मकवानपुर । महिलालाई जवरजस्ती करणी गरेको आरोपमा मकवानपुरको हेटौंडाबाट १ जना डाक्टर पक्राउ परेका छन् ।
महिलालाई आफ्नै कोठामा जवरजस्ती करणी गरेको आरोपमा हेटौंडा १ स्थित हेटौंडा सिटी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर बसिम राइलाई मकवानपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं बुढानिलकण्ठ घरभइ हाल हेटौंडा–१ स्वर्गलोकमा हेटौंडा सिटी अस्पताल संचालन गर्दै आएका ३६ वर्षका राईले ३१ बर्षकी महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय मकवानपुरले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार आफ्नै अस्पतालमा कार्यरत एक जना पूर्व महिला कर्मचारीलाई १८ गते राति जवरजस्ती करणी गरेको भन्दै पिडीत महिलाले राई विरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन । महिलाले उजुरी दिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट डाक्टर राईलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति लिएको छ ।
काठमाडौ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौले १३ निर्माण कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राखेको छ । कार्यालयले ३ वटा निर्माण कम्पनीलाई २ वर्ष, २ वटा निर्माण कम्पनीलाई २ वर्ष, १ निर्माण कम्पनीलाई डेढ वर्ष र ७ निर्माण कम्पनीलाई १ वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखेको मंगलबार सूचना प्रकाशित गरी जनाएको छ ।
भदौ १९ गतेदेखी कालो सूचीमा राखिएका १३ निर्माण कम्पनीले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कार्यालयले जनाइएको छ ।
गणपति कन्स्ट्रक्सन कञ्चनपुर, तथ्य इन्जिनियरिङ एण्ड इन्फास्टक्चर मुम्बई र जोशी विज हाउस प्रालि ३ वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा परेका छन् । यसैगरी शिवालय बिल्डर्स प्रालि मकवानपुर र आज्ञा एण्ड कम्पनी प्रालि विराटनगर २ वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा परेका छन् । यसैगरी चुलीडाँडा निर्माण सेवा, स्वयम्भू काठमाडौंलाई एक वर्ष ६ महिना (डेढ वर्ष) सम्म कालो सूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
इपिक कम्प्युटर्स ट्रेडर्स काठमाडौं, मकर गणेश कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौ, बाबा इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालि बाँके, नवनिर्माण कन्स्ट्रक्सन एण्ड बिल्डर्स पोखरा, यू.डी. एलिस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स टेकु काठमाडौ, पुतलीकाठ निर्माण सेवा प्रालि दोलखा र अरबिन्द्र कन्स्ट्रक्सन भरतपुर चितवन १ वर्षका लागि कालो सूचीमा परेको कार्यालयले प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
आत्महत्या/आत्महानी जो कसैको लागि पनि अप्रिय लाग्ने शब्द हो । तथापि हामी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा परिचित अवश्य पनि छौं । यस्ता घटनाहरु हाम्रो समाजमा दिनानुदिन बढ्दै गएकाे कुरा विभिन्न पत्रपत्रिका तथा सञ्चार माध्यमहरुबाट पढ्न वा सुन्न पाईन्छ । यस्ता घटनाले हामी सबैलाई मर्माहित बनाईरहेको अवस्था छ । यसरी विभिन्न समाचारहरु पढिरहंदा आत्महत्याका घटनाबाट अपवाद बाहेक कुनै पनि समुदाय अछुतो छैन ।
आत्महत्यालाई विभिन्न किसिमबाट परिभाषित गरिएता पनि यसको अर्थ जानीजानी आफूले आफैलाई मार्न खोज्नु हो । त्यस्तै आत्म हत्याको योजना भनेको आफूले आफैलाई मार्छु भन्ने उद्देश्यले जीवन अन्त्य गर्न खोज्नु हो । आत्महत्याको विचार वा सोचाई भनेको आफूले आफैलाई मार्छु भन्ने जस्ता विचार आउनु हो । यस्ता विचारहरु अस्पष्ट हुनसक्छ र एक्कासी आउन सक्छ ।
विश्व परिवेशलाई केलाएर हेर्ने हो भने आत्महत्यालाई एउटा गम्भिर जनस्वास्थ्यको समस्याको रुपमा हेरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको २०२१ को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि प्रत्यक बर्ष अन्दाजी ७ लाख व्यक्तिहरुको मृत्यु आत्महत्याबाट हुने गरेको देखाएको छ । यो संख्या भनेको हरेका ४० सेकेण्डमा एक व्यक्तिले आत्महत्या गरेको अनुपातलाई देखाउँदछ । एउटा आत्महत्याको प्रयास पछाडी २० वटा आत्महत्या भएको कुरा संकेत गर्दछ । २०१९ को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने कुल आत्महत्याको ७७ प्रतिशत आत्महत्या गरिव तथा न्यून आय भएका राष्ट्रहरुमा हुने गरेको देखिन्छ । यसका साथै १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा हुने मृत्युको दोस्रो प्रमुख कारण आत्महत्या रहेको छ । (विश्व स्वास्थ्य संगठन २०१९)
नेपालको परिवेशलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन सन् २०२० का अनुसार नेपालमा ६.५ प्रतिशत व्यक्तिमा आत्महत्याको सोच र योजना रहेको, त्यस्तै १.१ प्रतिशतले आत्महत्याको प्रयास गरेको र ०.३ प्रतिशत भविष्यमा आत्महत्या गर्न सक्ने जोखिममा रहेको देखाएको छ । कुल जनसंख्यालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने यो प्रतिशतले निकै ठुलो जनसंख्या ओगटेको देखिन्छ ।
नेपालमा दैनिक सरदर २० जनाको आत्महत्याबाट मृत्यु हुने गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँदछ । । नेपालमा प्रजनन् उमेरका महिलामा मृत्युको प्रमुख कारणको रूपमा आत्महत्या रहेको छ । (Subedi et al.2009) विस्व स्वास्थ्य सगंठनले २०१४ को तथ्यांकलाई प्रक्षेपण गर्दा नेपाल आत्महत्याको सुचिमा ७ औं नम्बरको सुचिमा र महिलाको मात्र हेर्ने हो भने तेस्रो नम्बरको सूचिमा रहेको छ ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७,११७ व्यक्तिको मृत्यु आत्महत्याबाट भएको थियो । विगत ५ वर्षको तथ्याङ्ककलाई आधार मान्दा आत्महत्याको दर बढिरहेको देखिन्छ । दिगो विकास लक्ष्यमा आत्महत्यालगायत नसर्ने रोगबाट हुने मृत्यु सन् २०३० सम्ममा एक–तिहाइले घटाउने लक्ष्य लिएको छ । विश्वमा हुने आत्महत्यामध्ये एक–तिहाइ आत्महत्या युवाहरूमा हुने गरेको छ । यसरी उपलब्ध नतिजाहरुलाई हेर्दा आत्महत्याको तथ्याङ्कक निकै कहाली लाग्दो छ । नेपालमा प्रहरी प्रधान कार्यालय बाट प्राप्त तथ्याङ्ककलाई आधार मानिने भएकोले कतिपय आत्महत्याका घटनासंग सम्बन्धित केसहरु प्रहरी कार्यालयमा रिपोर्ट नहुने, लाल्छाना तथा विभेद हुने डरले पनि परिवारहरुले यस्ता कुराहरु बाहिर ल्याउन नचाहने साथै उपलब्धल तथ्याङ्ककलाई समयमानै अद्याबधिक हुन प्राविधिक चूनौतिहरुका कारणले गर्दा पनि आत्महत्याको दर बढि हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रदेश अनुशार आत्महत्याको अवस्थालाई हेर्ने हेर्दा आत्महत्याको अवस्था भयावह देखिन्छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार यस आर्थिक बर्षमा मात्र ६९९३ जनाले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाएको देखिन्छ । तलको चित्रबाट प्रदेश अनुशार २०७९/८० मा ज्यान गुमाउनेहरुको संख्यालाई हेर्न सकिन्छ ।

आत्महत्या गर्नुको कारण यहि नै हो भनेर भन्न कठिन भएता पनि आत्महत्याको कोशिस गर्ने वा आत्महत्या गरेका ९५ प्रतिशत मानिसहरु कुनै न कुनै किसिमको मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित भएको पाइन्छ । जसमा ८० प्रतिशत डिप्रेसन, १० प्रतिशत कडा किसिमको साइकोसिस, ५ प्रतिशत डिमेन्सिया, डिलेरियम र लागूपदार्थ सम्बन्धी समस्या भएको अध्ययनले देखाएको छ । अझ यसलाई गहिरेर हेर्दा परिवारमा बिगतमा आत्महत्याको ईतिहास भएको जस्ता बंशाणुगत कारण, बाल्य अवस्थामा दुर्व्यवहार तथा वेवास्ता भोगेका तथा सेरोटोरिएन हर्मोनको कमि जस्ता जैविक तथा पारिवारीक कारणहरुले पनि आत्महत्याको जोखिमलाई बढावा दिईरहेको कुरा विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
त्यस्तै दिर्घ तथा कडा खालका शारीरिक रोगहरु जस्तै क्यान्सर, एड्स, दिर्घ दुखाई त्यस्तै आशाविहिनता, आवेगपन, अनियन्त्रित सोचाईहरु, समस्या समाधान गर्ने सिपको कमि जस्ता मनोवैज्ञानिक कारणहरु त्यस्तै बढ्दो सामाजिक क्षति तथा विखण्डन, कमजोर आर्थिक अवस्था, सामाजिक तथा अन्तरव्यक्ति द्वन्द्व, असुरक्षित बसाईसराई तथा आर्थिक संकट जस्ता कारणहरुले आत्महत्याका घटनामा थप मलजल पुगेको अवस्था देखिन्छ ।
आत्महत्याबाट जो कोहि ब्यक्ति पनि जोखिममा हुन सक्ने भएता पनि बढि जस्तो डिप्रेसन तथा गम्भिर किसिमका मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरु, एकल व्यक्तिहरु, बेरोजगार, पारिवारिक असंवेदनशिलता भएका परिवारका व्यक्तिहरु, लागुऔषध दुर्व्यसनीहरु, आत्महत्या प्रयासका पृष्ठभूमि भएका वा त्यस्ता परिवारका व्यक्तिहरु, तनावमा भएका व्यक्तिहरु, एक्लै बस्न चाहाने वा अन्तरमुखि व्यक्तिहरु तथा ठूलो आर्थिक जोखिम भएका वा त्यसबाट गुज्रिएका व्यक्तिहरु उच्च जोखिमा रहेको विभिन्न घटनाक्रमहरुले देखाएको पाईन्छ ।
आत्महत्या दरलाई हेर्ने हो भने धेरै जसो आत्महत्या पुरुषले गर्ने गरेको भएता पनि पुरुषको तुलनामा महिलाले आत्महत्याको प्रयास बढि गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालमा आत्महत्याका लागि व्यक्तिले विभिन्न माध्यमहरु अपनाउने गर्दछन् । सामान्यतया परिवेश अनुसार सहज उपलब्ध हुने साधनहरुको नै छनौट गर्ने गरेको प्रचलनमा देखिन्छ ।
अझै पनि हाम्रो समाजमा आत्महत्याको समस्यालाई विभिन्न स्थान तथा समुदायमा फरक तरिकाले लिने गरिएको छ । आत्महत्या एक संवेदनशील समस्या भएता पनि यसबारेमा विभिन्न गलत धारणाहरु ब्याप्त रहेको पाईन्छ । केहि उधारणहरु भन्नुपर्दा आत्महत्याका बारेमा कुरा गर्ने ब्यक्तिले आत्महत्या गर्दैनन् भन्ने गलत धारणा अझै पनि रहेको छ तर यथार्थ के हो भने प्रत्यक १० मध्य ८ जनाले आत्महत्या पूर्व यसका आशयका बारेमा कुरा गर्ने गरेको पाईएको छ ।
त्यस्तै आत्महत्या गर्ने अठोट गरेको व्यक्तिलाई बचाउन सकिंदैन भन्ने मान्यता कतिपयमा रहेको पाईन्छ तर यथार्थ के हो भन्दा समयमा नै उचित ध्यान पुर्याएर उचित उपचार र मनोविमर्श प्रदान गर्न सकेमा यसलाई पूर्ण रुपमा रोक्न सकिने देखिन्छ । कतिपयको बुझाईमा अझै पनि आत्महत्या गर्ने व्यक्तिलेबीना संकेत आत्महत्या गर्दछन् भन्ने धारणा रहेको छ तर यथार्थ के हो भने धेरै जसो आत्महत्याबाट मृत्यू भएका व्यक्तिहरुले आत्महत्याको कुरा गर्ने वा स्पष्ट संकेत गर्ने गरेको पाईन्छ ।
आत्महत्याका प्रयास गरेका व्यक्तिहरुको उद्धार भएपछि आत्महत्याको खतरा टर्दछ भन्ने गलत धारण रहेको पाईन्छ तर वास्तविकता के हो भने समस्याको वास्तविक पहिचान तथा उपयुक्त सहयोगको अभाव भएमा भविष्यमा पनि आत्महत्याको खतरा रहने गर्दछ । समाजमा कमजोर आर्थिक अवस्था वा कमजोर सामाजिक पहिचान भएका व्यक्तिहरुले मात्र आत्महत्या गर्दछन् भन्ने बुझाई रहेको पाईन्छ तर यथार्थ के हो भने यो आत्महत्या कुनै आर्थिक सिमा वा कमजोर समाजिक पहिचान भएको व्यक्तिमात्र सिमित भएको पाईंदैन ।
मानसिक स्वास्थ्यसेवाको यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति तथा कार्ययोजना २०७७ मार्फत् यस्ता समस्याहरुलाई नीतिगत तहबाटनै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । जसमा आत्महत्या रोकथाम, गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थाको मानसिक स्वास्थ्य, प्रभावकारी अभिभावकत्वलगायतका विषयहरूमा जनचेतना अभिवृद्धि गरिने, आत्महत्या लगायत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकहरू निर्धारण गरी सोको आधारमा सूचना प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै लगिने तथा आत्महत्यासंग सम्बन्धित घटनालाई निरन्तर निगरानी पद्धतिमा समावेश गरिनेछ भन्ने कुराहरु प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै सामुदायिक एकिकृत जनस्वास्थ्य कार्यक्रम मार्फत् आत्महत्या सम्बन्धी सोचाईको स्क्रिनिङ गर्ने तथा पहिचान गरिएका समस्या समाधानका लागि उचित व्यवस्थापन गर्ने कुराहरु उल्लेखित छन् । आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने, आत्महत्याको घटनालाई अभिलेख बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, आत्महत्या रोकथाम दिवस जनसहभागीतामा सबै तहमा मनाउने तथा आत्महत्याको प्रयास गरेका सुपरिचित सामाजिक व्यक्तिहरू र आत्महत्या प्रयासपछि सम्मानजनक जीवन बाँचेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक अगुवाई गर्न प्रेरित गर्ने लगाएका कुराहरुलाई नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् समावेश गरेको छ ।
यस्ता नीति तथा योजनाहरुलाई समुदाय स्तरमा कार्यान्वयन गर्नको लागि तिनवटै तहका सरकारहरुले सरोकारवाला निकायहरुसंगको समन्वयमा सेवा र सचेतना मुलक कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै लगेको छ । सरकारहरुले पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्था, व्यक्ति, समुदाय तथा सञ्जालहरु संगको सहकार्यमा आत्महत्या रोकथामको लागि प्रभावकारी पहलकदमी गर्दै आएको अवस्था छ । सवै स्थानमा दक्ष जनशक्ति पु-याउनु त्यति सहज नभएको कुरालाई आत्मसात गर्दै सम्बन्धित संस्था र सेवाप्रदायक निकायहरु संगको सहकार्यमा आत्महत्या रोकथामको लागि हेल्पलाईन नम्वरहरुबाट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले शुल्क नलाग्ने नम्बरहरु सञ्चालित छन् ।
विगतमा झैं यस बर्ष पनि सेप्टेम्वर १० लागि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवशको रुपमा सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सहित सभ्य र भब्य रुपले मनाउन मातहतका निकायहरु मार्फत् सकोकारवालाहरु संग सहकार्य गरि सबै बर्ग, समुह र तहको आत्महत्या रोकथाम गर्न ऐक्यवद्धताको वातावरण सृजना गर्न सरकार लागि परेको अवस्था छ । यसरी सरकारी तवरवाट भएका यस्ता प्रयासहरु नि:शन्देहनै प्रशंसनीय र सकारात्मक पहलकदमीको रुपमा लिन सकिन्छ । अहिलेको आत्महत्याका घटनाका दरलाई हेर्ने हो भने यस्ता प्रयासहरु उल्लेख्य भएता पनि पर्याप्त भएको देखिंदैन । यसको लागि सरकार आत्महत्या रोकथाम लक्षीत कार्यक्रमहरु मर्फत् अझै सशक्त रुपमा अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसको लागि सरकारले जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुको पहिचान गरि बहुपक्षिय सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै लग्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय स्थानिय तहमा मनोबिमर्शकर्ता राख्ने कार्यको शुरुवात भएता पनि सवै स्थानिय तहमा मनोबिमर्शकर्ताको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने खांचो रहेको पाईन्छ । सम्भव भएसम्म मानसिक स्वास्थ्यको बिषयलाई पाठ्यक्रममा राख्न सकेमा अझै प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यसर्थ सबै तहका सरकारले आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धि कार्यक्रमको लागि सहकार्य गर्ने वाताबरण सृजना गरि आत्महत्या सम्बन्धी बिषयमा गरिने अध्ययन र अनुशन्धानको दायरालाई फराकिलो गर्दै प्रमाणमा अधारित भएर रचनात्मक सुझाब सहितको वहस र पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा बोल्न समेत सोच्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रियको हाम्रो समुदायमा हाल सडकदेखि सदनसम्म यस्ता कुराहरु निसंकोच उठ्नुले पनि चेतनाको स्तरमा सुधार भैरहेको कुरालाई चित्रण गर्दछ । आत्महत्याका बारेमा भ्रामक, कपोकल्पीत तथा थप निरुत्साहन गर्ने किसिमका समाचारहरुको संप्रेषणलाई निरुत्साहन गर्दै समाधानमुलक र सकारात्मक सन्देश दिने किसिमका समाचारहरु संप्रेषणलाई प्रबर्द्धन आवश्यक देखिन्छ । आत्महत्या रोकथाम संभव छ भन्ने कुरालाई सबै सरोकारवालाहरुले आत्मसाथ गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसर्थ आत्महत्या रोकथाममा गरिने एकल प्रयासबाट केवल आवाज उठाउन सकिएला तर त्यस आवाजलाई बुलन्द र सशक्त बनाउन सवैको सहयोग र सहकार्य महत्वपूर्ण हुन्छ । आत्महत्याका घटनाहरुलाई शून्यमा झार्नको लागि दुरदर्शी योजना सहित सहकार्य गर्ने उचित वातावरण सृजना गर्न तीनवटै तहको सरकारको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ ।
प्रतिकृयाकाे लागि: shrkhanal@gmail.com
(खनाल मकवापूर जिल्लामा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमको लागि टिपिओ नेपालमा कार्यक्रम संयोजक हुन् ।)
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ । सोमबार सोमबार दिउँसो साढे १ बजेको लागि लागि आह्वान गरेको बैठक दलहरुको सहमति नभए पछि बस्दै नबसी स्थगित गरिएको हो ।
यद्यपि प्रदेश सभाले भने सभाको बैठक विशेष कारण देखाइदै स्थगित गरेको छ । सभामुख भुवन कुमार पाठकले एक सूचना जारी गर्दै सोमबारको लागि तय भएको कार्यसूची हटाएर अर्को बैठक यही भदौ २० गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी प्रदेश सभा स्थगित भएको जानकारी गराएका हुन ।
प्रदेश सभा बैठक सन्चालन र कार्यसूची तयार गर्न सोमबार बिहान साढे ११ बजेदेखि कार्य व्यबस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । नेकपा एमाले लगायत विपक्षी दलहरुले आफूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएका थिए । कार्य व्यबस्था परामर्श समिति बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले, राप्रपाका नेताहरु र सरकारबीच सहमति हुन नसकेपछि साढे १ बजेको लागि बोलाइएको बैठक दिउँसो ४ बजेसम्म बस्ने जानकारी गराइएको थियो । तर, उक्त समयमा तय गरिएको बैठक समेत सुचारु गर्न नसकिए सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटका विषयमा विपक्षी दलहरुले बिरोध जनाउदै आएका छन । विपक्षीको विरोधपछि बजेटमा विपक्षी दलहरुले दिएका योजना पनि समेट्ने सहमति सरकारले गरेको थियो । सरकारले गरेको सहमति समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै विपक्षी दलहरुले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान लिदै आएका छन ।
गत असार २१ गते बसेर स्थगित बैठक २ महिना पछि सोमबारको लागि आव्हान गरिएको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चेपाङ समूदायले मनाउँदै आएको न्वागी पर्वको अवसरमा भदौ २२ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशको मकवानपुर, धादिङ र चितवन गरी तीन जिल्लामा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको बागमती सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री एबम प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रदेश मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले अन्य विभिन्न निर्णयहरु समेत गरेको छ । सकारका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार बैठकले काठमाडौं बुढानिलकण्ठ नगरपालिका– ५ निवासी कृष्ण कुमारी बस्नेतलाई प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि समेत २०८० स्वीकृत गरको छ । साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सिफारिस गरेको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज सहितको संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सिफारिस गरेको स्रोत सुनिश्चितता गर्ने तथा आयोजना सम्झौताका लागि अख्न्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।