मकवानपुर / मकवानपुर जिल्लाको विकट क्षेत्रहरु मध्ये राक्सिराङ गाउँपालिका एक हो । सिमान्तकृत प्रजाति चेपाङ तथा तामाङ जातिहरुको बाहुल्यता रहेको छ । प्रस्तुत छ, यसै गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लसँग समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीः
अध्यक्ष ज्यु, गाउँपालिकाको समग्र अहिलेको अवस्था के छ ?
मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका विकट गाउँपालिकामा मध्येको एक हो । बागमती प्रदेशको कर्णाली जस्तै । राक्सिराङ गाउँपालिकामा अधिकांश विपन्न परिवार बसोबास गर्छन् । मकवानपुर जिल्लाको पश्चिमी उत्तर भागका ४ वटा साविक गाविसहरु राक्सिराङ्, काँकडा, खैराङ् र सरिखेत मिलाई नेपाल सरकारको मिति २०७३ फागुन २७ को निर्णयले राक्सिराङ् गाउँपालिका गठन भएको हो ।
चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको यो भूगोल पृथक सभ्यता, संस्कृति र सम्भावनाको भूमि हो । शेपाङ जातिको उत्थान हाम्रो जिम्मेवारीमा छ । चेपाङ जातिको विपन्न जीवनी हाम्रो चुनौति हो । यो गाउँपालिकाभित्र विभिन्न चुनौतिसँगै अवसरहरु पनि छन् ।
- शेपाङ जातिको उत्थान हाम्रो जिम्मेवारीमा छ । शेपाङ जातिको विपन्न जीवनि हाम्रो चुनौति हो । यो गाउँपालिकाभित्र विभिन्न चुनौतिसँगै अवसरहरु पनि छन् ।
- विपदहरुमा यस गाउँपालिको कार्यपालिका बैठक बसेर विपदको सामनामा जुट्ने गरेका छौ । अवस्था हेरेर राहत र उद्वार गर्दै आएका छौं ।
- राक्सिराङका ठुलो समस्या भनैेको नै विजुली र बाटो हो । गाउँपालिकामा रहेका सबै ठाउँमा विद्युतिय सुविधा छैन । वर्षायाममा बाटाे असाध्यै कठिनायियुक्त हुन्छन् ।
- यस गाँउपालिका आइपुग्ने बाटो परेवाभीरले अहिले सामाजिक सञ्जाल नै तताएको छ, खासमा हामी काम देखाउन लागिपरेका छौ हल्ला हैन ।
गाउँपालिकाको भौगालिक, आर्थिक अवस्था अनुसार विपद्को समयमा झन् धेरै चुनौतिहरु पक्कै छन् भन्ने लाग्छ,कोरोना माहामारी, बाढी पहिरो जस्ता विपदको समयमा कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?
हुन त अहिले देश नै कोरोना तथा बाढी पहिरोको चपेटामा छ । यस्ता विपदहरुमा यस गाउँपालिको कार्यपालिका बैठक, वडा कार्यालय सहित हामी सबै गाउँपालिकाको टिम मिलेर विपद्सँग जुधिरहेका छौं । अवस्था हेरेर राहत र उद्धार समेत गर्दै आएका छौं । गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ मा रहेका अपाङ्ग बृद्धबृद्धाहरुलाई त्रिपाल हस्तान्तरण गरिसकेका छौं ।
यस्तै खरको छानो भएको गाउँपालिकाका १०/११ घरलाई जस्तापाता वितरण गरिसकेको छौं । स्थानीयको आवश्यकता हेरेर हामीले गाउँपालिकाको उपस्थिती देखाउने गरेका छौ ।
गाउँपालिकाका अधिकांश जनता गरिब विपन्न वर्गका रहेका छन् । उनीहरुको बस्नका लागि राम्रो घर छैन । सानो झुपडीमा रमाएर बसिरहेका छन् । पानी परेपछि भिजेर बस्नुपर्ने हुन्छन् । गाउँपालिकाले गरिब अपाङ्ग, विपन्न समदायका व्यक्तिहरुलाई त्रिपाल जस्तापाता वितरण कार्यक्रम गरेको छ ।
हिँउदमा भन्दा वर्षायाममा गाउँपालिकामा समस्या धेरै हुन सक्छन, यो वर्षको वर्षामा अब के गर्दै हुनुहुन्छ ?
राक्सिराङका सडकहरु धेरै जसो हिउँदे छन् । वर्षामा जोखिम मोलेर चलाएका मालबाहक सवारीहरु पनि हिलाम्मे हुन्छन् । राक्सिराङका ठुलो समस्या भनैकै बाटोको नै हो । गाउँपालिकामा रहेका सबै ठाउँमा विद्युतिय सुविधा पनि छैन । अधिकांश ठाउँका कार्यालय, वडा कार्यालय स्वास्थ्य चौकीहरुमा विशेष गरि ब्याट्री, इन्र्भटर सोलारलगायत वैैकल्पिक उर्जाहरुको प्रयोग र्गछन् । कार्यालयहरुमा समेत वर्षाको कारण घाम नलागेर सोलार चल्न समस्या हुने गरेको छ । यो वर्ष विद्युतिकरण तथा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न लागि परेका छौ ।
यस गाँउपालिका आइपुग्ने बाटो परेवाभीरले अहिले सामाजिक सञ्जाल नै तताएको छ, खास के हो ?
हामीलाई सँधै वर्षाको तगारो बनेको परेवाभीरको बाटो यो वर्षको दशैं तिहारपछि बनाउने अठोट लिएका छौं । सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल भईरहेको छ । यसैबाटोको लागि बजेट राख्ने नराख्ने, पहल गर्ने नगर्ने विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री, माननियहरु, जनप्रतिनिधि, जिल्लाका पत्रकाहरु तथा स्थानीय पत्रकारहरुले समेत सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न मतहरु राख्दै आएको कुरा सर्वत्र छिपेको छैन । हामीले विवाद भन्दा पनि काम गरेर देखाउने जमर्को गरिरहेका छौ ।
गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा सबै वडामा हेलिप्याड बनाएर सुविधायुक्त बनाएको थिए भने यसपाली इन्टरनेट जडान गरी नयाँ तरिकाले अगाडी बढ्ने भएका छन् । परेवाभीरको बाटो ठेक्काको लागि यहि साउनकै २०/२५ गतेबाट सुरु गर्ने तयारी गरेका छौं ।
परेवाभीर मात्रै नभई गाउँपालिकामा ३ सय ३ वटा भौतिक पुर्वाधारको योजना मध्ये लगभव ९९ प्रतिशत योजना सम्पन्न भइसकेका छन् । भौतिक पुर्वाधारहरु शिक्षा, स्वास्थ्य चौकी निर्माण, सडक कार्ययोजना, खानेपानी, सवारी ऊर्जा, अन्य खेलकुदका कार्यहरु सम्पन्न भएका छन् ।
गत वर्ष एक वडा एक हेलिप्याडको योजना ल्याएर चर्चा आउनुभएको थियो, यो वर्ष नयाँ योजना के छ ?
राक्सिराङको भौगोलिक दृष्टिकोणको कारण एक वडा एक हेलिप्याडको योजना ल्याएका हौं । चर्चाको लागि भन्ने चैं होइन, आवश्यकताको आधारमा ल्याएका हौं । यस्तै यो वर्ष गाउँपालिकाकालाई आधुनिकता जोड्न प्रत्येक वडामा विधुत र इन्टरनेटको पहुँच पु-याउने तयारी गरिएको छ । अन्य धेरै चेपाङ र निम्न स्तरका जनताको लागि धेरै योजनाहरु ल्याएका छौं ।
थाहा सन्देश दैनिककाे सहयाेगमा तयार पारीएकाे
मकवानपुर / मकवानपुरको भिमफेदी कारागारबाट नौ महिना अगाडि भागेका कैदीलाई प्रहरीले आज आइतबार पक्राउ गरेको छ । सुरक्षा घेरा भित्र रहेको कारागारबाट गत कातिकमा ३० गते फरार कैदी सुनसरी रामधुनी नगरपालिका– ७ का वर्ष २५ कुलदिपराज धामीलाई मकवानपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
मकवानपर प्रहरीले पुर्वि नवलपरासिको रजहर पुलबाट पक्राउ गरेको प्रहरी उपरिक्षक सुशिलसिंह राठोरले बताउनु भयो । सुनसरी जिल्लाका धामी २०७१ सालमा चितवन जिल्लाका रोजिन गुरुङको हत्यामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै जन्मकैद सजाय तोकिएका कैदी हुन् । नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको सुरक्षा घेरालाई तोडेर फरार भएका धामीको खोजी जारी राखेको प्रहरीले कञ्चनपुरबाट चितवन तर्फ आउँदै गर्दा रजहरबाट पक्राउ गरेको मकवानपुरका प्रहरी उपरिक्षक राठोरले बताउनु भयो । प्रहरीले धामीलाई साउन १६ गते पक्राउ गरे पनि ३ दिनपछि आज सार्वजनिक गरेको हो ।
पक्राउ परेका धामीलाई सजाय भुक्तानको लागि भिमफेदी कारागार पठाइने प्रहरीले जनाएको छ । कैदजीवन बाँकी नै रहँदा फरार भएका धामीले अब भुक्तान गर्न बाँकी कैदको डेढ गुणा बढी सजाय भोग्नुपर्ने प्रहरी उपरीक्षक राठौरले जानकारी दिनुभयो ।
मकवानपुर / बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कानुनलाई दिगो र स्थायी बनाउन नागरिकको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । तर अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयले हेटौंडामा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले कानुन निर्माण अगाडि आफूहरूसँग सहकार्य नै नगरी हतारमा कानुन ल्याउने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित नीति तथा कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता विषयक सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख श्रेष्ठले नागरिक समाजसँगको सहकार्यबाट बनेका नीति तथा कानुनले मात्र दीगो र स्थायी हुने हुँदा जनताका सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्ने बताउनु भएको हो । सभामुख श्रेष्ठले विभिन्न सङघ, संस्था, युनियन, सांसदको माग र दबाबकै कारण नयाँ कानुन निर्माण तथा संसोधन हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशको नीति तथा कानून निर्माणको क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त संवाद हुने गरेको बताउनु भयो ।
प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदेश सभाले नागरिकका धारणा, सुझावलाई समेटेकै कारण बागमती प्रदेशको कानून निर्माणको चरणमा विवाद नभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । उहाँले बागमती प्रदेश सभाले छोटो समयमै ५९ ओटा कानून निर्माण गर्नु सजिलो काम नभएको बताउनु भयो ।
बागमती प्रदेश सभाका सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले कानुनलाई दिगो र स्थायी बनाउन नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सभाका सदस्यको भूमिकाका बारेमा आम समुदाय प्रष्ट नरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रदेश सभा सदस्यले कानुन निर्माणमा कति भूमिका खेल्यो भन्दा पनि कति बाटो, पुल, सिँचाईका योजना ल्याए भन्नेमा मात्र चासो राख्ने गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सांसद पुलामीले नीति निर्माण गर्ने भन्दा पनि विकास निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेर चुनाव जितेको कारण पनि सांसदको ध्यान यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र जनतामा माझ लैजाने भन्दा पनि विकासको लागि बजेट छुट्याउन कुरामा बढी ध्यान दिन बाध्य भएको उल्लेख गर्नु भयो । नागरिक सहभागिता मात्रै हैन नीति निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने सांसदको पनि यसमा पूण सहभागिता र समपर्ण नभएको अवस्था सांसद पुलामीले उल्लेख गर्नु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य जुनेली श्रेष्ठले जनअपेक्षा र सरकारको कामबीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै नीति र कानुनमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सभाले जनताका प्रत्यक्ष सवालका विषयमा नीति तथा कानुनहरू निर्माण गर्नुअघि सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग पर्याप्त छलफल भएमात्र कानुनको कार्यान्वयनमा सहज हुने बताएउनु भयो । महिला, बालबाकिलाका सवालमा अझै जटिलता रहेको भन्दै उहाँले नागरिकता, सम्पति तथा अंशका सवाल पहिले भन्दा अहिले झन जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्नु भयो ।
बागमती प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले संघीयताको अभ्यासमा रहेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि हतारमा कानून निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था भएकोले पर्याप्त मात्रमा जनताबीचमा छलफल गराउन नागरिक सङ्घसंस्थाको सुझाव लिन नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । खड्काले प्रदेश सभाले हालसम्म तीन ओटा संसोधन सहित ५९ ओटा कानुन पारित गरेको जानकारी दिनु भयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ओम थपलियाले कानून निर्माणमा जनसहभागिता र जनताले आत्मसात गर्ने अवधारणालाई समावेश गर्न नसके कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताउनु भयो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष प्रताप विष्टले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका समितिले सञ्चार विधेयक निर्माणको क्रममा पर्याप्त छलफल गरेको बताउनु भयो । प्रदेशले बनाएको सञ्चार सम्बन्धी विधेयक संघीय सरकारको भन्दा उत्कृष्ट बनेको पनि बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश मामिला समितिका सचिव विनोद पौडेलले सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने विधेयकहरूलाई समितिमा प्रयाप्त छलफल गराएर मात्र अघिबढाउने गरेको जानकारी दिनु भयो । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदनप्रसाद शिवाकोटीले सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूलाई विज्ञको सुझाव र कानुनी अड्चन आउन नदिन मन्त्रालय र सरोकारवालासँगको सुझावपछि मात्र प्रदेश सेभामा पेस गर्ने गरिएको बताउनु थियो ।
तर, कार्यक्रममा बोल्ने पत्रकार तथा नागरिक सघसंस्थाका अधिकाँश प्रतिनिधिहरूले फास्ट ट्रयाक र छिटो कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भन्दै सरोकारवाला र नागरिकसमाजसंग पर्याप्त छलफल बिना नै सरकारले प्रदेशसभाबाट नीति तथा कानुनको निर्माण भइरहेको बताए । संघीय संसदबाट आएका कानुनका मस्यौदालाई नै केही फेरबदल मात्र गरेर विधेयक निर्माण हुने गरेको बताउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कृष्ण गौतमले प्रदेशको नीति तथा कानून निर्माणको क्रममा प्रदेश सभाले नागरिकलाई सहभागी गराउनु अनिवार्य आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । ‘हतार भयो भनेर वा कुनै अन्य समय परिस्थितिलाई देखाएर सरोकारवालासँग छलफल नगरी कानुन ल्याउनु न्यायसंगत हैन’ संयोजक गौतमले भन्नुभयो ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम घटेको छैन । बरु लकडाउन खुलेपछि झन् बढेको छ । लकडाउन खुलेपनि सरकारले सवारी साधन चलाउँदा सुरक्षा विधि अपनाउनुपर्ने र तोकेका अन्य विधिसमेत अपनाउनुपर्ने भनेको छ । तर, सबै क्षेत्रमा चल्ने सवारीहरुमा सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छैन । सवारी साधन चढ्ने प्रत्येक व्यक्तिले समेत सुरक्षा विधि अपनाउन सरकारले अनुरोध गरेको छ तर सबै यात्रुले सामान्य मास्कको समेत प्रयोग नगर्ने गरेको पाइएको छ ।
यात्रु चढ्दा ढोकामा स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले भाइजर लगाउनु पर्ने भनिएपनि त्यो सुरक्षा अपनाइएको छैन । मकवानपुर जिल्लाको कुनै पनि क्षेत्रमा चल्न सार्वजनिक बसहरुमा सरकारले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरेको देखिदैन् ।
सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन बसमा ५० प्रतिशत थप भाडा र ट्याक्सीमा ४० प्रतिशत थप भाडा लिएर सवारी साधन सिट क्षमताको आधा संख्यामा मात्र यात्रु बोक्न पाउने तोकेको छ । जिल्लाको कुनैपनि क्षेत्रमा चल्ने बसहरुमा सवारी साधन सिट क्षमताको आधा संख्या हैन दोब्बर चढाउने गरिएको छ । सार्वजनिक सवारीको भीड हेर्दा अत्यावश्यक काम नभएकाहरुपनि रमिते बनेर यात्रा गरिरहेका देखिन्छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा निश्चित दूरी कायम गरेर मात्र यात्रा गर्न र यात्रु चढाउन निर्देशन दिएपनि त्यो कार्यान्वन भएको छैन । सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्दा सरकारलाई मात्रै हैन, व्यक्ति आफैं सुरक्षित रहने हो, यसबारे विचार गरौं ।