मकवानपुर / बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. मानबहादुर बि.कले जलवायु परिवर्तनको विषय आमाचासोको बिषय भएको बताएका छन् ।
जलवायु संकटासन्नता तथा जोखिम विश्लेषण र अनुकूलनका उपायहरुको पहिचान, प्रदेश स्तरिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठीमा बिकले यस्तो बताएका हुन् । उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय बागमती प्रदेशको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख सचिव बिकले जलवायु परिवर्तनको असरले बाँझोपना जस्तो गम्भीर समस्या समेत आउने बताए । ‘यो क्रसकटिङ’ बिषय भएकोले एक क्षेत्रमा असर पर्दा सिधै अर्को क्षेत्रमा पनि असर पुग्ने उनले बताए । ‘सबैतिर क्षेती हुने भएकोले यसको असरलाई न्युनतम बनाउन तर्फलाग्नुपर्छ’ उनले भने ।
जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न विकासको नयाँ मोडलको खोजी जरुरी रहेको उनले बताए । विकास पनि हुने जलवायु परिवर्तनको इस्युमा पनि नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरि कामगर्नु पर्ने उनले बताए । ‘मानवीय जीवनस्तर उकास्ने गरि वातावरण मैत्री ढंगको विकास गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
कार्यक्रममा उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय बागमती प्रदेश सचीव सिन्धुप्रसाद ढु·नाले जलवायु परिवर्तनको असरले प्रदुषण पनि बढिरहेको बताए । जलवायु परिवर्तनको असर बिस्तारै तर गम्भीर देखिने उनले बताए । जलवायु परिवर्तनमा नेपाल जिम्मेवार नभए पनि सजकता अपनाउदै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्ने उनले बताए ।

जलवायुसँग अनुकुल हुनको लागि नेपालीले नीति र विधिगत रुपमै काम थाल्नुपर्ने उनले बताए । बागमती प्रदेशको सबै जिल्लामा कुनै न कुनै रुपमा जलवायूको असर देखिएको उनले बताए । ‘कृषि, उर्जा, वातावरण, प्रकोप जस्ता क्षेत्रमा असर छ’ उनले भने ‘महिला, आदिवासी, सिमान्तकृत समुदायमा बढि असर पर्छ,यिनै क्षेत्रमा अनुकुलताको क्षमता बढाउनु जरुरी छ ।’ सरकारले यस्तै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै योजना बनाएको उनले बताए ।
बागमती प्रदेशमा चितवन जिल्लामा तापक्रम बढ्नेदर उच्च रहेको उनले बताए । यसैगरी वार्षिक वर्षाको दर बागमती प्रदेशमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सबैभन्दा बढी र त्यसपछि सिन्धुली र दोलखा जिल्लामा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । तर वर्षभरी बर्सातको दर भने सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सबैभन्दा कम रहेको बताइएको छ ।
काठमाडौँ / संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधान लेखनकै क्रममा नदिइएको राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले बताएका छन् । उनले संविधानको धारा ७६ को विधायिकी मनसाय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्न दिएका तर्कसँग कुनै पनि हालतमा मेल नखाने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा बिडारीले संविधान निर्माणका क्रममा नै प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढेमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिने लेखिएको स्मरण गरे । संविधानको मस्यौदा लेख्न गठन गरिएको १५ जनाको समिति र कृष्णप्रसाद सिटौलाको ५ जनाको विज्ञ टोलीमा बिडारी पनि सदस्य थिए । ती बैठकमा तत्कालीन एमालेका नेता केपी शर्मा ओली बारम्बार आएर छलफलमा सहभागी हुने गरेको बिडारीले स्मरण गरे । ‘त्यहाँ भएका कुराको टेप रिकर्डलाई यो सदनमा बजाइयोस् अनि हामी कति नालायक रहेछौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ । लामो समय लगाएर ७६ र १०० लाई देश र विदेशका विज्ञसँग परामर्श गरेर प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्रीको सनकमा भंग गर्ने अधिकार छैन भनेर जानेसम्मको भाषामा लेखिएको छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले कसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन भनेर नै धारा ७६ का उपधाराहरू राखिएको बिडारीले बताए । तर, कहिले पार्टी फुट्ला मन्त्री बनौंला भनेर बसेकाहरूले संविधानमा रहेका व्यवस्थाको अनावश्यक व्याख्या गरिरहेको उनको भनाइ थियो । संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्री र उनीसँग रहेका नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि संसारको अगाडि लज्जित बनाउने काम गरेको बिडारीको भनाइ थियो । बिडारी राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित सांसद् हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले २०४७ सालको संविधान हेरेर संसद् विघटन गरेको बिडारीले बताए । उनले दलीय व्यवस्थामा पनि दलको बैठकमा नजाने, दलका निर्णय नमान्ने, संवैधानिक अंगहरूलाई कमजोर र विवाद पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले जनमतको अनादर गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको भन्ने तर्क इंगित गर्दै बिडारीले प्रश्न गरे, ‘संसद् विघटन ४७ सालको संविधान हेरेर गर्ने ? बेलायतको पुरातन परम्परा हेरर संसद् विघटन गर्ने ? बेलायतमा सन् २०११ मा नयाँ कानुन आइसक्यो । बेलायतको १८औं शताब्दीको कानुन हेरेर अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ?’ ओलीले पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुखका रूपमा असफल भइसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संसद् र अहिलेको व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको बिडारीले बताए ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार संविधानले दिएको बिडारीले बताए । संसद्ले तीन वर्षसम्म बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सहजै पारित गरिदिएको कुरा ओलीले बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नयाँ निर्वाचन घोषणाबारे बिडारीले थपे, ‘ताजा जनादेश भनिएको छ । के को लागि जनादेश ? निर्वाचनको घोषणा प्रधानमन्त्रीको हुकुमबाट हुने कि संविधानबाट हुने ? हुकुमी शासन हो ? ताजा जनादेशबाट आउने प्रधानमन्त्रीले ३ महिनामा संसद विघटन गरिदिए के हुने ?’
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको छ भने संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा यो विषयमा बहस भइरहेको छ । इकान्तिपुरबाट साभार
- सम्झना घिमिरे
मकवानपुर/कानुनले दिएको अधिकार उपभोगमा लागिपर्नुपर्ने बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले बताएका छन् । महिलाहरुले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न आवाज नउठाए र अधिकार प्राप्त नलडे स्वतः अधिकार प्राप्त नहुने बताएका हुन् ।
एकल महिला तथा द्वन्द प्रभावित महिलाहरुको सवालमा आधारित प्रदेश तथा राष्ट्रिय स्तरको हेटौंडामा आयोजित छलफलमा बोल्दै उनले यस्तोकुरा बताएका हुन् । ‘अब पनि महिलाहरु अघि बढ्न खोज्दा पोथि बास्यो भन्ने मानसिकता बाँकी छैन’ उनले भने ‘आज समाज परिवर्तन हुदै गर्दा महिलाले ३३ प्रतिशत अधिकार प्राप्त गरेका छन् ।’ अब महिलाले ५० प्रतिशत अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने प्रदेश प्रमुख प्रसाईले बताए । महिलालले कहिल्यै हिनताबोध गर्नु नहुने बताउँदै उनले भने ‘महिला राष्ट्रपतिसम्म हुने हैसियत राख्दछन्, हिनता बोध किन गर्नुहुन्छ, जाग्गनु पर्छ, डटेर अधिकार लिनु पर्छ ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय समावेसी आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णु ओझा, नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महालक्ष्मी डिना उपाध्याय, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक मिरा चौधरी, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर मिना कुमारी लामा लगायतकाले महिलाको अवस्था सुधारको लागि अझै धेरै कार्यहरु गर्नुपर्ने औल्याए । व्यवस्थामा सुधार आयो तर, अवस्थामा सुधार नआएकोले अबको लडाई अवस्था सुधारको लागि हुुनुपर्ने वक्ताहरुले बताए ।
मकवानपुर/ प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच दिन पनि पर्खन नसकेकाले देश दुर्घटनातिर गएको केन्द्रीय सदस्य केदार न्यौपानेले बताएका छन् ।
मनहरी गाउँपालिकामा आयोजित गाउँ कमिटी बैठक तथा बिस्तारित भेलालाई सम्बोधन गर्दै न्यौपानेले पुस १० गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म पुग्न पाएको भए संसद विघटन नहुने ठोकुवा गरे । ‘ओली कमरेडले हत्तारिएर संसद विघटन गर्नुभयो’, नेता न्यौपानेले भने ‘पुस १० गते बस्ने बैठकले सबै गाँठाहरु फुकाएर लैजानेमा हामी विश्वस्त थियौँ।’
५ वर्ष ओलीकै नेतृत्वमा सरकार चलाउने र अध्यक्ष पनि कायमै राख्ने अनि प्रचण्डलाई दिइएको कार्यकारी अध्यक्षको अधिकारको सूचि टुङ्ग्याउने गरी केन्द्रीय सदस्यहरुबीच सल्लाह भइरहँदा ओलीले अकस्मात संसद बिघटन गरेर तानाशाही प्रबृत्ति हाबी गरेको न्यौपानेको आरोप थियो । ‘हुन त बैठकबाट कुरा
मिल्ला भन्ने डर पनि होला उहाँनलाई’, न्यौपानेले ब्यंग्य गर्दै भने ‘कुरा मिल्यो भने संसद भंग गर्ने सपना त पूरा हुने थिएन ।’
उनले भागवत गीताको प्रसंग उठाउँदै राजालाई बलवानहरुले पाता फर्काएर गुरुकोमा पछारेको सुनाए । उनले भने ‘चुनाव जितेर हैसियत बिर्सेकाहरुलाई हैसियत देखाइदिने भनेको पाता फर्काएरै हो ।’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कानूनविद् समेत रहेका नेकपा नेता सूर्यचन्द्र न्यौपानेले विधि, विधान, पद्धति, बैठक नमान्ने ओली प्रबृत्तिले देश बर्बादितिर धकेकोलेको बताए ।
प्रदेश कमिटी सदस्य ललित घलानले ओलीका हावादारी योजना र भाषणले जनता वाक्क दिक्क भएको बताए । गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष रामप्रसाद कालाखेतीको सभाध्यक्षतामा भएको बैठकमा जिल्ला कार्यालय सदस्य श्रीधर पोखरेल, सचिवालय सदस्यहरु राजाराम स्याङ्तान, बनस्तम थिङ,रेखा पुलामीमगरले ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोध गरे ।