मकवानपुर। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ। मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि भएकाे मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतका आदेश अनुसार संसद विघटनपछिकाे मन्त्रिपरिषदमा समावेश गरिएका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका २० जना मन्त्री स्वतः जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल नभएको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ आदेशमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए भने गत जेठ २१ गते मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा रहेका १३ जनालाई विदा गरेर उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) समेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएका थिए। त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले सपथ लिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो दुई पटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरेसँगै मन्त्रिपरिषद सदस्य ५ सदस्यीय भएको छ । अब मन्त्रिपरिषदdf प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल, कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र रहनेछन् ।
जेठ २१ गते शपथ लिएका मन्त्रीहरू
राजेन्द्र महतो
शरतसिंह भण्डारी
अनिलकुमार झा
लक्ष्मणलाल कर्ण
विमलप्रसाद श्रीवास्तव
उमाशंकर अरगरिया
चन्दा चौधरी
एकवाल मिया
चन्द्रकान्त चौधरी
रेणुका गुरुङ
एमालेबाट मन्त्री बनेका जेठ २१ गते
रघुवीर महासेठ
शेरबहादुर तामाङ
जेठ २७ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका
राजकिशोर यादव
नैनकला थापा
ज्वालाकुमारी साह
नारदमुनी राना
मोहन बानियाँ
आशाकुमारी विक
खगराज अधिकारी
गणेश पहाडी
हेर्नुहोस् सर्वाेच्च अदालतकाे आदेश




बलात्कारलाई कानुनी भाषामा जबर्जस्ती करणी भनिन्छ । यसको सामान्य अर्थ मन्जुरीबेगरको यौनसम्बन्ध भन्ने हुन्छ । विगतका कानुनले जबर्जस्ती करणी भनेर कुनै पुरुषले महिला वा बालिकासँग बलपूर्वक गर्ने यौनसंसर्ग भन्ने मात्र बुझाउँथे तर आज प्रचलित कानुनले करणीसम्बन्धी कसुरमा पुरुष/बालक/अन्यलिङ्गी र पशु करणीसमेतलाई समेटेको छ । यद्यपि यो व्यवस्थामा समेत केही उल्लेख्य अपूर्णता छन्, यसले कानुनको लैंगिक संवेदनशीलता र विवेकलाई पहिलेभन्दा फराकिलो भने बनाएको छ । प्रस्तुत लेखमा पुरुषले महिलालाई गर्ने जबर्जस्ती करणीका आयाम र तिनका परिणामहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गरिनेछ ।
कानुनमा फौजदारी कसुर भनिने आपराधिक कार्य अरू पनि छन् र हरेकका परिणाम आफैंमा पीडादायी हुन्छन् । तिनलाई आपसमा तुलना गरिनु कति युक्तिसंगत होला ? अपितु, बलात्कार अन्यभन्दा बढी संवेदनशील र असामान्य विषय हो भन्नेमा भिन्न मत नहोला । बलात्कारजन्य घटनाले आफूभित्रभित्रै पार्ने कोलाहलको असर व्यक्तिको सिंगो अस्तित्व र मनोविज्ञानभित्र आजीवन रहन्छ । ‘बलात्कार’ यस्तो कम्प हो जसले पीडितका आत्माको अज्ञात गहिराइसम्म पुगेर मुटु–मथिंगल भत्कने गरी जीवनभरका लागि परकम्प छोडिरहन्छ ।
सत्य हो, बलात्कार व्यक्तिले गर्छ वा व्यक्तिहरूको समूहले गर्छ तर बलात्कारको उत्प्रेरक र परिपोषक समग्र अर्थ–राजनीतिक, मनो–सामाजिक संरचना हो । व्यक्तिलाई अलग राखेर उसले गर्ने अपराधको सम्पूर्ण निरूपण हुन सक्दैन । या, समाज–संरचनाभित्र प्रवेश नै नगरी बलात्कारी व्यक्तिप्रतिको मात्रै निरपेक्ष घृणा अथवा फाँसी लगायतका मागले पनि बलात्कारमाथिको विमर्श पूरा हुँदैन । तर व्यक्ति र संरचनाका बहसभन्दा वारि कुनै महिला छे र उसको एकबारको बाँकी सकल जिन्दगी छ भनेर पनि हेरौं ।
यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटनामा आज पनि पीडितलाई नै उत्ताउली, नखरमाउली, बजारुजस्ता परम्परित उपमा दिने मात्रै होइन, बजारतन्त्र र पिँडुला, छाती देखिने फेसनसम्मलाई घटनाको कारकका रूपमा तान्ने गरिन्छ । जो पीडित हो उसैलाई बेइज्जत (सेमिङ) गर्ने, ‘इज्जत जाने’ डर देखाएर घटनापछि न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने, पञ्चायती र कचहरी बसेर उल्टै घटना लुकाउन र जाहेरी नदिन दबाबमा पार्ने कुरा आज पनि भइरहेकै छन् । यही कारण कतिपय पीडितले आत्महत्या नै गरेका प्रकरणसमेत बाहिर आएका छन् । यसरी भएका ‘आत्महत्या’ आत्महत्या होइनन्, हत्या हुन् । परिवार र समाजले गराएका हत्या ! सांस्कृतिक संरचना र पीडितलाई नै दोषी करार गरिदिने आमधारणाले गराएका हत्या !
लैंगिक अग्राधिकारको सुविधासहित आज पनि घटनाको कर्ता (पुरुष) लाई चोख्याइदिएर पीडित महिलामाथि नै औंला उठाउने प्रवृत्ति घटेको छैन । सबै खाले यौनजन्य हिंसाका लागि पुरुषलाई उत्प्रेरणा र छुट दिइरहने अनि कथित नैतिक मापदण्डका नियमले महिलाको यौनिकतासँगै समग्र अस्तित्वलाई नै नियन्त्रण गर्ने मनोविज्ञानले बलात्कारका घटना झन् बढाइरहेका छन् । राजनीतिक व्यवस्थाको लोकतन्त्रीकरण गर्ने भनिरहँदा परिवार र समाजको लोकतन्त्रीकरणको विषयपट्टि पटक्कै ध्यान नदिनुका परिणाम नै हुन्, आज परिवारभित्रै छोरीबुहारी यौनहिंसाका गाँस बनिरहनु । र, अन्तत: ती घरकै दलिन, पंखा र झ्यालका ग्रिलमा झुन्डिएका (झुन्ड्याइएका) भेटिन्छन् । अनि समाजचाहिँ रमिते भएर हेरिरहेको छ । रूपमा आत्महत्या देखिए पनि सारमा यी हत्या नै हुन् । यस्ता हत्याहरूलाई ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ मुद्दाले पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन । यस्ता प्रकरणमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिनु जरुरी छ ।
हुन त बलात्कार हुँदै हत्यासम्मका यी विषय सार्वजनिक विमर्शको ठूलो घेराभित्र आइरहेका छन् । अखबारी लेखन, बहसका मञ्चहरू र सामाजिक सञ्जाल लगायतमा खुला छलफल भइरहेका छन् । महिलालाई नियन्त्रण गरिरहने समाजनिर्मित नैतिक मापदण्डभित्र पितृसत्ताको अविच्छिन्न निरन्तरताको नियत कायम छ, परम्परित र पुँजीवादी दुवै खाले पितृसत्ताको जग भत्कने ठूलो आर्थिक–सांस्कृतिक उथलपुथल नभई यस्ता मानकको शासन भत्कँदैन भन्नेमा प्राय: एकमत पनि छन् । तर यी लेखन र छलफलको प्रभाव बृहत् सामाजिक स्तरमा भने परे जस्तो लाग्दैन ।
परेकै छ भने पनि यस्तो प्रभावको वितरण सबै क्षेत्र, वर्ग र जाति–समुदायमा बराबरी देखिँदैन । खासगरी, यस्ता बहसको प्रतिविम्ब पीडित महिलालाई सम्बन्धित समाजले गर्ने व्यवहार र स्वयम् पीडितकै सकारात्मक आत्मसंघर्ष र जागरुकतामा देखिन्न । यो हाम्रा बहसहरूको असफलता हो । यसका पछाडि राजनीतिक दल र राज्यका निकायको सुविचारित बेइमानी नै जिम्मेवार छ । फेरिएको प्रणालीअनुसार इतिहासदेखिको उत्पीडित वर्ग र समुदायको रखबारी गर्नुपर्ने राज्य र सामाजिक न्यायको दुन्दुभि बजाउँदै सत्तासीन भएका दल दुवै थरीले शक्ति र सत्ताभ्यासमा फाइदा हुने वर्गको मात्रै हितरक्षा गर्ने भएपछि बलात्कारी पोसिनु र पीडितहरू रूखका हाँगामा झुन्डिएको भेटिनु नौलो भएन ।
पछिल्ला दिनमा अपराधी लुकाउन, फरार गराउन वा प्रहरी हिरासत र कैदबाट मुक्त गराउन अनेक प्रपञ्च गर्ने, पहुँचवाला र ‘बलियो’ अपराधी रहेछ भने उसका सट्टामा नक्कली (फेक) अपराधी खडा गरेरै पनि न्यायमाथि नांगो हस्तक्षेप गर्ने गलत अभ्यास मौलाएको छ । आपराधिक घटना र अपराधी बचाउका उदाहरणको लामै शृंखला नै बनिसकेको छ । यो स्थितिमा राजनीतिक दल, समाजका ‘भलादमी’ र राज्यसंयन्त्र नै घोर अविश्वासका घेराभित्र परेका छन् । स्थानीयस्तरमा त यस्ता घटनाका अनेकौं उदाहरण छन्, आवश्यक परे तिनको सूची निकाल्न गाह्रो छैन । यस विषयमा राज्यका निकाय र दलहरूतर्फ नै फर्केर अत्यन्तै निर्मम र कठोर बहस छेड्न आवश्यक छ । यसले अन्तत: चुनावी राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित दलालपन्थी सरकार र भोट बैंक रक्षा गर्न जस्तोसुकै अनैतिक सम्झौता पनि (आपसमा मिलीजुली) गर्न सक्ने राजनीतिक दलहरू अनि तिनका आसेपासेकै वर्चस्व रहने यो समग्र व्यवस्था महिलाका लागि झन् कति घातक छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
यौन जीवित प्राणीको प्राकृतिक आवश्यकता हो । तर बलात्कार गर्ने दुर्गुण भने सम्भवत: मानिसको भालेमा मात्रै छ । पशुको भाले जाति प्रकृतिप्रदत्त सामान्य भाले गुणबाहेक अन्य विशेषाधिकार प्रयोग गरेर पोथी जातिमाथि हिंसा र हैकम चलाउँदैन, पोथीको आमन्त्रण र सम्मतिबेगर स्वाभाविक मैथुन क्रियासमेत गर्दैन । त्यसैले पशुजगत्मा पोथीहरू पूर्णत: आत्मनिर्भर हुन्छन् (एभलिन रिड : इज बायोलजी उमन्स डेस्टिनी ?) ।
‘बुद्धिमान’ भनिएको प्राणी मानिसले भने आफ्नो ‘बुद्धि’ लाई महिलाको प्रजनन अंग, उसको शरीर, इच्छा, अधिकार र सम्पूर्ण निजत्वमाथि नै नियन्त्रण गर्ने औजार बनाउँदै आएको छ । बुद्धिको दुरुपयोग गरेरै मानव सभ्यताको पछिल्ला केही हजार वर्षयता आएर अन्यायपूर्ण, नियन्त्रक स्त्रीद्वेषी प्रथा र प्रचलन बनाइएका हुन् । यी निश्चित रूपमा पुलिंगकेन्द्री नियम, कानुन र सामाजिक ज्ञानका परम्परा हुन् । कतिपय साहित्यमा महिलाको शक्ति र सामथ्र्यको महिमा गाइनु अलग कुरा हो । तर तीभन्दा बढी प्रभावशाली त तत्कालीन समाजमा प्रयोग गरी आउने पिँढीहरूसम्मै लागू गर्न बनाइएका विभिन्न स्मृति (कानुन) र संहिताहरू ठहरिए, जसले महिलाको अस्तित्वमाथि नियन्त्रण गर्न तमाम हिंसा र शोषणलाई जायज बनाइदिए । जहाँ राज्यकै संरक्षणमा र ज्ञानकै आडमा शोषण र अपमान हुन्छ, त्यहाँ बलात्कार र हिंसा आम विषय बन्छ नै ।
लामो समयको जीवन व्यवहारमा पुरुषलाई भोक्ता र महिलालाई भोग्याका रूपमा ‘आइमाई भनेका कुटेर, चुटेर, घिसारेर, लतारेर जसरी हुन्छ भोग्ने साधन हुन्’, या ‘मर्दका दसवटी’ जस्ता सांस्कृतिक भाष्य स्थापित गर्ने गतिविधिले नै हो ऊ बेला बलात्कार त्यस्तो उल्लेख्य र दण्डनीय अपराध मानिएन । शास्त्रहरूले नै भने—
पूर्वस्त्रिय: सुरैर्भुक्ता सोम गन्धर्व वाह्यिनमी ।
भुञ्जते मानवा: पश्चान्न ता दुश्यन्ति कहिर्चित ।। (अत्रिसंहिता)
अर्थात्, स्त्रीहरूलाई देवताहरूले भोग गरिसकेपछि मात्र मनुष्यले भोग गरून् । देवताले भोग गरेका स्त्री दूषित हुँदैनन् (ज्ञाइन्द्र ब. श्रेष्ठ : हिन्दु विधिशास्त्र र नेपालको कानुनी व्यवस्था) । देवता भनेका अरू को थिए ? शक्ति र सत्तासम्पन्न पुरुष नै त थिए ! जोसँग शक्ति छ या सत्ताको मद छ, त्यसले कामेच्छा जागेका बखत कुनै पनि स्त्रीशरीरको सुखभोग गरेका दृष्टान्तहरू समाजले सुन्दै–सुनाउँदै आएका कथा र पुराणभरि छरिएकै त छन् !
जब समाज व्यवस्थालाई कसुर र सजायको थितिमा बाँध्ने (कानुनमा व्यवस्था गर्ने) परम्पराको लिखित थालनी गरियो, यो जात र समुदायअनुसार फरकफरक रूप र सर्तमा लागू हुने भयो । विसं १९१० को मुलुकी ऐनले ‘करणी गन्र्याको’ उही कसुरमा तागाधारी, नमासिन्या मतुवाली र मासिन्या मतुवालीका हकमा विभेदकारी व्यवस्था गर्यो । त्यसो त यो व्यवस्था महिलाको हित र आत्मसम्मानको रक्षाका लागि थिँदै थिएन बरु पुरुषप्रधान सामाजिक रीत र जातीय सोपानक्रमको रक्षार्थ बनेको थियो ।
स्मृति, संहिता या थिति जे भनौं, यी सबैले बलात्कारलाई पुरुष–श्रेष्ठता र महिलाको अशुद्धताको चाबी बनाए । पछिल्ला संशोधित कानुनसम्म आइपुग्दा बलात्कार एक संगीन अपराधका रूपमा परिभाषित त भयो तर कागजमा तोकिएका दण्ड–सजायका निर्धारक भने शक्ति र सत्ता नै रहँदै आए । नमिता–सुनिता–नीरा बलात्कार र हत्या एउटा चर्चित काण्ड थियो र धेरैका सम्झनामा त्यो रहिरहेको छ । पञ्चायत र प्रजातन्त्रकै कालखण्डका समेत ‘पावर गेम’ चल्न सक्ने अनेकौं घटना न चर्चामा आए न पीडितले न्याय पाए । तर यही क्रम गणतन्त्रकालमा समेत निरन्तर छ । सबभन्दा पीडादायी र आक्रोश उमार्ने कुरा यही हो ।
महिलाले न्याय पाउने व्यवस्था कुन हो त आखिर ?
यी पंक्ति लेख्न बस्दाबस्दै आइपुगेको छ डडेल्धुराकी अस्मिता धामी (वर्ष २७) को हत्याको खबर ! धामी परशुराम नगरपालिकास्थित जमरानी स्वास्थ्यचौकीकी कार्यालय सहायक थिइन् । कोभिड खोप अभियानका बचेका खोपहरू फिर्ता गर्न असार २ गते जोगबुढा अस्पतालतर्फ हिँडेकी । बीचैबाट हराइन् । तीन दिनपछि उनको शब भेटियो । बलात्कारपछि हत्या भएको हुन सक्ने धेरै आधार फेला परेको यो घटनामा प्रहरी अनुसन्धान भइरहेको समाचार छ । यसले सुदूरपश्चिमकै विवादित प्रकरणहरू निर्मला र भागरथीका नियतिको आशंका पनि दिएको छ । धामी उही नियतिको सिकार बन्नु नपरोस् । डडेल्धुरा प्रहरी र जिल्ला अदालतले सही न्याय निरूपण गरून् । यति कामना गरौं ।
केही दिनअघि कैलालीमा आफ्नै ५१ वर्षे पिताले १० वर्षकी छोरीलाई बलात्कारपछि हत्या गरेर गोठमा झुन्ड्यादिएको खबर सुनियो !
वृद्ध ससुराको सेवार्थ खटिएकी बुहारी (सविता भण्डारी) लाई तिनै ससुराले हदैसम्म घृणित यौन दुव्र्यवहार गरेको तथ्य र पृष्ठभूमिमा चितवनमा भएको कथित ‘आत्महत्या’ प्रकरण अदालतमा विचाराधीन छ ।
बिहे भएको २७ दिनमै रूपन्देहीको सैनामैनास्थित घरमा मृत भेटिएकी विष्णु बरालको सत्यतथ्य के हो ? पुष्ट खबर आइसकेको छैन ।
चितवनको माडीमा ४ वर्षअघि बलात्कारपछि मारिएका दीपिका–दीपशीला सुनारको समग्र प्रकरणलाई कसरी भोट राजनीति र शक्तिकेन्द्रको भुलभुलैयामा फँसाइयो भन्ने तथ्य यी आँखा र अनुभवमा ताजै छन् । आफ्नै बाबुबाट असंख्यपल्ट बलात्कृत हुँदा आसुसमेत निख्रिएर कठोर भइसकेकी एक कलेज छात्राका बयान स्मृतिभरि झलझली छन् । बाबु, दाजु, मामा, काकालगायत आत्मीय सम्बन्धका आफन्तले गरेका जघन्य यौन शोषणबाट भयाक्रान्त छोरीबहिनीहरूका गला अवरुद्ध पार्ने कथा उत्ति छन् ! बन्द घरघरभित्र पसेर खबरदारी गर्न नसके पनि सुरक्षा र न्याय माग्न आउँदा राज्यले ‘तिम्रो म छु !’ भन्न सक्नुपर्ने हो । समाजको विवेकले ‘हामी तिमीलाई साथ दिन्छौं’ भन्नुपर्ने हो । तर टाढाटाढासम्म त्यसको गुन्जाइस सुनिँदैन ।
यो समाज कतिन्जेल आमा–छोरी–बहिनी–भान्जीहरूको भोग खाएर मुस्कुराइरहन सक्छ ? समाजलाई किन सरम लाग्दैन ?
यौनहिंसा र बलात्कार पुलिंगकेन्द्री विषाक्त संस्कृति र घोर शोषणकारी अर्थ–सामाजिक प्रणालीको उपज हो भन्ने तय छ भने, अब भन्नुस्, यसको उपचार कहाँबाट सम्भव छ ? परिवार, समाज या राज्यबाट अलगअलग कि सबै ठाउँबाट एकैसाथ ? हामीलाई चाहिएको एउटा अहिंस्रक, स्वस्थ चेतनाको समाज हो । यसको सुरुआत हामीबाटै हुनुपर्छ । आफ्नै परिवारबाट, आफ्नै समुदाय र समाजबाट । यति हुन सक्यो भने राज्य र यसका निकायहरू स्वत: जवाफदेह बन्नुपर्नेछ ।
के हामी यसो गर्न तयार छौं ? इकान्तिपुरबाट
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका १६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को सरुवा गरेको छ । १६ जना डीआईजीकाे सरूवा गर्दा गृहले सातवटै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख पनि परिवर्तन गरेको छ । यससँगै बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रकाशजंग कार्की आउने भएका छन् ।
यसैगरी गृहले प्रदेश १ मा अरुणकुमार वीसी, प्रदेश २ मा उमेश रञ्जितकार, गण्डकीमा दिवेश लोहनी र लुम्बिनीमा मुकुन्द आचार्य, कर्णालीमा गणेशबहादुर ऐर र सुदूरपश्चिममा पुरुषोत्तम कँडेललाइ सरूवा गरेकाे छ ।
सरुवा सूचीअनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको जिम्मेवारी डीआईजी धिरजप्रताप सिंहले पाएका छन् । उनी प्रदेश नम्बर २ प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व गरिरहेका थिए । हाल सीआईबीमा रहेका डीआईजी सहकुल थापाको प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रदेश समन्वय निर्देशनालयमा सरुवा भएको छ ।
यस्तै गृहले गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट १५ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को पनि सरुवा भएको छ ।
हेर्नुहाेस सरूवा सूची
- डा. प्रकाश बुढाथोकी
उपत्यकालगायतका प्रमुख प्रभावित सहरमा निषेधाज्ञा लगाइएको चार साता नाघिसक्दा देशभर निषेधाज्ञा छ । तथापि, संक्रमित र मृत्यृको संख्या ओर्लिन उल्लेखनीय सुरु गरेको छैन । दैनिक संक्रमण दर ३० प्रतिशतबाट घट्न सकेको छैन । आर्थिक क्षेत्रलाई क्रमशः चलायमान गर्दै लैजाने नीतिअनुसार काठमाडाैँ उपत्यकामा एक दर्जन क्षेत्र सर्तसहित खुला रहनेगरी निषेधाज्ञा असार १ गतेदेखि १ साता लम्बायो । तर, तोकिएका र अनुमतिबाहेकका सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन, शैक्षिक संस्था, सभा, सम्मेलन, जुलुस, सिनेमाहल, मठमन्दिर, नित्यपूजाबाहेक निषेधात्रा यथावत् रहनेछ । असार १ गतेदेखि १७ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ ।
सरकार निषेधाज्ञामा मात्र भर नपरी प्रभावकारी जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ थालेर त्यहीअनुसार परीक्षणको मात्रा बढाउनपर्छ । हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारले सहजै धान्ने र समुदायमा संक्रमित फाट्फुट देखिई संक्रमणदर ५ प्रतिशत कम भए मात्र निषेधाज्ञा हटाउन सकिने विश्व स्वास्थ्य संगठन बताउँछ । कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न धेरै देशले अनेकन उपाय अपनाएका छन तर नेपाल सरकार लकडाउन र कफ्र्युको भरमा मात्रै महामारीलाई पराजित गरेर इतिहास रच्ने दाउमा भएजस्तो देखिन्छ । मानिसलाई बेरोजगारी, कुपोषण र भोकमरीमा धकेल्ने देखिन्छ । तर, अब मान्छेको मन डराए पनि पेट डराउनेछैन । तयारी र काम केही नगरी देशभर लकडाउन र अहिले स्थान विशेषमा निषेधाज्ञा कहिलेसम्म ?
निषेधाज्ञा खोल्नुको अर्थ मुलुकलाई विश्वव्यापी महाव्याधिको चक्रबाट मुक्त बनाउन अझ जटिल परीक्षा दिनु पनि हो । सतर्क, सजक र सुरक्षाका उपाय सुन्ने, पढ्ने र हेर्ने मात्र नभई व्यवहारमा इमानदारिताका साथ अवलम्बन गर्नुपर्छ महामारी रोक्न निषेधाज्ञाको मात्रै भर नपराैँ
एकान्तबास
कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न देशमा निषेधाज्ञा र नागरिकले संक्रमणबाट बच्नकै लागि घरभित्र थुनिएर बस्न परेको आवश्यकता र बाध्यता दुवै छ । तथापि, नयाँ भेरियन्टले संक्रमण मात्र नभई मृत्यृदरलाई बढाउँदा घरभित्र बस्ने समय बढ्नुको विकल्प थिएन । सहरबाट गाउँघरमा कोरोना पुग्दैन भन्दै गाउँघरमा पुगेकामा र वरपरकामा पनि लक्षण देखिन थालेपछि कोरोना गाउँगाउँमा पुगेको स्पष्टै देखिन्छ । पहिलो लहरमा सक्रिय स्थानीय जनता, तह दोस्रो लहरमा निष्क्रिय छन् । क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, सीआईसीटी छैन, संक्रमित गाउँघरमा चिया गफ, भेटघाट, घाँसदाउरा गर्दै हिँडिरहेका छन् । संक्रमितसँग न नजिकै औषधि न पल्स अक्सिमेट्री, थर्माेमिटर न प्रयोगशाला वा एक्सरे गर्ने स्थान नै छन् जसले गर्दा जटिल भए मात्र अस्पताल तथा सहर पुग्दा जटिलता र मृत्यृको बढोत्तरी भइरहेको छ ।
बत्ती र इन्टरनेट नभए सामाजिक सञ्जालमा रमाउन नपाए समय बिताउन महाभारत बनेको छ । सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कुरा चाडो फैलने अर्थात् भाइरल बन्ने कारणले नकारात्मक असर उच्च छ । बिहान उठनासाथै शव, मृत्यृ, श्रद्धाञ्जली, समवेदनाले दिनभर पीडा दिन्छ । आत्मबल बढाउने र तथ्यसहितका सही कुरा फैलाए सामाजिक सञ्जालको गरिमासँगै हर मानिसको आत्मबल पनि बढ्नेछ । त्यसो त खुला आकाशमुनि घुम्न, रमाऊन र चाहेको तथा गरिरहेका काममा फर्कन सबैको इच्छा छ ।
लक्षण हुँदाहुँदै पनि २/४ दिन हेराैँ परीक्षण गरेर पनि केही थप उपचार हुने होइन भन्नेको जनसंख्या बढ्दै गर्दा गम्भीर लक्षण र मृत्यृमा बढोत्तरी भएको छ । संक्रमितमा निमोनियाको लक्षण देखिन ५ देखि १० दिन लाग्ने, त्यसबेलासम्म ज्वरो हटिसक्ने, खोकी अलिअलि लाग्ने वा बढ्ने गर्दा औषधि खाएर घरमै बसी खोकी निको पार्नतिर लाग्छन् । कोरोनाको जोखिमयुक्त पक्ष भनेकै बिरामीको स्वास्थ्य अचानक गम्भीर हुनु हो, के घरमै आइसोलेसनमा बस्दा सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै सर्ने जोखिम तथा जटिलता र मृत्यृको जोखिम टार्न सकिन्छ त ?
विकल्प खोप
मूलतः देशको कुल जनसंख्या ३ करोड ३ लाख ६६ हजार ४ सय ८५ जना रहेको सरकारी अनुमान छ । २०७८ पुस १७ सम्म सबैलाई अर्थात् खोप लगाउन योग्य २ करोड १७ लाख ५६ हजार ७ सय ६३ जनालाई खोप लगाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । औषधि व्यवस्था विभागले कोभिसिल्ड, भेरोसिल, कोभ्याक्सिन, स्पुतनिक भी र साइनोभ्याकलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ । २०७८ साल जेठ २८ सम्म २३ लाख ८३ हजारले मात्रै खोप लगाउने अवसर पाएका छन । आजसम्म कोरोना संक्रमित ६ लाखमा ८ हजार ५ सयले ज्यान गुमाएका छन् । १ करोड ९३ लाख ७३ हजार ७ सय ६३ जना खोपको प्रतीक्षामा छन् । प्रतिबद्धता खोप उपलब्ध गराउने जनाएका देशले सुनिश्चितता र सरकारले आफ्ना संयन्त्रो सशक्त परिचालन गर्न नसकेकाले पूरा हुने देखिँदैन ।
हिमाली क्षेत्रमा पटकपटक खोप पु¥याऊन गाह्रो, उपचार सुविधाको कमी र पटकपटक खोप अभियान गर्न समस्या हुने भएकाले प्राथमिकता दिई १८ वर्षमाथिका सबैलाई खोप दिइएको न्यायोचित छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको अगामी निर्वाचन कात्तिक २९ र मंसिर ३ गते पहिले १८ वर्षमाथिका सबैलाई खोप दिइसक्ने बताएका छन् । त्यो कसरी सम्भव होला भन्नेमा सबै सचेत बन्न जरुरी छ ।
जिम्मा नागरिककै काँधमा
कोभिड १९ तीव्र रूपमा फैलिने तर सापेक्षित कम मृत्यृदर भएको रोग हो । मौसमी रुघाखोकी गराउने अन्य भाइरसजस्तै भए पनि कोभिड–१९ गराउने सार्स कोभ २ को मानिसमा मृत्यृदर अरूभन्दा बढी अर्थात् २ देखि ३ प्रतिशतसम्म छ । जबकि महामारी गराउने भाइरसमध्ये माबर्गको ८०, निपाहको ७७.६, हेन्ड्राको ५७, बर्डफ्लुको प्रजातिअनुसार ३९ देखि ५३, इबोलाको ४०.४, मर्सको ३४.४ र सार्सको ९.६ प्रतिशत मृत्यृदर छ । अहिले पनि समुदायमा हैजादेखि क्षयरोग, नसर्नेरोगका कारण हुने मृत्यु धेरै छ ।
निषेधाज्ञाका बेला भने परिवारभित्र कोरोना फैलिँदै गएको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । डाक्टरसाब उहाँलाई पहिला कोरोना देखियो अनि परिवारैले परीक्षण गरायौं सानो नानीबाहेक हामी सबै संक्रमित भइसकेछांै तथापि लक्षण देखिएको छैन, अब के गर्ने भन्दै फोन गर्ने उपत्यकामा बढ्दै छन् । पहिलाभन्दा आजभोलि फरक भनेको घरमा एक जना संक्रमित भए पनि अन्य हुँदैनथे । निषेधाज्ञा सुरु भएपछि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । एकअर्काबीच हेलमेल हुन नदिई संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले निषेधाज्ञा लगाए पनि परिवारका कुनै एक सदस्यमार्फत संक्रमण भित्रिएपछि भाइरसले सहजै पहु“च बढाएको पाइन्छ । दोस्रो पहिला जोकोही संक्रमित हँुदा अस्पताल लगिन्थ्यो र नेगेटिभ रिर्पाेट नआएसम्म डिस्चार्ज गरिँदैन्थ्यो । परिवारमै संक्रमण हुन थालेपछि पाको उमेर र दीर्घरोगीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको तथ्यांक छ, जसका कारण लक्षणसहितका र मृत्यृदर बढेको छ । निर्देशिकाले परिवारमा कोही संक्रमित भए होम आइसोलेसनको परिकल्पना गरेको छ तर परिवारै संक्रमित भए के गर्नेमा स्पष्ट छैन । संक्रमितसँग कसरी सर्तकता अपनाउनेमा उल्लेख छ तर नाबालक, वृद्ध वा दीर्घरोगी मात्र बा“की रही सबै संक्रमित भए उनको खानपान, स्याहारसुसार कसले गर्ने, परिवार आइसोलेसनमा रहँदा दैनिक खाद्यसामग्री, मानसिक तनाव, लक्षण देखिए अस्पताल लैजानेको जोहो कसले र कसरी गर्नेमा मौन छ जुन ठूलो चुनौती हो । जसमा छिमेकी,समुदाय र टोलले नै हौसला, सहयोग र समन्वय गर्नुपर्छ ।
अन्तमा, अमेरिकामा त रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले पत्ता लागेका भन्दा १० गुणा बढी संक्रमित रहेको अनुमान गरेको छ भने हामीकहाँ दैनिक १० देखि १५ हजारको परीक्षण गर्दा धेरै संक्रमित अहिले पनि पहिचान भइनसकेको अवस्थामा रहेका हुन सक्छन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई नर्सिङहोममा राख्ने चलन छैन, दाहसंस्कारका लागि चिकित्सकको प्रमाणपत्र अनिवार्य छैन । भारतजस्तै संयुक्त परिवार छ र अब लकडाउनभन्दा व्यक्तिगत लकडाउन अर्थात् सुरक्षा नै जरुरी छ । सतर्क, सजक र सुरक्षाका उपाय सुन्ने, पढ्ने र हेर्ने मात्र नभई व्यवहारमा इमानदारिताका साथ अवलम्बन गरौं । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेपछि अब जिम्मा नागरिककै जिम्मामा छ । लकडाउन खोल्नुको अर्थ देशको अर्थतन्त्र र नागरिकको दैनिकी सहज बनाउनु मात्र होइन, मुलुकलाई विश्वव्यापी महाव्याधिको चक्रबाट मुक्त बनाउन अझ जटिल परीक्षा दिनु पनि हो । राजधानी दैनिकबाट साभार गरिएकाे
पार्टीको लेटरप्याडमा सरकार गठनको दाबीसहित दलको नेताको हस्ताक्षर र त्यही लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको व्यहोरासहित प्रदेश प्रमुखको हस्ताक्षर। लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो दुई महिनामा नाटकीय रूपमा राजनीतिक घटनाक्रम विकसीत भइरहेका छन्। त्यही सिलसिलामा लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति एमालेकै लेटरप्याडमा गरेको तथ्य फेला परेको हो।
एमालेको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले जुन पत्रमा सरकार गठनको माग दाकी पेश गरेको थियो त्यही पत्रको पुछारमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको व्यहोरासहित प्रदेश प्रमुखको हस्ताक्षर छ। गत वैशाख १९ गते प्रदेश प्रमुखले एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई पार्टीकै लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। सम्बन्धित विषयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवि पौडेलले गोलमटोल जवाफ दिए। नियुक्तिको ढाँचा कतै नभेटिएपछि त्यही पत्रमा प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति लेखिदिएको पौडेलको प्रतिक्रिया थियो। विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा सांसद र कानुनविद्हरूले भने यसलाई संविधान र संसदीय व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन भनेका छन्।
त्यसो त पार्टीकै लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिने प्रदेश प्रमुखलले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर शपथ खुवाउने अर्को रेकर्ड पनि बनाएका थिए। संविधान, संसदीय व्यवस्था र राजनीतिक संस्कारविरुद्ध नजान प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गर्दै धर्नामा बसेका विपक्षी सांसदको घेरा तोडेर यादव शपथ खुवाउन मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका हुन्।
पार्टीको लेटरप्याडमा गरिएको सरकार गठनको माग दाबी पत्रमै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु गैरसंवैधानिक भएको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले बताए। ‘प्रदेश प्रमुख जस्तो व्यक्तिले पार्टीको लेटरप्याडमा हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन। यो त संसदीय इतिहासमै गैरसंवैधानिक र लज्जास्पदको विषय हुनेछ,’ अधिवक्ता पाण्डेले भने। मुख्यमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका ती दुई पत्रले पनि प्रदेश प्रमुखको असंवैधानिकता र सरकारको अवैधानिकतालाई उदांगो पारिदिएको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले बताए। प्रदेश प्रमुखबाटै संसदीय मूल्य मान्यताको उपहास भएको नेकपा माओवादीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले बताए।
हस्ताक्षर दुरूपयोग
आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव तथा सदन छल्न पोखरेलले वैशाख १९ गते बिहान राजीनामा बुझाएका थिए। माले, माओवादी, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले पोखरेलविरुद्ध वैशाख ६ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। वैशाख १९ गते बोलाइएको विशेष अधिवेशनमा त्यसमाथि छलफल थियो। त्यसअघि नै राजीनामा गरे। विशेष अधिवेशन बस्नै नपाई अन्त्य गरिदिए। एकैछिनमा एमाले संसदीय दलले पोखरेलको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गर्यो। तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रका २ र जसपाका ४ जना सांसद कारबाहीमा परेपछि सांसद संख्या ८१ थियो। बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्थ्याे ।
सोही संख्या पुर्याउन एमाले संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नै नभएका दाङका सांसद अमरबहादुर डाँगी (जसले पोखरेललाइ मुख्यमन्त्री अस्वीकार गर्दै सांसद पद त्यागेका थिए) र त्यसअघि नै माओवादी रोजेकी सांसद विमला खत्रीको समेत हस्ताक्षर छ। नेकपाबाट उपनिर्वाचन जितेकी खत्रीले सर्वोच्चको निर्णयपछि मओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन्। उनले वैशाख १९ अघि नै माओवादी रोजिसकेको जानकारी संसद् सचिवालय र पार्टीलाई गराएकी थिइन। दलको बैठकमा उपस्थित नभए पनि आफूहरूको हस्ताक्षर किर्ते, दुरूपयोग गरिएको दाबी दुवैजनाले गरेका छन। सोही दिन सांसद दृगनारायण पाण्डेयले पनि सांसद पद त्यागेका थिए। उनको पनि हस्ताक्षर दुरूपयोग गरीएको दाबी छ।
तत्कालीन अवस्थामा ४ जना सांसदले पोखरेलको साथ छोडेका थिए। पोखरेल अल्पमतमा परेको जानकारीसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठनको दाबीसहित पत्र, हस्ताक्षर पेश गरेका थिए। तत्कालीन समयमा ४२ जनाको हस्ताक्षर र सशरीर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उपस्थित भएका विपक्षी गठबन्धनको माग र आग्रहलाइ प्रदेश प्रमुखले लत्याइदिए र अल्पमतका पोखरेललाई हतारमा एमालेकै लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए।
पोखरेलले पेश गरेको हस्ताक्षरमा निकै केरमेट छ। हस्ताक्षर दुरूपयोग, किर्ते गर्दा गर्दा पनि पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन संख्या नपुगेपछि उपसभामुखले पनि पार्टीकै सांसदको रूपमा पुच्छारमा हस्ताक्षर गरेकी छन्। उपसभामुलाई मतदानको अधिकार भए पनि सरकार बनाउन गिराउन पार्टी लेटरप्याडमा हस्ताक्षर गर्न नपाइने प्रावधान छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले प्रदेश प्रमुख र उपसभामुख एमाले कार्यकर्ताको रूपमा प्रयोग भइरहेको दाबी गरे।
अल्पमतमै रहेका पोखरेलले एकल बहुमत भन्दै संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम माग दाबी गरे र सोही धारा अनुरूप नियुक्त भए। तर आफ्नै सांसदले साथ छोडेर अल्पमतमा परेपछि उनले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका ४ विवादित सांसदलाई मन्त्री बनाए। अहिले पनि पोखरेलसँग एमालेका सांसद ३८ जना छन्। कुर्सी जोगाउन प्रदेश प्रमुखलाई राम्रै उपयोग गरिरहेका पोखरेलको अल्पमतको छटपटी भने सकिएको छैन। उनको पछिल्लो रणनीति विपक्षी गठबन्धनका सांसद चोर्नु रहेको स्रोतको दाबी छ।
रेखा भुषालले नागरिक दैनिकमा लेखेकाे समाचार साभार गरिएकाे ।