मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाकाे साेमबारकाे बैठक पनि अबरुद्ध भएकाे छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले बैठक अबरूद्ध गरेका हुन् । विपक्षी दलहरुले विनियोजित बजेटमा माग गरिए अनुसारको योजना नभएको र बजेट वितरणमा पक्षपात गरेको आरोप लगाउँदै संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्र तथा कांग्रेसका सांसदहरुले बैठक अबरुद्ध गरेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएका छन् ।
बैठक सुचारू भए लगतै विपक्षी दलका सांसद उठेपछि सभामुख श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका नेता शालिकराम जम्कटेललाई बोल्न समय दिएका थिए। उनले मुख्यमन्त्रीसँग बजेटमा भएका असन्तुष्टिबारे छलफल नभइ बैठक अघि नबढाउन सभामुखसंग आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख श्रेष्ठले बस्न अनुरोध गरेपनि सांसदहरूले उठेर अवरोध कायम गरेपछि सभामुखले संसद स्थगित गरेका हुन् ।
यसअघि शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा बागमती प्रदेश सरकारकाे गौरबको योजना भनिएकाे भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न नहुने तथा आफैले सञ्चारगृह स्थापना गर्न नहुने सहितका माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र तथा प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक अबरुद्ध गरेका थिए ।

एक दृष्टिकोणमा हाम्रो देशको आर्थिक कथा निरन्तरको अपेक्षा र विस्मातको कथा हो । धेरै पटक केही हुन लागेको हो कि जस्तो हुन्छ अनि अनपेक्षित मोडले त्यो आशालाई भत्काइदिन्छ र गरिबीको खाल्डोबाट घस्रिँदै माथि निस्कन लागेका कैयौं सर्वसाधारणलाई फेरि तल तान्छ । यही लामो कथाको अर्को भागका रूपमा तीन वर्ष लगालग ६ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदरपछि आएको यो महामारीको अनुभवलाई लिन सकिन्छ ।
सर्वसाधारणको आकांक्षा रोजगारी र विकासको हुन्छ । विकासको परिभाषा फरकफरक हुन सक्ला, तर सडक र खानेपानी नेपालीहरूको आकांक्षाको सूचीमा सबैभन्दा माथि छ । सडक जेनतेन गाउँहरूमा पुग्दै गर्दा रोजगारीको कथा भने निकै गुजुल्टिएको छ । धेरै सर्वसाधारणका लागि मर्यादित रोजगारी एउटा सपनाजस्तो भएको छ । जितपुर, बाराको विपन्न परिवारका अनरुल मियाँको कथा हेरौं । मियाँले बंगाली महिलासँग बिहे गरेका थिए । जेठी छोरी जन्मिइन्, त्यसपछि छोरा समीर जन्मिए । त्यसपछि एक विकलांग छोरी जन्मिएपछि श्रीमतीले मियाँसँग कुनै भविष्य देखिनन् र छोडिदिइन् ।
केही दिनपछि मियाँ पनि तीन बच्चालाई आफ्नी बूढी आमाको जिम्मा लगाएर एकातिर हिँडे । मियाँकी बूढी आमा आफू जस्तै हन्डर खाएका बीस परिवारसँग लागेर बाराबाट चितवन पुगिन् र एउटा खोलाको तीरमा झुप्रो बनाएर बसिन् । दिउँसो तिनी र नाति नजिकको बस्तीमा गएर सिलौटा बनाउने काम पाए सिलौटा बनाउने, नपाए माग्ने गर्थे । जेठी नातिनी विकलांग बहिनीको रेखदेख गरेर खोलाको तीरकै झुप्रोमा बस्थिन् । स्थानीयहरूका आँखामा तिनीहरू बन्जारा थिए, गरिबहरूलाई आफ्नो ठान्नु अप्ठेरो हुने भएकाले धेरै स्थानीयले तिनीहरूलाई भारतीय भन्ठान्थे । भारतीय मानिएकाले तिनीहरूलाई कोभिडका बेला राहत दिनुपर्ने पनि कसैले सोचेनन् ।
अन्ततोगत्वा तिनीहरूलाई सानो राहत बाँड्न पुगेका स्थानीय एक युवाले मलाई भने, ‘ती बूढी महिलाले नेपाली नागरिकता देखाउँदा म त छक्क परें ।’ विभेद खेपेकी र भोकसँग अपरिचित नभएकी ती महिला पनि त्यसरी राहत आउँदा छक्क भइन् होला । मागेर चौध–पन्ध्र वर्षका अनपढ नातिनातिनालाई पाल्ने ती महिला र तिनका सन्तान–दरसन्तान, मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षमता नभइन्जेल, पुस्तौंपुस्ता यसरी नै बाँच्न बाध्य हुनेछन् ।
यीभन्दा अलिकति मात्र माथिको कथा काठमाडौंजस्ता सहरमा फोहोर कपडा लगाएर पोको बोकी हिँड्ने श्यामवर्णका महिलाहरूको पनि छ । कुकुरहरू कराएपछि चोकमा यिनीहरू आएको थाहा हुन्छ । तराईका धेरैजसो दलित भूमिहीन हुन्छन् । बचत नभएका, कतिपय अवस्थामा नागरिकता नभएका, भविष्य पनि राम्रो नभएका, बिरामी हुँदा के गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएका, कतै दर्ता नभएका यी व्यक्तिहरू नै हाम्रो नागरिकतासम्बन्धी कडा नीति र ठूलठूला आयोजना सम्पन्न गर्दै धेरै रोजगारी सृजना गर्ने असमर्थतादेखि ससाना रोजगारीमूलक लगानी ल्याउन नसक्दाको दुष्परिणामका सिकार हुन् । यिनीहरू काठमाडौंमा कुकुरहरूसँग संघर्ष गर्दै बस्दा पनि योभन्दा राम्रो विकल्प नभएका कारण खुसी छन् । लकडाउन खुल्नेबित्तिकै फोहोर बटुल्न सबैभन्दा पहिला सहरतिर निस्कने पनि यिनै थिए ।
मुलुकका सडक आयोजनाहरू पढे–लेखेका इन्जिनियरदेखि नपढेका सबैको जीवन बाँच्ने आधार भएका छन् । फराकिला द्रुतमार्गदेखि साना तर राम्रो गुणस्तरका ग्रामीण सडकको माग र आर्थिक महत्त्व उच्च छ । यिनको महत्त्व नबुझेर सडक बन्न दिँदैनौं भन्दै हिँड्ने उरन्ठेउलाहरू र सडक आयोजनाहरू बनाएर भ्याउन अल्छी मान्ने लोभी ठेकेदारहरूले मुलुकको विकासको गति सिमसारमा सकी–नसकी हिँड्न बाध्य मान्छेको जस्तो बनाएका छन् र सर्वसाधारणको जीवनयापन गाह्रो बनाएका छन् ।
दुईतिहाइ नेपाली खेतीकिसानी गर्छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को एउटा अप्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, सिँचाइको सुविधा भएका खेतभन्दा सुविधा नभएका खेतमा आधा उत्पादन हुन्छ र पनि चारवटा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू कुनै हतार नभएको व्यक्तिको यात्राझैं बिस्तारै मात्र बनिरहेका छन् । खेतीकिसानी गर्नेहरूमध्ये १० प्रतिशतले मात्र आफूले उत्पादन गरेको धान बेच्छन् । नेपाली किसानले औसतमा माग (१५० हजार टन) भन्दा आधा (७० हजार टन) मात्र मल पाउँछन् । अर्कातिर, बाढीले तिनीहरूलाई समस्यामा पारिराख्छ । चिस्यान तथा भण्डारण सुविधा मुलुकभित्र न्यून भएकाले उत्पादन बेच्ने किसानसँग पनि राम्रो भाउ कुर्ने क्षमता कम छ । खेतीकिसानी त्यसैले बाँच्ने मेसो मात्र भएको छ । जति किसान छन्, ती पनि परिवारमा भएको बचत श्रम (सरप्लस लेबर) लाई घरबाहिर पठाएर ज्याला ल्याई बस्न पाए हुँदो हो भन्ने आशामा छन् ।
साधारण अवस्थामा जेनेतेन बाँच्न जान्ने यायावरहरू, भूमिहीनहरू र किसानहरूलाई महामारी र लकडाउनजस्ता आर्थिक ‘शक’ हरूले अप्ठेरोमा पार्छन् । यस्ता बेला जन्मिएका बच्चाले राम्ररी खान पाउँदैनन्, यस्तो बेला बिरामी हुनेमध्ये धेरैलाई अस्पतालको मुख देख्न गाह्रो हुन्छ । गरिब होऊन् या धनी, सबैलाई यस्तो बेला थोरै ऋण लिन पाए उपभोग स्थिरता (कन्जम्प्सन स्मुथिङ) कायम गर्न सजिलो हुन्छ । साना मान्छेको ऋण लिन सक्ने स्थिति कस्तो छ हेरौं ।
नेपाली बैंकहरूबाट १० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिने लगभग १० लाख ऋणी भएको र तिनले कुल ३ खर्बभन्दा केही बेसी मात्र ऋण लिएको प्रतिवेदन केहीअघि राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको थियो । यो भनेको औसतमा प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँको ऋण हो । यसबाहेक मुलुकमा लघुवित्तले सेवा पुर्याएका ३० लाख ऋणीको औसत ७० हजार रुपैयाँजति ऋण छ । मुलुकभरि भएका ३० हजारजति सहकारीहरूका ७० लाख सदस्य छन् । सहकारीका ऋणीहरूका बारेमा धेरै भन्न सकिने स्थितिमा हामी छैनौं । के थाहा छ भने, बैंकभन्दा लघुवित्त र सहकारी, लघुवित्त र सहकारीभन्दा व्यक्तिगत ऋणको दर औसतमा धेरै हुन्छ । तर यी सहकारी र अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका साना ऋणीहरूमध्ये धेरैको ऋण तिर्ने स्रोत स्वदेशी वा विदेशी मुलुकले सृजना गर्ने रोजगारी हो ।
काठमाडौंबाहिरका सहरहरूमा महिनाको १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने जागिर निकै कम छन् । केही डाक्टर र उच्चपदस्थ बैंकर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र इन्जिनियरहरूले मात्र त्यस्ता जागिर पाउँछन् । धेरैजसो उच्च आयको स्रोत त्यसैले घरभाडा, पुख्र्यौली सम्पत्ति र स्वव्यवसाय हो । गाउँबाट यी साना सहरमा सर्ने व्यक्तिहरूका हकमा यी तीनैवटा छनोट हुँदैनन् । त्यसैले गाउँबाट सहर झर्नेको जीवनमा धेरै विकल्प हुँदैनन् । साना खुद्रा पसल र कुनै चिनजानबिना पाइने रोजगारीले उनीहरूलाई आधार दिएको हुन्छ ।
सर्वसाधारणलाई जागिर दिने दुई प्रमुख स्रोत निजी क्षेत्र र सरकार हुन् । सरकारका नियमित कामहरूले सृजना गर्नेबाहेक अन्य रोजगारी उसको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा आधारित हुन्छ । त्यो क्षमता कोभिडका बेला निकै क्षय भयो । निजी क्षेत्रका समस्या भने विविध खालका थिए ।
धेरैजसो निर्माण व्यवसायीका लागि कोभिड महामारी अचानक आयो । कोभिड आउनुअघि काठमाडौंमा निर्माण व्यवसायीहरू उत्साहित नै थिए, कतिपय युवा व्यवसायीहरू आफू दोस्रो पुस्ताको निर्माण व्यवसायी भएको र यो क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने सोचमा भएको कुरा गर्थे । व्यवसायीहरूका अनुसार, महामारीअघि निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा १२ लाख कामदार थिए । कोभिडले गर्दा अहिले कामदार ९ लाख ७८ हजार मात्र छन् र २,७७२ आयोजना रुग्ण भएका छन् । कोभिडयता निर्माण व्यवसायीहरू सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सरकारसँग राखिएको ६५ अर्बको रिटेन्सनको सट्टा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने माग गरिरहेका थिए र सरकारले पनि यो वर्षको बजेटमा उक्त मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरिदिएको थियो । पोहोर निर्माण क्षेत्रमा आँखा चिम्लेर लकडाउन गरे पनि यसपालि त्यो क्षेत्रलाई सकेसम्म पछि लकडाउन गर्ने पक्षमा सरकार गएको थियो र चाँडै खोली पनि दिएको छ ।
रोजगारीमा निर्माण उद्योगको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा हामी कहिलेकाहीँ बिर्सिदिन्छौं । पोहोर म केही अर्थशास्त्री मित्रहरूसँग नुवाकोट जाँदा विदुरमा एक स्थानीयले भनेका थिए, ‘निर्माण व्यवसायसम्बन्धी गतिविधिले गर्दा यहाँका मान्छेलाई दिनको हजार–पन्ध्र सय कमाउन गाह्रो छैन ।’ कुराकानीमा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावतीतिरका युवाहरू पनि बालुवा खनेर दिनको हजार रुपैयाँ कमाइन्छ भन्थे । मध्यपहाडी राजमार्गलगायत अन्य सडक यसैले पहाडमा रोजगारीका प्रमुख स्रोत हुन् र तिनैले कतिपय बाबुआमालाई आफ्ना बच्चाबच्चीसँग छुट्टिनु नपर्ने बनाएका छन् । त्यस्तै अर्को सानो सहरमा एक दलित महिलाले मलाई भनेकी थिइन्, ‘घरभित्रको काम हामीलाई सकेसम्म कसैले दिँदैन । निर्माणमा भने छुट्याइँदैन ।’
यसैले मुलुकका सडक आयोजनाहरू पढे–लेखेका इन्जिनियरदेखि नपढेका सबैको जीवन बाँच्ने आधार भएका छन् । फराकिला द्रुतमार्गदेखि साना तर राम्रो गुणस्तरका ग्रामीण सडकको माग र आर्थिक महत्त्व उच्च छ । यिनको महत्त्व नबुझेर सडक बन्न दिँदैनौं भन्दै हिँड्ने उरन्ठेउलाहरू र सडक आयोजनाहरू बनाएर भ्याउन अल्छी मान्ने लोभी ठेकेदारहरूले मुलुकको विकासको गति सिमसारमा सकी–नसकी हिँड्न बाध्य मान्छेको जस्तो बनाएका छन् र सर्वसाधारणको जीवनयापन गाह्रो बनाएका छन् ।
समृद्धिको स्रोत भनेकै प्रविधिको ज्ञान हो । मुलुकभित्र कृषिमा, निर्माण व्यवसायमा, उद्योगधन्दामा जति धेरै मान्छे लाग्छन्, त्यति जहाँ गए पनि नेपालीहरूको जीवन सजिलो हुँदै जानेछ । यसले नै जस्तोसुकै महामारीमा पनि बाँच्न सक्ने नेपालीहरू तयार गर्छ ।
अघिल्लो हप्ताको अन्त्यसम्म यो आर्थिक वर्षमा राजस्व, अनुदान आदि सबै गरेर सरकारको कुल आय ८ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ थियो भने, सरकारले कुल १० खर्ब २३ अर्ब खर्च गरेको थियो । यसमध्ये चालु खर्च ७ खर्ब ७५ अर्ब र पुँजीगत खर्च १ खर्ब ६४ अर्ब थियो । सरकारको पुँजीगत खर्च धेरै हिसाबले निराशाजनक छ भन्नेमा धेरैले तर्क राखिसकेका छन् । सीएनआई र आईआईडीएसले गरेको एक अध्ययनअनुसार, सन् २०१९ देखि २०३० को बीचमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने हो भने पूर्वाधारमा हामीले ४५ अर्ब डलर (५५ खर्ब रुपैयाँजति) खर्च गर्नुपर्ने हुन्छन् । मुलुकलाई अगाडि बढाउन त्यसैले एकातिर खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेछ भने, अर्कातिर खर्च नै बढाउनुपर्नेछ । काठमाडौंको भित्री रिङरोडको जम्मा २७ किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउन १५ वर्ष लाग्ने अहिलेको स्थितिबाट हामीले यो देशको भाग्य बदल्न सक्दैनौं ।
मानौं पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने समस्याबाट हामीले त्राण पायौं र वर्षको ६–७ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्यौं । त्यसका लागि स्रोत कसरी जुटाऔंला ? नेपाल र भारतमा हालै गरिएका केही प्रयोगले यसमा कम्तीमा दुईवटा नयाँ बाटा देखाएका छन् । एक, उपल्लो त्रिशूली–१ हाइड्रोपावर आयोजनामा जस्तो ब्लेन्डेड फाइनान्सको सुविधा प्रयोग गर्ने । दुई, भारतले जस्तो पूर्वाधार बोन्ड जारी गर्ने । केहीअघि आईसीआईसीआई बैंकले ३० अर्ब भारु पूर्वाधार बोन्ड उठाएको थियो । नेपालमा पनि आम्दानीको स्रोत नखोज्ने, कर नलाग्नेजस्ता प्रावधान राखेर यस्ता बोन्ड जारी गर्न सकिन्छ ।
आखिर हाइड्रोपावर उद्योगको विकासको पछाडि पनि यस्तै आम्दानीको स्रोत नखोज्ने प्रावधान नै छ । केन्द्रीय सरकारले मूल रणनीतिक सडकहरू बनाउँदै गर्दा स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक सम्भाव्यता हेरी सहायक सडक बनाउन यस्ता बोन्ड जारी गर्न पाउने गरेमा मुलुकभरि विकासले सँगसँगै गति लिन सक्छ । यसको अत्यधिक फाइदा ग्रामीण भेगका बचत श्रमले पाऊन् र तिनको जीवनस्तर उकास्न यी लगानीले मद्दत गरून् भन्नेमा भने निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।
मुलुकभित्र धेरैलाई रोजगारी दिइरहेको ऊर्जा उद्योगमा संलग्नहरूका अहिले दुई प्रमुख मुद्दा छन् । एकातिर तात्कालिक रूपमा रन अफ द रिभर आयोजनाहरूको पीपीए रोकिएर बसेको छ । १५ सय मेगावाटसम्म पीपीए खोलिनुपर्छ भन्ने माग धेरै छ । मुलुकको जनशक्ति यतिसम्म उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको भएकाले यो खोल्न जोखिम लिन सकिन्छ भन्ने धेरैको भनाइ छ । विद्युत् निर्माण नगरी यत्तिकै बस्दा मुलुकभित्र धेरै दु:ख गरेर तयार गरिएको जनशक्ति खेर जानेछ र कतिपय पलायन हुनेछन् । अर्कातिर, यसको ‘फ्लीप साइड’ भनेको यो बिजुली वर्षातमा खेर जान्छ र यसबाट प्राधिकरणलाई आर्थिक भार पर्छ भन्ने हो । खेर जानुपर्ने दुई कारण छन् : एक, भारतसम्म विद्युत् बेच्ने ट्रान्समिसन लाइनहरू अपेक्षा गरिएअनुरूप तयार नहुनु र बन्न तयार भएर बसेको एमसीसीको परियोजनासमेत बेकार विवादमा आएकाले यसमा झन् ढिलाइ हुनु ।
यो वर्षको बजेटले ट्रान्समिसन लाइनलाई प्राथमिकतामा राखेको त छ, तर यो क्षेत्रमा अझै धेरै आँटिला काम गर्न बाँकी छन् । दोस्रो, मुलुकभित्रको ट्रान्समिसन लाइन र वितरण नेटवर्क पुरानो हुनु । अहिलेको नेटवर्कको क्षमता हेर्ने हो भने साधारण इन्डक्सन चुलोजस्तो उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने घरपरिवार पनि जम्मा १७ प्रतिशत छन् भनी उद्यमीहरू बताउँछन् । हाल देशमा बर्सेनि ४० अर्बजतिको कुकिङ ग्यासको आयात गरिन्छ भने, सरकारले गएको वर्षको एक रिपोर्टअनुसार ३८४ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर अनुदान दिन्छ । यो हटाउँदा र आवश्यक परे ग्यासलाई दिने अनुदान बिजुलीलाई दिँदा विद्युतीय चुलाहरू ग्याससँग प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, विद्युत्को खपत बढ्छ र ग्यासको आयात पनि कम हुन्छ । मुलुकभित्र बिजुलीको खपत बढाउन यस्ता कुरामा आवश्यक परे सरसापटी लिएर पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने माग धेरै उद्यमीको छ ।
विद्युत् उद्योगहरू निर्माणका क्रममा धेरै रोजगारी सृजना हुन्छन् । तिनले सृजना गर्ने सिमेन्टलगायतका उत्पादनको मागले अन्य उद्योगलाई पनि भरथेग हुन्छ । त्यसबाहेक नेपालमा भएका अन्य धेरै उद्योग पनि बिजुली उत्पादन भएपछि प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, स्टिल तथा आल्युमिनियम उद्योग हेरौं । भारत र चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याई नेपालमा प्रशोधन गरेर बेच्ने स्टिल मिलहरूलाई राज्यले विभिन्न संरक्षण दिएर बचाइरहेको छ र त्यसले मुलुकको वर्षको २० लाख टनको स्टिल तथा आल्युमिनियम उपभोगलाई धान्छ । तर यी उत्पादकहरू बिजुली सस्तो हुने दिन कुरेर बसेका छन् । सम्भवत: बिजुली सस्तो हुँदा, मुलुकभित्र फलाम उत्पादन हुँदा यी कम्पनीहरू भारतका उद्योगसँगै प्रतिस्पर्धी बन्न पनि सक्छन् ।
यस्तै आशामा सिमेन्ट उद्योगहरू पनि छन् । सरकारले ‘ह्वीलिङ चार्ज’ लगाएर ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्न मात्र दिए आफैं बिजुली उत्पन्न गरी ल्याएर बेच्थ्यौं भन्ने यिनीहरूको माग केही हदसम्म यो वर्षको बजेटले सम्बोधन त गरेको छ तर अन्ततोगत्वा सस्तो बिजुली र मुलुकभित्रै भएको चुनढुंगाको विशाल रिजर्भ प्रयोग गरेर भारत तथा अन्य छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सकिन्छ भन्ने यी उद्योगको आशा छ ।
विद्युत् क्षेत्रमा आधारित अन्य धेरै उद्योग पनि मुलुकको विद्युत् क्षेत्रको आधुनिकीकरण कुरेर बसेका छन् । ट्रान्सफर्मर, स्विच, फ्युज, तामाका तार, कंक्रिट पोलहरू नेपालमै बन्छन् । मुलुकको आधुनिकीकरणको अभियानसँगै यी उद्योगहरू फस्टाउनेछन् र त्यहाँ रोजगारी बढ्नेछ ।
बंगलादेश र चीनजस्ता मुलुकमा टेक्सटाइल उद्योग धेरै गरिबलाई गरिखाने बाटो सृजना गर्ने क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । वास्तवमा गरिबबाट धनी देश बन्ने क्रममा कृषि उद्योगपछि टेक्सटाइल उद्योग हुँदै मुलुकहरू उच्च प्रविधिका उद्योगमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । टेक्सटाइल तथा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूका अनुसार, मल्टिफाइबर अग्रिमेन्टको मिति गुज्रेपछि खस्कँदै गएको नेपाली तयारी कपडा उद्योग वर्षौंपछि आयकर छुट तथा एक्सपोर्ट सब्सिडीजस्ता केही वर्षअघि ल्याइएका प्रावधानले गर्दा अलिअलि तंग्रिन थालेको थियो र सन् २०१९ मा ६ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्न सफल भएको थियो । अहिले टेक्सटाइल र गार्मेन्ट उद्योगमा गरेर १ लाख २५ हजार व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् भनिन्छ ।
यी उद्योगले आयात बन्द भएको लकडाउनका बेला रोजगारी बढाएर भरथेग गर्न सक्थे । तर यिनका समस्या अझै केही बाँकी छन् । टेक्सटाइल उद्योगको अहिलेको प्रमुख समस्या फ्याब्रिकमा भारत र नेपालको फरक मूल्य हुनु हो । भारतमा ५ प्रतिशत जीएसटी लगाउँदा नेपालमा तिनमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइन्छ । सीमानाकाका अवैधानिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसक्दा यिनलाई समस्या भएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेकै हाम्रो संकीर्णता हुनेछ । सरकारको अक्षमता त छँदै छ, त्यसमाथि यो पनि बनाउन हुन्न, त्यो पनि बनाउन दिन्नौं भनी आकाशपाताल जोडेर कुतर्क गर्नेहरूले मुलुकको विकासको यात्रा रोक्छन् । महामारीमा बचत नभएका, ऋण भएका, रोजगारी गुमाएका नेपालीहरूको भविष्य राम्रो बनाउन रोजगारीका स्रोत पहिल्याएर, स्वरोजगारीको आय बढाउन सक्ने औजार पहिल्याएर तिनमा लगानी गर्नुको विकल्प छैन ।
गरिब देशहरूले भर गर्न सक्ने अर्को क्षेत्र खाद्यान्नमा आधारित उद्योग पनि हो तर नेपालको कृषि उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएसँगै उक्त उद्योगको भविष्यमा पनि प्रश्नचिह्न छ । उदाहरणका लागि, बिस्कुट उद्योग नै हेरौं । गुडलाइफ बिस्कुटका मालिकले मसँग केही महिनाअघि खुसी हुँदै कोभिडका कारण भारतबाट आयात कम भएकाले उनको उद्योगले पहिलो पटक नाफा गरेर कर तिर्ने स्थिति भएको छ भनेका थिए । हुन पनि भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा बिस्कुट बनाउँदा यी कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् ।
एकातिर भारतबाट हामी वर्षको १ अर्बजतिको बिस्कुट आयात गर्छौं भने, अर्कातिर मुलुकभित्र बिस्कुट कम्पनीहरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ । खाद्यान्न उद्योगलाई अघि बढाउन मुलुकभित्रको कृषिको उत्पादन ह्वात्तै बढाउने या यी उद्योगलाई चाहिने अन्नको आयातमा कर नलगाएर तिनको मूल्य भारतसँग समान गर्नुको विकल्प छैन । बिस्कुट मात्र नभई चिनीजस्ता अन्य रणनीतिक उद्योगको पनि भविष्य यसमा निर्भर गर्छ ।
बेलायतमा औद्योगिक क्रान्तिको सुरुआती चरणमै लगभग २ सय वर्षअघि रेल बन्न सुरु भयो । आर्थिक इतिहासकार नियल फर्गुसनका अनुसार, त्यसपछि जर्मनीमा बेलायती रेलवे कामदारलाई जर्मनीका कामदारको भन्दा दुई–तीन गुणा बढीसम्म तलब दिएर लगियो । ज्ञान र प्रविधिको उपयोगले मानिसलाई जहाँ गए पनि बाँच्न सजिलो बनाउँछ र उसको तलब बढाउँछ । इतिहासले पटकपटक के देखाएको छ भने, समृद्धिको स्रोत भनेकै प्रविधिको ज्ञान हो । मुलुकभित्र कृषिमा, निर्माण व्यवसायमा, उद्योगधन्दामा जति धेरै मान्छे लाग्छन्, त्यति जहाँ गए पनि नेपालीहरूको जीवन सजिलो हुँदै जानेछ । यसले नै जस्तोसुकै महामारीमा पनि बाँच्न सक्ने नेपालीहरू तयार गर्छ ।
हाम्रो विकासको अबको खुड्किलो भने विभिन्न पूर्वाधारका योजनामा हामीले कसरी लगानी ल्याएर तिनलाई सम्पन्न गर्न सक्छौं, उद्योगधन्दालाई कसरी धेरै प्रविधियुक्त तथा धेरै मानिसलाई जागिर दिन सक्ने बनाउँछौं भन्ने हुनेछ । यसमा सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेकै हाम्रो संकीर्णता हुनेछ । सरकारको अक्षमता त छँदै छ, त्यसमाथि यो पनि बनाउन हुन्न, त्यो पनि बनाउन दिन्नौं भनी आकाशपाताल जोडेर कुतर्क गर्नेहरूले मुलुकको विकासको यात्रा रोक्छन् । महामारीमा बचत नभएका, ऋण भएका, रोजगारी गुमाएका नेपालीहरूको भविष्य राम्रो बनाउन रोजगारीका स्रोत पहिल्याएर, स्वरोजगारीको आय बढाउन सक्ने औजार पहिल्याएर तिनमा लगानी गर्नुको विकल्प छैन । इकान्तिपुरबाट साभार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट रहेका पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई फकाउने प्रयास जारी राखेका छन् ।
शनिबार सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बहिष्कार गरेका नेपाल समूहलाई पार्टीमै फर्काउने प्रयास गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई फुट्नबाट जोगाउन वरिष्ठ नेता नेपाललाई फकाउने कसरत जारी राखेको उनीनिकट नेताहरूले बताएका छन् ।
तर, नेपाल भने विपक्षी गठबन्धन छोडेर ओलीसँग मिल्न आनाकानी गरिरहेको ओलीनिकट नेताको विश्लेषण छ । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट रहेका उपहासचिव एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं स्थायी कमिटीका सदस्य शंकर पोखरेल, स्थायी कमिटीका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङसहितका नेताहरूले वरिष्ठ नेता नेपाललाई आइतबार उनकै निवास कोटेश्वरमा भेट गरी अध्यक्ष ओली मिल्न तयार भएकाले वरिष्ठ नेता नेपाल पनि मिल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि ओली समूहबाट वार्तामा सक्रिय यी तिनै जना नेताहरूले ओलीसँग छलफल र संवाद गरी एकताको ढोका खोल्न आग्रह गरेका थिए तर नेपाल टसमस नभएपछि उनीहरू केही निराश र खिन्न भएर फर्किएका थिए ।
नेपाल समूहबाट वार्तामा सक्रिय उपमहासचिव घनश्याम भुषालसमेत सहभागी सो भेटघाटमा ओलीनिकट नेताले पार्टी एकताका लागि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याएका थिए । पार्टी एकताबद्ध रहेको सन्देश दिने गरी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने ओली समूहका नेताले सुझाव दिएपछि नेपालले कार्यदलबाट वक्तव्यको ड्राफ्ट ल्याउन सुझाएका छन् ।
पहिले नै गठन भएको कार्यदलबाट वक्तव्यको ड्राफ्ट ल्याउन नेपालले भनेपछि ओली समूहका नेताहरूले त्यो त भंग भइसकेको भन्दै यसबारेमा अध्यक्षसँग सल्लाह गर्ने बताएका थिए । छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन नेपाल सकारात्मक रहे पनि आशंका भने यथावत् रहेको छ ।
ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोखेका नेपाललाई नेताहरूले पार्टी अध्यक्षसँग नै भेटेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सबै समस्याको समाधान छलफल नै भएको बताउँदै ती नेताले पार्टी नेता कार्यकताको भावनाअनुसार अघि बढनुको विकल्प नभएको बताएका थिए ।
‘उहाँलाई हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन लाग्नुस् । हामी एकताबद्ध छौं भन्ने सन्देश दिने संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी गर्नुस् भन्ने आग्रह ग¥यो । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन उहाँ पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । तर, उहाँको केही असन्तुष्टि छ । हामीले भन्यांै, तपाईंहरू छलफल गरेर अगाडि बढनुस् ।
नेता कार्यकर्ताको भावनाअनुसार बढनुको विकल्प छैन,’ एमाले स्रोतले भन्यो । शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नेपाललाई हस्ताक्षर फिर्ता गर्न सोमबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल समूहका २३ जना सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने अडान ओलीको छ ।
तर, नेपाल समूहले पार्टी २ जेठ २०७५ मा फर्किनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला अघि हस्ताक्षर फिर्ता नभए हस्ताक्षर गर्ने सांसद एमालेको नेता हुनै नसक्ने चेतावनी दिएका थिए । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार
मकवानपुर। मकवानपुर जिल्लामा कोरोना संक्रमण कम हुदै गएकाे तर काेराेनाकाे जाेखिम कायमै रहेकाे भन्दै निषेधाज्ञा थप गरिएकाे छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेको आइतबारकाे आदेशबाट निषेधाज्ञा थप गरिएको हो । अब मकवानपुरमा असार ३१ गतेसम्म कायम भएकाे छ । सार्वजनिक यातायात भने याे अवधीमा सञ्चालन हुने छैनन् ।
मकवानपुर जिल्लाभित्र कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि यस अघी असार २१ गते राती १२:०० बजेसम्म निषेधाज्ञा कायम गरिएकोमा जिल्लाभित्र संक्रमणको दर क्रमश: घट्दै गएको तर जोखिम यथावत नै रहेको हुँदा जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति, मकवानपुरको असार २० को सिफारिसले निषेधाज्ञा थप गरिएकाे हाे ।
जिल्ला सुरक्षा समितिको असार २० को निर्णय समेतको आधारमा संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २, कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ को दफा ४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिई असार २१ गते सोमबार राती १२ बजेदेखि असार ३१ गते विहीबार राती १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा थपिएकाे प्रजिअ पाण्डेद्वारा जारी आदेशमा भनिएकाे छ ।
यसअघि निषेधाज्ञामा तोकिएका व्यवसाय र क्षेत्र साविक अनुसार नै संचालन हुने र सार्वजनिक यातायातको बारेमा निर्णय नभएको जनाईएको छ । आदेशको बर्खिलाप भए, गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारबाही हुने समेत प्रजिअकाे आदेशमा भनिएकाे छ ।
मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी आदेश ।
मकवानपुर जिल्लाभित्र कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि यस जिल्लामा मिति २०७८ साल असार २१ गते राती १२:०० बजेसम्म निषेधाज्ञा कायम गरिएकोमा जिल्लाभित्र संक्रमणको दर क्रमश: घट्दै गएको तर जोखिम यथावत नै रहेको हुँदा जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति, मकवानपुरको मिति २०७८-०३-२० को सिफारिस र जिल्ला सुरक्षा समितिको मिति २०७८-०३-२० को निर्णय समेतको आधारमा संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २, कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ को दफा ४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिई मिति २०७८ साल असार २१ गते सोमबार राती १२:०० बजेदेखि मिति २०७८ साल असार ३१ गते बिहीबार राती १२:०० बजेसम्म यस मकवानपुर जिल्लाभर निम्नबमोजिम हुने गरी यो आदेश जारी गरिएको छ । यो आदेशको बर्खिलाप भए, गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारबाही हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।
देहाय:
१. अत्यावश्यक काम परी घर बाहिर निस्कनुपर्दा अनिवार्यरूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने, नगराउने ।
२. पसल व्यवसायको सन्दर्भमा
२.१ औषधी पसल, कृषि बीउबीजन तथा मल विक्री वितरण गर्ने पसल र भेटनरी, पेट्रोल पम्प, ग्याँस डिपो, अक्सिजन सिलिण्डर पसल नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने,
२.२ अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु (खाद्यान्न, पानी, दूध, माछा, मासु, अण्डा, फलफूल तथा तरकारी) विक्री वितरण गर्ने पसलहरू विहान ४:०० बजेदेखि विहान १०:०० बजेसम्म मात्र खोल्न पाइने,
२.३ पुस्तक तथा स्टेसनरी, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक्स पसलहरू, हार्डवेयर पसल, भाँडा पसल, कपडा पसल, टेलर, जुत्ताचप्पल पसल, सुनचाँदी पसल, कस्मेटिक पसल, फर्निचर/फर्निसिङ, सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कसप तथा मोटर पार्टस् विक्रीवितरण गर्ने पसल दिनको १२:०० बजेदेखि दिनको ४:०० बजेसम्म मात्र सञ्चालन हुने गरी खोल्न पाइने । तर, फुटपाथमा पसल
राख्न नपाउने,
२.४ प्रेस तथा फोटोकपी पसलहरू र फोटो स्टुडियोहरू विहान १०:०० बजेदेखि दिनको ४:०० बजेसम्म मात्र खोल्न पाइने,
२.५ रेष्टुरेन्ट, मिठाई तथा खाजा पसलहरूबाट टेकअवे र होमडेलिभरी हुने गरी मात्र दिनको १२:०० बजेदेखि दिनको ४:०० बजेसम्म खोल्न पाइने,
२.६ पसल तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अनिवार्यरूपमा मास्कको प्रयोग, भौतिक दूरी कायम, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना र भिडभाड नहुने सुनिश्चितता सम्बन्धित व्यवसायीले गर्नुपर्ने । उल्लेखित जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना नभएको पाइएमा अनुगमन समितिको सिफारिसमा उक्त पसल तथा व्यवसाय निषेधाज्ञा अवधिभरको लागि बन्द गरिनेछ ।
२.७ माथि उल्लेखित बाहेकका अन्य सबै प्रकारका पसल तथा व्यवसायहरू बन्द रहने ।
३. यातायात सञ्चालन सन्दर्भमा
३.१ एम्बुलेन्स, बिरामी बोकेका गाडी, खाद्य वस्तु, तरकारी, दूध, खानेपानी, पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्याङ्कर, स्वास्थ्य सामग्री र अक्सिजन ढुवानी गर्ने साधन, शव वाहन, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गाडी, पशुपंक्षीका दाना बोक्ने गाडी, कृषि मल तथा बीउबीजन बोक्ने गाडी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, दूरसञ्चार, विद्युत, इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने सवारी साधन तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट अनुमति प्राप्त सवारी साधन बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नपाइने,
३.२ निजी यात्रुबाहक सवारी साधनहरू (मोटरसाइकल समेत) र मयुरी, अटो, ट्याम्पो (दुई जना भन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाउने गरी) गते अनुसार जोड बिजोड प्रणालीका आधारमा सञ्चालन गर्न पाइने,
३.३ सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बैंक तथा वित्तिय संस्था एवं अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारहरूलाई सम्बन्धित कार्यालयले जारी गरेको परिचयपत्रको आधारमा कार्यालय समयमा मात्र र समाचार संकलन/सम्प्रेषण कार्यमा खटिएका सञ्चारकर्मीहरूको हकमा पहिचान खुल्ने फोटो सहितको परिचयपत्रका आधारमा
सवारीसाधन सञ्चालन र आवतजावत गर्न दिइने,
३.४ अन्य जिल्लाबाट आएका पूर्व-पश्चिम राजमार्ग भई जाने लामो दूरीका सवारी साधन, मालवाहक सवारी साधनहरू तथा निर्माण सामग्री ढुवानीका साधनहरू यस जिल्लामा नरोकिने गरी आवत जावत गर्न पाइने,
३.५ औद्योगिक कच्चा पदार्थ, तयारी उत्पादन एवं खाद्यान्न बोक्ने सवारी साधनहरू हेटौडा बजार क्षेत्रभित्र विहान १०:०० बजेदेखि दिनको ४:०० बजेसम्म मात्र आवत जावत एवं लोड अनलोड गर्न पाइने ।।
४. अत्यावश्यक सरकारी सेवाहरू भिडभाड नहुने सुनिश्चितता गरी आलोपालो प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने ।
५. बैंक, इन्स्योरेन्स कम्पनी, मनी ट्रान्सफर तथा वित्तिय सहकारी संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सेवाहरू जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य अवलम्बन गरी भिडभाड नहुने सुनिश्चितता गरी विहान १०:०० बजेदेखि दिनको २:०० बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्ने । वित्तिय तथा सहकारी संस्थाहरूबाट घर दैलोमा गई रकम संकलन गर्ने र समूह भेला गरी रकम संकलन गर्ने, गराउने कार्य पूर्णरूपमा
बन्द हुनुपर्ने ।
६. होटल/लज, शैक्षिक संस्थाहरू (विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र), सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, प्रदर्शन, भेला तथा सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबार लगायतका मनोरञ्जन स्थल, पिकनिक स्थल, सार्वजनिक पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना, स्पा, सैलुन तथा ब्युटी पार्लर, स्विमिङ पुल, जिमखाना लगायत हेल्थ क्लब, सपिङ मल, स्ट्रिट फुड पसल, समूहमा खेलिने खेलकुद र खेलमैदानमा हुने प्रस्तुति, फुटसल पूर्णरूपमा बन्द रहने ।
७. मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च लगायतका धार्मिक स्थलहरूमा नित्य पूजा मात्र सञ्चालन गरी अन्य समयमा अनिवार्य बन्द गर्ने । धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक लगायत कुनै पनि प्रकारको जमघट तथा भेला हुने क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नपाइने । तर, विवाहका लागि बढीमा १५ जनासम्म नजिकको प्रहरी इकाईसँग समन्वय गरी आफ्नै निवासमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना
गरी सम्पन्न गर्न सकिने ।
८. विवाहका लागि जिल्लाभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ वा अन्तर जिल्ला जानुपर्ने भएमा एकवटा सवारी साधनमा ७ (सात) जनासम्म मात्र जान सकिने ।
९. औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले उद्योगमा कार्यरत मजदूर कर्मचारीहरूलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अनिवार्य पालना गरी, गराई उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदूर कर्मचारीहरूसँग समन्वय गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने ।
१०. विकास आयोजना तथा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा आयोजनास्थल वा निर्माणस्थलमा नै कामदार तथा कर्मचारी रहने व्यवस्था मिलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गरी, गराई निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न सकिने ।


मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडामा रहेकाे नेम ईन्टिच्युटले एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीहरुलाई अनलाईन मार्फत निःशुल्क ब्रिज कोर्ष गराउने भएको छ । ईन्टिच्युटका संचालक किशोर अर्यालले एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क ब्रिज कोर्ष गराउने तयारी गरेको बताए ।
आइतबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ईन्टिच्युटले कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण घरमै बसेका विद्यार्थीलाइ सहयाेगकाे उदेश्यले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन अन्तर्गत अनलाईन मार्फत निःशुल्क ब्रिज कोर्ष गराउने तयारी गरेकाे जनाएकाे छ । संचालक अर्यालका अनुसार देशभरका विद्यार्थीलाइ निःशुल्क ब्रिज कोर्ष गराइने छ । एसईई दिएका विद्यार्थीलाई विज्ञानको ब्रिज कोेर्ष,व्यवस्थापन संकायको ब्रिज कोर्षको अनलाइन कक्षा निशुल्क संचालन गर्ने उनले बताए ।
अर्यालका अनुसार एक विद्यार्थीलाई १५ हजार खर्च हुने ब्रिज कोर्ष निः शुल्क संचालन गर्न लागिएको हो । इमान्दार र लगनशील विद्यार्थी ब्रिज कोर्षमा उपस्थित गराउनकाे लागि ५ सय रजिष्टर शुल्क तोकिएको छ । उक्त शुल्कले कक्षा संचालन अवधिभर शिक्षकका लागि इन्टरनेट जडान गरिदिने र अन्तिममा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीको लागि पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरिएको संचालक अर्यालले जानकारी दिए ।
ब्रिज कोर्ष लिन चाहाने देशभरका विद्यार्थीले आउँदो असार २५ गते भित्र र्फम भर्न सक्ने र समयमै फर्म भरेका विद्यार्थीहरुलाई इमेल मार्फत जुम आइडी र पासवर्ड जानकारी दिईने बताइएकाे छ । कोर्ष असार २७ गतेदेखि दैनिक बिहानकाे समयमा ३ देखि ४ घण्टाको रहनेछ ।