मकवानपुर । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अपरान्ह ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चकाे साेही परमादेश बमाेजिम मंगलबार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकाे राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएकाे छ । नव नियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले साँझ ६ बजेका लागि शपथ ग्रहण कार्यक्रम ताेकिएकाे छ ।
राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारासहित २०७४ फागुन ३ गते झन्डै दुईतिहाइ जनमतसहित दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए केपी शर्मा ओली। बारम्बारको सरकार गठन र विघटनबाट आजित जनताले ओली नेतृत्वको एमाले र माओवादी गठबन्धन सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्वमात्र होइन, आर्थिक विकासको पनि आशा र अपेक्षा गरेका थियो। अझ चुनावी गठबन्धन बनाएका दुई दलबीच एकीकरण भएपछि आम जनताले ओली नेतृत्वको सरकारबाट थप अपेक्षा गरेका थिए । आर्थिक विकासको तीव्र अभिलाशा सँगालेका जनताको बुझाइ थियो– आर्थिक विकासको बाधक अस्थिर सरकार हो।
तर दुईतिहाइ समर्थनसहित सरकारमा रहेका ओली संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्न त असफल भए नै, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यति बेला पूर्वसहमति पालना नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्र नै ओलीविरुद्ध खनियो। संसद्मा उसले अविश्वासको प्रस्ताव नै राखेपछि ओलीले २०७३ साउन १९ गते प्रधानमन्त्री छाड्नुपरेको थियो।
त्यही माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेस पोल्टाबाट खोसेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्दै सत्तारोहण मात्र होइन, पार्टी एकतासमेत गरेर ओली सबैभन्दा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष बने। तर त्यो लामो समय टिक्न सकेन। पार्टीभित्र सहमति र सहकार्यभन्दा एकलौटी अघि बढ्दा ओलीले एकपछि अर्को गर्दै शीर्ष नेताहरूलाई चिढ्याए। दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतमसहित ओलीको विपक्षमा खडा भए। तर पनि ओली पार्टीभित्र सन्तुलन कायम गर्नुको साटो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोग लिँदै अघि बढे।
विपक्षी दललाई दुत्कार्नेदेखि संघीयताको मर्मविपरीत अधिकार आफैंमा केन्द्रित गर्न सक्रिय ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत ल्याए। प्रेस काउन्सिलसहित विभिन्न विधेयकमार्फत सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लागाउन निरन्तर लागिरहे भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता मातहत ल्याएर त्यसको अस्तित्व समाप्त पार्नेदेखि आफूखुसी नेपाली सेना परिचालन गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधनका लागि सक्रिय बनेको आरोप ओलीमाथि छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई कुनै जानकारी नदिई संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने काम गरेका ओलीले राष्ट्रियसभामा रिक्त एक सदस्य पदमा ६ महिनाभन्दा बढी समय नियुक्ति नै गरेनन्।
शक्ति सन्तुलन र सबै पक्षको सहभागितामा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बनाइएको संवैधानिक परिषद्लाई उनले पटकपटक भत्काउने प्रयास गरे । दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री स्वयं विपक्षी दल विभाजन गर्न लागि परेको आरोप ओलीलाई लाग्यो। कोरोना भाइरसको महामारीबाट नेपालमात्र होइन, विश्व नै लडिरहेका बेला राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको तीव्र विरोध भएपछि पहिलोपटक फिर्ता लिए। पार्टीभित्रको विवाद तीव्र हुँदा गत पुस ५ मा ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसलाई सर्वोच्च अदालले फागुन ११ मा बदर गरिदियो ।
त्यसपछि पनि सत्तामा निरन्तर रहेका ओलीले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने र सबै पक्षलाई समेटेर जाने होइन, एक्लै अघि बढे। त्यहीक्रममा एमाले र माओवादी एकीकरण गरेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम अदालतले खारेज गर्यो। दुई पार्टी दुईतिर लागे पनि पुरानो एमाले एक ठाउँमा नहुँदा ओलीलाई गत वैशाखमा संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दलहरूले दाबी पेस गर्न नगएपछि ओलीलाई संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्।
निकटताका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई आफूअनुकूल पटकपटक प्रयोग गरी परिवर्तनप्रति जनतामा वितृष्णा फैलाउने काम गरेको आरोप ओलीमाथि लाग्दै आएको छ। त्यही क्रममा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिनन्। बरु जेठ ७ गते राति सरकारको सिफारिसमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिन्।
पहिलो विघटन बदर आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदै ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसद अदालत पुगे । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको निरन्तर हुर्मत लिने काम गरेका ओलीको कदमलाई सर्वोच्चले बदर मात्र गरेन, बहिर्गमनका लागि पर्याप्त समय पनि दिएन।
झन्डै दुईतिहाइ समर्थनसहित सत्तारोहण गरेका ओली अदालतको आदेशमा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको छ। ओलीले मंगलबार ५ बजेअघि नै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी देउवालाई सुम्पनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुने देउवालाई विश्वासको मत लिँदै अहिलेको विपक्षी गठबन्धनलाई टिकाई मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा अघि बढाउन पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। देउवाले पनि संसद्मा विश्वासको मत पाउन नसके मुलुक त्यसपछि स्वतः निर्वाचनमा जानेछ। प्रतिनिधिसभालाई त्यसको बाँकी कार्यकालसम्म चलाउने वा नचलाउने, यो जिम्मेवारी एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षका हातमा देखिन्छ। नागरिक न्यूज नेटवर्कबाट समाचार साभार
मकवानपुर । आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २ सय ८ औं जन्मजयन्ती आज मनाइँदै छ । सरल नेपाली भाषामा लेखिएको ‘रामायण’ का कारण भानुभक्तको नेपाली साहित्यमा योगदान छ । नेपाली साहित्याकाशमा भानुभक्तलाई आदिकविकाे उपमाले चिनिन्छ । भानुभक्त नेपालका राष्ट्रिय विभूति हुन् ।
हाम्राे घर–घरमा पढिने रामायणलाई नेपाली भाषामा लेखेर सवै नेपालीलाई गुन लगाएका छन् । विसं १८७१ असार २९ गते तनहुँको चुँदीरम्घामा जन्मिएका भानुभक्तले एक दिन घाँसीले कुवा खनेकाे देखेका थिए । घाँसीसँगकाे सम्बादमा कुवा खनेर आफ्नाे नाम राख्ने बताएका थिए । घाँसीकाे बचन पछी जन्मेपछि राम्रो काम गरेर नाम कमाउन पर्ने रहेछ भन्ने प्रेरणा पाएर उनले रामायणलाई नेपालीमा लेखेकाे मानिन्छ ।
भानुकाे बधुशिक्षा, प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, रामगीता, फुटकर रचनालगायत कृति प्रकाशित छन् । राष्ट्रिय पहिचान, एकता र नेपाली सांस्कृतिक र साहित्यिक चेतना जगाउन भानुभक्तको योगदान रहेको छ। आज नेपालकाे काठमाडाै लगायत भानुकाे प्रतिमा रहेकाे स्थानमा राष्ट्रिय विभूति भानुभक्तको प्रतिमामा माल्यार्पण सहित साहित्यिक र प्रभातफेरी गरी उनकाे सम्झना गरिन्छ । भानुभक्तको जन्मजयन्ती भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, भूटान, बर्मालगायत नेपाली भाषाभाषी धेरै रहेका ठाउँमा पनि मनाइन्छ । भानुभक्तको विसं १९२५ असोजमा निधन भएको थियो ।
केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि बदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतले यसपटक भने प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको परमादेश नै दियो ।
सोमबार दिउँसो सर्वोच्चले सुनाएको फैसलामा सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको व्यवस्था, संसदको अधिकार, राष्ट्रपतिको सीमालगायत धेरै विषयमा व्याख्या गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउन सक्ने निकाय नभएको भन्दै यसलाई सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधीनस्थ संस्था ठान्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।
‘प्रतिनिधिसभालाई सरकारको इच्छाधीन रुपमा सञ्चालित हुने सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधीनस्थ संस्था ठानिनुहुँदैन । यो त सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्ने र उत्तरदायी बनाउने संस्था हो’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यो शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका तीन अंगमध्ये एउटा अंग भएको र कार्य प्रकृतिको दृष्टिले सरकार निर्माण गर्नेदेखि यसलाई नियन्त्रण र उत्तरदायी बनाउने कुरामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संस्था पनि हो ।’
७६(५) मा ह्वीप लाग्दैन
सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्दा सांसदहरुलाई ह्वीप नलाग्ने भनी व्याख्या गरेको छ । साथै ७६(५) को प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेकै आधारमा सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गर्न नमिल्ने पनि ठहर छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यउपर दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका आधारमा नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्न नपाउने भएको छ । देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दा उनीहरुले मत दिए पनि एमालेले कारबाही गर्न नपाउने भनी फैसलामा व्याख्या गरिएको छ ।
७६ (५) मा सांसद संख्या नै हेर्ने हो
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न आह्वान गर्दा शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । उनलाई नेपाली कांग्रेसका ६१ र माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमालेका २६ र जनता समाजवादी पार्टीका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना गरी १४९ सांसदले समर्थन गरेका थिए ।
सर्वोच्चले देउवालाई प्रतिनिधिसभाको बहुमत सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश दिनुले धारा ७६ (५) मा सांसदको संख्या नै हेर्ने सर्वोच्चको ठहर देखिन्छ । यही आधारमा सर्वोच्चले देउवालाई नै नियुक्ति गर्न परमादेश दिएको हो ।
‘यस अदालतमा १४६ जना सदस्यहरुको प्रतिनिधिसभाका सदस्य श्री शेरबहादुर देउवा उपर विश्वास रहेको व्यहोरा खुलाई रिट निवेदन गर्नुभएको छ । यो तथ्य स्वयंमा पनि वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था कायम रहेको कुरामा विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त र मनासिव आधारको रुपमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था थिएन वा छैन भन्ने जिकिर तथ्यपरक र विश्वसनीय देखिएन’ फैसलामा भनिएको छ ।
७६ (५) मा ओली अयोग्य
गत जेठ ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विश्वासको मत नलिने भनी संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठन गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गरेका थिए । धारा ७६ (३) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले संविधानको पालना गर्दा संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर उनले नलिने भनी धारा ७६ (५) को प्रक्रिया शुरु गर्न सिफारिश गरे र आफूले पनि त्यसमा दावी गरे ।
सर्वोच्चले ओलीले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी नै गर्न नमिल्ने फैसला सुनायो । त्यसको कारणमा उनले विश्वासको मत नलिनुलाई उल्लेख गर्यो ।
‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दावी पेश गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नुभएको दाबी संविधानसम्मत देखिएन’ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठको बुँदा नम्बर १२० (ग) मा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिको निर्णयमा मुद्दा चल्छ
सर्वोच्चले राष्ट्रपतिले गरेको कामकारबाहीमा पनि अदालतमा मुद्दा चल्ने फैसला गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय र सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत तवरमा गरेको निर्णयमा मुद्दा नचल्ने जिकिर गरेका थिए ।
तर सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक निरुपण नभए निरंकुश हुने ठहर गरेको छ । अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई २०४७ सालको संविधानले राजालाई दिए जति अधिकार पनि नदिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
‘संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन र केही पनि हुँदैन । राज्यका सबै निकायले सबै पदाधिकारी तथा कानूनहरुरु संविधानकै अधीनस्थ रहन्छन् । संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई भन्दा निहित स्वार्थ, शासकीय हैसियतमा रहेका पात्रहरुको व्यावहारिक सहजता र सुविधा दलीय शक्ति सन्तुलनका अवस्था, राजनीतिक शक्तिमा रहेको अवान्छित तहको सत्तामोह आदिलाई महत्व दिइयो भने संविधानद्वारा घोषित अभीष्ट पूरा नरहने अवस्था आइपर्दछ’ फैसलामा भनिएको छ ।
सभामुखले नै संसद बोलाउन सक्छन्
सोमबार सर्वोच्चले गरेको अर्को महत्वपूर्ण व्याख्या हो– विशेष परिस्थितिमा सभामुखले नै प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सक्छन् ।
‘विशेष परिस्थितिमा यदि प्रक्रियासंगत रूपमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।
संसद अधिवेशन सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर यो प्रक्रिया अनुसार यदि बैठक नबोलाइएमा सभामुखले नै बैठक बोलाउन सक्ने सर्वोच्च अदालतले सोमबार फैसला सुनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनु, अधिवेशन आह्वान गर्नुजस्ता विषय प्रक्रियागत मात्र भएको उल्लेख गर्दै प्रक्रियागत कुरामा अल्झिएर सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वपूर्ण संलग्नता रहने संसद प्रभावित हुन नहुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
‘राज्यको शासन व्यवस्थामा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वपूर्ण संलग्नता मूल र सारवान विषय हुन्छ । प्रकृयागत कुराहरुको कारणबाट मूल विषय वा सारवान कुरा अनुचित तवरबाट प्रभावित हुन दिनुहुँदैन । यस कुरामा कुनै अवाञ्छित वा अनुचित अवरोध पैदा हुन आएको स्थितिमा स्वयं प्रतिनिधिसभाले त्यस्तो अवरोध हटाउने मार्ग पहिल्याउनु आवश्यक हुन्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।
महान्यायाधिवक्तामाथि प्रश्न
सर्वोच्च अदालतले प्राविधिक विषयमा उठेका प्रश्नहरुलाई समेत फैसलामा समेटेको छ । महान्यायाधिवक्ताको भूमिका के हो ? भन्ने विषयलाई पनि फैसलामा महत्वका साथ राखिएको छ ।
संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विषयमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नै असन्तुष्टि जनाएका थिए । महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलहरुको अवरोधका कारण जेठ २४ गतेको संवैधानिक इजलास मुद्दा केन्द्रित बहसमा प्रवेश नै गर्न पाएको थिएन ।
‘महान्यायाधिवक्ता केवल प्रधानमन्त्रीसहितका पदाधिकारी तथा सरकारी निकायको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायी मात्र नभएर संविधान र कानून बमोजिम सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने राज्यको एक उत्तरदायी संस्था हो’ यो सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वजनिक उत्तरदायित्व रहेका पदाधिकारीबाट अदालतको इजलास गठनको विषयमा प्रश्न उठाई न्यायाधीश छनोट गर्न खोजेको जस्तो देखिने गरी प्रस्तुत हुनुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाकासम्बन्धी अवधारणाको दृष्टिले उचित र शोभनीय कुरा ठान्न सकिन्न ।’
जेठ १४ गते संसद विघटनको रिटको सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन भएको थियो । न्यायाधीश श्रेष्ठ नेकपा विभाजन र केसी उक्त विभाजन विरुद्धको पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गर्ने इजलासमा रहेको भन्दै रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले जेठ २४ गते वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनःगठन गरेका थिए । पुनःगठन भएको इजलासको पहिलो दिन महान्यायाधिवक्ता सहित सरकारी वकिलले इजलास नै अवरोध गरेका थिए ।
यस सन्दर्भमा सर्वोच्चको व्याख्या छ, ‘विवादको सुनुवाइ गर्नबाट दुई जना माननीय न्यायाधीशले अलग रहनुपर्ने भनी यस इजलाससमक्ष गरिएको जिकिर एउटा अनपेक्षित र विर्सनलायक परिघटना मान्न सकिन्छ ।’
व्यवस्थित संवैधानिक इजलास
गत पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन र जेठ ७ गते मध्यराति भएको विघटन दुवै मुद्दा न्यायिक परीक्षणमा गए र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो । तर पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ भन्दा दोस्रोको सुनुवाइ व्यवस्थित देखियो ।
त्यतिबेला सुनुवाइमा समय निर्धारण गरिएको थिएन, जसले गर्दा सुनुवाइमा धेरै समय खर्च भएको थियो ।
तर, यो पटक संवैधानिक इजलासले निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेशसँगै बहसका लागि एउटा पक्ष (रिट निवेदक र विपक्षी) लाई १५ घण्टा समय निर्धारण गर्यो । एमिकस क्युरीलाई २ घण्टा समय छुट्यायो ।
एमिकस क्युरीका चार जनालाई आधा आधा घण्टा गरी जम्मा दुई घण्टा बहस गर्न समय दियो ।
संसद विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा कुल ३३ घण्टा बहस भयो । ११ दिन (असार ९, १०, ११, १३, १४, १५, १६, १७, १८, २१ गते) भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक तर्फबाट ३६ जना कानून व्यवसायीले बहस गरे ।
११ जना सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट २१ जना र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट ५ जना कानून व्यवसायीले बहस गरे । एमीकस क्युरीका रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य, उषा मल्ल पाठक, कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले राय दिएका थिए । अनलाइनखबरबाट साभार
अदालतको आदेशबाट केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्न पुगेको छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। आफ्नै अध्यक्षलाई पछारेर विपक्षी दलका सभापतिलाई उक्त पदमा पुर्याउन साथ दिने मुख्य नेता हुन् माधवकुमार नेपाल। एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको अत्यन्त तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले उक्त दल फुटको जोखिममा पनि पुगेको छ। यी दुई नेताबीच राजनीतिक सम्बन्धमा उतार–चढाव रहँदै आएको छ। नेपालले १५ वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेका थिए।
नेपालकै छत्रछायाँमा लामो समय रहेका ओलीले २०७१ को नवौं महाधिवेशनमा उनीसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्व हात पारे। भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दीको प्रतिकारको नेतृत्व गरेका कारण ओलीको उचाइ बढ्दै गयो। उनकै नेतृत्वमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टीमा स्थापित भयो।
२०७४ को आम निर्वाचनमा ओलीकै नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धन गरेर नेपालमा कम्युनिष्ट शक्ति झण्डै दुईतिहाइ नजिक पुग्यो। २०७४ फागुन ३ मा ओली नेतृत्वमा दुईतिहाइ नजिकको सरकार बन्यो। २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण गरी नेकपा बन्यो।
यी सबै विषयमा ओली एकलौटी बढेको र आफूसँग छलफलै नगरेको भन्दै नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै गएका थिए। एकीकरणपछि सुरुवाती दिनमा नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल मिलेर गरेका हरेक निर्णयमा उनको आपत्ति रहँदै आयो। ओली र दाहालले चोचोमोचो मिलाएर आफूलाई किनारा लगाएको प्रतिक्रिया पनि उनको रहँदै आयो।
दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपण पछि ओली र दाहालबीच अन्तरविरोध बढ्न थाल्यो। नेकपाभित्रै ओलीविरुद्ध नेपाल, दाहालसहितको गठबन्धन बन्यो। लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भएर देशभर खुसियाली भइरहेको बेला दाहाल–नेपाल गठबन्धनले ओलीको राजीनामा माग्यो। यसले नेपाल र ओलीको तिक्कता अझ बढ्दै गयो।
नेकपा कालमा ओलीविरुद्ध १९ बुँद्धे आरोपपत्र दाहालले ल्याए। त्यसमा आफ्नो पनि समर्थन भएको भन्दै ओलीविरुद्ध नेपाल पनि लागे। २०७७ पुस ४ मा ओली सरकारविरुद्ध दाहाल–नेपाल गठबन्धनले अविश्वासको मत ल्याउने तयारी गर्यो। त्यो थाहा पाएर ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। पहिलो पटकको विघटनपछि ओली र नेपालबीचको तिक्तता सडकसम्म पुग्यो।
त्यसपछि नेपाल–दाहाल प्रतिगमन भन्दै ओलीको कदमविरुद्ध सडक उत्रिए। देशव्यापी प्रदर्शन गरे। ओलीले उनीहरूविरुद्ध कार्यकर्ता सडकमा उतारे। उनीहरूले सडकबाटै चार पटक ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरे। सडकबाटै माधव नेपाललाई पार्टीको अध्यक्ष घोषणा गरियो। ओली र नेपाल दुवै एकअर्काविरुद्ध तुच्छस्तरका गालीगलौजमा उत्रिए। फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो।
नेपाल र दाहालले खुसियाली मनाए। उता फागुन २३ मा नेकपा भंग गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सर्वोच्चले बिउँत्याइदियो। नेपाल र दाहालले आ–आफ्ना पार्टीमा फर्कनुपर्ने बाध्यता भयो। माधव नेपालसहितले आफूलाई साधारण सदस्यबाट निकालेको तुस ओलीमा रहिरह्यो। २०७७ फागुन २३ मा एमाले बिउँतिएपछि चार पटक मात्रै उनीहरूबीच भेटवार्ता सम्भव भएको छ।
दुवै पक्षले आफ्ना सामान्तर गतिविधि गरिरहे। नेपाल निरन्तर विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न लागिरहे। ओलीले नेपाललाई पटक–पटक कारबाहीको डण्डा चलाइरहे।
नेपालले विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहे। दोस्रो तहको नेताको प्रयासमा एकताको कार्यदल बनेर काम अघि बढाउँदा पनि उनीहरूबीचको सम्बन्धमा सौहार्दता कायम भएन।
२०७८ असार २७ मा कार्यदलले १० बुँद्धे एकताको सहमति गरे। त्यसमा नेपालले भने अपनत्व ग्रहण गरेनन्। उनले तत्कालै अन्तुष्टिको प्रतिक्रिया दिए। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र देउवा प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको परमादेशको नेपालले स्वागत मात्रै गरेनन्, आफ्नै निवास नजिक विपक्षी गठबन्धनको बैठक बोलाए। ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने एक मात्र उद्देश्य पूरा भएको भन्दै उनले खुसी प्रकट गरे। अन्नपूर्णपाेष्टमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे