नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रतिवद्धतासहित सक्रियता बढाएका छन् । विघटित पार्टी एकता कार्य दलका सदस्यहरुले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने निष्कर्ष निकालिएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
शनिबार सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले पार्टी एकताका लागि गठित कार्यदल जुटाएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै अघि बढने निर्णय गरिएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए । ‘पार्टी एकताका लागि अनुमोदन गरिएको १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्दा पार्टी एकतावद्ध बनाउन सकिन्छ । नेकपा एमाले एकतावद्ध हुँदा देशको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई र संविधानलाई सवल बनाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘सोही निष्कर्षका साथ सो १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढने निष्कर्षमा पुगेका छौं । हामी सोही रुपमा अघि बढछौं ।’
यस्तै अर्का नेता गोकर्ण विष्टले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउने आम पार्टी पंक्तिको चिन्ता र सरोकारलाई सम्बोधन गर्न स्थायी समितिका नेताहरुबीच अनौपचारिक छलफललाई अघि बढाइएको बताए । विघटित पार्टी एकता कार्यदलका सदस्य समेत रहेका उनले भने, ‘पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ताहरूको यति लामो योगदानबाट निर्मित पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन हामीले हाम्रा प्रयत्नहरुलाई केन्द्रित गर्नु स्वभाविकै हो । हामीले आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट पार्टीलाई एकजुट बनाउनका लागि हाम्रा प्रयत्नहरुलाई जारी राख्नु पर्दछ । पार्टी कार्यकर्तामा देखा परेको, अन्यौलता र चिन्तालाई दूर गर्नका लागि फेरी पनि यो पार्टीलाई कुनै पनि सर्तमा जोगाउँछौं, एकतावद्ध पार्छौं भन्ने सन्देशका लागि पनि अनौपचारिक रुपमा भेटघाट गर्ने काम स्वभाविक छ ।’
शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठक र संसदीय दलको बैठकले पार्टी एकताका लागि गठित कार्य दलले तयार पारेको १० बुँदे सहमति अनुमोदन गर्दै सृजनात्मक र रचनात्मक ढंगले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरु सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल सहभागी भएका थिए भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पक्षबाट भिम रावल, घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भिम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त सहभागी थिए । राताेपाटीबाट
मकवानपुर । शिक्षकलाई सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै नेपाल शिक्षक संघले शुक्रबार बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।
शिक्षकहरुको माग सुनुवाई नभएपछी आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताइएको छ । शिक्षकहरुले ३४ बुदे मागहरु राख्दै धर्ना दिएका हुन् । आÇना मागहरु पटक पटक राख्दा पनि कुनै सुनुवाइ नगरेपछी धर्ना दिन बाध्य भएको नेपाल शिक्षक संघ मकवानपुरका उपाध्यक्ष गणेश प्रसाद हुमागाईले बताए ।
सरकारले शिक्षकहरुलाई उपेक्षा गरेकाले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको नेपाल शिक्षक महासंघ बागमती प्रदेश समितिले जनाएको छ । शिक्षकहरुले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउन माग गरेका छन् । त्यसैगरी संघीय शिक्ष ऐन जारी गर्नुपर्ने, बिद्यालय शिक्षाको विकास गर्नुपर्ने, बालकक्षाका शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीको तलब बृद्धी गर्नुपर्ने, अव्यवहारीक शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम खारेज गर्नुपर्ने, दशका विभिन्न स्थानीय तहले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई गरेका सरुवा, पदस्थापन बन्द गर्नुपर्ने लगायतका ३४ बुदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रीएको हुमागाईले जानकारी दिए ।
विभिन्न ३४ वटा मागहरुसहित नेपाल शिक्षक महासंघ बागमती प्रदेश आन्दोलन परिचालन समितिको आयोजनामा बागमती प्रदेशका शिक्षकहरूले हेटौंडा–२ मा रहेको बागमति प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । बागमती प्रदेश शिक्षक महासंघ आन्दोलन परिचालन समितिका सहसंयोजक दिपकलाल खतिवडाको नेतृत्वमा बागमती प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहका करिब ६० जना शिक्षकहरूले कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन।
शिक्षकहरुको केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार बिहान बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा धर्ना दिइएको नेपाल शिक्षक संघ हेटौंडा नगर सचिव श्रीराम लुइँटेलले बताए । यस अघि शिक्षक महासंघ मकवानपुरले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको कार्यालयमा धर्ना दिएको थियो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान पारित गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा इन्सेकले यस्तो माग गरेको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘इन्सेक दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चितगर्न माग गर्दछ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मिलनका लागि खुला गरिएको थियो । यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् ।
रोम विधान पारित गर्न इन्सेकले वर्षौँदेखि गर्दै आएको मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ ।’-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप नहुने कुरामा विश्वस्त हुन पनि इन्सेकले आग्रह गरेको छ । ‘राज्यले दण्डहीनताको अन्त्य र मानव अधिकार संरक्षण र संबर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु जरूरी छ ।’- विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
मकवानपुर । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक साउन ३ गते दिउँसो ४ बजेकाे लागि आह्वान भएकाे छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक साउन ३ गते दिउँसो ४ बजेका लागि आह्वान गरेकी हुन् ।
असार ३१ गते विहीबारकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।
मकवानपुर । काेराेना महामारीकाे कारण जारी निषेधाज्ञ साउन ७ गतेसम्मकाे लागि थप गरिएकाे छ । मकवानपुरमा एक साताका लागि निषेत्राज्ञा थप गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकार भरतमणि पाण्डेले बताए छ ।
अहिले थपीएको निषेधाज्ञामा बजार खुल्ने समय भने केही थप गरिएको छ । साउन १ गते बाट थप गरिएको निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्न, पानी, दूध, माछा, मासु, अण्डा, फलफूल तथा तरकारी विक्री वितरण गर्ने पसलहरू विहान ४ बजेदेखि विहान ११ बजेसम्म खुल्न पाउने भएका छन् ।
यसैगरी अन्य गैर खाद्य पसलहरू विहान ११ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म मात्र खोल्न पाइने निर्णय भएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताए ।
मकवानपुर जिल्लाभित्र कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि यस जिल्लामा मिति २०७८ साल असार ३१ गते राती १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा कायम गरिएकोमा जिल्लाभित्र संक्रमणको दर क्रमशः घट्दै गएको तर जोखिम यथावत नै रहेको हुँदा जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति, मकवानपुरको आजको सिफारिस र जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय समेतको आधारमा निषेधाज्ञा थप गरिएको हो ।
यता होटल, लज, रेष्टुरेन्ट, मिठाई तथा खाजा पसलमा काम गर्ने कर्मचारी र कामदारहरूले अनिवार्यरूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने र कोठाहरू दैनिकरूपमा निसङ्क्रमण गर्ने । तर, होटल, लज तथा रेष्टुरेन्टहरूमा कुनै पनि प्रकारको भोज भतेर, भेला, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ ।
पसल तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अनिवार्यरूपमा मास्कको प्रयोग, भौतिक दूरी कायम, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना र भिडभाड नहुने सुनिश्चितता सम्बन्धित व्यवसायीले गर्नुपर्ने प्रजिअ पाण्डेको आदेशमा उल्लेख छ । उल्लेखित जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना नभएको पाइएमा अनुगमन समितिको सिफारिसमा उक्त पसल तथा व्यवसाय निषेधाज्ञा अवधिभरको लागि बन्द गरिनेछ ।