मकवानपुर । रक्तसञ्चार केन्द्रमा रगतको अभाव खड्की रहेको बेला समृद्ध युवा बचत कोष हेटौंडाले रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ ।
कार्यक्रममा ४० जनाले रगत दान गरेर कोषका संस्थापक अध्यक्ष किरण लामिछानेले बताए । कार्यक्रम हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा ७ का अध्यक्ष राजन थापाकाे प्रमुख आतिथ्यता तथा काेषका अध्यक्ष युवराज गाैतमकाे अध्यक्षतामा भएकाे थियाे । कार्यक्रमा नागस्वती रेडक्रश उपशाखा अध्यक्ष ध्रुबप्रसाद चौलागाईं, वडा ७ का युवाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
कोरोना महामारीको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै दुरी कायम गरेर रक्तदान कार्यक्रम गरिएको लामिछानेले बताए । रक्तदान कार्यक्रममा रक्तसञ्चार केन्द्र हेटौंडाका इन्चार्ज टंक दाहाल, प्रतिनिधि विष्णु रिमालले सहजिकरण गरेका थिए ।

तस्बिरहरू साैजन्यः किरण लामिछाने/ हेटाैंडा ७ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अदालतको आदेशपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको पहिलो दिनको दोस्रो बैठकमै विश्वासको मत पाए । संसदमा रहेका झण्डै दुई तिहाइ सांसदले उनलाई समर्थन जनाए । संसदमा जम्मा ६३ सिट भएको कांग्रेसका लागि यो कसरी सम्भव भयो ? स्वाभाविकै छ– एमालेको माधव नेपाल खेमा मात्र होइन, केपी ओली समूहका आठ जना सांसदले पनि समर्थन गरे ।
अन्तिम समयमा जनता समाजवादी पार्टीको यसअघि केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेको ठाकुर–महतो समूहले पनि समर्थन गर्यो । देउवालाई बहुमत जुटाउनु कुनै ठूलो कुरो भएन र होइन पनि । किनभने समय अनुकूल बन्दै थियो अनि देउवा संसदीय जोडघटाउ खेल राम्रैसँग बुझेका पुराना नेता हुन् ।
पाँचपटक अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेका देउवाका लागि सत्तामा जानु ठूलो कुरो हुँदै होइन । सत्ताबाट सम्मानजनक बहिर्गमन भने ठूलो कुरा हो । उनको कार्यकालको सम्झनलायक काम ठूलो कुरा हो । उनले मुलुक र जनताको आर्थिक उन्नतिमा दिएको योगदान ठूलो कुरा हो । त्यसैले देउवा कुशल संगठक हुन् तर व्यवस्थापक होइनन् । उनी मानिसहरू जुटाउन सक्छन् तर तिनबाट उचित प्रतिफल निकाल्न सक्दैनन् । त्यो केही आफ्नै कारणले केही भने गठबन्धनका कारणले ।
उनी प्रचारक पनि होइनन् । उनी आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्न सक्दैनन् । ओली थोरै काम गरेर धेरै प्रचार गर्न सक्ने मानिस हुन् भने देउवा भएको सानोतिनो काम पनि जनतालाई भन्न नसक्ने नेता हुन् । कतिपयमा उनले भन्न नसक्दा ठूलो दोषको भारी पनि बोक्नुपरेको छ ।
जस्तो कि देउवा बदनाम हुने गरेको पजेरो प्राडो काण्ड । त्यतिबेलाको संसदले नै कर छुटमा सांसदलाई सवारी साधन दिन निर्देशन दिएको थियो । देउवाले कार्यान्वयन गरे । मुलुकको वित्तीय अनुशासन बिगार्ने एक महत्वपूर्ण कामलाई यिनले रोक्न सक्नुपथ्र्यो । तर रोकेनन् । सबैभन्दा बढी दोषी देउवा नै हुन् तर त्यतिबेलाको संसद र सिफारिस गर्ने समिति पनि त्यत्ति नै दोषी हो ।ओली थोरै काम गरेर धेरै प्रचार गर्न सक्ने मानिस हुन् भने देउवा भएको सानोतिनो काम पनि जनतालाई भन्न नसक्ने नेता हुन् । कतिपयमा उनले भन्न नसक्दा ठूलो दोषको भारी पनि बोक्नुपरेको छ ।
प्रधानमन्त्री भनेको व्यवस्थापक हो । जसले समूह जुटाएर नेता बन्न सक्नुपर्छ । त्यही मात्र होइन अन्य प्रतिकूल समूहलाई मिलाएर प्रतिफल निकाल्न सक्नुपर्छ र आफूले गरेको असल कामको प्रचारप्रसार गरेर जनमानसमा खुशी पनि बाँड्न सक्नुपर्छ । गलत भएमा क्षमा मागेर सुधार गर्ने आँट पनि हुनुपर्छ ।
अहिले त मुलुक पहिले कहिल्यै नभोगेको महामारीको चपेटामा छ । अर्थतन्त्र अघिल्लो वर्ष ऋणात्मक रह्यो भने गत आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत हाराहारीको वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । उद्यम व्यवसाय चल्न नसक्दा भनेजति राजस्व उठ्न सकेको छैन ।
त्यसैले अहिलेको अवस्था भनेको सीमित स्रोत र समयमा प्रतिफल दिनु हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको विगतको अनुभव हेर्दा जनताले पनि धेरै अपेक्षा गरेका छैनन् । अपेक्षा त कति थोरै भने पार्टीको बैठक सानेपा र मन्त्रिपरिषदको बैठक सिंहदरबारमा गरिदिए मात्र पनि जनता खुशी हुनेछन् ।
वार्षिक १० खर्ब अपेक्षा गरिएको राजश्व अघिल्लो वर्ष साढे ८ खर्बमा सीमित भयो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर र गैर कर राजश्व ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ उठेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । यो लक्ष्यको ९३ प्रतिशत मात्रै हो । यससँगै सरकारको आयु बढीमा डेढ वर्ष छ ।
तर यस्तो प्रतिकूलतामा पनि अवसर भने प्रधानमन्त्री देउवालाई छ । धेरै गर्न सकिन्छ र प्रतिफल पनि दिन सकिन्छ । मात्र इमानदार प्रयास आवश्यक छ ।
खोप आयात र वितरण
कोभिशिल्डको पहिलो खोप लगाएर बसेका करीब १४ लाख बाआमाले दोस्रो डोज लाउन पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले अनुमान गर्न सक्छन्, बुढ्यौलीमा महामारीको डरले वृद्धवृद्धालाई कति मानसिक र शारीरिक पीडा दिइरहेको होला ?
काम गरेर खानुपर्ने छोरीछोरा, नाति–नातिनीलाई आफूले रोग बोकेर घर गइन्छ र बाआमालाई सर्छ कि भन्ने कति चिन्ता होला ? भारतले बैना बुझाइसकेको खोप पनि दिएको छैन । जुन हिसाबले भारतमा खोप वितरण भइरहेको छ त्यो हेर्दा नेपाललाई दिनुपर्ने १० लाख खोप भनेको उसले एक घण्टामा लगाइसक्ने मात्रा हो ।
विश्वासको मत पाउने बित्तिकै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गरेर बधाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि धन्यवाद दिएका छन् । अब प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुपर्यो, तपाईं र मेरो सहकार्य ती १० लाख खोप तुरुन्त दिएर शुरु गरौं । अनि वितरण गरौं । वितरण गर्दा पनि कृपया वृद्धावस्थाको ख्याल गरौं ।
त्यसपछि उमेर समूहसँगै किराना पसले र यसरी नै उत्पादन र वितरणको फ्रन्टलाइनमा रहेका समूहलाई प्राथमिकतामा खोप दिइनुपर्छ । किनभने किराना वा अन्य पसलेसँग धेरै सर्वसाधारणको भेट हुन्छ । नोटबाट समेत कोरोना सर्ने अध्ययनहरूले देखाइसकेको सन्दर्भमा चेन तोड्न पनि यो आवश्यक छ ।
झण्डै १५ महीनाको निषेधाज्ञा, लकडाउन र अन्य खाले अवरोधमा दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव भएन । उत्पादन र वितरणमा कुनै समस्या भएन । त्यसमा निजी क्षेत्र र संलग्न सरकारी संयन्त्र बधाईका पात्र हुन् । अब पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो भने उत्पादन र वितरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा खोप दिनुपर्छ ।
तेस्रो लहर आइहाले पनि अर्थतन्त्र एक हदसम्म चलायमान राख्न सकिन्छ । पूरै ठप्प गर्नुपर्दा दैनिक करीब साढे ५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसैले निषेधाज्ञा वा लकडाउन गर्नुपर्यो भने अर्थतन्त्र तङ्ग्रिंदैन ।
अहिले कोरोना प्रभाव कम भएका बेला पर्याप्त खोप लगाउन सकियो भने बजार बन्द गर्नुपर्ने छैन र चालु आर्थिक वर्षमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि सम्भव छ । यो दुई कारणले सम्भव छ । पहिलो दुई वर्ष यताको न्यून वृद्धिले अर्थतन्त्रको आधार सानो छ । दोस्रो १५ महीनादेखि उकुसमुकुस भएको अर्थतन्त्र जुर्मुराउन तयार छ । त्यसलाई मलजल गर्ने रेमिट्यान्समा कमी आएको छैन । बरु गत वर्षको ११ महीनामा १२ प्रतिशतले बढेको छ । यो प्रधानमन्त्रीका लागि अवसर हो ।
स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण
खोपसँगै अहिलेको प्रमुख दायित्व फेरि पनि संक्रमणलाई पैmलिन नदिनु हो । पहिचान परीक्षण र उपचार गत वर्षको भन्दा बढी आवश्यक हुनेछ । स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्यको पनि शीघ्र सञ्चालन आवश्यक छ । स्थानीय तहमा न्यूनतम सुविधा सहितका आइसोलेसन, क्वारेन्टिन एवं अस्थायी अस्पताल निर्माण गरिनुपर्छ । यस्तै सुविधा सीमा नाकामा पनि आवश्यक छ ।
अपुष्ट भए पनि तेस्रो लहरमा बालबच्चालाई बढी समस्या हुने भारतीय सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । यो सम्भव किन पनि छ भने बालबच्चा विद्यालय जानेछन्, खोप पाएका छैनन् र बाआमाबाट सर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले विद्यालय खोल्दाको सचेततासँगै उपचारको संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ ।
दोस्रो लहरका क्रममा अक्सिजन प्लान्ट र सिलिन्डर धेरै आएका छन् । तिनको संकलन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिइनुपर्छ । महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व नतिजा दिनसक्ने व्यक्तिलाई तत्काल दिइनुपर्छ ।
आर्थिक पुनरुत्थान
प्रभावित उद्योगलाई राहतको विषयमा सरकारी संयन्त्र जानकार नै छ । गत वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिले ल्याएका कार्यक्रमले दोस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आएको थियो । राजश्व उठ्ती त्यसअघिको सामान्य अवस्थाभन्दा करीब ४ प्रतिशत बढी थियो ।
बैंकहरूको कर्जा प्रवाह करीब २५ प्रतिशतले बढ्यो । निजी क्षेत्रले गत वर्षको राहत कार्यक्रमको निरन्तरता यस पटकको बजेट र मौद्रिक नीतिमा पनि माग गरेको छ । बजेटले निजी क्षेत्रले पेश गरेका करीब ६० प्रतिशत माग सम्बोधन गरेको छ । जुन मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आवश्यक थियो ।१५ महीनादेखि उकुसमुकुस भएको अर्थतन्त्र जुर्मुराउन तयार छ । त्यसलाई मलजल गर्ने रेमिट्यान्समा कमी आएको छैन । बरु गत वर्षको ११ महीनामा १२ प्रतिशतले बढेको छ । यो प्रधानमन्त्रीका लागि अवसर हो ।
जस्तो कि स्टार्ट अपको विस्तारका लागि सहुलियत पूँजीसँगै कर छुटमा गरिएको व्यवस्थाले युवाहरूलाई काम गर्न प्ररित गर्नेछ । साना उद्यमलाई ९० प्रतिशतसम्म आयकरमा छुट दिइएको छ । ‘ह्वीलिग चार्ज’ तिरेर विद्युत् उत्पादकले सीधै उद्योगलाई बिजुली बेच्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी लगायत निजी क्षेत्र मैत्री व्यवस्था महत्वपूर्ण छन् ।
यसपटक भने बजारमा तरलताको अभाव हुने देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रले साना मझौला उद्यम र स्टार्ट अपलाई परियोजना धितो कर्जाको माग गरेको छ । करीब १० प्रतिशत कर्जा परियोजना धितोमा साना उद्यमीलाई दिन सके उद्यमशीलतामा नयाँ फड्को मार्ने सम्भावना छ ।
अब विश्वासको मत लिइसकेपछि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने वा नयाँ ल्याउनेबारे छलफल पनि भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले आफ्ना सम्बोधन भएका मागको निरन्तरता खोजिरहेको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य सरकारका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सरकार चलाउने राजश्वको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र नै हो । राजश्व कम हुँदा सरकारी कामकाज पनि प्रभावित हुनेछ । राजश्व भनेको निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट सिर्जित रकमबाट सरकारले लिने निश्चित हिस्सा हो । जसको बदलामा सरकारले सेवा र सुरक्षा दिने वाचा गरेको हुन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा सरकारले दिने सेवा र सुरक्षा कति पाइन्छ त्यो सोचनीय छ ।
सरकारी सेवामा चुस्तता
महामारी यस्तो छ तर सरकारी सेवा थप झन्झटिलो बनाइएको छ । राजश्व बुझाउन भीड, मालपोत, यातायातमा भीड । काम गर्ने तरिका उही । अब त रोगको डरले पनि सर्वसाधारण पन्छिनका लागि पनि अतिरिक्त रकम खर्च गर्न थालेका छन् ।
सरकारी कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच भेटै नहुने व्यवस्था गरिदिनुस् न प्रधानमन्त्रीज्यू । अनलाइनबाट भुक्तानी गरौं, अनलाइनबाटै सेवा लिऊँ । यो अवसर हो । शुरुवात गरौं । सम्भव छ । किनभने जनशक्ति छ, यस्तो सेवा दिने साधन वा सफ्टवेयर पनि उपलब्ध छन् । मात्र यहाँको इच्छाशक्ति चाहियो ।
सुविधा भएका बालबालिका त अनलाइनबाटै पढिरहेका छन् । तर गाउँमा यो सम्भव भइरहेको छैन । अनलाइन शिक्षालाई गाउँसम्म विस्तार गर्ने र संक्रमण दर कम भएका ठाउँमा विस्तारै शिक्षा सहज बनाउने विषयमा सोच्नुपर्नेछ । कम जनघनत्व भएका गाउँहरूलाई सुरक्षित जोनका रूपमा राख्न सकिने सम्भावना छ । त्यसका लागि परीक्षण, उपचार र खोपको उपलब्धता महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
देउवा ठूलो र एक प्रकारले अस्वाभाविक गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका छन् । देउवाको पार्टी गठबन्धनमा जम्मा ३५ प्रतिशतको हिस्सेदार हो । गठबन्धनले साथ नदिएर सेवा दिन सकिएन भन्ने सुविधा उनलाई छैन । किनभने ओलीले त्यही कुरा भन्दा जनताले पत्याएका छैनन् ।
यी नसकिने विषय होइनन् । अहिले देउवासँग थोरै समय, थोरै स्रोत र थोरै अपेक्षा छ । एउटा नेताको गुण भनेको थोरै स्रोतमा धेरै प्रतिफल दिनु पनि हो । देउवाले इमानदार प्रयास गरे भने जनताले राहत पाउनेछन् भने उनको राजनीतिलाई पनि लाभै हुनेछ । www. onlinekhabar.com बाट
मकवानपुर । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साउन ६ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुस्लिम धर्मावम्लीको पर्व बकर इदको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद बैठकले निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे छलफल गरेर निर्णय गर्नसक्ने समेत बताइएकाे छ ।
देउवा समेत ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेकाे सरकारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड ,अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की रहेका छन् ।
मकवानपुर । नेपाली राष्ट्रिय टोली क्रिकेटका बलर सोमपाल कामीले चितवन टाइगर्सको कप्तानी गर्ने भएका छन् । चितवन टाइगर्सले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आगमी असोजमा हुने चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) मा तीव्र गतिका बलर सोमपाल कप्तान र मार्की प्लेयर घोषणा गरेको छ ।
यसअघिका संस्करण सोमपालले काठमाडौंबाट खेलेका थिए । सोमपालले पहिलोपटक चितवनबाट खेल्दै छन् । यसअघि चितवनको कप्तानी पृथु बाँस्कोटाले गरेका थिए । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका भरपर्दा सोमपाल फ्रेन्चाइज लिगमा कप्तानीको राम्रो अनुभव छ ।
सोमपालले नेपाली फ्रेन्चाइज लिगमा पोखरा प्रिमियर लिगमा बुटवल ब्लास्टर र धनगढी प्रिमियर लिगमा टिम चौराह धनगढीको कप्तानी गरिसकेका छन् । सोमपालसँग टी–१० लिग आबुधाबी र टी–२० क्यानडा अनुभव छ । सोमपाल तल्लोक्रममा राम्रो ब्याटिङको क्षमता राख्छन् ।
ईपीएल असोज ९ देखि २३ सम्म (सेप्टेम्बर २५ देखि अक्टोबर ९ सम्म) त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान काठमाडौंमा हुने तालिका छ । कोरोना महामारी अघि ईपीएल चौथो संस्करण सर्दै आएको थियो । चितवन टाइगर्सले गतवर्ष विदेशी खेलाडीमा अफगानिस्तानका मोहम्मद शाहजाद, पल स्टिर्लिङ, सिंगापुरका टिम डेविड र इंग्लयान्डका अलराउन्डर जेम्स फुलरको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । चितवनमा सोमपाल कामी, सन्दीप सुनार, साहब आलम, दीलिप नाथ, ललित भण्डारी, कमल सिंह ऐरी, भीम सार्की, सागर ढकाल, आदिल खान, ईशान पाण्डे र खड्क बोहरा स्वदेशी खेलाडीका रूपमा छन् ।
मकवानपुर । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले साउन ३ गते आइतबार बिहान विश्वासको मतका लागि संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएका थिए । इतबार प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा देउवाको पक्षमा १ सय ६५ र विपक्षमा ८३ मत खसेको छ । मतदानमा २ सय ४९ जना सांसद सहभागी भएकोमा एक सांसदले तटस्थमा मतदान गरेका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी चुनाव घाेषणा गरेकाेमा सर्वाेच्च अदालतले प्रतनिधिसभा पुनर्स्थापित गरे पछी बोलाएको पहिलो बैठककाे पहिलाे दिनमै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिएका हुन् ।
उनको आफ्नै दल नेपाली कांग्रेससँगै माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एमालेका केही सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले उनलाई मत दिएका हुन् । देउवाको पक्षमा नेपाल र ओली दुवै समूहका केही सांसदले फ्लोर क्रस गरी मतदान गरे भने राप्रपा र नेमकिपाका एक-एक सांसदले मतदान गरेनन् ।
नेकपा एमालेको आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध मत हाल्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । पार्टीको निर्णय नमानेर देउवाका पक्षमा मत हाल्ने सांसदहरू एमालेमा नरहने पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताएका थिए । आइतबार राति संसद्मा भएको मतदानमा एमालेका ३२ सांसदले पार्टीको निर्णय उल्लंघन गरेका छन् ।
त्यसमध्ये वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २२ जनाले देउवाका पक्षमा विश्वासको मत दिएका छन् भने नेपालनिकट १० सांसद मतदानको समयमा बैठककक्षबाट बाहिरिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका आठ जना सांसदले पनि देउवाका पक्षमा माधव नेपालसँगै फ्लोर क्रस गरे ।
ओली सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री भएका प्रेमबहादुर आलेले देउवालाई विश्वासको मत दिए । त्यस्तै तनहुँ–१ सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसानले पनि देउवाको पक्षमा मतदान गरे । हिरा केसी, पार्वती विसुंखे, कलिला खातुन, विनादेवी बुढाथोकी, धनबहादुर बुढा, समिमा हुसेन, प्रेमबहादुर आले, किसान श्रेष्ठले शेरबहादुर देउवालाई मत दिएका हुन् । यी सबै यसअघि ओली पक्षमा थिए । उनीहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्चको रिटमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । यीमध्ये केही सांसदहरू गत वैशाख २७ गते मात्रै ओली समूहमा गएका थिए ।
देउवालाई मत दिनेमा माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने रहेका छन् । त्यस्तै, गोपाल बम, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, रामकुमारी झाँक्री र कृष्णलाल महर्जन छन् ।
यसैगरी, विश्वासको मत दिन प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमा अनुपस्थित भएको पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मतदान गर्ने समयमा भने उपस्थित भएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिन बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठक सुरु भएको ४ घण्टापछि ओली बैठकमा सहभागी भएका हुन् । यसअघि ओली संसद् भवनमा भए पनि बैठकमा सहभागी थिएनन् ।
यसैबीच नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका केही सांसदहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लिन लागेको विश्वासको मतदानमा सहभागी नहुने भन्दै बाहिरिएका थिए । नेता नेपालसँगको छलफलपछि मतदान प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा पहिला नै उनीहरू संसद् भवनबाट बाहिरिए । जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहले देउवालाई विश्वासको मत दिए । यसअघि ओलीको पक्षमा उभिएको महन्थ–महतो समूह देउवाको पक्षमा उभिएपछि देउवाले विश्वासको मत पाउने पक्का भएपछि एमालेका केही सांसदहरु बैठकबाट बाहिरिएको बुझिएकाे छ ।
एमाले माधव पक्षका झपट रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, सोमप्रसाद पाण्डे, दीपकप्रकाश भट्ट, यज्ञराज सुनुवार, नारायण खतिवडा, गोकर्ण विष्ट, राजबहादुर बुढालगायत सांसदहरू संसद् भवनबाट निस्किएका थिए । ओली पक्षमा रहेका सांसदले नै फ्लाेरक्रस गरी देवाकाे पक्षमा मतदान गरेपछि ओलीको पक्षमा एमालेभित्र ८३ सांसद मात्रै रहेको देखिन्छ ।
बैठकअघि नेपाल समूहमा रहेका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले राजनीतिक अनैतिक काम भएको भन्दै राजीनामा दिएका थिए ।
एमालेबाट देउवकाे पक्षमा मतदान गर्ने सांसदहरु
१.माधवकुमार नेपाल २.विरोध खतिवडा ३. जीवनराम श्रेष्ठ ४. कल्याणी खड्का
५. मेटमणि चौधरी ६.भवानी खापुङ ७.मुकुन्द न्यौपाने ८. पार्वती विशुंखे
९. हिरा केसी १०. कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’ ११. गोपाल बम १२. प्रेमबहादुर आले
१३. धनबहादुर बुढा १४. विना बुढाथोकी १५. सरला यादव १६. पुष्पाकुमारी कर्ण
१७. लक्ष्मी चौधरी १८. निरादेवी जैरु १९. रामकुमारी झाँक्री २०. कलिला खातुन
२१. सविना हुसेन २२ कृष्णलाल महर्जन