सरकारले प्रशासन सुधार र नीतिगत तहको सुधारभन्दा पनि कर्मचारी सरुवालाई उच्च प्राथमिकता दिन थालेको पाइएको छ । कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाका लागि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार अहिले कर्मचारी सरुवाजस्ता ससाना विषयमा नै अल्झन पुगेको आरोप प्रशासकको छ । एक महिनाको अवधिमा सरकारले दुईपटक गरी दर्जन बढी सचिवको सरुवा गरिसकेको छ भने सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने क्रम पनि जारी राखेको छ ।
कर्मचारी सरुवामा कुनै मापदण्ड छैन । सत्तासीन दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निकटहरूसँग जसले राम्रो सम्बन्ध राख्छ, उसलाई आकर्षक स्थानमा पठाउने परम्परा रहँदै आएको छ । वर्तमान सरकारले पनि सोही परम्परा पछ्याउँदै सचिव र सहसचिवको व्यापक सरुवा गर्ने क्रमलाई जारी राखेको हो । कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्री नै नभए पनि कर्मचारी सरुवाको सूची तयार भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा माग्नेहरूको घुइँचो नै लाग्न थालेको छ भने निकटलाई आकर्षक स्थानमा लैजान राजनीतिक नेतृत्व आफंै लबिङमा लागेको बताइएको छ ।
सरकारले केही दिनअघि मात्रै सचिवहरूको सरुवा गर्दा कार्यक्षमता र अनुभव भएका सचिवहरूलाई पन्छाएर अनुभव नै नभएका केही सचिवहरूलाई महŒवपूर्ण निकायको जिम्मेवारी दिएको भन्दै प्रशासक रुष्ट बनेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सरुवामा कुनै मादपण्ड नबनाई हचुवाको आधारमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कार्यक्षमता र अनुभवलाई पाखा लगाई सचिव सहसचिवको सरुवा गर्दा त्यसले सिंगो सरकारको प्रभावकारितामा समेत गम्भीर असर पर्न सक्ने दाबी ती अधिकारीले गरे ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालयले पनि अर्थमा खासै अनुभव नभएका व्यक्तिहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउनेगरी आन्तरिक गृहकार्य गरेको छ । ‘अर्थमा सहसचिवको खोजी गर्दा काविल सहसचिवको खोजी गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा सरुवा गर्न खोजिएको छ यसो गरिएमा आर्थिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारलगायतका महŒवपूर्ण कार्यमा गम्भीर धक्का लाग्नेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने ।
नयाँ सरकार बनेसँगै कर्मचारी सरुवाको क्रम गृह मन्त्रालयबाट सुरु भएको हो । गृह मन्त्रालयमा विभिन्न महाशाखामा सहसचिव परिवर्तन गरिएका छन् । यसैगरी हाल मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ । सम्भवतः चार-पाँच दिनभित्रमा नै ठूलो संख्यामा सीडीओहरू परिवर्तन हुनेछन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
यसअघिका सरकारले पनि प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्दा प्रशासन क्षेत्र निकै कमजोर बन्दै आइरहेको प्रशासन क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ । कर्मचारी बढुवा गर्दा लोकसेवा आयोगको सहभागितामा गरेजस्तै अब कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि लोकसेवा आयोगकै सहभागितामा समिति बनाएर सोही समितिलाई नै कर्मचारी सरुवाको जिम्मेवारी दिन सकिएमा प्रशासन क्षेत्रमा व्याप्त हस्तक्षेप रोकिन सक्ने तर्क प्रशासकहरूले गरेका छन् ।
अहिले कर्मचारी सरुवाभन्दा पनि कर्मचारी हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने आवश्यकता प्रशासकहरूले आंैल्याएका छन् । संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्वीकृत गरे पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले सो विधेयलाई संसद्मा टेबुल गर्न सकेको छैन । संघीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफंैले वहन गरिरहेका छन् । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संघीय निजामती सेवा ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउने उल्लेख गरिए तापनि त्यससम्बन्धी गृहकार्य खासै अघि नबढाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष नयाँ दल गठनको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष एकलौटी रूपमा अघि बढेको निष्कर्षसहित नेपाल पक्ष अब नयाँ दल गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । विधान संशोधन, सदस्यता नवीकरण, संगठन निर्माणसहित महाधिवेशनको तयारीमा ओली पक्ष एकलौटी रूपमा अघि बढेको नेपाल पक्षको विश्लेषण छ ।
नेपाल निकटका नेता जगन्नाथ खतिवडाले ओलीपक्ष एकलौटी रूपमा अघि बढेपछि आफूहरूसँग नयाँ दल गठनको विकल्प नभएको बताए । आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता पार्टी एकता नै रहेको स्पष्ट पार्दै उनले ओली पक्षले एकताका लागि ढोका नै बन्द गरेको आरोप लगाए । नेपाल पक्षका अधिकांश सांसद नयाँ पार्टी गठन गरी सरकारमा जानुपर्ने अडानमा छन् । ओली पक्षले भने नेपाल पक्षका अधिकांश सांसदलाई पार्टीको भन्दा सत्ताको बढी मोह भएको आरोप लगाएको छ ।
ओली पक्षबाट पार्टी कब्जा गरेर मनोमानी रूपमा विधान संशोधन गर्दै सबै अधिकार अध्यक्षमा केन्द्रित गर्ने प्रयास भएको उनले बताए । तर, पनि आफूहरू अन्तिम अवस्थासम्म पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको र पहल जारी राख्ने उनले बताए । अन्तिम अवस्थामा पार्टी एकताबद्ध नभएको अवस्थामा छुटै दल गठन गरेर अघि बढ्नुको अर्को विकल्प नभएको खतिवडाले बताए । ओली पक्षका नेताहरूले भने नेपाल पक्ष पार्टी एकतामा कहिल्यै पनि गम्भीर नरहेको र नयाँ पार्टी खोल्ने बहाना खोजिरहेको बताएका छन् ।
नेता नेपालले नयाँ दल गठन गर्नुभन्दा अघि नेताहरूसँग छुटाछुटै रूपमा छलफल गरिरहेको जनाइएको छ । वरिष्ठ नेता नेपालले आफूनिकट नेतासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै ओलीको कार्यशैली नसुधे्रकाले नयाँ दल गठन गरेर अघि बढनुपर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । नेपाल निकटका अर्का नेता रचना खड्काले कार्यदलले गरेको १० बुँदे प्रस्तावको उल्लंघन गर्ने काम ओली पक्षबाट भएको आरोप लगाइन् ।
नेपाल पक्षले पार्टीका सबै आधिकारिक पत्रमा दुवै नेताको संयुक्त हस्ताक्षर हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । एकअर्कालाई विश्वास गर्ने वातावरण नभएकाले दुई नेताको संयुक्त हस्ताक्षरपछि नै आधिकारिता प्रमाणित हुनेगरी सहमति भएमा पार्टी एकताबद्ध हुने बुझाइ नेपाल पक्षको छ । तर, ओली पक्षले नेपाल पक्षको सो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएको छ । दुई नेताको संयुक्त हस्ताक्षर वा दुई अध्यक्षको व्यवस्था आवश्यक नरहेको ओली पक्षका नेताहरूको अडान छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
मकवानपुर । मकवानपुरको थाहा नगरपालिका जिल्लाकै उत्कृष्ट स्थानीय तहकाे रूपमा पुरस्कृत भएकाे छ । जिल्लाको १० स्थानीयतह मध्ये उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेकोमा थाहा नगर प्रथम भएको हाे ।
जिल्ला समन्वय समितिले गरेको कार्य प्रगतिको मुल्यांकनको आधारमा मकवानपुरको थाहा नगर तेस्रो पटक प्रथम भएको हो । यस्तै जिल्लाको मनहरी गाउँपालिका दोस्रो भएको छ भने बकैयाँ गाउँपालिका तेस्रो भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले आज छैठौं जिल्ला सभामा प्रथम, द्धितिय र तृतीय हुने ३ स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखलाई सम्मानपत्र प्रदान गरेको छ।
जिल्ला सभाका प्रमुख अतिथि रहनुभएका बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले थाहा नगरका प्रमुख लबशेर विष्ट, मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेती र बकैया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरला बोलखेलाई सम्मान पत्र प्रदान गरेका थिए । यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो छैठौं जिल्ला सभामा जिल्लाका विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिलाई समेत सम्मान गरेको छ ।
तेस्राे पटक पनि प्रथम भएपछि पारदर्शि रूपमा काम गर्ने प्रेरणा मिलेकाे थाहा नगरका प्रमुख लवशेर विष्टले प्रतिकृया दिए ।
मकवानपुर / बागमती प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालयको आयोजना तथा जिल्ला युवा समिती मकवानपुरको संयोजनमा हेटौंडामा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा युवा परिषदले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । रक्तदान कार्यक्रमको बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सरस्वती बस्नेतले युवाहरु मानविय सेवामा समर्पित हुँदै देश विकासको महान अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताइन् । उनले युवाहरुको सर्वाङ्गिण विकास र परिचालन गर्नको लागि युवा परिषदको स्थापना गरीएको बताउँदै युवा वर्गको समुचित विकास, परिचालन र सहभगितामा नै सीप, पुँजी र प्रविधिका साथै युवाशक्तिलाई समयको गतिसँगै परिचालन गर्न परिषदलाई निर्देशन दिइन् ।
जिल्ला युवा समिती मकवानपुरका अध्यक्ष शिबहरि दाहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईं, मदन भण्डारी स्वास्थ बिज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईं, सदस्य उत्सब चौलागाईं, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मकवानपुरका कोषाध्यक्ष पिताम्बर बास्तोलाल लगायतकाको आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा ३३ जना रक्तदाताहरुले रक्तदान गरेको जिल्ला युवा समिती मकवानपुरका अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए ।
“खाद्य प्रणालीमा रुपान्तरण,मानव र भुमण्डलीय स्वास्थ्यको लागि युवा नवप्रवर्तन “भन्ने नारा सहित यस बर्षको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइदैछ ।
मकवानपुर। हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले चालु आर्थिक वर्षलाई खानेपानी चुहावट नियन्त्रणको वर्षको रुपमा मनाउने भएको छ ।
बोर्डले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पानीको माग र आपुर्तिलाई सहज सम्बोधन गर्नको लागि चुहावट नियन्त्रणको कार्य पनि अनिवार्य भएकोले आगामी आर्थिक वर्षमा चुहावटलाई सुन्यमा झार्ने योजना बनाएको बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुदर्शन ढकालले बताए । बोर्डले हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा दैनिक १ करोड ५५ लाख लिटर पानी वितरण गर्दै आएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को प्रगति विवरण तथा २०७८–०७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक ढकालले यस्तो याेजना सुनाएका हुन् ।हेटौंडा क्षेत्रमा रहेको १ लाख ३५ हजार जनताको लागि दैनिक ६ देखि ७ घण्टासम्म पानी वितरण गरिएको ढकालले बताए ।

पानीको आपुर्ति बढाउनको लागि रिचार्ज पोखरी निर्माणको योजना अगाडि सारेको भए पनि कोरोना महामारीको कारण काम हुन नसकेको बोर्डका अध्यक्ष प्रताप विष्टले बताए । “रिचार्ज पोखरी निर्माणको लागि उपर्युक्त समय फागुन चैत र बैशाख हो, तर यही समयमा कोरोना महामारी फैलिएको कारण योजना अनुसारको काम हुन सकेन” अध्यक्ष विष्टले भने “यो वर्ष जस्तो सुकै अवस्था आएपनि रिचार्ज पोखरी निमार्ण गरिने छ ।” हेटाैंडाकाे वडा न ७ र ८ काे चुरेक्षेत्रमा रिचार्ज पाेखरी निर्माण गर्ने याेजना रहेकाे विषटले बताए ।
बोडले हेटौंडा क्षेत्रको लागि भीमफेदी गाउँपालिकाको बुङ्दलबाट सतहगत पनि र नगरक्षेत्र भित्र २१ वटा डिप बोरिङ गरी पानी वितरण गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बोर्डले ९ करोड १८ लाख ७२ लाख २ सय ३८ रुपैयाँ महशुलबाट सङ्कलन गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हरिबहादुर महतले नगरवासीको लागि पानीको माग पुरा गर्न आफूहरुले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको बताए । नगरको विकट क्षेत्रमा खानेपानीको अझै पनि समस्या भएकोले चालु आर्थिक वर्षमा यस्ता क्षेत्रहरुमा पानी विस्तार गर्ने योजनामा नगरपालिकाले बोर्डसँग समन्वय गर्ने उनले बताए ।