मकवानपुर । बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले बुधबार माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सनाखत गरेका छन् । सनाखत सँगै खनालले नेकपा एमाले परित्याग गरेका हुन् ।
चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट बागमती प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका खनालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दल दर्तामा निर्वाचन अायाेगमा उपस्थित भइ हस्ताक्षर गरेका छन् । उनले केन्द्रीय सदस्यहरुको तर्फबाट ५२ औं नम्बरमा सनाखत गरेका हुन् ।
मन्त्री खनालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दल दर्तामा हस्ताक्षर गरेसँगै बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको पदमा समेत धक्का पुग्ने राजनैतिक जानकार बताउँछन् । यद्यपी माधव नेपालले शाक्यकाे मुख्यमन्त्री बन्न अाफ्नाे समर्थन रहेकाे बताएकाे थिए । मुख्यमन्त्री शाक्यले नेकपा एमालेको तर्फबाट बागमति प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको ५६ जना सांसद रहेका थिए । तर पार्टी विभाजन भएसँगै उनको मुख्यमन्त्री पद समेत धरापमा पर्ने देखिएकाे छ ।
बागमती प्रदेशमा सरकार जोगाउन कुल १ सय ९ जना सांसद मध्ये ५५ जनाको साथ आवश्यक रहन्छ । तर मन्त्रिमण्डलका सदस्यले नै पार्टी परिवर्तन गरेपछि स्वभाविक रुपमा शाक्यलाई मुख्यमन्त्री पद जोगाउन कठिन हुने देखिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता हुनुभन्दा अगाडीवाटै प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डे र मुनु सिग्देल केन्द्रीय सदस्यमा चयन भइसकेकोलेपनि शाक्यलाई मुख्यमन्त्री पद जोगाउँन निश्चित रुपमा समस्या हुने भएको हो ।
यी हुन् नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका लागि सनाखत भएका केन्द्रीय सदस्य
१. माधवकुमार नेपाल २. मुकुन्द न्यौपाने ३. प्रदीप नेपाल ४. बेदुराम भुसाल
५. प्रमेशकुमार हमाल ६. राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे ७. डा.विजयकुमार पौडेल
८.गंगालाल तुलाधर ९. प्रकश ज्वाला १०. नागेन्द्रप्रसाद चौधरी ११. जयन्ती राई
१२. तुलबहादुर गुरुङ १३. जगन्नाथ खतिवडा १४. प्रतापलाल श्रेष्ठ १५. जीवनराम श्रेष्ठ
१६. रामचन्द्र यादव १७. धर्मनाथप्रसाद साह १८. यदुवंश झा १९. रत्नेश्वर गोइत यादव
२०. श्रीप्रसाद साह २१. रविन्द्र वैठा धोबी २२. लक्ष्मढा पौडेल २३. मदनकुमारी शाह (गरिमा)
२४. देवशंकर पौडेल २५. विरोध खतिवडा २६. मेटमणी चौधरी २७. विश्वनाथ प्याकुरेल
२८. प्रेमलकुमार खनाल २९. विजय गुरुङ ३०. सवित्रा भुसाल ३१. रामकुमारी झाँक्री
३२. गौरा प्रसाईं कोइराला ३३. रामकुमार ज्ञवाली ३४. खगेन्द्र चुडाल ३५. सरला कुमारी यादव
३६. सुधिरप्रसाद साह ३७. कल्याणी कुमारी खड्का ३८. शत्रुधन महतो ३९. रामचन्द्र साह
४०. दिनेशकुमार राई ४१. हंशबहादुर शाही ४२. शेरबहादुर केसी ४३. निरादेवी जैरु
४४. प्रेमबहादुर आले ४५. भागवत नेपाली ४६. चुडामणी विक जंगली ४७. धनेन्द्र बस्नेत
४८. राजेन्द्रकुमार राई ४९. बलदेव चौधरी ५०. डा.देउमान साम्बाहाम्फे ५१. भाष्कर काफ्ले
५२. कृष्णप्रसाद खनाल ५३. महम्मद महफुज अन्सारी ५४. हरिप्रसाद पराजुली ५५. केदार न्यौपाने
- दिब्या शृङ्खला राई
१.
अचेल उसलाई त्यति सम्झन छोडे
पहिला जस्तो पलपल तड्पन छोडे
त्यसै त्यसै रिसाएर टाढा हुनेलाई
साँघु तर्ने पुल बिच पर्खन छोडे।
२.
परदेशमा नै केश फुल्यो जवानी बेकार भो
फर्कन्छु घर भन्दा भन्दै जिन्दगानी बेकार भो
मेरै बाटो हेर्दा हेर्दै अस्ताइन रे मेरि आमा
कस्लाई सुनाउ मनभित्रको कहानी बेकार भो।
३.
हृदयदेखी माया गर्छु भन्नेहरु भेटिन्छन यहाँ
तिमीलाई नपाए मर्छु भन्नेहरु भेटिन्छन यहाँ।
भित्र खोक्रो बाहिर चट्टपरि’ जिन्दगीमा सधैं
उल्लासको रङ्ग भर्छु भन्नेहरु भेटिन्छन यहाँ।
४.
दर्दनाक पींडाले यतिखेर सारा विश्व दुखेको छ
हेर्दा हेर्दै कयौंको अमूल्य ज्यान गुमेको छ
जति सक्दो प्रयास गर्दा पनि केही सीप नलाग्दा
थकित डाक्टर बैद्यहरुकै शिर झुकेको छ ।
५.
अलिकती नजिक सरि आफ्नै ठानी हेरेकी हु
लजाएकी हुँदै होइन आँखा तानी हेरेकी हु
लाग्ला सायद तिमीलाई चालबाल अनौठो
के लुकाउनु मायाले नै जानीजानी हेरेकी हु।
बेलका नगरपालिका, उदयपुर
मकवानपुर । काेराेना भाइरसकाे कारण जारी निषेधाज्ञ मकवानपुरमा भदौ २० गते राती १२ बजेसम्समकाे लागि थपिएको छ । थपिएकाे निषेधाज्ञामा खाद्य तथा गैरखाद्य पसलहरू विहान ६ बजेबाट साँझ ६ बजेसम्म खाेल्न सकिने छ, तर फुटपाथमा पसल राख्न निषेध गरिएकाे छ ।
आज जिल्ला प्रशासन कार्यलय मकवानपुरमा बसेको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापनको बैठकले जारी निषेधाज्ञालाई भदौ २० गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो पटक थप गरिएको निषेधाज्ञा भोलि सकनै लाग्दा आज बसेको बैठकले भदौ २० गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयकाे पुरा विवरण यहाँ हेर्नुहाेस्
मकवानपुर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले १ सय ४ किलो लागुऔषध गाँजा, मिनिट्रक सहित १ जना मानिस पक्राउ गरेकाे छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्या मकवानपुरले जिल्लाकाे थाहा नगरपालिका वडा ३ दोबाटो स्थित सडकखण्डमा डाँडाखर्कबाट शिखरकोट तर्फ जाँदै गरेको मिनिट्रकबाट गाँजा नियन्त्रणमा लिएकाे हाे । ना ७ ख ७६६४ नं. को मिनि ट्रकलाई चेकजाँच गर्दा ट्रकमा आलुको बोरा लोड रहेको बिचभागमा लुकाई ल्याएको ८ वटा पोकामा लागुऔषध गाँजा फेला पारेकाे थियाे । प्रहरीले ट्रक चालक मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा ८ बुढिचौर बस्ने ४१ वर्षीय अम्बरबहादुर घिसिङलाई पनि नियन्त्रणमा लिएकाे छ ।
ट्रक र चालकमाथि थप अनुसन्धानकाे कार्य भैरहेकाे मकवानपुर प्रहरीले जनाएकाे छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १४ सांसदलाई हटाउने गरी गरेको कार्वाही यतिबेला प्रतिनिधिसभाका सभामुखको टेबलमा छ। कुनैबेला सभामुखविनै राज्य चलाउन लागेका ओली अहिले उनै सभामुखको आशमा परेका छन्। आफूअनुकूल निर्णय नआउने खतरा देखेका ओलीले सभामुखलाई भोलि संसद् चलाउनुपर्छ कि पर्दैन भनेर सार्वजनिक धम्कीसमेत दिइसकेका छन्। तर ओलीको दावीको वैधानिकताका बारेमा सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ। एमालेले सभामुखसँग दबाब बढाइरहँदा १४ सांसदलाई हटाउने आधारका बारेमा राजनीतिक र कानुनी कोणबाट यसको विश्लेषण हुन थालेको छ।
यो नलुकेको सत्य हो– माधव नेपाललाई अनुकूल हुने गरी अध्यादेश आएपछि एकातिर उनको पार्टी बन्न नदिन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई फकाउने र अर्कातिर सरकारमा सहज बहुमत पुग्न नदिन सांसद हटाउने खेल ओलीका तर्फबाट खेलिएको छ। ओलीका बिश्वासपात्र सांसद महेश बस्नेतले सार्वजनिकरूपमा नै यो खेल स्वीकारसमेत गरेका छन्। नेपाली सत्ता राजनीतिमा यस्ता खेल नाजायज मानिँदैन। सत्ता राजनीति नैतिक आधारमा मात्र चल्ने गरेको छैन। हिजोका विकृतिले सत्ता राजनीतिलाई अस्थिर बनाएका कारणले यस्ता ‘लुप होल’ टाल्ने कोसिस संविधानले नगरेको होइन। तर दुईतिहाइ बहुमत पाउँदा पनि नेताहरूको मति सुध्रिएन र पुरानै राजनीतिक खेलहरूमा पुनरावृत्ति देखा पर्न थालेको छ।
एमालेले अहिले १४ सांसदमाथि कार्वाही प्रारम्भ गरेको छ, त्यसको जग बैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिश्वासको मत लिँदै गर्दाको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ। त्यसबेला एमालेका १२१ मध्ये २८ सांसदले ओलीलाई मत नदिएर तटस्थ बसे। यही विषयमा संसदीय दलको ह्विप उल्लंघनको आरोप यी १४ भाइमाथि लगाइएको छ। यो प्रश्नमा १४ जना कार्वाहीमा पर्ने तर बाँकी १४ जनाले उन्मुक्ति पाउने आधार एमालेले प्रष्ट गरेको छैन। बैशाख २७ पछि ओलीले पार्टीको साधारण सदस्यता नरहने गरी कतिपटक कसलाई कार्वाही गरे र कतिपटक फिर्ता लिए ? यसको रेकर्ड संसद् सचिवालयले जान्न चाहेको छैन। तर यो लुकेको घटना छैन। कार्वाही गर्दा र ‘आममाफी’ समेत गर्दाका हरेक पटकका कहानी मिडियामा समाचार बनेका छन्। आमनागरिकले थाहा पाउँदै आएका छन्।
कार्वाहीका १४ जनाको गणना साउन ५ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बिश्वासको मत दिंँदै गर्दा दोहोरिएका सांसदका नाममा गरिएको हो। यो सत्य पनि लुकेको छैन। अहिले जति पनि कार्वाहीको सूचीमा परेका छन्, उनीहरू ओलीलाई मत नदिने २८ भाइ र देउवाका पक्षमा मत दिने २२ भाइमध्येका साझा नाम हुन्। संविधानको धारा ७६(५) को सरकारलाई समर्थन गर्दा दलको ह्विप लाग्दैन। अझ सर्वोच्च अदालतले नै धारा ७६(५) को सरकारका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न, मत दिन पार्टी ह्विप नलाग्ने स्पष्ट गरेका कारण साउन ५ गतेको परिघटना जोड्ने साहस एमालेले नगरेको हो। त्यसो गर्नु अदालतको मानहानि हुन्छ भन्ने कसैले नसम्झाइदिएको भए पहिले नै ओलीले कार्वाही हुन्छ भनेर धम्क्याइसकेकै थिए। तर देउवालाई विश्वासको विपक्षमा परेको मत आफैँले पाएको भन्दा अझ १० मत कम भएपछि ओलीले त्यसबेलै झट्का महसुस गरेका थिए।
राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा हेर्ने हो भने जे कारण १४ भाइ कार्वाहीमा परे भनिएको छ, बाँकी १४ भाइलाई उन्मुक्ति दिने ठाउँ छैन। ओलीले २८ सांसदमाथि नै कार्वाहीको डण्डा चलाएको भए शायद बैठकको निर्णयको तिथिमिति हेर्नेतिर शायदै कोही लाग्थ्यो। मिति सक्कली कि नक्कली भन्ने प्रश्नतिर पनि धेरैको ध्यान जाने थिएन। एउटै घटनामा एकथरीलाई कार्वाही र अर्कोथरीलाई उन्मुक्ति दिने यो घटना साउन ५ र भदौ २ पछिका परिस्थितिका उपज हुन् भन्ने प्रष्टै छ। सत्तामा रहँदा ओलीले जसरी संविधानका हरेक विकल्पमा आफूमात्रै रहेको देखे, अहिले एमाले राजनीतिमा पनि आफूबाहेक अर्को कोही छैन भन्ने नै देखिरहेका छन्। अन्यथा बैशाख २७ को घटनाबाट उत्पन्न कार्वाही गर्न १०० दिन कुर्नपर्ने कुनै कानुनमा लेखिएको थिएन र छैन। अन्यथा एउटै घटनामा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने निर्णय हुने पनि थिएन।
एमालेले १४ भाइको सूचना सार्वजनिक नभएको भनेर सभामुखविरुद्ध ‘हुलहुज्जत’ गरिरहँदा असार २८ मा नै राजीनामा बुझाएका भीमबहादुर रावलको सूचना संसद्मा किन जानकारी गराइएन भनेर सोधेको भए विधिको शासनको प्रश्न प्रारम्भ भएको मानिन्थ्यो कि ?
कानुन र संविधानका जगमा टेकेर राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धारा ७६ (२) अनुसार संसद्मा विश्वास लिने प्रयोजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी कुनैमा पनि छलफल र निर्णय भएको छैन। सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाअनुसार, दलीय व्यवस्थामा हरेक निर्णयहरू दलमा–पार्टीमा हुनुपर्छ। धारा ७६ (५) को व्याख्याका सन्दर्भमा अघिल्लो धारा क्रियाशील भएपछि पछिल्लो धारा निष्क्रिय हुने भनेको छ। ७६ (२) प्रयोजनका लागि सोधिएको स्पष्टीकरणलाई थाती राखी ७६ (३) र ७६ (५) को कार्यान्वयनपछि क्रियाशील गराइएको छ। यतिमात्र हैन, संसद् विघटन गरिएको छ। स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदहरूकै हस्ताक्षरका कारण संसद् पुनस्र्थापना भएको छ। उहाँहरूकै हस्ताक्षरका कारण सरकारले विश्वासको मत पाएको छ। यति धेरै घटनाक्रमहरू विकास भइसकेको अवस्थामा अब पछाडि फर्केर धारा ७६ (२) मा सहयोग नगरेका आधारमा कार्वाही गर भन्न मिल्छ ?
सांसद देवकोटाले एमालेको नियतमा मात्र प्रन उठाएक छैनन्, सभामुखको दायित्वबारे पनि बोलेका छन्। उनले भनेका छन्– सभामुख संसद्को सर्वोच्चता जगेर्ना गर्ने पहरेदारमात्र हैन, आफ्ना सांसदहरूको अभिभावक पनि हुन्। तथ्य र प्रमाण विना प्रतिशोध साँध्न लेखिएको चिठीका आधारमा सभामुखले सांसदहरूलाई कार्वाही गर्न मिल्दैन, पाउनुहुन्न। कार्वाही नै गर्ने हो भने पनि यसको विधि होला। समयसीमा होला।
एमालेको पछिल्लो व्यवहारबारे सांसद देवकोटा लेख्छन्– चिठी लेख्नेवित्तिकै किन कार्वाही गरिनस्, सूचना टाँसिनस् भनेर सभामुखमाथि हुलहुज्जत गर्न मिल्छ ? यी सांसद देवकोटा तिनै एमाले सदस्य हुन्, जसलाई टिकट नदिएर ओलीले माओवादीका रामबहादुर थापा बादललाई दिए। बादलका विरुद्ध माधव नेपालको समर्थन तथा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको सहयोगमा उनले चुनाव जिते। उनको यो अभिव्यक्तिमा ओलीप्रतिको प्रतिशोध झल्किँदैन, केवल तथ्यलाई उनले प्रष्ट शब्दमा राखिदिएका छन्।
माधव नेपाललाई पार्टी खोल्नबाट रोक्न सांसदहरूको भूमिकाको कुनै अर्थ छैन। अध्यादेशले केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्याले समेत नयाँ पार्टी बनाउने बाटो खोलिदिएपछि सांसद जोगाउने वा खोस्ने खेलको कुनै औचित्य पनि छैन। माधव नेपाल छुट्टिदै गर्दा एउटा अध्याय समाप्त भयो भनेर खुसी भइसकेपछि ओलीले सांसदप्रति वैरभाव राख्नुपर्ने कारण देखिँदैन। यी सांसदहरू कुनै लोभलाभमा आफूतिर आउँदैनन् भन्ने पनि ओलीलाई राम्रै थाहा छ। तर आफूसँग नरहने भएपछि जरो किलो सबै मास्नुपर्छ भन्ने ओलीको पुरानै सिद्धान्त हो।
प्रतिनिधिसभाको सदस्यको राजीनामा कतै स्वीकृत हुँदैन, गर्नुपर्दैन। यो सिद्धान्तले सांसद राजीनामा दिने वा गराउने पद होइन भन्ने बुझिन्छ। यद्यपि, सांसदले चाहँदा प्रतिनिधिसभामा राजीनामा बुझाउने हो। सभामुख यो राजीनामाको जानकारी प्रतिनिधिसभामा गराइदिने बाहकमात्र हो। संसद् नचल्दा राजीनामा दिएको सूचना सार्वजनिक गरिदिने हो। एमालेले १४ भाइको सूचना सार्वजनिक नभएको भनेर सभामुखविरुद्ध ‘हुलहुज्जत’ गरिरहँदा असार २८ मा नै राजीनामा बुझाएका भीमबहादुर रावलको सूचना संसद्मा किन जानकारी गराइएन भनेर सोधेको भए विधिको शासनको प्रश्न प्रारम्भ भएको मानिन्थ्यो कि ? नागिरक न्युज डटकम nagariknews.nagariknetwork.com