‘देश र जनताका लागि उल्लेखनीय कार्य गरेको’ भन्दै यो वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले ९ सय ३ जनालाई विभिन्न पदक दिने घोषणा ग-यो । यो संख्या गत वर्षभन्दा ३ सय ५९ ले बढी हो । गत वर्ष ५ सय ९४ जनालाई विभूषण दिइँदा सुरुका विभिन्न पाँच तहका मानपदवी कसैलाई पनि दिइएको थिएन ।
महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप प्रथम श्रेणी, उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप द्वितीय श्रेणी, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीय श्रेणी, कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थ श्रेणी र राष्ट्रदीप पञ्चम श्रेणीका मानपदवी कसैलाई दिइएको थिएन । त्यसबेला मानपदवीको छैटौं वरीयता क्रममा रहेको सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथमबाट वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतलाई सम्मान गरिएको थियो ।
यो वर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नेपाल रत्न, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष स्व. सुवर्णशमशेर राणा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई राष्ट्र गौरव पदवी दिइएको छ ।
यो वर्ष २५ किसिमका विभूषण घोषणा गरिएकोमा ११ किसिमका मानपदवी, आठ किसिमका अलंकार र ६ किसिमका पदक छन् । हरेक साल दिँदै आएको विभूषणको योपटक पनि चर्काे विरोध भएको छ । कारण हो, पदक पाउने कतिपयकोे पृष्ठभूमि र कार्यशैली केलाउने हो भने आधार र औचित्य खुल्दैन । विगतझैं यो वर्ष पनि सरकार, सरकारी व्यक्ति र सत्तारूढ दलको प्रशंसा गर्नेलाई नै पदक बाँडिएको छ ।
कानुनअनुसार राष्ट्रिय जीवनमा ‘विशिष्ट’ योगदान गरेकाहरू मात्रै विभूषित हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसको आधार र औचित्य नखोजी मनोमानी र तजबिजी रूपमा पदक बाँड्ने क्रम बढिरहेको छ । विगतमा भन्दा यो वर्ष धेरै संख्या थपेर विभूषण बाँड्दा झन् ठूलो धनराशि खर्च हुनेछ ।
एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वसभामुख एवं एमाले स्थायी समिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङदेखि सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध अनेक तह तप्कामा व्यक्तिले सरकार र विभूषण पाएका केही व्यक्तिका नाममा चर्काे विरोध गरेका छन् । जथाभावी विभूषण वितरण गरिँदा विभूषणको वास्तविक हकदारमाथि भने अन्याय हुने गरेको छ ।
विभूषण पाउनेमा पार्टीसँग नजिक भएका व्यक्ति, कार्यकर्ता र चाकडी गर्नेहरूको दबदबा रहेको भन्दै विभूषणमाथि नै प्रश्न खडा भएको हो । कसको योगदान कति र के आधारमा विभूषण दिने भन्ने सर्वस्वीकार्य मापदण्ड नहुँदा हरेक वर्ष प्रश्न खडा हुने गरेको हो । यसले विभूषणको मर्यादा र सर्वस्वीकार्यता घट्दै गएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्रकाश वस्ती भन्छन्, ‘सरकारले तक्मा बाँडेर मात्र हुँदैन, ककसलाई के योगदानका आधारमा दिइएको भनेर औचित्य पुष्टि गर्न पनि सक्नुपर्छ । विभूषण दिनेले यो कारण दिएँ भनेर औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ भने लिनेले पनि मैले यो कारणले पाएँ भन्न सक्नुपर्छ । यसले मात्र तक्मा औचित्य पुष्टि हुन्छ ।’
उनी अझै थप्छन्, ‘लोकतन्त्रमा आमनागरिकले तक्मा के औचित्यका कारण दिइएको हो ? भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार राख्छन्, सरकारले पनि त्यसको उचित जवाफ दिनुपर्छ ।’
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल वर्षमा पाँच÷सात जनालाई मात्र विभूषण दिँदा राम्रो हुने सुझाव दिन्छन् । ‘राज्यले दिने विभूषण भनेको त लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डजस्तो हो । देशका लागि उत्कृष्ट काम गर्नेलाई मात्र दिनुपर्छ, अहिलेको विभूषण राजतन्त्रको बेलामा दरबारले वितरण गर्ने तक्माभन्दा फरक केही भएन । यसमा आमूल सुधार आवश्यकता छ,’ उनको भनाइ छ ।
पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम देश र जनताका लागि उल्लेखनीय काम गरेको व्यक्तिलाई दिइने विभूषण विवादमा पर्नु राम्रो नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्छ । विभूषण के कतिलाई दिने संख्याभन्दा पनि यसलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ ।’
गृह मन्त्रालयका अनुसार विभूषण सिफारिसका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको हुन्छ । त्यसले विभिन्न निकायबाट आएका व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्छ ।
पूर्वगृहसचिव कुसुम भन्छन्, ‘नियममै मापदण्ड बनाउन सकिए आगामी दिनमा विवाद क्रमशः कम हुँदै जान्छ ।’
त्यसो त सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू हाबी हुन्छन् । उनीहरूलगायत विभिन्न निकायले जिल्लाजिल्लाबाट नाम पठाउँछन् । पठाइएका सबैले विभूषण पाउने होइनन् । पूर्वगृहसचिव कुसुम भन्छन्, ‘सिफारिस भई आएका नाममा समितिले गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्छ, यसो गरिएको खण्डमा विभूषण विवादमा पर्दैन ।’
सरकारका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले राष्ट्रपतिबाट दिने पदकबारे विचार नपु¥याउँदा लिनेलाई पनि लाजै हुने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरे । उनले दिने र लिनेले तजबिजी अधिकारको जथाभावी प्रयोग गरेको आरोप पनि लगाए ।
नागरिक अभियन्ता नारायण वाग्लेले त पदक बाँड्ने परम्परामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । बृहत् नागरिक आन्दोलनले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वाग्लेले गणतन्त्र आए पनि सरकारहरूले राणाकालीन पदक बक्सिस दिने परम्परा जारी राखेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘चाकडी, चाप्लुसी गर्नेलाई तक्मा दिइयो, तक्मा बाँड्ने सरकार पञ्चायती सरकार हो । सरकारले लोकतन्त्र स्वीकार गर्छ भने तक्माजस्ता बक्सिस परम्परालाई निरन्तरता दिनुहुन्न,’ वाग्लेले भने ।
योपटक विभूषण पाउने सूचीमा मल नल्याएको आरोप लागेका ठेकेदार हुमनाथ कोइराला पनि छन् । होनिको मल्टिपल प्रालिका सञ्चालक कोइरालाले प्रबल जनसेवा श्री विभूषण पाएका छन् ।
प्रबल जनसेवा श्री विभूषणको १०८ नम्बरमा उनको नाम छ । उनी सञ्चालक रहेको होनिको मल्टिपललाई मल नल्याएको आरोपमा गत साल भदौमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले होनिको मल्टिपललाई सन् २०२१ मार्च ६ देखि २०२२ मार्च ५ तरिखसम्म ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा समेत राखिसकेको छ ।
त्यसो त विभूषण घोषणा भएसँगै विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहँदा कतिपयले अस्वीकारसमेत गरेका छन् । अस्वीकार गर्नुमा यिनै कारणलाई मान्न सकिन्छ ।
पत्रकार कृष्णज्वाला देवकोटा, हरिबहादुर थापा, नारायण अमृत, रविन सायमीले विभूषण अस्वीकार गरेका छन् । पत्रकार थापाले विगतमा आफूलाई पटकपटक सोधिएको र अस्वीकार गर्दै आएको बताउँदै योपटक सोध्दा पनि नसोधिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका प्रधान सम्पादकसमेत रहेका देवकोटाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विभूषण अस्वीकारको घोषणा गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ढिलो उठ्ने मान्छे, ढिलै थाहा पाएँ । नेपाल सरकारले मलाई सुप्रबल जनसेवाश्री पदक प्रदान गर्ने निर्णय गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद † तर पदकहरूको वितरण विवेकपूर्ण र पारदर्शी नभएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको सञ्चारकर्मीका नाताले आफंै पदक स्वीकार गर्नु नैतिक हुने देखिनँ । नेपाली पत्रकारितामा थोरै पनि हस्तक्षेप गर्न सकेको भए मलाई सामाजिक प्रेरणा नै पर्याप्त छ ।
उता अर्का पत्रकार थापाले पदकबारे मेरो मान्यता भन्दै लेखेका छन्, ‘जनप्रतिनिधिले लेखेको हाम्रो संविधान सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा संविधानवाद अझ सुदृढ हुँदै जाओस्, लोकतान्त्रिक शैली व्यवहारमा देखिँदै जाओस् । सबैलाई मेरो हार्दिक शुभकामना । आज सातौं संविधान दिवसका अवसरमा पदक पाउनेको सूचीमा मेरो पनि नाम रहेछ, सम्झेकामा सरकारलाई धन्यवाद !
विगतमा मलाई पदकका लागि पटकपटक सोधिएको र मैले अस्वीकार गरिआएको जानकारी गराउँछु । यसपालि भने सोध्दै नसोधी मेरो नाम आएछ । सुप्रबल जनसेवाश्रीमा १२ नम्बरमा उल्लिखित म हरिबहादुर थापा पदक अस्वीकार गर्ने जानकारी गराउँछु ।
‘मैले मानपदवी, अलंकार, पदकको विकृति, पदक पाउनेको सार्वजनिक सुयोग्यताबारे समाचार, विश्लेषण र पुस्तकमार्फत लामो समयदेखि प्रश्न उठाइरहेको छु । राज्यले सम्मान नै गर्नुहुन्न भन्ने होइन तर सम्मान स्वयं सम्मानित हुने गरी मात्र सम्मान गर्नुपर्छ । कोही किन पदक पाउँछ वा दिइन्छ भन्नेबारे खुला बहस हुनुपर्छ, विधि लोकतान्त्रिक र पारदर्शी हुनुपर्छ ।’
यस्तै, अर्का पत्रकार नारायण अमृतले भागबन्डा अस्वीकार गर्छु भन्दै लेखेका छन्, ‘आज संविधान दिवस । लोकतन्त्रिक संविधानप्रति मेरो अगाध स्नेह र सम्मान छ । जनआन्दोलनमा सहभागी भएको एउटा पेसाकर्मीका हिसावले त झन् यसको जगेर्नाप्रति सदा दायित्वबोध रहन्छ । तर संविधान दिवसमा बिस्कुन बनाइने मानपदवी, विभूषण र अलंकार वितरणको अपारदर्शी प्रक्रियाप्रति म सधैं अहसमत हुँदै आइरहेको छु ।
यसपटकको लाममा मेरो पनि नाम देखेँ । बिनाखबर, बिनाप्रक्रिया र बिनामापदण्ड वितरण गरिने यस्ता पुरस्कारमा दलीय भागबन्डाको स्पष्ट दपर्ण देखिन्छ । कसैलाई लागेर ‘फलानाको नाम पनि यो शीर्षकमा राख्दिम् न’ भनेर हचुवाको भरमा नाम समाविष्ट गरिने प्रक्रियाले खास योगदान दिने व्यक्तिलाई अवमूल्यनसमेत गर्छ भन्ने मर्म कहिले बुझिएला ?
त्यसैले, त्यो लामबाट मेरो नाम झिकियोस् । यसरी दिने पुरस्कारका लागि म योग्य छैन भन्दै म यो भागबन्डा अस्वीकार गर्छु । दुई दशकभन्दा अघिदेखि पत्रकारिताको मूलधारमा सक्रिय छु, विवेकलाई साक्षी राखेर पेसागत मर्ममा अझै सक्रिय रहिरहेनछु ।’
अर्का पत्रकारले सायमीले लेखेका छन्, ‘सरकारले मलाई ’प्रवल जनसेवा श्री’बाट विभूषित गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । तर, हाललाई यो विभूषण ग्रहण नगर्ने निर्णय गरेको छु ।’
पदक अस्वीकार गर्ने पत्रकारको पक्षमा धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उता, एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विभूषणकै बेइज्जत गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले आक्रोश व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘ती विभूषण, मानपदवी लजाइरहेका छन्, हेर्नुस् त सरम मान्या छन् । बोल्न सक्ने भए उफ्रिन्थे तिनी । तर, बोल्न सक्दैनन् । लज्जाजनक छ ।’
उनले यसरी आक्रोश व्यक्त गर्नुको कारण सहजै बुझ्न सकिन्छ, विभूषणका लागि घोषित केही व्यक्ति । ९ सय ३ जनाको सूचीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकीकी श्रीमती सीता दाहाल, एमालेबाट विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी पार्टी खोलेका माधवकुमार नेपालका पिता मंगलप्रसाद उपाध्याय र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाम पनि छ । सीतालाई राजनीतिक अभियन्ताको रूपमा विभूषण दिने निर्णय भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले पदक पाएका व्यक्तिबारे टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘जनतालाई होइन बालाई सम्मान ? श्रीमतीलाई सम्मान ? अघिल्लोपटक सुपुत्रीलाई सम्मान, अर्को सुपुत्रलाई महान् सम्मान ? कस्ता भोका, झुटाहरू सत्तामा पुगेका रहेछन् । कस्तो अचम्म † शहीदका आमाबुवा, छोराछोरीले नपाउने ? आज श्रीमतीको मुख हेर्ने दिन हो ? बाउको मुख हेर्ने दिन हो ? छोराछोरीको मुख हेर्ने दिन हो ?’
बाहिर जनताका लागि राजनीति गरेको भन्नेहरूले मौका पाउँदा परिवारका सदस्यलाई बोकेको भन्दै ओलीले पदक पनि लजाएको टिप्पणी गरे ।
उनले झगडिया, मुद्दा हाल्ने, तथानाम बोल्ने, जे पायो त्यहीँ बोल्नेलाई पनि पदबाट सम्मानित गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । उनले व्यंग्यात्मक पारामा भने, ‘अझै दुई÷चार छुटेजस्तो लाग्यो । तिनलाई किन छोडेको होला ?’
उता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न फैसला दिने न्यायाधीशहरूलाई पुरस्कृत गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
एमालेद्वारा आइतबार च्यासलमा आयोजित संविधान र राष्ट्रिय दिवस कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘ओली सरकारलाई विस्थापित गर्ने फैसला गरेका अदालतका सम्बन्धित न्यायाधीशहरू, सरकारकाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने प्रयास गर्नेहरू पक्षहरूले महत्वपूर्ण मेडल पाउनुभयो ।’
सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाउज्जवल राष्ट्रद्वीप र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रद्वीपपदक दिने निर्णय लिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा मुद्दामा शेरबहादुर देउवाले हालेको रिटमाथि बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मिथिलेश सिंह, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, महादेवप्रसाद यादव, बद्रीबहादुर कार्की, महादेवप्रसाद यादव, हरिहर दाहाल, पदम रोक्का र दिनेश त्रिपाठीलाई सुकीर्तिमय राष्ट्रद्वीपपदक दिइएको छ ।
घोषणा गरिएका व्यक्तिलाई नेपाली नयाँ वर्षको अवसर पारेर १ वैशाख २०७९ मा राष्ट्रपतिले तक्मा प्रदान गर्नेछिन् । तीन वर्षअघिसम्म हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसका दिन १५ जेठमा तक्मा वितरण गरिँदै आएको थियो ।
सुरक्षा निकायमा विभूषणको अर्थ
सुरक्षा निकायमा भने विभूषणले ठूलो अर्थ राख्छ । योपटक नेपाल प्रहरीमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीसहित विभिन्न तहका १ सय १९ जनालाई पदक दिने घोषणा गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा पनि नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) राजु अर्यालसहित झन्डै ४२ जनालाई पदक दिइएको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा विभूषण र पदकको बढी अर्थ रहनुको कारण हो, पहिलो–इज्जत र दोस्रो–बढुवाका लागि थप दुई नम्बर प्राप्त हुनु । पदकबाट प्राप्त यो दुई नम्बरले बढुवामा ठूलो अर्थ राख्छ । यही दुई नम्बरले रोलक्रममा धेरै तल रहेका व्यक्तिलाई पनि बढुवा हुन सघाउँछ ।
तर, पदकबाट प्राप्त हुने नम्बर एकपटकका लागि मात्र जोडिन्छ । अर्काे बढुवाका लागि फेरि अर्काे पदक पाउनुपर्छ ।
सुरक्षाकर्मीको बढुवामा विभूषणको नम्बर जोडिने भएकाले यसले ठूलो विकृति ल्याएको कतिपय अधिकृत अनौपचारिक कुराकानीमा बताउने गर्छन् । त्यसैले बढुवामा विभूषणको नम्बर राख्नै नहुने विषयमा पनि लबिङ भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार यो विषयमा नियमावली संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको छ । पूर्वमुख्यसचिव पौडेलयस्ता विकृति हटाउन सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै किसिमको पदक दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।
यो वर्ष आईजीपी शैलेश थापा क्षत्रीलाई सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस्तै, डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, धिरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, प्रकाशजंग कार्की, वसन्तकुमार पन्त, प्राविधिक डीआईजी डा. मीनराज पाठक र डा. रामकृष्ण राजभण्डारीलाई सुप्रबल जनसेवाश्री प्रदान गरिने भएको छ ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) राजु अर्यालले सबैभन्दा ठूलो पदक पाएका छन् । उनले पाएको पदक सातौं नम्बरको सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप हो । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षत्रीलाई पनि यही पदक दिइएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अन्य कुनै पनि वरिष्ठ अधिकारीलाई यो पदक दिइएको छैन ।
त्यस्तै, सशस्त्रका अर्का डीआईजी नारायणदत्त पौडेलले पाएको सुप्रबल जनसेवाश्री आठौं नम्बरको हो । सशस्त्रका तर्फबाट यही पदक नेपाल एपीएफ अस्पतालका निर्देशक प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) डा. रुपक महर्जनलाई दिइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा नवौं नम्बरको कीर्तिमय राष्ट्रदीप पाउने एक मात्र भाग्यमानी व्यक्ति एसपी दीपेन्द्र कुँवर (ख) हुन् । उनी सशस्त्र प्रहरीमा सिसं २ का ब्याचका हुन् ।
त्यस्तै, १०औं नम्बरको प्रबल जवसेवाश्री पाउने एसपीहरूमा विष्णुदत्त भट्ट, शंकर खनाल, हर्कराज पन्त, नीरकृष्ण अघिकारी र कमल तिउसिना रहेका छन् । यही पदक पाउनेमा प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकहरू डा. मनोरञ्जन द्वा, डा. रेश्मु थापा र डा. सौजन्य कर्माचार्य छन् ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रमेशविक्रम शाही, दिनेश शर्मा, धिरेन्द्रराज न्यौपाने, शेरबहादुर अधिकारी, सूर्यप्रसाद तिमिल्सिना र प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी अधिकारीले पनि प्रबल जनसेवाश्री पदक पाएका छन् ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरू रामहरि श्रेष्ठ, सन्तोषकुमार चन्द, नारायण गुरुङ र रामकुमार लामिछानेलाई पनि प्रबल जनसेवाश्री पदक दिइएको छ ।
पहिला १२ करोड, अहिले २५ करोड खर्च
विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष तक्मा वितरणमा राज्यकोषबाट झन्डै दोब्बर खर्च लाने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह स्रोतका अनुसार यसपटक विभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदकका लागि राज्यकोषको २० देखि २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । यसअघि भने तक्मा वितरणमा बढीमा १० देखि १२ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विगतमा ३ सय देखि ५ सयसम्मलाई तक्मा वितरण गर्ने गरिएकोमा यो वर्ष ९ सय ३ जनालाई वितरण गरिएको छ । तक्मा वितरणको चाँजोपाजो मिलाउने जिम्मेवारीमा रहेको गृह मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाका अनुसार तक्मा पाउनेहरूको संख्या दोब्बरले बढेकाले तक्मा बनाउन यसपटक हालसम्मकै सबैभन्दा बढी खर्च हुने भएको हो । सबैभन्दा ठूलो पदकका रूपमा रहेको नेपाल रत्न बनाउन मात्रै झन्डै २५ लाख खर्च हुन्छ । हिरा र सुुन जडित सो तक्मा अत्यधिक मूल्यवान् रहेको छ । यसैगरी, यसपटक १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने तक्मा धेरै जनाले पाएकाले पनि राज्यकोषबाट बढी रकम खर्च हुने स्थिति आएको हो ।
यस्तो हुन्छ ३० लाख मूल्यको नेपाल रत्न
यो तक्मा हिरा, सुन र मिना जडित हुन्छ । यो आठ कोणको मणिबाट बनेको हुन्छ । यसको ब्यास ८.५ सेन्टिमिटर हुन्छ । यसको अग्रभागको प्रत्येक कोणमा पाँच÷पाँचवटा हिरा रहेको हुन्छ । कोणहरूको बीचमा दुई पातासहितको आठवटा लालीगुराँस रहेको हुन्छ । आठवटा कोणको बीचमा सुनको रश्मि आकारको आठवटा कोण हुन्छन् । सुनको रश्मि आकारभित्र कमलको पात आकारको आठवटा रातो मिना हुन्छ । यसको मध्यभाग सुनबाट बनेको नेपालको नक्सा र त्यसमाथि सुनकै सगरमाथाको चित्र हुनेछ ।
अन्य तक्माहरू राष्ट्रगौरव, राष्ट्रदीप, सुप्रबल जनसेवाश्री पनि सुन, हिरा, मुगाजडित १० लाख रुपैयाँसम्मका हुनेछन् ।
विभूषण ऐन २०६४ अनुसार राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने व्यक्तिलाई मुुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मानस्वरूप मानपदवी, अलंकार, तथा पदकजस्ता विभूषण (तक्मा) प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, तक्मा वितरण गर्दा कानुनमा रहेको सो प्रावधान पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले तक्मा वितरणका लागि बनाएको कार्यविधिको समेत पालना भएको छैन । सो कार्यविधिअनुसार तक्मा पाउनेहरूको सिफारिस गर्दा उसले राष्ट्रका लागि गरेको योगदानको बारेमा समेत समीक्षा हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, हरेक वर्ष तक्मा वितरण गर्दा गृह मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वबाट सो कार्यविधिको ठाडै उल्लंघन हुने गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार गरिएको सिफारिसको आधारमा भन्दा पनि उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्व, मन्त्री तथा सचिवहरूको पकेटबाटै तक्मा पाउनेहरूको नाम राखिएको दाबी गृह स्रोतको छ ।
स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट नियमअनुसार जाने सिफारिसमा दर्जनौं व्यक्तिको नाम गैरकानुनी रूपमा थपिने गरिएको छ । गृह मन्त्रालयबाट तक्मा पाउनेहरूको सिफारिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य अनधिकृत व्यक्तिहरूले समेत नाम थपेर नियमविपरीत तक्मा दिने गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार
आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग- २ मा नेपालले ओमानलाई ७ विकेटले हराएकाे छ । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग- २ अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक १ दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय शृङ्खलामा नेपालले ओमानलाई हराएकाे हाे ।
अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेकाे ओमान ३७ ओभर १ बलमा एक सय २१ रन बनाउँदै अलआउट भएकाे थियाे । ओमानका लागि जेशान मक्सूदले सर्वाधिक ४१ रन बनाए । ओमानले दिएकाे १ सय २२ रनकाे सामान्य लक्ष्य नेपालले १८ ओभर २ बलमा मात्रै ३ विकेट गुमाउँदै भेट्यायाे । नेपालका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अर्धशतकीय पारी खेले । मल्लले ४६ बलमा अविजित ५२ रन बनाए । त्यस्तै आसिफ शेख ४०, कुशल भुर्तेल र राेहित पाैडेल समात ६–६ रन बनाएर आउट भए ।
बलिङतर्फ नेपालका करण केसी र सन्दीप लामिछानेले ४–४ विकेट लिँदा शरद भेषवाकरले दुई विकेट लिए । नेपाल यसअघिको खेलमा ओमानसँग नेपाल ५ विकेटले पराजित भएको थियो ।
मकवानपुर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले संविधानबाटै हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र स्थापित गरिने बताएका छन् । साताै संविधान दिवसका अवसरमा सामाजिक संजाल ट्वीटर मार्फत थापाले यस्तो बताएका हुन्।
संविधानले जनताको मतबाट गणतन्त्र, संघियता र धर्मनिरपेक्षता परिवर्तन गर्ने अधिकार हामीले संविधानसभामा लडेर लिएकाले सोही अधिकारको जगमा हिन्दुराष्ट्र् र राजसंस्था स्थापना गर्ने बताएका छन्।
अध्यक्ष थापा ट्वीटरमा लेख्छन् ‘संविधानले जनताको मतबाट गणतन्त्र,संघियता र धर्मनिरपेक्षता परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएको छ। यो अधिकार हामीले संबिधानसभामा लडेर लिएको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यो अधिकारको धरातलमा एकदिन हिन्दुराष्ट्र् र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र स्थापित गर्छौ भन्ने आत्मबिश्वास साथ राप्रपा सक्रिय छ।’
संबिधानले जनताको मतबाट गणतन्त्र,संघियता र धर्मनिरपेक्षता परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएको छ ।यो अधिकार हामीले संबिधानसभामा लडेर लिएको हो।यो अधिकारको धरातलमा एकदिन हिन्दुराष्ट्र् र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र स्थापित गर्छौ भन्ने आत्मबिश्वास साथ राप्रपा सक्रिय छ। https://t.co/XNZ9ScFx4S
— Kamal Thapa (@KTnepal) September 19, 2021
कैयौं दृश्य/अदृश्य शक्तिका दबाब र स्वार्थलाई चिर्दै ०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भयो। ऐतिहासिक संविधान घोषणासभामा तत्कालीन सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले भनेका थिए– ‘संविधानले अधिकार दिन्छ तर विवेक र क्षमता दिँदैन।’ नेता र नेतृत्वमा सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने विवेक र क्षमता भएन भने संविधानमा कुनै पनि बेला समस्या आउनेतर्फ सभाध्यक्ष नेम्बाङले सचेत गराएका थिए।
त्यस बेला सबै जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई समान अधिकार दिएको भन्दै देशभर उत्सव मनाइएको थियो। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशीतालाई संविधानका खम्बा भनेर व्याख्या गरिएको थियो। तर, ७ वर्ष नपुग्दै संविधानले कल्पना गरेभन्दा विपरीतका दृश्य देखिन थाले। राज्यका तीनै अंग विवादमा तानिए। राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गरिए पनि मुलुक पुनः अस्थिरतातिर धकेलिएको छ। दलीय लुछाचुँडीका विसंगतिको पुनरावृत्ति भइरहेको छ। गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्था पनि विवादरहित रहेन।
संविधानले एकात्मक व्यवस्था फेर्यो। तर, नेता र नेतृत्वमा संस्कार फेरिएन। नेताहरू आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सफल भए। तर, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न चुकिरहेका छन्। जसकारण समाज पुनः राजनीतिक विकृतिकै चक्रव्युहमा फस्ने जोखिम देखिँदै छ।
संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी संविधानमा नभई कर्ताहरूमा दोष देखिएको बताउँछन्। ‘संविधानले त बलियो संसद्, स्थिर सरकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ’, सांसद अधिकारी भन्छन्, ‘तर, प्रयोगकर्ताले संविधानको ठीक पालना गर्न सकेनौं। त्यसैले विकृति र विसंगति देखापरेका हुन्।’
अर्का संविधानविद् एवं माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारी निवर्तमान सरकारको कार्यशैली र दलीय अडानका कारण संविधानमाथि प्रश्न उठेको आरोप लगाउँछन्। ‘अदालतमा एकलौटी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, संसद (प्रतिनिधिसभा) भंग गर्ने, असंवैधानिक रूपमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने कार्यले संविधानमाथि प्रश्न उठेका हुन्’, बिडारी भन्छन्, ‘यस्तो स्थिती आउनुमा संविधान नभई दलका कार्य जिम्मेवार छन ।’
कार्यपालिका अस्थिर
संविधानको प्रमुख उद्देश्य र लक्ष्य थियो, स्थिर सरकार। त्यसका लागि कैयौं व्यवस्था गरिए। तर, संविधानमै ‘छिद्र’ खोज्दै ती व्यवस्था भत्काइए।
०७४ को निर्वाचनले वाम गठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाइको बहुमत दियो। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा पनि बन्यो। तर, आन्तरिक किचलो र खिचातानीले शक्तिशाली सरकार तीन वर्षमै ढल्यो। पार्टी पनि सग्लो रहेन, पुरानैमा फर्किनुपर्यो। आफ्नै पार्टीको सरकारका पक्षमा सांसदले मत दिएनन्। सत्तासीन एमालेका सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरे।
दलीय द्वन्द्वबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। सर्वोच्च अदालतले दुईपटक नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गर्यो।
दलीय द्वन्द्वकै कारण परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए। त्यसपछि ल्याएको अध्यादेशले एमाले र जसपा फुटे। प्रतिनिधिसभा फेरि ‘हङ पार्लियामेन्ट’ बन्दै छ। सरकार बनाउन र भत्काउन अनेक विकृति र विसंगति देखापर्दै छन्।
कानुनविद् एवं एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल संविधान बनाउने बेला गरेका बाचा र संकल्प दलहरूले बिर्सेका कारण छोटै समयमा राज्यका सबै अंग विवादमा परेको बताउँछन्।
व्यवस्थापिका बन्धक
संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण हो। तर, दलीय द्वन्द्वले राजनीतिक खिचातानीको थलो बनिरहेको छ। अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित नहुँदा मुलुक पहिलो पटक केही दिन बजेटविहीन बन्न पुग्यो।
विपक्षी एमालेले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै संसद्मा अवरोध गरिरहेको छ। संसद् अवरुद्ध हुँदा कानुन निर्माण र जनताका जल्दाबल्दा समस्यामाथि छलफल ठप्प छ। मौलिक हक कार्यान्वयनमा नआउँदा जनताले राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन्।
संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका नागरिकता, निजामती कर्मचारी, प्रहरी समायोजनजस्ता विधेयक अड्केको अड्क्यै भएका छन्। महत्वपूर्ण विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकार र संसद्को ध्यान गएको छैन।
न्यायपालिका विवादमा
राजनीतिक विवादको निरुपण न्यायालयबाट हुन थालेको छ। यससँगै न्यायालयको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। संवैधानिक इजलास गठन विवादमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘फोर्स लिभ’ लिनुपरेको छ। सरकारका निर्णयसम्बन्धी कैयौं मुद्दामा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’का विषय विवादमा रहे। न्यायालयमै भ्रष्टाचार मौलाएको तथ्य अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्यायो। त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेका छन्।
संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभा सदस्य अधिकारी संविधानका कमीकमजोरी संशोधन र परिमार्जन गर्न आयोग बनाएर काम गर्ने बेला भएको बताउँछन्। सरकार गठनसम्बन्धी धारा ७६ मा परिमार्जन, प्रतिनिधिसभा नभएको बेला राष्ट्रियसभालाई अधिकार हस्तान्तरण र संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता गराउने कि नगराउने भन्नेमा अध्ययन गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्।
अपूरै छ मधेसको माग
संविधानसभा भवनमा २०७२ असोज ३ गते भव्य कार्यक्रम थियो। जनप्रतिनिधिले संविधान जारी गर्दै थिए। राजधानीसहित पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा खुसियाली थियो। तर, तराई÷मधेसमा विरोध जनाइयो। आन्दोलन नै भयो। ठोस निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति वा उपलब्धि नभई उक्त आन्दोलन सेलायो।
संघीयताको माग गर्ने मधेस थियो। अर्को माग पनि थियो, समानुपातिक समावेशी। मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मधेसी मूलकै डा. रामवरण यादव र परमानन्द झा भए। राज्यका सबै निकायमा मधेसीको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त लागू गरियो। तर, मधेस केन्द्रित दलले माग गर्दै आएको संविधान संशोधनको माग पूरा भएको छैन। यो माग सत्तामा जाने भर्याङ र राजनीतिक ‘फेस सेभिङ’ मात्र भइरहेको देखिएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि मधेसमा भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणले फड्को मारेको छ। राज्य प्रणालीमा उपस्थिति बढेको छ। तर, शिक्षामा खासै प्रगति नभएको सरोकारवाला बताउँछन्। सत्ता गठबन्धनको जसपाले त संविधान दिवस नै बहिस्कार गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। अन्नपूर्ण पाेष्ट डटकमबाट
मकवानपुर । आज असाेज ३ गते आइतबार देशभर विभिन्न कार्यक्रमसहित संविधान दिवस मनाइँदैछ । नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा संविधानसभामार्फत निर्माण गरेको संविधानको स्मरणमा संविधान दिवस मनाउदै आइएकाे छ ।
तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी)का बीचमा भएको शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान निर्माण, संविधानसभा निर्वाचन पछि जनताका प्रतिनिधिमार्फत अहिलेकाे संविधान २०७२ साल असाेज ३ गते जारी गरिएको थियाे । असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष संविधान दिवस मनाइँदै आएको छ । यसपटक सातौँ संविधान दिवस मनाउन लागिएको हो । सरकारको निर्णयानुसार असोज २–४ गते राष्ट्रिय दिवसका रूपमा नेपाल र विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास र नियोगमा दीपावलीलगायत कार्यक्रम गरी मनाउन लागिएको छ ।
हाल कार्यान्वयमा रहेको नेपालको संविधान विगतको भन्दा विशिष्ट र फरक रहेको छ । नेपालको संविधानले सात प्रदेश, ७ सय ५३ स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारमार्फत नयाँ राजनीतिक प्रणालीसमेत अवलम्बन गरेको छ । संविधानमा भएकाे व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई स्थानीय तहमा नै नागरिकलाई सहज र सरलरूपमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । भने प्रदेश तथा जिल्लाहरुमा समेत संविधान दिवस मनाउन समााराेह समिति गठन गरिएका छन् । नेपालको संविधानका विषयमा केन्द्रित रही विशेष संवाद, परिसंवादलगायत जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रसारण, प्रकाशन गराउने, राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकामा संविधान विशेषाङ्क स्मारिका प्रकाशन गरिएको छ ।
संविधानको बहुपक्षीय आयामलाई उजागर गर्ने विभिन्न लेख, रचनाको सङ्गालो प्रकाशन गर्ने, राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोरखापत्र संस्थानबाट संविधानको महत्वबारे समाचार, आलेख, अन्तर्वार्ता, कार्यक्रम आदि प्रसारण र प्रकाशन गरिएको छ ।
संविधान दिवसको शुभकामना सन्देश वा एसएमएस नेपाल टेलिकममार्फत व्यापकरूपमा पठाउने तथा डिस्प्ले बोर्डमा सन्देश प्रसारण गराइएको छ ।
साेताैं संविधान दिवसकाे उपलक्षमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले शभकामना दिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिक आकाङ्क्षालाई कार्यरूप दिनु हाम्रो युगीन अभिभारा भएको बताएकी छन्।
संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज दिएको शुभकामना सन्देशमा उनले राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधाहरूमा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्नुका साथै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरेकी छन्।
नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको फलस्वरुप जन निर्वाचित संविधानसभाद्वारा २०७२ साल आश्विन ३ गते नेपालको संविधान जारी भएकामा सम्मान र त्यस दिनको स्मरणस्वरुप आज हामी संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेका छौँ भन्दै उनले देशभित्र तथा बाहिर रहेका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै राष्ट्रपतिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्न मार्गदर्शन गर्ने अग्रजप्रति सम्मान प्रकट गरेकी छन् ।
यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधानमार्फत गरेका सङ्कल्प समृद्ध राष्ट्र र समतामूलक समाज निर्माणका लागि संविधानको पूर्ण पालन, संरक्षण र संवर्द्धन अनिवार्य सर्त भएको बताएका छन् ।
संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०७८ को अवसरमा एक शुभकामना सन्देश दिँदै उनले संविधान पालनमा केही चुनौती आए पनि राष्ट्र सही बाटोमा फर्किएर अगाडि बढिरहेको उल्लेख गरेका छन् । सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘म यस अवसरमा संविधानको पूर्ण पालन, संरक्षण र संवर्धनका लागि सबै नेपालीमा आग्रह गर्दछु । संविधान गतिशील दस्ताबेज भएकोले संविधानभित्रै रहेर यसलाई अझै समृद्धि बनाउँदै लैजान सकिन्छ ।’
सार्वभौम संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको २०७२ असोज ३ गते नेपाली इतिहासकै स्वर्णिम दिन भएको स्पष्ट पार्दै उपराष्ट्रपतिले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, जनयुद्ध र २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र अन्य आन्दोलनमा सहादत प्राप्त सहिदप्रति उच्च सम्मानसाथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् । उनले सङ्घर्षका क्रममा घाइते अपाङ्ग हुनुभएका योद्धाप्रति सम्मानसहित स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै बेपत्ता योद्धाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन् ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार संविधानको भावनालाई जनताको जीवनमा महसुस हुने गरी कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । सातौँ संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले अनेक चुनौतीका बाबजुद संविधानको सफल कार्यान्वयनसँगै सबैले देशको समुन्तीलाई सुनिश्चित गर्ने संकल्प गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
मुलुकको अग्रगामी परिर्वतनका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात शहीदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले परिवर्तनका लागि भएका संघर्षमा शारीरिक, भौतिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक क्षति व्यहोर्नुभएका व्यक्तिलाई उच्च सम्मानपूर्वक स्मरण गरेका छन् । साथै उनले प्राकृतिक विपद् र कोभिड-१९ को महामारीबाट अकालमा ज्यान गुमाउन पुगेका सबैमा श्रद्धासुमन व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा संविधानसभाबाट विसं २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको नेपालको संविधान लामो संघर्षपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन् ।