सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका मुख्य दुई दलले स्थानीय तहको निर्वाचन र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाएका छन् ।
गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री देउवामाथि अहिले नै स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कम्फर्टेबल वातावरण नरहेको भन्दै पहिले कानुन संशोधन गरेर केही समयपछि निर्वाचन गर्नतर्फ अघि बढ्न दबाब बढाएका हुन् ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने स्थानीय तह निर्वाचनलाई कुनै पनि बाहनामा धकेल्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रस्ट धारणा ती दुई दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई दिएका छन् । सो विषयमा तीन नेताबीच सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा १ घण्टा छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीनिकट कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले कुनै पनि बाहनामा प्रधानमन्त्री देउवा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्ने पक्षमा नरहेको र सो धारणा गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्व तहमा प्रधानमन्त्रीले राखिसकेको जानकारी दिए ।
‘प्रधानमन्त्री अब स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै बाहनामा धकेल्ने पक्षमा हुनुहुन्न, जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ, केही प्राविधिक विषय मिलाएपछि मिति तोकिन्छ,’ नेता विश्वकर्माले राजधानीसँग भने ।
तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका मुख्य दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले भने पहिले निर्वाचनसम्बन्धी बाझिएका कानुन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिएका छन् । सो विषयमा भने सरकार तयार भइसकेको छ ।
‘दाहाल र माधवजीहरू हाम्रा लागि अहिले चुनाव कम्फर्टेबल छैन भन्दै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीमाथि चुनाव धकेल्न दबाब छ तर अब जेठबाट उता धकेल्ने सम्भावना छैन,’ विश्वकर्माले अघि भने ।
प्रधानमन्त्री देउवा भने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणासँगै संसद्बाट अमेरिकी सहयोग परियोजना पनि अघि बढाउने तयारीमा छन् । उनले दैनिकजसो सत्तारूढ दलका नेताहरूको बैठकमा एमसीसीको विषयलाई पनि उठाउँदै आइरहेका छन् ।
तर सत्तारूढ दलभित्रकै ती मुख्य दल भने एमसीसी परियोजना कुनै हालतमा स्वीकार गर्नै नहुने अडानमा छन् ।
एमसीसी’bout अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल नै बनाएको छ । सो कार्यदलमा नेकपा एसका सम्मानीत नेता झलनाथ संयोजक छन् । कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सदस्य छन् । उनले एमसीसीलाई यथास्थितिमा पास गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै आइरहेका छन् ।
प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र भने स्थानीय तहको निर्वाचन र एमसीसी दुवै विषयमा मतैक्यता छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार
संविधानविद्हरूले जेठ ७ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने ‘संवैधानिक बाध्यता’ रहेको तर्क गरेका छन्। सत्तासीन गठबन्धनले जेठभित्र निर्वाचन गर्ने समझदारी गरे पनि जेठको पहिलो साताभित्र चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने संविधानविद्हरूको तर्क छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको वैशाख महिनामै निर्वाचन गराउनतिर सरकार लाग्नुपर्ने बताउँछन्।
‘आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘जेठ ७ भित्र सबै सक्नुपर्छ। नत्र संविधानसम्मत हुँदैन।’ अधिकारीले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा संशोधनको आवश्यता नरहेको बताए। सत्तागठबन्धनको शुक्रबारको बैठकले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा संशोधनको गृहकार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई ऐन संशोधनमा आवश्यक गृहकार्य गर्ने जिम्मा दिएको छ। तर, संविधानविद् अधिकारीको ऐन किन संशोधन गर्नुपर्यो भनी उल्टै प्रश्न गर्छन्। उनले जेठमा नभई वैशाखमा नै चुनाव गर्नुपर्ने तर्क गरे। संविधानले स्थानीय सरकारको रिक्तताको परिकल्पना नै नगरेको उनले बताए।
नेपाल बार एसोसिएसनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै बहानामा चुनाव सार्ने र टार्ने काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ‘कुनै पनि बहानामा निर्वाचन नगरी वा पर सारी स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने कुरा संविधान र कानुनविपरीत मात्र नभई लोकतन्त्र र विधिको शासनको समेत उपहास हुन जान्छ,’ विज्ञप्तिमा छ। संविधान र प्रचलित निर्वाचन कानुनका आधारमा तीनै तहको चुनाव हुनुपर्ने बारको जोड छ। बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘नेपालको संविधान र प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनसमेतका आधारमा सबै तहका निर्वाचन समयमै गरी लोकतन्त्रको रक्षा र सम्बद्र्धन गर्ने कार्यमा लाग्न सरकारलगायत सम्बन्धित सबैसँग अपिलसमेत गर्दछौं।’
त्यस्तै, अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले जेठमा चुनाव गर्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताए। संविधानले पूर्वनिर्वाचनको परिकल्पना नगरेको र ऐनले भने पूर्वनिर्वाचनको कुरा गरेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘संविधान अनुकूल ऐन भएन त्यसैले संशोधन गर्नुपर्छ।’ ऐनले कार्यकाल सकिन २ महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्छ । ‘जेठ ७ भित्र सबै सक्नुपर्छ। नत्र संविधानसम्मत हुँदैन।’
– डा. विपिन अधिकारी
संविधानविद्
‘संविधान अनुकूल ऐन भएन त्यसैले संशोधन गर्नुपर्छ। ऐनले कार्यकाल सकिन २ महिनाअघि र संविधानले अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
– डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली
संविधानविद्
संविधानले अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘त्यसैले संविधानसँग ऐन बाझियो,’ उनले भने। निर्वाचनसम्बन्धी संविधानमा भएका फरक–फरक भाषाले अन्यौलता ल्याएको उनले बताए। एकै चरणमा गर्दा असोज ७ देखि मंसिर ४ गतेभित्र जुनसुकै बेला पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने उनको तर्क छ। २०७४ मा तीन चरणमा निर्वाचन भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘असोज ७ देखि मंसिर ४ गतेसम्म जुनसुकै बेला गर्दा कसैको कार्यकाल घट्दैन।’
एमाले जनसंगठन आन्दोलनमा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका जनसंगठनहरू स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। २२ वटा जनसंगठनको संयुक्त बैठक बसेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। जनसंगठन समन्वय संयन्त्रले ‘स्थानीय तहको निर्वाचन तुरुन्त गर, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर’ भन्ने मूल नारासहित आन्दोलन गर्न निर्देशन गरेको छ। जनसंगठनले संयुक्त रूपमा सोमबार देशभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तत्काल निर्वाचन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन्।
जनसंगठन समन्वय समितिका अध्यक्ष भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरेको छ। अनेरास्ववियु र अखिल नेपाल महिला संघले तत्काल स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्न माग गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित समाचार ।

जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक नतिजामा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर घटेको देखिन्छ । पछिल्लो समय अविकसित देशहरूमा जनसंख्या वृद्धिदर कम भइरहेका उदाहरणका आधारमा हाम्रोमा पनि घट्ने अनुमान गरिएको थियो, जसलाई नतिजाले पुष्टि गर्यो । विश्वव्यापीकरणको युगमा अविकसित देशहरूमा यस्तो परिवर्तन देखिनु स्वाभाविकै मानिन्छ । विभिन्न देशले नेपालीलाई कामदार, विद्यार्थी वा स्थायी बासिन्दाका रूपमा छानीछानी लगिरहेको थियो, छ ।
त्यसरी छानिनेहरू प्रायः अब्बल नै हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइबाहेक पहिलेको तुलनामा जन्मदर घट्नुले पनि जनसंख्या वृद्धिदर घटेको हो । सरकारले विकसित देशहरूमा जस्तै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा सहायता दिन सकेको छैन, कहिले यस विषयमा ध्यान दिन्छ भन्न सक्ने अवस्था छँदा पनि छैन । यस्तोमा धेरै बच्चा हुँदा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकतामा खर्च गर्न कम आय भएका परिवारलाई गाह्रो पर्छ । कम बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता नेपालीलाई छ, जसको असर जनसंख्या वृद्धिदरमा देखियो ।
पहाडको जनसंख्या ४३.०१ बाट घटेर ४०.२५ प्रतिशत र हिमालको ६.७३ बाट घटेर ६.०९ प्रतिशत भएको छ । तराईमा भने जनसंख्या ५०.२७ बाट बढेर ५३.६६ प्रतिशत पुगेको छ । यो परिवर्तन अपेक्षित नै थियो । सरकारले गर्न खोज्दाखोज्दै पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण चाहेअनुरूप पहाड र हिमालमा पूर्वाधारको विकास भएका छैनन् । जबकि तराईमा सडक लगायत पूर्वाधार बनाउन सजिलो हुने गर्छ, विकास पहाड र हिमालको तुलनामा पहिल्यै पुग्ने गरेको छ, त्यसैले यहाँ बसाइँसराइ बढेको हो । तराईको जनसंख्या बढ्नुमा असन्तुलित विकास नीति मुख्य कारक हो । तराईलाई पहिल्यैदेखि नेपालको अन्नभण्डार मानिन्थ्यो, मलिलो माटो र उत्पादन बढी हुनुले पनि यसो भनिएको हो । कतिपय हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा अझै खाद्यान्न अभाव हुने गर्छ । तराईको यस्तो विशेषताले पहाड तथा हिमालको ठूलो जनसंख्यालाई तानिरहेकै थियो, छ । अनि विवाह तथा रोजगारीजस्ता कारणले तराई झर्नेहरू पनि धेरै छन् ।
जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजामा परिवार सदस्य घटेको देखिएको छ । यसो हुनुमा सरकारले लिएको ‘थोरै सन्तान, सुखी परिवार’ नारालाई कारक मान्न सकिन्छ । १० वर्षको तुलनामा अहिले शिक्षा, प्रविधि र चेतनाले फड्को मारेको छ । नाफा कमाउने हेतुले नै भए पनि शिक्षण संस्थाहरू निकै फस्टाएका छन् । हुँदा–खाने र हुनेखाने दुवै वर्गले आआफ्नो हैसियत अनुसार शिक्षण संस्थाको छनोट गर्छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने चेतना समाजमा बढेको छ, आम्दानी बढ्नेबित्तिकै छोराछोरीका शिक्षाका लागि सहर पस्ने क्रम बढेको छ, जसले गर्दा संयुक्त फरिवार टुत्रेर एकल हुने गरेको छ । विश्व व्यवस्थाले ल्याएको परिवर्तनसँगै काम गर्न बिदेसिने, उतै परिवार बनाउने तथा बढ्दो सम्बन्धविच्छेद पनि परिवार सदस्य घट्नुका कारक तत्त्व हुन् । पहिला धेरै बच्चा हुँदा खेतबारीमा सहयोग हुने ठानिन्थ्यो, समयक्रमसँगै अहिले कृषिमा निर्भर जनसंख्या घटिरहेको छ, जसले गर्दा परिवार पनि सानो भएको छ ।
पुरुषका तुलनामा महिलाको संख्या अघिल्लो जनगणनामा पनि बढी नै थियो । नेपाली समाज पितृसत्तात्मक छ, यसका अवगुणबाट टाढिन सकेको छैन । धेरैजसो दम्पती पहिलो सन्तान छोरा भए एउटा मात्र बच्चा जन्माउने तर छोरी भए अर्को सन्तान पनि जन्माउने गरेका छन् । यस्तो मानसिकता पितृसत्ताकै देन हो, जसले गर्दा छोरीको संख्या बढेको हो । शिक्षा र जनचेतना विस्तारका कारण छोरीप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आए पनि पहिलाकै असन्तुलित मात्रालाई परिपूर्ति गर्न अझै केही दशक लाग्न सक्छ ।
महिला–पुरुष गरेर लगभग २१ लाख नेपाली विदेशमा छन् । अर्थतन्त्रका लागि यो निकै ठूलो चुनौती हो । नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न असफल भएकाले खेतबारी बाँझै छाडेर युवाहरू खाडीलाई हरियाली बनाउन पुगेका छन् । पर्यटन विकासको अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षाअनुरूपको रोजगारी सृजना गर्न सकिएको छैन । निर्यातभन्दा आयात बढी हुने भएकाले यहाँ ठूलठूला कलकारखानाहरू पनि कमै छन्, जसले बिदेसिने वातावरण तयार पारिदिएको छ । महिलाहरू बिदेसिने क्रम बढ्नुको मुख्य कारण हो— विकसित देशहरूमा कामदारहरूको माग तीव्र हुनु र नेपालको तुलनामा श्रमको मूल्य बढी हुनु । जस्तो— इजरायलमा ‘केयर गिभर’ का रूपमा नेपाली महिला खटिइरहेका छन् र उनीहरूको माग पनि त्यहाँ तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । आम्दानी पनि राम्रै गर्छन् । हाम्रो समाजमा छोरीका लागि पीआर वा ग्रिन कार्ड भएको दुलहा खोज्ने चलन पछिल्लो समय झनै बढेको छ, छोरीहरूको आर्थिक सुरक्षाका लागि पनि यसो गर्न अभिभावकहरू लालायित हुने गर्छन् । फलस्वरूप महिलाहरू बिदेसिने क्रम बढेको छ । पहिलेजस्तो छोरीहरू घरमै बस्नुपर्छ भन्ने धारणामा कमी आइरहेको छ, जसको उदाहारण हो— उच्च शिक्षाका लागि छोरीहरूलाई विदेश पठाउने चलनको वृद्धि । यसरी पढ्न भनेर गएका छोरीहरू नेपाल फर्कने सम्भावना कमै हुन्छ ।
डिग्री पास गरे पनि खरिदार पदका लागि लड्नेहरू यहाँ धेरै छन् । शिक्षा अनुसारको रोजगारी पाउन मुस्किल छ । महँगो शुल्कमा प्राविधिक विषय पढेर पनि बजारमा बिकिँदैन । समाज विज्ञान पढेकाहरूको पनि हालत उही हो । शैक्षिक उत्पादनलाई न बजारले पहिचान गर्न सकेको छ न त विद्यार्थी आफैंमा सन्तुष्ट देखिन्छ । फलस्वरूप पैसाका लागि भए पनि विदेश चर्न चाहने महिला–पुरुष दुवैको भीड बढिरहेको छ ।
पछिल्लो समय भइरहेका यस्ता परिवर्तनका बारेमा चर्चा गर्न जनगणनाले सहयोग गरेको छ । तथ्यांक विभिन्न संस्थाको अध्ययन–अनुसन्धानको आधार हो । केन्द्रीय तंथ्याक विभागले गरेको जनगणनाको महत्त्व छ, यसका विधि तथा प्रक्रियामा कमीकमजोरी होलान्, तैपनि देशमा भइरहेको सामाजिक विकास यसमा देखिन्छ, जसका आधारमा राज्यलाई सुहाउँदो नीतिनियम बनाउन मद्दत पुग्नेछ । ईकान्तिपुरबाट
मकवानपुर । सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेताहरु २०७९ साल जेठ महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् ।
यसअघि २०७९ फागुन महिनामा निर्वाचन गर्ने समझदारीमा सत्तगठबन्धनका ५ दल पुगेका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरु चौतर्फी दबावपछि जेठमै चुनाव गर्न तयार भएका हुन् ।
शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले जेठभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
गठबन्धनको निर्णयपछि अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भन्दै त्यसको दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाव दिँदै आएको थियो ।
तर सत्तारुढ दलका नेताहरु भने स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएकाले संशोधन गरेर निर्वाचन फागुनमा सार्ने मनस्थितिमा थिए ।
मकवानपुर । २० औं आहा रारा गोल्डकप फुटबलको उपाधि विभागीय टिम एपीएफले जितेको छ । सर्वाधिक विजेता मनाङ मर्स्याङ्दीलाई टाइब्रेकरमा ५–४ ले पराजीत गर्दै गोल्डकपको उपाधि विभागीय टिम एपीएफले जितेको छ । पहिलो पटक फाइनल पुगेको एपीएफले पहिलो प्रयासमा नै उपाधि जित्न सफल भएको छ ।
शनिबार पोखरा रंगशालामा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटममा पराजित गर्दै एपीएफले पहिलो पटक आहा रारा गोल्डकपको उपाधि जितेको हो । निर्धारित ९० मिनेट र अतिरिक्त ३० मिनेटको समयमा खेल २–२ गोलको बराबरीमा सकिएपछि पेनाल्टी सुटआउटबाट खेलको निर्णय भएको थियो ।
पेनाल्टी सुटआउटमा मनाङका ओला वालेले हानेको पेनाल्टी एपीएफका जापानी गोलकिपरले बचाएपछि एपीएफले ५-४ ले खेल जितेको थियो । उपाधि सहित एपीएफले १० लाख रुपैयाँ पुरस्कारस्वरूप पाएको छ भने उपविजेता मनाङले ५ लाख पाएको छ ।
मनाङ र एपिएफ आहा राराको २० औं संस्करणमा आइपुग्दा ६ पटक भिडेका छन् । मनाङ र एपीएफ अहिलेसम्म चौथो, ५ औं, ८ औं, ९ औं, १७ औं र २० औं आहारारा गोल्डकपमा आमनेसामने भएका हुन् । जसमा पुलिस २ खेलबाहेक ४ मा हार व्यहोरेको छ ।