संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले यस विधेयक’माथि आन्तरिक छलफल थाले पनि टुंगोमा पु¥याउन सकेको छैन ।
जसका कारण विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गर्ने सम्भावना निकै कम हुँदै जान थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्हरूसँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा सो विधेयक अघि बढाइएको छ ।
विधेयक प्रस्तावमा वृत्तिविकासलाई संकुचन गर्न खोजिएको भन्दै देशभरका नायबसुब्बा र खरिदार स्तरका कर्मचारी आन्दोलित रहँदै आएका छन् । कानुन मन्त्रालयले सो विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान’ अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार संशोधनसहित पुनः विधेयकलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नै पठाउनेछ ।
यद्यपि, कानुन मन्त्रालयले अलमल गरिरहेको बताइएको छ । सो विधेयक चालू संसद् अधिवेशनबाट पारित हुन कठिन बन्दै गएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि पनि संसदमा दर्ता भइसकेको सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसरी फिर्ता गरिएको विधेयकको मस्यौदा पुनः पुरानै प्रावधान समेटेर अघि बढाइएपछि फेरि विवादमा पर्दै आएको छ । पुरानै प्रावधानलाई यथावत् राखेर संघीय मामिला मन्त्रालयले सो विधेयकको मस्यौदा अर्थ र कानुनमा पठाएपछि मन्त्रालयकै अधिकारीसमेत मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठसँग असन्तुष्ट बनेका थिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ विधेयकको मस्यौदा स्वतन्त्र विज्ञ तथा प्रशासनविद्सँग छलफल नगरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठको मन्त्रालयभित्रै आलोचना हुदै आएको छ । मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले लामो समयदेखि चरम बेवास्ता गर्दै आइरहेको थियो ।
अहिले मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ हुँदै कानुन मन्त्रालायमा पठाए पनि सो विधेयकले अन्तिम रूप कहिले पाउँछ ? भन्नेमा अन्योल बढेको छ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै साढे दुई वर्षदेखि थाती रहँदै आएको संघीय निजामती सेवा विधेयक केही समयअघि सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।
विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ रूपमा पुनः संसदमा जाने आशा गरिए पनि मन्त्री श्रेष्ठले भने पुरानै प्रावधान यथावत् राखेर पालैपालो अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएका हुन् । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा देशको कर्मचारी प्रशासन २९ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ ।
यो कानुन समयमा आउन नसक्दा सातै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् भने ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् । हाल कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश वा स्थानीय तहकै कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ भने प्रदेश प्रमुख सचिव तथा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पनि प्रदेशकै कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो प्रस्तावले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारबाट पूर्णरूपमा विच्छेद गर्न सक्ने भन्दै प्रशासनविद्ले यस प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । प्रशासनविद्ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख सचिव पद केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।
तर, अहिले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सो विधेयक मस्यौदामा समेटिएको विवादास्पद प्रावधानले संविधानले परिकल्पना गरेको तीनै तहको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन हुने भन्ने मान्यतालाई खण्डीकरण गर्ने दाबी प्रशासकको छ । उनीहरूले प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पद केन्द्रको कर्मचारी हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिँदै आएका छन् । राजधानी दैनिकबाट
गठबन्धन कार्यदलले प्रतिनिधि सभामा रहेका सांसद संख्याको आधारमा सीट बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको कार्यदलको बैठकले प्रतिनिधि सभामा रहेका दलका सांसदहरूको संख्याका आधारमा सीट बाँडफाँडको मोडालिटी बनाउने विषयमा छलफल भएको छ।
“२०७४ सालको चुनावलाई आधार बनाउँदा पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को विषय छ। स्थानीय चुनावमा गठबन्धन भएकाले दलका ठ्याक्कै संख्या आउँदैन,” कायदलका सदस्य देव गुरुङले भने, “त्यसैले अहिले सांसद संख्याको आसपासमा सीट बाँडफाँडको मोडालिटी बनाउने कोसिस गरिरहेका छौं।”
आजको बैठकमा पाँचै दलका प्रतिनिधिले आ-आफ्नो दलले पाउनुपर्ने सीटबारे धारणा राखेका छन्। कुनै दलले स्थानीय तहलाई आधारमा बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने कुनै दलको तर्फबाट २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको चुनावलाई आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदलाई लिने विषयमा छलफल भएको छ। पाँच दलका प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि गर्ने प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई आधार बनाउने सैद्धान्तिक सहमति बनेको गुरुङले बताए।
सबैका धारणा सुन्ने र त्यसपछि कसरी मोडालिटी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको गुरुङले बताए। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गुरुङले भने, “सीट बाँडफाँडाको मोडालिटीबारे सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ। अब अर्को बैठकमा निश्कर्षमा पुग्छौं।”
गठबन्धन कार्यदलको अर्को बैठक साउन ३० गते बस्ने भएको छ। कार्यदलको बैठक यसअघि साउन २३ गते बसेको थियो। पहिलो बैठकले कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संयोजक तोकेको थियो। हिमालखबरबाट
मकवानपुर । देशभर ८ सय १५ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत २४ घन्टामा देशभर ४ हजार ५ सय ३४ कोरोना परीक्षण गरिएकोमा ८ सय १५ जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि भएकाे हाे ।
२ हजार ४ सय ११ आरटी पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्दा ४ सय ६५ जना र २ हजार १ सय २३ एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा ३ सय ५० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएकाे छ । योसँगै नेपालमा हालसम्म आरटी पिसिआर विधिबाट ९ लाख ९२ हजार १ सय ४६ र एन्टिजेन विधिबाट १ लाख ४६ हजार २ सय ९९ जना सङ्क्रमित भएका छन् ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ५ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार साउन महिना सुरु भएदेखि दैनिक १ देखि ३ जनाको दरले कोरोनाका कारण मृत्यु हुने गरेको थियाे । याे समेत नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ११ हजार ९ सय ८२ पुगेको छ ।
यस्तै गत २४ घन्टामा देशभर रहेका सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये थप ४ सय ७६ जना निकाे भएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणमुक्त हुनेको सङ्ख्या ९ लाख ७४ हजार २ सय ९५ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे तथ्याङ्कले बताउँछ । हालसम्म ३१ हजार ७ सय ६१ जनाले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छन् ।
काेराेना संक्रमित मकवानपुरका १ पुरुषकाे मृत्यु
मकवानपुरमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएका थप १ जनाको मृत्यु भएको छ । राक्सिराङ गाउँपालिका वडा नम्वर १ का ६० वर्षीय पुरुषमा काेराेना संक्रमण भएकाेमा उनकाे मृत्यु भएकाे हाे ।
भरतपुर अस्पतालको कोभिड आइसियू कक्षमा उपचारको क्रममा ती पुरुषको बुधबार मृत्यु भएको बताइएकाे छ । उनलाई गत साउन १६ गते हेटौंडा अस्पतालमा कोभिडको नमुना परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा न २ नगरपालिका रोड स्थित सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय पछिल्लो समय १० जोड २ तर्फ आकर्षणको गन्तव्य बनेको छ । सिद्धार्थ मावि बागमती प्रदेश सरकारद्वारा ‘बिग स्कुल’ कार्यक्रमको लागि छनौट भएको स्कुल हो । कक्षा ११ मा भर्ना खुलेको सन्दर्भमा यस माविको आकर्षणको बारेमा हामीले प्राचार्य मोहनप्रसाद शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उहाँसँगको कुराकानीको सार आजको सहीवार्तामाः
सिद्धार्थ माविमा कक्षा ११ मा भर्ना खुलेको सन्दर्भमा नयाँ आउने विद्यार्थीको चाप कस्तो छ ?
अब भर्नाको लागि म्याद सकिदै छ, यसै भएकोले पनि होला, दैनिक भर्ना गर्न आउनेहरुको चाप नै छ । विद्यालयमा नै आएर वा फोन मार्फत विद्यालयको बारेमा जानकारी लिनेहरु पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ । विगतमा जस्तै यसवर्ष पनि सबैभन्दा बढी आकर्षण वाणिज्य संकाय र कानून संकायमा रहेको छ । यद्यपि अन्य संकायहरुमा पनि विद्यार्थी भर्नाको दर बढी नै छ ।
जोड २ को लागि सिद्धार्थ मावि नै छनौट गर्नु पर्ने कारण के ?
पहिले त हामीले कक्षा ११, १२ सुरु भएदेखि नै उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्दै आएका छौ । अघिल्लो नतिजाहरुले पनि हामीप्रतिको आकषर्ण नियमित रुपमा बढ्दो छ । हामी कहाँको पारीवारीक वातावरणको अध्ययन अध्यपन गुणस्तरीय नतिजाको कारण हो ।
विद्यार्थीको जस्तो चाप भएपनि हामीले प्रत्येक कक्षामा ४५ भन्दा बढी विद्यार्थी राखेका छैनौ । धेरै विद्यार्थी एकै कक्षामा राखेर पढाउँद शिक्षकको ध्यान सबैमा नपुग्न सक्छ, त्यसैले नियम अनुसार नै हामीले सिमित विद्यार्थी राखेर अध्यापन गराउँदै आएका छौ । जसले गर्दा सिकाई उपलब्धि अपेक्षाकृत छ, राम्रो छ ।
यसैगरी हामीले युग अनुसार प्राविधिक तरिकाबाट सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन मल्टीमिडियाबाट सिकाइ गर्ने गरेका छौ । हामी कहाँ हुने मल्टिमिडिया विधिको अध्यापन पनि प्रभावकारी बनेको छ । यसैगरी हामीकहाँ योग्य / दक्ष शिक्षकहरु हुनुहुन्छ । जसले सिकाई दीगो र नतिजाउन्मुख छ ।
कक्षा ११ मा कुन कुन विषय पढाइ हुन्छ सिद्धार्थ माविमा ?
हामीकहाँ विज्ञान, कानुन, वाणिज्य र शिक्षा संकायमा विभिन्न विषयको अध्ययन हुन्छ । यसैगरी सिटीईभीटि तर्फ ३ वर्षे वन विज्ञान कक्षाको लागि भर्ना खुल्ला गरिएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि वाणिज्य र कानूनमा व्यापक आकर्षण थियो यस वर्ष पनि यिनै संकायहरुमा चाप बढी छ ।

प्रयोगात्मक कक्षाहरुको व्यवस्था कस्तो ?
हामीसँग विज्ञान संकायको लागि विज्ञान प्रयोगशाला छ । यसैगरी कम्प्युटर ल्याब छ । नियमित पुस्तकालहरुको पनि सुविधा छंदैछ । जहाँ विद्यार्थीहरुले आफ्नो समयमा पुस्तकालयहरुको सुविधा लिन सक्ने छन् ।
केही चुनौती पनि छन् कि ?
चुनौती भनेको हामीलाई कक्षा कोठाको अभाव हो । भुकम्पपछि हाम्रो ३२ वटा कोठाहरु नष्ट भएका छन् । विद्यार्थी संङख्या बढ्दो र कक्षाकोठा नयाँ निर्माण गर्न नसक्दा समस्या भोगिरहेका छौ । २३ सय भन्दा बढी विद्यार्थी हुँदा हामीलाई यसैपाली ४ / ५ वटा कोठाको आवश्यकता छ । हामीले सम्बन्धित निकायमा कक्षा कोठा निर्माणको लागि माग गरेका पनि छौ । सायद यो वर्ष यो समस्या सम्बोधन हुने छ । हेटौंडा १ चौकिटोलमा एउटा ब्लक छ भने हेटौंडा २ नगरपालिका रोड र वनस्खण्डीमा १ /१ वटा ब्लक छन् ।
भौतिक पूर्वाधारपछि हाम्रो चुनौती भनेको पढाइमा नै छ । कोभिडपछि तुलानात्मक रुपमा केही कमजोर विद्यार्थीहरु भर्ना हुन आउनु भएको र उहाँहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा केही चुनौती छ । यसलाई सुधार गर्न शिक्षक साथीहरु लागिपरिरहनु भएको छ । उहाँहरुलाई अतिरीक्त सिकाइ गरेर हामीले सुधार गर्दै आएका छौ र भइरहेको पनि छ ।
अर्को कुरा आर्थिक रुपमा सशक्त नहुँदा पनि केही समस्या हुँदो रहेछ । हामीलाई आयको दीगो स्रोत छैन, ३ तिर विद्यालयहरु छन्, जनशक्ति र कक्षा कोठाको अभाव छ । बिग स्कुल अन्तरगत परेको छ तर यस अन्तरगत अनिवार्य भनिएका कार्यक्रमहरु सुरु भएका छैनन् । यसपालीबाट चाही कार्यक्रमहरु आउने छ भन्ने कुरा छ । यसपछि होष्टललगायतको सुविधा पनि हुनेछ ।
हालै प्रकाशित एसईईको नतिजा कस्तो आयो ?
यसपाली एसईईको नेपालभर जस्तै केही खस्केको छ । नेपाल सरकारले ३५ प्रतिशत अंक नल्याउने विद्यार्थीले कक्षा ११ मा पढ्न नपाइने नीति अनुसार केही विद्यार्थीहरुपछि परेका छन्, यद्यपी हाम्रो नजिता सन्तोषजनक छ ।
सिद्धार्थ माविबाट गतवर्ष परिक्षा दिएका १९९ जना विद्यार्थीमध्ये १८९ जनाले कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउने भएका छन् । एसईई परीक्षको लागि २०९ जनाले फारम भरेका मध्ये १० जनाले परीक्षामा सहभागीता नै जनाएनन्, अर्को १० जना ग्रेड वृद्धिको परीक्षामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक सबै विद्यार्थीहरुले कक्षा ११ मा भर्ना हुने अवसर पाएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयको पढाईलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
समग्र रुपमा भन्नुपर्दा सामुदायिक विद्यालयको पढाई सुधार हुँदै आएको छ । हामीले पनि विद्यालयतहको सबै कक्षमा अग्रेजी माध्यममा अध्यायन गराइरहेका छौ । नम्बर र प्रतिशत हेर्दा निजि विद्यालयका विद्यार्थीहरु अघि देखिनु होला तर जीवन व्यतित गर्ने क्रममा जीवनपयोगि सिप र व्यवस्थित गुजारामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरु नै अघि हुनुहुन्छ । हाम्रै स्कुलबाट पढेर जानुभएका भाईबहिनीहरुले पनि जीवनमा राम्रो राम्रो प्रगती गर्नु भएको छ । अब्बल भविष्य निर्माण गर्नुभएको छ । हाम्रो विद्यालयबाट पढेर जानुभइ उच्च ओहोदामा पुग्नु भएको नतिजा नै हाम्रो स्कुलको परिचय हो ।
अन्त्यमा
अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले विगतमा पनि कक्षा ११ मा कानुन विषय पढायौ । यसपाली पनि कानून विषय पढ्न रुचि देखाउने भाइबहिनीहरुको चाप बढी छ, उहाँहरुको लागि हामीले स्नातक तहमा कानून ल्याउन सकेका छैनौ, यद्यापि यसमा पनि हाम्रो करसर जारी नै छ । निकट भविष्यमा हामीले कानुनमा स्नातक अध्यापनको स्वीकृती ल्याउन सक्ने छौ ।