मकवानपुर । स्थानीय तहहरुले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बमोजिम परामर्श लिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाहरूको पालना नगर्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहहरुमा प्रमुख,उपप्रमुख तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्षहरुले आफूले भर्ति गरेका आफू निकटका व्यक्तिलाई जागिरमा टिकाइ राख्नको लागि लोक सेवा आयोगमा मार्ग नै नगर्ने गरेको पाइएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमतीका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले बागमती प्रदेशले प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशको स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीहरु आफुखुसी नै भर्ति गर्ने गरेको र प्रदेश लोक सेवालाई माग फारम नै नबुझाउने गरेको पाइएको हो । प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ११२ बमोजिम मिति २०७८ श्रावण १ गते देखि २०७९ आषाढ ३२ गते सम्म आयोगले सम्पादन गरेका काम कारबाहीहरू प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी कर्मचारी रिक्त रहेको काठमाण्डौ महानगरपालिकाले एक जना पनि कर्मचारी माग गरेको छैन ।
यो समयावधिमा प्रदेशको ६१ वटा स्थानीय तहहरूको ६२५ वटा पदको लागि माग फारम भरेर पठाएको थियो । आयोगको दरबन्दी संरचना स्थायी गर्न कुनै पनि कार्यालयहरुमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि नियुक्ति दिँदा आयोगको परामर्श अनिवार्य लिने व्यवस्था मिलाउन आयोगका प्रमुख सुरेशमान श्रेष्ठले सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालय गरी प्रदेश सरकारका पाँचवटा मन्त्रालयरनिकायहरूबाट २०० वटा पदहरूको पदपूर्तिका लागि माग फाराम भरी पठाएको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका लगायत ६१ वटा स्थानीय तहहरूको ६२५ वटा पदहरूको माग फाराम भरी पठाएका थिए । तर सबैभन्दा बढी रिक्त भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने एउटा पनि पदको पदपूर्तिको लागि माग नगरेको आयोगले जनाएको छ ।
आफूले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूको संरक्षणको लागि पनि रिक्त दरबन्दीको माग आपुर्ति फाराम भरी समयमा नै आयोगमा नपठाइएको हो । प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय र कार्यालयहरूले समेत रिक्त दरबन्दी हुँदा पनि विज्ञापनको लागि कुनै चासो नदेखाइको बुझिएको छ । कार्यालयले माग फाराम भरी पठाएमा सम्बन्धित निकायको अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन नसक्दा ठूलो सङ्ख्यामा रिक्त दरबन्दीहरूमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
प्रतिवेदनमा आयोगको गठन र कार्य क्षेत्र, कार्यसम्पादन हुँदा अवलम्बन गरिने सिद्धान्तहरू प्रशासनिक तथा वित्तीय स्थिति, परीक्षण प्रविधि, शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम, आयोगबाट सम्पादन भएका कामहरू, परामर्श र उजुरी सम्बन्धी काम, आयोगले कार्य सम्पादन गर्दा आइपरेका कठिनाइ तथा आयोगका तर्फबाट सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

यस अवधिमा ५ वटा सेवासम्बन्धी कानुन एवम् २ जना कर्मचारीलाई दिन प्रस्ताव गरिएको विभागीय सजायसम्बन्धमा आयोगले परामर्श दिएको छ । काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका एवम् हेटौडा उपमहानगरपालिकाहरूले गरेका अनियमित बढुवाहरू आयोगले खारेज गरेको छ । नक्कली परीक्षार्थी पहिचान गरी कारबाहीका लागि प्रहरीमा बुझाइएको र सम्बन्धित उम्मेदवारलाई ५ वर्षसम्म आयोगबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि परीक्षामा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कारबाही गरिएको छ ।
यस अवधिमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा जम्मा ५४० जना महिला र ६३४ जना पुरुष गरी ११७४ जना उम्मेदवारहरू अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका थिए भने २९३ महिला र ५१६ पुरुष सहित जम्मा ८०९ जना सिफारिस भएका छन् । समावेशी तर्फ ८०९ जनामा २१५ जना रहेका छन् । २१५ जनामा ११५ महिला, ६३ आदिवासी, २६ मधेसी, ९ दलित र २ अपाङ्गहरू रहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २४४ अनुसार संघीय संसदले पारित गरेको प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ बमोजिम बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ पारित गरी मिति २०७६ साल मङ्सिर २ गतेबाट प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशको गठन भएको हो। संवैधानिक प्रावधानअनुसार लोक सेवा आयोगको स्थापित मूल्य, मान्यता र मापदण्डलाई आत्मसात गर्दै बागमती प्रदेश सरकार र प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरूका विभिन्न निकायमा विभिन्न सेवा समूह र तहका रिक्त पदहरू पदपूर्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न आयोग क्रियाशील रहँदै आएको छ ।
यस क्रममा आयोगद्वारा आर्थिक बर्ष २०७८–७९ मा विभिन्न सेवा, समूह, तहका पदहरूको विज्ञापन प्रकाशन गरी ती पदहरूको परीक्षा सञ्चालन लगायतका परीक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्नुका अतिरिक्त गत आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा विज्ञापन भई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन बाँकी पदहरूमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
कानून बमोजिम प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तहहरू एवं अन्य सरोकारवाला निकायहरूबाट ती निकायका कर्मचारीहरूको सेवाको सर्त सम्बन्धी कानून, विभागीय सजाय लगायतका विषयमा आयोग ऐन बमोजिम माग भई आएका विषयमा आयोगबाट परामर्श उपलब्ध गराइएको छ।
प्रदेश भित्रका विभिन्न स्थानीय तहहरूले प्रचलित कानूनी प्रावधान विपरीत आयोगको परामर्श विना आफूखुसी कानून बनाई वा कार्यकारी निर्णयका आधारमा गरिएको गैरकानूनी बढुवा खारेज गरिएको छ । आयोगलाई विपक्षी बनाई सम्मानित सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा दायर भएका विभिन्न मुद्दाहरूमा आयोगको प्रतिरक्षा र आरोपहरूको प्रतिवाद गरिएका प्रतिवेदनहरु समेत समावेश रहेको छ ।
आयोगले आफ्नो काम सम्पादन गर्दा योग्यता, गोपनीयता, स्वच्छता, निष्पक्षता, समावेशीता, समान अवसर, परिचय शून्यता र असंलग्नताको सिध्दान्तलाई अनुसरण गर्ने गरेको दाबि गरिएको छ । आयोगले गत आर्थिक वर्ष भित्र सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरू अन्तर्गत थप ३३ पदहरूका लागि ५९ वटा पाठ्यक्रम निर्माण गरी स्वीकृत कार्यतालिका बमोजिम ८२५ पदहरू पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरी परीक्षाहरू सञ्चालन गरेको थियो ।
प्रतिवेदन अवधिमा अनलाइन मार्फत ८५, हजार ८४ जनाले दरखास्त गरेका थियो । यसमा अधिकृतस्तरका लागि ९ हजार २७१ र सहायकस्तरका लागि ७५ हजार ८१३ दरखास्त प्राप्त भएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत ल्याउने तयारी गरे पनि विफल भएको छ ।
सो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका ‘कतिपय प्रावधान संविधानप्रतिकूल र कर्मचारीमैत्री नभएपछि तत्काल आउने’ सम्भावना टरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै अधिकारीले अब सो कानुन आगामी ४ मंसिरको निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ संसद्बाट मात्रै आउने बताएका छन् । ‘जारी संसद्बाट सो विधेयक स्वीकृत हुने सम्भावना करिब–करिब टरेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने ।
असहमति बढ्दै गएपछि ऐन आउने बाटो अवरुद्ध
हाल, संसद् बजेट अधिवेशन चले पनि अब यो समाप्तितर्फ अघि बढेको छ । संघीय निजामती विधेयकले अझै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएको र सत्तारूढ दलबीचमै सहमति हुन नसकेकाले जारी संसद् अधिवेशनबाट पारित हुने सम्भावना अन्त्य भएको हो ।
विधेयकमा सत्तारूढ दलबीच सहमति हुन नसक्दा ऐन तत्काल आउने सम्भावना अन्त्य भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अधिकारीको भनाइ छ ।
विशेषगरी ‘प्रदेश मुख्य सचिव र प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय सेवाकै हुने ?’ भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलबीचमै सहमति नभएपछि ‘फास्ट ट्रयाक’बाट विधेयक ल्याउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको योजना विफल भएको हो ।
जसका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने मुख्य ‘बिजेनेस’ पाएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ ‘आफ्नो बिजनेस टुंगोमा पु-याउन’ असफल देखिएका हुन् ।
सत्तारूढ दलबीचमै सहमति कायम हुन नसक्दा ऐन आउने बाटो अवरुद्ध भएको छ । सो विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा लामो समयदेखि अड्किँदै आएको छ । कानुनले विधेयकमा सत्तारूढ दलबीच नै राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको भन्दै सो विधेयक रोकेको बताइएको छ ।
प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्र्रेसका अधिकांश सांसद विधेयकमा मस्यौदा गरिएका कतिपय प्रावधानविरुद्ध छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको दल नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सांसद स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा सचिव केन्द्रको कर्मचारी हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सबै सांसद पनि यही अडानमा छन् । तर, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीका सांसद मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव केन्द्रको कर्मचारी नभई प्रदेश र स्थानीय तहकै हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
सत्तारूढ दल र स्वयं प्रधानमन्त्री देउवा प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रकै कर्मचारी पठाउनुपर्ने अडानमा रहेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठ अघि बढ्न नसक्ने देखिएको छ ।
संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था छ । तर, यही प्रावधान पूरै बेवास्ता गर्दै केन्द्र
सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा विच्छेद हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागिएको थियो ।
– प्रस्तावित प्रावधानमा प्रधानमन्त्रीको अरुचि
– आमकर्मचारी नै विधेयकप्रति असन्तुष्ट
– यही अवस्थामा आए प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रसँग विच्छेद हुने
– संविधानमा भएको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तविरुद्ध
सो विधेयकको मस्यौदा हाल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठले कानुनलाई ताकेता गरे पनि कानुनले भने ‘सहमति हुन नसकेको’ भन्दै अगाडि बढाउन चाहेको छैन ।
‘अब त समय नै छैन, कानुनबाट सामान्यमा आउनुपर्ने, त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद् जानुपर्ने, फेरि लोकसेवामा जानुपर्नेलगायत प्रक्रिया बाँकी नै रहेकाले अब विधेयक यही संसद्बाट स्वीकृत हुने सम्भावना नै देखिँदैन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले ‘विधेयकमा हाल कायम रहेका केही प्रावधान संघीय शासनको मर्मविपरीत भएकाले यही अवस्थामा विधेयक अघि बढ्नै नसक्ने’ दाबी गरे । उनले पनि अब सो विधेयक नयाँ संसद् बनेपछि मात्रै अगाडि बढ्ने जिकिर गरे ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठले सुरुदेखि नै हचुवाका आधारमा संघीय निजामती सेवा विधेयक मस्यौदालाई प्रशासनविद् र सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी अगाडि बढाएकाले अन्तिम समय आएर समस्या पेचिलो बनेको मन्त्रालयकै कर्मचारीको दाबी छ ।
मन्त्री श्रेष्ठकै अगुवाइमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको नहुने र प्रदेश सेवाकै कर्मचारी हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको थियो । जसप्रति प्रधानमन्त्री र उनको दलको सहमति छैन ।
स्थानीय तहमा केन्द्रको कुनै पनि कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारबीच कुनै प्रकारको समन्वय र सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दैन । मन्त्री श्रेष्ठ केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच पूर्ण रूपमा सम्बन्धविच्छेद हुनेगरी ऐन ल्याउने खेलमा लागेकाले पनि ऐन आउन कठिन देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारमा केन्द्रबाट कुनै पनि कर्मचारी नपठाउँदा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा सहकार्य हुनुको साटो समन्वय र सहकार्यका सबै बाटो बन्द हुन सक्ने प्रशासविद्ले सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, मन्त्री श्रेष्ठले यस्ता कुनै पनि सुझाव मनन गरेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्सँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा बनाएको थियो ।
विधेयकमा आम कर्मचारीको वृत्ति विकाससमेत संकुचन गरिएको छ । अधिकृत, उपसचिव तथा सोभन्दा तल्ला तहका सुब्बा खरिदारलगायत कर्मचारीले मस्यौदामा वृत्तिविकासको अवसर निकै संकुचन पारिएको भन्दै विधेयक यही अवस्थामा ऐनका रूपमा आए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान कर्मचारीको अहितमा रहेकाले त्यसलाई हटाउन माग गर्दै ट्रेड युनियनसम्बद्ध कर्मचारीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्दै आइरहेका छन् ।
उनीहरूले निजामती कर्मचारीलाई केन्द्रित गरी ल्याउन लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्रीभन्दा पनि कर्मचारीलाई पीडित गराउनेगरी ल्याउन लागिएको आरोप लगाउँदै त्यस्ता प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारीका लागि ल्याउन लागिएको कानुन नै ‘कर्मचारीमारा’ र प्रतिगमनकारी भएको आरोप आमकर्मचारीले लगाउँदै आएका छन् । त्यसैले पनि यो विधेयकको चर्को आलोचना र विरोध हुँदै आएको हो ।
यसअघि, संसद््मा दर्ता भइसकेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । यसरी फिर्ता विधेयकको मस्यौदा पुनः पुरानै प्रावधान समेटेर स्वीकृतिका लागि अघि बढाइएपछि विधेयक पटकपटक विवादमा पर्दै आएको हो ।
मन्त्रीले कर्मचरी संयन्त्र पूरै बाइपास गर्दै सो विधेयकको मस्यौदा बनाएका थिए । जसका कारण सिंगो प्रशासनतन्त्र मन्त्री श्रेष्ठप्रति रुष्ट छन् । सरकारले संविधान जारी भएको सात वर्ष पुगिसक्दासमेत संघीय शासन व्यवस्थाअनुरूपको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेको छैन ।
संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा देशको कर्मचारी प्रशासन २९ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ । जुन ऐनले अहिलेको संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसारको कर्मचारी प्रशासनलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ।
राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगर क्षेत्रबाट उत्पादन हुने फोहर व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन गरीएको छ । उपमहानगरका नगर प्रमुख मिना कुमारी लामाको अध्यक्षतामा भएको ८ औं कार्यपालिका बैठकले पालिका क्षेत्रबाट निस्किएका फोहर व्यवस्थापन गर्नका लागि उपमहानगर उपप्रमुख राजेश बानियाँको संयोजकत्वमा फोहर व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरेको हो ।
एक साता अघि सहीखबरले हेटाैडाकाे फाेहाेर व्यवस्थापन चुनाैतीपूर्ण भएकाे बारे सामाचार प्रकाशन गरेकाे थियाे ।
कार्यदलले उपमहानगका क्षेत्रबाट उत्पादन भएका फोहरलाई एकै ठाउँ डम्पिङ गर्ने भन्दा पनि फरक /फरक ठाउँहरुमा फोहर व्यवस्थापनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताइएको छ । अहिलेको व्यवस्थापनमा खर्चिलो र जोखिम बढि भएकाले उपमहानगर क्षेत्रका अन्य ठाउँमा समेत फोहर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले कार्यदल गठन गरेर कामगर्न लागिएको नगर प्रमुख लामाले बताइन् ।
अब पुरानै शैलिबाट फोहर व्यवथापनमा असहज अवस्था आएकाले नगर क्षेत्रका वडाहरुमा पनि डम्पिङ साईडको व्यवस्थापनगर्नका लागि कार्यलदलले कामगर्ने बताइएको छ । सबै क्षेत्रबाट उपमहानगरले निर्धारण गरेको डम्पिङ साईड सम्मफोहर ल्याउँदा व्यवस्थापनमा निकै कठिन देखिएकाले सम्बन्धीत वडाको फोहर व्यस्थापनका लागिअन्य ठाउँको पहिचानको लागि कार्यदल गठन गरीएको उनले बताइन् ।
फोहर व्यवस्थापन कार्यदलको सदस्यमा हेटौंडा २ का अध्यक्ष बिष्णुगोपाल महर्जन, ६ का अध्यक्ष बिष्णुबहादुर दाहाल, १० का अध्यक्ष फुर्वा दोर्जे लामा, ११ का अध्यक्ष जुना दाहाल, १३ का अध्यक्ष पेम्वा लामा, १५ का अध्यक्ष सुनिल मोक्तान, १७ का अध्यक्ष उद्धब सत्याल र १९ का अध्यक्ष नरनाथ सुवेदी सदस्य रहेका छन् ।
पत्रकार, लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक युग पाठकले आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने भएका छन् । पाठक झापा ५ बाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध लड्ने गरी तयारी गरिरहेका छन् ।
उनले चुनावका लागि घोषणापत्र लेखिरहेका छन् । त्यो केही दिनमै सार्वजनिक हुँदैछ । तर, पाठकले उक्त दस्तावेजलाई सामान्य घोषणापत्र मात्र भनेका छैनन्, ‘दार्शनिक ग्रन्थ’ भनेका छन् । ‘यो सामान्य चुनावी घोषणापत्र होइन । दार्शनिक ग्रन्थ नै हो । ग्रन्थमार्फत नेपाली समाज र संसारलाई एउटा दार्शनिक प्रस्तावना दिने मेरो कोसिस हो,’ इकागजसँग उनले भने ।
‘उर्गेनको घोडा’, ‘माङ्गेना नेपाल मन्थन’का लेखक पाठक तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ मंसिर २०७७ मा संसद् विघटन गरेपछि त्यसलाई असंवैधानिक कदमको संज्ञा दिँदै ओलीविरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए । नेपाली, अंग्रेजीलगायतका भाषामा प्रकाशित हुने उक्त ग्रन्थ केही दिनपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने उनको तयारी छ । सम्पूर्ण बाल्यकाल झापामा बिताएका पाठक झापासँग आफ्नो गहिरो सम्बन्ध रहेको बताउँछन् । ‘म त्यहाँ हुर्केँ, बढेँ । झापाको सामाजिक संरचना, उहाँहरूको बोलीचाली, सोच्ने र भाेग्ने तरिका आदी मलाई राम्रोसँग थाहा छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यहाँबाट एउटा दार्शनिक अभियानको सुरुवात गर्दैछु ।’
आफ्ना अभियानमा झापालीहरूले साथ दिनेमा उनी आशावादी छन् । उनको उम्मेदवारी र चुनावी तयारीका सन्दर्भमा इकागजका कमल विष्टले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, संवादको सम्पादित अंशः
तपाईंको उम्मेदवारीले धेरै सरप्राइज्ड भएका छन् । यो आकस्मिक हो कि पहिलेदेखि नै तयारीमा हुनुहुन्थ्यो ?
आकस्मिक होइन । मैले लामो समयदेखि एउटा अध्ययन तथा बहस गरिरहेको थिएँ, विभिन्न कोणबाट । नेपालमा धेरै राजनीतिक आन्दोलन भए, तिनले परिवर्तन ल्याए । तर, ती परिवर्तनपछि पनि पार्टी र नेताहरू सधैँ असफल मात्र भइरहे । यसले नागरिकमा निराशा ल्यायो । तर, यो नेता वा पार्टीको समस्या होइन । बरु राजनीतिक दर्शनको समस्या हो । समस्या दर्शनमै हो र यसो भएपछि नेताहरूको केही लाग्दैन भन्ने बहस मैले केही वर्षदेखि उठाइरहेकै हो । तर, यो संकटको कारण र उपाय के हो भन्ने चाहिँ थाहा पाउन सकेको थिइनँ । लामो अध्ययन तथा बहसपछि अहिले चाहिँ यसबाट बाहिर निस्कने उपाय पत्ता लगाएँ ।
हामीसँग जे जति दर्शनहरू छन्, तिनले हामीलाई मात्र होइन, संसारलाई नै आशा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । त्यो विचारहीनताको जञ्जालबाट बाहिर निस्किएर एउटा नयाँ विचारको आलोकमा राजनीति र समाजलाई रिकन्सट्रक्ट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।
नेपालमात्र युरोप, चीनलगायत सारा संसार संकटमा छ । यो समस्यालाई चिर्न र संसारलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि लैजानका निम्ति पछिल्लो २० वर्षदेखि विश्वभर विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेका छन् ।
यही विचारहीनताकाे अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर मैले दार्शनिक ग्रन्थ तयार पारिरहेको छु । यो सामान्य चुनावी घोषणापत्र मात्र होइन । दार्शनिक प्रस्ताव हो । यो प्रस्तावमार्फत नेपाली समाज र संसारलाई एउटा नयाँ दार्शनिक प्रस्तावना दिने एउटा कोसिस हो । ग्रन्थउपर थप बहस हुँदै जाँदा सीमारेखाहरू देखा पर्दै जान्छन् । ती सीमाहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । समाज तथा मानिसको मनमा नयाँ आशाको उत्पादन गर्ने र हामी आफैँ गर्न सक्छौँ भनेर मनोवैज्ञानिक राजनीतिक शक्ति उत्पादन गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो । र, त्यो उद्देश्यको प्राप्तिका लागि मेरो उम्मेदवारी सानो औजार मात्र हो ।
ओलीको संसद् विघटनको कदमलाई असंवैधानिक करार गरेर तपाईंलगायत नेतृत्वको बृहत नागरिक आन्दोलन सडकमा आयो । ओलीको खरो आलोचक तपाईं अहिले उनीविरुद्ध चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ । यो संयोग मात्र हो कि नियोजित ?
मैले झापा ५ राेज्नुका मूलतः दुई कारण छन् । पहिलो कारण, म त्यहाँ हुर्केँ, बढेँ । झापाको सामाजिक संरचना, झापालीको जनजीवन, ती जीवनले भाेग्ने र बुझ्ने तरिका मलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसमा म भिजेको छु । त्यहाँबाट मैले दार्शनिक अभियान गर्न पाएँ नागरिकले साथ दिन्छन् भन्ने लागेको छ ।
कसैको आशाबाट नभइ आफ्नै शक्ति तथा ढंगबाट समाज र देशको विकास गरौँ भन्ने हुटहुटीले झापा रोजेको हुँ । उहाँहरूले पनि त्यसलाई आफ्नो ठानेर अगाडि बढ्नु हुन्छ र एउटा निराशाको खाडलबाट निस्कन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।
अब अर्को कारणबारे भन्छु । झापा ५ नै राेज्नुकाे यो वा त्यो कारण छैन । हामीसँग भएका सबै दार्शनिक अवधारणा, चाहे त्यो उदार लोकतन्त्र होस् वा मार्क्सवाद वा कुनै अरु । कुनै पनि अवधारणाले अब दुनियाँलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । यी तमाम अवधारणाका एकजना जबरदस्त नेता हुन् ओली । उहाँ त्यहाँबाट लड्नुभयो भने उहाँसँगै लड्ने निधो गरेको हुँ । ओलीसँग लड्ने भनेको भनेको चाहिँ एउटा दार्शनिक अवधारणालाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउन र बहस सिर्जना गर्न सजिलो होस् भनेर हो ।
केही गरी ओली त्यहाँबाट उठेनन् भने ?
त्यहाँबाट उठ्नुभएन भने उहाँ आफ्नो तरिकाले जानुहुन्छ । म आफ्नै तरिकाले जान्छु ।
तपाईंको चुनावी अभियान कस्तो भइरहेको छ ?
मैले तपाईंलाई भनिसकेँ कि म अहिले जनतामा विचार हुनुपर्छ भनेर लागिरहेको छु । हाम्रो राजनीतिमा अहिले विचारशून्यताको अवस्था छ । राजनीतिमा विचारै छैन । यो ठूलो चोर हो कि त्यो ठूलो चोर भन्ने खालको राजनीति भइरहेको छ । त्यसैले, मैले अहिलेसम्म विचारमा काम गरिरहेँ । अब प्रत्यक्ष–परोक्ष रुपमा विभिन्न भागमा पुग्ने, सहभागी हुने, साथीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने आदि कार्य त लामो समयदेखि चलिरहेको छ । चुनावकै लागि भनेर अब म बल्ल जाने हो ।
२०७४ को निर्वाचन परिणाम हेर्दा झापा ५ मा एमाले बलियो देखिन्छ । ओलीलाई पराजित गर्ने तपाईंको आधार के हो ?
यो कुरा विचार कति नागरिकमाझ पुग्न सक्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । विचारलाई जति धेरै नागरिकमाझ लान सकियो र उहाँहरूलाई अनुभूति गराउन सकियो त्यति नै नागरिकले जित्ने सम्भावना हुन्छ । यहाँ मेरो जित वा हारको कुरा छैन । नागरिकहरूले आफैँलाई सक्रिय बनाउने र जिताउने विचारधारा निर्माण गर्ने हो ।
तपाईं नागरिक आन्दोलनका अगुवामध्येको एक । तपाईं राजनीतिमा लागेपछि यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने धेरैको संशय छ । के भन्नुहुन्छ ?
नागरिक आन्दोलन लामो समयदेखि विभिन्न ढंगले चल्दै आएको छ । युग पाठक त्यसमा पछिल्लो समय मिसिएको पात्र न हो । युग पाठक हुँदा नहुँदा फरक पर्दैन । अहिले जो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चलाइरहनुहुन्छ । अहिले फेरि थुप्रै नयाँ पुस्ताका साथीहरू आइरहनुभएको छ । उहाँहरूले चलाइरहनुभएको छ, चलाउनुहुनेछ । यो रोकिँदैन । चलि नै रहन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, नागरिक आन्दोलनलाई मेरो सदैव साथ र सहयोग भइरहन्छ । सँगै उभिँदा केही फरक पर्दैन । समाजलाई अझ न्यायपूर्ण, अझ राम्रो बनाउने कुरामा हामी सधैँ सँगै त छौँ नि ।
तपाईं कुनै समय कट्टर माओवादी हुनुहुन्थ्यो । तपाईंले आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भने पनि धेरैले बडो सन्देहसाथ हेरिरहेका छन् नि ?
म विशुद्ध रुपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँ । मैले सैद्धान्तिक रुपमै कुनै पार्टीबाट उठ्नै मिल्दैन । म पुराना अथवा चलिआएका विचारधाराले काम गर्न सक्दैन भनिरहेको छु । हामीसँग भएका कुनै पनि पुराना र नयाँ पार्टीले समाजलाई अगाडि लान सक्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । यस्तो निचोडमा पुगेको व्यक्तिले फेरि कुनै दलबाट चुनाव लड्छ होला त ? मैले कुनै पार्टीबाट टिकट माग्ने र उठ्ने कुरै हुँदैन । इकागज डटकमबाट
प्रहरी प्रधान कार्यालयले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख १५ हजार म्यादी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ ।
निर्वाचनका लागि १ लाख २० हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने भन्दै प्रधान कार्यालयले संख्या र बजेटसहितको विवरण गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । यसपछि गृहले अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले गत आइतबार माग भएभन्दा ५ हजार संख्या कम गरेर १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि स्वीकृति दिएसँगै भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।
– पुरानालाई प्राथमिकता, नपुग नयाँ
– भगौडालाई भर्नाबाट वञ्चित गराइने
गृह मन्त्रालय प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति आएको जानकारी दिए ।
‘१ लाख १५ हजार म्यादी भर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ, स्वीकृति आएसँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने म्यादी भर्नाका लागि बाटो खुल्यो,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
गृह मन्त्रालयले गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएर जिम्मेवारी पूरा गरेकालाई आगामी छनोट प्रक्रियामा प्राथमिकतामा राख्नेगरी तयारी गरेको छ । पुरानाबाट अपुग भएको अवस्थामा नयाँलाई भर्ना गर्ने तयारी छ ।
यसरी भर्ना गरिने म्यादी प्रहरीको कार्यकाल पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै ४० दिनको हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचनमा १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीका डीआईजी एवं केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले स्थानीय तह निर्वाचनमा जिम्मेवारी पूरा गरेका म्यादीलाई आगामी भर्ना छनोट प्रक्रियामा पहिलो प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए ।
पूर्वसुरक्षाकर्मी पनि भर्नाका लागि प्राथमिकतामा पर्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिले जिम्मेवारी पूरा गरेकासँग अनुभव पनि छ, उनीहरूलाई ल्याउँदा तालिमको आर्थिक भार पनि कम पर्छ,’ प्रहरी प्रवक्ता राईले भने ।
तर, पहिले भर्ना गरिएका म्यादीलाई पुनः भर्ना गर्न भने भर्नासम्बन्धी कार्यविधिमै परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कार्यविधि तयार छ, केही परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, पहिलेका म्यादीलाई फेरि भर्ना गर्ने अवस्थामा कार्यविधि परिमार्जन हुन्छ,’ प्रहरी प्रवक्ता राईले भने ।
उनका अनुसार नयाँ भर्ना हुने म्यादीका लागि भगौडामा परेका तथा पूर्वसुरक्षाकर्मी भने ‘अयोग्य’ हुनेछन् । पहिले खटिएका तर अनुशासन कारबाहीमा परेका पूर्वम्यादी पनि नयाँ भर्नाका लागि योग्य मानिनेछैन ।
प्रधान कार्यालयले जिल्लागत रूपमै आफ्नाे संरचनागत तहबाट आवश्यक म्यादी प्रहरीको आँकडा मागिसकेको छ । निर्वाचन आयोगसँगको छलफलपछि जिल्लागत अवस्थाअनुसार म्यादी भर्नाको थप प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय तहभन्दा आगामी निर्वाचनमा मतदानस्थल र केन्द्र बढ्ने बताउँदै आएको छ । राजधानी दैनिकबाट