मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले ऐन कानुन समयानुकूल परिवर्तन गर्नु पर्ने बताएका छन् । स्थानीय तहको लागि कानुन निर्माण, मेलमिलाप एवम् राजपत्र सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठले ऐन कानुन धेरैजसो पन्चायतकालीन हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएकाले त्यस्ता ऐन कानुन समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले बागमती प्रदेशका सबै पालिकामा न्यायिक सहजकर्ता पदमा करारमा नियुक्ति गरी कार्य गराउँदै आएकाेमा सबै पालिकामा स्थायी दरबन्दी कायम गर्न पहल गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । धादिड र नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तहका कानून निर्माण, मेलमिलाप र राजपत्र प्रकाशनमा संलग्न स्थानीय तहका अधिकृत तथा न्यायीक सहजकर्ताहरुको सहभागिता रहेकाे कार्यक्रममा जनपक्षीय कानून निर्माण गर्न अपील गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजपत्र शब्दलाई समयानुकूल परिवर्तन गरि ‘जनपत्र’ बनाउन पहल गर्ने समेत बताए ।
स्थानीय तहमा न्यायीक समिति प्रमुखले उत्साहपूर्ण ढंगले न्याय निरुपण गरिरहेको भएपनि न्यायीक सहजकर्तामा आवश्यक आधारभुत कानुनी ज्ञानको अभावमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेके मन्त्री श्रेष्ठले बताए । संघीयताको पहरेदार स्थानीय सरकार भएकाे बताउँदै उनले भने संघीयतामा स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हाे, यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्छ । मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यासँग भाग्ने होइन डटेर संघर्ष गर्दै अघि बढ्न समेत सहभागीलाई निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ध्रुब गैँडा, मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव विनोद भट्टराई, उपसचिव अनुशील सापकोटा, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका राजपत्र सम्वन्धी श्रोत व्यक्ति सुवास कुमार भट्टराईलगायतले सहभागीहरुलाई प्रशिक्षण दिएका थिए ।
मकवानपुर । माइती नेपाल मकवानपुरले संस्थाको ३१ औं बार्षिक उत्सवको अवसरमा सचेतनामुलक कार्यक्रम गरेको छ ।
माइती नेपाल मकवानपुरको आयोजनामा हेटौंडाको बसपार्कमा सामुदायिक प्रहरी सेवाको समन्वयमा आज सचेतनामुलक कार्यक्रम गरिएको हो ।
हेटौंडा बसपार्क रहेका सवारीका यात्रुहरू, चालकहरू र आसपासको होटलहरूमा माइती नेपालको सचेतनामुलक प्रकाशन बितरण गरिएको हो । साथै सार्वजनिक स्थलहरूम सचेतनामुलक पर्चाहरू टांसिएको थियो । मानव बेचबिखन विरुद्ध, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारबारेको सन्देशमुलक प्रचाहरू टांस्ने तथा बितरण गर्ने काम गरिएको माइती नेपाल मकवानपुर प्रमुख माया तामाङले बताइन् ।

कार्यक्रममा प्रहरी चौकी इन्चार्ज रामनारायण यादब, प्रहरी हवल्दार सीता खत्री, सानाहातहरू नेपालका दिकम्बर रूपाचा, माइती नेपाल मकवानपुरको मन लामा, संस्थाको विभिन्न तालिममा सहभागी किशोरीहरूको सहभागीता रहेको थियो ।

मकवानपुर । मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ का सांसद महेश बर्तौलाले नेपालकै पहिलो हेटौडा काठमाडौँ रोप-वेको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन ।
नेकपा एमाले संसदीय दलको सचेतक समेत रहेका बर्तौलाले विहीबार प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा बोल्दै २०२० सालमा हेटौडाको चौकिटोलबाट काठमाडौँको मातातिर्थसम्म करिव ४२ किलोमिटर लामो रोप-वे संचालनमा आएकोमा २०५६ सालबाट बन्द रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले २०५९ सालदेखि औपचारिक रुपमा बन्द गराएको बताए ।
‘अहिले खिया लागेर जिर्ण अवस्थामा रहेको उक्त रोप-वे आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जनताको छानोमाथि तुन्द्रुंग-तुन्द्रुंग झुन्डिएर रहेको छ’ उनले भने कुनै पनि समयमा त्यो लट्ठा चुंडेर हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिले समस्या आउन सक्छ ।’ शुन्य समयमा सांसद बर्तौलाले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सदनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
जिर्ण रोप-वेको संरचनाको ८ वटा टर्मिनल छन् भने ७ स्टेशन छन् । त्यतिबेला ३६० वटा डिब्बा सामान ओसार्न प्रयोग हुन्थे । झण्डै एक हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यो रोप-वेले विहानदेखि बेलुकसम्म झण्डै २५० टन सामान ओसार्थ्यो बर्तौलाले संसदमा जानकारी गराए ।
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले वि.सं १९८२ मा काठमाडौँमा अनिकाल परेपछि मकवानपुरको भीमफेदी नजिकको धोर्सिङबाट मातातिर्थसम्मको २२ किलोमिटरमा रोप-वे लाइन बनाएका थिए । यही रोप-वेले धोर्सिङबाट काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी गरेर काठमाडौँको अनिकाल टारेका उनले संसदमा भने गाडीबाट हेटौंडा हुँदै भीमफेदी आइपुगेका अन्न, मेसिनरी यिनै डिब्बामा लोड गरिन्थे । यो रोप-वेलाई जुद्धसम्शेरले टेकुस्थित भन्सार कार्यालयसम्म विस्तार गरेका थिए र त्यसपछि यसको लम्बाई ४२ किलोमिटर भयो ।
‘२०११ मा बाढीले धोर्सिङको पावर हाउसमा क्षती पुग्यो र रोप-वे बन्द भयो । त्यसपछि सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना ९२०१३-२०१८० मा यो रोप-वे विस्तारको योजना बनायो । २०१६ सालबाट काम थालियो’ उनले रोप वेको इतिहास सम्झाउदै भने ‘अमेरिकी सहयोगमा ६४ लाख डलर खर्च गरेर रोप-वे विस्तार गरियो । त्यो समयमा एक किलो सामग्री ढुवानी गर्न ५ पैसा लाग्थ्यो र त्यसभन्दा अघि त झन् एक पैसा मात्रै लाग्थ्यो । २०५४ सालमा रोप-वेको भैंसेस्थित सबस्टेसनमा समस्या आयो र ट्रान्सर्फमर बिग्रियो । उक्त ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्न ४-५ लाख आवश्यक पर्यो । तर, सरकारले खर्च गरेन र बन्द भयो ।’
बन्द भएका दिनमा चलिरहेका डिब्बा जहाँ-जहाँ आइपुगेका थिए, आज पनि त्यहीँ अड्किएर झुण्डिरहेका छन् । २०५९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा रोप-वे खारेजीको निर्णय भयो । २०७६ माघ १३ मा बागमती प्रदेश सरकारद्वारा रोप-वे पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनेर निर्णयत भयो तर यसको कुनै काम अघि नबढेको बर्तौलाले संसदमा जानकारी गराए ।
त्यसो त वर्तमान पुस्ताले हेटौँडा–काठमाडौं छोटो दुरीको मार्गको भैसे भिमफेदी क्षेत्रमा देख्ने तारमा झुण्डिएका फलामका डम्बा गिज्याएर बसिरहेको छ ।
रोपवेको तारमा कतिपयले कपडा सुकाउने गरेको भेटिन्छन् । केहि ठाउँका सामग्रीहरू चोरी भएको खबरसमेत आइरहन्छ । पर्याप्त यातायातको सुविधा नभएको समय १९६३ सालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पहलमा अमेरिकी सहयोगबाट निर्माण भएको रोपवे सामग्री ढुवानीका लागि ‘नेपाल रोपवे’का नामबाट स्थापना भएको थियो ।
तर, हाल उक्त रोपवे एक इतिहास बनेको छ । यही रोपवेलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने नेकपा एमालेले घोषणा समेत गरे पछि फेरि चर्चामा आएको छ । एमालेले निर्वाचनको समय ताका काठमाडौंमा घोषणापत्र जारी गर्दै रोपवेलाई पुनः सञ्चालन गरी काठमाडौं केन्द्रित मालसामान ढुवानी गरिने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । त्यही घोषणालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भन्दै सांसद तथा एमाले सचेतक बर्तौलाले आज संसदमा आवाज उठाएका हुन । शून्य समयमा देशका जल्दो बल्दो समस्याहरु केन्द्रित रही सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्ने गर्छन् ।
तर, एमालेले घोषणा गरेको तथा सांसद बर्तौलाले संसदमा धारणा राखे जस्तो रोपवे पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहज भने देखिदैन । पुरानो भएको तथा खियाको कारण रोपवेका फलामे संरचनाका कुनै पनि सामग्री पुनःप्रयोग गर्न नहुने अवस्थामा पुगिसकेको जानकारहरु बताउँछन् । एमालेले हेटौँडा–काठमाडौं रोपवे पुनः सञ्चालन मात्र नभई देशका अन्य स्थानमा समेत सम्भाव्यता हेरी रोपवे सञ्चालन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो ।
२०१६ सालमा विकासको पूर्वाधारमध्ये रोपवे एक मेरुदण्डका रुपमा रहेकोे थियो । तर, रोपवे संरक्षण मर्मतको कमीले बन्द भयो । आफूले निर्माण गर्नुको सट्टा अरुले बनाइदिएको संरचनालाई संरक्षण र मर्मत सम्भार गर्न नसक्दा रोपवे बन्द हुन पुगेको हो । करोडौं लगानी गरेर अमेरिका र ब्रिटिस सरकारले बनाइदिएको हेटौंडा–काठमाडौं रोपवेको एउटा सानो मेसिन मर्मत सम्भार गर्न नसक्दा बन्द मात्र भएन, उपकरण र सामग्रीहरूसमेत बेवारिसे र अलपत्र परेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि रोपवे बन्द भएको थियो । कोइराला २०५६ चैत ९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । रोपवे वैशाख २०५६ देखि बन्दभएको थियो । कांग्रेस सरकारकै पालामा २०५९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रोपवेलाई खारेजीको निर्णय भएको थियो ।
मकवानपुरको भैंसेस्थित सवस्टेसनमा बिग्रेको तार र ट्रान्सफर्मर मर्मत सम्भारका लागि सरकारले रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा २०५६ सालबाट बन्द रोपवे सञ्चालन नै गर्न नसकिने गरी जीर्ण बनेको हो । तत्काल मर्मतका लागि सरकारले ४ लाख रुपैयाँ छुट्याउन नचाहेपछि रोपवे चलाउनै नसकिने गरी जीर्ण अवस्थामा पुगेको थियो ।
रोपवेलाई यसअघि निजीकरण गर्न खोज्दा पनि सफल हुन सकेको थिएन । अर्थ मन्त्रालयले २०६१ मै मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी निजीकरणको प्रयास थालेको थियो । २०६२ मा रोपवे सञ्चालन गर्न अर्थले आशयपत्र मागेपछि तीनवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरे पनि कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन ।
मकवानपुरको धोर्सिङदेखि काठमाडौंको मातातीर्थसम्म सञ्जाल रहेको रोपवेको त्यस समय काठमाडौंको भन्सार टेकुमा रहेका कारण मातातीर्थसम्म रोपवेबाट पुगेका सामग्रीहरू ट्रली निर्माण गरी टेकु पुर्याउने गरिएको थियो । २०११ सालको बाढीपहिरोले धोर्सिङस्थित पावरहाउस ध्वस्त भएपछि यसको मर्मत र विस्तार गरियो र २०१६ सालमा फेरि रोपवे हेटौँडा–मातातीर्थ–टेकुसम्मनिर्माण गरी २०२० सालबाट सञ्चालन हुन थालेको थियो ।
सामान ढुवानी गर्दा सहज तथा लागत समेत कम पर्ने हुँदा रोप वे संचालनको समयमा नयाँयुगको सुरुवात भएको मानिने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । तर अहिले तारमा झुण्डिएका डब्बाहरूमा झार उम्रिएका छन्, रोपवेका कारण घर नबनेका स्थानहरूमा अहिले धमाधम घर निर्माण हुन थालेका छन् ।
रोपवेको सञ्चालन देशका विकट जिल्लाहरूमा उपयुक्त हुन सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थको उच्चमुल्यले ढुवानी लागत बढेको र महंगीको समयमा कम खर्चमा सामान ढुवानी गर्ने रोपवेको महत्व सान्दर्भिक देखिएको छ ।
मकवानपुर । प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिनर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले भोलि शुक्रबारबाट आचारसंहिता लागू हुने जनाएको छ ।
आयोगले बारा प्रतिनिसभा क्षेत्र नम्बर २, चितवन–२ र तनहुँ–१ मा हुने उपनिर्वाचनको लागि भोलिबाट आचारसंहिता लागू हुने जनाएको हो । भोलिबाट निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू हुने आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारि विज्ञप्ती जनाइएको छ ।
उक्त ३ क्षेत्रहरुमा उपनिर्वाचनको लागि बैशाख १० गते मतदान हुँदैछ ।


- निशा गुरुङ
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिएको एक साता बितिसक्यो । चैत १० मा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका जम्कट्टेलले एक साता बितिसक्दा पनि सरकार विस्तार गर्ने छाँटकाँट देखिदैन ।
सरकार विस्तारमा ढिलाइका कारण प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि चारवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलमाथि गत शुक्रबार थप चारवटा मन्त्रालयको बोझ थपियो । संघीय सरकारको निर्देशन पर्खदा पर्खादै बागमती प्रदेश सरकार विस्तार अलमलमा परेको छ । सत्ता साझेदार दलबीच संघीय सरकार विस्तारमा सहमति नहुँदा त्यसको असर प्रदेश तहमा परेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता साझेदार दलबीच पटकपटक वार्ता भए पनि केन्द्रीय निर्देशनको अभावमा ठोस सहमति हुन सकेन । सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो, मन्त्रालय र संसदीय समितिको भागबन्डाको विषयमा दलबीच मतभेद कायमै रहँदा सरकार विस्तार गर्न जम्कट्टेललाई सकस परेको हो । विश्वासको मत लिएको एस साता बिति सक्दा पनि सरकार बिस्तार गर्न किन सकस ? बागमती प्रदेश सरकारले कहिले पुर्णता पाउँछ ? प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रि गंगानारायण श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सारः
मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा ८ वटा मन्त्रालय छ, बागमती प्रदेशमा सरकार बिस्तारको सवाल झन झन् समस्यनातिर गएको हो ?
त्यस्तो समस्या तिर त हैन । सरकारलाई पुर्णता दिन, दलहरुले गृहकार्य गरिराख्नुभएको छ । गृहकार्यमा अहिलेसम्म कुनै निष्कर्श निस्किएको अवस्था छैन । त्यसैले केही ढिला भएको हो यसलाई समस्या र सकस भन्न मिल्दैन ।
मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन कार्यदल नै कार्यदल नै गठन गरियो तर, कार्यादलको बैठक पटक पटक स्थगित भैरहेको छ, कुन दलको कारणले सहमति हुन नसकेको हो खास ?
खासगरी, संघमा पनि ढीलो गरी मन्त्रिमण्डल बिस्तार भयो । अझै संघको मन्त्रिमण्डलले पुर्णता आइसकेको अवस्था छैन । त्यसको कुनै न कुनै असर बागमती प्रदेश सरकार बिस्तार हुने नै भयो । सायद मलाई लाग्छ केहिदिन भित्रमा यो प्रदेश सरकारले पनि पुर्णता पाउँनेछ ।
तर, नेपाली कांग्रेस, एकिकृत समाजादी पार्टीले आ आफ्नो अडान राख्दै आइरहेका छन्, हाम्रो नेपाली पार्टी पनि सरकार जान पहल गरिरहेको छ,यस्तो अवस्था कसरी मिलाएर लैजानु हुन्छ ?
यो अडानभन्दा पनि उहाँहरुले रारख्नुभएको प्रस्ताव हो । माननीयहरुले त सबै पहिला नै थोरै माग्यो भने झन् थोरै पाईन्छ भन्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा अलि बढि उहाँहरुले माग हो । त्यो कुनै अडान होइन । स्वभाविक रुपमा सबै पार्टीहरुले आफ्नो बार्गेनिङ् घटाएर सहमति हुन्छ । त्यहि ढंगले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकिकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीका साथीहरुले छलफल गरिरहनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई दुई पटक बिश्वासको मत दिएको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई यसअघि पनि सरकारमा सहभागी गराएन यसपटक सम्भावना कति छ ?
उहाँहरुलाई अघिल्लो पटक सरकारमा सहभागि गराउन सकिएन । तर, यसपालि कोशिस भईरहेको छ । हेरौं के हुन्छ ।
सबै दल आफ्नो अडानबाटपछि हटेनन् भने बागमती प्रदेशमा फेरि मन्त्रालय थप हुन्छ ?
मन्त्रालय थप हुँदैन । हामीले अघिल्लो कार्यकालमा भएको १४ वटा मन्त्रालय घटाएर ११ र त्यसमा राज्यमन्त्री नराख्ने जुन निर्णय भइसकेको छ । यो निर्णय यता उता हुँदैन । अहिले अब ७ वटा मन्त्रालयहरु खाली छन् र ७ वटा संसदीय समितिहरु पनि खाली छन् । सबैलाई मिलाएर लैजान सकिन्छ ।
सरकारले ३ महिना बितिसक्दा पनि संसदीय समिति निर्माण गर्न किन सकेन ?
संसदीय समिति निर्माण गर्ने अन्तिम चरणमा हामी अन्तिममा पुगिराखेका थियौं । तर , सत्ता समिकरण फेरबदल भएपछि समस्या उत्पन्न भयो । परिस्थिती नै भिन्न भयो । हिजो हामीले समितिहरुको बारेमा गृहकार्य गरेर करिब करिब अन्तिम टुंगोमा पुगेका थियौं । फेरि हामीले निर्माणको सुरुवातको गर्नुपर्ने स्थितिमा आइपुगेका छौं । पहिला अब मन्त्रिपरिषद् बिस्तार सम्पन्न गरेर त्यसको केहि समय पछाडि फेरि समितिहरुले पुर्णता पाउँछ ।
माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले बागमती प्रदेशमा खासै विकासको काम गर्न सकेको छैन ? सरकार ढाल्ने, जोगाउने, मन्त्री बनाउने काम मात्रै हो र माओवादीको जनताको काम कहिले गर्ने ?
पहिलो कुरा राजनितीक स्थिरता बिना मुलुकको विकास सम्भव हुन्न भन्ने कुरा नेतादेखि आम मतदाताहरुले बुझ्न जरुरी छ । नेपालमा व्यवस्था भएको जुन निर्वाचन प्रणाली छ, यो निर्वाचन प्रणाली रहुन्जेलसम्म कुनै पनि पार्टीको एक बहुमत आउने सम्भावना असाध्यै कम हुन्छ । जब, बहुमत आउँदैन स्वभाविक रुपमा सरकार गठन गर्नका निम्ति गठबन्धनमा जानुप-यो । गठबन्धन भन्ने बित्तिकै आफ्नो एक निर्णय गर्ने अधिकार कमजोर हुन पुग्छ ।
यसले गर्दा विकास निर्माण, समृद्धिको पाटो ओझेलमा पर्छ । अहिले नेपालमा भइरहेको सबैभन्दा ठुलो समस्या पनि यही हो ।
त्यसले त्यो प्रणालीलाई चिरेर पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र अहिलेको शासकीय स्वरुपमालाई चिरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्छ ।
अर्को विषय अरु प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशले राम्रो काम गर्दै आईरहेको छ । तर, पनि यो संघीय राजधानी पनि भएको प्रदेश हुनाका कारणले अरु प्रदेशमा भन्दा बढि अपेशक्षा हुने नै भयो । हामीले जुन ढंगले हेटौंडामा राजधानी राखेका छौं । हेटौंडामा राजधानी रहिरहँदा प्रदेशमा मन्त्री, माननीय, सचिवलगायत कर्मचारीहरु काठमाडौमा केन्द्रित हुने उहाँहरु अधिकाशं उतै बस्ने आईतबार बिहान आउने र शुक्रबार फर्किने जुन ढंगको परिस्थिती छ । यसले पनि विकास निर्माणमा पिकअप लिन समस्या परेको देखिन्छ ।
यो संगसंगै प्रदेश हाम्रो लागि नयाँ संरचना हो । यो नयाँ संरचना नयाँ ढंगले अभ्यास गरिराखेका छौं । त्यहिकारणले गर्दा पनि हामीसँग अनुभवहरु पनि कम छ । नयाँ प्रणालीमा चाहिने कानुनहरुपनि निर्माण भएको छैन ।
विकास निर्माणको काममा पनि प्रदेश सरकारको खास भूमिका प्रभावकारी देखिएन,सबै काम स्थानीय तहले गर्ने हो भनेर पन्छिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको औचित्य र आवश्यकता माथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
हामिले त्यसरी बुझनु हुन्न । तीन तहको सरकारको संविधानले विभाजन गरेको क्षेत्रहरु छन् । हाम्रो संविधानमा संघीय सरकारले के गर्ने, प्रदेश सरकारले के गर्ने र स्थानीय सरकारले के गर्ने त्यसको एकल अधिकारको व्यवस्था पनि छ । संघसंगै साझा अधिकारको पनि व्यवस्था छ । एकल अधिकारी अन्तर्गत तीनवटै सरकारले कानुनहरु निर्माण गरेर फटाफट कामहरु अगाडि बढाईरहेको अवस्था छ । साझा अधिकारको विषयमा अहिले कानुनहरु बन्न अलिकति ढिलो भए पनि बन्ने प्रकृयामा छ । त्यसको भएको हुनाले अहिले नै केन्द्रले प्रदेशलाई पनि छैन र प्रदेशले चाँहि स्थानीयलाई छैन भन्ने खालको कुरा होईन ।
प्रदेश सरकारले गर्ने भएको उत्पादन वा भौतिक पुर्वाधार निर्माणको काम र स्थानीय सरकारले जनताको डेलिभरी गर्ने कामहरु मुख्य कामहरु हुन् । त्यसलाई हामीले संस्थागत ढंगले विकास गर्न नसक्दाखेरी त्यो समस्या परेको जस्तो देखिन्छ ।
तपाई बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, । तपाईलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय चलाउँदै गर्दा कानुनी रूपमा के–कस्ता जटिलताहरू देख्नुभयो ?
जटिलताको हिसाबले भन्नु पर्दा एउटा घर बनाउनको लागि तल फाउन्डेसनहरु सबै राखिसेको छ भने माथितिर तलाहरु थप्दै लैजान कुन समस्या हुँदैन । जब फाउन्डेशन नै छैन भनेदेखि राख्नको निम्ति कठिनाई हुन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा नेपाली जनताले चिनेको जानेको बुझेको स्थानीय सरकार हो भन्ने पहिलादेखि नै जानेको हो ।
र, संघीय सरकार पनि पहिलादेखि नै जानेको हो । प्रदेश त हामीले २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि ७४ बाट अभ्यास शुरु गरेको संरचना प्रदेश हो । त्यसले गर्दा प्रदेशको बारेमा जनताहरु त्यति जानकार छैन । यसको कारण भनेको संरचना नभएर हो । नयाँ संरचना हुनको नाताले यसलाई कानुन निर्माणको हिसाबले, संस्थागतको ढंगले, सञ्चालन गर्ने हिसाबले र समग्रमा भन्नुपर्दा प्रदेशको संरचनको औचित्य र महत्वको बारेमा नै अहिले हामीले धेरै मेहेनत गर्नुपर्ने छ ।
पाँच वर्ष साथीहरुले मेहेनत गरिसक्नुभएको छ । एउटा ढंगको सामन्य जग बसेको छ । तर , अझै पनि कयांै कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताहरु छन् । यी कयौं कानुनहरु निर्माण गर्नका लागि यहाँ कानुन मस्यौता समिति छ । मस्यौता समितिले बागमती प्रदेशले कुन कुन कानुनहरु प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्ने त्यो विषयमा पनि छलफल गरेर हामी मस्यौदाको जगमा पनि छौं । हेर्दा कामहरु भईराखेका छन् । जटिलताहरु पनि कठिनाईहरु पनि छन् । तर , असम्भव भन्ने चाँहि छैन ।
बागमती प्रदेशमा सङ्घीय राजधानी पनि पर्छ, त्यसो हुँदा प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको छायाँमा प-यो, मन्त्रीहरू पनि सङ्घीय मन्त्रीको छायाँमा परेर काम गर्न सकेनन् भन्ने गुनासा पनि सुन्न पाइन्छ यहाँले पनि यस्तै महसुस गर्नुभयो कि ?
म त्यो कुरा मान्दिन , बागमती प्रदेश मात्रै छायाँमा परेको होईन । हाम्रो देशमा सातवटा प्रदेशहरु पनि छन् । अरु प्रदेशहरुमा संघीय राजधानी भएको प्रदेश छैन । त्यसो हो भने त अरु प्रदेशहरुमा हरेक कुरामा विकास हुनुपथ्र्यो नी त, हाम्रो प्रदेशमा प्रधामन्त्री, मन्त्री भएको कारणले होईन, हाम्रो संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशमा अधिकार दिने कुरामा जुन ढिलाई भएको छ । त्यो ढिलाई भएको कारणले अधिकारको अभावमा, कानुनको अभावमा अहिले कामहरुले गति लिन नसकेको सत्य हो । तर, बागमती प्रदेशमा संघीय राजधानी भएको हुनाले छाँयामा प-यो भन्ने कुरा सत्य होईन ।
प्रहरी प्रशासन आफ्नो हातमा नहुँदा व्यवहारिक रूपमा कत्तिको गाह्रो हुँदो रहेछ ? बनिसकेको प्रहरी ऐन कानुन कार्यान्वायन हुन सकेको छैन किन ?
त्यो कुरा त मैले भनिरहनु पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्दैन । तपाईले लगेर कुर्सीमा राख्दिनु हुन्छ । हातखुट्टा पनि बाँधिदहुन्छ भनेपछि त्यो कुर्सीमा बसिरहनको कुरा कति हुन्छ भन्ने कुरा त भनिरहनु पर्ने कुरा भएन । तर, म पुर्णरुपमा आशावादी र बिश्वस्त छु । मैले प्रधामन्त्रीज्युसँग पनि पटक पटक कुरा गरेको छु । नयाँ कार्यभार सम्हाल्नुभएको गृहमन्त्रीज्युसँग पनि मैले कुराकानी गरेको छु । चाँडै नै प्रहरी समायोजनको प्रकृया अगाडि बढाउने र यस्लाई टुंग्याउने कुरा प्रधानमन्त्रीज्युको पनि र नवनियुक्त गृहमन्त्रीज्युको पनि प्रतिबद्धता छ । र, अहिले सबै दलहरुको पनि साझा सरकार बनिराखेको छ । सबै दलहरुको पनि प्रतिवद्धता छ । यसर्थ प्रहरी समायोजन चाँडै नै सम्पन्न हुन्छ । त्यसमा म बिश्वस्त र आशावादी छु ।
विभिन्न जिल्लाका कारागारहरू अनुगमन, निरीक्षण गरिरहनुभएको छ, त्यहाँ हुने समस्याहरू समाधानका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
समाधान धेरै छन् । तर , हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर यहाँबाट काम शुरु गर्ने भन्ने खालको एउटा योजना बनाइराखेका छौं । यसरी हेर्दाखेरी मैले दुईवटा पार्टमा विभाजन गरेर कामहरु अगाडि बढाउन शुरु गरिसकेको छु । एउटा त भौतिक पुर्वाधारहरु थप्दै जाने कुरा , पुर्वाधारको हिसाबले एकदमै समस्यामा रहेका कारागारहरु छन् । त्यहाँ नयाँ भवनहरु बनाउने, त्यसपछाडि अरु पुर्वाधारहरु निर्माण गर्ने कुराहरु छन् ।
अर्को भनेको कारागारमा रहिराखेका कैदीबन्दिहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई कम्तिमा पनि सुधारगृहको कन्सेप्ट अनुसार त्यहाँ गइसके पछाडि थप अपराध गर्न निम्ति उत्प्रेरित नगर्ने वातावरण बनाउने हिसाबले हामिले कारागारमा रहेका कैदीबन्दिहरुको सन्दर्भमा शिप सिकाउने, प्रविधिहरु उपलब्ध गराउने उहाँहरुले उत्पादन गरेका सामानहरुको बजारिकरण गर्ने भनेर नयाँ ढंगबाट अगाडि बढिरहेका छौं ।