अन्जना पौडेलको ‘चरीमाई’ उपन्यास सार्वजनिक
Tags: No Comments
मकवानपुर । साहित्यकार अन्जना पौडेलको ‘चरीमाई’ उपन्यास सार्वजनिक भएको छ ।
शताब्दी साहित्य प्रतिष्ठान र इन्डिगो प्रकाशनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्राडा विन्जु शर्माले चरीमाई उपन्यासको विमोचन गर्दै सार्वजनिक गरिएको हो ।
उपन्यास सार्वजनिक गर्दै प्राडा शर्माले ‘चरीमाई’ उपन्यास चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्धको सशक्त उपन्यास भएको टिप्पणी गरिन । इन्डिगो इन्क प्रालिले प्रकाशन गरेको उपन्यासमा चेलीबेटी बेचबिखनका विषय प्राथमिकताका साथ समेटिएको बताइएको छ ।
‘चरीमाई’ कि लेखक पौडेलले आफ्नो उपन्यास बेचिएका हजारौँ दिदिबहिनीहरुको न्यायको लडाइँमा आफैँलाई आहुति दिने सम्पूर्ण चेलीहरुप्रति समर्पण गरेका छन । पौडेलले चरीमाई बेचबिखनमा परेका सीमान्तकृत चेलीहरुको सामूहिक स्वर भएको बताइन् ।
उपन्यासमा भूमिकामा साहित्यकार कृष्ण धरावासीले लेखेका छन् “आज पनि ग्रामीण चेलीहरु देशभित्रकै शहरका होटलहरुमा ओछ्यान बन्न बाध्य छन् । भारतका यौन बजारहरुमा बेचिरहेका छन् । यस्ता बेतामा यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर बारम्बार सम्झाइरहने काम चाहिँ लेखकहरुकै हो, यो पुस्तकले पनि त्यही काम गरेको छ ।”
बिशेषत कथा, कविता, हाइकु, मुक्तक र गीत लेखनमा सकृय श्रष्टा पौडेलको पहिलो उपन्यास चरीमई बजारमा आएको हो ।
शताब्दी साहित्य प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पौडेलको यस अघि कथा सग्रह जव वेदना फूल बन्यो २०६०, हाइकू संग्रह हिउँ खस्ने पर्वत,२०६३ र आरु बारीको फूल,२०७० प्रकाशित छन ।
तीज, दोहोरी र आधुनिक गीत लेखनमा समेत सकृय पौडेलको सबै बिधाका गरेर एक दर्जन गीत रेकर्ड भएका छन । उनको मनको मान्छे बोलको आधुनिक गीत आनन्द कार्कीको स्वरमा गत पुसमा युटुवमा सार्वजनिक भएको थियो ।
लेखनका साथ साथै विद्यावारिधि गरिरहेकी पौडेल प्राध्यापक पेशामा आबद्ध छिन ।
मकवानपुर । मकवानपुरमा गैडाको आक्रमणबाट एक जना घाइते भएका छन् ।
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर–६ जोगितालमा गैडाको आक्रमणबाट स्थानीय एक जना घाइते भएका हुन् । राप्ति नदिको बगर कासघारिमा बस्ने ५० वर्षिय भुपाल थिङ गैडाको आक्रमणबाट घाइते भएका हुन् ।
घर नजिकै जंगलमा गाई बस्तु चराउन जांदा गैडाले आक्रमण गरेको हो । उनको दाईने हातमा चोटलागेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।
उनको उपचारको लागि भरतपुर पठाइएको छ । अहिले गैडा पर्सा निकुंज तर्फ गएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मकवानपुर । नेकपा एमालेकाे केन्द्रीय कमिटीकाे पाचाै बैठक १६ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्नै सकिएकाे छ । वैशाख २८ गते विहीबारबाट सुरु केन्द्रीय कमिटीकाे पाचाै बैठक शनिबार १६ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै समापन भएकाे हाे ।
एमालेले अहिले चर्चामा रहेकाे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक पूर्वाग्रह र दबावविना निष्पक्ष रुपमा छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको सजाय माग गरेको छ । यो प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीबारे भने प्रतिवेदनमा केही उल्लेख गरेको छैन ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा निरङ्कुश सरकारको गोली लागि घाइते भएका काभ्रेका मुकेश कायस्थको निधनप्रति बैठकले दुःख व्यक्त समेत गरेकाे छ । यसैगरी उसले लडाकु शिविर घोटाला काण्डको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । प्रतिवेदकाे पाँचौं बुँदामा लडाकु शिविर घोटाला लगायत चर्चामा रहेका सबै काण्डको निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउन माग गरिएको छ ।
उसले सुरुदेखि दोषी कोही नछुटून् र निर्दोष कोही नफसून् भन्दै आएको उल्लेख गर्दै राज्यका वैधानिक निकायबाट गरिने अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग रहने बताएको छ ।
हेर्नुहोस् एमाले बैठकले पारित गरेको समसामयिक प्रस्ताव
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)
केन्द्रीय कमिटी पाँचौँ बैठक
(२८–३० बैशाख, २०८०)
समसामयिक प्रस्तावहरु
विशेष प्रस्ताव
मुलुक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा सङ्कटतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार सङ्क्रामक रोग जसरी फैलिँदैछ । राष्ट्रिय हितको रक्षाको प्रश्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । अस्थिरता र अराजकताका प्रवृत्तिहरु झाँगिन खोज्दैछन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न, राजनीतिक क्षेत्रमा देखा परेको अस्थिरताका प्रवृत्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्दै स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्न र सामाजिक क्षेत्रमा हुर्किँदै गएको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्दै सामाजिक सद्भाव र एकता कायम गर्न देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुबीच न्यूनतम समझदारी बन्नु आवश्यक छ । केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक यिनै उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुका बीचमा समझदारी निर्माणका लागि पहलकदमी लिने निर्णय गर्दछ ।
प्रस्तावहरु
१. हाम्रो पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य तथा संविधानसभाका सदस्य कमरेड बालकृष्ण ढुङ्गेल, गत बर्ष पार्टीद्वारा ‘कम्युनिस्ट योद्धा‘ सम्मानबाट सम्मानित पुराना नेता कमरेड वसन्त गौचन, हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय लेखा आयोगका सदस्य कमरेड खम्ब खत्री, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य रामबहादुर दानी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा बाजुरामा हत्या गरिनुभएका अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य चेतन ऐडी, मिसन ग्रासरुट अभियानका क्रममा प्युठानमा दुर्घटनामा परी निधन हुनुभएका कमरेड रामबहादुर थापा (गोपाल), नेपाल खेलकुद महासंघको राष्ट्रिय अधिवेशनका क्रममा दुर्घटनामा परी निधन हुनुभएका कमरेड प्रकाश महत, राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको राष्ट्रिय अधिवेशन प्रतिनिधि कमरेड जीवनबाबु पन्तलगायत यस अवधिमा दिवंगत हुनुभएका पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुप्रति यो बैठक हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ । साथै, उहाँहरुले पार्टी तथा आन्दोलनमा पुर्याउनुभएको योगदानको स्मरण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ ।
२. २०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा निरङ्कुश शाही सरकारको गोली लागी घाइते हुनुभएका काभ्रेका मुकेश कायस्थको निधनप्रति यो बैठक गहिरो दुःख व्यक्ति गर्दछ । जनआन्दोलनका ‘जिउँदा शहीद‘ मुकेश कायस्थले आन्दोलनमा सहभागी हुने क्रममा लागेको गोलीका कारण १७ बर्षसम्म हिँडडुल तथा बोलचाल गर्न नसक्ने पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रिनु प¥यो । नेपाली जनताको परिवर्तन र रुपान्तरणका आकाङ्क्षालाई सघाउन आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर दिनुभएको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै हाम्रो पार्टी शहीद मुकेश कायस्थप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । साथै, शोकाकूल परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ ।
३. हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीमाथि हालै झापा, इलाम, पाँचथर र तेह«थुममा गरिएको साङ्घातिक आक्रमणको प्रयासलाई बैठकले निकै गम्भीर रुपमा लिएको छ । मुलुकमा मुठभेड निम्त्याउने, राजनीतिक दलहरुबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, नेकपा (एमाले) पङ्क्तिको मनोबल कमजोर बनाउने र अस्थिरता सिर्जना गरी धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयासस्वरुप हाम्रा अध्यक्षमाथि भएको यस प्रकारको आपत्तिजनक, अराजनीतिक र आपराधिक दुष्प्रयासको यो बैठक घोर निन्दा तथा भत्सर्ना गर्दछ । मुलुकको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलको नेतामाथि यस प्रकारको आपत्तिजनक कार्य हुँदासमेत शान्ति–सुरक्षाको न्यूनतम दायित्वबाट विमुख हुँदै मुकदर्शक बनेकोमा सरकारप्रति यो बैठक खेद प्रकट गर्दछ । साथै, नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमाथि यस्ता हर्कतहरु नदोहो¥याउन यो बैठक सम्बन्धित सबैलाई चेतावनी दिन चाहन्छ ।
४. विगत लामो समयदेखि भित्र–भित्रै चलिरहेको नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने घृणित ठगी–धन्दा हालै सतहमा आएको छ । सोच्न पनि नसकिने यस्तो काममा एकातिर गृह मन्त्रालयकै उच्च नेतृत्व संलग्न रहनुले राज्यविरुद्धको अपराध कति सङ्गठित रुपमा अघि बढाइएको रहेछ भन्ने देखिन्छ भने अर्कातिर यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको प्रतिष्ठामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यो बैठक उक्त प्रकरणको कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह र दवावबिना निष्पक्ष रुपमा छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको सजाय होस् भन्ने माग गर्दछ । यस क्रममा हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरुलाई छानबिनको दायरामा आउनसक्ने व्यक्तिसँग अवैध रुपमा भेटघाट गराउने, पैसा दिएर मुद्दा मिलाउने प्रयाश गर्ने, असम्बद्ध व्यक्तिहरुको नाम लिन र आफू अनुकूलको बयान गराउन दबाब दिइएको जस्ता सूचना सार्वजनिक भएका छन् । हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको– दोषी कोही नछुटून् र निर्दोष कोही नफसून् भन्ने कुरातर्फ यो बैठक गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । राज्यका वैधानिक निकायबाट गरिने यस्ता विषयको निष्पक्ष अनुसन्धानमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।
५. नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार र अनियमितता सङ्क्रामक रोगका रुपमा रहँदै आएको छ । यस्ता घटनाहरुको निष्पक्ष छानबिन र दोषीहरुलाई कानुनको दायरामा नल्याउँदा यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरुमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यो बैठक लडाकु शिविर घोटाला काण्ड लगायत चर्चामा आएका सबै काण्डहरुको निष्पक्षतापूर्वक छानबिन अघि बढाउन सम्बद्ध निकायसमक्ष आह्वान गर्दछ । यस्ता छानबिनमा पार्टीको पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छ ।
६. पाँच दलीय गठबन्धन सत्तामा रहँदा चालिएका विगतका राष्ट्रविरोधी नीति र कदमहरुको प्रभाव यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रले झेल्नुपरेको छ । व्यापारीका प्रतिनिधिहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा राखेर उनीहरुका स्वार्थ अनुकूल करका दर हेरफेर गरी बजेट बनाएको र अर्थतन्त्रको ठेक्का निश्चित व्यापारिक घरानालाई दिएको प्रभावस्वरुप यतिबेला मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ । यही गठबन्धनकै सरकारले चालू आर्थिक बर्षमा आठ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुन्छ भनेर बजेटमा घोषणा गरेकोमा दुई प्रतिशत पनि हुन्छ कि हुन्न भन्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । एकातिर अत्यावश्यक क्षेत्रको बजेट कटौती गरिएको छ भने अर्कातिर बीचको छोटो अवधि हामीले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन लिइएका निर्णयहरु खारेज गरेर फजुल खर्चलाई निरन्तरता दिइएको छ । फलस्वरुप सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानीमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ, सही रुपमा सञ्चालन गर्न हुने उद्योग–व्यवसाय पूरै प्रभावित भएका छन् । नयाँ लाइलेन्स, ठेक्कापट्टा र आयोजना जस्ता विषय सत्ता साझेदारहरुबीचको भागबण्डा र मिलेमतोमा निश्चित व्यापारिक समूहको हातमा सुम्पेर मुलुकलाई स्वार्थ समूहहरुको कब्जामा राख्ने कोशिसलाई तीब्रता दिइएको छ । यसले व्यवसायीहरु अत्यन्त हतोत्साहित र निराश बन्न पुगेका छन् । व्यवसाय बन्द हुने र उनीहरु पलायन हुने क्रम बढेको छ । यस्ता क्रियाकलापहरुले राष्ट्रलाई असफल दिशामा लैजाने खतरा बढेकाले हाम्रो पार्टी गम्भीर र चिन्तित छ । अतः यो बैठक मुलुकको बिग्रिँदो अर्थतन्त्रप्रति गहिरो चिन्ता प्रकट गर्दै यस्ता हर्कतहरु बन्द गर्न चेतावनी दिँदै अर्थतन्त्र्रप्रति गम्भीर हुन सरकारसँग माग गर्दछ ।
७. विगत लामो समयदेखि मिटर ब्याजपीडित नागरिकहरु समस्या समाधानका लागि धर्ना तथा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् भने लघुबित्त र अन्य वित्तीय संस्थाहरुबाट पीडितहरुले आफ्नो समस्या समाधानका लागि बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन् । आधारभूत तहका नागरिकका यस्ता समस्याप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो बैठक ती समस्याहरु अविलम्ब समाधान गर्नका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाउन र तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।
८. आम नागरिकले थेग्नै नसक्ने गरी महङ्गी बढिरहेको छ । सरकारका गलत आर्थिक नीति, कालो बजारीलाई प्रश्रय, अनुगमनको अभाव, अनियन्त्रित बजार जस्ता कुराले तीब्र रुपमा मूल्य बृद्धि भइरहेको छ । एकातिर बजारमा शिथिलता आएको छ र रोजगारीका अवसरहरु घटेका छन्, आय–आर्जनका सामान्य विकल्पहरु पनि बन्द भएका छन् भने अर्कातिर बजार भाउ अचाक्ली बढेकाले नागरिकको चूल्हो बाल्नै धौ–धौ भइरहेको छ । किसानहरुले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाइरहेका छैनन्, रासयनिक मलखादको अभाव छ र यही बीचमा मलको मूल्यबृद्धि गरिएको छ । यसबाट आम जनता ठूलो मारमा परेका छन् । यो बैठक नागरिकले दैनिन्दिन भोगिरहेको समस्याप्रति संवेदनशील हुँदै महङ्गी नियन्त्रण गर्नका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्दछ ।
९. मुद्रास्फिति हुँदा, अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुँदा र अरु क्षेत्रमा पारिश्रमिक समायोजन हुँदासमेत श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्याला वृद्धि भएको छैन । यसबाट आम श्रमजीवी वर्गप्रति सरकारको उदासीनता र अनुत्तरदायीपन प्रस्ट हुन्छ । यसप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै यो बैठक सबै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई बदलिँदो अवस्था अनुसार जीवनयापन गर्न पुग्ने गरी ज्याला बृद्धि गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
१०. नेपाली जनताले लामो र कठिन सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पूर्ण रुपमा संस्थागत गर्ने काम अझै पूरा भइसकेको छैन भने जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधानसभामार्फत् निर्मित संविधानको समेत पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ । संविधान र गणतन्त्रलाई थप समृद्ध र विकसित बनाउनुपर्नेमा अदालतको समेत दुरुप्रयोग गरी संविधानको अपव्याख्या गर्ने, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने र गठबन्धन सरकारका गलत नीतिका कारण सिङ्गो प्रणालीलाई नै बद्नाम बनाउने जस्ता कामहरु भइरहेको मौका छोपी कतिपय तत्वहरुले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गर्ने कुचेष्टा गरिरहेको अवस्थाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हाम्रो पार्टीलाई यस्ता कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पार्दै यो बैठक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानविरोधी हर्कत बन्द गर्न सम्बन्धित सबैलाई सजग गर्न चाहन्छ ।
११. नेकपा (एमाले) सुशासन, समृद्धि, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संविधान र अग्रगमनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै र त्यसका लागि जीवन समर्पित गर्दै आएको पार्टी भएकोमा कहीँ कतै दुविधा छैन । भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको स्थापना, नागरिकलाई सहज सेवाप्रवाहको व्यवस्था, राज्यका नियामक निकायहरुको सवलीकरण जस्ता कुरामा हामीले निर्णायक काम गरेका छौँ । हामी सरकारमा हुँदा ठूल्ठूला काण्डहरुको छानबिन गर्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको तथ्य सार्वजनिक नै छ । हालसम्म अदालतमा दायर भएका मुद्दा र तिनमाथि भएका फैसलालाई मात्र हेर्दा पनि कुन राजनीतिक दलको सुशासनप्रतिको निष्ठा कति छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा जबर्जस्ती रुपमा हाम्रो पार्टीका नेताहरुको नाम जोडेर भ्रम फैलाउने काम केही सञ्चारमाध्यमहरुबाट भइरहेको छ । यो बैठक यस्ता भ्रमपूर्ण अफवाहहरुलाई नेकपा (एमाले) का विरुद्धमा जारी शृङ्खलाबद्ध कुप्रचार अभियानको कडीका रुपमा लिँदै भ्रममा नपर्न पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र आम नागरिकलाई आग्रह गर्दछ । साथै,पत्रकारिताको आधारभूत मान्यता पालना गर्न सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमहरुलाई आग्रह गर्दछ ।
१२. यो बैठक लामो समयदेखि थाँती रहेको प्रदेशको नाम ‘कोशी’ का रुपमा नामाङ्कन गर्ने काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा तत्कालीन १ नं प्रदेशसभालाई हार्दिक वधाइ ज्ञापन गर्दछ । समग्र मुुलुक जस्तै त्यो प्रदेश पनि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधताले युक्त प्रदेश हो । यस प्रदेशलाई बहुपहिचान झल्किने गरी कोशी प्रदेश नामाकरण गरिनु उचित र स्वाभाविक हो भन्ने पार्टीको मान्यता रहेको छ । प्रदेशसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरुको सहभागिता र लामो छलफलपश्चात् भएको यस नामाकरणको विरोधको कुनै औचित्य देखिँदैन । कुनै पनि विषयमा शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना असहमति राख्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । तर वैधानिक सभाले वैधानिक र लोकतान्त्रिक विधिबाट गरेको नामाकरणको विरोधका क्रममा जातीय सद्भाव खल्बल्याउने, साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने, समाजमा अराजकता फैलाउने र यसलाई नेकपा (एमाले) र यसबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध राजनीतिक हतियारका रुपमा प्रयोग गर्ने गरी देखा परेका घटनाहरु कुनै पनि अर्थमा उचित, लोकतान्त्रिक र जनचाहना अनुरुप छैनन् । यो बैठक यस्ता कुनै पनि अतिवादी, साम्प्रदायिक र जनविरोधी क्रियाकलापमा सङ्लग्न नहुन सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१३. सुख्खा मौसमका कारण देशका विभिन्न भागमा भएका आगजनीका घटनाबाट नागरिकहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यसक्रममा अर्घाखाँचीमा ४ जनाको ज्यान गएको छ भने दैलेख जिल्लाको आठबीस नगरपालिका–६ मा गत वैशाख २७ गते जंगलमा लागेको आगोमा परी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत काम गरिरहेका १ जनाको ज्यान गएको छ भने ९ जना घाइते हुनुभएको छ । बाँके, गुल्मी लगायत जिल्लामा पनि आगलागीका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । आगलागीमा परी ज्यान गुमाउनु हुने मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यो बैठक उपचाररत सात जनाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासहित उहाँहरु सबैको स्वास्थ्योपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था निःशुल्क रुपमा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
१४. राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको स्थापना दिवसको सन्दर्भ पारेर प्रत्येक वर्ष जेठ १ गतेलाई युवा दिवसका रुपमा मनाइँदै आएको छ । यस वर्षको युवा दिवसका सन्दर्भमा नेपालका सबै युवा विद्यार्थीहरुमा यो बैठक हार्दिक वधाइ तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछ र युवा दिवसका सन्दर्भमा जेठ १ गते आयोजना हुने विशेष कार्यक्रमलाई भव्य रुपमा सफल पार्न सबै जनसङ््गठनहरु र आम जनसमुदायलाई समेत आह्वान गर्दछ ।
१५. आगामी जेठ ३ गते ३० औं मदन–आश्रित स्मृति दिवसलाई उहाँहरुको सम्झना र नेपाली राजनीतिमा जनताको बहुदलीय जनवादको योगदानको विशेष परिचर्चा सहित भव्य रुपमा मनाउन सबै मातहत कमिटीलाई यो बैठक आह्वान गर्दछ ।
१६. २०७९ फागुन ५ गतेबाट २०८० वैशाख ९ गतेसम्म हाम्रो पार्टीद्वारा सञ्चालित ‘मिसन ग्रासरुट‘ (पार्टी सदृढीकरण र विस्तार अभियान) भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । यस अभियानका क्रममा पार्टी केन्द्रको योजना र निर्देशन बमोजिम तोकिएको कार्यक्षेत्रमा खट्ने केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीका नेता कमरेडहरुका साथै सबै कमरेडहरुलाई यो बैठक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । हाम्रो अभियानका क्रममा नेकपा (एमाले) प्रति दर्शाएको सद्भाव र विश्वासका लागि जनसमुदायप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो बैठक विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमबाट पार्टीलाई सुझाव र सल्लाह दिनु हुने सबै संस्था र महानुभावहरुप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछ । साथै, देशका कुनाकाप्चासम्म भएका अभियानका गतिविधिहरु समेटेर आम नागरिकसमक्ष निरन्तर पुर्याउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चारमाध्यमहरुप्रति यो बैठक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछ र आगामी दिनमा पनि सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दछ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)मा संघीयता र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको छ । संघीयता र जिसस लागू भएदेखि नेता व्यवस्थापनबाहेक जनताको हितमा काम नभएको निष्कर्षसहित नेताहरूले जनताले समेत नरुचाएको संघीयता र जिसस खारेज हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर, च्यासलमा शुक्रबार बसेको दोस्रो दिनको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीले आफ्नो स्पष्ट अडान र धारणासहित जनताबीच यस विषयमा जानुपर्ने सुझावसमेत ती नेताले दिएका छन् । पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिँदै ती नेताले संघीयता र जिसस खारेज गर्नुपर्ने मुद्दा लिएर पार्टीले योजना बनाई जनताबीच जान ढिलाइ गर्न नहुने कुरा उठाएका छन् ।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत, देवी ज्ञवाली, निरुदेवी पाल, केन्द्रीय सदस्य ऐन महरलगायत नेताले संघीयता र जिसस खारेज गरेर जनताबीच जानुपर्ने सुझाव पार्टीलाई दिएका छन् ।
आफ्नो सुझाव राख्ने क्रममा पोलिटब्युरो सदस्य बाँस्कोटाले नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि मात्रै संघीयता र जिसस आवश्यक नभएको बताए । जनताले समेत नरुचाएको यो व्यवस्था खारेज गरेर अगाडि बढनुपर्ने सुझाव बाँस्कोटाको छ ।
‘दैलोको सरकार भनेको पालिका हो, यसलाई अझै बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाऔं । नेताहरूकै व्यवस्थापनका लागि मात्रै संघीयता र जिसस किन चाहियो ?’ पोलिटब्युरो सदस्य बाँस्कोटाले राजधानीसँग भने, ‘संघीयता र जिसस जनताले समेत रुचाएका छैनन् । संघीयता लागू भएपछि प्रदेश सरकार र जिससले जनतालाई के दियो ? त्यसको समीक्षा गर्दै यसलाई खारेज गर्नुको विकल्प अब छैन ।’
यसअघि समेत संघीयता र जिससको आवश्यकता नभएको भन्दै एमालेका केही नेताहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमै औपचारिक रूपमा पहिलोपटक नेताहरूले यस विषयमा जोडदार रूपमा आफ्ना कुरा राखेका छन् ।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य पालले आर्थिक रूपमा संघीयता मुलुकले धान्न नसक्ने बताउँदै यसलाई खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताइन् । जनसंख्या, भूगोलसहित आर्थिक दृष्टिकोणले प्रदेशमा ‘सेतो हाती’ (मुख्यमन्त्री)लाई पाल्ने र नेता व्यवस्थापनका लागि मात्रै भएकाले आफूले पहिलादेखि नै यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएको बताइन् ।
‘संघीयता र जिसस हाम्रोजस्तो जनसंख्या र भूगोल भएको मुलुकका लागि आवश्यक छैन । आर्थिक दृष्टिकोणले समेत हाम्रो मुलुकले संघीयता धान्न सक्दैन’ राजधानीसँग पालले भनिन्, ‘सातवटै प्रदेशमा सातवटा सेतो हाती पाल्या मात्रै हो । नेताहरूको व्यवस्थापनकै लागि मात्रै किन चाहियो ? बरु पालिकालाई अझै बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाऔं र संघीय तथा जिससलाई खारेज गर्नुपर्छ ।’
संघीयता र जिससका कारण मुलुकको आर्थिक नोक्सानी अत्यधिक भएकाले यसलाई खारेज गरेर केन्द्रको अधिकार पालिकामा पु¥याउँदा जनतालाई बढी फाइदा हुने उनले बताइन् । एउटै योजना निर्माणमा कहिले संघीय सरकार त कहिले प्रदेश सरकार जुधिरहने तर ती आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने स्पष्ट रूपमा देखिएको उनले बताइन् । मुलुकको समृद्धि र जनताको चाहना पूरा गर्न संघीयता र जिसस खारेज गर्नुपर्ने आफूले सुझाव पार्टीलाई दिएको पालले बताइन् ।
संघीयता र जिससको विपक्षमा उभिँदै आएका पोलिटब्युरो सदस्य बस्नेतले ११ बुँदे सुझाव पार्टीलाई दिएका छन् । संघीयता खारेज गर्नुपर्ने आवाज पहिलदेखि नै उठाउँदै आएका बस्नेतले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख, राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई दलीय व्यवस्था अथवा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
संघीयता’bout पुनरावलोकन गरौं । शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख बनाऔं । निर्वाचन कम खर्चिलो बनाऔं । राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई दलीय व्यवस्था अथवा ५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राखौं’ बस्नेतले आफ्नो सुझावमा भनेका छन्, ‘दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री, ३ कार्यकाल मन्त्री र ४ कार्यकाल सांसदभन्दा बढी हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरौं ।’
यसैगरी, पार्टीको केन्द्र र प्रदेश कमिटीमा २५ प्रतिशत जिल्ला र स्थानीय तहको कमिटीमा ३५ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका युवा प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सुझाव उनले पार्टी नेतृत्वलाई दिएका छन् । युवा संघको उमेर हद ३५ वर्ष, अनेरास्वबियुको ३० वर्ष र पार्टीको सबै तहमा जन संगठन परिचालन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल र मिडिया परिचालन, कानुनी क्षेत्र, प्रचारको क्षेत्र, युवा विद्यार्थीको परिचालन, परराष्ट्र क्षेत्र, प्रवासको काम कमजोर भएकाले यो क्षेत्रमा सही स्मार्ट र क्रिएटिभ नेतृत्वलाई जिम्मा दिनुपर्ने माग बस्नेतको छ ।
‘देशभक्त, जनवादी र प्रगतिशील शक्तिबीच एकता अभियान चलाउँदै साम्राज्यवादी, सामन्तवादी, यथास्थितिवादी र सस्तो लोकप्रियतावादीविरुद्ध र तिनले सिर्जना गरेका भ्रम चिर्न लागौं’ बस्नेतले दिएको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टीले विगतमा गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धि व्यापक प्रचार गर्ने नयाँ कार्यक्रमलाई ब्रान्डेड गरेर प्रचार गर्नुपर्ने बताउँदै उनले विगतमा भएका कमीकमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने, गल्ती सुधार गर्दै सुशासन दिने भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने र असल समाज निर्माणमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसैगरी, पार्टी नेताहरू र जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र वर्षैपिच्छे अद्यावधिक गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव उनले दिएका छन् ।
यसैबीच एमालेले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने भएको छ । एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले मिसन ग्रासरुट अभियानबाट प्राप्त भएको सुझावका आधारमा पार्टीले आगामी जेठदेखि चैतसम्म वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए ।
पार्टी सुदृढीकरण गर्न एमालेले गत ५ फागुनदेखि दुई महिना मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको थियो । रिजालले अहिले जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मिसन ग्रासरुट अभियानको प्रदेश तहबाट सुझाव आउने क्रम जारी रहेको बताए । केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी रहेकै बेला शनिबार बिहान बस्ने पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने उनले बताए ।
प्रदेश तहबाट प्राप्त सुझाव विश्लेषण गर्दै र केन्द्रीय नेतृत्वले सोचेका योजना समायोजन गर्दै स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्नेछ,’ रिजालले भने, ‘स्थायी कमिटीले तयार पारेको कार्ययोजनाको खाका भोलि (शनिबार) नै बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा २०८० जेठदेखि चैतसम्म एमालेले देशव्यापी सञ्चालन हुनेगरी पारित गरिनेछ ।’
शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पाँच प्रदेशले मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षा प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । नेता रिजालका अनुसार बाग्मती प्रदेशका तर्फबाट सचिव गोकर्णराज विष्ट, पेसागत विशेष समितिबाट स्थायी कमिटी सदस्य सुजिता शाक्य, सम्पर्क समन्वय समितिका तर्फबाट स्थायी कमिटी सदस्य लालबाबु पण्डित र गण्डकी प्रदेशका तर्फबाट सचिव पद्मा आर्यालले मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् । बाँकी अन्य प्रदेशबाट शनिबारको बैठकमा सुझाव आउनेछ । राजधानीबाट
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले ‘मिसन ग्रासरुट’ सम्पन्न गर्दै ‘देशैभरि–छोराछोरी र भावी वडा नेता’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर, च्यासलमा बिहीबारदेखि सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मिसन ग्रासरूट कार्यक्रम’को समीक्षा गर्दै देशैभरि छोराछोरी र भावी वडा नेता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने’ छलफल गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेका छन् ।
एमालेले आयोजना गरेको मिसन ग्रासरूटका कार्यक्रममा युवाको उपस्थिति कम भएको निष्कर्ष निकाल्दै दुईमहिने अभियानमा युवाको आकर्षण घटिरहेको देखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
‘अहिलेका युवाहरू’ आफैं नेता, आफैं प्रधानमन्त्री’ जस्ता न्यारेटिभ्सबाट प्रभावित देखिन्छन् । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? के हामी प्रत्येक वडामा १० जनाका दरले भावी वडा नेता कार्यक्रम चलाउन सक्छौं ?’ अध्यक्ष ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
पार्टी संरचनामा पाका नेता÷कार्यकर्ताको संख्या अति कम देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । औसत उमेर ४५ को हाराहारीमा देखिएकाले ओलीले ३५ वर्षमुनिका युवालाई लक्षित गरी अभियान चलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अभियानका क्रममा युवाको खोजी भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम (इन्कुभेसन सेन्टर) खोल्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अध्यक्ष ओलीको छ ।
नेता–कार्यकर्ताकै छोराछोरी पार्टीमा नजोडिएको कुरालाई सम्बोधन गर्ने ‘देशैभरि–छोराछोरी’ अभियान सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिएको हो । एमालेले १० वैशाखमा सम्पन्न तीन क्षेत्रको उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्दै संख्यात्मक नभए पनि गुणात्मक हानि पार्टीले बेहोरेको उल्लेख छ ।
उपनिर्वाचन भएका क्षेत्रमा मंसिर ४ भन्दा मत घट्नु चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गर्दै उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संख्यात्मक क्षति बेहोर्नु नपरेको भए पनि पार्टीको मतमा उल्लेखनीय मतको कमी आउनु चिन्ताको विषय हो ।’
मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनका तुलनामा उपनिर्वाचनमा मत घट्नु र वर्तमान सत्ताको विकल्प एमाले हो भन्ने निर्विवाद तथ्यमा समेत प्रश्न उठ्ने खालको परिणाम आउनु गम्भीर समीक्षाको विषय भएको बताइएको छ । यस विषयमा सम्बन्धित प्रदेश र क्षेत्रले समीक्षा गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ रहेको छ ।
अध्यक्ष ओलीले सत्तापक्षले गठबन्धन गरेर विपक्षमाथि आक्रमण गर्ने चरम अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाइरहेको आरोप लगाउँदै उल्लेख गरेका छन्, ‘सत्ता पक्षले गठबन्धन गरेर विपक्षमाथि आक्रमण गर्ने चरम अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाइरहेको छ । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा नीतिगत सहमति खोज्ने होइन, मिलिजुली सत्ताभोग र दोहन गर्ने उद्देश्यले हुने यस्ता गठबन्धनले राजनीतिलाई थप विकृत बनाइरहेको छ ।’
अध्यक्ष ओलीले २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट गलत बाटोमा अघि बढेको देशलाई आमनिर्वाचनपछि फेरि नयाँ कोर्समा लैजाने प्रयास भए पनि त्यो प्रयास असफल भएको बताएका छन् ।
उनले माओवादी केन्द्रको चरित्रबाट एमाले अपरिचित नरहेको दाबी गर्दै यसपटकबाट माओवादीको व्यवहारले राजनीति थप विकृत, बदनाम र विवादित बन्न पुगेको बताएका छन् ।
सय नक्कली शरणार्थी
अध्यक्ष ओलीले १ लाख भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका पठाइँदा ३ सय जना नक्कली शरणार्थीलाई घुसाइएको दाबी गरेका छन् । ३ सय जना नक्कली शरणार्थी घुसाइएको जानकारी आफूले पाएको र त्यस’bout संसद्मा बोल्ने ओलीको जनाएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नतामा अमेरिका पठाइएका भुटानी शरणार्थी सबै सक्कली नभएको दाबी उनले गरेका छन् । त्यस विषयमा अब ४ जेठमा बस्ने संसद् बैठकमा आफूले तथ्य र प्रमाणसहित बोल्ने ओलीले जनाएका छन् ।
सन् १९९० ताका भुटानबाट भारतको बाटो हुँदै नेपालमा आइपुगेका शरणार्थी झापा र मोरङका विभिन्न शिविरमा थिए । स्वदेश फिर्तीको पर्खाइमा रहेका १ लाखभन्दा धेरै शरणार्थीहरू नेपाल र भुटानबीच सन् २००३ सम्म भएका १५ चरणका वार्ताले कुनै समाधान नभएपछि तेस्रो मुलुक पठाउने योजना अघि सारिएको थियो ।
उक्त योजनाअन्तर्गत अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, यूके, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्स र नर्वेमा अधिकांश शरणार्थीको पुनर्वास गरिएको थियो ।
‘यसरी अमेरिका पठाएमध्ये केही व्यक्ति नक्कली थिए । यो कार्य कुन सरकारको पालामा भएको थियो ? यसमा केही सूचना प्राप्त भएको छ । थप संसद्मै जानकारी गराउँनेछु’ ओलीले भने ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नै पार्टीमा रहेका व्यक्ति र हिजो आफ्नै सरकारमा रहेका मानिसको नाम आएको भन्दै जोसुकैको नाम आओस् दोषी रहेछ भने कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए ।
सरकारले रोक्न नसक्नेगरी सतहमा आएपछि यो प्रकरण सार्वजनिक भएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘भ्रष्टाचार विभिन्न ठाउँमा भइरहेको छ । त्यसको ढाकछोप गर्ने र नबोल्ने हुँदै आएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउनु नै गलत हो भन्ने जस्तो भएको छ ।’
नक्कली शरणार्थी प्रकरण अहिले रोक्न नसकिने गरी यस्तो परिस्थिति आयो, जसले भ्रष्टाचार सतहमा आएको दाबी उनले गरे । नक्कली शरणार्थी प्रकरण जेसुकै गरे पनि कसैले रोक्न नसक्ने भएपछि सतहमा आएको ओलीको दाबी छ । राजधानी दैनिकबाट