मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा जारी मेयर कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल शनिबार आज हुदैछ । फाइनलमा उपाधीकाे लागि ११ नम्बर बडा र १५ नम्बर वडाकाे टिम फाइनलमा भिड्ने भएका छन् ।
नगर खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा भएको तेस्रो मेयर कप अन्तरगत विहीबार हेटौंडा–५ पिप्लेक्याम्पा रंगशालामा भएको अन्तिम सेमिफाइनल खेलमा १३ नम्बर वडालाई ट्राइब्रेकर ३–१ गोलअन्तरले हराउँदै ११ नम्बर फाइनलमा प्रवेश गरेको हाे । यसअघी बुधबार भएकाे पहिलाे सेमीफाइनलमा १५ नम्बर वडाले १४ नम्बर वडालाई सडनडेथमा १–० गोलअन्तरले हराउँदै फाइनलमा प्रवेश गरेको थियाे ।
प्रतियोगिताको विजेता टिमले नगद २ लाख रुपैयाँसहित शिल्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेता टिमले नगद १ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । सेमिफाइनल प्रवेश गर्ने दुई टिमले ५०–५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । विधागत उत्कृष्ट खेलाडीहरुले ५–५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।
जेठ १६ गतेबाट सुरु प्रतियाेगितामा हेटाैडा उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडाले सहभागिता जनाएका थिए ।
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडा–१४ स्थित भुकुटी माध्यमिक विद्यालयले दलित विद्यार्थी र छात्रा छात्रवृत्ति हस्तान्तरण गरेको छ ।
३५ जनालाई छात्रा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो । १४ नम्वर वडाका वडा सदस्य बिना वाईबाले विद्यालयले नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने छात्रा शिक्षा कोष अन्तर्गतको छात्रवृत्ति ४ सय रुपैयाँका दरले वितरण गरेका हुन् ।
१ कक्षादेखि ८ कक्षासम्मका अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई दिईने छात्रवृत्ति बिहिवार पहिलो चरणमा कक्षा ६ देखि ८ सम्मका ३५ जना दलित र छात्राहरुलाई वितरण गरिएको विद्यालयका शिक्षक सिद्धान्त सापकोटाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार १ देखि ५ कक्षा र ६ देखि ८ सम्म बाँकी विद्यार्थीहरुलाई पनि केहि दिनमा वितरण गरिने छ । सरकारबाट भृकुटी माध्यमिक विद्यालयलाई ४६ हजार ४ रुपैयाँ रकम आएको विद्यालयका प्रधानध्यापक अच्युतकृष्ण रिजालले बताए ।
कक्षा १० सम्म पढाई हुने विद्यालयमा ३ सय ४० जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको तयारीप्रति निर्वाचन आयोग आक्रमक बनेको छ । बजेटको अनुसूचीमार्फत सरकारले ७० जिल्लामा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरेपछि आयोगले १ साउनबाट नै स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावली संकलन गर्नेगरी छुट्टै तयारी गरेको छ । हाल जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत आयोगले मतदाता नामावली संकलन गरिरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र निर्वाचन कानुनले नै स्वायत्त निकाय मानेको निर्वाचन आयोगको अधिकार आयोगले कुनै हालतमा सीडीओलाई जिम्मा नलगाउने बताए । ‘संविधानले नै निर्वाचन आयोगलाई अधिकार सम्पन्न स्वायत्त निकाय मानेको छ, आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार सीडीओलाई जिम्मा लगाउँदैन,’ निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने, ‘बरू हाल जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुँदै आएको मतदाता नामावली संकलनको कार्यलाई १ साउनबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मातहत रहनेगरी स्थानीय तहबाटै संकलन गर्नेगरी आयोगले तयारी गरिरहेको छ ।’
प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधानविपरीत आयोगको अधिकार हस्तक्षेप गरिए जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुँदै आइरहेको मतदाता नामावलीसमेत रोकिने बताए । यसैगरी, मतदाता नामावली प्रमाणीकरणसमेत आयोगले रोक्ने उनले चेतावनी दिए । ‘दल दर्ताको व्यवस्थापन गर्ने र दलमाथि नियमन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ, यो अधिकार कार्यकारी निकायलाई दिन सकिँदैन,’ थपलियाले अघि थपे, ‘त्यस्तो अवस्था आए मतदाता नामावली प्रमाणीकरणसमेत रोकिन्छ ।’
आयोगले १ साउनबाट मतदाता नामावली संकलन गर्नका लागि स्थानीय सरकारसँग कर्मचारी माग्ने तयारी गरिरहेको छ । एक स्थानीय तहबाट दुईजना कर्मचारी उपलब्ध भएपछि ती कर्मचारीलाई आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत तालिम उपलब्ध गराउनेछ भने त्यसपछि स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावली संकलन सुरु गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले बजेटको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । सो विषयमा छलफल गर्न आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग समय माग गरिसकेको छ ।
गत सोमबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाईसमेत आयोगका पदाधिकारीले सो विषयमा आयोगका तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
डाकियो सर्वदलीय बैठक
निर्वाचन आयोगले पाँच महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न भन्दै सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले सर्वदलीय बैठकमा डाकेको हो । सर्वदलीय बैठक शुक्रबार बस्नेछ ।
सर्वदलीय बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजी’bout, नयाँ निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषय, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट आवश्यक संयन्त्र खडा गरी मतदाता नामावली संकलन गर्ने विषयमा छलफल हुने आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको प्रारम्भिक मतादाता नामावली संकलन प्रारम्भ गर्ने विषय र राजनीतिक दलले पेस गरेको लेखा तथा लेखापरीक्षण गरी पाँच विषयमा छलफल गर्नेगरी बैठक बोलाइएको आयोगले जनाएको छ ।
मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता अब विदेशबाट पनि
निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका तर मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन गर्ने तयारी गरेको छ ।
आयोगले विदेशमा अवस्थित नेपाली राजदूतावास र एनआरएनएसँगको सहकार्यमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विदेशबाट पनि नामावली दर्ता गर्न सकिने गरी तयारी गरिरहेको हो ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले दुतावासमार्फत पासपोर्टका आधारमा नामावली संकलन गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
‘विदेशमा रहेका, नामावलीमा नाम दर्ता गर्न उमेर पुगेका तर, नाम दर्ता हुन बाँकी नेपाली नागरिकले दूतावासमा पुगेर फोटोसहितको नाम दर्ता गर्न मिल्ने गरी काम गरिरहेका छौं, आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो व्यवस्था हुन्छ,’ आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले आगामी साउनदेखि नै सो व्यवस्था गर्ने विषयमा एनआरएनएसँग पनि सो विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
विदेशमा खिचिएको फोटोसहितको मतदाता नामावलीका आधारमा आयोगले आगामी निर्वाचनमा देशबाहिर रहेका नेपाली नागरिकले विदेशबाट नै मतदान गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाइने अपेक्षा लिएको छ । समाचार राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । देशभर अझैं गर्मी बढ्ने संकेत देखिएकाेले तराईमा आगामी ५ दिनसम्म तातो हावा वहने तथा लु लाग्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएकाे छ । महाशाखाले अत्यधिक गर्मीका कारण अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर ननिस्किन सुझाव दिएको छ ।
महाशाखाका अनुसार अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम क्रमिक रुपमा बढ्ने भएकाले हालको तल्लो र उपल्लो वायुमण्डलको अध्ययन गर्दा तत्काल मनसुन भित्रिने सम्भावना नरहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ । तराई, पहाड तथा खोँचहरुमा समेत अझै तापक्रम वृद्धि हुने पूर्वानुमान छ । तराई मधेशका अधिकांश जिल्लामा अत्यधिक गर्मीले जनजीवन प्रभावित भएको छ । तराईका जिल्लामा अधिकतम तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा पनि माथि पुगेको छ ।
यस वर्ष सरदरभन्दा बढी गर्मी हुने र मनसुन अवधिमा कम पानी पर्ने यसअघि नै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रक्षेपण गरेको थियो । तातो हावा तथा लूबाट बच्न गर्मीको समयमा घर भित्र अर्थात् चिसो स्थानमा रहन, बाहिरी वातावरणमा बढी नजान, बाहिर निस्किँदा टाउको छोप्न, पानी तथा झोल पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पिउन र स्वास्थ्यमा समस्या भएमा स्वास्थ्यकर्मीसँग नियमित सम्पर्कमा रही थप सल्लाह सुझाव लिन समेत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।

मकवानपुर । कोशी प्रदेशसभा सरकारबाट बाहिरिने माओबादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको कोशी प्रदेश संसदीय दल र माओवादी केन्द्र प्रदेश कार्यालय (पदाधिकारी) को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर दुई मन्त्रीहरूले राजीनामा पनि बुझाएका छन् । एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फर्ता लिने निर्णय गरिएसँगै मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा दिएको माओवादी केन्द्र कोसी प्रदेशका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङले जानकारी दिए ।
उनले अब माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन कसरत गरिने बताए । नेम्वाङले भने, ‘माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्न समिति पनि बनाएका छौं ।’
माओवादीबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईँ र पर्यटन, वन तथा वातवरण मन्त्री जीवन आचार्यले राजीनामा दिएका हुन् । माओवादीको प्रदेश समितिले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि उनीहरुले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई राजीनामा बुझाएका छन् ।
उनीहरू गत पुस २५ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रदेश सरकारमा मन्त्री भइ कामकाजमा सहयोग गर्दै आएकोमा हाल बदलिएको राजनितिक परिस्थितका कारण नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीले तपाईको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेकोले मैले तपाईको सरकारमा रहि निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था सृजना भएकोमा आजको मितिबाट लागू हुने गरी मैले मेरो मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको छु,’ राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ ।
यससँगै मुख्यमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा बनेको कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । यसअघि जसपाबाट स्वास्थ्य मन्त्री रहेकी निर्मला लिम्बूले राजीनामा दिइसकेकी छन् । अब एमालेलाई राप्रपाको मात्रै समर्थन रहेको छ । तर, एमाले र राप्रपाको सिट संख्या जोड्दा ४६ मात्रै पुग्छ । जबकि, सरकार निर्माणका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्ने हुन्छ ।
अब मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा स्वत: सरकार परिवर्तन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
अब कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने चासोको विषय रहेको समयमा दलहरूले भने आ–आफ्नै अडान राखेका छन् । माओबादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने जनाएसँगै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी गरेको छ । तर, माओवादीका लागि सभामुख रहेका कारण सरकार बनाउन तत्काल बाधा उत्पन्न हुनेछ ।
उता, नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत सुरु गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय संसदीय दलले गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक तथा पार्टी महामन्त्री भूपेन्द्र राईले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउने निर्णय भएको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘माओवादी केन्द्र र जसपाले एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकार निर्माण बाटो खुलेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।’
यसअघी मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३ (सभामुखसहित), राप्रपाका ६ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एकजना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको थियो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारसँग एमालेको ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ प्रदेश सांसदको मात्रै समर्थन हुँदा अल्पमतमा परेका छन् ।
अब कांग्रेसका २९, माओवादीको १३ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाको १ गरी ४७ सांसद प्रतिपक्षीका रूपमा छन् । अब सरकार निर्माणका लागि एमाले नेतृत्व र अन्य दलसँग जम्मा ४६–४६ सिट मात्र छन् । सरकार निर्माणका लागि राप्रपाको पनि भूमिका देखिने भएको छ । राजधानी