सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक ठहर गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले आगामी १७ साउनभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी गर्न पनि आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको प्रक्रियालाई उत्पेषणको आदेशले बदर गरेको हो । अदालतले सभामुखको हस्ताक्षर समावेश गरेर दाबी गरिएको सरकार गठनमा कानूनको पालना नभएको ठहर गरेको छ । कोशी प्रदेशमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षर प्रयोग भएको थियो ।
सर्वोच्चले यसरी फैसला गर्दा मुख्य रुपमा तीन वटा बुँदालाई आधार मानेको देखिन्छ । सर्वोच्चले सभामुखको हस्ताक्षरलाई संविधानको त्रुटिपूर्ण प्रयोग भएको दाबी गर्दै सोही बिन्दुबाट सुरु गर्नसमेत भनेको छ । ‘जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने भएकाले विवादित विषयका सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठन गर्नु नै संविधानसम्मत् हुने देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।’ सर्वोच्चले तीन वटा बुँदामा आधार र कारण खुलाएर फैसला गरेको छ ।
पहिलो नम्बर बुँदामा
मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थीमध्येका उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबीपत्रमा प्रत्यर्थी सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनु भएको समर्थन, यसरी पेस भएको त्रुटिपूर्ण दाबीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा २०८० असार २१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्तसम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरु नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
बुँदा नम्बर २
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको फैसलामा भनिएको छ। ‘जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘आजका मितिले सात दिनभित्र २०८० साउन १७ गतेभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
बुँदा नम्बर ३
(ग) उपरोक्त प्रकरण (ख) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकाले रिट निवेदकको माग बमोजिम अहिले नै निज रिट निवेदकलाई “सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु” भनी रिट आदेश जारी गरिरहन परेन ।
कोशीमा कामचलाउ मुख्यमन्त्री को ?
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्त बदर गरेसँगै अब काम चलाउ मुख्यमन्त्री को भन्ने प्रश्न उठेको छ । साथै संविधानको धारा १६८(२) अनुसार ७ दिनभित्र नयाँ सरकार बनाउन भनेको छ ।
त्यसो नभएमा धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठन गर्न पनि भनिएको छ । सर्वोच्चको आदेशबाट थापा पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म कोशीमा कामचलाउ सरकारको प्रमुख को भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनकी सर्वोच्चले कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाको मुख्यमन्त्री पदमा भएको नियुक्ति नै बदर गरेको छ । तर कामचलाउ सरकार’सम्बन्धमा बोलेको छैन ।
संविधानविद् तथा बरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य नियुक्ति नै बदर भएकाले थापा कामचलाउ हैसियतमा नहुने बताउँछन् । अब अर्को सरकार गठन नहुुँदासम्म यसअघिका मुख्यमन्त्री कार्की नै कामचलाउ हैसियतमा हुने बरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् आचार्यको भनाई छ । तर, सर्वोच्चले यसअघिको अन्तरिम आदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई काम चलाउ हैसियतमा मात्रै काम गर्नु भनेकाले सोही आदेशलाई मान्नु पर्ने तर्क पनि छ ।
नायव महान्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बदर भए पनि नयाँ सरकार नबन्ने बेलासम्म उद्धव थापा नै कामचलाउ सरकार चलाउने बताउँछन् । ‘उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर भएपछि उहाँ मुख्यमन्त्री त रहनुभएन। तर कामचलाउ सरकार उहाँकै नेतृत्वमा चल्छ,’ उनले भने, ‘कार्कीले मुख्यमन्त्री आफूलाई बनाउन गरेको मागमा अदालतले अहिले नै सरकारको जिम्मेवारी दिन परेन भनेर बोलेको छ ।’
हिक्मत कार्कीले धारा १८६ को उपधारा २ अनुरूपको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था कोशीमा नभएकाले उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले भने सात दिनभित्र उपधारा २ अनुसार नै मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया सुरू गर्न भनेको छ ।
कसरी भएको थियो कोशी सरकार विवाद ?
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा तत्कालीन परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी एकातिर र नेकपा एमाले र राप्रपा एकातिर थिए । तर दुवै पक्षसँग ४६÷४६ मत रहेकाले सभामुखले जुन पक्षलाई समर्थन गर्यो उसैको बहुमत पुग्ने अवस्था थियो ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले सभामुख समेतको समर्थनमा कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि एमाले नेता कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने र १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा आफू मुख्यमन्त्री हुने कार्कीको दाबी थियो ।
कार्कीले प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावमा बराबर मत व्यक्त भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले पक्ष वा विपक्षमा मत दिन नपाउने भन्दै मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा सरकार गठनका क्रममा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन गरेको विषय उल्लेख नै गरेका छैनन् । उनले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दलको समर्थनमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाएको जिकिर गर्दै भनेका छन्, ‘संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य उद्धव थापालाई कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको हुँ ।’
मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख बाबुराम गौतमको लिखित जवाफ पनि यस्तै व्यहोराको छ । दुवैले संविधान बमोजिम मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएको दावी गरेका छन् । उनीहरुले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नै सरकार गठन भएको जिकिर गरेका छन् ।’
सभामुखको भूमिका र पदीय सीमामा सर्वोच्चले के भन्यो ?
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभाको सभामुख पद राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने औल्याएको छ । सर्वोच्चले सभामुख पदमा रहने व्यक्तिको कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता नहुने उल्लेख गर्दै संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भएपनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भैसकेपछि दलीय आवद्धदता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ; रहनुपर्दछ ।’
सभामुखले प्रदेश सभाका सबै राजनीतिक दलहरु र सदस्यहरु प्रति समदुरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको भूमिका रेफ्रीको जस्तो हुनुपर्ने औंल्याएको हो । सभामुखको भूमिका तटस्थ बनाउन नै सभामुखलाई प्रदेशसभामा मतदान गर्ने अधिकार नदिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मत बराबर भएमा मात्रै उनको निर्णायक मत दिने व्यवस्थालाई अपवाद मानेको छ ।
सरकार गठनमा समर्थन गरेर सभामुखले कुनै सरकारविरुद्ध अविश्वासको मतमा समेत समर्थन गराउन सक्ने अवस्था आउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेशमा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले यसरी आफ्नो समर्थन व्यक्त गरेमा पदीय तटस्थता नै कायम नरहने औंल्याएको छ ।
‘संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन’, संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन ।’
आदेशमा भनिएको छ, ‘सभामुख बाबुराम गौतमले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि पेश गरिएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन ।’
‘नेपालको न्यायिक इतिहासमा सभामुख पदको तटस्थता, राजनीतिक असम्वद्धता र मताधिकारको सीमिततामाथि यस्तो विस्तृत व्याख्या हुन सकेको थिएन’, उनी भन्छन्, ‘फैसलाको पूर्णपाठमा यस’ सम्बन्धी विस्तृत व्याख्या हुने भएकाले यसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सभामुखलाई मार्गनिर्देशन गर्ने छ ।’ राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर- सत्ता गठबन्धन टीकाउनको लागि कहिले मन्त्रालय फुटाउने र घटाउने दोहोरी बागमती प्रदेशमा चलिरहेको छ । मन्त्रालय संङ्ख्या बढाएर खर्च बढाएको आचोलना व्यापक भएपछि मन्त्रालय सङ्ख्या घटाइयो तर सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा पुर्याउनका लागि मन्त्री पदको बाँडफाँट मिलेन ।
दललाई चित्त बुझाउनकै लागि मन्त्री पद दिए पनि जिम्मेवारी दिन नसक्दा प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई विनाविभागीय मन्त्री ‘घाँडो’ भएको छ । मन्त्रीको पद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जम्मकट्टेललाई नियमित रुपमा पार्टीभित्र र विशेष गरी गठबन्धनबाट दबाब आइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले सत्ता गठबन्धनको दलहरूमा मन्त्रीको भागबण्डा नमिल्दा लामो समय मण्डल विस्तार विस्तार नै गर्न सकेनन् । मन्त्रीको भागबण्डा मिलेपछि नियुक्त गरिएका मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा २ महिनादेखि नेपाली कांग्रेसका एक मन्त्रीले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।
गत जेठ ७ गते मन्त्री बनेका कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले हालसम्म पनि जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । उनले आफूलाई जिम्मेवारी दिन पटक पटक मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेट कार्यक्रम ल्याउनु अगावै उनलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने सहमति भएको थियो । तर उनी अझै विनाविभागीय भूमिकामा छन् । बागमती प्रदेशमा ११ मन्त्रालय र १२ मन्त्री छन् ।
‘मन्त्री बनियो, तर खे के भयो, हालसम्म न बजेट निर्माणमा सहभागी हुन पाएँ न कुनै निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न पाएँ’ चित्रकार भन्छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एक कोठामा एक जना स्वकीय सचिव, एक अधिकृत स्तरका कर्मचारी (निजी सचिव) र सुरक्षार्थ एक पीएसओ लिएर मन्त्री चित्रकार दिन कटाउँदै आएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसले भौतिक मन्त्रालय फुटाउने र चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिन सुझाव दिएको थियो । तर सत्ता गठबन्धनमै सहभागी माओवादी केन्द्रले यसबारे आपत्ति जनाएको बुझिएको छ । बिना विभागिय मन्त्रीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेशमा एक मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सोही अनुसार कांग्रेसले मन्त्री चित्रकारको जिम्मेवारीका विषयमा भौतिक मन्त्रालय विभाजनको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । काँग्रेसको राय अनुसार सत्ता गठबन्धनको औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा मन्त्री चित्रकारलाई प्रदेशको भौतिक मन्त्रालय विभाजन गरेर शहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गरी सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्न पर्ने थियो । यसबारे पटक पटक कांग्रेसले प्रस्ताव गर्दैै आएको चित्रकार स्वयमले बताए । सो विषयमा सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र सहमत नहुँदा छलफल निष्कर्ष विहीन छ ।
प्रदेशमा अब कुनै पनि मन्त्रालय नफुटाउने र मन्त्रालय नथप्ने सहमति सत्ता गठबन्धको दलहरूमा हुँदा हुँदै मन्त्रालयभन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गरिनुको नतिजा अहिले जमकट्टलले भोगिरहेका छन् । सत्ता भागबण्डाको क्रममा भौतिक मन्त्रालय आफ्नो भागमा परेको भन्दै माओवादी केन्द्रले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा असहमति जनाएको हो । कांग्रेसले प्रदेशको बजेटको आकार, खर्चको दर र राजनीतिक सहमति अनुसार १२ मन्त्रालय निर्माण गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम् आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिं लामाले बताए ।
बजेटको हिसाबले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाउनु उचित हुने नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री लामाले बताए । ‘हामीले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गरी शहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका थियौँ’ उनले भने ‘अहिले कुल बजेटको ३४ प्रतिशत बजेट भौतिक मन्त्रालयमा छ । बजेटको हिसावले पनि सो मन्त्रालय विभाजन गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।’
पहिले मन्त्रालयको अडान अहिले मन्त्रालय फुटाउने सवालमा अडान लिएपछि माओवादी केन्द्र र मुख्यमन्त्रीले यो बारे आफूहरूलाई अनटेरेको उनले बताए । प्रदेशमा ३ वटा महानगरपालिका र एउटा उपमहानगरपालिका छ । शहरी विकास र भवन सम्बन्धी धेरै काम अव्यवस्थित रहेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्न उचित हुन्छ भन्ने कांग्रेसको प्रस्ताव भएको लामाको भनाइन छ ।
बजेटका हिसावले पनि शहरी विकास मन्त्रालय बनाउँदा ३–४ अर्ब रुपैयाँका योजनाहरू बजेटमा आउने लामा बताउँछन् । उनका अनुसार कांग्रेसले प्राप्त गरेको ५ मन्त्रालयबाटै विनाविभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसहित माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव छ ।
माओवादी केन्द्रले पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयबाट उद्योग मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको उनले बताए । तर, उद्योग मन्त्रालय स्थापनाबाट खासै उपलब्धिमुलक काम हुन नसक्ने भएकाले मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र भने कुनै पनि अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय विभाजन गर्न नहुने अडानमा छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सचिवालयले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्न खोजे वा विभाजन भए मन्त्री फिर्ता बोलाएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दाबी गर्ने बताउँदै आएको छ ।
सँधै केन्द्रमा सत्ताको चाबी
प्रदेश सरकारको मन्त्री व्यवस्थापको सवालमा प्रदेश स्तरको बैठक यो बीचमा पटक पटक बस्यो तर, निकास निस्किएन । यस अघि मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउने बेलामा पनि यसैगरी प्रदेश स्तरका बैठकहरू ‘बेबकुफ’ बनिरहे । प्रदेशको निर्णय लत्याउँदै केन्द्रीय कमिटीले हस्तक्षेप गरेपछि बल्ल सवाल टुङ्गोमा पुगेको थियो ।
यस पटक पनि दलको केन्द्रीय नेतृत्वले हस्तक्षेप नगरेसम्म काम यो सवालको अन्तिम हुने छनक छैन । गत असार २२ गते प्रदेश सरकारको बजेट पास गरे लगत्तै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लामा काठमाडौंमै छन् ।
प्रदेशको राजनीतिमा दलहरूबीचको अन्तिम निर्णय सँधै केन्द्रको राजनीतिमा नै अल्झिने गरेको छ । बागमती प्रदेशको सवालमा पनि यही देखिएको छ । विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने सवालमा पनि अन्तिम निर्णय केन्द्रकै हस्तक्षेपमा मात्रै हुने छनक देखिएको छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरका निर्माण व्यवसायीहरुले जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । निर्माण व्यवसायीले नौ बुँदे माग सहित जिल्लास्थित ५ सरकारी कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरको अगुवाइमा विहीबार शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, सङघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौँडामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियाे ।
निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरले सबै निर्माण कार्यकाे भुक्तानी हुनु पर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था रोक्नुपर्नेलगायतका ९ बुँदै माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरका कार्यबाहक अध्यक्ष सागर कटुवाल द्धितीय उपाध्यक्ष भवनाथ अधिकारी, तृतीय उपाध्यक्ष भीमसेन श्रेष्ठ, महासचिव राजेन्द्रप्रसाद चौलागाई, उपमहासचिव दिनेश पनेरु, कोषाध्यक्ष अनल श्रेष्ठलगायतकाे उपस्थितिमा ज्ञापनपत्र बुझाइएकाे हाे ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिज्ञहरू खुला शासन पद्धतिको बहस गर्छन् । तर कर्मचारीतन्त्र बन्द प्रणालीमा हुर्केको पद्धति हो । यसैले खुला राजनीतिक विश्लेषकहरू कर्मचारीतन्त्रलाई अनुत्तरदायी, सुस्त, अलोकतान्त्रिक र अक्षम संस्थाको रूपमा आलोचना गर्छन् । शासनका नायकहरू आफूलाई तिलस्मी र जादुगर देखाउँदै अनायकी शैलीमा कर्मचारीतन्त्रको खिल्ली उडाउँदै नागरिकसामु अग्रगामी भएको दिग्भ्रमित पार्छन् । त्यसैले हल्का र सतही रूपमा राज्यका कानुनी संस्थालाई राजनैतिक दर्शनको आवरणमा तेजोबोध गरेका छन् र आफूलाई रूपान्तरणकारी देखाएका छन ।
तर कर्मचारीतन्त्र व्यक्ति होइन, राज्य स्थापित संस्था हो । शासकीय मूल्यको चरित्र हो । नागरिकको आशा र भरोसाको विन्दु हो । राज्यरूपी संरचनाको जरा हो । राज्यका अङ्गभित्र नशा नशामा भिजेको रक्तसञ्चार हो । कर्मचारीतन्त्र पार्टीका क्लब र भातृसंगठन होइन । तर उल्टो यस संस्थालाई तलबी झुन्ड मानिएको छ। भ्रष्टाचारको अखडा ठानिएको छ। नीला कोटेको भाष्य विनिर्माण गरिएको छ।
अमेरिकी वैज्ञानिक हर्बर्ट साइमनले विकासोन्मुख देशहरूको शासकीय चित्रण गर्दै भनेका छन‑” एकातिर न्यून तलबमा राज्यले कर्मचारीको सीप र बौद्धिकतालाई कज्याएको छ भने अर्कोतिर प्रशासन चलाउने जिम्मेवार अधिकारीहरूले राज्य सञ्चालनको पर्याप्त ज्ञान नलिँदा नागरिकले कुशासनको दुष्चक्र भोगेका छन । त्यहाँ सुशासनको आवरणमा कुशासन छ ।” राजनीति राज्यकै इच्छा (विल) जाहेर गर्ने वर्ग हो । यसको चेतना र ज्ञान बुद्धले भनझैं ज्ञान परिमितिजस्तै व्यापक हुनुपर्छ । कर्मचारी त सहयोगी हात र आत्मा हुन । तर व्यवहारमा राजनीतिज्ञ कर्मचारीको इष्यालु र बिखालु वर्ग भएर उदाएको छन । यो बुझ्न जरुरी छ कि जब राजनीतिले राष्ट्रमा लय र थिति पक्रन सक्दैन तब कर्मचारीले पनि लोकतन्त्र, सुशासन र विकासका एजेन्डाको कुशल वितरण गर्न सक्दैन । अनि नागरिकको राज्य प्रदत्त सुरक्षा र सेवा प्राप्त गर्ने सार्वभौम अधिकार ध्वस्त हुन्छ । त्यसैले रिग्सले भनेका छन् कि राजनीति र कर्मचारीमा हस्तक्षेपकारी ग्रन्थि( इन्टरफेस कम्प्लेक्स)ले काम गरिरहेको छ ।
विश्वको अभ्यास हेर्दा कर्मचारीतन्त्रलाई हरेक मुलुकले राष्ट्रिय मेरुदण्डको रूपमा लिएका छन् । भारतको संविधानले कर्मचारीतन्त्रलाई राज्यको चौथो बाहु (फोर्थ आम्स) मानेको छ । बेलायतको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्रता भएपछि बल्लभभाइ पट्टेलले भनेका थिए‑” कर्मचारी संविधानको एक प्राणी हो, निजी कर्पोरेट होइन । यो संस्था राज्यको आत्मा बन्नपर्छ ।” स्वतन्त्र भारतको राष्ट्र निर्माणको खाकामा कर्मचारीको समर्पण र प्रतिबद्धता पूर्ण थियो । साथै, हालै भारतीय प्रधानमन्त्री शासक मोदीले दोस्रो कार्यकालको शपथ समारोहमा कर्मचारीलाई मेक इन इन्डियाका खम्बाको भएको र यस राष्ट्रिय विकासको खाकामा प्राण भर्न आव्हान गरेका थिए । । यसका साथै भारतीय कर्मचारीको तथ्यमा आधारित डिप्लोमेसी विश्वभर अब्बल मानिन्छ। जापानमा राजनैतिक तरलताका कारण सरकार हेरफेर भइरहन्छ । तर प्रशासन एक इन्च हल्लिँदैन। युद्ध र भूकम्पपछि गरेको विकास निर्माण र प्रविधिमा जापानी कर्मचारीको कार्यशैली विश्वमै प्रशंसित रहेको छ।
राजनीति स्वशासनमा र आत्मानुशानमा छ। कर्मचारीको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्दैन । कर्मचारीले राजनीतिको दर्शनमा बहस गर्दैन । सहमत र असहमत नीति निर्माणको बेला माथापच्चिसी हुन्छ। राष्ट्रिय एजेन्डालाई कर्तव्यको रूपमा शिरोधार्य गर्दै कार्यान्वयन गर्ने र उपलब्धिको हिसाबकिताब राजनीतिलाई सुनाउने गर्छ। छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशको राजनीतिले पनि सही गन्तव्य लिएको देखिँदैन । तर विश्व व्यापारको लाभलाई राष्ट्रिय लाभमा जोड्न खेलेको त्यहाँको कर्मचारीको भूमिका त बेजोड छ । चीनमा त कर्मचारी र राजनीति पानी र रङ भएको छ। अन्तर घुलन छ । पृथक् होइन; एकाकार भएका छन् ।प्रतिबद्ध कर्मचारी खोजेको छ। राजनैतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय लक्ष्य ल्याएर दिन्छ; कर्मचारीले कार्यान्वयन खाका बनाउने गर्छन्। स्रोतको जोहो राजनीतिले गर्ने र कर्मचारीको क्षमतामा ध्यान दिइन्छ ।
कर्मचारीलाई प्रश्न गरेर हतोत्साहित गरिँदैन । राजनीतिले उत्तर मात्र खोज्ने हुन्छ। सो अनुसार वातावरण दिइन्छ । गाली गलौज र अपमान गरिँदैन । बरु संस्थालाई रिइन्जियनिरियङ, पुनर्निर्माण वा सुधार गरिन्छ । बाहिर भद्दा मजाकको विषय बनाइँदैन । नागरिकका लागि कर्मचारी र राजनीतिक परिपूरक हुन्। फरक होइनन् । विश्वास र वैधता पाएका वर्ग हुन् । भुटानमा नागरिकका खुसीका सूचक राजनीति र कर्मचारी बनेका छन् । सन १९५९ मा सिङ्गापुरमा ली क्वान युले कर्मचारीलाई पारदर्शी चुस्त र जिम्मेवार बनाई हवाई, जल व्यापार तथा पर्यटनको खाका कर्मचारीलाई दिए र अहोरात्र खटेर कर्मचारीले सिङ्गापुरलाई आर्थिक क्षेत्रमा एशियन टाइगर बनाए । सन १९९० मा महाथीर मोहम्मदले ३० वर्षे भिजन २०२० ल्याई र शक्ति र सत्ता जनताको सेवाका लागि भन्ने घोषणा गरे । सुशासनमा त आफ्नै काकालाई मृत्युदण्ड नै दिई कठोर रूपमा उभिए । त्यसैले कर्मचारीतन्त्र पार्टी जस्तो खण्ड खण्ड (पार्ट) मा चिरा लाग्ने विषय होइन । यो राज्यको पूर्ण (होल) मुलुक नै मानी आफ्नो कार्यक्षेत्र (कन्स्टिच्यूएन्सी) मानेर काम गर्दछन्। वास्तवमा कर्मचारीतन्त्र संरचना, पद्धति र प्रवृत्तिको समिश्रण हो ।
लोकतन्त्रको मूल कमजोरी भीडतन्त्रको शासन हो । त्यसैले नेपालमा राजनेताको शासन होइन, भीडतन्त्रको शासन रहेको छ । यस भीडतन्त्रीय अभ्यासभित्र कर्मचारीतन्त्र असाध्यै दबाब र तनावमा छ । चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । नेपालको राजनीति अति लोकप्रियतावाद ( एक्सट्रिम पपुलिजम) बाट हाबी छ । अब्राहम लिङ्कन भनझै एउटा कुशल शासकलाई देशको भविष्यको चिन्ता हुन्छ तर कुटिल राजनीतिज्ञलाई आगामी चुवावको । लामो समयदेखि नेपालले यही नियति भोगेको छ । मिडियाले कर्मचारीलाई लुटेरा र अपराधीझैँ खेदेका छन । सामाजिक अभियान्ताको आवरणमा कर्मचारीलाई हातपात गर्दै हिँडेका छन् । स्थानीय तहमा रजौटेहरूले कर्मचारीलाई हाजिरी गर्न नदिएर सेटिङ स्टेट लागू गरेका छन । यही विषमतालाई चित्रण गरी प्रशासनविद् अल्फोड एडलरले हिट्लरको नाजी प्रशासनमा यहुदीले आत्महत्या गरेझैँ प्रियतावादी राजनीतिका अघि कर्मचारीले एक दिन आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थाको पूर्वानुमान गरेका छन । अर्का प्रशासनविद् ओल्सनले डायनिसोर जस्तै अस्तित्वको दोसाँधमा सङ्घर्षरत प्राणीको रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई लिएका छन् ।
लोकतन्त्रवादी भन्ने राजनीतिज्ञ कर्मचारीलाई उल्टै वर्गीय दास एवं रैतीजस्तो व्यवहार गर्छन् । कर्मचारीको पेशा र विज्ञताको उपहास गरी सरकार सञ्चालनमा सल्लाहकार (क्रोनिज) हाबी छन । राज्यका उपल्ला नीति र निर्णयमा भारदारी (किचन क्याबिनेट) प्रथा कायमै छ । साथमा स्वघोषित बुद्धिजीवी (थिङक टेङ्क) का नाममा बिचौलियाको रजगज छ । कर्मचारीतन्त्रको पद क्रम (चेन अफ कमाण्ड) भत्केको छ । तिनै राजनैतिक ठालु (ई लाइट) स्वार्थको एजेन्डामा सामेल नहुने कर्मचारी तर्साउने, थर्काउने,मनोबल गिराउने प्रशस्त उदाहरण छन । प्रशासनिक नेतृत्वहरू मनोबल हारेका सिपाही भएर राष्ट्रको अभियानमा लुरुलुरु पिग्लक्षु बनेका छन् । यहाँनेर कर्मचारी मात्र कमजोर होइन,राष्ट्र नै तरल भएको छ । जनमानस होस् या अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा दुवैको छवि धुमिल भएको छ । तसर्थ, विड्रो विल्सनले यी दुवै वर्ग टाढा भए राज्य ध्वस्त हुने र नजिक भए नागरिकको सार्वभौम न लुटिने तर्क गरी सिमाङ्कन तोकिदिएका छन । तर पनि राजनीति र प्रशासनको क्षेत्राधिकार दोसाँध (बफर रोल) मा भएकोले नियन्त्रण र सन्तुलन गुमेका छन् ।
कर्मचारीको आत्मसम्मान गिराएर राजनीतिज्ञले समृद्धि र सुशासनको पगरी खोज्दैछन् । राजनीतिको छायामा जुम्सो बनेको छ यो संस्था । न यस संस्थाले दिएको मार्गदर्शन राजनीतिलाई पाच्य हुन सक्छ न आफ्नो पेशागतको साख उचो पारी राष्ट्रको मेरुदण्ड बन्न सक्छ । चौतर्फी प्रहार र लाञ्छनाबाट आक्रान्त छ । बरु उल्टै राजनीतिको स्वार्थ सिद्धको साधन र नागरिकका बिकाऊ वस्तु बनेको आरोप छ। केही कर्मचारीका कारण समग्र संस्था बदनामी भएको छ।
अन्योल छ, राजनीति र कर्मचारी परिपूरक हुन् कि प्रतिस्पर्धी हुन् । नागरिकको सेवामा सहयात्री कि सहयोद्धा हुन्। कमाउने सेटिङमा दुवै मिलेको र काममा टकराव भएकै आरोप छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा पनि वेवरले भनेझैँ कर्मचारीतन्त्रले राज्य सङ्गठनभित्रका सूचना, अधिकार र शक्ति, स्रोत साधन तथा सुविधाको शासकीय दम्भ छ । प्रक्रियामूलक र विधिको पालना गर्ने हुँदा कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती (रेडटेपिज्म) को कमजोरी छ । सरकारप्रति मात्र उत्तरदायी हुने हुँदा जनचासोहरू ओझेल परेका छन् ।
नेपालमा राजनीतिज्ञले चुनाव जित्नु नै सर्वज्ञ मानेको छ । जनताले मत मार्फत विश्वास दिएका हुन् । तर विद्वता र ज्ञान नागरिकले दिएका छैनन् । राजनीतिले क्षमता तिखार्नुपर्छ। विद्वताविनाका नीति निर्माण त घैँटोविना पानी भर्नु सरह हो । त्यसैले संसदमा सांसदमा नीति बहस जोकरजस्ता भएका छन् । संसद तमासाको थलो भएको छ। विधि निर्माता निर्लज्ज गालिगौलजमा उत्रेका छन् । राज्यका गम्भीर र दीर्घकालीन विषय ओझेलमा छन । बेतुकका स्टन्ट हाबी छन्। राज्य स्याल हुइयाँकै बहसमा छ ।
वेवरले भनेका छन कि कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिलाई सघाउनुपर्छ । तर यसको अर्थ यसले राजनीतिले थापेको पासोमा फस्नु पर्छ भन्ने होइन । राजनीतिको रजगजको रमिते हुनुपर्छ भन्ने छैन । कानुनभित्र रहेर सहयोग गर्ने हो । सबै व्यवहार सह्य हुदैनन् । कर्मचारीतन्त्र मान्छेको समूह हो । त्यहाँ मानवीय इन्टिजलजेन्स छ र मानव भएका नाताले त्यस वर्गसँग भावना र संवेदना रहेको छ। ज्ञान र क्षमताको प्रचुरता छ । तसर्थ कर्मचारी प्रशासनिक मान्छे ( एड्रिमिस्ट्रेसन म्यान) मात्र हुँदैन ।
नेपालमा कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्नु दशकौँ युगको लगानी छ। यदुनाथ खनालले भनेका छन् कि हामीले कर्मचारीतन्त्र बनाएको होइन केवल राष्ट्रको खम्बा बनाएको हो। त्रिभुवनले २००९ पश्चात् भारतीय प्रशासनविद् ल्याएर पनि नेपाली कर्मचारीको क्षमता बढाउने काम गरे । उनले कर्मचारीमाथि होइन, राज्य प्रणालीमा लगानी गरे । संस्थागत मात्र गरेनन्। राष्ट्र बलियो बनाउने सूत्र नै कर्मचारी थियो । प्रशासनका जग बसाउन टङ्क प्रसाद आचार्यले २०१३ सालमा कानुनी व्यवस्था गरी नीति र ऐन लागू गरे । पञ्चायतकालमा महेन्द्रले काबिल प्रशासक तयार पारे । त्यस बखतको प्रशासन राजनीतिको कठपुतली थियो। तर त्यसभित्र विज्ञता थियो । विकास प्रशासनको राष्ट्रिय जग वीरेन्द्रको पालामा बन्यो । वि. सं. २०४७ मा राजनीतिज्ञबाट कर्मचारीलाई पञ्चायती व्यवस्था पल्टाउन आव्हान गरियो । फलस्वरूप कर्मचारी आन्दोलनमा सहभागी भए । व्यवस्था पल्टेपछि कर्मचारीमाथि नै उल्टै राजनीतिकरणको दोषारोपणका शृङ्खला सुरु भयो । पूरै राजनीतिज्ञ कर्मचारीजस्ता र कर्मचारी नेता भएर निस्किए । तर सेवा प्रवाह शिथिल भए ।
नेपालका कर्मचारीले द्वन्द्वकालमा झोलामा सेवा बोकेर नागरिकको घरदैलोमा सेवा दिएको लेखाजोखा छैन । कोरोना कहरमा आफू मरेर स्वास्थ्यकर्मीले इटालीको जस्तो मासडेथबाट नागरिकलाई बचाएका दृश्यको गणना भएन । विपद् र भूकम्प पुनर्निर्माणमा नेपालको प्राविधिकले निजी आवास निर्माणमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन रहेन । राजनैतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणमा राज्यको धरोहर थाम्ने सेवाको उपहास मात्र भएको छ । मुलुकमा कर्मचारीका लागि मात्र होइन कि नागरिकका लागि गरिखाने वातावरण (वर्किङ क्लामेट) धरासायी भएको छ । नत्र वार्षिक ८ लाख नागरिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छोड्नुपर्ने थिएन ।
नेपालका राजनीतिज्ञले संसदमा कर्मचारीतन्त्रको आकार र कार्यसम्पादनको बारेमा कोहोलो हालेका छन । कर्मचारीलाई बाँच्न नपुग्ने तलब सुविधा खोसेर जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता र सांसद कोष बाँड्दै राज्य दोहनमा वैधानिकता सृजना गरेका छन् । उल्टै कर्मचारी र जनसङ्ख्याको अनुपातमा सेवा विस्तार गर्न छाडेर कर्मचारी कटौतीका प्रस्ताव गरेका छन् । भुटान सरकारले उचित आकार, संरचना, क्षमता र कर्मचारी व्यवस्थापनमा निपुणता देखाएको छ र त्यहाँ २६ हजार कर्मचारी रहेकोमा कर्मचारी र सेवाग्राहीको अनुपात १: १०० रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा १ करोड कर्मचारी रहेकोमा कर्मचारी र सेवाग्राहीको अनुपात १: १२८, कर्मचारी र सेवाग्राहीको अनुपात १: १३४ रहेको छ । इजरायल र अमेरिकामा डाक्टर र वैज्ञानिक आफ्नो पेशा छाडेर निजामती सेवामा जान्छन् । त्यहाँका नागरिकले राष्ट्र सेवक बन्न पाएकोमा गर्व गर्छन् ।तर नेपालमा जनप्रतिनिधिलाई तलबी र सुविधा बढाएर कर्मचारीको सेवा खोस्न उद्धत छन । कर्मचारीको क्षमता विकासमा लगानी भएको पाइँदैन । अनि लगानी विनाको प्रतिफल मात्र खोजिएको छ ।
विड्रो विल्सनले राजनीतिले विधि निर्माण, जनताको प्रतिनिधित्व र प्रशासनमाथिको निगरानीमा तीन काम गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । अर्का विद्वान डेमिङले राजनीतिको आड होइन कि व्यावसायिक स्वायत्तता हुन् कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् । त्यसैले नेपालमा राजनीतिज्ञसँग राज्य परिवर्तनको गहन र दीर्घकालीन खाका पाइँदैन । रुमानी भावले देश कायापलट हुँदैन । मूल्यमा आधारित होइन तथ्यमा आधारित नीतिले सामरिक अर्थ राख्दछ । समृद्धिका र सुशासनका गन्तव्य सजिलै प्राप्त हुँदैन । त्यहाँ जनशक्ति, लगानी र स्रोत चाहिन्छ । राष्ट्र निर्माणका सूचक र आधारको ज्ञान त्यसै प्राप्त हुँदैनन्, अध्ययन र अनुसन्धान चाहिन्छ । नागरिकको इमोसनमा खेल्ने र व्यक्तिगत कमाउमा कर्मचारीलाई बलिको बोको बनाउन राजनीति संस्कारले कुशासन जन्माएको छ । व्यवस्था परिवर्तनको लाभको अंश मात्र मात्र खाइरहने सोच बदलिन जरुरी छ ।
कर्मचारीहरूलाई कार्यकारीले मिसनरी प्रयोगको मतियार बनाउने स्थिति भयावह छ । साथै, ब्लाक बक्सभित्र गरिएका लाभका अमुक निर्णयको साक्षी बसेका आधारमा कर्मचारीको हुर्मत लिँदा राज्य नै तरल भएको छ । निर्णयकर्ता हतोत्साहित भई नागरिक अनिर्णयको बन्दी हुने स्थिति जन्माइएको छ । राजनीति चर्चा र परिचर्चा मात्र कमाइरहने र जस लिने होडबाजी छ । समस्याको चीरहरण( प्रोबलम सुटर ) हुन सकेको छैन । प्रशासनले राजनीतिको आडमा हुर्किए पनि मूल्य मान्यता टाँक्सिएका छन । राज्य दोहनको मिलीभगत भएको आरोपमा निर्दोष र इमान्दार कर्मचारी डामिएका छन । अभिभावकत्व मरेको टुहुरो भएको छ कर्मचारीतन्त्रभित्र । भ्रष्टाचारमा पनि राजनीतिलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीलाई पटक पटक कलङ्कित बनाइएको छ ।
सरकार र नागरिकलाई एउटै स्थानमा जोड्ने राजनीति र कर्मचारी हुन् । तर अल्विन टोफलर भनेझैँ राजनीति मत र धन बढाउनेतिर उद्धत छ । कर्मचारीतन्त्र पनि नियम र कानुनमै अल्झेर (रुल मेनिया) गोल हान्न बिर्सेको खेलाडीझैँ भएको छ । कर्मचारी नागरिकको आँखामा बिकाऊ साधन बनेको छ। सार्वभौम जनताको सम्मान गर्ने जनमुखी शासन व्यवस्था समयको माग हो । यसका लागि कर्मचारी नागरिकको सेवक बन्नुपर्छ । राजनीतिज्ञको मतियारबाट मुक्त हुने गरी प्रतिवादको सामर्थ्य राख्नुपर्छ । प्रशासन डटकमबाट
भट्टराई नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।