मकवानपुर । कार्यदलनै बनाएर १४ मन्त्रालयबाट ११ मन्त्रालय कायम गरेकाे बागमती प्रदेश सरकारले अन्ततः मन्त्रायलय फुटाएर भागबण्डा मिलाएकाे छ । सत्तासाझेदार दल नेपाली काग्रेसबाट विना विभागीय मन्त्री बनेका रामकृष्ण चित्रकारलाई मन्त्रालय ताेक्न प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाइएर जिम्मेवारी तोकिएकाे छ । आइतबार मन्त्री चित्रकारलाई उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी तोकिएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएकाे छ ।
प्रदेश सरकारका ११ मन्त्रालयमध्ये पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरी १२ वटा मन्त्रालय बनाइएको छ । यसरी नयाँ मन्त्रालयका रुपमा उद्योगसँग सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेत थप गरी मन्त्री चित्रकारलाई सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो । काठमाडौंमा केन्द्रीयस्तरको नेताको छलफलबाट मन्त्री चित्रकारको मन्त्रालयको टुङ्गो लागेको हो । गत जेठ ७ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका चित्रकार बिना विभागीय मै ७७ दिन रहेका थिए । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा चित्रकारलाई मन्त्रालय ताेक्ने विषयमा छलफल चलेकाे तर साउन २१ गते आइतबार मन्त्रालयको टुङ्गो लागेको मन्त्री चित्रकारको सचिवालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले मन्त्रालयको संख्या नबढाउने बताउँदै आए पनि सत्तागठबन्धन दलका लागि मन्त्रालय फुटाउने सहहमति भएकाे थियो । गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्री भए पश्चात उनले गत माघ ९ गते पहिलो निर्णयको रुपमा ३ मन्त्रालय घटाएर ११ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए । आइतबार मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा मन्त्रालय बानाएको हो । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय बढेसँगै काँग्रेसले ६ मन्त्रालय पाएको छ । कांग्रेसले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पाएको छ ।
माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गरी ४ मन्त्रालयमा नेतृत्वमा छ गरेको छ । यस्तै एकीकृत समाजवादीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास र श्रम रोजगार तथा यातायात गरी २ वटा मन्त्रालय पाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका मन्त्री चित्रकारले मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै जिम्मेवारी पाउन सकेका थिएनन् । कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय विभाजन गरी उनलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गर्दै आए पनि माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा परेको सो मन्त्रालय विभाजन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।
चित्रकारलाई विनाविभागीय मन्त्रीबाट विभागीय मन्त्री बनाउनकाे लागि मन्त्रालय फुटाए पछि प्रदेशमा १२ मन्त्रालय कायम भएकाे छ । योसँगै बागमती प्रदेशका २ वटा मन्त्रालय भाडाको घरमा बस्ने भएका छन् । यसअघि कायम रहेका ११ मन्त्रालयमध्ये एउटा मन्त्रालय भाडाको घरमा बस्दै आएको थियो । मन्त्रालय विभाजन भएसँगै नयाँ मन्त्रालय पनि भाडाको घरमै राख्ने तयारी भएको छ ।
हाल प्रदेशको ४ वटा मन्त्रालय तत्कालीन श्रम कार्यालयका लागि निर्माण गरिएको ५ तले भवनमा छन् भने २ वटा मन्त्रालय तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा, २ मन्त्रालय जिल्ला वन कार्यालय र क्षेत्रीय वन कार्यालयको भवनमा, एउटा मन्त्रालय तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भवन र मुख्यमन्त्री कार्यालय तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनबाट सञ्चालनमा आएका छन् ।
तत्कालीन गठबन्धनका दलहरु माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र राप्रपा त्यतिबेला सरकारमा थिए । उक्त गठबन्धनबाट गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले माघ १० मा तत्कालीन सत्ता गबठन्धनका दलहरु एमाले र राप्रपालाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए । तर, गत फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि बनेको राजनीतिक समीकरण अनुसार तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एमाले र राप्रपा अलग भएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीसँगको सत्ता समीकरण रोजेका थिए ।
उक्त समीकरण अनुसार गठित प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । उनले प्रदेशको ११ वटा मन्त्रालयमा १२ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उक्त मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसबाट ६, माओवादी केन्द्रबाट ४ र एकीकृत समाजवादीबाट २ जना मन्त्री बनेका थिए भने कांग्रेसका चित्रकार मन्त्रालयविहीन थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लामा चाालु आर्थिक वर्षमा ५ वटा प्रहरी भवन निर्माण हुने भएकाे छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न स्थानका प्रहरी चौकी र इलाका प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण हुने भएको हो ।
चालु आर्थिक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशको ४ जिल्लाका ५ स्थानमा प्रहरी भवन निर्माण हुने भएकाे हाे । ६ करोड ४४ लाख ६५ हजार लागतमा ५ वटा प्रहरी भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएकाे छ । सूचना अधिकारी सुरेन्द्र कार्की अनुसार, प्रदेशको मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली र रामेछाप जिल्लामा गरी ५ वटा भवन निर्माण गरिने छ ।
८४ लाख २२ हजार लागतमा मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा महिला ब्यारेक भवन, १ करोड ९८ लाख लागतमा मकवानपुरगढीमा इलाका प्रहरी कार्यालय, ९७ लाख ३३ हजारमा चितवनको रत्ननगर टाँडी, १ करोड ३३ लाख लागतमा सिन्धुली–४, खाङसाङ फिक्कलमा प्रहरी चौकी भवन र १ करोड ३२ लाख रुपियाँको लागतमा रामेछापमा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय भवन निर्माण गरिने मन्त्रलायले जनाएकाे छ ।
मर्मतमा झन्डै दुई करोड खर्च
आव २०७९/८० मा १९ वटा प्रहरी एकाइ भवन मर्मतका लागि एक करोड ७० लाख ४० हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । मकवानपुरमा छ, सिन्धुली र काभ्रेमा तीन-तीन, धादिङमा दुई र चितवन, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा एक-एक प्रहरी एकाइ भवन मर्मत गर्न सो खर्च लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यालय र ब्यारेक भवनको छाना मर्मत, रङरोगन, शौचालय, ढोका, कम्पाउन्ड, भान्छाघर मर्मतमा सो बजेट खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
४९ वटा भवन निर्माण सम्पन्न
बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हालसम्म ४९ वटा प्रहरी भवन निर्माण सम्पन्न गरेकाे छ । १८ वटा भवन निर्माणाधीन छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न स्थानका प्रहरी चौकी र इलाका प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण भएको हो ।
मकवानपुरमा सशस्त्र प्रहरी गण नं. ३ रातोमाटे, प्रहरी चौकी कान्द्राङ, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, प्रहरी चौकी रातोमाटे, इलाका प्रहरी कार्यालय ठिङ्गन, प्रहरी चौकी डाँडाखर्क, प्रहरी चौकी हात्तीसँडे, प्रहरी चौकी ठुलोदमार निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले मकवानपुरमा ८, चितवनमा ५, सिन्धुलीमा ७, रामेछापमा ४, दोलखामा ४, नुवाकोटमा ३, काभ्रेमा ८, धादिङमा ३, रसुवामा ४, सिन्धुपाल्चोकमा ३ वटा भवन निर्माण सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ । हालसम्म ६७ वटा प्रहरी एकाइ निर्माणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बागमती प्रदेशबाट सहयोग भएकाे बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुखको कार्यकालमा लागेको यौन दुराचारको मुद्दाले गुमेको ‘शालीन नेता’को ‘साख’ पुनः फर्काउन चाहेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका लागि गत निर्वाचन अग्निपरीक्षा थियो, तर उनी सो परीक्षामा सहभागी भएनन्। माओवादीको पहिलो रोजाइका सम्भावित उम्मेदवार महराले आफूलाई आम नागरिकसामु पहिलेजसरी ‘आँखा जुधाउन’ सक्ने ल्याकत राखेनन्। दाङ– २ मा दोस्रो विकल्पमा रहेकी रेखा शर्मालाई उम्मेदवार बन्ने ‘सुनौलो अवसर’ प्राप्त भयो।
यौन दुराचारको मुद्दाले ओरालो लागेका महराको शालीनता ‘कम ब्याक’भएन, बरु थप ओरालो यात्रामा कुद्ने सम्भावित खतरा छ। पहिलेको मुद्दाको ‘तुष’मेटिन नपाउँदै सुन प्रकरणमा नाम जोडिनुले ‘महरा–शालीनता’ले थप ओरालो यात्रा तय गर्ने देखिन्छ।
२०६४ मा दाङकी कांग्रेस नेतृ अनिता देवकोटालाई पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पराजित गरेसँगै रोल्पाका महराको उँचो राजनीतिक कदको रेखांकन भयो। उनलाई त्यो बेला दाङका सम्भावित एक मात्रै शीर्ष नेताका रूपमा विश्लेषण गरियो। माओवादी राजनीतिमा प्रभाव राख्न सकेका महरालाई कतिपयले त्यो बेला दाङको ‘आवश्यकता’का रूपमा समेत अथ्र्याइयो। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन २०७० मा महरा दाङमै टिकेनन्। उनी आफ्नो गृहजिल्ला रोल्पा हानिए। विजयी पनि बने।
निर्वाचनका लागि दाङबाट रोल्पा फट्को मारेका महराका लागि अघिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन रोल्पा अनुकुल बनिदिएन। उनलाई फेरि दाङ झर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। त्यो बेला रोल्पाका अर्का नेता वर्षमान पुनले महरालाई टिक्न दिएनन्। महरालाई दाङ झारेर पुनले रोल्पाको टिकट आफ्नो हातमा पारेका थिए। ०७४ को निर्वाचनमा एमालेसँगको तालमेलको बलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएका महराको प्रतिनिधि सभा यात्रा सुखद बनेन। प्रतिनिधिसभा सभामुखको ‘ओहोदा’ मा पुगेका महरा यौन दुराचारजस्तो गम्भीर मुद्दामा मुछिए। संसद् सचिवालयकी एक कर्मचारीले महराविरुद्ध बलात्कार मुद्दा दर्ता गरेपछि महराको सभामुख पद मात्रै खोसिएन; उनको राजनीतिक यात्रा एकाएक ओरालो लाग्यो। भलै महराले यो मुद्दामा सफाइ त पाए, तर सक्रिय राजनीति ‘शिथिल’ बन्दै गयो। कार्यकर्ता पंक्तिसामु ‘निराश’ देखिने महराले आफूलाई पहिलाजस्तो ‘भद्र’ नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्न सहज मान्दै मानेनन्। यो मुद्दाले शिथिल बनेका महरा गत निर्वाचनमा भिड्ने वा नभिड्ने भन्नेमा अनिश्चित देखिए। अन्ततः अन्तिम निर्णय लिए, ‘निर्वाचन लड्दैन।’
‘महरा सर गत निर्वाचनमा नलड्नुको कारण उहाँमाथि लागेको आरोप वा मुद्दा प्रभाव नै हो’,एक वाम विश्लेषक भन्छन्, ‘उहाँमा चुनाव जित्छु भन्ने आत्मविश्वास नै भएन।’महराले आफ्नो जनमत बुझ्ने माध्यम गत स्थानीय तहको निर्वाचनलाई बनाएका थिए। आफ्नो क्षेत्र दाङ २ मा रहेको ठूलो स्थानीय तह घोराही उपमहानगरको जनमत बुझ्न खोजेका उनले यहाँको मेयर पदको उम्मेदवार आफू निकटस्थ नेता हेमराज शर्मालाई बनाए। उनले प्राप्त गर्ने जनमतका आधारमा आफ्नो उम्मेदवारी रहने वा नरहने भन्ने निक्र्योल गर्नेमा महरा थिए। यो स्थानीय तहमा आफू निकटस्थ शर्मा पराजित बने, त्यो पनि वर्तमान गठबन्धन कायमै रहेको अवस्थामा। एकाएक निर्वाचनबाट भाग्दा कार्यकर्ता पंक्तिमा राम्रो सन्देश नजाने देखेका महराले आफू निर्वाचन लड्ने उद्घोष भने गरि नै रहे।
गत निर्वाचनमा आफूलाई फेस गर्न डराएका महराले आफूलाई पार्टी राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित गर्ने बताए पनि अहिलेको सुन प्रकरण उनको मार्गमा अर्को वाधक बन्ने खतरा देखिन्छ। ‘आम निर्वाचन मात्रै हैन, यस्ता ठूला घटनामा नाम मुछिएपछि पार्टी आन्तरिक राजनीतिमा पनि असर पर्छ नि’,ती वाम विश्लेषकले भने, ‘पार्टीभित्र पनि त व्यक्तिगत छवि र आचरणका कुरा जोडिन्छन् नि।’सुन प्रकरणमा आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन भने महराले गरिसकेका छन्। सुन प्रकरणमा आफ्नो र छोराको नाम जोडिएकोमा आपत्ति जनाएका महराले छानबिनका लागि सहयोग गर्नेसमेत उल्लेख गरेका छन्। यो प्रकरणका बारेमा सरकारले गर्ने अनुसन्धानले दोषी प्रमाणित हुने वा नहुने एउटा पाटो भयो, तर लागेको आरोपले मात्रै पनि राजनीतिक जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्ने तर्क ती वाम विश्लेषकको छ। नागरिकन्युज नेटवर्कबाट
- सुस्मिता शर्मा
संयुक्त राष्ट्रसंघको सूचना र सञ्चार प्रविधिका लागि विशेष एजेन्सी इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) को सन् २०२२ नोभेम्बरको तथ्यांकअनुसार विश्वमा अहिले पनि पुरुषका तुलनामा ६ प्रतिशत कम महिलामा इन्टरनेटको पहुँच छ।
नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा यो विभाजन अझ बढी फराकिलो छ। ती देशमा बस्ने ३० प्रतिशत महिलाले मात्र इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन्, जुन पुरुषका तुलनामा १३ प्रतिशतले कम हो। अफ्रिकामा महिला र पुरुषको इन्टरनेट पहुँच प्रतिशत क्रमशः ३४ र ४५ छ भने अरब राज्यहरूमा ६५ र ७५ प्रतिशत छ।
विकासका अन्य मानकका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०७९ फागुनको एमआइएस प्रतिवेदन अनुसार नेपालको ९३ प्रतिशत जनसंख्यामा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध छ। जबकि तार जडित ब्रोडब्यान्ड पनि ३९ प्रतिशत छ। यद्यपि नेपालमा इन्टरनेटको उपलब्धता र प्रयोगको अवस्थाबारेमा लैङ्गिक किसिमले तयार गरेको तथ्यांक पाइँदैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सूचना र सञ्चार प्रविधिका लागि विशेष एजेन्सी इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) को सन् २०२२ नोभेम्बरको तथ्यांकअनुसार विश्वमा अहिले पनि पुरुषका तुलनामा ६ प्रतिशत कम महिलामा इन्टरनेटको पहुँच छ।
डिजिटल अधिकारको कुरा गर्दा इन्टरनेटको उपलब्धता र पहुँच एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसैले माथि उल्लिखित तथ्यांक छुटाउनै नमिल्ने विषय हुन्। इन्टरनेट उपलब्ध हुँदैमा पहुँच पुगेको छ भन्न मिल्दैन। पहुँचको कुरा गर्दा इन्टरनेटको उपलब्धता, इन्टरनेट चलाउन डिभाइसको पहुँच, इन्टरनेट वा डाटा किन्न सक्ने क्षमता, इन्टरनेटको गुणस्तर, इन्टरनेट चलाउने सिपआदि विषयहरू समष्टिगत रूपमा आउँछन्।
काठमाडौं उपत्यकाका सबै जसो स्थानमा गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध भएको भए पनि उपत्यकामा बस्ने सबैले गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा उपयोग गरेका छन् भन्न सकिँदैन। कतिपय गरिब परिवारमा इन्टरनेट चल्न सक्ने मोबाइन फोन छैन, कतिपयसँग मोबाइल फोन भए पनि डाटा किन्न सक्ने आर्थिक स्रोत छैन। इन्टरनेट चलाउन सक्ने सिप नभएका कारणले पनि इन्टरनेटको पहुँचबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्ले सन् २०१६ मा इन्टरनेटको माध्यममा मानव अधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा जारी गरेको प्रतिज्ञा पत्रमा अफलाइनमा विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले पहिचान गरेका सबै अधिकार अनलाइनमा सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर व्याख्या गरेपछि मात्र डिजिटल अधिकारको दायरा फराकिलो भएको हो।
डिजिटल अधिकारको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघले अनलाइन स्पेसका लागि नयाँ अधिकार परिभाषित गर्न खोज्नुको सट्टा आमनागरिकले बुझेका मानवअधिकारका विषयहरूको सम्बन्ध भएसम्म अनलाइनमा संरक्षणको अवधारणा अगाडि बढाएको देखिन्छ।
काठमाडौं उपत्यकाका सबै जसो स्थानमा गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध भएको भए पनि उपत्यकामा बस्ने सबैले गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा उपयोग गरेका छन् भन्न सकिँदैन।
अभ्यासका दृष्टिले डिजिटल अधिकारमा इन्टरनेटको पहुँचसँगसँगै अनलाइन स्पेसमा मानव अधिकारको प्रयोग, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता संरक्षण र तथ्यांकको सुरक्षालगायतका महत्त्वपूर्ण विषय पनि पर्छन्। डिजिटल अधिकार त्यस्ता मानव अधिकार र कानुनी अधिकार हुन्, जसले व्यक्तिलाई डिजिटल मिडिया र माध्यममा पहुँच कायम गर्न, प्रयोग गर्न, सिर्जना गर्न र प्रकाशित गर्न वा कम्प्युटर लगायत अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण र दूरसञ्चार नेटवर्कहरूमा पहुँच गर्न र प्रयोग गर्न पाउने कुराको सुनिश्चित गर्छ।
लैङ्गिक दृष्टिले डिजिटल अधिकारको कुरा गर्दा विश्वव्यापी रूपमै महिलाहरू पछि छन् र नेपालको अवस्था पनि समान छ। महिलाहरूको आर्थिक पहुँच विश्वव्यापी रूपमै कम भएकाले उनीहरूको इन्टरनेटको पहुँचमा पनि कमी छ।
अर्कातर्फ महिलाहरूले इन्टरनेटका माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्ने विचार र धारणाका कारण महिलाप्रति लक्षित घृणाजन्य प्रतिक्रिया, गालीबेइज्जती पनि बढी छ। अनलाइनमा महिलामाथि हिंसा बढेको छ भने विभिन्न कारणले महिलाको गोपनीयता जोखिममा परेको छ।
इन्टरनेट द्रूत गतिमा अगाडि बढिरहेको डिजिटल संसारमा महिलाको डिजिटल अधिकारको संरक्षण, लैंगिक समानता र सशक्तीकरणलाई प्रबद्र्धन गर्ने एक आवश्यक पक्ष भएको छ। आफूलाई अभिव्यक्त गर्न, सूचनामा पहुँच स्थापित गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा सहभागी हुने अपार अवसर प्राप्त गर्न महिलालाई इन्टरनेट महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ। साथै इन्टरनेटको उचित प्रयोग नहुँदा अनौठा चुनौती र जोखिमहरू पनि देखा पर्न सक्छन्।
लैङ्गिक दृष्टिले डिजिटल अधिकारको कुरा गर्दा विश्वव्यापी रूपमै महिलाहरू पछि छन् र नेपालको अवस्था पनि समान छ। महिलाहरूको आर्थिक पहुँच विश्वव्यापी रूपमै कम भएकाले उनीहरूको इन्टरनेटको पहुँचमा पनि कमी छ।
यो विषयको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर यस वर्ष महिलाको स्थितिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको आयोग र युएन वुमनले डिजिटल असमानताविरुद्ध लड्न, लैंगिक विभाजनलाई कम गर्न र महिला सशक्तीकरणका लागि डिजिटल आविष्कार र प्रविधि साथ रहनुपर्ने भावको नारासहित अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मार्च ८ मा मनाइएको थियो।
यस लेखमा पनि महिलाको डिजिटल अधिकार र तिनलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकतासँग सम्बन्धित केही प्रमुख मुद्दालाई चर्चा गरिएको छ:
डिजिटल लैंगिक विभाजन
नेपालमा डिजिटल लैंगिक विभाजनको अवस्था स्पष्ट छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अझै पनि १७ प्रतिशत नेपालीले कुनै पनि प्रकारको मोबाइल फोन लिँदैनन्। त्यसको लैंगिक तथ्यांक त छैन तर अभ्यास र अवलोकनका दृष्टिले ती अधिकांश महिला भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। पुरुषका तुलनामा महिलाको डिजिटल प्रविधि, इन्टरनेट जडान र डिजिटल साक्षरतामा पहुँचको कमी छ।
यो विभाजनले डिजिटल क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र त्यसबाट प्रतिफल लिने अवसरलाई सीमित गर्छ। यसले सूचनामा उनीहरूको पहुँचलाई प्रतिबन्धित गर्छ र उनीहरूको सशक्तीकरणमा समेत यसले बाधा पुर्याउँछ।
अनलाइन उत्पीडन र हिंसा
नेपालका महिलाहरूले अक्सर अनलाइन हिंसा, साइबर बुलिङ र धम्कीहरू अनुभव गर्ने गर्छन्। यो अनुभव घरायसी काम गर्ने महिलादेखि व्यावसायिक जीवनमा रहेका महिलामा समेत उत्तिकै छ। मिडिया एड्भोकेसी गु्रप नामक गैरसरकारी संस्थाले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा कार्य गर्ने ८९ प्रतिशत पत्रकार महिलाले आफैले अनलाइनमा हिंसा भोगेको बताएका छन्। यस्तो हिंसाले गम्भीर मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक परिणाम निम्त्याउन सक्छ। सबल कानुन र त्यसको कार्यान्वयन उपयुक्त तवरले नभएको अवस्थाले धेरै महिला त्यस्ता प्रकारका हिंसा भोग्न बाध्य छन्। उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गरेको छ भने उनीहरूको अनलाइन सहभागितामा सीमा सिर्जना गरेको छ।
सामाजिक र सांस्कृतिक बाधा
लिंगमा आधारित भएर गहिरो जरा गाडिएर रहेका सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताले नेपालमा महिलाहरूको डिजिटल अधिकारलाई सीमित गर्ने गरेको छ। मधेस तथा कर्णालीका महिलालाई इन्टरनेटको पहुँच र इन्टरनेटमा अभिव्यक्त गर्न सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताले अझै बढी रोक लगाएको पाइन्छ।
लैंगिक स्टेरियोटाइपहरू, रूढिवादी सामाजिक अपेक्षाहरू र परम्परागत लैंगिक भूमिकाहरूले महिलालाई सक्रिय रूपमा डिजिटल प्लेटफर्ममा संलग्न हुन र स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न निरुत्साहित गर्ने तथा सीमा तय गर्ने गरेको छ। डिजिटल स्पेसमा महिलाका सहभागिता र अवसरहरूलाई सीमित गरेका छन्।
सीमित डिजिटल सिप र जागरुकता
नेपालका धेरै महिलामा डिजिटल संसारमा सहभागी हुन पर्याप्त डिजिटल सिप र चेतनाको अभाव छ। सहरी क्षेत्रमा यस्तो अवस्था त्यति धेरै नभए तापनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने यो व्यापक छ। महिलाको साक्षरता प्रतिशत पुरुषको तुलनामा कमी छ। गुणस्तरीय डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम र तालिमका अवसरहरू नभएका कारणले महिलामा डिजिटल सिप र जागरुकता पनि कमी पाइन्छ। डिजिटल क्षेत्रमा महिलालाई सशक्तीकरण गर्न डिजिटल सिपहरू अभिवृद्धि गर्ने, जागरुकता अभियानहरू प्रबद्र्धन गर्ने र डिजिटल विभाजनलाई कम गर्ने धेरै नीति, परियोजना र अभ्यासको आवश्यकता छ।
अनलाइन गोपनीयता र डेटा संरक्षण
डिजिटल राइट्स नेपालले आयोजना गरेको एक छलफल कार्यक्रममा सहभागी ८० प्रतिशत महिलाले श्रीमान् र परिवारका सदस्यले शंका र प्रश्न गर्ने भएकाले आफ्नो मोबाइमा पासवर्ड नराखेकोे बताएका थिए। यसले महिलाको अनलाइनमा गोपनीयता र डेटा संरक्षणको जोखिमलाई दर्साउँछ।
महिलाहरूको अनलाइन गोपनीयता र डेटा सुरक्षा महत्त्वपूर्ण चिन्ताको विषय हो। गोपनीयताप्रतिको बुझाइ, त्यसको संरक्षण गर्ने सिप, अनलाइन गोपनीयता र डेटा संरक्षण उचित तवरले हुन नसकेको खण्डमा आउन सक्ने जोखिम महिलाहरूको डिजिटल अधिकारसम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण चिन्ता गर्नुपर्ने विषयहरू हुन्। नेपालमा महिलाको डिजिटल अधिकारको रक्षाका लागि पुरुष र महिला दुवैमा डिजिटल गोपनीयता शिक्षाको प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक छ।
डिजिटल वित्तीय सेवामा पहुँच
महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि डिजिटल वित्तीय सेवामा पहुँच आवश्यक छ। नेपालमा महिलाहरूले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, अनलाइन बैंकिङ र अन्य वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच कायम गर्दा वा प्रयोग गर्दा अनेक अवरोधहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ।
कोभिड १९ पछि केही महिलाहरू अनलाइनमा आधारित व्यवसायमा समेत सहभागी भएको देखिन्छ तर त्यो सीमित छ। महिला उद्योगी महासंघले यस क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि देखिन्छ। यद्यपि यी विषयहरू संरचनागत रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। अनलाइनमा महिलाहरूको वित्तीय समावेशीकरणका लागि सरकारले छुट्टै नीति र अभ्यासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी हुन्छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अझै पनि १७ प्रतिशत नेपालीले कुनै पनि प्रकारको मोबाइल फोन लिँदैनन्। त्यसको लैंगिक तथ्यांक त छैन तर अभ्यास र अवलोकनका दृष्टिले ती अधिकांश महिला भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
यी प्रमुख मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारी पहलहरू, नागरिक समाज संगठनहरू र निजी क्षेत्रको सहभागितामा बहुपक्षीय दृष्टिकोण आवश्यक छ। नीतिगत सुधार, इन्टरनेटको पहुँच अभिवृद्धि, डिजिटल साक्षरता प्रबद्र्धन, महिलाहरूको डिजिटल अधिकारका बारेमा चेतना, कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारी व्यवस्था, अनलाइन हुने हिंसा र घृणाको उपचारको उचित कानुनी व्यवस्था सम्बोधन गर्नैपर्ने क्षेत्र हुन्।
लैंगिक समानता हासिल गर्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रबद्र्धन गर्न, सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न, महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा उकास्न, अनलाइन सुरक्षा प्रदान गर्न, राजनीतिक र सामाजिक सहभागिता बढाउन, गोपनीयता तथा तथ्यांक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न र आत्मनिर्णय एवम् सशक्तीकरणलाई बढावा दिन महिलाको डिजिटल अधिकार महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यी अधिकारहरूको संरक्षण गरेर थप समावेशी, न्यायपूर्ण र सशक्त डिजिटल समाज सिर्जना गर्न सकिन्छ। जसले डिजिटल लैंगिक अन्तरलाई न्यून नगरी लैंगिक समानतामा पुग्न वा संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नसमेत योगदान दिने छ। नागरिकन्युज नेटवर्कबाट
मकवानपुर । नेपालमा मनसुनी वायुको प्रभावका साथै भारतको मध्य प्रदेश आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेकाेले देशभर आंशिक बदली रहेकाे छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिमतिर सरदर स्थान भन्दा उत्तर र पूर्वतिर सरदर स्थान भन्दा दक्षिणतिर अवस्थित रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान् महाशाखाले जनाएकाे छ।
मौसम पूर्वानुमान् महाशाखाका अनुसार हाल देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली रही कोशी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ।
शनिबार दिउँसो देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली रहनेछ भने गण्डकी, लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशको थोरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएकाे छ ।महाशाखाका अनुसार कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ।
शनिबार राति कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशको एक-दुई स्थानमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।
वर्षाका कारण नदीको जल सतह बढ्ने, गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो, भू-क्षय तथा हावा हुरी जस्ता प्रकोप हुन सक्ने भएकोले जन स्वास्थ्य, कृषि, दैनिक जनजीवन, सडक तथा हवाई यातायातमा हुन सक्ने असुविधा, जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ।