मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार महेन्द्र राउत यतिबेला व्यवसायीसँग घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन् । मउवासंघ मकवानपुरमा महासचिवको जिम्मेवारी पुरा गरिसकेका अध्यक्षका प्रत्यासी राउतको चुनावी एजेण्डा के कस्ता छन् ? व्यवसायीहरुको हितको लागि भावी योजनाहरु केके छन् भन्ने बारेमा राउतसँग गरिएको कुराकानीको सारः
अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित हुनु भएको थियो, अब जितको लागि के आधार तय गरेर आउँदै हुनुहुन्छ मैदानमा ?
यस अधिको निर्वाचनमा पनि व्यवसायी सदस्यहरुको धेरै राम्रो माया सद्भाव र मत प्राप्त भएको थिएँ । प्राविधिक रुपमा थोरै मत अन्तरले म अध्यक्ष बन्न सकिन । उहाँहरुको माया सद्भाव र सम्मानको लागि फेरी उम्मेदरवारी दिएको हुँ । मैले विगतमा पनि संस्थागत विकासको लागि धेरै राम्रो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सबैलाई थाहा छै ।
मउवासंघको साना भन्दा साना व्यवसायी र मझौला तथा ठुला मल्टेनेशनल उद्यमीहरुको साझा संस्थाको रुपमा अगाडि बढाउने र समग्र जिल्लाको व्यवसायीहरुको महत्वपूर्ण संस्था, व्यवसायीको लागि साझा घरको रुपमा अगाडि बढाउन पर्छ भनेर नै हामी लागेका छौ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई व्यवसायीसँगै राजनीतिक दल, मिडियाकर्मीलगायत सबैको साझा संस्था बनाउने जमर्को मैले विगतमा पनि गरे । व्यवसायीहरुको हितको लागि सानाभन्दा साना र ठुला विशेष महत्व राख्ने गतिविधिहरुलाई जानकारी गराएको छु । यसैगरी संघको गतिविधिहरु पनि आमसञ्चारबाट जानकारी गराउने काम गरेँ । महाभुकम्पको बेलामा पनि मैले गरेको सहयोग देखाएको सद्भावले व्यवसायी बिचमा धेरै नै माया पाएँ । यसै कारणले पनि आमव्यवसायीहरुले मलाई अध्यक्षको रुपमा हेर्ने रहर राख्नु भएको हो । व्यवसायीहरुलाई कुनै पनि समस्या हुँदा म मउवासंघको नेतृत्वमा नहुँदा पनि खास गरी उद्योग वाणिज्य संघका साथीहरु भन्दा पनि म व्यक्तिगत रुपमै पहिले पुग्ने गरेको कारण उहाँहरुले मलाई रोज्नु भएको छ ।
यहाँको चुनावि एजेण्डाहरु के के छन् ?
खासगरी विकसित देशहरुमा नेतृत्वमा जानेले के के एजेण्डा ल्यायो, भोलीको दिनमा ति एजेण्टाहरु पुरा गर्ने आधारहरु के के छन् भन्ने मुख्य रहन्छ । मैले २५ बुंदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छु ।
(हेर्नुहोस् राउतको प्रतिवद्धता पत्र)
यस बाहेक मैले व्यवसायीहरुले दिनुभएका सुझावलाई पनि टिपोट गरेको छु, जसलाई मैले सम्बोधन गर्नेक्रममा अवश्य सम्झने छु । हामीसँग २५ भन्दा बढी वस्तुगत संघ छन् । ति सबै संघ, व्यवसायी, उद्योगीहरुको समस्याको समाधान गर्न सकिने छन् । अपुग, अर्थात पछि प्राप्त भएका केही सुझावहरुलाई टिपोट गरेको छु । नेतृत्वमा रहनेले सबैको सुझावलाई मनन गर्नु पर्छ, फोन, सामाजिक सञ्जालबाट मैले नियमित सम्पर्क गरेको छु । पहिले तोकिएको मिति स-यो, फेरी संघारमै आयो, तपाईको तयारी के छ ?
मेरो तयारी राम्रो छ । पहिले नै चुनाव सार्नु हुने थिएन, तर सारियो । यसरी निर्वाचलाई सार्दै गर्दा निर्वाचन प्रणाली महङ्गो हुँदै जान्छ । निर्वाचन खर्चिलो हुनु भनेको आमव्यवसायीलाई नै समस्या हुने हो । चुनाव सारिनु हुँदैन भन्ने नै मेरो धेय हो । निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने बारेमा हुने दोधारे कुराहरुले व्यवसायीहरु पनि तनाव र कन्फ्युज हुनु भएको अवस्था छ ।
अहिलेको स्वास्थ्य वातावरण राम्रो छैन, म आफैं पनि अघिल्लो पटक लामो समय कोभिड संक्रमति भएँ, यो महामारीले ठुलै प्रभाव पारेको छ । मकवानपुरवासी व्यवसायीहरुलाई मेरो आग्रह यो छ की तपाई आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै सुरक्षित भएर अगाडि बढ्नु होस् । खास गरी कोभिडपछि नै धेरै प्रविधिहरु विकास भएको छ । मैले पनि हालका अध्यक्ष र सीडीयो सापलाई पनि जुमबाट साधारण सभा गर्न र निर्वाचन कार्यक्रमलाई पनि यस्तो विकल्प खोज्न आग्रह गरेको थिएँ ।
यो निर्वाचन सार्ने वा स्वास्थ सतकर्ता अपनाउँदै निर्वाचन गर्ने वा सिस्टमको प्रयोग गरेर निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरो छ । योे निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण काम देखाउने अवसर पनि हो । हाल लकडाउनमै अवस्था नभएकोले पनि दुरी कायम गर्दै, मास्क र सेनिटाइजनको प्रयोग प्रयाप्त गर्दै निर्वाचन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्ने मैले देखेको छु । यसमा वर्तमान कार्य समितिको महत्वपूर्ण भूमिका छ, रहोस् भन्ने पनि म चाहन्छु ।
व्यवसायीको अहिलेको अवस्था भनेको अस्पतालमा आइसीयूमा राखेको बिरामीको जस्तो अवस्था छ, अब उसलाई भेण्टीलेटरमा लैजाने कि आइसीयूबाट निकाल्ने भन्ने अवस्था ।
तपाईको नेतृत्व अन्तिम अवस्थामा आएर फिर्ता हुने त हैन ?
हैन, मैले धेरै तयारी गरिसके र धेरै अगाडि आइसके पनि । मलाई धेरै व्यवसायीहरुको साथ छ, उहाँहरुको सम्मानको लागि पनि मैले मेरो उम्मेदवारी कायम नै राख्नुपर्छ र राख्छु पनि । मेरा शुभचिन्तक, मतदाताहरुबाट धेरै भन्दाधेरै मत प्राप्त गरेर जिम्मेवार पदमा रहेर उद्योगी व्यवसायीहरुको हितमा काम गर्नुछ । मकवानपुरे व्यवसायीहरुको हितको लागि नेतृत्वमा अत्यावश्यक मान्छे महेन्द्र राउत हो भन्नेहरुको लागि मेरो उच्चसम्मान छ । मैले नभ्याउँदा पनि उहाँहरु चुनावि माहोलमा लागि पर्नु भएको छ । कुनै कारणबस् निर्वाचन तोकिएको समयमा भएन र मिति सारियो भने पनि मेरो उम्मेदवारी रहने नै छ । उम्मेदवारको हिसाबले मेरो बारेमा विभिन्न हल्ला मच्चाइएको हुनसक्छ, तर म अध्यक्षको लागि मैदान मै छु । आफूलाई स्थापित बनाउनको लागि म विरुद्ध गलत प्रचार फैलाउन खोजिएको छ, मेरो शुभचिन्तहरुलाई यस्ता कुराको पछाडि नलाग्न अनुरोध छ ।
मउवासंघमा नेतृत्वमा आउन व्यवसायीको हितको लागि भन्दा राजनीतिक आस्थाको धार देखियो भन्ने गुनासो छ नि ?
हो, गुनासो सत्य हो । खास गरी पछिल्लो चरणमा उद्योग वाणिज्य संघमा राजनीति प्रष्ट देखिएको छ । विगतमा राजनीतिको भयङ्कर नै विरोध गरेका साथीहरु अब नेतृत्वमा आउन खोज्नु भएको छ । यो आफैंमा एउटा विसङ्गति हो । टिकटको लागि केन्द्रसम्म धाउने र व्यवसायीहरुलाई प्रभाव पार्न खोजिने जस्तो देखिन्छ, यसले व्यवसायीक भन्दा राजनीतिकलाई बढी चासो दिएको हो कि भन्ने मलाई पनि लागेको कुरा हो ।अन्तमा
अन्तमा फेरी पनि हाम्रा आदरणीय व्यवसायी मतदाता ज्यूहरुलाई मेरो टीमलाई अमुल्य मत दिएर विजयी बनाउनको लागि आग्रह गर्दछु । वस्तुगत संघलाई बोलाएर प्रतिवद्धता पत्र बनाएको छु । यसको कार्यन्वयन गर्नेमा हाम्रो टीम प्रतिवद्ध छ । हाम्रो टीममा महिला, जनजातिलगायतको सबै समावेशी समूह छ । आगामी दिनमा व्यवसायीहरुको लािग आइपर्ने हरेक समस्याहरुमा मेरो टीम सधैं लाग्नेछ । यो टीमलाई साथ दिनु हुन सबै व्यवसायीहरु प्रति अनुरोध गर्दछु ।
मकवानपुर जिल्लाको बकैया गाउँपालिका देशभरको दोस्रो बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा भएको छ । यस अघि २०७६ साल पुस महिनामा मकवानपुरै मनहरी गाउँपालिकालाई बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरिएको थियो । बालमैत्री घोषणा हुदाँ र भएपछि विकास निर्माणलगायतको पाटोका बारेमा गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनालसँग गरिएकाेकुराकानीको सार :
बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्वन भएको गाउँपालिकाको रुपमा बकैया गाउँपालिका घोषित गरिएको छ, यो कस्तो कार्यक्रम हो ? के फाइदा छ जनताको लागि ?
बालमैत्री स्थानीय शासन लागु भएको स्थानीयत तह घोषणा गर्ने योजना नेपाल सरकार कै योजना हो । २०६८ सालमै बालमैत्री पालिकाको लागि कार्यविधि बनको छ । बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि—२०६८ मा टेकेर हामीले पनि यो योजना अगाडि सारेका हौं ।
हामीले विगतमा समाजको सबै वर्ग, तह र तप्काको व्यक्तिहरुको आवश्यकताको लागि छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमहरु बाँडेका रहेछौं । जस्तो कि बालबालिका लक्ष्यित, ज्येष्ठ नागरिक लक्ष्यित, अपांग लक्ष्यित, जनजाति लक्ष्यित । जे जे कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौ यी सबैकुरालाई समेट्ने एउटै कार्यक्रम बालमैत्री शासन हो । यो कार्यक्रम सफल हुँदा सामाजिक क्षेत्रका अन्य सबैजसो काम आफै हुने देखियो ।
उल्लेखित सबै कार्यक्रहरुको माउ कार्यक्रम जस्तै रहेछ यो कार्यक्रम । सबै कार्यक्रमहरु यही बालमैत्री शासनभित्रै अटाएका रहेछन् भने छरेर कार्यक्रम गर्नु किन ? जनताको नियमित सेवा प्राप्तिमा सहजतादेखि संविधानले प्रदत्त गरेको सेवा सुविधामा उनीहरुले पुहँच विस्तारसम्मको कुरा यसमा जोडिएको छ । संविधान प्रदत्त हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम यसमा जोडिएको छ । सर्व वर्ग, समुदाय, उमेर, लिड्ड सबैलाई बालमैत्री कार्यक्रमले सम्बोधन गर्छ । यसैले पनि बालमैत्री शासन प्रणाणी स्थानीय जनता अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम हो ।
हामीले यसरी बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरिनु भन्दा पहिले यसको केही तोकिएका सूचकहरु छन्, त्यसलाई पुरा ग¥यौ र गत माघ २९ गते हाम्रो बकैया गाउँपालिकालाई बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणीपौडेलले बालमैत्री स्थानीय शासन अनलम्वन भएको पालिकाको रुपमा घोषणा गर्नु भएको छ । यो ऐतिहासिक कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सबै वर्ग, तह र तप्काका व्यक्तिहरुलाई म पालिकाको अध्यक्षको हैसियतले हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
बालमैत्री शासन किन आवश्यक छ ?
चेतनाको विकास नभएसम्म अन्य विकासले रफ्तार लिनै सक्दैन । यसै कारण पनि स्थानीय तहहरुले बालमैत्री शासन अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कामको प्रगति देखाउनु छ भने बालमैत्री अभियानलाई प्रमुख अभियानको रुपमा लिइनु पर्छ । अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीले कस्तो फल दिन्छ भन्ने टुङ्गो हुदैन तर बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिएको लगानीले सधैं राम्रो उपलब्धि दिन्छ । हामीले झन्डै दुई वर्षअघिबाट बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्ने र यसै अनुरुप कार्यक्रम लागू गर्ने कसरत थालेका हौ ।
यो बिचमा भएका उपलब्धी नै अहिले हामीले गाउँपालिकालाई बालमैत्री शासन लागू भएको स्थानीय तहको रुपमा घोषणा गर्न सफल भएका हौ ।
अभियान सुरु गरेदेखि हालसम्म के कस्ता चुनौती खेप्नु भयो ?
हामीले यो अभियान सुरु गरेदेखि सबैतिरबाट सहयोग समन्वय नै पायौं । बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्बन गर्दा सबैलाई फाईदा नै फाईदा छ । यसै कारण पनि असहमत जनाउने कोहि भएनन् । हामीले राम्रो काम गर्दा, राम्रो बुझ्निहरुले समर्थन नै गर्नु भयो । सामाजिक बिषय भएकोले पनि सबैतिरबाट साथ पाइयो ।
जो बालबालिका प्रति चासो राख्छन्, जसले बालबालिकाको विकासमा लागि ध्यान दिन्छन् उनीहरुले बालमैत्री कार्यक्रमको समर्थन नै गर्ने गर्छन । किनकी यो कार्यक्रमले बालबालिकाको समग्र पाटो समेटेको छ ।
बालबालिकाको समग्र पाटो समेटिसकेपछि यसले अन्य अन्य पाटोको पनि समग्र विकासलाई छुने रहेछ । जस्तो कि बालबालिकाको शिक्षा भन्ने बित्तिकै समग्र शिक्षा विकासको कुरा हुन्छ, स्वास्थ्यको कुरा जोडिने बित्तिकै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार जस्ता यावत कुराहरु समेटिएको हुन्छ । बालमैत्री स्थानीय शासनको अवलम्बन हामीले मात्रै हैन, सबैले गर्नु जरुरी छ ।
भौतिक विकासमा मात्रै जनप्रतिनिधिहरुले चासो राखे,सामाजिक विकास गरेनन् भन्ने आरोप छ नि ?
म यो कुरा मान्दिन, भौतिक विकासले मात्रै विकासमा फड्को मार्न सक्दैन, भौतिक विकास टिकाउनको लागि, भौतिक विकासको अर्थ राख्नको लागि पनि सामाजिक क्षेत्रको विकास जरुरी छ । यसको सुरुवात बालबालिकाबाट गर्नु पर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले २ वर्ष अगाडिबाट यसको यो शासन अवलम्बन गर्ने तयारी थालेका थियौ ।
बिद्यालयको सरसफाइको कुरा, बाल स्वास्थ्यको कुरा, गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य जांचको कुरा, स्वस्थ्य संस्थामा मात्रै सुत्केरी हुने कुरा, बाल सहभागीता तथा बालविकासको कुरालाई सिकाएर एउटा सिस्टम बसाएर यसै अनुसार अघि बढ्ने कुरा हो बालमैत्री भनेको । भौतिक विकास अन्तरगत पनि समावेशि विकासको लागि बालमैत्री विकास अनिवार्य छ ।
यो घोषणा पनि खुल्ला दिशा मुक्त, चरिचरण मुक्त घोषणा जस्तो हैन भन्नेमा के तर्क छ यहाँको ?
हुन त ति घोषणहरुले पनि विगतको अवस्थामा केही सुधार ल्याएका छन् । ति पनि सकारत्मक रुपमा लिनु पर्छ । कुरो रह्यो बालमैत्री घोषणाको, यो घोषणामै सिमित हुदै हुँदैन । किनकी यसको आफ्ना चरणहरु, खुड्कीलाहरु छन् । सतप्रतिशत पुरा गर्नुपर्ने र ८० प्रतिशत पुरा गरेर भावि दिनमा सतप्रतिशत पुरा गर्दै लैजानु पर्ने निश्चित सुचकहरु छन् । तिनीहरुको अवस्था पटक पटक मुल्याङ्कन हुने गर्दछ । ति सूचकहरुको मुल्याङ्कनमा हामी कमजोर हुनु हुदैन । हरेक वर्ष योजना बनाउँदा बालमैत्री शासन अबलम्बन गरे अनुसारका योजनाहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
यसैले पनि बालमैत्री शासन लागु गरिएको घोषणा, घोषणा मै सिमित हुने प्रकारको अन्य अन्य घोषणाहरु जस्तै हैन, त्यसरी नबुझिदिनुहुन अनुरोघ छ । केही सूचकहरु विस्तारै पुरा गर्दै जानु पर्नेछ हामी पुरा गर्दै जानेछौ । सुरुवात गर्न हामी पछि हट्यौ भने उपलब्धीको हासिल कसरी हुन्छ र ? हामीले आँट गरेका हौं । घोषणाको कार्यसम्म त हामी सफल भयौ, तर घोषणा सकिएपछि हाम्रो जिम्मेवारी सकिएको छैन । यो निरन्तर अगाडि बढाइरहनु पर्ने कार्यक्रम हो ।
त्यसो भए यो घोषणालाई टिकाउको बनाउन के योजना छ ?
घोषणा गरिसक्नु भनेको हामीलाई निरन्तरताको लागि अर्को कदम सुरु हुनु पनि हो । चेतनाको स्तर निरन्तर उच्च राख्नुपर्छ यसको लागि स्थानीय तहको मुख्य भूमिका रहन्छ । हामीले आगामी दिनमा बालमैत्री पालिकाको साख बचाइराख्नको लागि ३ वर्ष आवधिक योजना प्रत्येक वडामा बनाएका छौ । पञ्चवर्षिय योजना बनाएको छौ । गाउँपालिकामा बालबालिकाको स्थितिपत्र तयार गरेका छौ । यो कार्यक्रम निरन्तर जाने कार्यक्रमहरु हुन् ।
यस पालिकामा बाल विवाहको दर उच्च थियो विगतमा, अहिलेको अवस्था के छ ?
हो, बाल विवाहको अवस्था विगतमा चुनौतिपूर्ण थियो । अव यो न्यूनिकरण उन्मुख छ । हामीले २ वर्षको विचमा धेरै सफलता हासिल गरेका छौ । बालमैत्री घोषणाको लागि बाल विवाहको दर ८० प्रतिशत घटेको हुर्ने सूचक छ । हामीले ९० प्रतिशत घटाइसकेका छौ । हामी माथि अब बाल विवाह न्यूनिकरणको सुचकमा १०० प्रतिशत हासिल गर्ने चुनौति छ । १०० प्रतिशतमा पुग्ने लक्ष्यमा छौ । बाल विवाह पूर्ण रुपमै निमिटान्न गर्ने हाम्रो अभियान जारी छ । बालमैत्री घोषणापछि यो दर अझै घटाउँदै जान सहज हुनेछ ।
घोषणाले हामी सबै सरोकारवालाहरुलाई बाध्यकारी पनि बनाउँछ । बाल विवाह मागि हुन छाडेको छ । भागेर हुने बाल विवाह विस्तारै रोकिएको छ । यो चेतनाको पाटो भएकोले अन्य जस्तो झ्वाट्टै देखिने उपलब्धी पनि हैन । हामीले जति हासिल गरेका छौ धेरै गरेका हौं ।
बाल विवाह हुन लागेको भएको कुरा त बाल समूहहरुले यति छिटो ल्याउँछन् कि हामी नै चकित छौ । त्यसपछि यसका पक्षहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भन्ने पनि बालसमूहरु नै दक्ष छन् । उनीहरुलाई परामर्श दिने हो कि, आफ्नो समूहमै राखेर स्वंयसेवक बनाउने हो कि कुन तरीकाले छुटाउन सकिन्छ उहाँहरु लागिपर्नुहुन्छ । केही कानुनी बाधा अड्चन बाहेकका बाल विवाह हामीले कागजी रुपमै रोकेका छौ ।
कस्ता कानुनी अड्चनहरु आए ?
बाल विवाहको केही केसहरुमा चाँही गर्भ नै आइसकेको अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त छुट्याउने कुरो व्यवहारिक हुँदैन । अर्को बालबालिकाको जन्मन पाउने अधिकारको पनि रक्षा हुनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले उहाँहरुलाई उच्चस्तरीय पराशर्मको लागि सिविन बाल हेल्प लाइन पठाउँछौ । कानुनी रुपले गर्भपतन गराउने अवस्था छ भने त्यो गरिन्छ । अथवा यो अवस्था छैन भने उमेर नपुगिन्जेल माइति घरमै बस्ने, घटना दर्ताको कुरालाई व्यवस्थित गर्ने, कानुनी रुपमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेका छौ ।
गाउँपालिकाको यो अभियानमा क–कस्लाई सहभागि गराउनु भएको छ ?
सर्वप्रथम त यो अभियान गाउँपालिकाको मात्रै हैन, सिड्डो गाउँपालिकावासीको हो । गाउँपालिका स्थानीय सरकारले यसको समन्वय र सहजिकरण मात्रै गरेको हो । गाउँपालिकावासीहरुको सामाजिक विकासको पाटो उच्च हुनु भनेको गाउँवासी कै समृद्धिको अर्को पाटोको सुरुवात हो । संविधान प्रदत्त गरेको हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि पनि यो अभियानले धेरै बल दिन्छ ।
हामीले बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्वन गरेको स्थानीय तह घोषणाको लागि १५१ सदस्यि मुल समारोह समिति गठन गरेका छौ । यसमा कार्यपालिका (गाउँसभाका सबै ६४ सदस्य) देखि स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, बुद्धिजिविहरु, समाजसेविहरु, व्यवसायिहरु, विद्यार्थीहरु, शिक्षकहरु सबै वर्ग तह र तप्काका व्यक्तिहरुको सहभागीता छ । घोषणा सभाको दिनको लागि पनि विभिन्न उपसमितिहरु बनाएर परिचालन गरेका थियौ । यसैगरी वडास्तरी सीएफएलजी कमिटि, बाल सञ्जाल, बाल क्लब,बाल समूह पनि छन् ।
माथिल्लो निकायबाट के के कुरामा अनुगमन भयो ?
बालमैत्री घोषणा पुर्व पूरा हुनुपर्ने अनिवार्य सर्तहरुबारे माथिल्लो निकायबाट अनुगमन गर्ने गरिन्छ । ३९ वटा सूचकहरु मध्य हामीले अबलम्बनका ६ वटा खुड्किला छन्, यसैगरी कार्यन्वयनका १६ वटा खुड्किला छन् । यस्तै घोषणाका ६ वटा खुड्किलाहरु,बाल अधिकार सम्बन्धी ५ वटा आधारहरु छन् । यसरी हामीले ३३ वटा फाइल तयारीका कुरा छन् । ती कागजी कुराहरु फिल्डमा पुरा भए नभएको अनुगमन हुन्छन् । जस्तो बाल बचाउसंग १० सुचक छन् त्यो स्वास्थसँग सम्बन्धित छ, बाल संरक्षणका ५ सुचक छन् । ती बिषयहरुमा यावत कुराहरु अटाएका छन् । स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कुरा, बिद्यालयले पूरा गर्नुपर्ने कुरा, स्वास्थ्यसम्बन्धी कुराहरु छन् । बिद्यालय व्यवस्थापनले पूरा गर्नु पर्ने कुराहरु छन् । यि सबै क्षेत्रमा मसिनो गरी अनुगमनपछि हामीलाई जिल्ला समन्वय समिति बालमैत्री गाउँपालिका घोषणाको लागि अनुमति प्रदान गरेको हो ।
अन्य पालिकाहरुलाई केही सुझाव छ की ?
बालमैत्रीको पाटोमा हामीले सफलता हासिल गर्न सक्दा हामीलाई सामाजिक क्षेत्रमा अरु काम गर्न धेरै सहज छ । लैड्डिक सवाल, अपाड्डताको सवाल, ज्येष्ठ नागरिकको सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य जस्ता सवालमा हामीलाई काम गर्न धेरै सहज हुने रहेछ । यस कारण पनि अन्य पालिकाहरुलाई पनि म बालमैत्री अभियान अन्तरगत लागेर बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्बन गर्दा फड्को मार्ग सकिने सामाजिक विकासको पाटोमा लाग्न सल्लाह दिन चाहन्छु । बालमैत्री शासन अन्तरगत समाजिक समावेशिताको कुरा वडाबाटै सम्बोधन भएर आउने भएकोले पालिकास्तरबाट काम गर्न झनै सहज बनाउने रहेछ ।
नेपाल सरकारले नो होम डेलिभरी, पूर्ण खोप, पूर्ण साक्षरता जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ तर कार्यक्रमको उपलब्धी खै त विगतमा देखिएको । अब यो बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्बन गरेपछि यि कुराहरु नभए सुखै छैन । अब त अनिवार्य सर्त भए नि । यस कारण पनि बालमैत्री स्थानीय शासन त कानुन कार्यन्वयनको पाटोमा दरीलो छडि नै हो ।
एउटा अनुभव सुनाउ, पहिलो खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भएका वडाहरुमा २५ प्रतिशत मात्रै शौचालय रहेको पनि पाइयो । हामीले बालमैत्री अभियानमा जाडिइरहदा पूर्ण सररफाइ कार्यक्रम अन्तरगत गोबरग्याँस निर्माणको लागि सहयोग ग¥यौ, अब शौचालय नभएका घरहरुमा शौचालय बनेका छन् । ५ वर्ष अगाडि गरिएको खुला दिशा मुक्त क्षेत्रमा अझै शौचालय बन्दैछन् । यो पनि बालमैत्री अभियानमा जोडिएर आएको भौतिक विकास हो ।
जहाँ जे काम गर्न लागेपछि बालमैत्री सोचको विकास हुनु पर्छ । जस्तै खानेपानीको धारा बनाउन थालियो, बालबालिकाले प्रयोग गर्न सक्ने गरी बनाइनु प¥यो, विद्यालयमा भवन बनाउन थालियो, बालमैत्री झ्यालढोका हाल्न प¥यो, शौचालय त्यस्तै गरी बनाइनु प¥यो, विद्यालय खेलकुदको कुराहरुमा लगानी गर्न प¥यो, छुट्टै शौचालय, सेनिटरी प्याडको व्यवस्था, अतिरीक्त क्रियाकलाप, बाल समूहहरुको क्रियाकलाप आदीको व्यवस्था हुनुप¥यो । यसैगरी सामुदाय स्तरमा पनि बाल उद्यानहरु बनाउनु प¥यो । स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा बालमैत्री योजनाहरु बनाइनु प¥यो । यि बालमैत्री कार्यहरुबाट भोतिक विकासलाई जोडबल अवश्य पुग्छ ।
बकैया गाउँपालिकाले कतिवटा बालमैत्री उद्यानहरु बनाएको छ ?
हामी अब बालमैत्री पालिका घोषित भएका छौ । घोषणा गर्नुपुर्व पनि हामीले केही बहुवर्षिय योनाहरु बनाएका छौ । बाल उद्यानको कुरा गर्नुपर्दा बकैया गाउँपालिकाले निर्माण गर्न लागेको गौतम बुद्ध पार्कलाई बालमैत्री अवधारण अन्तरगत संरचनाको विकास गर्न लागेका छौ । यसको डीपीआर पनि तयार भएको छ । बालबालिकाले चढ्ने डुड्डा, पार्कको बिचमा बुद्धको मुर्ति बनाउँदै छौ । यो पार्कलाई झ्वाट्ट हेदा बालमैत्री देखिने नै गरेर भौतिक संरचनाको विकास पूर्ण हुन चाँही अझै यो वर्ष पर्खनु पर्ने छ । यो बहुवर्षे योजना हो ।
घोषणा पुर्व पुराहुनुपर्ने ३९ वटा सुचकहरु के के हुन् ?
यसको लागि बालमैत्री स्थानीय शासन न्यूनतम सूचकहरु भनेर कार्यविधिमा नै तोकिएको छ । स्थानीय निकाय÷पालिकाहरु बालमैत्री घोषणा हुनुभन्दा पहिले र पछि पुरा गर्नुपर्ने सूचकहरुलाई प्रकारका छन् ः
संस्थागत विकास सम्बन्धी सूचकहरु र स्थानीय निकायहरुले सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचकहरु संस्थागत विकास सम्बन्धी सूचकहरु १२ वटा रहेका छन् र स्थानीय निकायहरुले सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचकहरु २७ वटा रहेको छन् । यि सूचकहरु नै घोषणा कार्यक्रमको आधार हुन् ।
संस्थागत सूचकहरुमा स्थानीयनिकायको परिषद् बैठक नियमित रुपमा संचालनभएको हुनेछ, स्थानीय निकायहरुले आफ्नो लागि बालमैत्री व्यवहार, आचार संहिता तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका हुनेछन्, स्थानीय निकायमा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन समिति गठन भएको हुनेछ, स्थानीय विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहनेछन्, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहनेछन्, स्थानीय स्तरमा बालविकास केन्द्र, बालकक्षा तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाहरु संचालन भएका हुनेछन्, स्थानीय स्तरमा बाल क्लवहरुको सक्रियता रहनेछ आदी बुंदागत रुपमा १२ वटा सूचकहरु रहेका छन् । यसैगरी सेवा प्रवाह अन्तरगत बाल बचाउ,संरक्षण बाल सहभागिता जस्ता सूचकहरु सेवा प्रदायक अन्तरगत २७ वटा सुचकहरु रहेका छन् ।
जसमा ६ महिनासम्मको शिशुलाई आमाले पूर्ण स्तनपान गराएको (आमाको दुध मात्रै खुवाउने) हुनुपर्ने,१ वर्षभित्रका बालबालिकाले पूर्ण रुपमा खोप बि. सि. जि., डिपिटी, हेपटाइटिस बि, हिब ३, पोलियो, दादुरा, मात्रा) पाएको हुनुपर्नेछ, ६ महिनादेखि ५ वर्षमूनिका सबै बालबालिकालाई वर्षको २ पटक भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाएको हुनुपर्ने, गर्भवती आमाको दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराइएको हुनुपर्ने, गर्भवती महिलाहरुले कम्तिमा प्रसुति पूर्व ४ पटक र प्रसूति पश्चात आमा र नवजात शिशूको कम्तिमा ३ पटक स्वास्थ्य जाँच गराएको हुनुपर्ने जस्ता सूचकहरु रहेका छन् । सरसर्ति यि सूचकहरु सामान्य लागेता पनि बालबालिका, महिला तथा समग्र परिवार र समाजको लागि धेरै अर्थपूर्ण छन् । यि सूचकहरु लगभग हामीले पुरा गरेका छौं ।
अन्तमा ?
अन्तमा हामीले चालेको बालमैत्री अभियानमा स्थानीय जनताको साथ अनिवार्य छ । उहाँहरुले अपनत्व गरिदिनु भएन भने सफलता संभव छैन । ठुलो हर्षोल्सालका बिच घोषणा कार्यक्रम त सकिएको छ, तर अब पनि हामी सबैको जिम्मेवारी बाँकी नै छ । घोषणा भएसँगै सकिएको छैन, बरु थपिएको छ । आखिर यो जनताकै भलो हुने महान कार्य हो । आज प्राप्त सहयोग सद्भाव भोली पनि प्राप्त हुने अपेक्षा राख्दछु । हामी सबै गाउँवासीको एकताबाट नै बालमैत्री स्थानीय शासनले प्रभावकारी बन्न सक्छ । हामीलाई यो अभियानमा सहयोग गर्नुहुने आमसञ्चार जगतलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ ।
कृषि मात्रै एउटा यस्तो संभावना बोकेको क्षेत्र हो, जसले युवा शक्तिलाई स्वरोजगारमा आकर्षण गर्दै समृद्धि भिœयाउन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीमा भौतारिदंै विदेशी भूमिमा पुगेका युवाहरुकै कारण भित्रने रेमिट्यान्सलाई देशको आम्दानीको बलियो स्रोतको रुपमा लिंदा स्वदेशमा युवा शक्तिको खडेरी हुन थालेको छ । कृषिमा पालिकाले गरेको कार्य र संभावनाको बारेमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमागाईंसँग गरिएको कुराकानीको सार आजको सही वार्तामाः
मकवानपुरगढी गाउँपालिकको कृषि क्षेत्रको वस्तु स्थितिबारे बताइदिनुहोस् न ?
मकवानपुर गाढी गाउँपालिका साविक मकवानपुरगढी, आमभञ्ज्याङ, बूढीचौर र सुकौरा गाविसमा कृषिलाई नै आम्दानीको प्रमुख स्रोतको रुपमा विकसित गराउने जमर्को हामीले गरेका हौ । यस मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा ८ हजार ९ सय ४२ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । यस गाउँपालिका १४९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
हामी भित्रको संभावनाको खोजि गर्दै हामीले कृषिमार्फत नै नागरिकलाई समृद्ध बनाउन आकर्षक कृषि योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौ । हामीले कृषिमा विशेष गरी युवालाई आकर्षित गर्ने योजनाहरु बनाएका छौं । नागरिकलाई समृद्ध बनाउन आकर्षक कृषि योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको बजेटलाई समेत वृद्धि गरेर गत वर्षको तुलनामा दोब्बर बनाएको छ ।
कस्ता कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ गाउँपालिकाले ?
किसान क्रेडिट कार्डको कार्यान्वयन, बसाइँ सरी यस पालिकामा आएर कृषि गर्नेलाई प्रोत्साहन अनुदान, एक वडा एक कृषि तथा पशु प्राविधिकको व्यवस्थापन (प्राविधिक सेवा टेवा), कृषि पकेट क्षेत्र विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम ल्याएका छौ । यसैगरी, माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन, कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रम, हरितगृह (प्लाष्टिक घर) भित्र तरकारी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम, सहकारीमार्फत अनाज खरिद बिक्री अनुदान कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम, कृषि प्रसार कार्यक्रम सुरु गरेका छौं ।
बाँझो जग्गालाई सदुपयोगमा ल्याउन प्रोत्साहन, बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा अदुवा बेसार खेती अनुदान कार्यक्रमजस्ता आकर्षक कार्यक्रम बनाएर गाउँपालिकाले किसानलाई उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गरिरहेको छ ।
जम्मा जग्गाको कति क्षेत्रमा कृषि उत्पादनको संभावना राम्रो छ ?
हाम्रो गाउँपालिका भित्रको जमिनमध्ये ५ हजार ८ सय ५६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । ३ हजार ८६ हेक्टर पाखोबारी छ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको आधारभूमि हो । गाउँपालिकाले ‘शिक्षा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार, मकवानपुरगढी गाउँपालिका समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नारा तय गरी कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई आर्थिक स्रोतको प्रमुख आधारका रूपमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ४.९७ प्रतिशत मात्र रहेको कृषि बजेटलाई बढाएर ८.८७ प्रतिशत पु-याएको छ । गत वर्ष कृषिको कूल बजेट २ करोड ६७ लाख ५९ हजार मात्र थियो । यसले गर्दा हामीले सोच अनुसारको लगानी कृषिमा गर्न सकेनौ । त्यसैले चालू आवमा ५ करोड ७८ लाख ७५ हजार ५ सय पु¥याएका छौ ।
यस गाउँपालिकामा १ हजार ३ सय ८४ हेक्टर जमिनमा वर्षेधान, ५० हेक्टरमा चैते धान, ३ हजार २३५ हेक्टरमा मकै, ३ सय हेक्टरमा कोदो, ६० हेक्टरमा दलहन, ७० हेक्टरमा तेलहन, १ सय ५० हेक्टरमा तरकारी र २ सय ५० हेक्टरमा आलु लगाइने गरिन्छ । त्यस्तै ५० हेक्टरमा विभिन्न प्रजातिका फलफूल लगाइएको छ । पालिकाले चालु आवमा बालीतर्फ २ करोड ५४ लाख ८५ हजार र पशुपक्षीतर्फ ३ करोड २३ लाख ९० हजार ५ सय रकम विनियोजन गरेको छ ।
बाँझो जग्गा सदुपयोगमा ल्याउन प्रोत्साहन पालिकाले के कार्यक्रम ल्याएको छ ?
कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाई घर फर्किएका नागरिकलाई लक्षित गरेर पालिकाले बाँझो जग्गालाई सदुपयोगमा ल्याउनेलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने कार्यक्रम लागू गरेको छ । यसका लागि चालु आवमा हामीले ४५ लाख रकम विनियोजन गरेका थियौ । बाँझो जग्गा सदुपयोगमा ल्याउनेलाई बालीअनुसार प्रतिरोपनी २ देखि ५ हजारसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । सो अन्तर्गत सूचना प्रवाह गरी निवेदन संकलनको काम भइसकेको छ र उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समितिमार्फत अनुगमन गरी प्रोत्साहन अनुदान रकम उपलब्ध गराइने पालिकाले जनाएको छ ।
युवा शक्ति विदेशिने र ग्रामिण बस्तिहरु बसाइसराइपछि खाली हुनेक्रम पनि बढेको छ, यसतर्फ केही योजना बनाउनु भएको छ की ?
अवश्य छ, हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट बसाइँ सरी यस गाउँपालिकामा आई कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लाग्ने कृषकलाई अघिल्लो आवदेखि प्रतिकृषक परिवार ५० हजारका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौं । हाम्रो पालिका भित्रको खेतियोग्य जमिन बाँझो नरहोस् भनेर हामीले यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएका हौ । यस अन्तरगत विभिन्न जिल्ला तथा पालिकाबाट बसाइँ सरी यस गाउँपालिकाभित्र पाँच परिवारलाई प्रोत्साहन अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको र यस वर्षसमेत यसलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
बस्ति पातलो भएसँगै कृषकहरु वन्यजन्तुको कारण आजित हुन थालेको गुनासाहरु आएका छन्, रोकथामको लागि के योजना छ ?
खासगरी बाँदरको कारण कृषकहरुलाई समस्या भएको गुनासाहरु आएका छन् । बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा बाँदरले क्षति नगर्ने बाली अदुवा र बेसारखेती गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएका छौ । गत वर्ष बाँदर प्रभावित क्षेत्रका कृषकलाई ४ हजार केजी बेसारको बीउ र ८ सय केजी अदुवाको बीउ निःशुल्क उपलब्ध गराइएको थियो । चालु आवमा समेत यस कार्यक्रमका लागि ४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
समृद्धिको लागि कृषि कार्यक्रम अन्तरगत किसान क्रेडिट कार्डको कार्यान्वयन सुरु गरेको बताउनु भयो ? के हो यो भनेको ?
वित्तीय पहुँचमा पुग्न नसकेका साना किसानलाई लक्षित गरी किसान क्रेडिट कार्डमार्फत सरल र सहज तरिकाबाट बिनाधितो कृषि कर्जामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न बैंक र दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था तथा कृषि सहकारी संस्थामार्फत साना किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । पहिलो चरण अन्तरगत मेगा बैंकसँग संझौता गरिसकेका छौ ।
यस कार्यक्रममार्फत हरेक वडाका कम्तीमा १ सय कृषक गरी ८ वडाका ८ सय कृषकलाई १६ करोड सहुलियत कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ । नेपाल सरकारले २०७७ मङ्सिर १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको अनुदानको मल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ मा व्यवस्था भएबमोजिम गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हर्कमाया रुम्बाको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय तह मल वितरण व्यवस्थापन समितिले गाउँपालिकाभित्रका १३ सहकारी संस्थालाई अनुदानको मल वितरण गर्न सूचीकृत गरी कृषकलाई स्थानीयस्तरमा सरल र सहजरूपमा गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको मूल्यमा मल उपलब्ध गराउने कार्यको सफल कार्यान्वयन गरेको छ । निर्देशिका अनुसार मकवानपुर जिल्ला भरिमा कृषकलाई अनुदानको मल उपलब्ध गराउने हाम्रो पालिका पहिलो स्थानीय तह हो ।
रैथाने बाली प्रबर्धनको लागि केही कार्यक्रम छन् ?
अवश्य छन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनको सहयोगमा रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत कोदो बालीलाई छनोट गरी कोदोबालीको विविधीकरणका कार्यक्रम छन् । उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, बजारीकरण सहित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । यस कार्यक्रममा गाउँपालिकाको लगानी छ । चालु आवमा प्राप्त १० लाखको सःशर्त कार्यक्रममार्फत रैथानेबाली प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत अपाङ्गता तथा विपन्न कृषि सहकारी संस्थाले कोदो उत्पादन संलग्न, भण्डारण, प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी स्थानीयस्तरमा कोदोको पिठो बिक्रीसमेत शुरुआत गरिसकेको छ । गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । यस कार्यक्रमका कारण खेती हुन छाडिसकेको कोदो खेतीतर्फ कृषक पुनः आकर्षित भएका छन् ।
कतिपय कार्यक्रमहरु पालिकाले व्यवस्था गरेको भएपनि कृषकले सेवा लिन पाएका छैनन, किन यस्तो भयो ?
नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप कृषकलाई सरकारी सेवासँग जोड्न कृषक समूह गठन दर्ता र कृषि फार्म दर्ता कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । गाउँपालिकाभित्रका सबै कृषक परिवारलाई समेट्ने गरी ‘एक घर एक सदस्य’ को अवधारणासहित कृषक समूह र कृषि फार्म दर्ता भइरहेको छ । पालिकामा ७२ वटा कृषक समूह तथा समिति दर्ता भइसकेका छन् । त्यस्तो समितिमा ७ सय ८५ महिला र ४ सय ५३ पुरुष गरी १ हजार २ सय ३८ सदस्य आवद्ध छन् ।
गाउँपालिका हुनुभन्दा पहिला १८ मात्रै सक्रिय कृषक समूह रहेका थिए । गाउँपालिकामा अघिल्लो वर्ष ५३ कृषि फार्म दर्ता भएको छ भने चालु आवको पुस मसान्तसम्मको रेकर्ड हेर्दा ६५ जनाले फार्म दर्ताका लागि सिफारिस लगेका छन् । यिनमा अधिकांंश मिश्रित एकीकृत र बहुउद्देशीय कृषि फार्म (कृषि र पशु) छन् ।
प्रदेश सरकारको सहयोगमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरियो तर प्रयोगमा खासै आएन त किन ?
गाउँपालिकाको वडा नं ६ बाग्दलीस्थित एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन (आइपिएम) कृषक सहकारी संस्थाको भवनमा निर्मित प्रयोगशालाको अघिल्लो वर्ष पुसमा स्थापना गरिएको हो ।
गाउँपालिकामा बागमती प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहयोग र गाउँपालिकाको व्यवस्थापनमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा छ ।
हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको तथ्याङ्कमा कृषकहरुले माटो परीक्षण गराउनु भएको छैन, तर प्रयोगमा नै नआएको भने हैन । प्रचार प्रसारको कमिले चाप कम भएको हो । प्रयोगशालाले माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला हेटौंडा मकवानपुरसँग समन्वय गरी नियमितरूपमा परीक्षणको काम भइरहेको छ । यस वर्ष हरेक वडाबाट ५०–५० गरी जम्मा ४ सय वटा माटोको नमूना परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कृषिमा आधुनिकताको लागि के कस्ता कार्यक्रम छन् ?
गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा युवापुस्तालाई आकर्षण गर्न एवं कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका निम्ति कृषिमा यान्त्रिकीकरणको अभियान थालेको छ । गाउँपालिकाले कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत विभिन्न कृषियन्त्र तथा उपकरण लागत सहभागिताका आधारमा कृषक, कृषि फार्म, कृषक समूह र सहकारीलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । गाउँपालिका गठन हुनुभन्दा पहिला यस गाउँपालिकाभित्र हाते ट्र्याक्टर १५ वटा (पावर, मिनी टिलर) रहेकामा गाउँपालिका गठनपश्चात ७९ थप भई ९४ पुगेको छ ।
पालिकाले ३४ मिनी टिलर र एक ठूलो ट्र्याक्टर वितरण गरिसकेको छ भने थप कृषि इञ्जिनीयरिङ निर्देशनालय र बागमती प्रदेशको कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवनबाट केही कृषि उपकरण प्राप्त भएको छ । पालिकाको आठवटै वडामा मिनी टिलरको प्रयोग भइरहेको छ र कृषि यान्त्रिकीकरण प्रति कृषकको माग बढ्दो छ । चालु आवमा समेत यस कार्यक्रमका लागि २३ लाख विनियोजन गरी निरन्तरता दिइएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासले मात्रै हामीले समृद्धिको सपना पुरा गर्न सक्नेछौ । यसैले हामीले कृषिलाई प्राथमिकता दिदैं आएका हौं ।
अन्त्यमा केही ?
अबको हाम्रो योजना भनेको पालिका भित्रको जग्गाको भु–बनोट र अवस्था हेरी पकेट क्षेत्रको रुपमा फलफूल तथा अन्य बालि लगाउने तर्फ सोच अघि बढाएका छौ । सिँचाइ सुविधाको लागि पनि पहल जारी छ । हामीले अन्य क्षेत्रभन्दा कृषि क्षत्रमा नै लगानीलाई प्राथमिकता दिंदै आएका छौ । यसको सकारात्मक फाइदा लिनुहुन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
मकवानपुरकाे बकैया गाउँपालिकालाइ माघ २९ गते बालमैत्री स्थानीय तहकाे रूपमा घाेषाणा गरिदै छ । सामाजिक विकासकाे लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिएकाे बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्वनकाे तयारीका पेरिफेरीमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा सी.एफ.एल.जी टाक्सफाेर्स समिति संयाेजक सरला बाेलखेसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सार :
बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाको तयारी कहाँ पुग्यो ?
हामी अब घोषणाको अन्तिम तयारीमा छौ । बालमैत्रीका न्यूनतम सूचकहरु पुरा गर्ने, तिनीहरुको अवस्था विश्लेषण गर्ने, उच्च निकायबाट अनुगमन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु सकिएका छन् । १०० प्रतिशत पुरा हुनु पर्ने १७ वटा सूचकहरुमा हामी सतप्रतिशत नै छौ । २२ वटा सूचक ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अब हामीले सूचकलाई मापन गर्दा अन्तिम अवस्था ८० प्रतिशत पुरा हुनुपर्ने सूचक पनि ९० भन्दा माथि छौ । ९८ सम्म पुगेको छौ हामी । गाउँपालिकाको १२ वटै वडामा जिल्ला समन्वय समितिले भिजिट गरेको छ । सूचकको अवस्था मुल्याङ्कन गरेको छ । हरेक विद्यालय, हरेक स्वास्थ्य संस्था तथा प्रतिनिधिमुलक रुपमा अनुगमन भएको छ । समुदाय स्तरमा समेत उहाँहरु पुगेर क्रस चेकिङ समेत गर्नु भएको छ ।
गाउँसभाको ६४ जना सदस्यहरु, विद्यालयका प्रअहरु, बालमैत्री अभियानका स्वंयमसेवक तथा सहजकर्ताहरु, सबैको उपस्थितिमा मुल आयोजक कमिटीको गठन तथा बैठक पनि सकिएको छ । पत्रकारहरुलाई समेत हामीले आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराएका छौ । अब हामी २९ गतेको कार्यक्रमको तिव्र तयारीमा छौ ।
बालमैत्रीको लागि सबैभन्दा चुनौतिको कुरा बाल विवाहको रहेको पाइन्छ ? बकैया गाउँपालिकाभित्र बाल विवाहको अवस्था के छ ? यो सूचक पनि पूर्ण छ भयो त ?
३९ वटा सूचकहरु मध्ये हामीलाई केही चुनौतिपूर्ण भएको सूचक बाल विवाह नै हो । तर गर्दै जाँदा सकिदो रहेछ भन्ने सिकाइ हामीलाई भएको छ । किनभने संविधानले बाल विवाहलाई गैर कानूनी नभनुञ्जेल त कति बाल विवाह भए नि हैन त ? जब कानुन बनेर आयो, अनि न कानुनको पालन गर्दै बाल विवाह कम हुदै आए । हामीले पनि २ वर्ष अगाडिबाट बाल मैत्री स्थानीय शासन अबलम्वन गर्ने घोषणा ग-यौ, त्यसपछि विस्तारै बाल विवाह, बाल श्रमिकहरुको विषयलाई प्राथमिकतामा पार्दै आयौ । आजसम्म आइपुग्दा धेरै सफलता मिलको छ ।
२०७५ भदौमा कानुन बने पनि हामीले २०७४ बाटै बाल विवाह गर्नुहुदैन, विवाहवारी २० वर्ष पारी भन्ने अभियान सुरु गरिसकेका थियौ । कानुन पनि त्यसैगरी बनेर आयो हामीलाई झनै सहज भयो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने पर्ने अवस्थामा चुनौति भएपनि, कानुनको पालना गर्नै पर्छ । भोटाधिकारको लागि उमेर पुग्ने तर,विवाह गर्न उमेर नपुग्ने भनेर केही सुझाव त आएका छन्, तर सुझाव प्राप्त भए पनि अहिले कानुन नै मान्नु पर्ने अवस्था हो । संविधान परिवर्तन गर्ने कुरा सहज पनि हैन, हामीले गर्ने कुरा पनि भएन, सुझावसम्मको कुरा मात्रै हो ।
अहिले भागेर विहे गरेका केस हामीले फिर्ता गरेका छौ, अभिभावक आफैं संलग्न भएर बिहे गरेका घटना भेटिन छाडेका छन् । बिहेको लागि घरभरी आएका जन्ति भागाभाग भएर, घरमा लगेर भित्र्याइएको नानीलाई समेत हामीले दुई परिवार राखेर पराशर्म गरेर छुटाएका थियौ । १९ वर्ष ६ महिना उमेरकी नानीको बिवाह हामीले ६ महिना रोकेर, त्यसपछि सोही परिवारमा विवाह
गराएका घटना समेत छन् ।
घोषणाको तयारी सकिएको भन्नुभएको छ, अब यो घोषणा सकिएपछिको योजना के छ ?
घोषणा गरिसक्नु भनेको हामीलाई निरन्तरताको लागि अर्को कदम सुरु हुनु पनि हो । मान्छे, जन्मने र मर्ने प्रक्रिया त सकिदैन, चलिनै रहन्छ । चेतनाको स्तर सधैं उँचो रहनु पर्छ । आगामी दिनको लागि पनि हामी सचेत छौं । ३ वर्षे आवधिक योजना प्रत्येक वडामा बनाएका छौ । पञ्चवर्षिय योजना पनि बनाएको छौ । बालबालिकाको स्थितीपत्र तयार गरेका छौ । यो कार्यक्रम निरन्तर जाने कार्यक्रम हो । घोषणा गरेपछि सकिने कार्यक्रम हैन । विद्यालय, बाल समूह, बाल क्बल बालमैत्री स्वयमसेवक, गाउँपालिकामा रहेका फोकल पर्सन सबैजना अहिले जुन स्थितीमा रहेर काम गरेका छौ, भोलिका दिनमा पनि त्यहि स्थितीमा रहेर काम गरिरहेनेछौ ।
बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छौ बकैया गाउँपालिकाले निर्माण गर्न लागेको गौतम बुद्ध पार्कलाई बालमैत्री बनाउनको लागि डिपिआर तयार भएको छ ।
बालमैत्री भनिसकेपछि स्वास्थोपचमरमा पहुँचका कुरा पनि जोडिन्छन्, गर्भवतीहरुले टी.टी खोप पनि नपाउने गरेको अवस्था यस पालिका भित्र विगतमा थियो, अहिले स्वास्थ्योपचारको सुनिश्चितता कसरी गर्नुभएको छ ?
अवश्य पनि हो । हामी जनप्रतिनिधिको रुपमा गाउँपालिका आउँदा यहाँका धेरै आमाहरुले गर्भावस्थामा सुइ समेत नपाएको अवस्था थियो । स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै सुत्केरी हुने, बालबालिकालाई पुर्ण खोप लगाउने भन्ने कुरा कतिपय लाई थाहा नै थिएन । केही वडाहरुमा यो सुविधा पनि थिएन । यो अवस्थालाई सुधार गर्न हामीले जिरो होम डेलिडरीका कार्यक्रमहरु ल्यायौ ।
अहिले धरै कुराको व्यवस्था भएको छ । गर्भवति हुँदा, नियमित जाँच गराउँने, भिडियो एक्सरे गरेर गर्भको अवस्था जानकारी राख्ने, स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै सुत्केरी हुने कुरालाई हामीले पूर्ण रुपमा व्यवस्थित गरेका छौ ।
भिडियो एक्सरे निःशुल्क गरेका छौ । २ वटा वडामा हामीले नै बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेका छौ । जो स्वास्थ्योपचारको पहुँचमा पुग्न सक्ने अवस्था थिएन, हामीले उहाँहरुकै लागि लक्ष्यित गरेर बर्थिङ सेन्टर खोल्यौ, पालिका सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था छ, बथिङ सेन्टर ६ वटा मात्रै हुँदा सेवा लिन समस्या भएपछि हामीले २ वटा थपेर ८ वटा पु¥याएका छौ । स्वास्थ्य संस्थामै आएर सुत्केरी गराउन प्रोत्सहनको लागि हामीले गाउँपालिकाबाट १ हजार ५ सय रुपियाँ दिने गरेका छौ । पालिकाभन्दा बाहिरको स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी हुनुभएको अवस्थामा हामीले अर्को थप ५ सय पनि दिने गरेका छौ । नेपाल सरकारले दिने सुविधामा यो थप सुविधा बकैया गाउँपालिकाले दिएको हो ।
यसैगरी गाउँपालिकाभित्रको जो कोही बिरामी परेमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने गरेका छौं । मकवानपुरको हकमा हामीले ब्लड बैंक हेटौंडासँग सझौता नै गरेका छौ । बाँकी अन्य अस्पतालमा गएर रगत हाल्नु भएको छ भने डक्टरले प्रमाणित गरेको बिल ल्याएपछि हामीले वडाको स्वास्थ्य संस्था मार्फत पैसा दिने गरेका छौ ।
विद्यालय बाहिर कति बालबालिका छन् ?
कत्ति पनि छैनन् । विद्यालय बाहिर बालिबालिका नै छैनन् । ५ वर्ष उमेरका सबै बालिबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । सूचक अनुसार ३ देखि ४ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाहरु प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा भर्ना भएका हुनुपर्ने, ५ देखि १२ वर्ष उमेर समुहका बालबालिकाले आधारभुत शिक्षा (१ देखि कक्षा ८ सम्म) पुरा गरेको हुनुपर्ने, कक्षा १ को लागि विद्यालय जाने उमेर समूहका सत्प्रतिशत बालबालिकाहरु विद्यालय भर्ना भएका हुनुपर्ने, विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाहरुले अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा छात्रछात्रा को लागि अलग अलग शौचालयको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा अतिरिक्त कृयाकलाप सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन भएको हुनुपर्ने छ । हामीले यि सबैमा काम गरेका छौ । सबै सूचक मिट गरेका छौ । गाउँपालिकामा १७ हजार ४ सय ६० जना बालबालिकाहरु छन् । सबै बालबालिका तोकिएको सूचक अन्तरगत छन् ।
विद्यालयको अवस्था के छ ?
हामीसँग सामुदायिक र संस्थागत गरेर ८१ वटा विद्यालयहरु छन् । यि विद्यालयहरुमा बालमैत्री शौचालय, पानीका धाराहरु, सेनिटरी प्याडको व्यवस्था, सिकाई सम्बन्धी अतिरीक्त क्रियाकलापहरु नियमित छन् ।
बालश्रमको अवस्था ?
यो मुद्दा हाम्रो गाउँपालिकाको हैन । किन हैन भने हामीकहाँ यसको समस्या नै छैन । यसो बुझ्दा बालबालिकाहरु आमाबुबासँग घाँस काट्न गए, पानी खेप्न गए भन्दा बालश्रमको कुरा जोडिन्छ । सक्दा र भ्याउँदा आमाबुबासँग कामको सिकाइ पनि जरुरी छ । हामी कहाँ निकृष्ट प्रकारको बाल श्रम छैन ।
अरु चुनौति के के देख्नु भएको छ ?
अब चुनौतिकै कुरा गर्ने हो भने त केही छन् । मानौ एउटा बाटोको ट्रयाक ओपन गर्न लागियो भने केही दिनमा छ्याङ्ग हुन्छ । हेर्दा चटक्क देखिन्छ, ओहो यो पो विकास भन्ने बुझाइ हुन्छ । तर एउटा मान्छेको चेतनामा विकास गर्न समय लाग्छ । उसको मानसिकता परिवर्तन ल्याउन धेरै मेहनत लाग्छ । समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । मान्छेले विगतदेखि जुनखालको क्रियाकलाप गर्दै आएको छ, त्यसलाई छिटै परिवर्तन गर्न सकिदैन । हेर्दा देखिन समय लाग्छ, के भयो र खै भन्ने सवाल पनि उठ्छ । कतिपयले घोषणाको लागि घोषणा हो भनेर कम आँकलन गरिदिनु हुन्छ । उहाँहरुलाई कन्भिस गराउन समय लाग्छ । तर कन्भिन्स भएपछि उहाँहरु हामीसँगै हाम्रो अभियानमा लाग्नु हुनेछ ।
अर्को कुरा भौगोलिक विकटता छ । ४६ हजार ४ सय जनसंङ्ख्याको गतिविधिलाई नियाल्न केही चुनौति त पक्कै छ नि ।
बालमैत्री शासनको फाइदा के छ ?
बालमैत्रीको पाटोमा हामीले सफलता हासिल गर्न सक्दा हामीलाई सामाजिक क्षेत्रमा अरु काम गर्न
धेरै सहज छ । लैङ्गिक सवाल, अपाङ्गताको सवाल, ज्येष्ठ नागरिकको सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य जस्ता सवालमा हामीलाई काम गर्न धेरै सहज हुने रहेछ । छोटकारीमा भन्नुपर्दा बालमैत्री शासन सबैभन्द श्रेष्ठ शासन हो ।
मकवानपुर । नेपाली धितोपत्र बजारमा हालसम्मको सबै भन्दा ठूलो प्राथमिक शेयर (आईपीओ) माघ २ गते शुक्रबार देखि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (NIFRA) को ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ बिक्री खुला भएको छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (NIFRA) को आईपीओमा पहिलो दिन नै ४९ प्रतिशत शेयरमा आवेदन परेको छ । बैंकको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटलका अनुसार शुक्रबार साढे ४ बजे सम्म्मा कुल निष्काशनको ४८.८७ प्रतिशत शेयरको लागि आवेदन परेको हो ।
बैंकको आईपीओमा २ लाख ८५ हजार ३ सय १८ आबेदनबाट ३ करोड ७० लाख ६२ हजार ६ सय ७० कित्ता शेयरको लागि ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । उक्त आवेदन सर्वसाधारण निष्काशन गरेको ७ करोड ५८ लाख ४० हजार कित्ताको ४८.८७ प्रतिशत हुन आउने छ । बैंकले जारी पूँजी २० अर्ब रुपैयाँको ४० प्रतिशतले हुन आउने ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८ करोड कित्ता साधारण शेयर निष्काशनमा ल्याएको छ । त्यस मध्ये ०.२० प्रतिशत अर्थात १ लाख ६० हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशतले हुन आउने ४० लाख कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्टाइएको छ । बाँकी ७ करोड ५८ लाख ४० हजार कित्ताका लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिने पाउनेछन् ।
बैंकको आईपीओमा छिटोमा माघ ६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । त्यस अवधिभित्र पूर्ण आवेदन नपरे माघ १६ गतेसम्म निष्काशन अवधि थपिनेछ । बैंकको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २ करोड कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सकिनेछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र मेरोशेयरको वेब तथा एप मार्फत पनि कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । बैंकले ठुलो संख्यामा शेयर निष्काशन गरेकोले आईपीओमा आवेदन गर्ने सबैले शेयर पाउने पक्का छ ।
पछिल्लो समय आईपीओमा आवेदन गर्नेको संख्या साढे १२ लाख नाघिसकेको छ । अझै डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या पनि दैनिक तिब्र रुपले बढ्दैछ । त्यस अनुसार बैंकको आईपीओमा आवेदन गर्नेको १५ लाख पुग्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस अनुसार सबै आवेदनलाई समानुपातिक रुपले वितरण गर्दा पनि न्युनतम ५० कित्ता शेयर पर्ने देखिन्छ । तर सबै आवेदनले ५० कित्ताको लागि आबेदन नगर्न पनि सक्छ । त्यसैले न्युनतम ५० देखि ७० कित्ता सम्मको लागि आवेदन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
इक्रा नेपालले बैंकलाई ‘इक्राएनपी आईआर त्रिपल बी’ रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको वित्तयि अवस्था मध्यम रहेको, समयमै वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम सुरक्षित रहेको र मध्यम क्रेडिट जोखिम रहेको जनाउँछ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ बाँडफाँटपश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी २० अर्ब पुग्नेछ ।
- सरला बोलखे उपाध्यक्ष, बकैया गाउँपालिका, मकवानपुर ।
लैङ्गिक हिंसा भनेकाे महिला हिंसा नभइ लिङ्गकाे आधारमा हुने हिंसा हाे । केही समय दिवसकाे रूपमा मनाइने अभियानले मात्रै लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरण संभव छैन । याे विषयलाइ सामान्य रूपमा लिनु हुन्न, यसै पेरीफेरीमा रहेर मकवानपुर जिल्ला बकैया गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरला बाेलखेसँग गरिएकाे छाेटाे कुराकानी :
¤ बकैया गाउँपालिकाले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कामलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?
हामीले हालै मात्रै लैङ्गिक हिंसा विरुद्वको अभियान सकेका छौ, तर यो अभियान चै अभियान कै रुपमा मात्रै नभई वर्षैभरी मनाइरहन्छौ । महिला हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण बारेको काम त वर्षै जारी छ । महिला चौतर्फी विकासको लागि आय आर्जन बढाउने सीप विकास,महिला सशक्तीकरण गर्ने कार्यक्रमहरु गाउँपालिकाले सधै गरिरहेको छ। महिलालाई सामुहिक रुपमा उद्योमी बनाउने प्रकारको कार्यक्रम पनि लागू गरेका छन् ।
यसैगरी नेपाल सरकारले सुत्केरी महिलालाई प्रदान गर्ने न्यान्यो झोला कार्यक्रम उत्पादन सुरु गरेका छौ ।
¤ यो अभियानलाई लक्ष्यित गरेर चाहिँ के गर्नुभयो ?
यसपाली हामीले प्रचारप्रसारका कार्यक्रम कम ग-यौ, गाउँपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा छौ, हामीले यो १६ दिने अभियानलाई पनि बालमैत्री अभियानमा जोडेर कार्यक्रम ग-यौ । बालमैत्री घोषणाको अन्तिम चरणमा रहेकोले अनुगमन तथा वडास्तरको घोषणामा लागिपरेका छौ । बालमैत्री कार्यक्रम सफल हुदा सबै अभियानले सार्थकता पाउने भएकोले पनि हामीले त्यसतर्फ ध्यान केन्दीत गरेका हौ । वडास्तर वा पालिकास्तरको कार्यक्रम गर्दा हामीले महिला बालबालिका तथा पुरुष सबैको प्रतिनिधित्व गराएर त्यै बालमैत्री अभियानको बिषयमा काम जारी राखेका हौ ।
अभियानको सिलसिलामा हामीले कोभिड १९ को कारण महिला र बालबालिकाहरुमो परेको मानसिक असर र न्यूनिकरणको उपायबारे कार्यशाला ग-यौ । यस कार्यक्रममा पनि बालमैत्री अभियानको लक्ष्यित समूहलाई नै सहभागी गराएका थियौ । बाल अधिकार, बाल स्वस्थ्य, बाल शिक्षा,बाल सहभागिता, बाल न्यायलगायत चौतर्फी चासोको बिषयलाई ध्यान दिएर काम गर्न सके लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणको सवालमा गर्नुपर्ने काम पूरा हुने देखिन्छ । बालबालिका र महिलाको सामाजिक मनोबैज्ञानिक असर कम गर्न प्रतिनिधिमुलक उपस्थिति जावस भनेर यो कार्यक्रम गरेका हौ ।
कोभिडको कारण अवस्था डामाडोल नै भयो भनेर आत्तिनु पर्दैन भन्ने खालको सन्देश यो कार्यक्रम दिएको छ । कोभिडपछिको मानसिक समस्यालाई व्यवस्थापन गर्दै जनजीवन सहज पार्न र कोभिडपछि उत्पन्न लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरण गर्न यो कार्यशालाले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गाउँपालिकाले गरेको छ ।
¤ विभिन्न अभियानको वाबजुत पनि हिंसात्मक घटना भइरहेको छन, हिंसा न्यूनिकरणको लागि पालिकाको योजना विचार के छ ?
सबैभन्दा पहिलो त महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ, आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनु पर्छ, यसको लागि सीप क्षमता बढाउनु छ । यसैगरी महिलाको मात्रै नेतृत्व क्षमता बढाएर पनि हुन्न सँगसँगै पुरुषको पनि सहभागिता बढाउनु जरुरी छ, गाउँपालिकाले यस्ता कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ । विभेद, हिंसा रोक्नको लागि सामाजिक नेतृत्व सामाजिक सहभागिता समान रुपमा गराउनु अनिवार्य छ ।
हामीले चेतनाको स्तर बढाउनमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता गराउनेतर्फ ध्यान दिन थालेका छौँ । जसले गर्दा समाजको बढ्दो लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरण गर्न हामी सक्षम हुने छौ ।
¤ महिलाको नेतृत्व विकासको लागि पुरुषहरूको सहभागिता चै कस्तो पाउनु भएको छ ?
पहिले पहिले भन्दा राम्रो छ,तर अझै पनि महिलाको कार्यक्रम भनेर पुरुषहरूको सहजै सहभागिता चाहिँ देखिनुहुन्न । हामीले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम ग¥यौ तर महिलाको कार्यक्रम भनेर वडाका अध्यक्ष ज्यूहरु समेत आईदिनु भएन । वडाका अध्यक्ष ज्यूहरु त लैङ्गिकताको सवालको कार्यक्रमलाई महिलाहरुको मात्रै भनेर बुझ्नुहुन्छ भने अरुलाई अझै बुझाउन समय लाग्छ नै । आखिर लैङ्गिक हिंसा भनेको महिलामात्रैको सवाल त हैन नि ।
¤ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धकाे अभियानमा लाग्न केही सन्देश छ कि ?
अभियान, अभियान मात्रै हैन, यसले सही सन्देश बाहिर जाओस् भन्न चाहन्छु । अब महिला पुरुष भन्ने हैन कुनै पनि व्यक्तिलाई लिङ्गको आधार हिंसा हुनुहुदैन । हिंसाले महिला, पुरुष, बालबालिका तेस्रो लिङ्गी कसैलाई पनि फाईदा त गर्दैन नि त । हिंसाले त सिङ्गो समाजलाई अधोगतितर्फ लैजान्छ । हिंसा मुक्तिको लागि व्यक्ती र समाजका सबैको समान जिम्मेवारी छ । समान योगदान आवश्यक छ । हाम्रो समाजको विकासको लागि हाम्रो विकासको लागि हामी नै नलाग्ने हो भने कसरी हिंसा उन्मुलन गर्न सकिन्छ ? हिंसा उन्मुलन किन आवश्यक छ भनेर सबैले बुझ्न आवश्यक छ । सबैले हिंसा विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाई सहभागी जनाईदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।
- मुनु सिग्देल
हिंसाको जड कारण नै महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसक्नु हो । आपसी नेतृत्व स्वीकार गर्न नचाहने परिपाटीको कारण हिंसा जन्मेको छ । सबै क्षेत्रमा हिंसा छ । यसको विरुद्धमा बोल्ने या नबोल्ने भन्ने कुरो मुख्य हो । म राजनीतिमा छु । राजनीतिमा झन् धेरै हिंसा छ । म पार्टीको अध्यक्ष, यो कसैले मलाई टीका लगाएर दिएको हैन । एउटा पुरुष जसलाई माथिल्लो तहका नेताहरुको समर्थन थियो उसँग भिडेर म जितेर आएको हुँ । तर अवसर दिने क्रममा अन्य जिल्लाको अध्यक्षले जस्तो अवसर मैले पाएकै छैन । अरु जिल्लाका अध्यक्षहरुले मन्त्री पाएका छन् । नभए समितिका सभापति पाएका छन् । तर यहाँ म महिला भएको कारण कम आँकलन गरेको पाइयो ।
मेरो मात्रै कुरा हैन, पार्टीमा नेतृत्व गर्ने अरु महिला नेतृत्वको हालत पनि उही छ । पार्टीको लागि हिजोको दिनमा ज्यान धरापमा राखेर लडेर आएको अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उहाँको योगदान अनुसारको जिम्मेवारी दिइएको छैन । पार्टीको झण्डा बोकेर उर्जाशिल समय योगदान गर्नुभयो, यति ठूलो परिवर्तन देशमा आयो । तर जब, अवसर लिनेबेला आयो महिल भएकै कारण उहाँलाई पार्टी भित्रैबाट सहयोग भएन ।
यो एक/दुई उदाहरण मात्रै हो । स्वाभावैले महिलाहरु नरम हुन्छन्, सहन्छन् । यसको अर्थ पेलेरै जान सकिन्छ भन्ने धारणाको हावि जताततै छ । महिलाहरु इमान्दार हुन्छन्, नीति विधिमा चल्नुपर्छ भन्छन्, महिलाहरु कम भ्रष्टाचारी हुन्छन्, कामप्रति डेडिकेटेड हुन्छन् भन्ने देखिएको छ । पुरुषहरुले हिजो सक्ताको आडमा जे जे गरे, त्यो आज छोड्न सह्य नहुदो रहेछ । अहिले त्यै कुरा पार्टी भित्र विद्रोह बनेको छ । त्यै कुरा पुरुषले बोल्दा मुल्याङ्कन हुन्छ, तर महिला नेतृत्वले त्यै कुरा उठाउँदा हेयको दृष्टिले हेरिन्छ । सौदाबाजि गर्न खोजेको आरोप लागइन्छ । पीडा धेरै छन् । यो अवस्थाले मार्टीमा आएका महिला नेतृत्वलाई कसरी टिकाउने ?
पछिल्ला वर्षहरुमा महिला हिंसाको सवालसँगै लैङ्गिक हिंसाको सवाल उठाउन थालिएको छ । पुरुषहरुले घरको काम गर्दा, श्रीमतिलाई सघाउँदा, माया गर्दा, सम्मानित व्यवहार गर्दा, छोराछोरीको स्याहार तथा सरसफाई गर्दा तिमीले राम्रो गरेका छौ भन्ने भाव जगाउन जबसम्म सकिन्न तबसम्म महिलाहरुले न्याय पाउँदैनन् । यि सवालमा महिलाले मात्रै विद्रोह गर्दा परिवार विखण्डन हुन्छ । फेरी पनि महिलाको कारण परिवार बिग्रीयो भन्ने हुन्छ । कुनै श्रीमानले श्रीमतिलाई जागिर खुवाएर घर सम्हालेको देख्दा राम्रो ग-यो भन्ने सामाजिक धारणा अझै विकास भएन यो नै दुखदायि विषय हो ।
यस्ता संरचनागत सोचाइले हिंसाको जड गडेर रहेको छ । २०४६ साल पछि यो संरचनागत सोचाइ पनि विस्तारै परिवर्तन हुँदै आएको छ । एकदमै निराश हुने कुरा त छैन, अझै समस्या धेरै छ । दक्षिण यसियामा महिलाहरुले अवसर पाउने मुलुक मध्येमा नेपाल पनि पर्छ तर यसका बाबजुत पनि सबैभन्दा चुनौति अहिले राजनीतिमा आएका महिलालाई छ । अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेतृत्वमा आएका महिलालाई कसरी पुरानो अवस्थामा जानबाट रोक्ने भन्ने चुनौति छ ।
उहाँहरु अगाडि आइसक्नु भयो । अब टिक्ने कसरी ? निश्चित समय सकिएपछि भोलीका दिनमा उहाँहरु घरमै फर्केर भात भान्छामै सिमित हुने कि ? योग्यता भएकाहरु जागिर तिर लाग्ने कि अथवा पार्टीले नेता बनाएर अगाडि लैजाने भन्ने चुनौतिको कुरा छ ।
अहिले पो बैठक भत्ता लगायत थोरै भएपनि उहाँहरुलाई आम्दानी छ, घरमा दिइरहेको कारण महिलालाई घर परिवारमा मानसम्मन छ, घरबाहिर निस्कने वातावरण बनेको छ । तर भोली त्यो नहुँदा महिला निस्कने वातावरण हुन्न ।
आम्दानी नहुँदा पार्टीको काम गर्न /राजनीति गर्न किन जानु भन्ने कुरा आउँछ नै । यस्तो अवस्था नआओस भनेर पनि पार्टीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटा रणनीतिक सोच बनाउनै पर्छ । यो नगरे भोलिको दिनमा नेतृत्वको शंकट आउँछ नै । महिलामाथि यतिका लगानी भैसकेको छ । अब कसरी टिकाउने भन्ने रणनीति बनाउनु जरुरी छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेतृत्वमा पुगेका अहिलेका नेतृलाई टिकाइराख्न र भोलीको लागि नयाँ नेतृत्व जन्माउनको लागि पार्टी नै यो रणनीतिक रुपमा तयारी गर्नु पर्छ ।
आज अगाडी आएको महिला नेतृलाई भोली पार्टीको लिडर बनाउने, अर्को चुनावको लागि तयारी गर्ने जस्ता काम आज नगरिए भने हामीले सक्षम नेतृत्वलाई गुमाउनु पर्ने हुन्छ । अब बालिका, महिलामाथि हुने हिंसालाई सामान्यिकरण गर्ने परिपाटीको अन्त्य जरुरी छ । सानासाना बालिकाहरु हुर्कनै नपाउने कस्तो अवस्था आएको छ । यस्तो सामाजिक विषय पार्टीका एजेण्डा बनेन यो पीडादायि छ ।
अहिले नेकपाको सरकार छ । हुन त यो पार्टीको विधानमा हिंसा गर्नेलाई कारवाही गर्ने उल्लेख छ, तर अहिले पार्टी आफै आन्तरिक विषयमा अल्झेकोले हुनसक्छ यस्ता विषयहरु बैठकहरुका एजेण्डा बनेकै छैनन् । स्थानीय तह बनेपछि एकदमै धेरै विकास भयो भनिएको छ, तर सडकमा मात्रै । भौतिक निर्माणको कुरामात्रै विकास हैन । सामाजिक काम खै त भएको ? नदेखिने काम भनेपछि वास्तै नगरेर हुन्न । सामाजिक संरचनाको विषयमा उपाध्यक्षहरुले कुरा उठाउनु हुन्छ, तर सुनुवाइ हुँदैन । यो विषय उपाध्यक्षहरुको मात्रै विषय बन्छ । अध्यक्षले बजेट स्वीकृत नगर्ने, उपाध्यक्षले खानै मागेको जस्तो, उसको परिवार चलाउनै मागेको जस्तो गर्ने परिस्थिति छ । यो व्यवहारले महिला नेतृत्वको अस्वीकार गरेको छल· देखाउँछ ।
समावेशि अवधारणापछि राजनीतिको अग्रपंक्तिमा आएका महिलाका सामू झन् धेरै चुनौति छ । जो कामकाजिमा लाग्नु पर्छ, अरुको अधिकारका लागि बोल्न पर्छ, उनीहरुमा चाँही झन् धेरै हिंसा र समस्याहरु छन् । अहिले स्थानीय तहहरुमा धेरै महिलाहरु आएका छन् । न्यायिक समितिका प्रमुख नै महिला छन् तर हिंसाको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरु मध्ये धेरैजना पारिवारीक रुपमा हिंसाको शिकार हुनुहुन्छ । तर उहाँहरु लडेर जुधेरै बस्नु भएको छ । अरुलाई न्याय दिनुपर्ने मान्छे मलाई हिंसा भयो भनेर हिड्दा समाजले पनि पत्याउँदैन ।
कानुनलाई कार्यन्वयन गर्न समस्या हुनु भनेको राज्यले भरलाग्दो गरी संरक्षण दिन नसकेर हो । जो हिंसाको शिकार भएको छ । हिंसाको उजुरी गरेर मैले साँच्चै न्याय पाउँछु भन्ने भर राज्यले दिन नसक्दासम्म कानुनको कार्यान्वन हुँदैन । राज्यले संरक्षण नदिंदासम्म पीडितहरु न्यायको लागि लड्ने आँट गर्दैनन् ।
अहिले देशैभर नेकपाको सरकार छ । हिजोदेखि महिला अधिकारको लागि र महिला हिंसाको विरुद्धमा कुरा उठाउने पार्टी अहिले स्थानीयदेखि माथिल्लो तहसम्म हुँदाको अवस्था यो छ भने हिंसा मुक्तिको लागि के गर्ने ? यसबाट मुक्तिको लागि एउटा राजनीतिक नेतृत्वलाग्नु पर्ने छ । महिला नेतृत्व, पुरुष नेतृत्व सबै लाग्नु पर्छ । यो राज्यको सवाल हो । हिंसा विकासकै बाधक छ । मुलुकलाई विकसित मुलक बनाउने भनेर सरकारले रणनीति बनाएको छ तर हिंसाको सवाल न्युनिकरण समेत नहुँदा कसरी सफलता हाँसिल गर्न सकिन्छ त ?
स्ल्याब मात्रै ढलान गरेर विकसित मुलुक बन्दैन, यसको लागि संरचनागत हिंसाका कुराहरु उन्मुलन नै हुनु पर्छ । महिलालाई सशक्त बनाउनु प¥यो, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनु प¥यो । विकासको परिभाषा नै अहिले गलत ढंगले कार्यान्वयन भएको छ । भौतिक विकास मात्रै विकास हो भन्ने सोचाईको अन्त्य हुनुपर्छ ।
हिंसा विरुद्ध कानुन निर्माणको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा, कानुनहरु बनेका छन् । एसिड आक्रमण विरुद्धका कानुन नयाँ आएको छ । यसअघि बनेका कानुहरु पनि धेरै प्रभावकारी छन् । तर महिला आफैं सशक्त नभएसम्म कानुन पनि कार्यान्वनमा ल्याउन नसकिने रहेछ । कतिपय जनप्रतिनिधिहरुमा समेत कानुनी चेत नभएको देखिएको छ । बलात्कार जस्ता घटनामा समेत मिलापत्र गराएर पठाएको पाइएको छ । यस्ता घटनालाई मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजाय गर्ने कानुनी आएको छ ।
कानुनलाई कार्यन्वयन गर्न समस्या हुनु भनेको राज्यले भरलाग्दो गरी संरक्षण दिन नसकेर हो । जो हिंसाको शिकार भएको छ । हिंसाको उजुरी गरेर मैले साँच्चै न्याय पाउँछु भन्ने भर राज्यले दिन नसक्दासम्म कानुनको कार्यान्वन हुँदैन । राज्यले संरक्षण नदिंदासम्म पीडितहरु न्यायको लागि लड्ने आँट गर्दैनन् । एकातिर घरको हिंसाको लागि लड्नु छ कहाँ बस्नु अर्को तिर समाजको पनि साथ उसैलाई हुँदैन । शिक्षित÷बुझेको मान्छे पनि विश्वासिलो आधार नभइ न्यायको लागि लड्दैन । एकातिर सहेर बस्ने संस्कारको कारण महिलाहरु आफूमाथिको हिंसालाई सहनकै लागि तयार हुन्छन् अर्को तिर राज्यको संरक्षण छैन ।
परिवारको इज्जत जोगाउनको लागि लागिपर्दा, परिवारको पक्षमा बोल्दा सधैं हिंसा भइनै रहेको हुन्छ । श्रीमानले पिट्दा पनि लडेर चोट लागेको भन्नेहरु हामी महिला नै छौ । महिलाको सहनशिलतालाई नकारात्मक रुपमा फाइदा उठाउँदै हिंसा गर्ने हैन, सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ । जस्तो कि महिलाले घरको हिंसाको सहेर बसेकै कारण आज समाज विखण्डन भएको छैन । सबै घरघरका महिलाहरुले घरेलु हिंसा विरुद्ध लड्न थाल्दा परिवार र समाज विखण्डन हुने क्रम कस्तो हुन्थ्यो होला ? परिवारलाई इज्जत गरेर माया र ममतामा जोडेर राख्ने भुमिकामा त महिला नै छन् । यो कुरा पुरुषहरुले बुझिदिनु पर्छ ।
कतिपय डिभोर्सको केस केलाउँदा साह्रै सानो कारण हुने गरेको पनि पाइएको छ । दुबैजना नोकरी गर्ने, दिनभरी अफिस भ्याएर घरमा आएपछि घरको काम मिलेर नगर्दा कै कारण डिभोर्ससम्म हुने गरेको पाइन्छ । एउटा प्लेट माझ्न नसघाएको कारण, एक कप चिया तयार गरेर नदिएको इस्युले डिभोर्ससम्म हुने गरेको छ । सधैभरी महिलाले मात्रै कति त्याग गर्ने ? पुरुषले किन नगर्ने भन्ने भावनाले आपसी बेमेल बढ्दै गएको देखिन्छ ।
यहाँ नेर पुरुषले हामी दुबै मिलेरै काम गरौं, दुबैको थकान उस्तै हो भन्देको हो भने परिवार टुक्रिने थिएन । त्यसैले पनि पछिल्ला वर्षहरुमा महिला हिंसाको सवालसँगै लैङ्गिक हिंसाको सवाल उठाउन थालिएको छ । पुरुषहरुले घरको काम गर्दा, श्रीमतिलाई सघाउँदा, माया गर्दा, सम्मानित व्यवहार गर्दा, छोराछोरीको स्याहार तथा सरसफाई गर्दा तिमीले राम्रो गरेका छौ भन्ने भाव जगाउन जबसम्म सकिन्न तबसम्म महिलाहरुले न्याय पाउँदैनन् । यि सवालमा महिलाले मात्रै विद्रोह गर्दा परिवार विखण्डन हुन्छ । फेरी पनि महिलाको कारण परिवार बिग्रीयो भन्ने हुन्छ । कुनै श्रीमानले श्रीमतिलाई जागिर खुवाएर घर सम्हालेको देख्दा राम्रो ग-यो भन्ने सामाजिक धारणा अझै विकास भएन यो नै दुखदायि विषय हो । महिलाले जागिरे भएर पुरुषलाई हिंसा गर्न थालेभने फेरी समाज कहाँ पुग्छ, पुग्छ, यो पनि हुँदै हुँदैन ।
तर दुबैले दुबैको सम्मान गर्नुपर्छ । घरायसी कामलाई पनि मुल्याङ्कन गर्ने आधार बन्यो भने यो महिलाको भूमिकालाई स्वीकार गर्ने अवस्था बन्छ । नेतृत्वमा रहेका पुरुषहरुले यस्ता काममा आफूहरुलाई अग्रसर बनाउँदै जाँदा समाजको सोच विस्तारै परिवर्तन हुँदै आउने छ ।
हाम्रा संस्कारका कारण परिवारभित्र बलियो गरी गडेको व्यवहारहरुले अझै पनि महिला नै बढी हिंसात्मक व्यवहारको शिकार हुने गरेका छन् । महिला माथिको हिंसा चै चलिरहेकै परिपाटीको रुपमा लिइने मान्यताले बढी समस्या सिर्जना गरेको छ । यदी त्यहि हिंसा पुरुषलाई हुदो हो भने त्यो विशेष प्रकारको विषय बन्छ,अनौठो रुपमा लिइन्छ । तर महिलाले चाहिँ सहनु नै पर्छ भन्ने संरचना छ हाम्रो समाजको ।
यसले गर्दा पनि महिलामाथिको हिंसा पितृसतात्मक मान्यता पुरुषमा छ, केही महिलामा पनि छ । हिंसा सहेर बस्नु पनि महिलाका बाध्यताहरु छन् । नहसेर कहाँ जाने, आय आर्जन छैन, आत्म निर्भर हुन सकेको छैन । आँट गरेर विद्रोह गर्ने महिलालाई पनि समाजले साथ दिंदैन ।
पुरुषले दोस्रो विवाह गर्दा समेत समाजले पीडित महिलालाई नै दोष दिन्छ, महिलाले श्रीमान माथि शंका गरिरहेको कारण श्रीमानले अर्की ल्याको हो भन्ने कुरा चाहीँ बोकेर हिड्छ हाम्रो समाज । संघर्ष गर्न सजिलौ छैन । अरुको अधिकारको लागि लाग्ने महिलाहरुलाई झन् धेरै हिंसा छ । यो विषय पार्टीको एजेण्डा बन्नुपर्छ, देशको विषय बन्नुपर्छ । बन्न सकेन यो अर्को चुनौतिको सवाल छ ।
प्रदेश सांसद सिग्देलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारीत ।
- मनिला विष्ट, उपाध्यक्ष मनहरी गाउँपालिका मकवानपुर
¤ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको क्रममा यहाँको पालिकामा के कस्ता कार्यक्रम गर्नुभयो ?
यो अभियानमा देशैभर विविन्न कार्यक्रमहरु गरिए । हामीले आफ्नो गाउँपालिका (मनहरी) मा पनि विभिन्न कार्यक्रम ग-यौ । अभियान शिलशिलामा विभिन्न सचेतना मुलक कार्यक्रमसँगै पालिकाको वार्षिक कार्यक्रम पनि निरन्तर जारी रहे । जुन लैङ्गिक हिंसा उन्मुलनको लागि जारी राखिएका कार्यक्रमहरु थिए । बाल विवाह विरुद्ध सचेतना, अन्तरक्रिया, कानुनी व्यवस्था बारे जानकारी ग-यौं । साथै छोरीछोरी जन्मेर स्थायी बन्ध्याकरण गरेकालाई सम्मान कार्यक्रम ग-यौ, यसैगरी स्थानीय सरकार र संघसंस्था बीच जनचेतनामूलक लोक दोहोरी, महिला भलिबल प्रतियोगिता जस्ता कार्यक्रम अभियानमा ग-यौ ।
¤स्थानीय सरकारले यस्ता काम अभियान विशेषमा मात्रै गर्ने हो ?
अवश्य हैन, हामीले यस्ता अभियानमा मात्रै आफ्ना कार्यक्रमलाई देखाउने गरेका हैनौ । यो अभियान एउटा पर्व जस्तै हो, मनाउने गरिन्छ तर, अन्य समयमा पनि हाम्रो अभियान जारी रहन्छ । अन्य समयमा चाहिँ सचेतनाभन्दा आयमुलक, सिपमुलक कार्यक्रमहरु छन् ।
हिंसा प्रभावित महिलाहरुलाई सिपमुलक आयमुलक कार्यक्रम लक्ष्यित गरेका छौ । यस वर्षबाट यो कार्यक्रम सुरु भैसकेको छ । यो वर्ष नै २ दर्जन बढी महिलाको लागि सिपमुलक आयमुलक कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । कृषि योजनासँग जोडेर महिलालाई स्वाबलम्बी बनाउने तर्फ कार्यक्रम ल्याएका छौ । आर्थिक रुपमा विपन्न महिलाको लागि घुम्तिकोषबाट पनि लगानी गरेका छौ । शक्तिको आधार पनि हिंसा हुने गरेको छ, महिलालाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउनु जरुरी छ भन्ने मान्यतामा वर्षैभरी नियमित कार्यक्रम चालू छ । र अर्को कुरा, अहिले हिंसा महिला माथी मात्रै छैन, हामी लैङ्गक हिंसा उन्मुलनको चरणमा छौ । त्यसैले पुरुषहरूको अवस्थालाई पनि हामीले ध्यान दिएका छौं । लैङ्गिक हिंसा महिलामाथी बढि छ,तर पुरुषलाई पनि छ,त्यसैले मनहरी गाउँपालिकाले पुरुषहरुको समूहलाई पनि लगानी गरेको छ ।
यसैगरी समाबेशी बजेटबाट पनि हामीले जनचेतनामुलकभन्दा आयमुलकलाई बढी जोड दिएका छौं ।
¤अब महिला माथिको मात्रै नभएर लिङ्गको आधार हुने हिंसाको विरुद्धमा हामी छौ । तपाई गाउँपालिकाको न्यायीक समिति संयोजक समेत हुनुहुन्छ, हिंसाको उजुरी गर्न पुरुषहरु पनि आउनु हुन्छ कि ?
आउनु हुन्छ, तर निवेदन नै दर्ता गरेर चै छैन, मौखिक उजुरी आउँछन, अनौपचारिक रुपमा मिलाएर पठाएका छौ । घरेलु हिंसा भन्दा सामाजिक रुपमा मानमर्दन गरेको जस्ता उजुरी बढी हुन्छन् पुरुषहरूको चाहि ।
¤महिलामाथि भएका हिंसा र पुरुषमाथि भएका हिंसाबारे छलफल गर्दा केही फरकपन अनुभव गर्नु भयो कि ?
अं, मैले काम गर्दा अनुभुती गरेको कुरा, अझैसम्म पनि महिला लाई भएको हिंसालाई हल्का रुपमा लिईन्छ । पुरुष माथिको हिंसा ठूलो मानिन्छ । पुरुषमाथि मानमर्दन जस्ता केशमा पनि पुरुषहरु एकजुट भएर आउनु हुन्छ । उ साँच्चिकै पीडित हो भन्दै सामुहिक आवाज आउँछ, तर महिलामाथि जघन्य प्रकारको घटना हुदा पनि यतिसम्मको कुरा बाहिर नल्याएको भए हुने, यस्तो त भैहाल्छ नि भनेर सामान्य रुप दिन खोजिन्छ ।
¤लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्दा चुनौती कस्ता कस्ता छन ?
लैङ्गिक हिंसाको कुरा गर्दा फेरि पनि महिला र बालिका नै बढी पीडित भएका छन् । गाउँपालिकाको न्यायीक समितिले काम गर्न खोज्दा पनि विभिन्न समस्या छन् । भौतिक पुर्वाधारको समस्या छ । इजलास बने पनि जनशक्तिको अभावमा प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । उपाध्यक्षको कार्यकक्षमै विवाद मिलाउनु परेको छ । सेवाग्राही आउनुहुन्छ, गोपनियताको कुरा बाहिर जाने डर हुन्छ । विवाद हुँदा हानाहानसम्म हुने गरेको छ । हिंसा पीडितले आफ्नो कुरा गोप्यरुपमा बताउन चाहेमा त्यो वातावरण मिलाउन सकिन्न । काखेबच्चा बोकेर आउनुहुन्छ छुट्टै स्तनपान कक्ष समेत छैन, बच्चा रोईदिन्छ सबैका सामु स्तनपान गराउनुपर्ने हुन्छ,यस्ता धेरै समस्या छन् ।
अहिले सबैभन्दा जल्दोबल्दो समस्या बनेको छः स्वास्थ्यको सवाल । कोरोना माहमारीको चपेटा झेलिरहेको बेला नेपालीहरुले मनाउने पर्वहरु धमाधम सुरु भएको छन् । साथै यो साताबाट मौसममा पनि परिर्वतन आएको छ । कोरोना महामारीको कारण सङ्कुचित बन्दै दैनिकी गुजार्दै आएको ७ महिना नाघेको छ । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि टोलटोलमा सरकारको उपस्थिती छ । यो महामारीको समयमा सर्वसाधारणलाई सरकारको उपस्थिती देखाउन के कस्ता प्रयास स्थानीय तहहरुले गरेका छन् भन्ने सवालमा हामीले मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार पुडासैनीसँग कुराकानी गरेका थियौं । सहीवार्ता स्तम्भका लागि कुराकानीको सार :–
यस गाउँपालिकामा हालसम्म कति जनामा कोरोना टेष्ट गर्नुभयो ? जसमध्ये कति जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ ?
हामीले २०७७ कात्तिक १७ गते सम्म १ सय १४ जनामा कोरोना टेष्ट ग-यौ । जसमध्ये ४४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उहाँहरु मध्ये ३५ जनालाई निको भइसक्यो । ९ जना होम आइसोलेशन तथा आइसोलेशनमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ ।
यस गाउँपालिकाम आइसोलेसनको तयारी हुँदै थियो निर्माण कार्य कहाँ पुग्यो ? आइसोलेसन कति वेड क्षमताको रहेको छ ?
हामीले पालिकाभित्रै १ वटा आइसोलेशन निर्माणको कार्य अगाडि बढाएका छौ । १५ वेड क्षमता रहेको यो आइसोलेशन हाल जनशक्तीको व्यवस्था भैसकेको छ । मंसिर महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौ ।
यो पालिकाले हालसम्म कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि कति खर्च रकम संकलन तथा खर्च ग-यो ?
हालसम्म ३४ लाख ७६ हजार २ सय ११ रूपैयाँ रकम संकलन भएको थियो । जसमध्ये २४ लाख ८१ हजार ७ सया १४ बजेट खर्च भइसक्यो । यस बारे खर्चको जानकारी हामीले गाउँपालिकाको सूचना पाटी तथा गाउँपालिकाको वेभसाइटबाट गरेका छौ । यस आवको लागि तिनै तहका सरकारबाट जम्मा ७५ लाख विनियोजित गरिएकोमा हाल सम्म १५ लाख ४३ हाजर ३५ बजेट खर्च भैसेकेको छ ।
स्थानीय सरकार बनेपछि सबैजसो स्थानीय निकायहरुले विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी कार्यविधि बनाएका छन् यस पालिकाको अवस्था के छ ?
विपद सम्बन्धी ऐन, २०७४ र कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरि लागू गरिएको छ । मकवानपुरगढी गााउँपालीका स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना, २०७५ पनि लागू गरेका छौं ।
कोरोना महामारीको समयमा राहत वितरणलगायतको कार्य पनि गर्नुभयो होला, कसरी राहत वितरण गर्नुभयो ?
कोरोनाकाकालमा राहत ५ सय ४५ घर धुरीलाइ वितरण गरिएको छ । हामीले राहत वितरण कार्यविधि बनाएरै वितरण गरेका हौं । चामल,दाल, तेल, नुन, बेसारलगायतको सामग्रीहरु वितरण गरेका थियौ । यसबारे पनि जानकारी वडा तथा गाउँपालिकामा सूचना टाँस गरिरे तथा वेव साइटमार्फत सार्वजनिक गरेका थियौ ।
औषधी आपुर्तिको व्यवस्था कसरी गरिराख्नु भएको छ ?
औषधी आपुर्तिको लागी गत वर्ष गाउँपालिकाको आन्तरीक कोषबाट ३ लाख र शर्शतबाट ८ लाख गरि ११ लाखबाट नियमित तर्फ कोरोना कोषवाट ५ लाखको रकमकाे औषधी खरिद गरिएको यस वर्षको लागि १३ लाख विनियोजित गरेको कोटेशन मार्फत खरिदको लागि प्रकृया अगाडी बढाइएका साथैे यस गाउँपालिकाको ४ वटा स्वास्थ्य चौकी र ४ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई मार्फत मागको आधारमा औषधीको व्यवस्था गर्दै आएका छौ ।
शिक्षाको बारेमा पनि केही जानकारी राखौं, पालिकाभित्र कोरोना कालमा शिक्षण सिकाइलाई कसरी जारी राख्नु भएको छ ? स्कुलहरु खुलेका छन् कि बैकल्पिक सिकाईतिर लाग्नु भएको छ ? संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यालयहरु सञ्चालन नभएको समयमा पनि पैसा लिने गरेको गुनासो आएको छ की ? सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था के छ ?
यस गाउँपालिकामा १ वटा मात्र संस्थागत विद्यालय रहेको छ । सो विद्यालयमा पठनपाठन नभएको बेलामा कुनै पनि शुल्क अभिभावकसँग लिएको जानकारी हामीलाई छैन । संस्थागत विद्यालयले शिक्षकहरुको तलब नखुवाएको भनेर गाउँपालिकामा उजुरी प्राप्त भएको छैन । नियमित नै छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यालयको सहजतामा १६ गतेदेखि विद्यालय खोली पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको वैकल्पिक सिकाइ/कक्षा नै सञ्चालन सुरु भैसकेको छ ।
कोरोनाको कारण रोजगारी गुमेको गुनासाहरु पनि आइरहेका छन्, यहाँको पालिकाको अवस्था के छ ?
कोभिड वा लकडाउनपछि यस गाउँपालिकाबाट काठमाडौ गएर असंगठीत क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकहरु कम्तीमा १ हजार ८ सय ७६ रोजगार गुमेको जानकारी हामीलाई छ । गाउँपालिकाले गत आवमा १३ जान बेरोजगार तथा बैदेशिक रोजगार र कोभिड बाट प्रभावितहरुको लागी वडा कार्यालयको सिफारिसमा आयमुलक कामको लागी अनुदान वितरण गरेको छ ।
कोरोना नियन्त्रणको लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट के कस्ता सहजिकरण तथा सहयोग पाउनु भएको छ ? संघ तथा प्रदेश सरकारलाई यहाँको पालिकाको तर्फबाट केही सुझाव छन् की ?
प्रदेश सरकारबाट हाम्रो गाउँपालिकालाई कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि गत आर्थिक वर्षमा १० लाख निकासा भएको थियो । त्यसबाट गाउँपालिकाले आवश्यकता अनुसार खर्च गरेको छ । यो माहामारीमा प्रदेश सरकारले हामीलाई सहयोग नै गरेको हामीले ठानेका छौ । यसैगरी संघीय सरकारले पनि १० लाख दिएको थियो । ५ बेडको कोरोना अस्पताल निर्माणको लागि उक्त रकम निकासा भएको हो ।
अन्तमा यहाँको तर्फबाट केही सुझाव छन् कि ?
कोरोनाको महामारी सकिएको छैन, जनजीवन सहज बनाउने प्रयास स्वरुप लकडाउन हटाइएपनि जोखिम झनै बढेको छ । गाउँपालिकावासीलाई आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन मेरो विशेष अनुरोध छ । दशै पर्व मनाइएको छ । अब तिहार नजिकिंदै छ । नजिकिदै गरेको नेपालीहरुको दोस्रो महान चाड तिहारकाे अवसरमा यस गाउँपालिका सम्पूर्ण गाउँपालिकावासीलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ । पर्व मनाउने अवसरमा अन्यत्र नगई आफ्ना घरका सदस्यहरुबिच रहेर दशैं मनाउन आग्रह गर्दछु ।
टिका लगाउन आफन्तमा जाने र आफन्तलाई घरमा बोलाउने कार्य नगर्न हामीले दशैं अगावै पनि सार्वजनिक अपिल गरेका छौ । तिहार पर्वमा पनि विशेष सुरक्षा अपनाउनुहुन अनुरोध छ । चाड पर्वको नाममा विभिन्न शक्तिपिठहरुमा नियमित पूजा बाहेक अन्य बली दिने कार्य नगर्न अनुरोध छ । सर्वजनिक स्थलमा पिङ खेल्ने, लङ्गुर बुर्जा खेल्ने/खेलाउने कार्य नगरौ ।
यस गाउँपालिकाबाट जारी सामाजिक सुधार ऐन २०७७ बमोजिक बर्जित गरिएका कार्यहरु नगर्न नगराउन हुन यो सूचना जारी गरिएको छ । सबैलाई आफू आफ्नो परिवार र आफ्ना आफन्तहरुलाई स्वास्थ्य राख्नको लागि मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका सबै वासिन्दालाई मेरो विशेष अनुरोध यही छ ।
अहिले सबैभन्दा जल्दोबल्दो समस्या बनेको छः स्वास्थ्यको सवाल । कोरोना माहमारीको चपेटा झेलिरहेको बेला नेपालीहरुको महान पर्व दशै सुरु भएको छ । कोरोना महामारीको कारण सङ्कुचित बन्दै दैनिकी गुजार्दै आएको ७ महिना नाघेको छ । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि नेपालीहरुको लागि यो अर्को कष्टकर समय हो । हाल कोरोनाको विषम परिस्थितीको कारण समस्याग्रस्त दैनिकी चलाउनु परेको छ । कोरोना माहामारीको समयमा स्थानीय सरकारहरुले के कसरी काम गरिरहेका छन् । स्थानीय नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा के कस्ता कदमहरु चालिएका छन् ? यसबारे हामीले सहीवार्ता स्तम्भका लागि मकवानपुर जिल्ला राक्सिराङ गाउँपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत गोबिन्द अधिकारीसँग कुराकानी गरेको थियौ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानिको अंशः–
कोरोनाको महामारीका कसरी काम गरिरहनु भएको छ ? कत्तिको सहज छ काम गर्न ?
सहज पक्कै छैन । तर आम नागरिकको लागि हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने शिलशिलामा हामी खटिरहेका छौ । हाम्रो गाउँपालिकामा पनि कोरोना महामारीको कारण अन्यत्र जस्तै चुनौति र समस्याहरु छन् । जसलाई हामीले सबै मिलेर सहजिकरण गर्दै आएका छौं । समाजमा जनचेतना फैलाउने, शंकाष्पद व्यक्तिहरुको पीसीआर टेष्ट गराउने, पोजेटिभ आएमा उहाँहरुलाई आइसोलेट गर्ने जस्ता काम गरिरहेका छौ ।
हालम्म यहाँको गाउँपालिकामा कति जनाको पीसीआर टेष्ट गराउनु भयो ? कति जनामा संक्रमण रहेको पुष्टि भयो ?
आजको मिति ( २०७७ कात्तिक २ गते) सम्म हामीले २ सय ९७ जनामा पीसीआर टेष्ट ग-यौ । जसमध्ये १७ जनामा कोरोना पुष्टि भयो । उहाँहरु मध्ये १६ जनालाई निको भैसकेको छ । संक्रमणको समयमा उहाँहरुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै थियो । आज (कात्तिक २ गते) पुष्टि भएको एक जनालाई सुर्योदय मावी आईसोलेसनमा राखिएको छ । उहाँको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य नै छ ।
यस गाउँपालिकामा आईसोलेशन तथा आईसियु छ कि छैन ?
आइसोलेशन छ । २५ बेड क्षमताको १ वटा आइसोलेशन छ । तर आईसियु छैन । संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएमा हामीले हेटौंडा एवम् भरतपुरमा रहेको कोरोना अस्पतालहरसँग समन्वय गरेर उपचार प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
कोरोना संक्रमितलाई आफ्नै साथी वा टोल/गाउँवासीबाटै दुर्व्यवहार हुने गरेको कुरा सुन्ने गरिन्छ । यहाँको गाउँपालिकामा चाँही यस्तो भएको छ की छैन ?
हामीलाई यसबारे कुनै लिखित जानकारी प्राप्त भएको छैन । जहाँसम्म लाग्छ यस्ता घटनाहरु भएका छैनन् ।
यस गाउँपालिकाले कोरोनाकालमा कोरोना नियन्त्रणको लागि कति बजेट खर्च ग-यो हालसम्म ?
चालू आवमा भएका खर्चहरुको विवरण तयार हुदैछ । गत असार मसान्तसम्म हामीले कोरोना नियन्त्रण, कोरोना महामारीमा राहत वितरण, जनचेतना प्रचारप्रसार लगायतको शिर्षकमा ६१ लाख ४९ हजार ३ सय ६४ हो खर्च भएको छ । यो विवरण सार्वजनिक भैसकेको छ । हामीले आम सर्वसाधारणलाई पनि खर्च विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छौ । विपद व्यबस्थापन समितिको आयोजनामा भएको सार्वजनिक भेला मार्फत हामीले खर्च बारे सार्वजनिक गरेका थियो । यसबारे जानकारी हाम्रो अफिसियल वेबसाइटमा पनि राखिएको छ ।
यस गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको छ कि छैन ?
बनाइएको छ । उक्त बनाइएको कार्य विधिलाई कोभिड– १९ रेस्पोन्स कार्यविधि समेट्न परिमार्जन पनि गरिसकिएको छ ।
राहत वितरणन सम्बन्धी मापदण्ड कसरी तय गर्नुभयो ? यसबारे पनि सूचनाहरु सार्वजनिक गर्नु भयो कि भएन ?
राक्सिराङ त्यसैपनि गरिबी र खाध्य संकटको समस्यामा पर्ने क्षेत्र हो । अझ कोभिड-१९ को लकडाउनले समस्या बढाईदियो । यस्तो अवस्थामा लकडाउनको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म विभिन्न सहयोगी संघसंस्थाको सहयोग एवम् गाउँपालिकामार्फत हामीले धेरै चरणहरुमा गरेर लगभग ६००० जति प्याकेज राहत वितरण ग-यौ । राहत वितरणको लागि राक्सिराङ्ग गाउँपालिका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यबस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ को दफा १८ अनुसार नै काम गरेका हौं ।
यसको विवरण पनि हामीले सार्वजनिक सार्वजनिक गरिसकेका छौ । विपद व्यबस्थापन समितिको आयोजनामा भएको सार्वजनिक भेला मार्फत नै सामाजिक परीक्षण गराएका हौं ।
कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सम्बन्धी औषधी आपुर्ती के कसरी गर्नुभयो ?
केही औषधिहरु हाम्रो स्वास्थ्य शाखाले खरिद ग-यो भने केही स्वास्थ्य कार्यालयसँग माग गरियो ।
कोरोना कालमा यसपालिकामा आत्म हत्याका घटना भए कि ?
आत्महत्याका घटना भएका छन् । तर कोरोना कै महामारीको कारण हो वा अन्य कारण स्पष्ट भएको छैन ।
शिक्षाको बारेमा पनि थोरै कुरा जोडौं, यस गाउँपालिकामा कोरोनाकालमा शिक्षण सिकाइको अवस्था के छ ?
सन्चार सुविधामा अन्यत्र जस्तो पहुँच नहुनाले अनलाइन कक्षाहरू सन्चालन गर्न सकिएको छैन । यध्यपि हाम्रो गाउँपालिकामा पठन पाठन भने सुरु भएको छ । बैकल्पिक सिकाई सहजीकरण क्रियाकलापको सहायतामा कार्य अगाडि बढाइएको छ । तर यसबाट सबै विद्यार्थीहरुले लाभ लिन सकेका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयका ५० प्रतिशत बालबालिकाहरुले मात्रै सिकाई क्रियाकलापमा आफ्नो पहुँच स्थापना गर्न सकेको छन् । अरु बञ्चित नै छन् ।
कोरोनाको कारण कतिपय युवाहरुको रोजगारी नै खोसिएको कुरा सुन्ने गरिन्छ । यस गाउँपालिकाको अवस्था के छ ?
हो, कोभिड वा लकडाउनपछि ज्याला मजदुरीमा निर्भर युवाहरु लगभग १००० भन्दा बढीको नोकरी खोसिएको छ । उहाँहरुको दैनिक झन् झन् कष्टकर बन्दै आएकोछ ।