मकवानपुर । बागमती प्रदेशकाे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकाे आर्थिक सल्लाहकारमा डा. कपिलदेव सुवेदी नियुक्त भएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आर्थिक सल्लाहकारमा सुवेदीलाई नियुक्त गरेका हुन्।
मन्त्रालयले सुवेदीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा प्रयोग गर्ने मन्त्री थपलियाले बताए। अहिले बजेट निर्माणको समय भएकाले मन्त्रालयले सहयोगको अपेक्षा गरेको समेत मन्त्री थपलियाकाे भनाई थियाे । प्राध्यापन पेशामा संलग्न सुवेदी व्यवस्थापन क्षेत्रका समेत जानकार रहेकाे बताइएकाे छ । चितवन निवासी सुवेदीबाट प्रदेशलाई अग्रगामी बनाउन कर्मचारीहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने मन्त्री थपलियाले अपेक्षा गरे ।
सल्लाहकारको नियुक्ति भएपछि सुवेदीले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्ने बताए । अवसर पाउँदा खुसी हुनु स्वाभाविक रहेकाे बताउँदै उनले प्राप्त जिम्मेवारीलाई प्रदेशमा आफ्नाे क्षेत्र अनुसारकाे अनुभवलाई इमान्दारीपूर्वक प्रदेश सरकारको हितमा प्रयाेग गर्ने बताए । जनताको अपेक्षा बमोजिम योजना बनाउने र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सहयोग गर्ने उनकाे भनाई थियाे । मन्त्रालयगत कार्यप्रगतिका लागि हातेमालो गर्ने र सकेसम्म समय दिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मकवानपुर । सातसय वटा बोयर प्रजातिका बाख्रा पालेका गोबिन्द सुवेदीको फर्मबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बोयर प्रजातिका बाख्राका ११३ वटा पाठाहरु मरे । क्षतिमा राहत प्रदान गर्न बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिगोटा १ हजारको दरले १ लाख १३ हजार रुपैया राहत प्रदान गर्यो ।
आफ्नो व्यवसायमा भएको क्षति सरकारले थोरै व्यहोर्दा पनि ढाढस हुने उनी बताउँछन् । उनले मात्रै हैन बागमती प्रदेश सरकार मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा २० जानले राहत रकम पाए । जसबाट किसानलाई आफ्नो कामबाट हार मानेर पेशा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट बचाएको दाबि गरिए पनि यो धेरै न्यून भएको पीडित किसानको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म १ करोड ९१ लाख ७६ हजार १६० रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४४ लाख ४५ हजार ४४० रुपैया र गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ४७ लाख ३० हजार ७२० रुपैयाँ गरी उक्त रकम वितरण गरेको हो । जसबाट जम्मा ४८ जनाले राहत पाएका छन् । अघिल्लो वर्ष २८ जनाले र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २० जनाले क्षति वापतको राहत पाएका हुन् ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि कृषिक राहत प्रदान गर्न ५ करोड विनियोजन गरेको थियो जसमा ४४ लाख ४५ हजार ४४० वितरण भएको छ । विनियोजित बजेटको ४ करोड ५५ लाख ५४ हजार ५६० रुपैयाँ बाँकी हुदा निर्णय गर्नबाँकी फाइल ३३१ वटा छन् ।
क्षतिको माग गर्दै प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा पेश गरिएको बाँकी ३३१ जनाको फाइलमा अध्ययन गर्न बाँकी छ । “उनीहरुको फाइल अध्ययन गर्न बाँकी छ, केही फाइलमा प्रक्रिया नै पुगेका छैनन्, त्यस्ता फाइल सम्बन्धित जिल्लाको सम्बन्धित स्थानीय तहमा फिर्ता पठाइन्छ” मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा कृषि अर्थ विज्ञ अनुप अधिकारीले भने । अध्ययन बाँकी रहेका फाइलहरुमा सिन्धुली जिल्लाको जुनार खेतीको बारेमा सहकारी मार्फत क्षति माग गर्नेहरु मात्रै १४९ जना छन् ।
यसैगरी रामेछाप जिल्लाको २१ वटा, चितवन जिल्लाको २७ वटा, र मकवानपुर जिल्लाको १३४ वटा हेर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयको कृषि विकास अधिकृत कामना न्यौपानेले बताइन् । “केही फाइलहरु शाखाबाट हेरिसकिएको छ, तर समितिले हेर्न बाँकी रहेकोले ति फाइलमाथि कस्तो काम कारवाही के हुने भन्ने बाँकी छ” न्यौपानेले भनिन् । मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको मात्र १३४ वटा फाइलहरु प्रक्रिया नपुगेकोले अड्कीएको मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारीले बताए ।
आफ्नो व्यवसायमा क्षति भोग्नु परेपछि पीडित कृषकहरुले राहत माग गरिएको फाइलमा तोकिएको प्रक्रिया नै नपु¥याइ मन्त्रालय पठाएपछि ढीलाइ र झण्झटीलो कामको झल्को किसानले लिने गरेका छन् । सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले मन्त्रालयबाट सूचना गरी माग भएबमोजिमको प्रक्रिया र कागजात पुर्याएर मात्रै मन्त्रालय पठाएमा कार्यान्वय सहजै हुने अधिकारी बताउँछन् ।
प्रदेशको मन्त्रालयमा आफ्नो गाउँपालिकाको १३४ जनाको फाइल मन्त्रालयमा अड्कीएको खबर प्राप्त भएपछि आफूहरुले सम्बन्धित किसानलाई खबर गरेको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त चौधरीले बताए ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट सुरु गरेको कृषक राहत कार्यक्रमबाट कार्यविधिले निर्धारण गरे अनुसार राहत प्राप्त गरेका हुन् । जसमा हालसम्मको रेकर्डमा कम्तिमा ६ हजार १२० रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयासम्म रकम बुझेको देखिन्छ ।
पनौती १० काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको श्रेष्ठ बंगुर फार्म, उन्नती हाम्रो बंगुर फार्म, पनौती ५ काभ्रेपलाञ्चोकको टीम भिजन एग्रिकल्चर फार्म, बनेपा ७ काभ्रेपलाञ्चोकको एस एस बंगर माछा तथा कृषि फर्म, भरतपुर ६ देवनगर चितवनको पाथिभारा पशुपालन तथा दाना उत्पादन केन्द्र, इच्छाकामना ७ चितवनको गोपी पशुपन्छी फर्मले व्यवसायमा क्षति व्यहोर्नुपरेपछि प्रदेश सरकारबाट १०/१० लाख राहत रमक बुझेका छन् ।
यसैगरी खैरहनी १ चितवनको न्यू कर्माचार्य एकीकृत फर्म सूर्य विनायक ७ भत्तपुरका पोकम कृषि बहुउद्देशीय प्राली, गोदावरी ७ काफलचौर ललितपुरको त्रियोगा एग्रिकल्चर प्राली, महालक्ष्मी ८ चारघरे ललितपुरको सुनाखरी पशुपालन तथा अर्गानिक तरकारी फर्म प्राली र दक्षिणकाली २ काठमाडौको बज्रबाराही मल्टिप्रपोज एग्रो फर्मले पनि व्यवसायमा क्षति व्यहोर्नुपरेपछि प्रदेश सरकारबाट १०/१० लाख राहत रमक बुझेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा विपदवाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यविधि, २०८० लागु भएपछि किसानलाई यस्तो राहत रकम दिन थालिएको हो । मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबाट नकरात्मक असर पुगेको कृषि पेशालाई पुर्नस्थापना गर्न पिडित कृषक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गरेको थियो ।
मन्त्रालय बाली, बागवानी, पशुपन्छी, माछा जस्ता कृषिका सबै उप–क्षेत्रसँग सम्बद्ध उत्पादन, उद्योग एवम् व्यवसायलाई यस्तो कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने कार्यविधिले उल्लेख गरेको छ । कृषि उपक्षेत्र (खेत, बारी बैंगचा र फर्ममा रहेका बाली बस्तु विशेष र कृषि पूर्वाधारमा उत्पादनदेखि बजारीकरणको अवस्थासम्मको विपदलाई सम्बोधन गर्ने छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा परेको विपद् प्रभावित परिवारलाई नगद तथा जिन्सी समेत सेवा दिने भनिएता पनि मन्त्रालयले हालसम्म नगद नै भुक्तानी गरेको छ ।
पशुपन्छी क्षेत्रको हकमा विपद्को घटनावाट पशुपन्छी तथा माछा पूर्ण रुपमा वा आंशिक रुपमा मरेर व्यवसायमा क्षति भएमा, पशुपन्छीको गोठ, खोर र माछा पोखरी पूर्ण वा आंशिक रुपमा क्षति भएमा, बालीबस्तु विशेष, पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन व्यवसायमा प्रयोग हुने मेशिनरी उपकरणको क्षति भएमा, राहत अनुदान सहयोग रकम उपलब्ध गराउने छ ।
तर कृषिको कुनै पनि उपक्षेत्रमा तत्काल आंशिक वा पूर्ण भौतिक क्षति भई उत्पादनका प्रतिकूल असर नपर्ने प्रमाणित भएमा मन्त्रालयले राहत प्रदान गर्नेछैन । यसैगरी कृषिको कुनै पनि उपक्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्र जस्तै वन पैदावार, जडीबुटी र जंगली जनावर आदिमा हुने क्षति, मानव सृजित विषादी सेवन/मिसावटबाट क्षति, बर्ड फ्लु रोग लागेर भएको पन्छीको क्षति, बिमा गरिएको हकमा राहत रकम उपलब्ध गराईने छैन ।
के के चाहिन्छ राहत लिनको ?
राहतको लागि प्रहरीको घटनास्थलको मुचुल्का र स्थलगत अनुमानका आधारमा क्षति भएको क्षेत्रफल र संख्यालाई आधार मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । एकल व्यक्तिगत फर्मलाई १० लाख भन्दा बढी राहत उपलब्ध गराईने भने राहत रकम प्रकोपबाट कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेको सम्बन्धित संस्था, फर्म, कृषकलाई मात्र राहत रकम उपलब्ध गराईनेछ । अवस्था अनुसार पशुगोठ, बाख्रा खोर, पूर्वाधार तथा उत्पादन सामग्रीको क्षतिमा पनि राहत दिने उल्लेख छ ।
यसैगरी विपदबाट क्षति पुगेमा कृषकले तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय र सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्र वा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा मन्त्रालयले प्राविधिक टोली बनाई स्थानीय तहको सहयोगमा निरीक्षणको लागि प्रभावित क्षेत्रमा पुगी आवश्यक जानकारी लिनेछ गरेको कृषि विज्ञ अधिकारीले बताए । यसरी राहत रकम दिंदा संघीय सरकार, स्थानीय तह र अन्य निकायबाट राहत अनुदान रकम नपाएका व्यक्ति वा फर्मलाई मात्रै दिइनेछ ।
राहतको सिमा यस्तो छ
पीडित कृषकले माग दाबी निवेदन पेश गरेपछि मन्त्रालयले कार्यविधिको दायरामा रहेर रकम उपलब्ध गराउने छ । यसको लागि खाद्यान्न बाली अन्तरगत बढीमा प्रति हेक्टर ३० हजार, तरकारी बालीको लागि प्रतिहेक्टर ५० हजार तथा तरकारीको बिरुवाको लागि प्रति बिरुवा २ रुपैयाँ प्रदान गर्नेछ ।
यसैगरी फलफूल बाली प्रति हेक्टर बढीमा एक लाख रुपैयाँ प्रति हेक्टर, फलफूल विरुवा प्रति गोटा ५० रुपैयाँ, च्याउ खेती १० हजार प्रति टनेल, मैरी पालन प्रति घार एक हजार, रेशम पालन प्रति हेक्टर ३० हजार, गाई भैसी घोडा खच्चड प्रतिगोटा १० हजार अधिकतम सिमा दायरा तोकिएको छ । कार्यविधिले राहत उपलब्ध गराउनको लागि कृषिको विभिन्न २२ वटा क्षेत्र/उपक्षेत्रहरुमा ३४ विषयलाई समेटिएको छ । जसमा आंशिक वा पूर्ण क्षतिको अवस्था हेरेर राहत व्यवस्थापन तथा निर्देशन समितिले सिफारिस गर्नेछ ।
मन्त्रालयको मन्त्रीको अध्यक्षता तथा मन्त्रालयको सचिव, कृषि विकास निर्देशनालयको प्रमुख, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको निर्देशक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको अधिकृतलगायत ९ सदस्यीय राहत व्यवस्थापन तथा निर्देशन समितिले सिफारिस समिति रहेको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन वैशाख ३१ गतेकाे लागि आह्वान गरिने भएको छ । बिहीबार बसेको बागमतीकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख ३१ गते दिउँसो १ बजेका लागि बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हाे ।
बजेट अधिवेशन समेत भनिने बर्खे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेस गरिने छ । मन्त्रिपरिषदकाे सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट गत वैशाख १२ गते राती १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्ले बिहीबार गरेका निर्णयहरुः
१. २०८१ वैशाख ३१ गते दिनको १ वजे लाइ प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने
२. प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा श्री दिपेन्द्र श्रेष्ठलाइ नियुक्त गर्ने
३. नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०को पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने
४. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परिक्षण मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गर्ने
५. प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद स्थापना हुने स्थान, सङ्गठन तालिका, दरवन्दी तेरिज, कार्यविवरण, छाप र साइन बोर्ड स्वीकृत गर्ने
६. वन क्षेत्र प्रयोग तथा रुख कटान गर्ने
७. कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने
८. खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम संचालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी भाषाले सरकारी कामकाजको मान्यता पाएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० शुभारम्भ घोषणा भए संगै सोमबारबाट तामाङ र नेवारी भाषाले सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाएको हो ।
भाषा दिवस २०८१ को उपलक्ष्यमा बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० सुभारम्भ घोषणा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौको बसन्तपुरमा सोमबार गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भाषा शुभारम्भ घोषणा कार्यक्रममा उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो असली प्रतिनिधिको पहिचान गरेर अधिकारको रक्षा गर्न अपिल गरे । उनले नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न मुख्य रूपमा सङ्घर्ष गर्दै आए पनि अझै पूर्णता पाउन नसकेको बताए ।
बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको सरकारी कामकाजी भाषा ऐन २०८० सोमबारबाट कार्यान्वयन भएको छ । प्रधानमन्त्रीले शुभारम्भ गरेसंगै औपचारिक रूपमा प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा कार्यान्वयनमा आएको हो ।
२२ असोज २०८० मा बागमती प्रदेशसभाबाट ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ पारित गरिएको थियो भने कार्तिक २३ गतेका दिन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएको १८० औँ दिनमा ऐन कार्यान्वयन हुने व्यवस्था बमोजिम सोमबारबाट लाागू भएको हो ।
प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले काठमाडौँको वसन्तपुरमा औपचारिक कार्यक्रम गरि ऐन कार्यान्वयनको घोषणा गरेको हो ।
नेवा: समुदायको राष्ट्रिय संगठन नेवा: देय् दबू र तामाङ समुदायको राष्ट्रिय संगठन तामाङ घेदुङको व्यवस्थापनमा वसन्तपुरबाट स्थानीय नेवा: र तामाङ समुदायको सांस्कृतिक भेषभुषा एवं बाजागाजा सहित सांस्कृतिक ऱ्याली, कुमारीको रथयात्रा परिक्रमासहित ऎन घोषणा भएको थियो ।
भाषा ऐन कार्यान्वयन घोषणा पश्चात् बागमती प्रदेश सरकार मातहत र प्रदेशका ११९ स्थानीय तहको नाम ४ भाषामा लेखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । अब कार्यालयको बोर्ड र लेटर हेडमा नेपाली, अङ्ग्रेजी, तामाङ र नेपाल भाषामा नाम रहने छ ।
भाषा ऐन कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक उपलब्धि भएकाले भन्दै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गत बैशाख १२ गतेको निर्णयबमोजिम नेपाली भाषाको अतिरिक्त तामाङ भाषा र नेपाल भाषालाई पनि बागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा लागू हुने दिनमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले २ वटा निर्णय गरेकाे छ । आइतबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तथा आगलागीमा परेर निधन भएका परिवारलाई एक लाख रुपैया दिने निर्णय गरेकाे हाे ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार उक्त ऐनको दफा १३ को (५) लाई संशोधन गर्न अनुकूल देखिएकाले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिएको हो । उक्त दफामा रहेकाे प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को पदावधि निर्धारणका विषयलाई स्पष्ट पार्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।
संरक्षण समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) का पदाधिकारीहरूको पहिलोपटक पदावधि कायम गर्दा २ जनाको पदावधि २ वर्ष, ३ जनाको पदावधि ४ वर्ष र ३ जनाको पदावधि ६ वर्ष गोला प्रथाद्वारा कायम गरिने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी समितिमा मनोनीत भएका पदाधिकारीहरूको पहिलोपटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा ५ जनाको पदावधि ४ वर्ष र ३ जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था गर्नकाे लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय भएकाे हाे ।
यसै गरी आइतबारकाे मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले आगलागीमा परेर निधन भएका ३ जनाकाे परिवारलाई १/१ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेकाे छ । केही दिनअघि प्रदेशको ललितपुरमा २ जना र रामेछाप जिल्लामा १ जना वनका लागेको आगो नियन्त्रणमा लिने क्रममा मृत्यु भएकाे थिए । उक्त रकम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत् उपलब्ध गराइने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन वैशाख ३१ गते बोलाउन सर्वदलीय सहमती जुटेकाे छ । शुक्रबार प्रदेश सभा भवनमा बसेकाे सर्वदलीय बैठकमा यस्तो सहमति भएको हाे ।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री जगन्नाथ थपलियाका अनुसार वैशाख ३१ गते बागमती प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने गरी सरकारले सिफारिस गर्ने सहमति भएको हाे । ‘जेठ १ मा प्रि बजेट छलफल, १५ गते नीति तथा कार्यक्रम पेस, असार १ गते बजेट पेस गर्ने गरी संसद्को क्यालेन्डर बनाउन पनि दलहरूबिच सहमति जुटेको थपलियाले बताए ।
त्यस्तै बजेटमाथिको विगतको कमजोरी सुधारेर सन्तुलित र व्यवहारिक बजेट बनाउन पनि दलहरू सहमत भएका छन् । यसअघिको बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै विरोध भएको थियो ।
सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले समिति सभापतिमा मुख्य पाँच दललाई एक एक समिति सभापति दिने गरी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । कार्यदलले यसैलाई आधार बनाएर टुङ्ग्याउने नेताहरूको दाबी रहेको छ ।
प्रदेशसभामा सात दलको प्रतिनिधित्व छ । मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमति जुटे हाम्रो नेपाली पार्टी र नेमकिपाले समिति सभापति पाउने छैनन् ।
बजेटमाथिको विगतको कमजोरी सुधारेर सन्तुलित र व्यवहारिक बजेट बनाउन पनि दलहरू सहमत भएको बताइएको छ। यसअघिको बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै विरोध भएको थियो। सरकारमा सहभागिताकाे लागि नयाँ गठबन्धन जुटेपछि अब समितकाे सभापति पनि टुङ्गिने देखिएकाे छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका वन वातावरण मन्त्री केशवप्रसाद पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा नीतिगत तथा कानूनी सुधारको लागि ७८ बुदें कार्य प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले शुक्रबार पत्रकार भेटघाट आयोजना गरी नीति तथा तथा कानूनी सुधारको लागि योजनाहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । तर उनले सार्वजनिक गरेका प्रतबिद्धताहरु व्यवहारिक कम महत्वकाक्षि बढी देखिएका छन् । कतिपय योजनाहरु यसअघि नै विभिन्न स्थानीय तहहरुले सुरु गरेका तर विवादित विषयहरु समेत रहेका छन् ।
“हरित शहर हरियाली क्षेत्र “निर्माण गर्न स्थानीय तह सँगको सहकार्यमा घरको नक्शा पास गर्दा नै “एक घर एक बिरुवा रोपण कार्यक्रम” सञ्चालन गरिने नीति मन्त्री पोखरेलले लिइने बताएका छन् । तर यो नीति प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले यस अघि नै लिएको नीति हो । यद्यपी नगरपालिकाले नै यो नीति कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग अन्तरगत मन्त्रालयले प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशी काठबाट निर्माण भएका फर्निचर तथा विकास निर्माणका कार्यहरुमा स्वदेशी काठ अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ ।
मकवानपुर । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले शहर भन्दा पनि पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रको आवश्यकतालाई बढी केन्द्रित गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले योजना बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार बार्षिक योजना तथा दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी रामेछाप र दोलखामा आयोजित जिल्लास्तरीय गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘वर्तमान स्थितिको मूल्याङ्कन गरेर आगामी पाँच वर्षीय योजना तयार गर्नुपर्ने मन्त्री थपलियाले बताए । ‘डाटाबिहीन योजना नहुने र प्राथमिक डाटा नभएमा सहायक डाटाको आधारमा योजना बनाउनुपर्छ’ मन्त्री थपलियाले भने ‘आफ्नै डाटा सेन्टर स्थापना गर्न लागि पर्नु पर्छ ।’ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको स्थिति निर्क्योल गर्नुपर्ने र कर्मचारीहरूलाई आफ्नो निर्धारित दायित्वमा निपुण भई कार्यसम्पादन गर्न मन्त्री थपलियाले सुझाव समेत दिए । ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त संघीयता र राज्य संरचनालाई बलियो बनाउन थप जरुरी रहेको उनकाे भनाइ थियाे ।
राज्य संरचनाको विकेन्द्रीकरण सहित आगामी दिनहरूमा वित्तीय संघीयतालाई पनि थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने कुरामा जोड दिदैं उनले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न नीति तथा योजना आयोगले रणनीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । दोलखाको कालिन्चोक, भिमेश्वर र जिरीलाई पर्यटन सर्किटका रूपमा विकास गर्न र पकेट क्षेत्रहरूको निर्धारण गरी रामेछापलाई जुनार र दोलखालाई चौरीको क्षेत्रका रूपमा विस्तार गर्न सुझाव दिए । आयस्रोतको वृद्धि र राजस्व वृद्धिका योजनाहरू विस्तार गर्नुपर्नेमा उनकाे जोड थियो ।
हरेक पालिकामा आफ्नै स्रोतमा उभिने सक्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनकाे भनाई थियो । ‘सत्ता समीकरण र संरचना फेरिए पनि योजना फेरिनुहुँदैन मन्त्री थपलियाले भने ‘डाँडा पाखाहरूलाई पर्यटन आकर्षणको केन्द्र बनाउन नीति तथा योजना आयोगले योजना बनाएर काम गर्नु पर्छ ।’ कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष डा. नरबिक्रम थापा, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार डीपी ढकाल, रामेछाप र दोलखाका पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेकाे छ । प्रदेशसभा सभामुख भुवन कुमार पाठकले बैशाख २१ गतेका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाकाे तेह्रौ (हिउँदे) अधिवेशन बैशाख १२ गतेबाट अन्त्य गरेकाे थियाे । वर्षे (बजेट) अधिवेशन सञ्चालनका लागि सर्वदलीय बैठक २१ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएकाे छ ।
बैठकमा संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन, बजेट अधिवेशन लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएकाे छ । प्रदेशसभा गठन भएकाे डेढ वर्ष हुदाँसम्म संसदीय समितिकाे सभापति चयन हुन सकेकाे छैन । ५ वटा संसदीय समिति रहेकाे प्रदेशसभा समितिका ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक संचालन हुँदै आएकाे छ । सभापति विहिन संसदीय समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेकाे छैन ।
मकवानपुर । नेपाल औषधि व्यवसायी संघको तेश्रो वार्षिक साधरणसभा तथा दोश्रो प्रदेश अधिवेशन शुक्रबार हेटौडामा भएकाे छ । कार्यक्रमकाे उद्घाटन गर्दै बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठले औषधी व्यवसायलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालय सधैं तत्पर रहेको बताए ।
सर्वसुलभ औषधिको उपलव्धतालाई मध्य नजर गर्दै यसलाई थप व्यवस्थित ढंगबाट अगाडी बढाउनु पर्छ मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘औषधी व्यवसायीलाई आर्थिक अनुशासनको पक्षबाट व्यवसायीक क्रियाकलापमा अगाडी बढाउन जरुरी छ ।’ बागमती प्रदेशमा औषधी उत्पादन गर्ने तथा आयात र निर्यात गर्नेहरुलाई एक बनाएर अगाडी बढ्न उनले सुझाब समेत दिए । राष्ट्रिय पुंजी निर्माणको महत्त्वपूर्ण पक्ष निजि र सरकारी क्षेत्रले स्वास्थ्यमा काम गरिरहेको उनकाे भनाइ रहेकाे थियाे । औषधि व्यवसायीहरुले रोजगारी श्रृजना गर्नुका साथै कर तिरेर राष्ट्रलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेलकाे भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रशसां व्यक्त गरे ।
औषधीको गुणस्तरमा ध्यानदिन सरकारी पक्षको मात्र काम नभई निजी संस्थाको पनि दायित्व भएकाले यसमा औषधी व्यवसाय सक्रियरुपमा लाग्नुेमा उनले विश्वास लिएको बताए । ‘औषधी व्यवसायीलाई सबल बनाउन र समाजमा प्रतिष्ठित बनाउन बागमती प्रदेश सधै तत्पर रहन्छ’ उनले भने ‘औषधी व्यवसायीसंग मिलेर फार्मेसीसँगको दुरीलाई कायम गर्न जरुरी छ ।’ सर्वसुलभ,गुणस्तरीय र मितव्ययीतानै संस्थाको मुल उदेश्य भएको तर्फ सचेत रहन समेत उनले आग्रह दिए ।
सबै औषधी व्यवसाय नाफामुलक नहुने तर कुनै व्यवसाय समाजमा नाफा कमाउनकै लागी खोलिने भएकाले त्यस्ता व्यवसायलाई शुद्धिकरण गर्दै लैजान मन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायीलाई सुझाव समेत दिए। अधिवेशन सफलताको शुभकामना दिदै उनले नँया नेतृत्वमा चयन हुनेले औषधी व्यवसायीको हितको लागि काम गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।
बागमती प्रदेश औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष धुव्र नारायण श्रेष्ठको सभाध्यक्षता तथा बागमती प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे कार्यक्रममा औषधि व्यवसायी संघ बागमती प्रदेशका नारायण प्रसाद ढकाल लगायत औषधि व्यवसायीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।