- मुनु सिग्देल
हिंसाको जड कारण नै महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसक्नु हो । आपसी नेतृत्व स्वीकार गर्न नचाहने परिपाटीको कारण हिंसा जन्मेको छ । सबै क्षेत्रमा हिंसा छ । यसको विरुद्धमा बोल्ने या नबोल्ने भन्ने कुरो मुख्य हो । म राजनीतिमा छु । राजनीतिमा झन् धेरै हिंसा छ । म पार्टीको अध्यक्ष, यो कसैले मलाई टीका लगाएर दिएको हैन । एउटा पुरुष जसलाई माथिल्लो तहका नेताहरुको समर्थन थियो उसँग भिडेर म जितेर आएको हुँ । तर अवसर दिने क्रममा अन्य जिल्लाको अध्यक्षले जस्तो अवसर मैले पाएकै छैन । अरु जिल्लाका अध्यक्षहरुले मन्त्री पाएका छन् । नभए समितिका सभापति पाएका छन् । तर यहाँ म महिला भएको कारण कम आँकलन गरेको पाइयो ।
मेरो मात्रै कुरा हैन, पार्टीमा नेतृत्व गर्ने अरु महिला नेतृत्वको हालत पनि उही छ । पार्टीको लागि हिजोको दिनमा ज्यान धरापमा राखेर लडेर आएको अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उहाँको योगदान अनुसारको जिम्मेवारी दिइएको छैन । पार्टीको झण्डा बोकेर उर्जाशिल समय योगदान गर्नुभयो, यति ठूलो परिवर्तन देशमा आयो । तर जब, अवसर लिनेबेला आयो महिल भएकै कारण उहाँलाई पार्टी भित्रैबाट सहयोग भएन ।
यो एक/दुई उदाहरण मात्रै हो । स्वाभावैले महिलाहरु नरम हुन्छन्, सहन्छन् । यसको अर्थ पेलेरै जान सकिन्छ भन्ने धारणाको हावि जताततै छ । महिलाहरु इमान्दार हुन्छन्, नीति विधिमा चल्नुपर्छ भन्छन्, महिलाहरु कम भ्रष्टाचारी हुन्छन्, कामप्रति डेडिकेटेड हुन्छन् भन्ने देखिएको छ । पुरुषहरुले हिजो सक्ताको आडमा जे जे गरे, त्यो आज छोड्न सह्य नहुदो रहेछ । अहिले त्यै कुरा पार्टी भित्र विद्रोह बनेको छ । त्यै कुरा पुरुषले बोल्दा मुल्याङ्कन हुन्छ, तर महिला नेतृत्वले त्यै कुरा उठाउँदा हेयको दृष्टिले हेरिन्छ । सौदाबाजि गर्न खोजेको आरोप लागइन्छ । पीडा धेरै छन् । यो अवस्थाले मार्टीमा आएका महिला नेतृत्वलाई कसरी टिकाउने ?
पछिल्ला वर्षहरुमा महिला हिंसाको सवालसँगै लैङ्गिक हिंसाको सवाल उठाउन थालिएको छ । पुरुषहरुले घरको काम गर्दा, श्रीमतिलाई सघाउँदा, माया गर्दा, सम्मानित व्यवहार गर्दा, छोराछोरीको स्याहार तथा सरसफाई गर्दा तिमीले राम्रो गरेका छौ भन्ने भाव जगाउन जबसम्म सकिन्न तबसम्म महिलाहरुले न्याय पाउँदैनन् । यि सवालमा महिलाले मात्रै विद्रोह गर्दा परिवार विखण्डन हुन्छ । फेरी पनि महिलाको कारण परिवार बिग्रीयो भन्ने हुन्छ । कुनै श्रीमानले श्रीमतिलाई जागिर खुवाएर घर सम्हालेको देख्दा राम्रो ग-यो भन्ने सामाजिक धारणा अझै विकास भएन यो नै दुखदायि विषय हो ।
यस्ता संरचनागत सोचाइले हिंसाको जड गडेर रहेको छ । २०४६ साल पछि यो संरचनागत सोचाइ पनि विस्तारै परिवर्तन हुँदै आएको छ । एकदमै निराश हुने कुरा त छैन, अझै समस्या धेरै छ । दक्षिण यसियामा महिलाहरुले अवसर पाउने मुलुक मध्येमा नेपाल पनि पर्छ तर यसका बाबजुत पनि सबैभन्दा चुनौति अहिले राजनीतिमा आएका महिलालाई छ । अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेतृत्वमा आएका महिलालाई कसरी पुरानो अवस्थामा जानबाट रोक्ने भन्ने चुनौति छ ।
उहाँहरु अगाडि आइसक्नु भयो । अब टिक्ने कसरी ? निश्चित समय सकिएपछि भोलीका दिनमा उहाँहरु घरमै फर्केर भात भान्छामै सिमित हुने कि ? योग्यता भएकाहरु जागिर तिर लाग्ने कि अथवा पार्टीले नेता बनाएर अगाडि लैजाने भन्ने चुनौतिको कुरा छ ।
अहिले पो बैठक भत्ता लगायत थोरै भएपनि उहाँहरुलाई आम्दानी छ, घरमा दिइरहेको कारण महिलालाई घर परिवारमा मानसम्मन छ, घरबाहिर निस्कने वातावरण बनेको छ । तर भोली त्यो नहुँदा महिला निस्कने वातावरण हुन्न ।
आम्दानी नहुँदा पार्टीको काम गर्न /राजनीति गर्न किन जानु भन्ने कुरा आउँछ नै । यस्तो अवस्था नआओस भनेर पनि पार्टीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटा रणनीतिक सोच बनाउनै पर्छ । यो नगरे भोलिको दिनमा नेतृत्वको शंकट आउँछ नै । महिलामाथि यतिका लगानी भैसकेको छ । अब कसरी टिकाउने भन्ने रणनीति बनाउनु जरुरी छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेतृत्वमा पुगेका अहिलेका नेतृलाई टिकाइराख्न र भोलीको लागि नयाँ नेतृत्व जन्माउनको लागि पार्टी नै यो रणनीतिक रुपमा तयारी गर्नु पर्छ ।
आज अगाडी आएको महिला नेतृलाई भोली पार्टीको लिडर बनाउने, अर्को चुनावको लागि तयारी गर्ने जस्ता काम आज नगरिए भने हामीले सक्षम नेतृत्वलाई गुमाउनु पर्ने हुन्छ । अब बालिका, महिलामाथि हुने हिंसालाई सामान्यिकरण गर्ने परिपाटीको अन्त्य जरुरी छ । सानासाना बालिकाहरु हुर्कनै नपाउने कस्तो अवस्था आएको छ । यस्तो सामाजिक विषय पार्टीका एजेण्डा बनेन यो पीडादायि छ ।
अहिले नेकपाको सरकार छ । हुन त यो पार्टीको विधानमा हिंसा गर्नेलाई कारवाही गर्ने उल्लेख छ, तर अहिले पार्टी आफै आन्तरिक विषयमा अल्झेकोले हुनसक्छ यस्ता विषयहरु बैठकहरुका एजेण्डा बनेकै छैनन् । स्थानीय तह बनेपछि एकदमै धेरै विकास भयो भनिएको छ, तर सडकमा मात्रै । भौतिक निर्माणको कुरामात्रै विकास हैन । सामाजिक काम खै त भएको ? नदेखिने काम भनेपछि वास्तै नगरेर हुन्न । सामाजिक संरचनाको विषयमा उपाध्यक्षहरुले कुरा उठाउनु हुन्छ, तर सुनुवाइ हुँदैन । यो विषय उपाध्यक्षहरुको मात्रै विषय बन्छ । अध्यक्षले बजेट स्वीकृत नगर्ने, उपाध्यक्षले खानै मागेको जस्तो, उसको परिवार चलाउनै मागेको जस्तो गर्ने परिस्थिति छ । यो व्यवहारले महिला नेतृत्वको अस्वीकार गरेको छल· देखाउँछ ।
समावेशि अवधारणापछि राजनीतिको अग्रपंक्तिमा आएका महिलाका सामू झन् धेरै चुनौति छ । जो कामकाजिमा लाग्नु पर्छ, अरुको अधिकारका लागि बोल्न पर्छ, उनीहरुमा चाँही झन् धेरै हिंसा र समस्याहरु छन् । अहिले स्थानीय तहहरुमा धेरै महिलाहरु आएका छन् । न्यायिक समितिका प्रमुख नै महिला छन् तर हिंसाको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरु मध्ये धेरैजना पारिवारीक रुपमा हिंसाको शिकार हुनुहुन्छ । तर उहाँहरु लडेर जुधेरै बस्नु भएको छ । अरुलाई न्याय दिनुपर्ने मान्छे मलाई हिंसा भयो भनेर हिड्दा समाजले पनि पत्याउँदैन ।
कानुनलाई कार्यन्वयन गर्न समस्या हुनु भनेको राज्यले भरलाग्दो गरी संरक्षण दिन नसकेर हो । जो हिंसाको शिकार भएको छ । हिंसाको उजुरी गरेर मैले साँच्चै न्याय पाउँछु भन्ने भर राज्यले दिन नसक्दासम्म कानुनको कार्यान्वन हुँदैन । राज्यले संरक्षण नदिंदासम्म पीडितहरु न्यायको लागि लड्ने आँट गर्दैनन् ।
अहिले देशैभर नेकपाको सरकार छ । हिजोदेखि महिला अधिकारको लागि र महिला हिंसाको विरुद्धमा कुरा उठाउने पार्टी अहिले स्थानीयदेखि माथिल्लो तहसम्म हुँदाको अवस्था यो छ भने हिंसा मुक्तिको लागि के गर्ने ? यसबाट मुक्तिको लागि एउटा राजनीतिक नेतृत्वलाग्नु पर्ने छ । महिला नेतृत्व, पुरुष नेतृत्व सबै लाग्नु पर्छ । यो राज्यको सवाल हो । हिंसा विकासकै बाधक छ । मुलुकलाई विकसित मुलक बनाउने भनेर सरकारले रणनीति बनाएको छ तर हिंसाको सवाल न्युनिकरण समेत नहुँदा कसरी सफलता हाँसिल गर्न सकिन्छ त ?
स्ल्याब मात्रै ढलान गरेर विकसित मुलुक बन्दैन, यसको लागि संरचनागत हिंसाका कुराहरु उन्मुलन नै हुनु पर्छ । महिलालाई सशक्त बनाउनु प¥यो, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनु प¥यो । विकासको परिभाषा नै अहिले गलत ढंगले कार्यान्वयन भएको छ । भौतिक विकास मात्रै विकास हो भन्ने सोचाईको अन्त्य हुनुपर्छ ।
हिंसा विरुद्ध कानुन निर्माणको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा, कानुनहरु बनेका छन् । एसिड आक्रमण विरुद्धका कानुन नयाँ आएको छ । यसअघि बनेका कानुहरु पनि धेरै प्रभावकारी छन् । तर महिला आफैं सशक्त नभएसम्म कानुन पनि कार्यान्वनमा ल्याउन नसकिने रहेछ । कतिपय जनप्रतिनिधिहरुमा समेत कानुनी चेत नभएको देखिएको छ । बलात्कार जस्ता घटनामा समेत मिलापत्र गराएर पठाएको पाइएको छ । यस्ता घटनालाई मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजाय गर्ने कानुनी आएको छ ।
कानुनलाई कार्यन्वयन गर्न समस्या हुनु भनेको राज्यले भरलाग्दो गरी संरक्षण दिन नसकेर हो । जो हिंसाको शिकार भएको छ । हिंसाको उजुरी गरेर मैले साँच्चै न्याय पाउँछु भन्ने भर राज्यले दिन नसक्दासम्म कानुनको कार्यान्वन हुँदैन । राज्यले संरक्षण नदिंदासम्म पीडितहरु न्यायको लागि लड्ने आँट गर्दैनन् । एकातिर घरको हिंसाको लागि लड्नु छ कहाँ बस्नु अर्को तिर समाजको पनि साथ उसैलाई हुँदैन । शिक्षित÷बुझेको मान्छे पनि विश्वासिलो आधार नभइ न्यायको लागि लड्दैन । एकातिर सहेर बस्ने संस्कारको कारण महिलाहरु आफूमाथिको हिंसालाई सहनकै लागि तयार हुन्छन् अर्को तिर राज्यको संरक्षण छैन ।
परिवारको इज्जत जोगाउनको लागि लागिपर्दा, परिवारको पक्षमा बोल्दा सधैं हिंसा भइनै रहेको हुन्छ । श्रीमानले पिट्दा पनि लडेर चोट लागेको भन्नेहरु हामी महिला नै छौ । महिलाको सहनशिलतालाई नकारात्मक रुपमा फाइदा उठाउँदै हिंसा गर्ने हैन, सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ । जस्तो कि महिलाले घरको हिंसाको सहेर बसेकै कारण आज समाज विखण्डन भएको छैन । सबै घरघरका महिलाहरुले घरेलु हिंसा विरुद्ध लड्न थाल्दा परिवार र समाज विखण्डन हुने क्रम कस्तो हुन्थ्यो होला ? परिवारलाई इज्जत गरेर माया र ममतामा जोडेर राख्ने भुमिकामा त महिला नै छन् । यो कुरा पुरुषहरुले बुझिदिनु पर्छ ।
कतिपय डिभोर्सको केस केलाउँदा साह्रै सानो कारण हुने गरेको पनि पाइएको छ । दुबैजना नोकरी गर्ने, दिनभरी अफिस भ्याएर घरमा आएपछि घरको काम मिलेर नगर्दा कै कारण डिभोर्ससम्म हुने गरेको पाइन्छ । एउटा प्लेट माझ्न नसघाएको कारण, एक कप चिया तयार गरेर नदिएको इस्युले डिभोर्ससम्म हुने गरेको छ । सधैभरी महिलाले मात्रै कति त्याग गर्ने ? पुरुषले किन नगर्ने भन्ने भावनाले आपसी बेमेल बढ्दै गएको देखिन्छ ।
यहाँ नेर पुरुषले हामी दुबै मिलेरै काम गरौं, दुबैको थकान उस्तै हो भन्देको हो भने परिवार टुक्रिने थिएन । त्यसैले पनि पछिल्ला वर्षहरुमा महिला हिंसाको सवालसँगै लैङ्गिक हिंसाको सवाल उठाउन थालिएको छ । पुरुषहरुले घरको काम गर्दा, श्रीमतिलाई सघाउँदा, माया गर्दा, सम्मानित व्यवहार गर्दा, छोराछोरीको स्याहार तथा सरसफाई गर्दा तिमीले राम्रो गरेका छौ भन्ने भाव जगाउन जबसम्म सकिन्न तबसम्म महिलाहरुले न्याय पाउँदैनन् । यि सवालमा महिलाले मात्रै विद्रोह गर्दा परिवार विखण्डन हुन्छ । फेरी पनि महिलाको कारण परिवार बिग्रीयो भन्ने हुन्छ । कुनै श्रीमानले श्रीमतिलाई जागिर खुवाएर घर सम्हालेको देख्दा राम्रो ग-यो भन्ने सामाजिक धारणा अझै विकास भएन यो नै दुखदायि विषय हो । महिलाले जागिरे भएर पुरुषलाई हिंसा गर्न थालेभने फेरी समाज कहाँ पुग्छ, पुग्छ, यो पनि हुँदै हुँदैन ।
तर दुबैले दुबैको सम्मान गर्नुपर्छ । घरायसी कामलाई पनि मुल्याङ्कन गर्ने आधार बन्यो भने यो महिलाको भूमिकालाई स्वीकार गर्ने अवस्था बन्छ । नेतृत्वमा रहेका पुरुषहरुले यस्ता काममा आफूहरुलाई अग्रसर बनाउँदै जाँदा समाजको सोच विस्तारै परिवर्तन हुँदै आउने छ ।
हाम्रा संस्कारका कारण परिवारभित्र बलियो गरी गडेको व्यवहारहरुले अझै पनि महिला नै बढी हिंसात्मक व्यवहारको शिकार हुने गरेका छन् । महिला माथिको हिंसा चै चलिरहेकै परिपाटीको रुपमा लिइने मान्यताले बढी समस्या सिर्जना गरेको छ । यदी त्यहि हिंसा पुरुषलाई हुदो हो भने त्यो विशेष प्रकारको विषय बन्छ,अनौठो रुपमा लिइन्छ । तर महिलाले चाहिँ सहनु नै पर्छ भन्ने संरचना छ हाम्रो समाजको ।
यसले गर्दा पनि महिलामाथिको हिंसा पितृसतात्मक मान्यता पुरुषमा छ, केही महिलामा पनि छ । हिंसा सहेर बस्नु पनि महिलाका बाध्यताहरु छन् । नहसेर कहाँ जाने, आय आर्जन छैन, आत्म निर्भर हुन सकेको छैन । आँट गरेर विद्रोह गर्ने महिलालाई पनि समाजले साथ दिंदैन ।
पुरुषले दोस्रो विवाह गर्दा समेत समाजले पीडित महिलालाई नै दोष दिन्छ, महिलाले श्रीमान माथि शंका गरिरहेको कारण श्रीमानले अर्की ल्याको हो भन्ने कुरा चाहीँ बोकेर हिड्छ हाम्रो समाज । संघर्ष गर्न सजिलौ छैन । अरुको अधिकारको लागि लाग्ने महिलाहरुलाई झन् धेरै हिंसा छ । यो विषय पार्टीको एजेण्डा बन्नुपर्छ, देशको विषय बन्नुपर्छ । बन्न सकेन यो अर्को चुनौतिको सवाल छ ।
प्रदेश सांसद सिग्देलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारीत ।
