आत्महत्या/आत्महानी जो कसैको लागि पनि अप्रिय लाग्ने शब्द हो । तथापि हामी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा परिचित अवश्य पनि छौं । यस्ता घटनाहरु हाम्रो समाजमा दिनानुदिन बढ्दै गएकाे कुरा विभिन्न पत्रपत्रिका तथा सञ्चार माध्यमहरुबाट पढ्न वा सुन्न पाईन्छ । यस्ता घटनाले हामी सबैलाई मर्माहित बनाईरहेको अवस्था छ । यसरी विभिन्न समाचारहरु पढिरहंदा आत्महत्याका घटनाबाट अपवाद बाहेक कुनै पनि समुदाय अछुतो छैन ।
आत्महत्यालाई विभिन्न किसिमबाट परिभाषित गरिएता पनि यसको अर्थ जानीजानी आफूले आफैलाई मार्न खोज्नु हो । त्यस्तै आत्म हत्याको योजना भनेको आफूले आफैलाई मार्छु भन्ने उद्देश्यले जीवन अन्त्य गर्न खोज्नु हो । आत्महत्याको विचार वा सोचाई भनेको आफूले आफैलाई मार्छु भन्ने जस्ता विचार आउनु हो । यस्ता विचारहरु अस्पष्ट हुनसक्छ र एक्कासी आउन सक्छ ।
विश्व परिवेशलाई केलाएर हेर्ने हो भने आत्महत्यालाई एउटा गम्भिर जनस्वास्थ्यको समस्याको रुपमा हेरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको २०२१ को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि प्रत्यक बर्ष अन्दाजी ७ लाख व्यक्तिहरुको मृत्यु आत्महत्याबाट हुने गरेको देखाएको छ । यो संख्या भनेको हरेका ४० सेकेण्डमा एक व्यक्तिले आत्महत्या गरेको अनुपातलाई देखाउँदछ । एउटा आत्महत्याको प्रयास पछाडी २० वटा आत्महत्या भएको कुरा संकेत गर्दछ । २०१९ को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने कुल आत्महत्याको ७७ प्रतिशत आत्महत्या गरिव तथा न्यून आय भएका राष्ट्रहरुमा हुने गरेको देखिन्छ । यसका साथै १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा हुने मृत्युको दोस्रो प्रमुख कारण आत्महत्या रहेको छ । (विश्व स्वास्थ्य संगठन २०१९)
नेपालको परिवेशलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन सन् २०२० का अनुसार नेपालमा ६.५ प्रतिशत व्यक्तिमा आत्महत्याको सोच र योजना रहेको, त्यस्तै १.१ प्रतिशतले आत्महत्याको प्रयास गरेको र ०.३ प्रतिशत भविष्यमा आत्महत्या गर्न सक्ने जोखिममा रहेको देखाएको छ । कुल जनसंख्यालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने यो प्रतिशतले निकै ठुलो जनसंख्या ओगटेको देखिन्छ ।
नेपालमा दैनिक सरदर २० जनाको आत्महत्याबाट मृत्यु हुने गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँदछ । । नेपालमा प्रजनन् उमेरका महिलामा मृत्युको प्रमुख कारणको रूपमा आत्महत्या रहेको छ । (Subedi et al.2009) विस्व स्वास्थ्य सगंठनले २०१४ को तथ्यांकलाई प्रक्षेपण गर्दा नेपाल आत्महत्याको सुचिमा ७ औं नम्बरको सुचिमा र महिलाको मात्र हेर्ने हो भने तेस्रो नम्बरको सूचिमा रहेको छ ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७,११७ व्यक्तिको मृत्यु आत्महत्याबाट भएको थियो । विगत ५ वर्षको तथ्याङ्ककलाई आधार मान्दा आत्महत्याको दर बढिरहेको देखिन्छ । दिगो विकास लक्ष्यमा आत्महत्यालगायत नसर्ने रोगबाट हुने मृत्यु सन् २०३० सम्ममा एक–तिहाइले घटाउने लक्ष्य लिएको छ । विश्वमा हुने आत्महत्यामध्ये एक–तिहाइ आत्महत्या युवाहरूमा हुने गरेको छ । यसरी उपलब्ध नतिजाहरुलाई हेर्दा आत्महत्याको तथ्याङ्कक निकै कहाली लाग्दो छ । नेपालमा प्रहरी प्रधान कार्यालय बाट प्राप्त तथ्याङ्ककलाई आधार मानिने भएकोले कतिपय आत्महत्याका घटनासंग सम्बन्धित केसहरु प्रहरी कार्यालयमा रिपोर्ट नहुने, लाल्छाना तथा विभेद हुने डरले पनि परिवारहरुले यस्ता कुराहरु बाहिर ल्याउन नचाहने साथै उपलब्धल तथ्याङ्ककलाई समयमानै अद्याबधिक हुन प्राविधिक चूनौतिहरुका कारणले गर्दा पनि आत्महत्याको दर बढि हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रदेश अनुशार आत्महत्याको अवस्थालाई हेर्ने हेर्दा आत्महत्याको अवस्था भयावह देखिन्छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार यस आर्थिक बर्षमा मात्र ६९९३ जनाले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाएको देखिन्छ । तलको चित्रबाट प्रदेश अनुशार २०७९/८० मा ज्यान गुमाउनेहरुको संख्यालाई हेर्न सकिन्छ ।
आत्महत्या गर्नुको कारण यहि नै हो भनेर भन्न कठिन भएता पनि आत्महत्याको कोशिस गर्ने वा आत्महत्या गरेका ९५ प्रतिशत मानिसहरु कुनै न कुनै किसिमको मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित भएको पाइन्छ । जसमा ८० प्रतिशत डिप्रेसन, १० प्रतिशत कडा किसिमको साइकोसिस, ५ प्रतिशत डिमेन्सिया, डिलेरियम र लागूपदार्थ सम्बन्धी समस्या भएको अध्ययनले देखाएको छ । अझ यसलाई गहिरेर हेर्दा परिवारमा बिगतमा आत्महत्याको ईतिहास भएको जस्ता बंशाणुगत कारण, बाल्य अवस्थामा दुर्व्यवहार तथा वेवास्ता भोगेका तथा सेरोटोरिएन हर्मोनको कमि जस्ता जैविक तथा पारिवारीक कारणहरुले पनि आत्महत्याको जोखिमलाई बढावा दिईरहेको कुरा विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
त्यस्तै दिर्घ तथा कडा खालका शारीरिक रोगहरु जस्तै क्यान्सर, एड्स, दिर्घ दुखाई त्यस्तै आशाविहिनता, आवेगपन, अनियन्त्रित सोचाईहरु, समस्या समाधान गर्ने सिपको कमि जस्ता मनोवैज्ञानिक कारणहरु त्यस्तै बढ्दो सामाजिक क्षति तथा विखण्डन, कमजोर आर्थिक अवस्था, सामाजिक तथा अन्तरव्यक्ति द्वन्द्व, असुरक्षित बसाईसराई तथा आर्थिक संकट जस्ता कारणहरुले आत्महत्याका घटनामा थप मलजल पुगेको अवस्था देखिन्छ ।
आत्महत्याबाट जो कोहि ब्यक्ति पनि जोखिममा हुन सक्ने भएता पनि बढि जस्तो डिप्रेसन तथा गम्भिर किसिमका मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरु, एकल व्यक्तिहरु, बेरोजगार, पारिवारिक असंवेदनशिलता भएका परिवारका व्यक्तिहरु, लागुऔषध दुर्व्यसनीहरु, आत्महत्या प्रयासका पृष्ठभूमि भएका वा त्यस्ता परिवारका व्यक्तिहरु, तनावमा भएका व्यक्तिहरु, एक्लै बस्न चाहाने वा अन्तरमुखि व्यक्तिहरु तथा ठूलो आर्थिक जोखिम भएका वा त्यसबाट गुज्रिएका व्यक्तिहरु उच्च जोखिमा रहेको विभिन्न घटनाक्रमहरुले देखाएको पाईन्छ ।
आत्महत्या दरलाई हेर्ने हो भने धेरै जसो आत्महत्या पुरुषले गर्ने गरेको भएता पनि पुरुषको तुलनामा महिलाले आत्महत्याको प्रयास बढि गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालमा आत्महत्याका लागि व्यक्तिले विभिन्न माध्यमहरु अपनाउने गर्दछन् । सामान्यतया परिवेश अनुसार सहज उपलब्ध हुने साधनहरुको नै छनौट गर्ने गरेको प्रचलनमा देखिन्छ ।
अझै पनि हाम्रो समाजमा आत्महत्याको समस्यालाई विभिन्न स्थान तथा समुदायमा फरक तरिकाले लिने गरिएको छ । आत्महत्या एक संवेदनशील समस्या भएता पनि यसबारेमा विभिन्न गलत धारणाहरु ब्याप्त रहेको पाईन्छ । केहि उधारणहरु भन्नुपर्दा आत्महत्याका बारेमा कुरा गर्ने ब्यक्तिले आत्महत्या गर्दैनन् भन्ने गलत धारणा अझै पनि रहेको छ तर यथार्थ के हो भने प्रत्यक १० मध्य ८ जनाले आत्महत्या पूर्व यसका आशयका बारेमा कुरा गर्ने गरेको पाईएको छ ।
त्यस्तै आत्महत्या गर्ने अठोट गरेको व्यक्तिलाई बचाउन सकिंदैन भन्ने मान्यता कतिपयमा रहेको पाईन्छ तर यथार्थ के हो भन्दा समयमा नै उचित ध्यान पुर्याएर उचित उपचार र मनोविमर्श प्रदान गर्न सकेमा यसलाई पूर्ण रुपमा रोक्न सकिने देखिन्छ । कतिपयको बुझाईमा अझै पनि आत्महत्या गर्ने व्यक्तिलेबीना संकेत आत्महत्या गर्दछन् भन्ने धारणा रहेको छ तर यथार्थ के हो भने धेरै जसो आत्महत्याबाट मृत्यू भएका व्यक्तिहरुले आत्महत्याको कुरा गर्ने वा स्पष्ट संकेत गर्ने गरेको पाईन्छ ।
आत्महत्याका प्रयास गरेका व्यक्तिहरुको उद्धार भएपछि आत्महत्याको खतरा टर्दछ भन्ने गलत धारण रहेको पाईन्छ तर वास्तविकता के हो भने समस्याको वास्तविक पहिचान तथा उपयुक्त सहयोगको अभाव भएमा भविष्यमा पनि आत्महत्याको खतरा रहने गर्दछ । समाजमा कमजोर आर्थिक अवस्था वा कमजोर सामाजिक पहिचान भएका व्यक्तिहरुले मात्र आत्महत्या गर्दछन् भन्ने बुझाई रहेको पाईन्छ तर यथार्थ के हो भने यो आत्महत्या कुनै आर्थिक सिमा वा कमजोर समाजिक पहिचान भएको व्यक्तिमात्र सिमित भएको पाईंदैन ।
मानसिक स्वास्थ्यसेवाको यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति तथा कार्ययोजना २०७७ मार्फत् यस्ता समस्याहरुलाई नीतिगत तहबाटनै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । जसमा आत्महत्या रोकथाम, गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थाको मानसिक स्वास्थ्य, प्रभावकारी अभिभावकत्वलगायतका विषयहरूमा जनचेतना अभिवृद्धि गरिने, आत्महत्या लगायत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकहरू निर्धारण गरी सोको आधारमा सूचना प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै लगिने तथा आत्महत्यासंग सम्बन्धित घटनालाई निरन्तर निगरानी पद्धतिमा समावेश गरिनेछ भन्ने कुराहरु प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै सामुदायिक एकिकृत जनस्वास्थ्य कार्यक्रम मार्फत् आत्महत्या सम्बन्धी सोचाईको स्क्रिनिङ गर्ने तथा पहिचान गरिएका समस्या समाधानका लागि उचित व्यवस्थापन गर्ने कुराहरु उल्लेखित छन् । आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने, आत्महत्याको घटनालाई अभिलेख बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, आत्महत्या रोकथाम दिवस जनसहभागीतामा सबै तहमा मनाउने तथा आत्महत्याको प्रयास गरेका सुपरिचित सामाजिक व्यक्तिहरू र आत्महत्या प्रयासपछि सम्मानजनक जीवन बाँचेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक अगुवाई गर्न प्रेरित गर्ने लगाएका कुराहरुलाई नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् समावेश गरेको छ ।
यस्ता नीति तथा योजनाहरुलाई समुदाय स्तरमा कार्यान्वयन गर्नको लागि तिनवटै तहका सरकारहरुले सरोकारवाला निकायहरुसंगको समन्वयमा सेवा र सचेतना मुलक कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै लगेको छ । सरकारहरुले पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्था, व्यक्ति, समुदाय तथा सञ्जालहरु संगको सहकार्यमा आत्महत्या रोकथामको लागि प्रभावकारी पहलकदमी गर्दै आएको अवस्था छ । सवै स्थानमा दक्ष जनशक्ति पु-याउनु त्यति सहज नभएको कुरालाई आत्मसात गर्दै सम्बन्धित संस्था र सेवाप्रदायक निकायहरु संगको सहकार्यमा आत्महत्या रोकथामको लागि हेल्पलाईन नम्वरहरुबाट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले शुल्क नलाग्ने नम्बरहरु सञ्चालित छन् ।
विगतमा झैं यस बर्ष पनि सेप्टेम्वर १० लागि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवशको रुपमा सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सहित सभ्य र भब्य रुपले मनाउन मातहतका निकायहरु मार्फत् सकोकारवालाहरु संग सहकार्य गरि सबै बर्ग, समुह र तहको आत्महत्या रोकथाम गर्न ऐक्यवद्धताको वातावरण सृजना गर्न सरकार लागि परेको अवस्था छ । यसरी सरकारी तवरवाट भएका यस्ता प्रयासहरु नि:शन्देहनै प्रशंसनीय र सकारात्मक पहलकदमीको रुपमा लिन सकिन्छ । अहिलेको आत्महत्याका घटनाका दरलाई हेर्ने हो भने यस्ता प्रयासहरु उल्लेख्य भएता पनि पर्याप्त भएको देखिंदैन । यसको लागि सरकार आत्महत्या रोकथाम लक्षीत कार्यक्रमहरु मर्फत् अझै सशक्त रुपमा अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसको लागि सरकारले जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुको पहिचान गरि बहुपक्षिय सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै लग्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय स्थानिय तहमा मनोबिमर्शकर्ता राख्ने कार्यको शुरुवात भएता पनि सवै स्थानिय तहमा मनोबिमर्शकर्ताको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने खांचो रहेको पाईन्छ । सम्भव भएसम्म मानसिक स्वास्थ्यको बिषयलाई पाठ्यक्रममा राख्न सकेमा अझै प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यसर्थ सबै तहका सरकारले आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धि कार्यक्रमको लागि सहकार्य गर्ने वाताबरण सृजना गरि आत्महत्या सम्बन्धी बिषयमा गरिने अध्ययन र अनुशन्धानको दायरालाई फराकिलो गर्दै प्रमाणमा अधारित भएर रचनात्मक सुझाब सहितको वहस र पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा बोल्न समेत सोच्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रियको हाम्रो समुदायमा हाल सडकदेखि सदनसम्म यस्ता कुराहरु निसंकोच उठ्नुले पनि चेतनाको स्तरमा सुधार भैरहेको कुरालाई चित्रण गर्दछ । आत्महत्याका बारेमा भ्रामक, कपोकल्पीत तथा थप निरुत्साहन गर्ने किसिमका समाचारहरुको संप्रेषणलाई निरुत्साहन गर्दै समाधानमुलक र सकारात्मक सन्देश दिने किसिमका समाचारहरु संप्रेषणलाई प्रबर्द्धन आवश्यक देखिन्छ । आत्महत्या रोकथाम संभव छ भन्ने कुरालाई सबै सरोकारवालाहरुले आत्मसाथ गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसर्थ आत्महत्या रोकथाममा गरिने एकल प्रयासबाट केवल आवाज उठाउन सकिएला तर त्यस आवाजलाई बुलन्द र सशक्त बनाउन सवैको सहयोग र सहकार्य महत्वपूर्ण हुन्छ । आत्महत्याका घटनाहरुलाई शून्यमा झार्नको लागि दुरदर्शी योजना सहित सहकार्य गर्ने उचित वातावरण सृजना गर्न तीनवटै तहको सरकारको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ ।
प्रतिकृयाकाे लागि: shrkhanal@gmail.com
(खनाल मकवापूर जिल्लामा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमको लागि टिपिओ नेपालमा कार्यक्रम संयोजक हुन् ।)
मकवानपुर । मकवानपुर जिल्लामा ३ सय ५१ जनामा डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
जिल्लामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २३ जनामा डेंगू संक्रमण पुष्टि भए संगै संक्रमितको संख्या ३ सय ५१ पुगेको हो । जिल्लामा गत साउन १ गतेदेखि हालसम्म उक्त संख्यामा डेंगु संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा गरिएको परीक्षणमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका १८, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका एक जना, भीमफेदी गाउँपालिकाका २ जना र मनहरी गाउँपालिकाका २ जनामा डेंगु संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
सबैभन्दा धेरै संक्रमित हेटौंडा उपमहानगरपालिमा रहेका छन् । हेटौंडामा हालसम्म २ सय ४१ जनामा डेंगु पुष्टि भएको छ ।यसैगरी, थाहानगरपालिकाका १ जना, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका ९ जना, बागमती गाउँपालिकाका १६ जना, मनहरी गाउँपालिकाका २३ जना, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका एक जना, भीमफेदी गाउँपालिकाका १० जना, बकैया गाउँपालिकाका ७ जना र राक्सिराङ गाउँपालिकाका १ जनामा डेंगु संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय जानकारी दिएको छ ।
जिल्लाको कैलाश गाउँपालिकामा हालसम्म डेंगु सक्रमणको पुष्टि भएको छैन भने जिल्लामा डेंगु संक्रमण भएका १ जनाको मृत्यु भएको छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा ५ धादिङमा आयोजित स्वस्थ्य शिविरमा १ हजार ५० जनाले स्वास्थ्य जाँच गराएका छन् ।
स्थानीय नवजागृत क्लबको आयोजना, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको समन्वयमा कार्यक्रम भएको हो । शिविरको लागि तमु फार्सेसी र निको अस्पतालले सहयोग गरेको थियो । शिविरमा न्यूरो सर्जन डाक्टर विक्रमादित्य साह, सर्जरी डाक्टर अमर दीप मण्डल, छाला रोग डक्टर प्रमोद चौरसिया, हाड जोर्नी तथा नशा डक्टर अमन कृष्ण रञ्जित, फिजिसियन डाक्ठर नरेन्द्र केसीले स्वास्थ्य जाँच गरेका थिए ।
शिविर स्वास्थ्य जाँच गराएका बिरामीहरुलाई एक लाख पचास हजार बराबरको औषधि निःशुल्क वितरण गरिएको तमु फार्मेसीका सञ्चालक सुधीर दाहालले बताए ।
स्वास्थ्य जाँच गर्न आएकाहरुलाई ईसीजी ल्याब समेत निःशुल्क गरिएको थियो । निको अस्पतालको शुभारम्भको अवसरमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर गरिएको हो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको स्वास्थ मन्त्री उत्तम जोशीले आफ्नो कार्यकालको सय दिनको काम सार्वजनिक गरेका छन् ।
गत जेठ ७ गते पदभार ग्रहण गरेका मन्त्री जोशीले प्रदेशको १३ जिल्लामा गरेको काम र उपलब्धिको सार्वजनिक गरेका हुन् । आज पत्रकार सम्मेलन गरि यस बिचमा भएका महत्त्वपूर्ण निर्णय, मुख्य मुख्य उपलब्धि, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले यसबीचमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धुलिखेलको सेवा स्वास्थ्य कार्यालय चितवनमा सेवा इकाइको रुपमा विस्तार गरी हालसम्म ६२३ जना लाई सेवा प्रदान गरिएको, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट बकुलहर अस्पताल, चितवन, रामेछाप अस्पताल, रामेछाप, चौतरा अस्पताल, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली अस्पताल, सिन्धुली, पशुपति चौलगाई स्मृति अस्पताल, दोलखा र रसुवा अस्पताल, रसुवा गरी ७ वटा अस्पतालहरुमा शव वहान वितरण गरिएको, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट २५ लाख बराबरको एन्टी हेमोफेलिक फ्याकटर वितरण गरिएको जनाएको छ ।
यसैगरी अति आवश्यक निशुल्क औषधीहरु स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत बागमती प्रदेशका १३ वटै अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत स्थानिय तहमा वितरण गरिएको, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौडाको परिसरमा बायोमेडिकल इकिप्मेन्ट वर्कसप स्थापना गरिएको, स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमार्फत ८३१ जना चिकित्सकलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विभिन्न स्वास्थ्य तालिम प्रदान गरिनुको साथै २६ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सर्पदंश उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिइएको जनाएको छ ।
कार्य प्रगति विवरण यस्ताे छ:
मानसिक स्वास्थ्य आजको समयमा एउटा बहसको बिषय भएका छ । मानसिक स्वास्थ्यबीना पूर्णस्वास्थ्य सम्भव छैन भन्ने कुरालाई नकार्न पटक्कै सकिंदैन साथै यो शारिरीक स्वास्थ्यसंग परिपूरक छ । बिश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषालाई केलाउंदा मानसिक रुपमा स्वास्थ्य ब्यक्तिले आफ्नो क्षमतालाई महशुस गरी जीवनको सामान्य तनावलाई सामना गर्दे उत्पादनशील रुपमा काम गर्न सक्छ । र आफ्नो समुदायमा योगदान दिन सक्षम भएको अवस्थालाई दर्शाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रकाशन गरेको मानसिक रोगको परिभाषालाई आधार मान्ने हो भने जब व्यक्तिमा सामान्यभन्दा बढी मात्रामा भावनात्मक रूपमा विचलन आई धेरै किसिमका लक्षणहरू देखा पर्छन् जसबाट व्यक्तिको दैनिक क्रियाकलाप तथा सम्बन्धमा प्रभाव पर्दछ भने मानसिक रोग भएको हुन सक्दछ । सर्सर्ती केलाएर हेर्दा यसले मानिसको जनजीवनमा गहिरो प्रभाव पारेको देखिन्छ । उल्लेखित परिभाषालाई गहिरीएर हेर्दा हरेक ब्यक्तिले जीवनकालमा यस्तो समस्याको सामना गरेको हुन सक्छ ।
अन्तराष्ट्रिय जर्नलहरुमा प्रकाशित केहि तथ्यांङ्कहरुलाई बिश्लेषण गर्दा विश्वव्यापी रुपमा रोगले पार्ने कुल भार मध्ये १३% भार मानसिक स्वास्थ्य समस्याले ओगटेको देखिन्छ । त्यस्तै प्रत्येक ४ जना मध्ये १ व्यक्ति आफ्नो जीवनकालमा कुनै पनि किसिमको मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ । साथै अपाङ्गता गराउने विभिन्न प्रमुख १० कारणहरु मध्ये ५ वटा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट हुने गरेको देखाएको छ ।
नेपालको परिपेक्षमा भन्नुपर्दा ६० लाख मानिसहरु अर्थात् कुल जनसंख्याको २५ देखि ३० प्रतिशत मानसि कुनै न कुनै किसिमको मानसिक रोगबाट पीडित छन् भन्ने कुरा अध्ययनले देखाइको छ । नेपालमा नसर्ने रोगको भारको १८ प्रतिशत मानसिक रोगले ओगटेको छ । त्यस्तै बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लागु औषधको दुव्र्यसनी, हिंसा, प्रकोप तथा महामारीलगायत अन्य सामाजिक घटना पश्चात त्यस्ता व्यक्ति तथा समूहमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको भार अझ बढेको अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, आप्रवासन, हिंसा, मानवीय तथा प्राकृतिक विपद, पारिवारिक तथा सामाजिक विखण्डन जस्तै जोखिमपूर्ण कारक तत्वहरु तिव्र मात्रा बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या अझ विकराल हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै विश्वब्यापी रुपमा नेपाल वार्षिक आत्महत्याको दरमा सातौ स्थानमा रहेको छ । साथै प्रजनन उमेरका महिलाहरुमा मातृ मृत्यूदरको १६% भार आत्महत्याले ओगेटेको तथ्यांक रहेको छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ९०% भन्दा बढि मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरु उपचारबाट बञ्चित छन् । यो कुरा सन् २०१६ मा अन्तराष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित छ । मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनचेतनाको अभाव तथा ग्रामीण क्षेत्रमा यस्ता समस्या भएमा अझै पनि झारफुक र धामीझाक्रीमा मात्र विश्वास गर्ने परिपाटी अहिले पनि विद्यमान रहेको छ ।
नेपालमा अहिले प्रमुख मानसिक समस्याहरुमा डिप्रेशन, चिन्ताजन्य समस्याहरु, कडा खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरु, छारेरोग, लागुपदार्थको दुव्र्यसन जस्तै मादक पदार्थ, गाँजा सेवनले निम्त्याउने मानसिक स्वास्थ्य समस्या, बिद्यालयमा किशोरीहरु सामुहिक रुपमा बेहोश हुने समस्या अर्थात् मास कन्र्भजन डिर्सअडर, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमा भावनात्मक तथा ब्यवहारिक समस्या र आत्महत्या प्रमुख समस्याको रुपमा देखिन्छ ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याको यस्तो कहालिलाग्दो अवस्थाबाट मकवानपूर जिल्ला अछुतो भन्ने पक्कै छैन । यस जिल्लामा के कति ब्यक्तिहरुमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ भन्ने कुराको यकिन तथ्याङ्ग नभएता पनि टिपिओ नेपालले सन् २०२३ को जूलाई महिनामा मकवानपूरको बागमती गाउँपालिका बयस्कहरुमा चिन्ताजन्य समस्या र डिप्रेसन मापन गर्ने प्रमाणीत औजारको प्रयोगमा गरेकोे एक सर्वेक्षणले १३ प्रतिशत मानिसहरुमा डिप्रेसन र १४ प्रतिशतमा चिन्ताजन्य समस्या रहेकोे देखाएको छ ।
त्यस्तै ९ प्रतिशतमा डिप्रेसन र चिन्ताजन्य दुवै किसिमको समस्या रहेको देखाएको छ । त्यस्तै २० प्रतिशत ब्यक्तिहरुमा आत्महत्याको सोचाई आउने गरेको देखाएको छ । जसमा महिलाहरुको प्रतिशत उल्लेख रुपमा रहेको छ ।
यस्तो समस्याको आंकडा हेर्दा उपचारको लागि उपलब्ध श्रोतहरुको ज्यादै सिमितता रहेको देखिन्छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका ब्यक्तिहरु प्रति गरिने लाल्छाना तथा भेदभावका कारण र श्रोतको उपलब्धताको अपर्याप्तताको कारण र धार्मिझांक्रि तथा परम्परागत उपचार पद्धतीलाई पहिलो उपचारको श्रोतको रुपमा लिनुले पनि समस्याले उग्र रुप लिनको लागि थप मलजल गरेको अवस्थ्या देखिन्छ । बागमति गाउँपालिकामा गरिएको सर्वेक्षणको यस नतिजालार्ई सोहि किसिमको भुगोल र परिवेश भएको समुदायमा सामान्यीकरण गर्ने हो भने मकवानपूरमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बिकराल रुपमा रहेको देखिन्छ ।
केन्द्रीय राजधानीसंग जोडिएको जिल्ला साथै प्रदेश राजधानी समेत रहेको यस जिल्ला भएता पनि मानसिक स्वास्थ्य सेवाको उपचारबाट बञ्चित भएको अवस्थालार्य हेर्दा बत्ति मुनिको अंधेरो भन्दा अतियुक्ति नहोला ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याले सम्बन्धित ब्यक्तिमा मात्र प्रभाव नपारी उसको पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक पक्षमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ । जसवाट उत्पादकत्वमा ह्रास आई परिवार, समाज तथा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी परिरहेको हुन्छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति र परिवारका सदस्य प्रतिको लाञ्छना, भेदभाव, अवहेलना र मानवअधिकारको हनन् भएको अवस्थालाई मापन गर्ने पनि कठिन छ । त्यस्तै यस्ता समस्याका कारण मधुमेह, उक्त रक्तचाप, मुटुरोग सम्वन्धी समस्या, क्यान्सर जस्ता शारीरिक समस्याको जोखिम बढेको पाईन्छ । यस्ले पार्ने अन्य सामाजिक तथा भावनात्मक प्रभावहरुलाई हामिले नजिक बाट देखिरहेकै अवस्था छ ।
यस्तो समस्याले जरो गाडेर रहेता पनि यो समस्याको समाधान हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर भने अवश्य पनि गएको छैन् । सबै तह र तप्काबाट सानो प्रयास मात्र पनि यसको समाधनको सहायक सिद्ध हुनेछ । यसकोलाई सरोकारवालाहरुको ईच्छा शक्ति, नितिनिर्माताहरुमा दुरदर्शिता र उल्लेखित नितिनियमको कार्यान्वयलाई प्रभावकारी गराउने वातावरणको सृजना भएमा यसको समाधान सुनिश्चित छ । जनतासंग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने स्थानिय तहले मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि एकद्धार नीति अवलम्वन गरी स्थानीय स्तरका सरकारी, गैसस/राष्ट्रियस्तरका विशेषज्ञ संस्था तथा अन्य सरोकारवालासँग साझेदारी गरी न्यूनतम मापदण्ड बनाइ कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने निति सरकारले लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि बिशेषज्ञहरुको अभाब रहेको नेपाल जस्तो न्यून तथा मध्ययम आय भएको राष्ट्रले उपलब्ध अन्य स्वास्थ्यकर्मिहरु मार्फत् सिमित मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि स्थानीय तहबाट स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिबृद्धि, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, आवश्यक औषधी खरिद, प्रेषण सेवा र पुनस्र्थापना सेवा सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेमा ७० प्रतिशतभन्दा बढि समस्याको समाधान स्थानिय स्तरबाट नै सम्भव देखिन्छ ।
जनस्वास्थ्यका अन्य कार्यक्रमहरुसँगै मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समायोजन गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रवर्धनात्मक, रोकथाममूलक, उपचारात्मक र पुर्नस्थापनात्मक कार्यक्रमको तर्जुुमा र कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने देखिन्छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति र परिवारका सदस्य प्रतिको लाञ्छना, भेदभाव, अवहेलनालाई निरुस्साहन गर्दै मानवअधिकारको संरक्षण गर्न स्थानीय तहमा नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रका अवरोधहरुलाई समुल नष्ट गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरु जिम्मेवार भई प्रस्तुत हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
यसको गाम्भिरयता लाई बुझेर नेपाल सरकारबाट अनवरत रुपमा बिभिन्न प्रयास भैरहेको अवस्था छ । तिनै तहका सरकारले बिभिन्न निति तथा कार्यक्रमहरु मर्फत् सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा मानसिक तथा मनोसामाजिक सहयोग सम्बन्धि बिभिन्न कार्यक्रमहरु लागु गरेको अवस्था छ । मानसिक स्वास्थ्यमा बिनियोजा गरिने बजेटको सिमालाई फराकिलो गर्दै लगेको अवस्था छ । मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अध्ययन र अनुशन्धानको दायरालाई फराकिलो गर्दै यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालनको लागि सहजिकरण गरेको अबस्था छ । सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा पु-याउने गरि कार्य गरिरहेको यसको लागि सरोकारवालाहरुसंगको सहकार्यलाई प्रबद्र्धन गर्दै लगेको छ ।
सरकारी तहबाट नै सम्बन्धित बिषमा स्वास्थ्यकर्मिहरुको क्षमता अभिबृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मानसिक अपांगता भएका ब्यक्तिहरुलाई अपांगता परिचयपत्र प्रदानगरी उनिहरुलाई बिषेश सामाजिक सुरक्षामा सहभागि गराएको छ । स्थानिय तहरुले पनि स्थानिय स्तरबाट मनोबिमर्शकर्ता राख्ने र बिभिन्न संस्थाहरुसंग सहकार्यलाई तिब्रता दिएको छ । त्यस्तै यस क्षेत्रको सचेतनाको लागि सेप्टेम्बर १० र अक्टोबर १० लाई क्रमशः बिश्व आत्महत्या रोकथाम दिवश र मानसिक स्वास्थ्य दिबशको रुपमा मनाउनको लागि मातहतका निकायहरुलाई क्रियाशिल गराएको छ । यसलाई उधारणीय कार्यको रुपमा लिन सकिन्छ ।
मकवानपूर जिल्लामा मानसिक सेवाको क्षेत्रमा देखिएका यस्ता खाडलहरुलाई पुर्नको लागि सघाउ पु¥याउने उदेश्यले बहुसाँस्कृतकि मनोसामाजिक सँस्था (टिपिओ नेपालले) मकवानपूरको बागमती गाउँपालिकासंगको समन्वय र सहकार्यमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रबद्र्धनका कार्यक्रमको शुरुवात गरेको छ । जसमा सामुदायिक पहुँच केन्द्रित भई स्थानीय स्वास्थ संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्थानीय स्तरमा नै मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सरकारी संयन्त्र मार्फत् सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सोहि अनुरुप यस गाउँपालिकामा रहेका सम्पूर्ण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई डिप्रेसन, चिन्तासम्बन्धी समस्या, गम्भिर मानसिक स्वास्थ्य समस्या, लागुऔषध दुव्र्यसनीका कारण भएको मानसिक स्वास्थ्य समस्या, आत्महत्या, छारेरोग, कन्भर्जन डिसअर्डर तथा गम्भिर मानसिक स्वास्थ समस्याको पहिचान र सिफारिस गर्ने सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि नेपाल स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको मोडयुलमा रहेर तालिम प्रदान गरि स्थानिय स्तरमानै मानसिक रोगको उपचार प्रदान गर्न सक्षम बनाउने र सोहि मोडयुलमा केन्द्रित रहेर २ जना नर्सिङ्ग कर्मचारीलाई मनोविमर्शकर्ताको तालिम प्रदान गरि स्थानीय स्तरमा मनोसामाजिक सेवालाई बिस्तार गर्ने लक्ष्य सहित कार्यक्रमको शुरुवात भएको छ ।
आत्महत्या रोकथाम र कन्भर्जन डिसअर्डरको ब्यबस्थापनमा बिषेश सचेतना, सेवा, पैरवी र सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिबृद्धि सहितका लक्षीत कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउंदै लगेको छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्याको समाधानमा एकल प्रयास अपर्याप्त हुने कुरालाई आत्मसात गर्दे सबै सरोकारवालाहरुसंगको समन्वय र सहकार्य गरी मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुंचबाट कोहि पनि ब्यक्ति बञ्चित नहोस् भन्ने अभियानमा सबै पक्षको जागरुकता अपरिहार्य देखिन्छ ।shrkhanal@gmail.com
(खनाल मकवापूर जिल्लामा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमको लागि टिपिओ नेपालमा कार्यक्रम संयोजक हुन् ।)
मर्यादित महीनावारीलाई आत्मसात् नगर्दासम्म संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारबाट महिलाहरू वञ्चित रहनुका साथै लैङ्गिक विभेदका बहुआयामिक असर कायम रहनेछन्।
हिमाल मासिकले २०७९ माघ अङ्कमा बालिका विशेष सामग्री समेटेको थियो। ६ महीना बितिसके पनि मेरो मनमगजमा उक्त अङ्क घरीघरी आइरहन्छ। आमाको महिमा, छोरीहरूमा गर्नुपर्ने लगानी, पोषणको अवस्था, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, लैङ्गिक हिंसा जस्ता विषयबारे जब पढ्छु, तब त्यो अङ्क झनै ताजा भएर आउँछ। बालिका बोझ बन्नुका कारण, लैङ्गिक विभेद, असमानता आदिको वरपर रहेर हिमालको उक्त अङ्क र यस्तै अन्य बहसले जोड्न नसकेका विषयवस्तुमा यो लेख केन्द्रित छ।
लैङ्गिक विभेदको कुरा गर्नासाथ हामी पुरुषसत्तालाई दोष दिन्छौं। हुन पनि हाम्रो शरीरमा स्नायु फैलिए जस्तै पुरुषसत्ता हाम्रो समाजका हरेक पाटो र तहमा जेलिएको छ।
पुरुषसत्ताको निर्माण चाहिं कसरी हुन्छ? पद, पैसा, पावर वा कुनै प्रमाणपत्रका साथै पाठेघर (यहाँ पाठेघर बच्चा जन्माउने जैविक कामसँग सम्बन्धित मानिएको छ)। तर, चार वर्षको कुनै बच्चाले ‘आमा, तिमी छिमेकीको पूजामा कुनै हालतमा जान पाउँदिनौ’ कसरी भन्न सक्छ? के त्यति खेर चार वर्षको बच्चासँग पद, पैसा, पावर, प्रमाणपत्र, पाठेघर हुन्छ? पक्कै पनि हुँदैन। यस्तै, यी विषयको बुझाइ र अभ्यास ठाउँ एवम् संस्कृति अनुसार फरक हुन्छ। तसर्थ यी तत्त्व मात्रै पुरुषसत्ता निर्माण र यसको सबलीकरणमा निर्णायक हुँदैनन्।
खासमा पुरुषसत्ता निर्माण गर्ने मुख्य स्रोत हामीसँगै छ, त्यही स्रोत सहित हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौं। त्यो हो, महीनावारी। पद, पैसा, पावर, प्रमाणपत्र, पाठेघर (बच्चा जन्मनुअघि) भन्दा पहिले हामीसँग जोडिएको पाटो हो यो। महीनावारी भनेको करीब २८ दिनको अन्तरमा महिलाको शरीरबाट चार–पाँच दिन रगत बग्नु हो, जसको सम्बन्ध मुख्यतया सन्तान उत्पादनसँग हुन्छ। तर, यति मात्र बुझाइ हाम्रो सामाजिक परिवेशमा अपूरो हुन जान्छ। महीनावारीसँग केही सोच र अभ्यास जोडिएका छन्, विशेष गरेर यो अशुद्ध र अपवित्र हो, ती चार-पाँच दिन महिला ‘अछूत’ हुन्छन्, रगत निस्किने भएकाले कमजोर हुन्छन् भन्ने परम्परागत मान्यता छन्। यही सोच र अभ्यासले पुरुषसत्ताको निर्माणमा भूमिका खेल्छ।
अहिले ६ देखि ९ वर्षसम्मका छोराहरूले घरका महिला सदस्य तथा सञ्चारमाध्यमबाट महीनावारीबारे केही न केही थाहा पाउँछन्। छोराहरूलाई म त कहिले पनि महीनावारी हुन्नँ, म बलियो, सुविधाप्राप्त, माथिल्लो दर्जाको भन्ने भावनाको विकास भई शक्ति र पुरुषसत्ताको उद्भव र सबलीकरण हुन्छ। जसले आफूभन्दा उमेर र क्षमता धेरै भएका महिलाहरू (ती चाहे आमा-दिदी नै किन नहुन्) प्रति दोस्रो दर्जाको सोच र व्यवहार राख्छ। यो चक्रीय रूपमा बढ्छ र महिलाहरू भएका ठाउँमा अभ्यासमा रहन्छ।
उता, ६ देखि ९ वर्षकै उमेरमा छोरीहरूले पनि आफ्नो महीनावारी हुनेबारे केही न केही थाहा पाउँछन्। उनीहरूले महीनावारी भएका वेला बार्नुपर्ने कार्य र कारणको लामो सूची पाउँछन्। साथै, म आफ्नो भाइ (उमेर र शारीरिक रूपमा सानो हुँदा पनि उसको शक्ति सम्बन्ध देखाउन सजिलो हुने भएकाले यहाँ भाइ प्रयोग गरिएको हो) भन्दा कमजोर छु, अशुद्ध हुँ, सानी हुँ, मैले सहनुपर्छ, मेरो आवाज सानो हुनुपर्छ, मेरो भाइको खुशी नै सबथोक हो भन्ने मनोभावका साथ परिवार र समाजको नियमसँगै हुर्किन्छिन्, पुरुषसत्ताको पहरेदार हुन्छिन्।
महीनावारीसँग जोडिएको सोच र अभ्यास यति बलियो हुन्छ कि समाजका हरेक तह वा पत्रमा टाँसिएर बसेको हुन्छ। संसारका झन्डै आधाभन्दा बढी मानिस पाठेघर र अण्डाशय लिएर जन्मेका हुन्छन्। हुर्कंदै जाँदा एउटा समयमा उनीहरूको महीनावारी हुन्छ, उमेर बढेसँगै एउटा बिन्दुमा महीनावारी सुक्छ। आज चन्द्रमा चुम्दै गरेका, सगरमाथाको शिखर टेक्दै गरेका, अस्पतालको सघन कक्षमा उपचार गरिरहेका, युद्ध लडिरहेका महिला, किशोरी, पारलैङ्गिक र अपाङ्गता भएकाहरू आआफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता सावित गर्दै शक्ति सन्तुलन गर्ने र पुरुषसत्ताको असरलाई निर्मूल पार्ने प्रयासमा छन्।
लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशी नीतिले संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय निकायदेखि एउटा वडा कार्यालयको नीतिमा समेत प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। यसमा बजेट विनियोजन पनि गरिएको हुन्छ। तर, कतै पनि महीनावारी विभेद र यसको गम्भीरताबारे कुरा हुँदैन।
दक्षिण गोलार्द्धीय मर्यादित महीनावारी सञ्जालका अनुसार, महीनावारी विभेद जटिल र बहुआयामिक अवधारणा हो। महीनावारी हुने कारणले नै महिलाहरूले निषेधदेखि हिंसा, छोइछिटो बार्नुपर्ने अभ्यास, स्रोतसाधनबाट वञ्चितीकरण भोग्नुपर्छ जुन मानव अधिकारको हनन पनि हो। दक्षता र स्रोतका कारण महीनावारी विभेदलाई सधैं सबैले एकीकृत र बृहत् अवधारणाबाट सम्बोधन गर्न अप्ठ्यारो पर्ला, तर एकल रेखीय दृष्टिकोणले सम्बोधन गरेर यसको उपज शक्ति असन्तुलन र पुरुषसत्ताको असरलाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन।
महीनावारी विभेद न्यूनीकरण गर्न पछिल्लो समय विशेषगरी प्याड नि:शुल्क वितरण गर्ने, शौचालय बनाउने जस्ता काम हुन थालेका छन्। यी प्रयास महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि महीनावारी विभेदको अभ्यासले चक्रीय र प्रणालीगत रूपमा निर्माण गर्ने र बलियो पार्ने शक्ति असन्तुलन र पुरुषसत्तालाई यस्ता कामले छुँदैन। अर्थात् महीनावारीसँग जोडिएका खान नहुने, छुन नहुने, हिंडडुल गर्न नहुने जस्ता अभ्यास र त्यसबाट संविधानको हक र मानव अधिकार हनन भएको पाटोमाथि बहस छेडेको हुँदैन। गत साउन २१ गते महीनावारी हुँदा बैतडीकी १५ वर्षीया अनिता चन्दले विद्यालयले दिएको प्याड लगाएकी थिइन्, साथै यस अवधिमा बार्नुपर्ने संस्कारजन्य नियम पनि पालना गरिराखेकी थिइन्।
आज हाम्रा घर विभेद र हिंसाको कारखाना बनेका छन्, विद्यालयहरू विभेद र हिंसाको संवाहक। छोरीहरू गर्भमै मारिन्छन्, जन्मिएका छोरीहरूले पनि मान्छे भएर बाँच्न पाएका छैनन्। बालविवाहको रापमा पनि छोरीहरू नै पिल्सिरहेका छन्।
बालविवाह रोकथाम, छाउगोठको अन्त्य, बालिकालाई विद्यालय भर्ना, हिंसा न्यूनीकरण गर्न काम नै नभएका होइनन्। तर, जरैदेखि रोग निमिट्यान्न पार्नतिर नलागी सोझो रूपमा जुन हाँगामा रोग लाग्यो त्यसको मात्र उपचार गर्ने जस्ता काम भएका छन्। त्यस्ता कामले एउटा समस्याको पत्र फाले पनि अर्को पत्र फैलिन्छ र जब्बर बन्छ। महीनावारी विभेदको असर पनि त्यस्तै हो। अन्तर्निहित कारण पन्छाएर वा बिर्सिएर गरिएका सीधा र एकल रेखीय कामहरूले दिगो समाधान हुन सकेको छैन।
महीनावारी विभेद हटाउन छोरी जन्मिने प्रक्रियादेखि नै संवेदनशील हुनुपर्छ। अर्थात् छोरीलाई गर्भदेखि नै सशक्त बनाउनुपर्छ। हामीकहाँ आमामा लगानी गर्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाइन्छ, तर त्यससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पाटोमा ध्यान पुग्नै सकेको छैन। एउटी छोरी जन्मिएरै आमा बन्ने भएकाले गर्भदेखि नै छोरीलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि महीनावारीलाई निशर्त मर्यादित बनाउनुपर्छ।
हिमालको बालिका अङ्कले उठान गरेका बालिका सवालमा केन्द्रित रहेर विविध पाटोमा विश्लेषण गरौं।
गर्भैमा विभेद
छोरीमाथि विभेदको शृङ्खला गर्भैदेखि शुरू हुन्छ। गर्भमा छोरी छ भन्ने थाहा पाएपछि भ्रूणहत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। गर्भपतन सुविधामा पहुँच भएकाले लिङ्ग पहिचान गरी छोरी भए तुहाउने कृत्य शहरी क्षेत्रका शिक्षितहरूमा झनै झाँगिएको छ।
महीनावारी हुने कारण अशुद्ध मानिने, महीनावारी हुँदा कुनै सांस्कृतिक काममा योग्य नहुने, वंशमा नगनिने, बिहे गरेर जाने भएकाले आमाबुबालाई बुढेसकालमा हेरचाह नगर्ने, कुनै पनि समयमा महीनावारी हुन सक्ने भएकाले मृत्यु संस्कार लगायत कुनै पनि सांस्कृतिक र धार्मिक कार्यमा नेतृत्व गर्न नपाउने अभ्यास भएकाले छोरीहरूलाई छानीछानी गर्भमै हत्या गरिन्छ। जसको निर्णायक जेजसरी व्याख्या गरे पनि महीनावारी विभेद नै हो।
जन्मेपछि विभेद
महीनावारी विभेदले ग्रस्त समाजमा छोरीहरू जन्मेपछि पनि लैङ्गिक भेदभावको शिकार बन्छन्। नवजात शिशु अवस्थामा छोरीहरूले आवश्यक स्याहार र उपचार नपाउँदा कुपोषित हुने, रोगी हुने र कतिपयको ज्यान नै जाने गरेको छ। नेपालमा नवजात शिशुको मृत्युदरमा छोराभन्दा छोरीको संख्या बढी छ। ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित सर्लाहीमा सन् १९९९ देखि २०१७ सम्म गरिएको अनुसन्धानले लैङ्गिक विभेदले धेरै नवजात छोरीको ज्यान गएको देखाएको छ। अनुसन्धान अनुसार जन्मेको पहिलो सात दिनमा छोराको मृत्युदर बढी देखिए पनि तीन सातापछि छोरीहरूको मृत्युदर २.४३ गुणा बढी पाइयो। यसको अन्तर्निहित कारण महीनावारी विभेद नै हो।
कुपोषण
एकातिर छोरीहरूले महीनावारी विभेदको चक्रीय र प्रणालीगत असरका कारण पर्याप्त पोषण र रेखदेख पाउँदैनन्, अर्कातिर उनका आमाहरू बच्चा जन्माएको केही समयपछि फेरि नियमित महीनावारी शुरू भएर महीनावारी विभेदका अभ्यासमा फर्कन्छन्। जसका कारण भोक लागेको वेला चाहेको वा पोषिलो खाना खान पाउँदैनन्। जब छोरीहरूको महीनावारी शुरू हुन्छ, उनीहरू पनि नियमित खाइरहेको खानेकुराबाट वञ्चित हुन्छन्। यसरी महीनावारी विभेदले कुपोषणको एउटा चक्र नै निर्माण गरेको हुन्छ। यसर्थ महीनावारी विभेद अन्त्य नगरी कुपोषण हटाउन खोज्नु हाम्रो जस्तो समाजमा सम्भव देखिंदैन।
शिक्षामा विभेद
महीनावारी विभेद र सुदृढ पुरुषसत्ताको कारण छोरीहरूले एक त पढ्नै पाउँदैनन्, पाए पनि गुणस्तरीय शिक्षाको अवसरबाट विमुख बन्छन्। विद्यालय भर्ना भए पनि नियमित उपस्थित हुन, विद्यालय शिक्षाबाट छुट्नेले अनौपचारिक सिकाइको अवसर पाउन पनि छोरीहरू पछाडि नै रहन्छन्। शिक्षा लिन पाएका कतिपय छोरीले निश्चित शर्त वा सम्झौता अन्तर्गत त्यस्तो अवसर पाएका हुन्छन्, जस्तै: घरको सबै काम गर्नुपर्ने, काम भ्याएर जानुपर्ने आदि। हिमालको यही अङ्कमा युनिसेफको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कार्यक्रम अनुसार पाँचदेखि १२ वर्षका ७० हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर भएको र त्यसमा पनि छोरीहरू बढी प्रभावित भएको सन्दर्भ महीनावारी विभेदको एक उपज हो।
बालविवाह
नेपाल बाल परिषद्ले प्रकाशन गरेको नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन २०७८ ले बालविवाह गर्नेमा पुरुष नौ प्रतिशत र महिला ३२.८ प्रतिशत देखाएको छ। अशिक्षा, गरीबी, बसाइँसराइ, प्राकृतिक प्रकोप आदिलाई बालविवाहको कारण मानेर आमाबुबालाई सीपमूलक तालीम, बालिकालाई छात्रवृत्ति, बीमा आदिको व्यवस्था गरिंदै आएको छ, तर बालविवाह घटेको छैन। जबसम्म महीनावारी विभेद हटाउन बालविवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रममा एकीकृत र बृहत् कार्यक्रम योजनाबद्ध गरिंदैन, तबसम्म बालविवाह घट्दैन। किनभने सानै उमेरदेखि असमानता, हिंसाका साथै महीनावारी विभेदका कारण मानसिक, शारीरिक र सामाजिक पाटोमा पर्ने असर तथा कुनै मूल्य नै नभएको जस्तो व्यवहार भोग्ने छोरीहरू घरपरिवारबाट वा आफूखुशी बालविवाह गर्न बाध्य भइरहेका छन्।
बेचबिखन
सबै बेचबिखनका प्रकृति एकै हुँदैनन्। मनोरञ्जन क्षेत्रमा आउने धेरैजसो बालिका अभिभावककै संलग्नतामा बेचिएका वा घर छोड्न बाध्य भएका देखिन्छन्। महीनावारी विभेदले निम्त्याएको शक्ति र पुरुषसत्ताको निर्माण र सबलीकरणका कारण परिवार, बालिका आफैं र बेच्ने गिरोहमा छोरीहरूलाई वस्तूकरण गर्ने/गराउने संस्कार हावी भएको भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।
यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य
नेपालमा विशेष गरेर सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको शुरूआती दिनहरूसँगै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा विभिन्न आयाममा काम भएको छ भने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागू गरिएको छ। महीनावारीको कुरा नगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको कुनै पनि आयाम अपूर्ण हुन्छ, तर महीनावारी विभेदबारे कतै पनि प्रसङ्ग छैन। जुन छोरीहरूले आफ्नो महीनावारीलाई मर्यादित ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सक्दैनन् वा महीनावारीका लक्षण, समस्या वा आफ्नो शरीरका परिवर्तनबारे जान्न सक्दैनन्, उनीहरूले कहिले यौनसम्पर्क गर्ने, के हुँदा सुरक्षित हुन्छ, के भयो भने हुँदैन, अनिच्छित गर्भ रहेमा कहाँ जाने, कहिले बच्चा जन्माउने, कुनै समस्या देखिए कहाँ जाने आदि विषयमा निर्णय गर्न सक्दैनन्। एकातिर महीनावारी विभेदको चक्रीय र प्रणालीगत शक्ति असन्तुलन, पुरुषसत्ता, अर्कातिर जैविक अवस्थाले सिर्जना गरेका परिस्थितिमा अनभिज्ञता वा ढिलो निर्णयका कारण महिलाहरू मृत्युको मुखमा पुग्छन्। न्याशनल पपुलेशन एन्ड हाउजिङ सर्भे (सन् २०२१) मा १४-४९ वर्षका महिलाहरूको मृत्यु कर्णालीमा ८.२ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ६ प्रतिशत र मधेशमा ५.७ प्रतिशत हुनुले महीनावारी विभेद र प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्वको सम्बन्ध पुष्टि गर्छ।
एकातिर चक्रीय शक्ति असन्तुलन र पुरुषसत्ताको मार छँदै छ, अर्कोतिर छोरीहरू घरमा भएका हिंसा र विभेद विरुद्ध प्रश्न गर्न सक्दैनन्। यसकै कारण उनीहरू अवसरबाट वञ्चित रहन्छन्, छिटै वा बालविवाहमा झोसिन्छन् र मानसिक, शारीरिक, सामाजिक अस्वस्थताको दलदलमा फस्छन्।
मनोरोगको भास
महीनावारी विभेदको शक्ति र पुरुषसत्ताको दबाबका कारण छोरीहरू बुझ्ने भएदेखि नै हीनभावमा हुर्कन्छन्। किशोरीवयमा रजस्वलामा शुरू भएसँगै महीनावारीसँग जोडिएको मौनता, अज्ञानता र चरणबद्ध विभेदका कारण उनीहरू थप तनावमा पर्छन्। घर, समाज वा विद्यालयमा उनीहरूमध्ये कतिले दुर्व्यवहार वा हिंसा भोग्छन्। कतिपय चाहिं सम्भावित दुर्व्यवहार तथा हिंसाका कारण स्वयं, परिवार र समाजबाट दबाबमा हुन्छन्।
साभार: https://www.himalkhabar.com/news/137754
मकवानपुर । गर्मी बढेसँगै बागमती प्रदेशमा डेंगी संक्रमित बिरामीकाे सङ्ख्या बढीरहेकाे तथ्याङ्कले देखाएकाे छ । लार्भा खाेज र नष्ट गर अभियान चालिरहेकाे भएपनि प्रदेशमा डेंगी संक्रमितकाे सङ्ख्या बढीरहेकाे छ हालसम्म बागमती प्रदेशमा ४ जनाकाे ज्यान गुमिसकेकाे छ ।
डेंगीकाे कारण प्रदेशकाे ललितपुर जिल्लाका २ जना तथा धादिङ र मकवानपुरका एक/ एक जनाको डेंगु सङ्क्रमणको कारण ज्यान गएकाे छ । ललितपुर जिल्लाकाे इमाडोलकी ३८ बर्षीया महिला र थैवका ७१ बर्षीय पुरुषको डेंगु सङ्क्रमणको कारण मृत्यु भएको हाे । यता प्रदेशकाे राजधानी मकवानपुर जिल्लाकाे हेटाैंडा उपमहानगरपालिका ४९ वर्षीय पुरुष र चितवन जिल्लाकाे ७२ बर्षीय मिहलाकाे मृत्यु भएकाे छ ।
बागमती प्रदेशकाे स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारीकाे रुपमा संक्रमितकाे संङ्ख्याका नबढाेस् भनेर प्रचार प्रसारलाइ तिव्रता दिएकाे जनाएकाे छ । प्रदेशकाे स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ९ भदौसम्म प्रदेशका १३ जिल्लामा ३ हजार ९२९ जनामा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा.रविन भुसालका अनुसार अहिले पनि लार्भा खाेज र नष्ट गर भन्ने अभियान जारी छ । प्रदेशका १३ जिल्लामा १ जनवरी २०२३ देखि हालसम्म सबैभन्दा बढी धादिङमा डेंगु पुष्टि भएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार धादिङमा २ हजार ५५३, काठमाडौँमा ४०६, मकवानपुरमा २५५, ललितपुरमा १९४, चितवनमा १७५, भक्तपुरमा १२९, नुवाकोटमा ७९, रामेछापमा ४२, काभ्रेपलान्चोक ३९, सिन्धुलीमा २७, सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा १२/१२ जनामा डेंगु पुष्टि भएको छ ।
सबैभन्दा कम रसुवामा ६ जनामा डेंगु पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार जनवरीमा ५७, फेब्रुअरीमा ३०, मार्चमा २९, अप्रिलमा ५२, मेमा २७, जुनमा ११८, जुलाईमा ८६२ र अगस्ट २५ सम्म तीन हजार ९२९ जनामा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।
पछिल्लो एक साताको तथ्याङ्क अनुसार दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा डेंगु सङ्क्रमितको सङ्ख्या स्थित रहेको छ भने धादिङ, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर नुवाकोट, रामेछाप, चितवन, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुली र मकवानपुरमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
डेंगु सङ्क्रमणबाट आफू र आफ्ना परिवारलाई जोगाउन लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । सुत्दा झुलको प्रयोग गर्न, लामखुट्टेको टोकाइबाट बचाउने धुप तथा झोलको (रिपेलेन्ट) प्रयोग गर्न, ट्याङ्की र कुलरहरु कम्तीमा हप्तामा एक पटक सरसफाइ, वरपर पानी जम्न नदिने, पुरै बाहुला भएका अथवा लामो बाहुला भएका कपडा लगाउन र डेंगुका कुनै पनि लक्षण देखिएमा उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जानको लागि आग्रह गरिएको हो ।
भदौमा डेंगु सङ्क्रमण भएका बिरामीको सङ्ख्या बढेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१९ मा ४ हजार ५४ जना, २०२० मा ८६, २०२१ मा १२८ जनामा डेंगु सङ्क्रमण देखिएको थियो भने सन् २०२२ को जुलाईदेखि २०२३ को जुनसम्म यस प्रदेशमा ४२ हजार ७१४ जनामा डेंगु रोग सङ्क्रमण भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेंगु प्रकोप नियन्त्रणका लागि महामारीजन्य रोगहरू नियन्त्रण र रोकथाम गर्न विभिन्न शीर्षकमा तीन करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डाक्टर भुसालले जानकारी दिए ।
बच्नकाे लागि के गर्ने
डेंगी संक्रमण फैलाउने लामखुट्टेले विशेष गरी बिहान, दिउँसो तथा साँझको समयमा टाेक्छ । यस्ताे बेला टाेक्ने लामखुट्टेको टोकाईबाट डेंगी लाग्न सक्ने भएकाेले विशेक सचेत रहनु पदर्छ ।
यसबाट बच्नको लागि लामखुट्टेबाट बच्न पूरै शरिर ढाक्ने लुगा लगाउने, घर, कार्यस्थल र सार्वजनिक स्थानमा पानी जम्न नदिने, पानी राखेको भाँडालार्ई छोपेर राख्ने, दिउँसो पनि लामखुट्टे भगाउने धूप बालौँ र लामखुट्टेको टोकाईबाट बच्ने मलम लगाउने, घरभित्र लामखुट्टे छिर्न नसक्ने गरी झ्याल ढोकामा जाली वा सुत्ने बेलामा झुल लगाएर सुत्ने, अध्याँरा कुना–काप्चामा किटनाशक औषधि छर्कने, कम्तीमा हप्ताको एक पटक एयर कुलर, पानी ट्यांकी, फूलदानी, गमलामा राखिएका प्लेटहरु राम्ररी सफा गर्ने गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले सल्लाह दिएका छन् ।
स्थानीय तहहरुले लामखुट्टे नियन्त्रणकाे लागि विशेष काम अभियान समयमा नै सुरु गर्नु पर्दछ । लामाखुट्टेकाे टाेकाइबाट बच्नु नै डेंगीकाे संक्रमणबाट बच्ने मुख्य उपाय हाे । विद्यालयहरुले पनि सभावित क्षेत्रमा लार्भा नियन्त्रणकाे लागि औषधिहरु छर्किनु पर्ने स्वास्थकर्मीहरुले पनि सुझाव दिएका छन् ।
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडामा तेस्रो मिस्टर मकवानपुर हुने भएको छ । नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिट्नेस महासंघले तेस्रो मिस्टर मकवानपुर-२०८० प्रतियोगिता आयोजन गर्ने भएको हो ।
महासंघले हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन मार्फत मिस्टर मकवानपुर- २०८० प्रतियोगिताको जानकारी गराएको हो । ‘लामो समयको अन्तराल पछि तेस्रो मिस्टर मकवानपुर आगामी असोज १३ गते गर्ने तयारी गर्दैछौं’ महासंघका अध्यक्ष राजेश भेटवालले भने ‘हामीले ५५,६०,६५,७०,७५ केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धीलाई सहभागि गराउने छौ ।’ तौल समूह अनुरुपका राष्ट्रिय निर्णायकहरुबाट प्रतियोगिताको निर्णय गरिने भेटवालले बताए ।
मिस्टर मकवानपुर २०८० को विजेतालाई १ लाख, दोस्रो स्थान हासिल गर्नेलाई ५० हजार र तेस्रो स्थानमा हुनेलाई ३० हजार नगद सहित ट्रफि मेडल प्रदान गरिने कार्यक्रम संयोजक सुनील लोप्चनले बताए ।
यसैगरी प्रतियोगितामा प्रत्येक तौल समूहको विजेतालाई १० हजार प्रदान गरिने बताइएको छ । प्रतियोगितामा खेलाडी बढी प्रस्तुत गर्ने क्लबलाई वेस्ट क्लब घोषणा गर्दै नगद २५ हजारले सम्मान गरिने लोप्चनले बताए ।
खेलप्रति महिलाको आकर्षण बढाउनको लागि महिला खेलाडीद्वारा एकै तौल समूहमा महिलाहरुको पनि प्रतिस्पर्धा समेत रहनेछ । जिल्लाभित्र रहेका करिब ६ वटा फिट्नेस क्लबले खेलाडीहरु प्रस्तुत गर्ने अध्यक्ष भेटवालले बताए । साथै पुराना खेलाडी र खेलको प्रवर्धन गर्ने पत्रकारिता क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, खेलकुद शिक्षा क्षेत्रका एक/एक जना व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिने महासंघले जानकारी दिएको छ ।
हेटौंडा-२ स्थित पल्पसा हलमा हुने प्रतियोगिता १२ लाख खर्च हुने अनुमान आयोजकको रहेको छ । प्रतियोगितामा करिब ५० जनाले सहभागिता जनाउने अनुमान गरिएको छ ।
महासंघको आयोजनामा प्रथम मिस्टर मकवानपुर २०६६ सालमा भएको थियो । उक्त प्रतियोगिताको उपाधि सुनील महर्जनले जितेका थिए । दोस्रो मिस्टर मकवानपुर २०७५ को उपाधि बिजेता अतित श्रेष्ठ थिए ।
मकवानपुर । नगरवासीलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले हेटौंडा उपमहानगरले मंगलबार हेटौंडा अस्पताल व्यवस्थापन तथा विकास समितिसँग मातृशिशु सेवा सञ्चालनका लागि भवन निर्माण सम्झौता गरेको छ ।
उपमहानगरले अस्पतालको नयाँ भवनको माथिल्लो तल्लामा मातृशिशु कक्ष निर्माण गर्न औपचारीक सम्झौता गरेको उपमहानगरका नगर प्रमुख मीनाकुमारी लामाले बताइन् । सम्झौता अनुसार उपहानगरले अस्पताल विकास समितिलाई ८० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउनेछ । तीन किस्तामा प्रदान गरिने उक्त रकमबाट अस्पताल व्यवस्थापनले ठेक्का मार्फत आउँदो चैत्रसम्ममा भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत हेटौंडा अस्पताल सञ्चालन भए पश्चात स्वास्थ सेवा प्रवाहमा सुधार हुँदै गएको र सेवा लिनेहरुको संख्या अघिल्लो बर्षहरुको तुलनामा दोब्बर बढिले स्वास्थ्य सेवा लिएको बताए । चालु आर्थिक बर्षमा एक तल्ला पुर्वाधार निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरे बमोजिम हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगर प्रमुख लामा, उपप्रमुख राजेश बानियाँ, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शिवराज चौंलागाईको उपस्थितीमा हेटौंडा अस्पताल व्यवस्थापन तथा विकास समितिका अध्यक्ष राजेश प्रशाईँ र उपमहानगरपालिकाको पुर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख सत्यनारायण शाहबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरका विभिन्न वडाहरुका अध्यक्षहरु, अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डाक्टर हरीबहादुर खड्का, विकास समितिका सदस्य उत्सव चौलागाई सहितको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख लामाले व्यवस्थित अस्पताल सञ्चालन गर्नसके उपचारका लागि बाहिर जिल्ला जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताइन् ।
हेटौंडामा मात्रृशिशु अस्पताल सञ्चालन गर्न पहिलो चरणको काम सुरु गरेको लामाले बताइन् । सम्झौता अनुसारको भवन तल्ला निर्माण अस्पताल विकास समितिले बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का मार्फत निर्माण गर्नेछ । निर्मित संरचनामा मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षण एवम् अभ्यास कक्षको रुपमा समेत प्रयोग हुने सम्झौतामा उल्लेख गरीएको छ ।
मकवानपुर । मकवानपुर जिल्लामा डेंगु संक्रमितको संख्या १ सय ७३ जना पुगेको छ । जिल्लामा पछिल्लो २४ घण्टामा ३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कूल संख्या १ सय ७३ पुगेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयकाे गत साउन १ गतेदेखिकाे तथ्याङ्क अनुसार उक्त संख्यामा डेंगु संक्रमित भएका हुन । हालसम्म जिल्लामा सबैभन्दा धेरै हेटौंडा उपमहानगरपालिमा १ सय २२ जनामा डेंगु संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसैगरी, मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा २ जना, मनहरी गाउँपालिकामा २ जना, भीमफेदी गाउँपालिकामा ४ जना, बकैया गाउँपालिकामा १ जना, राक्सिराङ गाउँपालिकामा १ जनामा डेंगु पुष्टि भएको छ ।
जिल्लाका १० स्थानीय तह मध्ये थाहा नगरपालिका, कैलाश गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका र इन्द्रसराेवर गाउँपालिकामा डेंगू संक्रमित फेला नपरेकाे स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएकाे छ । जिल्लामा डेंगू संक्रमणका कारण एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
देशभर १६ हजार २ सय ६७ जनामा डेंगु संक्रमण
देशभर डेंगु संक्रमितको संख्या १६ हजार नाघेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसीडी) टेकु काठमाडाैले जनाएकाे छ । गत १५ पुसदेखि हालसम्म १६ हजार २ सय ६७ जनालाई डेंगु संक्रमण पुष्टि भएको महाशाखाकाे शनिबारसम्मको तथ्यांकमा उल्लेख छ । साेही अवधिमा डेंगुले १२ जनाको ज्यान लिइसकेको समेत महाशाखाले जनाएकाे छ ।
हालसम्म ७५ जिल्लामा डेंगु संक्रमण फैलिसकेको छ । महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेशमा १२ हजार २१, बागमतीमा २ हजार ६ सय ५१, गण्डकीमा ६ सय १८ , सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ४ सय ७९ जना संक्रमित भेटिएका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनीमा ३ सय १३, मधेशमा १ सय ४० र कणाली प्रदेशमा ३९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।