- कुमारी वाइबा (प्रमुख हिमराइट्स मकवानपुर)
मानिसले मानिस भएकै हैसियतले प्राप्त गर्ने सवै अधिकारहरुलाई मानवअधिकार भनिन्छ । मानिस हुनुको हैसियतलाई सम्मानपूर्वक कायम गर्न मानवअधिकारको आवश्यकता पर्दछ । महिला पनि मानव भएको कारणले सवै मानवअधिकार महिलाका पनि अधिकार हुन् ।
महिलाका विशेष अवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं संयुक्तराष्टूसंघको महासभाले महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १८ डिसेम्बर १९७९ मा पारित गरी ३ सेप्टेम्बर १९८१ देखि लागू गरेको हो । नेपालले यस महासन्धिलाई २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरेको थियो । यस महासन्धिले महिलाविरुद्धको भेदभावको परिभाषा गरेको छ । परापूर्वकाल देखि नै नेपालमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरीकको रुपमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ ।
महिला आर्थिकरुपमा पुरुषमा निर्भर हुनुपर्ने , घरायसी र बच्चा जन्माउने कार्यमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेपनि महिलाको कामलाई देशको ग्राहस्थ उत्पादनमा गणना नहुने, सम्पत्तिको अधिकारमा असमानता, पितृसत्तात्मक समाज , छोराले स्वर्ग तार्छ भन्ने मान्यता रहि आएको छ ।
सामाजिक कुप्रथाहरु जस्तै झुमा, देउकी, छाउपडी, कुमारी जस्ता प्रथाहरु प्रचलनमा रहेका छन् । दाइजो तथा तिलक, बालविवाह, मन्जुरी विना विवाह , बोक्सीको रुपमा महिलालाई आरोप लगाई जिउंदै जलाउंने ,दाइजो नल्याएको कारण कुटपीटदेखि मार्ने सम्म कार्यले समाजमा महिलाहरु चरम विभेदको शिकार भैरहेका छन् । महिला र पुरुष विच रहेको असमान शक्ति सम्बन्धका कारणले महिला माथि हिंसा हुने गर्दछ । यो लैगिंक विभेदको कारण र प्रतिफल हो ।
पितृसत्तात्मक मूल्य र मान्यतामा आधारित, असन्तुलित सामाजिक संचना, पुरुष प्रधानता र महिलाको सहायक भूमिका महिलामाथि हुने हिंसाका मूल स्रोत हुन । संयुक्त राष्टसंघको महासभाको परिभाषामा “सामाजिक लिङ्गको आधारमा गरिने सम्पूर्ण कार्यहरु जसबाट महिलालाई शारिरीक, मानसिक, सामाजिक हिंसा र यौनिक रुपमा आघात पुग्दछ र डर, धाक, धम्की, ओहोदा र हैसियतको प्रयोग गरी यस किसिमको आघात पुर्याउने काम गरिन्छ वा बलपूर्वक महिलाको स्वतन्त्रता हनन् गर्दै व्यक्तिगत र सामाजिक जिवनमा प्रभावित गर्दछ भने त्यस्ता सबै कार्यलाई महिला विरुद्धको हिंसा” भनिएको छ ।
हाम्रो देशमा महिलाहरुलाई आश्रितको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण विद्यमान छ । हिंसा विरुद्ध सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता देखिन्छ । तर , आज पनि नेपाली महिला मानसिक वा शारीरिक हिंसाबाट पीडित हुनु परेको छ । महिला हिंसाको मूल कारण पितृसत्तांंत्मक सामाजिक संरचना महिलाहरुलाई सामाजिक , सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारबाट बन्चित गराउनु हो ।
लिंगका आधारमा गरिने महिला माथिको हिंसा भेदभावको एक रुप हो । यसले महिलाको मानवअधिकारको उलंघन गर्दछ । महिलाको अधिकार उपयोग गर्ने क्षमता तथा स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउछ । “बोक्सी ”का नाममा महिला माथि गरिने अमानवीय व्यवहार, दाइजो, घरेलु हिंसा, बलात्कार ,महिला बेचविखन, यौन शोषण, परम्परा र धर्मका नाममा गरिने हिंसाहरु महिला विरुद्ध हिंसाका स्वरुप हुन् ।
विशेषत गर्भ अवस्थामा लिङ्ग छनौट गरि छोरी भु्रणको गर्भपतन, गर्भवस्थामा कुटपटि, शारीरिक दुव्र्यवहार, बाल विवाह, यौन दुव्र्यवहार, जवरजस्ती यौनसम्बन्ध, हाडनाता करणी, कार्यस्थलमा यौन दुव्र्यबहार, वैवाहिक बलात्कार , दाइजो र सम्पतीको कारण हिंसा /हत्या , एकल महिला र वृद्ध महिलालाइ हेला , भेदभाव जस्ता हिंसाहरु हुने गरेको छ भने पुरुष मित्रहरुबाट मनोवैज्ञानिक दुव्र्यवहार ,डर त्रास आदि हिंसाहरु देहोरिएका देखिएका छन ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन २०१८ देखि २०२० सम्मका नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकहरुमा अभिलेल गरिएका महिला तथा बालिका विरुद्ध हिंसा सम्बन्धी तथ्यांकहरु अध्ययन गर्दा हत्या, बलात्कार, दुव्र्यवहार, पारिवारिक हिंसा, कुटपिट, बोक्सीको आरोप, दाइजो नल्याएको वा कम ल्याएको भन्दै गरिने हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, महिला बेचविखन तथा ओसारपसार तथा ओसारपसार प्रयास र अमानवीय व्यवहार जस्ता घटनामा ७ हजार ७ सय महिला, ३ हजार ८ सय ७३ जना बालिका, गरी १२ हजार १ सय ९५ जना पीडित भए ।
सन् २०१८मा २ हजार २ सय ९२ महिला र १ हजार १ सय ३६ बालिका गरी ३ हजार ८ सय १ जना , सन् २०१९ मा २ हजार ९ सय ७७ महिला ,र १ हजार ३ सय ३९ बालिका गरी ४ हजार ४ सय १५ जना रहेका थिए । साथै सन २०२०मा २ हजार २ सय २३ महिला र १ हजार ३ सय ९८ बालिका गरी ३ हजार ८ सय ७९ जना पीडित भएका छन भन्ने देखाएका छन् । सन २०१८ र सन् २०२० को तुलनामा सन् २०१९मा महिला तथा बालबालिका विरुद्धका घटना धेरै भएको देखिन्छ ।
वर्तमान परिस्थितीमा महिला तथा बालिकाहरुको विशेष अवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं संयुक्तराष्ट्र संघको महासभाले महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिहरुले यस्ता व्यवहारिक पक्षलाइ पनि समेटिने हुनुपर्छ । परापूर्वकाल देखि नै नेपालमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्ने मान्यता पनि केही हट्दै गएको पाइन्छ । त्यसैले यस्ता जीवन भरि महिलाले भोग्दै आउंनुपर्ने समस्या र सम्झौता वीच जीउनु पर्ने जीवनको बारेमा पनि अब आउंने दिनहरुमा हरेक सभा सम्मेलनहरुमा छलफलका विषय बन्नु पर्छ । अनि मात्र महिला र बालिका दुवैले आफ्नो सम्झौतामा जीवन चलाउंछन र महिला पुरुषको विच एक सम्मानजनक वातावरण सृजना हुन्छ र महिला हिंसामा पनि कमी आउंछ भन्ने मेरो निष्कर्ष रहेको छ ।
स्रोत ः तथ्यांक साभार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र (इन्सेक) ले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तन पश्चात् सन् २०१८ देखि सन् २०२० सम्म) को नेपालका ७७ जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा आधारित ।
नेपाली समाजमा पछिल्ला समयमा जनप्रतिनीधि, संरक्षक र शिक्षकहरुबाटनै बलत्कार, यौन दुब्र्यवहार र यौन दुरुपयोगको घटना गराइएको समाचारहरु आइरहेको देखिन्छ । शोषण बिरुद्धको मौलिक हक संबैधानिकरुपमै सुनिश्चित भएको राज्यका नागरिक जव शिक्षक र संरक्षकबाट लगातार यौन दुब्र्यवहारको शिकार बनिरहन्छन् र यसलाइ चुपचाप सहीरहन्छन् भने यो कसैका निम्ति पनि सहन सकिने अपराध हुँदै होइन ।
बोल्न र आफ्ना कुरा भन्न पनि डराउने बालिकाहरुलाइ देशमा कानुन पनि छ न्याय दिलाउने निकायहरु पनि छ भनि ठुलै प्रयास गरेर उनिहरुमा साहास साहास भरेर अपराध र अपराधी बिरुद्ध जाहेरी दिएर न्यायको निम्ति अगाडी आउन आँट बढाउनु पनि आफैंमा ठुलो फड्को मार्नु हो । न्यायको खोजिमा अगाडी आएका यस्ता धेरै बालिकाहरुलाइ के कस्तो मानसिक चोट पर्ला जव उनिहरु आफैंले जाहेरी दिएर पक्राउ परेका शिक्षकहरु नै कानुन बमोजिम धरौटीमा छुटेर गएपछि र अझ पुन सोहि स्कुलमा उनिहरुलाइ नै पढाउन थालेपछि ।
के अव ति बालिकाहरुका मन मष्तिश्कमा कानुन र न्याय प्रतिको भरोसा कायमै रहला अनि भविष्यमा अब उनिहरु अझ अरु अपराधको शिकार भए भनेपनि कानुनी उपचारलाइ विस्वास गरेर अगाडी आउलान् यो गम्भिर प्रश्न उठेको छ । अभिभावक समेत आफ्नो बिरुद्ध हुँदापनि कानुनलाइ बिस्वास गरेर न्यायको निम्ति अगाडी आएका बालिकाहरु कति लाचार भएर त्यो स्कुलमै आउन बाध्य होलान् जहाँ फैरी तिने शिक्षकहरु ज्ञान दिन आउन थालेका छन् जसले सधै उनिहरुलाइ यौन दुरुपयोग गरि रहन्थे ।
अपराधलाइ नियन्त्रण र अपराधिलाइ दण्डित गरिनुलाइ मात्र न्यायको केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिने न्यायिक अभ्यासले पीडितको संरक्षण र बिबिध अधिकारहरुलाइ समेट्न सकेन त्यसैले पीडितलाइ ध्यन दिएर र लक्षित भएर कानुन र कार्यबिधीहरु निर्माण गरिनु पर्दछ भन्ने कुरामा बिधायिका बिस्वस्त भएरनै संविधान र कानुनहरुमा पीडितका बिषय बस्तु समावेश गरिएका छन् ।
पीडित को हुन् भन्ने बिषयमा शक्तिको दुरुपयोग र अपराधबाट पीडितहरुको न्याय सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त, सयुक्त राष्ट्रसंद्यीय धोषणपत्र १९८५ का अनुसार ब्यक्तिगत वा सामुहिक रुपमा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा आर्थिक क्षति व्यहोरेको व्यक्ति वा मौलिक हक अधिकारमा व्यापक क्षति भएको व्यक्ति वा फौजदारी कानुनको उलङ्गंघन तथा शक्तिको दुरुपयोग गरेर उनीहरुको अधिकारको व्यापक उलङ्गंघन भएको व्यक्ति भनिएको छ ।
अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार पिडितको परिभाषामा तिन प्रकारका पीडितको बर्गीगरण गरिएको छ जसमा “प्रथमस्तरको पीडित”भन्नाले कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप मृत्यु भएको वा क्षति पुगेको व्यक्ति सम्झनु पर्ने । उक्त कसूरमा मुद्दा चलेको वा नचलेको, फिर्ता लिएको वा नलिएको, कसूरदार पत्ता लागेको वा नलागेको, सजाय माफी भएको वा नभएको, कसूरदार प्रमाणित भएको वा नभएको, पीडितसङ्ग पिडकको नाता भएको वा नभएको जुनसुकै अवस्था हुन सक्दछ ।
प्रथमस्तरको पीडित भित्र कसूरदारलाइ रोक्दा, पीडितलाइ सहयोग वा उद्धार गर्दा, कसूरदार वा शंकास्पद व्यक्तिलाइ पक्राउ गर्न खोज्दा वा अधिकार प्राप्त अधिकारीलाइ सहयोग गर्दा मृत्यु भएको वा क्षति पुगेको व्यक्ति समेत पर्दछ । “द्वितीयस्तरको पीडित”भन्नाले कसूरमा वा घटनामा संलग्न नभएको तर प्रथम स्तरको पीडितको विरुद्ध भएको कसूरको प्रत्यक्षदर्शि साक्षी भएको कारण क्षति व्यहोर्नु परेको व्यक्ति, प्रथम स्तरको पीडितको संरक्षक समेतलाइ जनाउँदछ ।
“पारिवारिक पीडित”भन्नाले कसुरको परिणाम स्वरुप मृत्यु भएको पीडितको सगोलको आमा, बाबु, पति, पत्नी वा पीडितमा आश्रित एकासगोलको परिवारको अन्य सदस्य संझनु पर्दछ । भन्ने ब्यवस्था भएवाट अव पीडितको पहिचान गर्दा घटनावाट प्रतक्ष असर परेको ब्यक्ति, सो घटना संग संलग्न अन्य ब्यक्तिहरु र पीडित ब्यक्तिको परिवार समेतको अध्ययन गरी पहिचान गनु पर्दछ ।
नेपालको संबिधानमा पहिलो पटक अपराध पीडितको हकलाइ मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २१ मा अपराध पीडितलाई कानूनमा व्यवस्था गरेर सामाजिक पुनः स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । साथै अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारवाही सम्बन्धी सम्पुर्ण जानकारी पाउने हक हुने छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा साक्षी वा पीडितको संरक्षण गर्ने कुरा दफा ११४मा उल्लेख छ । मुद्दाका शिलशिलामा अदालतमा उपस्थित हुन वा वकपत्र गरिसके पछि सुरक्षामा खतरा छ भन्ने लागेमा साक्षीले अदालतमा निवेदन दिन सक्ने । अदालतले सुरक्षाको प्रवन्ध गर्न आदेश दिएमा सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने कर्तव्य सम्बन्धित निकायको हुने । प्रहरीले पनि यस प्रकारको असुरक्षाको सूचना पाएमा साक्षीको संरक्षण गरि दिनुपर्ने र बयान कागजलाई श्रव्य दृश्यका साधनमा अभिलेख गर्न सकिने कुरा समेत दफा १८४ मा समेटिएको छ ।
कसुरबाट पीडित, जाहेरवाला वा साक्षीलाई अभियुक्तले अनुचित प्रभावमा पारी वा डर, त्रास, धम्की देखाइ अदालतमा उपस्थित हुन नदिने वा उपस्थित भए पनि प्रतिकूल वयान वकपत्र गराउन बाध्य गराउने छ भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब कारण भएमा निजहरुको बयान अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको रोहवरमा श्रव्य दृश्यका साधन मार्फत अभिलेख गर्न गराउन सक्ने र उक्त अभिलेखलाई अदालतले प्रमाणको रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने कुरापनि उल्लेख छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा यौन दुर्व्यवहार र बाल यौन दुरुपयोगको अपराधको र बालबालका सम्बन्धि ऐन २०७५ मा पनि बालबालिका बिरुद्धको कसुर मा वाल यौन दुर्व्यवहारको बिषयलाइ चर्चा गरिदै तिन बर्ष सम्मको कैद र तिस हजार सम्मको जरिवानाको कुरा छ । जब यस किसिमको अपराध हुन्छ र प्रहरीमा जाहेरी परेपछि अनुसन्धान भएर सरकारी वकिलबाट अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरि मुद्धा चल्छ तव मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले ३ वर्ष सम्म कैद सजायँ हुने अपराध गरेकोे अभियोग लागेको दोषीलाइ थुनामा राख्न नपर्ने र धरौटिमा छोडेर मुद्धा चलाउन पाइने कानुनी ब्यवस्था गरिदिएको छ ।
अव प्रश्न के हो भने प्रहरी अनुसन्धानबाट कसैले अपराध गरेको हो भन्ने यकिनका साथ मुद्धा दर्ता भएपछि पनि जव दोषी जसलाइ अभियुक्त भनिन्छ उ खुलेयाम आफ्नो समुदायमा हिंड्डुुल गर्छ र स्वतन्त्रभइ आफ्नो निममित काम गर्छ भने यसले पीडितको मानसिकतामा के असर पर्ला र पीडितलाइ आफ्ना बयान बदल्न कति चलखेल र धाक धम्किको प्रयोग गर्ने होला । हुनत पदिय जिम्मेवारीमा बसेकाले यस्तो अपराध गरेमा उजुरी परे पश्चात फैसला नभए सम्म उ स्वत निलम्वनमा पर्ने र पछि ठहर भए पदबाट निश्काशित नै हुने न्यायको सिद्धान्त हो ।
तर यि माथि उल्लेखित कानुनहरुमा यो कुरा प्रश्ट उल्लेख नहुनाले कतिपय दुब्र्यवहार वा दुरुपयोग गर्ने सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुलाइ समेत तत्काल निलम्वन गरिनु पर्नेमा उनिहरु धरौटिमा छुटेर आफ्नो काममा जानाले पीडितहरुमा निरासा र त्रास बढेको अवस्था छ ।
पीडित किशोरीहरु वा बालबालिकाको मानसपटलमा कानुन र न्याय प्रति बितृष्णा र बिरक्ति पैदा हुन नदिन र कानुन को शासनको आशय लाइ ब्यवहारिक कार्यान्वयनमा ल्याउन बाल यौन हिंशा र यौन दुरुपयोग गर्नेहरुलाइ तिन बर्ष सम्मको कैद सजायँ हुने हो भनेपनि संरक्षक वा शिक्षक जस्तो गरिमामय स्थानमा रहेर निरन्तर रुपमा यस्तो अपराध गर्नेहरुका हकमा पुर्पक्षका क्रममा अर्थात अदालती कार्यवाहीका क्रममा धरौटीमा छुटेर मुद्धामा प्रकृया अगाडी बढाउन नपाउने गरि फौजदारी कार्यबिधि संहितामा संसोधन हुन जरुरी छ ।
जहिले पनि पीडित भन्दा पीडक पक्ष बलियो देखिएको छ । जव यस्तो पीडक पीडितका सामु खुलेयाम आएर अनेक हर्कत गर्न थाल्नेछ तव अपराध पीडित सरक्षण ऐन २०७५ ले प्रत्याभुत गरेका पीडितका दवाब र हत्तोस्साहबाट संरक्षण पाउने अधिकार गोपनियताको अधिकार लगायत अन्य अधिकारहरुकोऔचित्य समाप्त हुन्छ ।
- विजयमणि पौडेल
श्री पालिका प्रमुख ज्यूहरू, जनताले तपाईंहरूलाई चुनेर पाँच वर्ष आफ्नो पालिकाको नेतृत्व गर्न पठाएका छन् । तपाईंहरू स्थानीय निर्वाचनमा उठ्नुको विविध कारण थिए होलान्- नाम/दाम कमाउन, पुर्खाको विरासत थाम्न, आफ्नै दलले टिकट नदिएपछि बागीको रूपमा, सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा बस्न, इमानदार भएर काम गर्न, अरूसँगको विरक्ति र असन्तुष्टि पोख्न, आदि। कति बाहिर भन्नै नमिल्ने कारणहरू पनि होलान्।
जनताले तपाईंहरूलाई मत दिनुका कारण पनि विविध होलान्- व्यक्ति वा विचार मन परेर, तपाईंहरूले पहिले गरेको काम देखेर, प्रचार शैलीबाट प्रभावित भएर, तपाईंहरूसँग कुनै लाभ लिएकाले, आदि। यसमा पनि कति बाहिर भन्नै नमिल्ने कारणहरू पनि हुन सक्छन्।
जुन सुकै उद्देश्यका लागि भए पनि तपाईंहरूलाई मत दिने, नदिने वा दिन नपाउने सबैको निर्वाचित नेता भइसक्नु भएको छ।
राजनीतिलाई फोहोरी खेल भन्नेहरू धेरै छन्। जसले जे भने पनि बहुमत जनताले चुनेका तपाईंहरू पूरै ‘फोहोरी’ हुनु हुन्न होला, पूरै खराब हुनु हुन्न होला। मानिसहरूलाई पक्कै पनि केही न केही गुन लाउनुभएको होला। मानिसहरूलाई सुन्दर भविष्यको सपना देखाउनुभएको होला। त्यसमा मानिसहरू विश्वस्त भएर त होला उनीहरूले तपाईंहरूलाई अरू उम्मेदवारभन्दा धेरै मत दिए।
तपाईंहरूको मन भित्र कतै न कतै त होला- पाँच वर्ष गज्जब काम गर्न सकौं। आफ्नो ठाउँलाई उत्कृष्ट बनाउन सकौं।
तपाईंहरू भित्रको त्यही चाहना र सपनाको माझमा बालबालिकाहरू पनि होलान्। आफ्नो पृष्ठभूमि, दल वा आबद्धता जे सुकै भए पनि तपाईंहरूलाई बालबालिकाहरूको माया लाग्छ होला। अन्य ठाउँका बालबालिकाको वास्ता नभए पनि आफ्नो परिवार, छिमेक, टोल र पालिकामा भएका बालबालिकाको माया लाग्छ होला।
वर्षमा दुई सयभन्दा बढी दिन बालबालिकाहरू विद्यालयमा हुन्छन्। विद्यालयको सिकाइले उनीहरूको भविष्य निर्धारण गर्छ। त्यही विद्यालय शिक्षाको नेतृत्व, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने स्थानमा तपाईंहरू हुनुहुन्छ।
विद्यालयका बालबालिकाहरू अहिलेका मतदाता होइनन्। अर्को पाँच वर्षमा तपाईंहरूको क्षेत्रमा केही हजार बालबालिकाहरूले मत हाल्न पाउलान्। यी बालबालिकाहरू अहिले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिदिनु पर्यो भन्दै तपाईंहरूको ढोकामा आउँदैनन्। तपाईंको समर्थन वा विरोधमा नारा लाउँदैनन्। कतै ‘सोर्स’ लाइदिनु पर्यो भन्दै तपाईंलाई पछ्याउँदैनन्।
त्यसैले यी बालबालिकाहरू तपाईंहरूको नजरबाट ओझेल पर्न सक्छन्। ठूला मान्छेहरूको काममा नै तपाईंको समय बित्न सक्छ। अरूले सहजै देख्ने भौतिक पूर्वाधारको विकासमा मात्र तपाईंको ध्यान पुग्न सक्छ।
तर आज हामीले बेवास्ता गर्ने यिनै बालबालिकाहरूले भोलिको समाज बनाउने हुन्। विद्यालयबाट बालबालिकाको सिकाइ उच्च भयो भने उनीहरूले समग्र समाजको भविष्य बनाउने छन्।
हामीले देखेका छौं- एक राम्रो नेताको लक्षण भनेको आजका आकस्मिक आवश्यकता पूरा गर्दै सुन्दर भविष्यको पूर्वाधार अहिलेदेखि नै तयार गर्नु पनि हो। आजको विद्यालय बनाउनु र बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनु भनेको केही वर्षपछिको समाज पनि बनाउनु हो। आजको विद्यालय जस्तो भयो भोलिको सरकार, सदन, सडक र समाज उस्तै हुनेछ।
आफ्नो कार्यक्षेत्रको विद्यालयहरूलाई उत्कृष्ट बनाउनु भयो भने तपाईंलाई आशीर्वाद र समर्थन हजारौं विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षाको महत्व बुझ्ने हरेक नागरिकले दिनेछन्। आफ्नो पालिका बाहिर पनि तपाईंहरूको चर्चा हुनेछ। तपाईंहरूको अभ्यासबाट अरूले सिक्नेछन्।
अबको पाँच वर्षमा पनि सार्वजनिक शिक्षामा रूपान्तरणको उदाहरण आमआदमी पार्टीले भारतको नयाँ दिल्लीमा गरेको उदाहरणबाट मात्र होइन, हाम्रै पालिकाहरूमा हेर्न पाइयोस्।
केही नगरपालिकाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसको लागि नेपालमा भइरहेका अभ्यास र केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्न सकिन्छ। केही विद्यमान संरचनालाई सुदृढ बनाएर र केही संरचना थपेर गर्न सकिन्छ।
हरेक नगरपालिकामा समग्र शिक्षा हेर्ने शिक्षा शाखा छ। त्यस शाखाका कर्मचारीलाई परिचालन गरेर र केही बाह्य जनशक्ति थपेर समग्र रूपान्तरणको काम गर्न सकिन्छ। इच्छाशक्ति हुने हो भने आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्।
तल उल्लेख गरिएका केही अभ्यास मात्र गर्न सकियो भने पनि पालिकामा शैक्षिक रूपान्तरणका अनगिन्ति सम्भावनाहरू खुल्नेछन्। उल्लिखित अभ्यासहरू कतिपय नेपालमा भइरहेका छन्, कति छिमेकी मुलुक भारत र अन्य केही देशमा भइरहेका छन्। यी अभ्यासबाट सिक्दै पालिकाले आफ्नै मौलिक प्रयोग पनि गर्न सक्छ।
पालिकाको समग्र शैक्षिक स्थिति पत्ता लाउने
शैक्षिक रूपान्तरणको योजना बनाउनुअगाडि आफ्नो पालिकाको समग्र शैक्षिक स्थिति पत्ता लगाउनु आवश्यक छ। त्यसपछि हरेक वर्षको प्राथमिकता छुट्याउन सजिलो हुनेछ।
२०७६ सालमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले त्यहाँको समग्र शैक्षिक स्थिति बुझ्न भारतको ‘प्रथम’ नामक संस्थाले सन् २००५ देखि प्रयोगमा ल्याएको ASER (Annual Status of Education Report) सर्भे गरेको थियो। भारतको सबैभन्दा ठूलो नागरिक सहभागितामा हुने यो सर्वेक्षणले वार्षिक रूपमा विद्यार्थीहरूको आधारभूत सिकाइको भरपर्दो जानकारी दिन्छ। यस सर्वेक्षणमा हरेक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि, भौतिक संरचना, बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिलाई प्रभाव पार्ने कारक तत्वहरू, आदि धेरै पक्षको अध्ययन गरिएको थियो।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गरेजस्तो सर्वेक्षण अरू पालिकाले पनि गर्न सक्छन्। स्थानीय कलेजका विद्यार्थीहरू र केही स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेर यस सर्वेक्षण न्यूनतम खर्चमा सकिएको थियो।
ASER का अलावा यस्तो जानकारी प्राप्त गर्ने अन्य अध्ययन पनि सकिन्छ। यस्तो अध्ययनले दिएको तथ्यांकको आधारमा पालिकाको प्राथमिकता, सहयोग बढी चाहिने विद्यालय, आदि छनोट गर्न सजिलो हुन्छ।
(तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सर्वेक्षणको लिंक- ASER Report Tulsipur.pdf (tulsipurmun.gov.np)
विद्यार्थी र मुख्य सरोकारवालाहरूलाई रूपान्तरण योजनामा सहभागी गराउने
कुनै पनि योजना बनाउनुअगाडि विद्यार्थीहरूको अनुभव सुन्नै पर्छ। हरेक योजना उनीहरूको अनुभव, वास्तविकता, आवश्यकता र सपनाबाट निर्देशित हुनु पर्छ। त्यस्तै अन्य विभिन्न पक्षको पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्छ- बालबालिकाहरूलाई जन्माउने/हुर्काउने अभिभावक, विद्यालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापक, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सन्चालन गर्ने शिक्षक, बालबालिका सम्बन्धी अध्ययन गर्ने अध्येताहरू, आदि।
यसबाट पालिकाले तय गर्ने कुनै पनि योजना आफ्नो परिवेश सुहाउँदो हुनेछ। परिवेश मिल्ने योजना मात्र सम्पूर्ण सरोवारकालाहरूको सहभागितामा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
प्रधानाध्यापकको नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ बनाउने
नियत सफा भएका क्षमतावान प्रधानाध्यापकहरूले आफ्नै पहलमा विद्यालय सुधार गरेका यथेष्ट उदाहरण छन्। विद्यालयको समग्र उन्नतिका लागि विद्यालयको नेतृत्व र व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सकारात्मक सोच भएका उप्रेरित शिक्षकहरू पनि विद्यालयको नेतृत्व राम्रो भएन भने काम गर्न सक्दैनन्।
यसका लागि प्रधानाध्यापकको नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ बनाउनै पर्छ। पालिकाले आफ्नो पहलमा निम्न बमोजिम केही प्रयासहरू गर्न सक्छ-
- प्रधानाध्यापकलाई निरन्तर नेतृत्व र व्यवस्थापनको प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। उनीहरूको काममा निरन्तर सहयोग र ‘मेन्टरिङ’ को व्यवस्था गर्ने संरचना बनाउन सकिन्छ
- विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र ‘लजिस्टिक्स’ हेर्नका लागि छुट्टै व्यक्तिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। विद्यालयमा केही समस्या पर्नेबित्तिकै समाधान गर्ने संरचना बनाउन सकिन्छ।
- आफ्नै पालिकाभित्रका प्रधानाध्यापकहरूबीच सिकाइ आदानप्रदान र समस्या समाधानको लागि नियमित सत्र आयोजना गर्न सकिन्छ। यस्तो सत्र सबै तहका प्रधानाध्यापकबीच सँगसँगै वा प्राथमिक, आधारभूत र माध्यमिक तहको फरक फरक समयमा गर्न सकिन्छ।
- प्रधानाध्यापकलाई शिक्षण सिकाइको अवलोकन, पृष्ठपोषण तथा शिक्षकहरूलाई सहयोग गर्ने भूमिकाको रूपमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
- राम्रो गरिरहेका प्रधानाध्यापकहरूको अनुभवमा एउटा कुरा समान देखिन्छ। उनीहरू सिक्नका लागि असल अभ्यास गरिरहेका धेरै ठाउँमा पुग्छन्। धेरै मानिसहरूसँग भेटेर सल्लाह माग्छन्। आफैं नगर्ने प्रधानाध्यापकलाई समेत समेट्ने गरी उत्कृष्ट अभ्यास गरिरहेको नेपालभित्र र बाहिरका विद्यालयहरूमा भ्रमण गराउन सकिन्छ। अथवा, प्रविधिको माध्यमबाट उत्कृष्ट विद्यालयहरूसँग जोडेर ‘भर्चुअल टुर’ गराउन सकिन्छ।
- सुरूमै प्रधानाध्यापकलाई सुदृढ पार्न नसकिने अवस्थामा विद्यालयको व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका संस्थाहरू वा समुदायका व्यवस्थापन र नेतृत्व क्षमता भएका युवाको अस्थायी सहयोग लिन सकिन्छ।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकास्थित भानोदय आधारभूत विद्यालय करिब पाँच वर्षअगाडि अर्को स्कुलमा गाभिने अवस्थामा थियो। त्यति बेला एक स्थानीय युवाले व्यवस्थापन सम्हाले र केही समयपछाडि ‘कोल्याबोरेटिभ स्कुल्स नेटवर्क’ नामक संस्थासँग व्यवस्थापनमा सहकार्य गरेपछि हाल विद्यालयको कायापलट भएको छ। डोल्पाको शे-फोक्सुन्डो गाउँपालिकास्थित याङ्जेर गुम्बा आधारभूत विद्यालयले व्यवस्थापनमा ‘हिमालयन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ’ सँग सहकार्य गरेपछि विद्यालयको शैक्षिक स्थिति सुधार भएको छ।
शिक्षकको ज्ञान, सीप र भूमिका सुदृढ बनाउने
शिक्षण सिकाइको क्षेत्रमा प्रयोग हुने एक प्रसिद्ध मोडल छ- एकेडेमिक इम्प्याक्ट मोडल।
यो मोडलका अनुसार शिक्षकको सोच, विश्वास र मनस्थितिले उसको कार्य र व्यवहार निर्धारण गर्छ। शिक्षकको कार्य र व्यवहारबाट विद्यार्थीहरूको सोच र मनस्थिति निर्धारण हुन्छ। विद्यार्थीको सोच र मनस्थितिले उनीहरूको व्यवहार र कार्य निर्धारण हुन्छ। अन्ततः विद्यार्थीहरूको समग्र शैक्षिक उपलब्धि निर्धारण हुन्छ।
यसको अर्थ यो हो, शिक्षकले आफू, विद्यार्थी र शिक्षण सिकाइबारे सोच्ने कुराले उसको समग्र व्यवहार र काम तय गर्छ।
शिक्षकको भर्ना संघीय सरकारको मातहत रहेकाले यसमा पालिकाको भूमिका रहँदैन। तर शिक्षकलाई नियमित रूपमा अपग्रेड गर्ने र प्रभावकारी बनाउने काम पालिकाले गर्न सक्छ।
यसका लागि केही उपायहरू निम्नानुसार हुन सक्छन्ः
- विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात मिलाउन नगरपालिका क्षेत्रभित्र दरबन्दी मिलान गर्न सकिन्छ। दरबन्दी मिलानपछि पनि शिक्षक अपुग रहेको ठाउँमा स्थानीय स्तरबाट योग्य शिक्षकको भर्ना गर्न सकिन्छ। ‘निजी स्रोत’ मा हुने भर्नालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ।
- पालिकाको रणनीतिक प्राथमिकताका आधारमा शिक्षकहरूलाई स्थानीय, राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय तहमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
- पालिकामा हुने शिक्षा शाखालाई ‘अनुगमन’ र प्रशासनिक कामको भूमिकाबाट माथि उठाएर शिक्षकहरूका लागि नियमित सहयोग गर्ने संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। यसबाट शिक्षकहरूले शिक्षण सिकाइसम्बन्धी कुनै समस्या पर्नेबित्तिकै सहयोग पाउन सक्नेछन्।
- शिक्षण सिकाइसम्बन्धी अनलाइन कोर्सहरू लिनका लागि शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। यसबाट उनीहरू दैनिक शिक्षण सिकाइको अनुभव गर्दै आफ्नै विद्यालयबाट पनि कोर्स गर्न सक्नेछन् र आफूलाई ‘अपग्रेड’ गर्न सक्नेछन्।
- शिक्षण सिकाइ तथा विद्यालयको विविध पक्षमा उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्ने शिक्षकहरूलाई पुरस्कृत गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई ‘मेन्टर’ शिक्षकका रूपमा नियुक्त गरेर आफ्नो र अन्य विद्यालयको केही शिक्षकलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।
- भौगोलिक रूपमा नजिक रहेका विद्यालयका शिक्षकहरूको समूह बनाएर नियमित रूपमा भेला गर्न सकिन्छ। यस भेलामा उनीहरूले तहगत, विषयगत वा समष्टिगत रूपमा आफ्ना अनुभव साटासाट गर्दै आफ्नो समस्याहरूको समाधान आपसी छलफलबाट निकाल्न सक्छन्।
- निश्चित समयावधिमा पालिकाका सम्पूर्ण शिक्षकहरूको भेला आयोजना गरेर सिकाइ साटासाट गर्न सकिन्छ। यसमा हरेक विद्यालयको उपलब्धि र चुनौतीहरू साटासाट गर्न सकिन्छ।
- विशेष आवश्यकता भएका शिक्षकहरूलाई सोहीअनुसार प्रशिक्षणमा सहभागी गराउन सकिन्छ।
- शिक्षकहरूको तयारी र विकासका लागि केही संस्थाहरूको प्रयासबाट सिक्न सकिन्छ।
‘टिच फर नेपाल’ ले आफ्ना शिक्षकहरूलाई शिक्षणलाई नेतृत्वसँग जोडेर प्रशिक्षण गर्छ। विरलै शिक्षाको पृष्ठभूमिबाट आउने शिक्षकहरूलाई टिच फर नेपालले विभिन्न चरणमा तयारी र विकास गर्छ- ६ हप्ताको आवासीय पूर्वसेवा प्रशिक्षण, शिक्षकको कक्षामा महिनामा कम्तीमा एक पटक ‘कोच’ को अवलोकन र सहयोग, करिब एक महिनामा भौगोलिक रूपमा नजिक रहेका शिक्षकहरूको भेला, ३-३ महिनामा सबै शिक्षकहरूको भेला, संघर्ष गरिरहेका शिक्षकलाई विशेष सहयोग, आदि।
सिन्धुपाल्चोकको विभिन्न पालिकाहरूमा कार्यरत ‘हेलम्बु एजुकेसन लाइभ्लीउड पार्टनरसिप’ (हेल्प), सोलुखुम्बुमा कार्यरत ‘क्लासरूम इन द क्लाउड्स’ आदि संस्थाहरूले पनि शिक्षकहरूलाई ऊर्जा दिने र उत्प्रेरित गर्ने महत्वपूर्ण अभ्यास गरेका छन्।
आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने
धेरै प्रधानाध्यापकहरूलाई एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ- भौतिक संरचना बनाउने काम मात्र भयो, शैक्षिक सुधारमा ध्यान गएन।
हुन पनि हो, कतिपय स्कुल गएर हेर्ने हो भने, भवनहरू आकर्षक र ठूला देखिन्छन्। तर ती ठूला भवनहरूमा विद्यार्थीहरूलाई सजिलो बनाउने कुरामा ध्यान दिइएको पाइँदैन। भवन ठूलो भए पनि विद्यार्थीहरू बस्ने बेन्च साँघुरो हुन्छ। शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था हुँदैन। शौचालयमा पानी हुँदैन। बिग्रेको धारो वर्षौंदेखि बनेकै हुँदैन। बालबालिकाहरूलाई उफ्रिन र खेल्ने ठाउँ हुँदैन।
यसका लागि पालिकाबाट केही पहलहरू गर्न सकिन्छः
- कक्षाकोठा अपुग वा साँघुरो भएका स्कुलहरूमा नयाँ कक्षाहरू थप गर्न सकिन्छ। कक्षामा विद्यार्थीहरू बस्ने डेस्क-बेन्च आरामदायी बनाउन सकिन्छ। कक्षामा उज्यालो र हावा राम्रोसँग बहने बनाउन सकिन्छ।
- फुंग उडेको विद्यालयलाई बालबालिकालाई रमाइलो लाग्ने गरी साजसज्जा गर्न सकिन्छ। स्कुलको भौतिक वातावरण यस्तो होस् कि बालबालिकालाई आऊँ आऊँ लागोस्।
- पुस्तकालय नभएका स्कुलमा पुस्तकालय निर्माण गरेर किताबहरू राख्न सकिन्छ। पुस्तकालय भएका विद्यालयमा किताब थप्न सकिन्छ।
- हरेक स्कुलमा सबै तहका विद्यार्थीलाई हुने गरी इनडोर र आउटडोर खेल व्यवस्था गर्न सोही अनुसारका संरचना बनाउन सकिन्छ।
- जग्गा कम भएको विद्यालयलाई उद्यान, करेसाबारी र खेल मैदानका लागि विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
- विद्यालयका हरेक संरचना बालबालिका र फरक क्षमता भएका विद्यार्थी र शिक्षकलाई सहज हुने हिसाबले बनाउन सकिन्छ।
- लामो दूरी हिँड्नु पर्ने बालबालिकाहरूका लागि यातायातको साधनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका चुस्त बनाउने
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकहरूसँगै शिक्षासँग सरोकार राख्ने समुदायका अन्य व्यक्तिहरू पनि सहभागी गराउन सकिन्छ। यस समितिलाई आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार बुझाउन सकियो भने स्कुलको व्यवस्थापन र अभिभावकसँगको सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।
यसका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आफ्नो काम गर्न आवश्यक सीपका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सिकाइ आदानप्रदान तथा समस्याहरूको सामूहिक समाधानका लागि पालिकाभित्रका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूको निश्चित समयमा भेला आयोजना गर्न सकिन्छ।
अभिभावक र समुदायसँग सहकार्य गर्ने
अभिभावक शिक्षाका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। बालबालिकाको समग्र हुर्काइ अभिभावकहरूको पृष्ठभूमि, ज्ञान र सीपमा निर्भर गर्छ। त्यस्तै समुदायले पनि बालबालिकालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हुर्काएको हुन्छ। समुदायसँग भएको ज्ञान, प्रविधि र संस्कृति बालबालिकाको लागि ज्ञानका स्रोत पनि हुन्।
अभिभावक र समुदायसँग विभिन्न तरिकाबाट सहकार्य गर्न सकिन्छः
- अभिभावकलाई आफ्ना सन्तानको सिकाइसम्बन्धी जानकार र सचेत बनाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
- विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकाका अभिभावकहरूलाई ‘बालबालिकाको हुर्काइ तथा पालनपोषण’ सम्बन्धी प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
- अभिभावक र समुदायका अन्य सदस्यहरूका सीप र ज्ञानलाई विद्यालयहरूमा सिकाउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।
- समुदायमा रहेका विभिन्न संघसंस्था तथा अनौपचारिक समूहसँग स्कुलहरूको सम्बन्ध बिस्तार गरेर संघसंस्था/समूहको कार्यक्षेत्र अनुसार विद्यार्थीहरूलाई सिकाइको ‘एक्सपोजर’ उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
- पालिकाका जन्मिएका, हुर्किएका र हाल पालिकाबाहिर रहेका व्यक्तिहरूलाई विद्यालयसँग जोड्न सकिन्छ। उनीहरूलाई विद्यार्थीहरूको सिकाइ तथा आर्थिक सहयोगको लागि आग्रह गर्न सकिन्छ।
बाह्य समुदायसँग सहकार्य गर्ने
पालिकामा शैक्षिक रूपान्तरणका लागि बाह्य समुदायका व्यक्तिहरूको पनि महत्वपूर्ण सहभागिता हुन सक्छ। यसका लागि पालिकाले केही प्रयासहरू गर्न सक्छः
- विद्यालयमा शिक्षण सिकाइसम्बन्धी आवश्यकताको पहिचान गरी अस्थायी रूपमा सो परिपूर्ति गर्न स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उल्लेख्य काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्न आह्वान गर्न सकिन्छ।
- स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उल्लेख्य काम गरेका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई ‘मेन्टरिङ’ गर्न आह्वान गर्न सकिन्छ।
- इन्टरनेटको माध्यमबाट नेपाल र नेपालबाहिरका विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूलाई करिअर एक्सपोजर र सिकाइका लागि विद्यालयमा जोड्न सकिन्छ।
- प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकको तयारी र विकासमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ।
- शिक्षामा उत्कृष्ट अभ्यास गरिरहेका अन्य पालिकासँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ।
शैक्षिक अभ्यास
शिक्षाका उद्देश्यहरू पूरा गर्न, शिक्षालाई समसामयिक, माटो सुहाउँदो र सीपसँग जोड्न विभिन्न अभ्यास गर्न सकिन्छः
- शिशु कक्षामा भर्ना भएदेखि नै बालबालिकाहरूलाई शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ रहन स्कुलमा सचेतना तथा अभ्यास गराउने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ।
- अहिले धेरै पालिकाहरूले ‘स्थानीय पाठ्यक्रम’ लागू गरेका छन्। लागू भएका ठाउँमा स्थानीय तीर्थस्थल, जनसांख्यिकी र संस्कृति मात्र होइन, स्थानीय ज्ञान, प्रविधि र व्यक्तिहरूको कथा समेट्न सकिन्छ।
- यौन हिंसा तथा दुर्व्यवहारसम्बन्धी सचेतनाका लागि निरन्तर कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ।
- बालबालिकाहरूलाई विभिन्न परिस्थितिमा उपयोगी हुने आत्मरक्षाको प्रशिक्षण उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
- पर्यावरणको माया तथा संरक्षणका लागि बाल्यकालदेखि नै सचेतना र अभ्यास गराउने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ।
- बालबालिकाहरूलाई प्रविधिमा साक्षर बनाउँदै इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको समुचित प्रयोगबारे सचेतना फैलाउने कार्यक्रम गर्न सकिन्छ।
- बाल्यकालदेखि नै उद्यमशील सोच र व्यवहार विकास र प्रवर्द्धनका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
शैक्षिक व्यवस्थापन सुदृढ बनाउने
पालिकाको समग्र शैक्षिक कार्यक्रमको व्यवस्थापनका लागि केही अभ्यासहरू गर्न सकिन्छः
- पालिकामा शिक्षासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोगका लागि एक ‘अनुसन्धान इकाई’ बनाउन सकिन्छ। यस इकाईले पालिकाको वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दै शिक्षण सिकाइसम्बन्धी विभिन्न विधि, क्रियाकलाप, आदि सिफारिस गर्नेछ।
- शिक्षा शाखालाई मूलतः प्रशासन/व्यवस्थापन र शैक्षिक पक्ष हेर्ने गरी तयार गर्न सकिन्छ। प्रशासन/व्यवस्थापन उपशाखाबाट पालिकाभित्रको समग्र शिक्षा प्रशासन र व्यवस्थापनको काम गर्न सकिन्छ। शैक्षिक उपशाखाबाट शैक्षिक पक्षमा केन्द्रित भएर काम गर्न सकिन्छ।
- पालिका क्षेत्रभित्रका उदाहरणीय अभ्यासहरूको एकै ठाउँमा संग्रह र सबैको पहुँचमा राख्न वेबपोर्टल सुरू गर्न सकिन्छ।
विद्यार्थीहरूको विद्यालयमा अपनत्व महसुस गराउने
बालबालिकाहरू विद्यालयका सेवाग्राहीहरू हुन्। विद्यालयमा उनीहरूको पहुँच सहज हुनु पर्छ र विद्यालयका गतिविधिहरूमा सहभागिता हुनु पर्छ। बालबालिकाहरूले स्कुलमा गर्ने अनुभव नै स्कुलको सफलता वा असफलताको परीक्षा हो। यसको लागि केही प्रयासहरू गर्न सकिन्छः
- आवश्यकता भएका बालबालिकालाई पूर्ण छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिनु पर्छ।
- औसत भन्दा कम सिकाइ उपलब्धि प्रदर्शन गरिरहेका विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालयमा उपचारात्मक कक्षाहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
- बाल क्लब गठन नहुने विद्यालयमा पनि बाल क्लब गठन गरिनु पर्छ। गठनका लागि नियमित निर्वाचनको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ।
- विद्यालयको सुदृढीकरणमा बाल क्लबको भूमिकालाई चुस्त बनाउन सकिन्छ। बाल क्लबलाई विद्यार्थी र समुदाय/शिक्षक जोड्ने कडीका रूपमा तयार गर्ने र सोहीअनुरूप सहभागी गराउनु पर्छ। यसका लागि बाल क्लबको क्षमता विकास गर्न प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरिनु पर्छ।
कसरी गर्ने?
यहाँ उल्लिखित कतिपय कुराहरू प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले नै गर्न सक्छन्। अब्बल अभ्यास गरिरहेका स्कुलहरूलाई प्रोत्साहित गरे हुन्छ। संघर्षरत स्कुलहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकिन्छ। कति विद्यालयलाई हौसला र स्याब्बासी चाहिएको छ। कतिलाई अत्यधिक सहयोग चाहिएको छ।
यस्ता कार्यक्रम कति अहिलेकै स्रोतमा गर्न सकिन्छ, कति बाहिर स्रोत खोज्नु पर्छ। कति स्रोत आफ्नै ठाउँबाट जम्मा गर्न सकिएला। कति प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई विश्वस्त बनाएर पाउन सकिएला। कति शिक्षालाई माया गर्ने र मनकारी मानिसहरूको सहयोग लिएर जम्मा गर्न सकिएला। नियत सफा राखेर विश्वसनीय योजना प्रस्तुत गर्दा सहयोग गर्नेहरू पक्कै पनि भेटिन्छन्।
शैक्षिक रूपान्तरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो काम गर्ने व्यक्तिहरूको समूह पनि हो। योजना कार्यान्वयन गर्न आफ्नो राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर दक्ष र कामप्रति लगाव भएका मानिसको समूह बनाउनै पर्छ। हरेक वर्षको प्राथमिकता छुट्याउन सकेमा ५ वर्षमा उल्लेख्य काम हुन सक्छ। सेताेपाटी डटकमबाट
- प्रेमलकुमार खनाल
मुलुकमा संघीय राज्य प्रणालीको सुरुवात भएको ६ वर्ष व्यतित भइसके पनि संघीयतालाई प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने ऐनकानुन जारी हुन नसक्दा सिंगो कर्मचारीतन्त्र अस्थिर र अन्योल अवस्थामा रहेको छ । संघीयताको मर्मअनुरूपको प्रशासनिक कानुन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार ‘तदर्थ’ हिसाबले सञ्चालन भएका छन् । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले ३ वर्ष अगाडि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा छलफल गरी सिफारिस गरे पनि सरकारले उक्त विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिएको थियो । यसपटकको बजेट वक्तव्यमा तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरिने उल्लेख छ र सरोकारवाला टे«ड युनियनले पनि ऐन चाँडो जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संघीयतालाई प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न संघ स्तरमा निजामती सेवा ऐन जारी गरेर प्रदेश र स्थानीय सेवाका लागि पनि उक्त ऐन मार्गदर्शन ऐन बन्ने उल्लेख भएबाट संघको कानुन नबनी प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी सेवा सर्तसहितको कानुन बन्न सकेको छैन । तीनवटै तहका सरकार सञ्चालन गर्न अथवा कर्मचारी परिचालन गर्न प्रथमतः कर्मचारीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरेर मात्रै ऐनकानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सरोकारवाला ट्रेड युनियनसँग कुनै परामर्श र सहमतिबिना विगतमा संसद्मा संघीय निजामती सेवा विधेयक पेस गरेको थियोे । र अहिले पनि वर्तमान सरकारबाट सरोकारवाला टे«ड युनियनसँग आपसी छलफल र परामर्श गरेको छैन ।
सामान्यतः मुलुकको संघीय शासन प्रणालीको मर्म र भावनाअनुरूप केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको कर्मचारीतन्त्रलाई पुनर्संरचना गरेर प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न अपरिहार्य छ । मुख्य कुरा कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐनकानुनले कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, समयसापेक्ष सीप, विकास तालिमका अवसरको फराकिलो तवरले व्यवस्था गर्ने र बृत्ति विकासका अवसरलाई फराकिलो र आकर्षक बनाएर नयाँ जनशक्तिलाई निजामती सेवामा पदार्पण गराउने र कार्यरत जनशक्तिलाई उत्प्रेरित भएर राष्ट्रसेवामा जुट्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, कर्मचारीका खाइपाइ आएका आर्थिक र गैरआर्थिक सुविधालाई सुनिश्चित गरी समयसापेक्ष वृद्धि गरी उनीहरूको मनोबल वृद्वि गरी उत्प्रेरित गर्ने र राष्ट्रको सेवाबाट निवृत्त भएपछिको जीवनलाई सुखमय बनाउन सामाजिक सुरक्षाका सुविधाको सुनिश्चित गर्ने, कर्मचारीको आधारभूूत ट्रेड युनियन अधिकारलाई तीनवटै तहमा निर्वाध उपयोग गर्न सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनमा सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादकत्व अभिवृद्वि गर्ने र कर्मचारीलाई अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ बनाई राष्ट्र सेवामा उत्प्रेरित भएर जुट्ने वातावरण सिर्जना गर्नेगरी ऐन जारी हुन जरुरी छ ।
संघीयताअन्तर्गत प्रशासनिक व्यवस्थापन केवल कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन मात्रै होइन, राज्यको पुनर्संरचना भएपछि जनतालाई घरदैलोमै पुगेर सेवा प्रदान गर्ने संघीयताको जुन अवधारणा हो तदनुरूपको जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्छ
यस्तै निजामती सेवामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तह र श्रेणीको अभ्यासलाई अन्त्य गरी एकरूपता कायम गरेर सेवासुरक्षा हुने र माथि देखिन तलसम्म र तल देखिन माथिल्लो तहमा पनि वृत्ति विकास र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजामती सेवामा समस्याका रूपमा रहेको सहायक स्तरका कर्मचारीको अधिकृत स्तरमा पदोन्नति हुनका लागि भएको संकुचित व्यवस्थाले कर्मचारीमा व्याप्त निराशालाई सम्बोधन गर्न योग्यता र अनुभव तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा पदोन्नति हुन पाउने नयाँ ऐन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस्तै, हरेक तहका कर्मचारीलाई अनिवार्य सेवाकालीन तालिम अनिवार्य गरी यसलाई पदोन्नतिको आधार बनाउनुपर्छ ।
कर्मचारीको आधारभूत अधिकारका रूपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई २०६२÷६३ को आन्दोलनबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाबाट पारित ट्रेड युनियन अधिकार र सदस्यतासम्बन्धी प्रस्ताव अनुरूपको सदस्यताको सुनिश्चितता हुने गरी तीनवटै तहमा ट्रेड युनियनअधिकारको सुनिश्चित गर्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्दछ । बहुट्रेड युनियनको अभ्यासका साथ आधिकारिक ट्रेड युनियनको तीनवटै तहमा निर्वाचनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हालको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणालीमा पहिलो मत प्राप्त गर्ने युनियनतर्फ अध्यक्ष हुने र दोस्रो मत प्राप्त गर्ने युनियनको तर्फबाट महासचिव हुने व्यवस्था छ । यस्तै १० प्रतिशत न्यूनतम मत थ्रेसहोल्ड प्राप्त गर्ने सबै युनियनको आधिकारिक ट्रेड युनियनको केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । तर, दोस्रो वा तेस्रो मत प्राप्त गर्ने टे«ड युनियनले कहिल्यै पनि अध्यक्ष वा महासचिव हुन नपाउने अहिलेको व्यवस्थाले ट्रेड युनियन अभ्यासमा समस्या उत्पन्न गरेको देखिन्छ । पहिलो हुने ट्रेड युनियनको मत पनि कुल ट्रेड युनियनभन्दा कम नै हुने हुँदा यस व्यवस्थामा बहुमतमाथि अल्पमतले सधैंभरि नेतृत्व गरी रहने यो व्यवस्थाले नेतृत्वमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरेको छैन । साथै समावेशीतालाई पनि सीबीएमा सम्बोधन गरिएको छैन ।
तसर्थ, यस निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर न्यूनतम थ्रेस होल्ड मत अहिलेको कर्मचारी संख्याको अनुपातमा ५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने सबै युनियनका प्रतिनिधि रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन गर्ने र यसरी गठन भएको केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्षको निर्वाचन गर्ने नयाँ व्यवस्था गर्दा अझ बढी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुन सक्ने देखिन्छ । यो व्यवस्थाले एउटा मात्र युनियनले सधैंभरि नेतृत्व गर्ने प्रथाको अन्त्य हुने छ । यस्तै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अर्काे नयाँ अभ्यास पनि अहिलेको सन्दर्भमा उपयुुक्त हुन सक्छ । हाल बार एसोसिएसनमा भएको निर्वाचन प्रणाली पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनका लागि उपयुुक्त हुनेछ । बार एसोसिएसनको मोडेलअनुसार आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा दर्तावाल ट्रेड युनियनले एकल वा आपसमा तालमेल गरेर पनि उम्मेदवार खडा गर्ने र विजयी उम्मेदवारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्व गर्ने निर्वाचन प्रणाली उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा युनियनले खडा गरेका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतका आधारमा आधिकारिक मान्यता दिई ट्रेड युनियन दर्ता गर्दा देखिएको विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्न थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरी प्राप्त मतका आधारमा ट्रेड युनियनलाई रिकगनाइज्ड गर्ने र श्रम विभागमा अभिलेखीकरण गरी मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्रै सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने र श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न र असल औद्योगिक सम्बन्धको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्वि गर्न, सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता र समसामयिक विषयमा तीनवटै तहमा नियमित रूपमा संवाद र छलफल गर्न सम्बन्धित व्यवस्थापन र ट्रेड युनियन प्रतिनिधि रहेको श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्ने, कर्मचारीसँग सम्बन्धित सबै निकाय र संस्थामा जस्तैः कर्मचारी सञ्चयकोष, निजामती अस्पताल, प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र, तलब सुविधा निर्धारण आयोग÷कमिटी आदि संस्थामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको अनिवार्य प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने र ट्रेड युनियन सञ्चालन विधि’bout ट्रेड युनियनको सहमतिमा नै स्पष्ट नीति र विधि बनाएर सार्वजनिक क्षेत्र माट्रेड युनियन सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
एकपटक समावेशी आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको वा प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सामेल भएको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई पुनः समावेशीतामा आरक्षण गर्ने परिपाटीलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ ।
विगतदेखि नवउदारवादी अर्थनीतिले अस्थायी आउट सोर्सिङ र करारमा श्रमिक कर्मचारीलाई श्रम गराएर कर्मचारीको वृत्तिविकास पनि नहुने र जीवन निर्वाह गर्न पनि नपुग्ने तलब ज्याला दिएर काम लगाई चर्काे रूपमा श्रमशोषण गर्दै आएको छ । तर, विगतमा वामपन्थीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुँदा पनि स्थानीय तहका सरकारले स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक कर्मचारी र शिक्षक धमाधम अस्थायी र करारमा नियुक्ति गरेर नवउदारवादी नीतिलाई निरन्तरता दिने काम गरेका छन् । तसर्थ, रिक्त स्थानमा अबउप्रान्त सरकारी सेवाका कुनै पनि तह र निकायमा सेवा करारमा काम लगाएर सरकारी सेवामा नै नवदाश उत्पादन गराउने कार्यलाई निषेध गर्न जरुरी छ । हरेक क्षेत्रमा स्थायी प्रक्रियाबाट नै नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ ।
कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न भएका अनेकन समस्या समाधान नहुँदा तीनवटै तहका सरकारबीच समस्या उत्पन्न भएका छन् । संविधानबमोजिम तीनवटै तहका सरकारअन्तर्गत कर्मचारी परिचालनसम्बन्धी नयाँ ऐन तथा कानुन नबन्दा सार्वजनिक प्रशासनमा माथिदेखि तलसम्म तदर्थ, दिशाहीन, अस्थिर र अन्योल ढंगले सञ्चालन भएको छ । यस्तै, संविधानमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्रशासन प्रमुख र लेखाप्रमुख संघीय सरकारका कर्मचारीबाट काम गराइएको स्थिति छ । यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी प्रशासन जस्ता कार्यालय संघीय सरकार मातहत रहने स्थितिले संघीयता होइन, केन्द्रीय शासन प्रणाली यथावत् रहेको देखिन्छ । यस्तै, चक्रिय आधारमा सरुवा प्रणाली र अन्तर प्रदेश सरुवाको सुनिश्चितता, स्थानीय र प्रदेशबाट पनि संघ स्तरमा सरुवा भई आउन पाउने व्यवस्था, यस्तै संघबाट पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाउने तथा स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीले उपल्लो तहमा पदोन्नति हुन पाउने व्यवस्थालाई पनि ऐनमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । एकपटक समावेशी आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको वा प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सामेल भएको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई पुनः समावेशीतामा आरक्षण गर्ने परिपाटीलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ ।
संघीयताअन्तर्गत प्रशासनिक व्यवस्थापन केवल कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन मात्रै होइन, राज्यको पुनर्संरचना भएपछि जनतालाई घरदैलोमै पुगेर सेवा प्रदान गर्ने संघीयताको जुन अवधारणा हो तदनुरूपको जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । नेपाल त्यसै त अन्य देशभन्दा कम जनशक्तिबाट जनतालाई सेवाप्रवाह गरिरहेको देशमा पर्दछ । त्यहाँमाथि नवउदारवादी अर्थनीति अवलम्बन गरे यताका ३० वर्षमा सरकारको आकार सानो बनाउने नाममा ३०औं हजार सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी घटाएर सानो आकारमा सीमित गरिएको पृष्ठभूमिमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य भयो । उच्च तहका कर्मचारी र विज्ञ जतिमाथि रहने खालको दरबन्दी सिर्जना गरेर तल स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न र जनताको घर दैलोको सेवामा चाहिँ सहायक स्तरका कर्मचारी परिचालन गर्नेगरी दरबन्दी निर्धारण गरियो । वास्तवमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार भनेको विकास, समृद्धिको आधारशिला निर्माण गर्ने मात्रै होइन, यी सरकार भनेको त समाजवादको आधार निर्माण गर्ने माध्यम पनि हुन् । त्यसो भएको हुँदा स्थानीय स्तरका सरकार र वडा तहसम्म नै अनुभव, ज्ञान र विज्ञताले भरिपूर्ण जनशक्तिको परिचालन गरिनुपर्दथ्यो तर स्थानीय स्तरमा कार्यालय प्रमुखबाहेक प्रायः सबै उपसचिव स्तरका कर्मचारी प्रदेश र संंघमा परिचालन हुनेगरी समायोजन गरिएको छ । अतः यस्तो विकृतिपूर्ण अभ्यासलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्तै सरकारी सेवामा लामो समय सेवा गरेर उमेरको हदबाट पेन्सन सुविधामा अवकाश हुने बित्तिकै संवैधानिक अंग, कूटनैतिक नियोग र अन्य प्रशासनिक निकायमा पुनः तत्काल नियुक्त हुन लालायित हुने र नियुक्ति गर्ने परिपाटीले सार्वजनिक प्रशासन र संवैधानिक अंगण् प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । अतः यस्तो विकृतिपूर्ण अभ्यासलाई पनि नियन्त्रण गरिनुपर्छ । साथै पेन्सन सुविधा लिएर राजनीतिक पद ग्रहण गर्ने परिपाटीलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
संघीयताको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्नलाई तीनवटै तहका कर्मचारीसम्बन्धी कानुन र संविधान अनुरूपका तीनवटै तहका सरकारका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित ढंगले समन्वय र सञ्चालन गर्ने कानुन नबन्दा तीनवटा तहका सरकारका काम कारबाहीमा समन्वयको अभाव छ । यस्ता विषयलाई पनि ऐन, कानुन र संयन्त्र बनाएर तत्काल समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ । अनि, मात्रै संघीय शासन प्रणाली सुदृढ हुने विश्वास लिन सकिन्छ । राजधानी बाट
कार्य शिलशिलाको क्रममा मकवानपुरको विकट भेग पुगेको थिए । एक्कासी पानी बर्सन थाल्यो र खरले छाएको गोठमा ओत लाग्न त्यतातर्फ लागे । गोठमा भेटिनुभयो एक वृद्धा आमा । सामान्य कुराकानी भए । असारे झरी दर्किरह्यो हामी आफ्नै पारामा गफिन थाल्यौ ।
“यो उमेरमा पनि गोठको काम गर्न सक्नुहुन्छ आमा” मैले सोधे ।
“नसकेर के गर्नु बाबै सास छउञ्जेल बाँच्नको लागि काम गर्नै परो” आमाले यो वाक्यसँगै जीवनको पीडा पोख्न खोज्नु भएजस्तो लाग्यो । आमाको नजिकै बसे र भने, किन आमा यस्तो भन्नुभको ?, कतिवर्ष हुनुभयो हजुर ?”
“खै कति वर्ष भए भनुँ, आमा भनेर चिन्न नपाउदै उहाँ (आमा) भगवानको प्यारो हुनुभयो । जन्म दिने आमा नै नभएपछि, सबै कुरा विराना हुने रछन बाबै । मेरो आमा वित्दा बाको जीवनको धेरै यात्रा बाँकी थ्यो । उसै पनि त्यो बेला (७० बर्ष पहिले) एकजनाले ५ जनासम्म श्रीमती बिहे गर्थे रे । मेरो बाको त दोस्रो बिहे, त्यो पनि आमा बितेपछि बाध्याता थियो । बाको जीवनको आधा अंङ्ग (अर्धाङ्गिनी) बनेर आउनुभयो कान्छी आमा । मैले उहाँलाई कहिल्यै कान्छी आमा भनिन । उहाँ मेरी आमा नै हुनुहुन्थ्यो । मैले त उहाँ मेरो जन्म दिने आमा हैन भनेर धेरैपछी मात्रै थाहा पाएको थे । मलाई माया नै गर्नुहुन्थ्यो । भ्याएसम्म स्याहार सुसार गर्नुहुन्थ्यो । बाले अझै बढी स्याहार गर्नुहुन्थ्यो मेरो । कामको चटारो हुंदा पनि हतारहतार मेरो कपाल चटक्क दुई चुल्ठी बाटेर रिबनको फूल बनाइदिनु हुन्थ्यो बाले । अनि जानु हुन्थ्यो मेलापात घाँस दाउरा गर्न ।
१० बर्षकै उमेरमा बिहे भयो । आमा नभकी टुहुरी धनीका घरमा सुखी होलि भनेर बाले डोलि चढाउनु भको अरे । पछिपछि यस्तै भन्नुहुन्थ्यो बाले । घर गरि खान धेरै सकस खपे । सम्झदा मनभित्र आगो सल्कन्छ अहिले पनि । जीवनका कयौं रात ननिदाएरै रुँदै बिताएको छु । नाथे जीन्दगी रोएर चाँडो जाने हैन ऐच, नत्र म २ बिसमै मर्नु पर्ने आजसम्म बाँच्या छु । न हिजो नरोको दिन थियो, न आज छ ।
खरको छानाबाट पानी झरीरहेको थियो । बाछिटाले हामी दुबैलाई हानेको थियो, आमाले मिलाएर राख्नु भएको दाउराको कुनियो र घाँसको भारीको बिचमा बसेका थियौ हामी दुबै । कुरा गर्दै जाँदा बेला बेलामा झरी जस्तै गरी आमा पनि चाउरीएको गालाबाट आँसु झर्थे । म आमाको कुरा मोड्न खोज्थे आमा फेरी त्यही विगतमा फर्कनु हुन्थ्यो ।
फेरी भन्न थाल्नुभयो । “जीवन भन्नु नै आँसु त हो नि । पाँच/पाँचजना जेठाजु/जेठानी दिदिहरू, ३ जना नन्दहरू, सासूससूरा, बुढिसासू र श्रीमानका सामू म झुकेर त्यो घरमा पसेको थे १० बर्षको उमेरमा । उहाँहरू मात्रै हैन, जेठाजु/जेठानीका छोराछोरीहरू सबैतिर गरेर ३ जना थिए । उनीहरुले पनि मलाई आफूभन्दा कान्छी जस्तो नमिठो व्यबहार गर्थे । सिधै भन्दथे: ‘हामी भन्दापछि हाम्रो घरमा आएकी हो काकी उस्ले हामीलाई मान्नुपर्छ ।’ उमेरले सानै थिए उनीहरु । कच्चा उमेरमा के जानेर भने होला र ? जे आयो बोल्दिए नि, भनेर म सहन्थेँ । झुकीदिन्थे तिन्का सामून्ने पनि । माया लाग्थ्यो, बच्चा हुन् भनेर हुन त म पनि बच्चै थिए । त्यतिबेला म मुस्कीलले १५/१६ वर्षको थिए कि । हुन त म आफैं बच्चा थिए, उनीहरुसँगै खेल्न मन लाग्थ्यो । उनीहरु स–साना ढुङ्गा बटुलेर गट्टा खेल्थे, म जुठो भाँडा बटुलेर साथमा गाग्रो पनि थपेर पंधेरी झर्थेँ । घर अगाडि ठुलो आँगन थ्यो, दशैमा त्यही पीङ हालिन्थ्यो, उनीहरु त्यो पिङमा रमाउँदै बेस्सरी मच्चिन्थे । म २०/२२ जनाको भात भान्छामा झण्डै १६ घण्टा मच्चिरहन्थे, असिन पसिन गरेर । डाढ कम्बर खुब दुख्थ्यो, सारा काम भ्याएर तेल लिएर गोडा मिच्न जाँदा श्रीमानले ढीलो गरीस् भनेर लात्ताले भकुर्थे । मैले न सुख कस्तो हो बुझे, न जवानी आयो मेरो कहिल्यौ ।”
बृद्धा आमाका गह भरिएर आए, केही बोल्नु भएन । म पनि बोलिन केहीबेर । उहाँको खाटो बसेको घाउ कोट्यार चह¥याउने पो बनाएँ कि भन्ने लाग्यो मलाई मनमनै, आफैंलाई पीडा भयो ।
“आमा, मैले गर्दा गाह्रो भयो है ?”
मैले यत्ति बोल्दाबोल्दै उहाँले फेरी भन्नुभयोः “नाई हैन, बाबा मेरो त लेखान्त नै यही रच क्या ।”
उहाँले फेरी वाक्य लम्ब्याउँदै भन्नुभयो ।
“काम त कति गर्न पर्ने कति, साँझ विहान, रात दिन कुनै पलको ज्ञात हुन्नथ्यो, न त आफूलाई समयको भेउ हुने त्यो बेलाँ । काम गर्यो, गर्यो भनाई बेस्सरी पाइन्थ्यो । जश पाउने भनेको त कमै हुन्थ्यो । ठुला (परिवारको ज्येष्ठ सदस्यहरु) ले गरेको गल्ति पनि मेरो टाउकोमा आँउथ्यो बारम्बार ।”
“यस्तो चाँही किन नि आमा ?” मैले बिचमै जिज्ञासा राखेँ ।
“म महिला तानि, त्यसमाथि बुहारी, अझ कान्छी सबैले हेप्न पाउने । बुहारीको कामको अर्थ (मुल्य) हुन्नथ्यो त्यो बेलाँ । हुन त अचेल पनि घरको कामको अर्थ (मुल्य) कहाँ छ र ? जसले कमाएर ल्याउँछन् ति बुहारीहरुले केही भाउ (सम्मान) पाएका होलान् । १४ वर्षको उमेरमा जेठी छोरी जन्मिई, त्यसपछि लगातार अरु ४ छोरी जन्मिए । ५ छोरी छोरी जन्मेपछि उहाँ (श्रीमान) ले अर्की ल्याउनु भो । पछिल्लो वर्ष उबाट पनि छोरी नै जन्मिई, अनि उहाँ (श्रीमान) बेपत्ता हुनुभयो, आजसम्म उहाँको पत्तो छैन ।
यही घरमा कामदार जस्तो भएर श्रम गरिरहेँ, आज साँढे ३ बिस उमेर काट्दा पनि उस्तै दुख र दर्दका सामू गुजारा गर्दै आएको छु । छोरीहरु आ–आफ्नो घर गए, उनीहरुको पनि जीवन पनि खासै रमाइलो छैन । पढाउँन सकिन, घाँस दाउरा, गोठ गोबर गरेर बाँचेका छन् छोरीहरु पनि तिनीहरुको पनि कामको कुनै मुल्य छैन । हामी (महिला) लाई कस्ले बुझ्ने ।
आज पनि म २ भारी घाँस नकाटी २ गाँस टिप्न पाउन्न । एक ट्याम (समय) मेलापात जान्छु सकेको हलुका काम गर्छु । दुख भो भनम भने सुखैले खान जा भन्लान् म कहाँ जाम ? झर्की फर्की सहेर पनि काल कुर्दै जेठाजुको नातीसँग बसेको छु । सरकारले देको भत्ता (सामाजिक सुरक्षा भत्ता) पनि मेरो हात हुन्न, हराउँछेस् बुढीमाउ, हामी राखिदिन्छौ, भनेर उनीहरुले नै राख्छन्, मेरो अम्मल (चुरोट बिंडी) खाने बानी छ, त्यै किन्ने पैसो हुन्न । यि बिडीँ खान्छु ।” उहाँले सालको पातको बिडीँ सल्काउँदै फु… गरेर धुवाँ फाल्नु भयो ।
धुँवा माथिमाथि उड्यो, उहाँको कल्पना जस्तै गरी । धुवाँ विलायो कताकता झरीले रुझेको आकाशमा ।
वर्षा अलि मथ्थर भयो, “आमा अब म जाने” मैले भने ।
“ल बा ल, सदा सुखी रहनु” उहाँले भन्नु भयो । बेस्सरी भोक लागेको थियो, आमा पनि भोकाउनु भएको हुदो हो, तर खाजा खाने ठाउँ वरवर थिए । म लागे आफ्नो गन्तव्यमा ।
घर फर्के, उहाँसँगको कुराकानीले मन अमिलो बनाइरह्यो । कयाैचोट र ठक्कर खाएर पनि छुट्ने बेलामा कलेटी परेका ओठको मुस्कान र चाहुरिएका कालाकाला छालाले ढाकिएको मुहार झलझली आँखामा घुमिरह्यो ।
जीवन साँच्चै हज्जारौ आरोह अवरोहहरु छिचोल्दै लड्दै उठ्दै सिक्दै यापन गरिने रहेछ । ति आमासँग कुराकानी गरिरहदा मैले आफूलाई म सञ्चारकर्मी भनेर चिनाइन, र उहाँको पहिचान पनि खुलाउन हिम्मत भएन म मा अहिले ।
अर्को प्रसंग संझिए, केही समय अघि आफन्त बितेपछि किरीयापुत्री भेटको क्रममा काठमाडौको पशुपति मन्दिर परिसर पुगेको थिए । एकजना बृद्धा आमा वृद्धाआश्रमको बाहिर टहलिरहनु भएको देखे । उहाँसँग कुरा गर्न मन लाग्यो । उहाँले कुराकानीको क्रममा भन्नुभयोः
“३ छोरा, ४ छोरी सबैको विवाह भैसक्यो । नातिनातीना, पनाती, पनातीनीहरु पनि छन् । पाहाड घर नुवाकोट, छोरा छोरी सबैलाई पढाए जागिरे बनाएँ, श्रीमान् बितेपछि घरमा एक्लो भएँ । जसोतसो ७ वर्ष श्रीमान् बितेपछि पनि घरमै बसे । अहिले यहाँ (पशुपतिको वृद्धाश्रम) आएको ४ महिना भयो । धेरै दुख र परिश्रम गरेर हुर्काएँ, पढाए, श्रीमान दीर्घरोगि थिए,त्यसैले चाँडै बिते पनि । म एक्लैले ७ छोराछारीलाई परिश्रम गरेरै हुर्काएकी हुँ । अहिले जस्तो जागिरे पो थिइन, घरघर धाएर मेला पातो, अर्मपर्म, घरासयी परिश्रम गरिन्थ्यो, जागिरे भको भए, अहिले पिन्सिन (पेन्सन) आउँथ्यो, यसरी हेलत्तो होइन्थ्यो होला र ? घरको कामको के मुल्य ? हाम्रो इज्जत फाल्न वृद्धाश्राममा बसेको भनेर कराउँछन् तर घरमा जाँदा नि ख्याल वास्ता गर्दैनन्, मेरै मर्जिले यहाँ खुसी छु ।”
उहाँसँग छोरो कुराकानी भयो, म छुट्टिए ।
केही साता अघि समाचार संकलनको क्रममा जिल्ला अदालत मकवानपुर पुगेको थिए । अदालत परिसरमा भेटिएकी २८ वर्षीय युवतीको अर्को प्रसङ्ग यस्तै थियो । नाम कल्पना कालाखेती । ३ सन्तानकी आमा । दोस्रो विवाह गरेपछि पहिलो श्रीमान् कमल श्रेष्ठले सम्बन्ध विच्छेदको लागि दायर गरेको मुद्दाको प्रतिउत्तर दिन अदालत हाजिर भएकी थिइन् कल्पना । कारण जान्न चाहे, उनले एकै वाक्यमा खरर भनिन्ः–
“दुई छाक खानको लागि दिनरात यसको घरमा काम गर्नुपर्ने, कहिल्यै मेरो कामको अर्थ (सम्मान) नराख्ने, म चाँही यसको घरको नोकर्नी हो र सधैं एकोहोरो काममा घोटिरहनु पर्ने ? उ बाहरी काम गरेर तवल लिएर आउँने, मैले पनि त्यो भन्दा धेरै काम घरमा गरेको छु, खै मेरो कामको मुल्य ? दुईचार पैसा कहिल्यै हात पर्दैन, कुनै दिन घरको कामबाट छुट्कारा (फुर्सद) मिल्दैन । अनि किन बसुँ यो सँग भनेर हिडेको ।”
म निशब्द भएँ, के बोल्ने के । उनी काउन्टरतिर लागिन् म सूचना शाखातिर लागे ।
युवतीसँग धेरै कुरा भएन, तर उहाँ आमाहरुले भन्नखोज्नु भएको र यि युवतीले भनेको कुराको प्रसङ्ग उस्तै थिएः घरेलु कामको अर्थात घरेलु श्रमको मुल्य किन राखिन्न ? जसको कारण कतै परिवार टुट्दै छ त कतै मन वर्षैदेखि टुटेर आजित छ ।
भलै घरायसी काम आफ्नै घरका व्यक्तिले गर्दा पारिश्रमिक नै दिनु पर्ने भन्ने सवाल हैन, तर त्यै काम घर बाहिरको व्यक्तिलाई लगाएर पारिश्रमिक दिनु पर्दा कति लाग्थ्यो होला, त्यो कामको मुल्य नदिए पनि कमसेकम सम्मान त दिनु नी ।
घरेलु काममा दिन बिताउँदै आएका महिलाहरुको आजको माग पनि यहि हो । आज हामी आत्मासम्मानको कुरा गरिरहेका छौ । हो, यही विषयमा आएर ठोकिन्छ आत्मसम्मानको सवाल ।
आत्मासम्मानको सवाल कुनै सभा समारोह, ठुलाठुला कार्यालय तथा पदहरुमा मात्रै हैन, घर भित्रै पनि अपेक्षा गरिने सवाल हो । चाहे श्रीमान श्रीमतीबाट होस् वा छोरोछोरी र नातीनातिनाहरुबाट होस् । श्रमको सम्मान आत्मासम्मानसँग जोडिएको सवाल हो ।
शान्ति प्रवद्र्घन गर्ने र द्वन्द्व रोक्ने उद्घेश्यका साथ हरेका वर्ष सेप्टेम्बर २१ लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको रूपमा मनाइयो । न्याय बिना शान्ति सम्भव छैन, अनि आत्मासम्मान बिना न्याय संभाव छैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ मा हरेक श्रमिकहरुलाई उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था र स्वतन्त्रताको हक हुनेछ भनि मौलिक हक भित्र सम्बोधन गरिए तापनि महिला श्रमिकहरुलाई कामको पहिचान, सम्मान र सुरक्षाको प्रत्यभूति कहाँ छ ? ७० वर्षीया ति आमा गर्ने श्रमको मुल्य कसले राख्छ ? अनि वृद्धावस्थामा वृद्धाश्रममा पुगेका हजारौ वृद्धाहरुले आफ्नो जीवनभर गरेको श्रमको सम्मान कहाँ छ ?
अनि आत्मा सम्मान कै खोजिमा मन टुटाएर परिवार फुटेपछिको शान्ति र अबोध बालबालिकाहरुको माया पाउने अधिकार, उनीहरु माथिको न्यायको सवाल कहाँ छ ?
घरेलु श्रमिक महिलाहरुको कामको उचित मूल्याङ्कन र सम्मान नपाएको हुँदा महिलाको हक, अधिकार र उनीहरुको स्वास्थ तथा मनोसामाजिक अवस्थाको सूनिश्चितताका लागी कहिले आवाज उठाउने ? यसबारे सरोकारवाला तथा नागरिक समाजले के गर्न सक्छ ? के आवश्यक छ ? यसबारे बहास गर्ने बेला भएन र ?
जबसम्म हरेक नागरिकले आत्मसम्मानका साथ बाच्न पाउने वातावरण प्राप्त गर्दैन तब सम्म शान्ति स्थापित हुन सक्दैन । संविधानमा महिला अधिकारहरु सुनिश्चित भएता पनि कार्यान्वयनमा चुनौती नै चुनौतिको पाहाड छन् । महिला श्रमिकहरुको नेपालको संविधान मार्फत विभिन्न श्रम सम्बधि ऐन र कानुनहरुले सुनिश्चित गरेको हक र अधिकारको बारेमा चर्चाको आवश्यकता अब पनि छैन र ?
पछि पारीएका यि आमाहरुको सवालमा बोलिदिने कसले ? सरकारले हरेक वर्ष महिला तथा बालबालिकाहरुको लागि बजेट छुट्याउँछ, सशत्तिकरणको कार्यक्रमहरु गरिन्छ । सरकारले जेष्ठ नागरिकको सम्मानमा सामाजिक सुरक्षा कायम गर्न भत्ताको व्यवस्था गरेको छ, तर त्यसले मात्रै सुरक्षित छैनन् वृद्धाहरु । महिलालाई समान हैसियत प्रदान गर्न ऐन कानुन बनेको छ, तर यि व्यवस्थाले मात्रै समानता परिवारभित्रै कायम छैन र विखण्डन भैरहेका छन् परिवारका सदस्यहरु ।
काममाजी महिलाहरुलाई दोहोरो कामको भार एकातिर छंदै छ, अर्को घरबाहीर जागिरे नभएका महिलाहरुलाई आत्मासम्मानको पनि कमि छ । ‘म त हाउस वाइफ, मेरो के हैसियत र’ भन्ने गरी आफूले नै आफूलाई कम आँक्न बाध्य छन् महिलाहरु । परिवारमा होस् वा समाजमा महिलाहरुको योगदानलाई सम्मान गर्दै, परिवार र समाजले स्वीकार गरेर उनीहरुलाई समान हैसियत प्रदान गर्नतर्फ सबैले हातेमालो गर्नुपछ कि ।
“केटाकेटी बिग्रे बाबुआमा दोषी, जनता बिग्रे सरकार दोषी, सरकार बिग्रे व्यवस्था दोषी, व्यवस्था बिग्रे अगुवा दोषी, जो जति शक्तिमा छ, समाज सप्रे बिग्रेकामा त्यो त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । ” – रुपचन्द्र विष्ट
मकवानपुरको पालुङमा बुबा मेजर पदमबहादुर विष्ट र आमा चित्रकुमारी विष्टको कोखबाट बि.सं. १९९० पौष २६ गते जन्मिनु भएका जनमुखी सहकर्मी रुपचन्द्र विष्ट जन्मोत्सवमा केही लेखेर उहाँका बारे तिता मिठा प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछु ।
सत्य, तथ्य बोल्ने सदन र सरकारका बारेमा खरो टिप्पणी गर्ने, कसैलाई सम्मानमा चिल्लो घसेर तपाई हजुर भन्नुभन्दा तँ, तिमीको भाषा बोल्ने, अरुको टिप्पणी गर्नु परे उसकै अगाडि भनिदिने, दुई छाक राम्रैसँग खान लाउन पुग्ने परिवार अर्थात एउटा सरकारी जागिरवाला मेजर बाबुको घरमा जन्मिएर पनि गरिबका झुपडिमा बास बस्दै ढिँडो र गुन्द्रुकले छाक टार्नु पर्ने उनलाई बाध्यता त थिएन, थियो केवल आम दामन, पालुङ, मकवानपुर र देशबासी गरिब, उत्पिडितहरुको कारुणीक जीवन पद्धती, अव्यवस्थित जीवनशैली, हेपाहा राजनैतिक व्यवस्था, भोकमरी हटाई दिनु र दर्शाउनु थियो ‘थाहा’ । महान दार्शनिक थिए रुपचन्द्र विष्ट जो मरेपछि मात्रै महान भनाइए, जिवीत हुँदा उनको व्यक्तित्वको कदर हुन सकेन । यो नेपाल देशको एउटा नियतिको निरन्तरता पनि थियो, जिउँदामा गाली र बेइज्जती, हेपाई र टिकाटिप्पणी, मरेपछि उही अबिर र माला बोकेर भावविह्वल भई श्रद्धान्जली दिन उपस्थित हुने… । आजसम्म यो पद्धती धानिएकै छ, उही बिरालो बाँधी श्राद्ध गर्ने परम्परा ।
“हामी कसैका होइनौ, कोही हाम्रा होइनन्, हामी सत्य र ठीकको सत्य र ठीक हाम्रा ” भन्ने महान विचारक तथा दार्शनिक र अग्रगामी पक्षधर रुपचन्द्र विष्टका नाउँमा इन्टरनेटमा ब्लग तथा फेसबुक एकाउन्टहरु खुलेका छन् । यसै क्रममा बिबिध वेबसाइट www.speakyourmind.meronepalma.com, www.paramananda.blogspot.com, www.thahasanchar.com, लगायत फेसबुकको www.facebook.com/pages/Rup-Chandra–Bista
पेजमा पनि रुपचन्द्र बारे हेर्न र थाहा पाउन सकिन्छ । जति लेखे पनि नसकिने रुपचन्द्रको बारेमा बेस्सरी लेखिएका छन् । रुपचन्द्र विष्ट ‘थाहा’ को फेसबुक पेजमा उनका तस्विर बाहेक खासै जानकारी र उनका महान विचार भनाईहरु नराखिएता पनि कमेन्टहरु प्रशष्त छन् । एउटा विचार यस्तो रहेको छ :
बुद्ध थाहा पाएर बुद्ध बने
क्राइष्ट थाहा पाएर क्राइष्ट बने
संसारका सब मानिस थाहाका उपज हुन्
सप्रेका देश थाहा पाएर सप्रे
बिग्रेका देश भ्रम परेर बिग्रे
भ्रमैभ्रममा बाँचेर बिग्रेको यो देशको
एउटा नागरिक तपाई
थाहा पाउनुस्
देश सप्रिन थालिहाल्छ ।
यस्ता दार्शनिक विचारले ओतप्रोत कविता, नारा, पर्चाका सर्जक रुपचन्द्र व्यक्ति एक, विचार अनेकका थिए ।
बि.सं. २०२६ पौष १५ मा उमा शाहसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसी (पछि सम्बन्ध विच्छेद भएको) दाम्पत्य जीवनबाट एक छोरा र एक छोरी भएका उहाँको छोराले व्यापार गर्नको लागि पैसा माग्दा उहाँले व्यापारको लागि पूरै योजना बनाएर पेश गर्नु अनि मात्र पैसा दिन्छु भनेपछि छोराले योजना पेश गर्न नसक्दा पैसा दिन नमानेपछि छोरा छुट्टि भिन्न भई बसेका उहाँका बारेमा लेखिएका पुस्तकहरुमा भेटिन्छन् । उहाँ आफ्नो अन्तर्वाता लिने पत्रिकासँग रकम लिनु हुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो, “केही गरी तिमीहरुले उल्टो लेख्यौ भने तिमीहरु विरुद्ध मुद्दा लड्ने पैसा लिएको हो यो ।” उहाँसँग “किन ?” भन्ने प्रश्न ग¥यो कि, ‘थाहा’ चाहियो भन्ने रुपचन्द्र युगकै क्रान्तिकारी व्यक्तित्वका नायक हुनु हुन्थ्यो ।
थाहा नपाई केही हुँदैन, जनताले थाहा पाउनु पर्छ अनि मात्र देश सुध्रिन्छ, सर्वहारा मजदुर, महिला र छाप्रेले थाहा पाउनु पर्छ भन्ने रुपचन्द्र छाप्रे, मजदुर, महिला, उत्पिडितहरुको आवाज हुनुहुन्थ्यो । रुपचन्द्रलाई रुदाने (रुपचन्द्र विष्ट दामन नेपाल), रापसरु (राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य रुपचन्द्र), जसरु (जनमुखी सहकर्मी रुपचन्द्र) र स्वरुपे उपनामहरुले चिनिन्छन् । मकवानपुरको ठिंगन, राइगाउँ, बसामाडि, सिस्नेरी, डाँडाँखर्क, वेतिनी, टिस्टुङ, फाखेल, काँकडा र सरिखेतमा एकएक वटा माध्यमिक विद्यालयको माग सोही बेलामा नै गर्नु भएका विष्ट एक कुशल शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नै बिहानी कक्षा सञ्चालन गराई सो कक्षामा माथिल्ला कक्षाका विद्यार्थीहरुले स्वयम्सेवकको रुपमा पढाउनु पर्ने नियम बसाल्नु भयो । आफुले उत्तिर्ण गरेको बि.ए., बि.एल. शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षा मान्ने वहाँ प्रधानाध्यापक हुनु भएको विद्यालय जनकल्याण मा.वि. (२०२९–२०३०) मा हरेक दिन आम्दानी र खर्चको हिसाब सूचना पाटीमा टाँसिन्थ्यो । उहाँले त्यस स्कूलमा शुरु गर्नु भएको विद्यालय गान (मर्निङ प्रेयर) मकवानपुर सबैजसो विद्यालयहरुले लागू गरे । विद्यालय सकेपछि शारीरिक कसरत गर्नु पर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुभयो ।
पालुङ्ग विकास समितिमा बि.संं. २०३१ सालमा प्रधानपञ्च हुनु भएका विष्ट विद्रोही स्वभावको भएकैले गल्ति गर्नेहरु उहाँको अगाडि झुक्दथे । सत्तामा हुनेहरु केही काम गोप्य गर्नु परे रुपचन्द्रलाई थाहा नदिनु है भन्दथे । बि.सं. २०३६ सालको जनमत सङग्रहपछि ओमबहालमा एक कार्यक्रममा वि.पी. कोइराला लगायत नेताहरु आएकामा रुपचन्द्रले राजालाई गोली ठोक्नुपर्छ भनेपछि प्रहरी हस्तक्षेप र भागाभाग भएको घटना यथार्थै छ ।
विष्टको सम्मानमा “निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास” नारा लिएर नाफाको उद्देश्य नलिई थाहा रेडियो सञ्चालन भई रहेको छ । व्यक्ति मरेपछि उसको सम्मान गर्नुभन्दा जीवित हुँदा विचारको सम्मान हुनु पर्छ भन्ने उहाँको सम्मानमा शालिक बनाइएका छन् । भलै यो उहाँले पालुङ, मकवानपुर र देशको नाममा पु¥याउनु भएको सेवाको कदर नै हो । त्यस्तै सहिद स्मारक, हेटौंडामा थाहा स्तम्भ राखिएको छ ।
उहाँले आफ्नो दलको लागि चुनावी नारा कविता, भावना, विचार, दार्शनिकता तथा गरिब र महिलाको नेतृत्व गर्ने गरी आपैंm तयार गर्नु हुन्थ्यो । साथै उहाँ आफ्ना नाराहरु पाँच पैसा, दश पैसा, पच्चिस पैसा आदि मुल्य तोकी बेच्नुहुन्थ्यो र सामाजिक काममा खर्चिनु हुन्थ्यो । यस्तै उहाँले मिति २०४४ मा उहाँले लेख्नु भएको एउटा पर्चा यस्तो थियो :
विकासे नारा :
प्रजातन्त्र
गर्न खोज्ने
श्रमिकहरु
जिन्दावाद
जीविका मात्र
खोज्नेहरु
मुर्दावाद ।
इन्कलाव
जिन्दावाद ।
(मू. १५ सहुलियतमा १० पैसा)
विदेशी खेताला लगाएर लेखिने नेपाली साँघुरो इतिहासमा धन्न अटाए स्वरुपे । अझै पनि धेरैले रहस्यमय व्यक्तित्व भनेका रुपचन्द्र विष्ट तत्कालिन घुसखोरी र सरकारी हेपाहा मिचाहा प्रवृत्तिमाथि ठाडै प्रतिकार गर्ने व्यक्तित्व “देशको माटो, हाम्रो रगत, यहाँ लाग्ने घाम, यहाँ चल्ने हावालाई देशको विकासका दोषी होइनन् बरु यहाँको राजनैतिक पद्धती नै दोषी छ” भन्नुहुन्थ्यो । उहाँका भाषण, कुरा गराई र विचारहरु धेरैले ढिलो बुझ्थे, बुझाईमा निकै कठिन थियो, त्यसैले त उहाँका विचारहरु आजसम्म रहस्यमयी छँदैछ ।
दुई छाक खानका लागि मात्र बाँच्ने र देश र देशबासीका लागि केही नगर्नेहरुलाई रुपचन्द्र यसरी छेड हान्नुहुन्छ :
एक प्रश्न :
चार माना माटोसँग
तेरो नाता प¥यो भनेर
माटाको भाँडाले तँ सित
दोस्ती सोस्ती ग¥यो भनेर
बसिस् कैद, गमलामा
सिङ्गै पृथ्वीलाई छोडेर । (२०४०)
एक पटक एमाले नेता केपी ओलीलाई गाली गर्दै रुपचन्द्रले भन्नु भएथ्यो, “गुण्डाहरुको संरक्षण गरेर केपी ओलीले आफूलाई सबभन्दा ठूलो गुण्डा प्रमाणित गर्नुको कारण थाहा चाहियो ।” यसरी उहाँ जनता, दल, नेता, मन्त्रि कसैसँग नडगी आफ्ना विचारहरु राख्नुहुन्थ्यो । यसैले उहाँले कयौै पटक स्पष्टिकरण दिनु परेको घटना यथार्थै छ ।
“यो मुलुकमा राष्ट्रघाती प्रधानमन्त्रि, गृहमन्त्री, संविधान सभा, सम्पूर्ण प्रशासन संयन्त्रभन्दा एमालेका दुईवटा गुण्डा शक्तिशाली कसरी भए ? थाहा चाहियो ।” भनी दल, व्यक्ति, नेता, मन्त्रि सबैका गल्तिलाई जनता सामु छर्लङ्ग देखाई दिने रुपचन्द्रको यहि बानीले गर्दा सदन र सरकारका गुह्य कुराहरु बाहिर आएका र जनता सामु के बोल्ने र के नबोल्ने भन्ने कुराको पाठ सिकाउन लागी परेका केही दल, नेताहरुलाई उहाँ सत्तो सराप गर्नुहुन्थ्यो ।
उहाँले सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रित्व कालमा सरकारलाई “यो सरकार त्यो बेइमान छोरा जस्तो छ, जो बाउको धन खान्छ तर ऋण तिर्दैन ।” भन्नु भएथ्यो । राज्यको बेतिथी र सर्वहारालाई सहानुभूतिभन्दा पूँजीपति र सामन्तको पाउ पर्ने नेताहरुलाई सँधै उछितो काढिरहनु भयो । त्यस्तालाई उहाँ ‘मण्डले’ को उपनाम पनि दिन चुक्नु हुन्नथ्यो ।
देशका तमाम हिंसा पीडित र अन्धकारमा रहेका महिलाका लागि उहाँले लेख्नु भएको झ्याउरे गितको एक टुक्रा :
भ्यालेन्तेना तेरेस्कोभा
अन्तरिक्ष पुगिन्
इजरायलको प्रधानमन्त्री
गोल्डामेयर भइन्
हिन्दुस्तानको प्रधानमन्त्री
ईन्दिराले चलाइन्
लंका हाँक्ने प्रधानमन्त्री
भण्डारानायके भइन्
हाम्रा नारी नमान्छे पारेर
लोग्ने मान्छे मालिक भै‘रछन् ।
आफ्ना सहकर्मीहरु विश्वकान्त सुमार्गी, रामनारायण बिडारी, शुक्र राजथला, विश्वक्रान्ती मैनाली, अशोक बानियाँ, रामचन्द्र बिष्ट, रामबहादुर रायमाझी, कृष्णहरि केसीको सहयोगमा बि.सं. २०१५, २०२८, २०३८, २०४३, २०४८, २०५१ र २०५६ मा निर्वाचन उम्मेदवारी दिनु भएको वहाँ चुनावी मैदानमा भिड्दा भन्नुहुन्थ्यो, “विचार बाँड्नु, भोट नमाग्नु ।” उहाँ क–कसले आफूलाई भोट दिन्छ पहिल्यै गन्ति गरी दिनुहुन्थ्यो । “यो भातेबाट १ भोट, त्यो भातेबाट १ भोट” भन्दै भाते, गधा आदि नामले भोटरहरुलाई चिनाउँनुहुन्थ्यो । “त्यो भाते मेरो बिरोध गर्छ, तैपनि १ भोट त्यसले मलाई नै हाल्छ ।” उहाँ विरोधीसँग पनि यसरी ढुक्क हुनुहुन्थ्यो । कसैलाई मायाँ गर्ने शब्द नै ‘भाते’, ‘गधा’ थिए ।
मरिचमान सिंह, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा जनमुखि सहकर्मीहरुलाई चुनावको समयमा पक्राउ गर्ने र चुनाव सकिएपछि छोड्ने गदैथे । सरकार, सदन र नेताहरुका चरित्र छताछुल्ल पारेर चुनावमा हराउँछन भन्ने डरले यस्तो कुकृत्य गर्दथे । त्यसैले उहाँ सूर्यबहादुर थापालाई अर्धमण्डले र बाँकी श्री ५ का मन्त्रीहरुलाई मण्डलेको उपनाम दिनुहुन्थ्यो । हत्याको दोष मृतकलाई नै भिडाउने सरकारी नीति भन्दै उछितो काढ्ने उहाँले डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई पत्रकार सम्मेलनमा झुट बोलेको र अमेरिकी विश्वविद्यालयले दिएको डाक्टरी उपाधी खेर गएको भन्दै यस्तो कविता बनाउनु भएथ्यो :
वेश्याले पटक–पटक भन्छे
म तिमीलाई माया गर्छु भनेर
प्रेमिकाले किन त्यसो भन्न पर्छ र ?
भन्नु पर्नेले, गर्दै गर्दैन ।
उहाँ कार्यकर्ता र जनताहरुका कपडामा छातिमा पर्ने गरी ‘थाहा’ को स्ट्याम्प लगाई दिनुहुन्थ्यो । मकवानपुरकै मनहरी–७, ज्यामिरेको जंगलमा ठूलो ढुंगामा लेखिएको ‘थाहा” र ज्यामिरेकै एउटा घरमा ठूलो सेतो अक्षरमा लेखिएको ‘थाहा’ अक्षरहरु आजसम्म प्रष्टै छन् । उहाँ क्यामरा र हाते माइक साथमै लिई हिँड्नु हुन्थ्यो । जनताको झुपडिमा बास बस्ने, उनीहरुसँगै खाने, गरिब, झुत्रे भनी राज्यको अप्रत्यक्ष रुपले हेपाई खाएका जनताहरु नै उहाँको प्रिय पात्र बन्दथे । “म को हुँ ? तँ चिन्दछस् ।” भनी नयाँ मानिसहरुलाई सोध्ने, तेरो यस्तो बानी मलाई मन परेन, सुध्री भन्ने तँ ज्यादा बोल्दछस्, काम गर्ने हुत्ति चै तेरो छँदै छैन भनी नेताहरुलाई सिधै भनिदिने हुनाले उहाँ सत्ताधारीको काँडो हुनु भएको उहाँका बारेमा जान्नेसुन्नेहरु बताउँछन् । कहिलेकाँही उहाँ सोल्टिमोडमा रक्सी खाएर केटाकेटीसँग गुच्चा खेलेर बसिदिनु हुन्थ्यो ।
कसैको घरमा पाहुना लाग्दा मिठो पकाएर दिए भने बिहान के खायौ ? भनी सोध्ने र बिहान गुन्द्रुक र ढिंडो खाएको थाहा पाएपछि मलाई चै किन यति मिठो खानेकुरा ? भन्दै तिमीहरु जे खान्छौ, त्यहि ल्याओ भन्ने रुपचन्द्र गरिब र दुखिहरुको सँधै नजिक रहनु भयो । गरिबले आपत विपद र शोषक, सामन्तले मोजमज्जा पाई रहेकोमा तत्कालिन सरकारप्रति उहाँको व्यंग्य यस्तो थियो :
यो सरकारको मुख नाङ्लो जत्रो
अरु सर्वाङ्ग शरिर मस्यौरा जत्रो छ ।
यो सरकार कार्टुन जस्तो छ । (२०३९ श्रावण १९, मातृभूमि)
२०४३ सालमा होशियार शिर्षकको कविता साप्ताहिक विमर्श पत्रिकामा छपाएपछि सो पत्रिकाका सम्पादक ७१ वर्षे बयोबृद्ध केशवराज पिडालीलाई सरकारले पक्रिएपछि काठमाण्डौमा ती वृद्धलाई पक्रिनुभन्दा मलाई पक्रिए हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि रुपचन्द्र पक्राउमा परेको दुखद घटना छ । उहाँ भन्नु हुन्थ्यो, “विदेशमा चेलीबेटी र मुर्ति बेच्न अनि स्वदेशका युवाहरुलाई स्म्याक्स किनाउन सरकार सहुलियत दिएर लागी परेको छ ।” यस्ता छेडछाड र सार्वजनिक स्थानमा आम छाप्रे, मजदुर, महिलाहरुका भिडमा सरकार, सदन, नेताहरुका वास्तविकता खोलीदिने हुनाले उनी कहिल्यै सत्ताधारीको मान्छे हुन सकेनन्, सके त पालुङ, मकवानपुर र नेपालको स्पष्ट र भविष्यवक्ता रुपचन्द्र विष्ट दामन नेपाल (रुदाने) ।
जीवनभर उनको विचारको कदर हुन सकेन । बिरोध गर्नेले गरिनै रहे । सप्रिएकाहरु ‘थाहा’ले सप्रिएका हुन्, बिग्रिएकाहरु भ्रमले बिग्रिएका भन्ने उहाँ ‘भ्रम’ र ‘थाहा’को वैचारिक युद्धमा भ्रमले जित्दा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अपराध र अशान्ति आउँने तथा ‘थाहा’ ले जित्दा शान्ति, विकास र न्यायको परिपाटी बस्ने वक्तव्य दिनुहुन्थ्यो ।
बिरामी अवस्थामा कसैको सहयोग नचाहिने बताउँदै सन्यासी जीवन व्यतित गर्नु भएका रुपचन्द्र सञ्चो नहुँदा अत्यधिक रक्सी सेवन गर्नुहुन्थ्यो र आफ्नो मृत्युपछि धेरै मान्छेलाई आफ्नो मृत्युको बारेमा थाहा नदिनु र कुनै दल र नेतालाई आपूmमाथि झण्डा ओढाई सिन्दुर राखेर बेइज्जती गर्न नदिनु भन्ने रुपचन्द्र अन्तिम घडीमा आफ्नो विचार, सत्यतालाई बिरोधी कार्यकर्ता, नेता, दल मन्त्रिहरुले दबाउन खोजेका भनी अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । महान विचारक र भविष्यद्रष्टा जीवनको अन्तिम समयमा वीर अस्पतालमा मृत्यु पर्खिरहेका ‘रुपचन्द्र विष्ट दामन नेपाल’ (रुदाने) लाई आफ्नो आफन्त सबैले बेवास्ता गरे । बिरामी अवस्थामा मिति २०५६ असार ७ गते उहाँको सोही अस्पतालमा मृत्यु भयो ।
एउटा भौतिक शरिरले युवाहरुलाई परिवर्तका बाहक मान्ने रुपचन्द्रका विचारहरु यतिखेर हामीसँगै जीवितै छन् । तर देशका लाखौं युवाहरु बर्षेनी विदेशिएर आफ्नो मौलिक पसिना विदेशका मरुभुमिमा खर्चिरहेका छन् । यसबाट देशमा रेमिट्यान्स त भित्रिएला तर देशको विकास गर्न यहाँ बचे खुचेका वृद्धवृद्धाको आँट कसरी आउला र ?
महान विचारक, दार्शनिक तथा चिन्तक रुपचन्द्र विष्टका विचारहरु आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । भलै आज उहाँ जसरी डटेर बोल्ने दुरदर्शी नेता, गरिब र उत्पिडित महिलाको आवाज बोक्ने कोही देखिन्न् । आज रुपचन्द्रको बारेमा ठूलै बहस हुँदै होला, ठूलै खानपान, खर्च र उहाँको सालिकमा रातो अबिर र झण्डा ओढाइदै होला । सदियौंदेखि नै बसेको परम्परा मरेपछि मात्रै सम्मान गर्ने नियतीले आज पनि निरन्तरता पाउँदै होला ।
क्रान्तिमा नजन्मिएको वीरको के अर्थ, त्यस्तै शान्तिमा नजन्मिएको बुद्धको के महत्व ? युग परिवर्तन गर्ने समयमा जन्मिएर पनि जीवनभर खुट्टा तान्नेहरुबाट बच्दै बच्दै रुपचन्द्रले तमाम गरिब, छाप्रे, महिला, उत्पिडित नेपालीका लागि जे गरे त्यो आजका नेतृत्वकर्ताहरुको जीवनको एक अंशसँग तुलना गर्न पनि अमिल्दो रहेछ । रुपचन्द्र युगले नचिनेका अग्रगामी नेता थिए । आजैका दिनमा जन्मिएका रुपचन्द्र सबै मकवानपुरे, नेपाली जनताका क्रान्तिका योद्धा थिए । उनका विचारहरु सँधै संस्मरणीय रहनेछन् । अस्तु । sampraspaudel.blogspot.com
अहिले त ‘चुरे नै धन’ भएको छ । छोटो बाटो अकूत आर्जन गर्न सकिने यो धन्धाको नाभि कम गहिरो छैन । व्यवस्था बदलिए पनि अभ्यासले देखाइरहेको छ— राजनीतिक संघर्ष अन्ततः संसाधनहरूको लुट हो ।
जबसम्म चुरे आम्दानी गर्ने स्रोत मात्र हो भन्ने भावना रहन्छ तबसम्म यसको संरक्षणतर्फ कसैको ध्यान जाने देखिँदैन । चुरे सबैलाई चाहिन्छ । माथि महाभारत क्षेत्रका बासिन्दालाई चाहिन्छ, तल समतलकालाई चाहिन्छ । चुरे तराई र महाभारतको सन्धि–क्षेत्र हो ।
अधिकांश ठाउँमा दक्षिणी समतल सकिएर उठेको पहिलो पहाड चुरे हो । महाभारतमुनिको पहाडका रूपमा चुरे छ, जसको सबैलाई आवश्यकता छ । तर पनि चुरेमाथि विनाशलीला रोकिएको छैन । ‘हरियो वन नेपालको धन’ को व्यावहारिक उपयोगिता रहेन, अहिले त ‘चुरे नै धन’ भएको छ । छोटो बाटो र समयमा अकूत आर्जन गर्न सकिने यो धन्धाको नाभि कम गहिरो छैन । व्यवस्था बदलिए पनि अभ्यासले देखाइरहेको छ— राजनीतिक संघर्ष अन्ततः संसाधनहरूको लुट हो ।
चुरे शृंखलालाई सबैभन्दा कम उमेरको भौगोलिक संरचना मानिन्छ । तैपनि यसको इतिहास लाखौं वर्षको छ । मतलब, यो पर्वत शृंखला बन्न लाखौं वर्ष लागेको छ । तर, धर्तीको लाखौं वर्षको मिहिनेतलाई आज बुल्डोजरमा बसेको एउटा व्यक्तिले केही घण्टामै ध्वस्त बनाइरहेको छ । धर्तीको मिहिनेतलाई उजाड बनाउनु नै एउटा संगठित समूहको सामर्थ्य बन्न पुगेको छ । फेरि यिनीहरूले नै पर्यावरण संरक्षणका नारा र संकथनहरूलाई ‘हाइज्याक’ गरेका छन् । फलस्वरूप चुरे निःसहाय बनेको छ । चुरे मान्छेसँग खुसी छैन । बन्न लाखौं वर्ष लागेको चुरेलाई केही दशकमै बरबाद बनाइएको छ । हामी चुरेलाई बुझ्न असफल रह्यौं, कहिले पनि यो कान्छो पहाडको उपयोगिताप्रति गम्भीर रहेनौं । तराईका बासिन्दाले चुरेलाई किन आराध्य माने ? त्यसलाई उपल्लो पहाडकाले किन स्वीकार गरे ? चुरेसँग के छ जीवनको नाता ? कसलाई फुर्सद छ यी प्रश्नहरूप्रति घोत्लिने ? सबै जना तात्कालिक लाभ र सुविधालाई नै विकासको मूलमन्त्र ठानी बुल्डोजर चलाउने होडमा लागेका छन् ।
अहिले खास–खास अवसर पारेर वृक्षरोपण गरिन्छ । तर कुनै पनि बिरुवालाई रूख बनाउने तन्मयता कसैमा देखिँदैन । यथार्थमा जंगल मास्ने खेल चलेको छ । नदी–पोखरी किनारमा गंगा आरतीको थालनी त गरिन्छ, तर नदीको अस्मिता, अस्तित्व र अविरलतालाई समाप्त पार्नेहरूका विरुद्ध सत्याग्रह हुँदैन । चुरे दिवस त मनाइन्छ तर दिलीप महतोको न्यायका लागि मौन बसिन्छ । यो विरोधाभासका बीच चुरे स्रोत, यसमाथिको पहुँच र नियन्त्रणको अवस्था के–कस्तो छ भन्ने जानकारी कमैलाई छ । मौजुदा स्थितिमा सवाल उठ्छ, ‘चुरे अर्थव्यवस्था’ तराईका बासिन्दाको रोजी–रोटीको किमतमा विकसित हुन्छ ?
अहिले सूचनाको बाढी नै छ । यत्रतत्र सूचना । चुरेको स्रोतमाथि कब्जा जमाएका वर्गले सूचनाको एकतर्फी मोड दिन बल दिएका छन् । उनीहरूबाटै ढ्वाङ फुकिएका सूचनाहरूको बाहुल्य छ । त्यसैले ‘विकास’ वास्तवमा विनाशलीला भएको छ । चुरे संरक्षणसँग जोडिएर आउने संकथनहरूमाथि वर्चस्वशाली समूहको नियन्त्रण छ । तिनले कागले कान लग्यो भन्दा हामी कागकै पछाडि दौडन बाध्य भएका छौं । यो पहाडबाटको कुनै क्षेत्र जति–जति दक्षिण भागमा पर्दै जान्छ, त्यति नै उक्त ठाउँ परिधि बन्न पुग्छ । सीमान्त बासिन्दासमक्ष सही सूचना पुगेको भए, तिनीहरूले प्रश्न गर्थे, विकल्प दिन्थे । तर सत्तासीनहरूलाई न विकल्प मन पर्छ न प्रश्न । चुरे पहाड क्षयीकरण र अधिक दोहनबाट ग्रसित हुनुको कारण प्राकृतिक र मानवजन्य भएको विज्ञहरू बताउँछन् । सत्य के हो भने चुरेको दोहन राज्यसंरक्षित हो । राज्य एकै पटक गाला फुलाउने र हाँस्ने काम गरिरहेको छ ।
चुरे संरक्षणको जटिलतालाई उघार्नु, समतलका बासिन्दाको जीविकोपार्जनलाई सुरक्षित गर्नु र पानी अधिकारको मुद्दालाई सुल्झाउनु सजिलो काम होइन । भयो के भने जसले चुरे वा त्यसको नजिक समतलमा रूख काटे, छाप्रो हाले, खेती थाले र अन्ततः चुरे वरिपरिको दोहनलाई जीवन मन्त्र ठाने, तिनकै अधिकारका लागि राजनीति भयो । तिनीहरू ठाउँ सर्दा मुआब्जा पाउने, ओगटिराख्दा लालपुर्जा पाउने भए । अतिक्रमित क्षेत्रलाई जानीजानी सरकारी निकाय र गैरसरकारी क्षेत्रले पनि सुविधा दिएका छन् । एउटा उदाहरण, २०३५ सालदेखि मध्यतराईका तीन जिल्ला सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा सागरनाथ वन विकास परियोजना सञ्चालित छ । यस परियोजनाको करिब चार हजार बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेको निकै भयो ।
सुकुम्बासीका नाममा विभिन्न जिल्लाबाट आएका मानिसले उक्त जमिन कब्जा गरेर मनमौजी हिसाबले खेती लगाई घर बनाएर नियमित बसोबास गर्दै आएका छन् । प्रमाणले स्थापित गरेको तथ्य हो— सरकारले ल्याउने कुनै पनि आयोजनाले चुरे र त्यसको वरिपरिको वन विनाश गरेकै छ । मदन भण्डारी लोकमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलवे वा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले दक्षिण दशगजासम्म बस्ने बासिन्दाविरुद्ध सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक द्वन्द्वहरू केकति निम्त्याउँदै छन्, त्यसको लेखाजोखा छैन । अहिलेको शक्ति संरचनाबाट निर्मित सामाजिक संरचनाले उब्जाएको असमानताले कसरी चुरेको प्रकृति र तराईको जीवन नकारात्मक शृंखलातिर झर्दै छ भन्ने आकलन भएको छैन । चुरेको बिग्रँदो अवस्थालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने यसबाट सबैले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
चुरेलाई जनसँग जोड्ने केही प्रयत्न भए, जुन पर्याप्त छैनन् । डाक्टर रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा उनको अर्जुनदृष्टि चुरे संरक्षणप्रति थियो । उनको नैतिक दबाबमा तत्कालीन सरकारहरूले केही ठोस काम गर्न पनि चाहे । उनको कार्यकाल सकिएपछि जुन सघनताका साथ ‘राष्ट्रपति’ संस्थाको नाम जोडिएको सरकारी कार्यक्रम अघि बढाउने प्रयत्न हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन । यसलाई व्यक्ति रामवरणको स्वार्थको विषय ठानियो । चुरेप्रति डाक्टर यादवको खबरदारी अझै कायम छ । उनको चिच्याहट सत्ताको गल्लीमा अरण्यरोदन भएको छ । फलस्वरूप समतलका पीडितहरू सधैं पीडित छन्, र यो क्रम रोकिएको छैन । एउटा शक्तिशाली र प्रभावकारी निकायबिना आउने चुरेसम्बन्धी विपद्का घटनालाई सामना गर्न अब सम्भव छैन । चुरे संरक्षणका लागि राष्ट्रिय संकल्प चाहिन्छ । यो कार्य साँचो अर्थमा राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धनको कार्य हो ।
चुरे दोहनले स्वयं चुरे क्षेत्र एवं तल्लो भेगको वर्तमान र भविष्य चौपट पार्दै छ । त्यसैले चुरे स्रोतको समुचित उपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा राष्ट्रिय समझदारी चाहिन्छ । स्रोत संरक्षणमा ध्यान दिँदा स्रोत र त्यससँग जोडिएका जीवन दुवै समृद्ध हुन्छन् । तराईमा जनसंख्या बढ्दो छ, तर पानी संकट थपिँदै छ, कृषि उब्जनी घट्दै छ । राम्रो उत्पादनका लागि माटामा हुनुपर्ने नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको मात्रा घट्दै छ । पारम्परिक जीविकोपार्जनका आधारहरू खुम्चिँदै छन् । सिँचाइमा जति नै पैसा खन्याए पनि खाद्यान्न उत्पादनमा मौसम निर्णायक बन्ने गरेको छ । नदीहरूको अराजकता रोक्न तटबन्धको अर्थशास्त्र एउटा सीमित वर्गलाई मात्र फापेको छ । यस्तोमा मधेश संकटग्रस्त छ ।
संकटमोचन के त ? चुरे दोहनले कहाँकहाँ असर गर्यो ? झट्ट हेर्दा नदी–खोला चौडा हुँदै आए । तर यसले कटान, डुबान बढायो । सडक बनाउँदा पुलहरू लामा बनाउनुपर्ने भयो, यसले पूर्वाधार निर्माण महँगो भयो । तटबन्ध बनाए पनि कतिखेर कहाँ भत्किन्छ, त्रास थपियो । त्यसले पनि लागत बढायो । यसरी चुरे दोहनका कारण प्रत्यक्षमा एउटा संकट देखा परे पनि त्यसको लहरो बहुआयामी छ । यसको प्रभाव जनजनको दिनचर्यामा परेको छ । सामाजिक संरचनामा बदलाव आएको छ । जीवनशैली फेरिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको छ । यी सबैको चपेटामा भुइँमान्छेहरू बढी परिरहेका छन् ।
स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरूले चुरे संरक्षणमा उदाहरणीय काम गरेको पाइएको छैन । तर अब चुप लाग्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारहरूले यो संकटबोध गर्न सके यसमा हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ । चुरेदेखि दशगजासम्मका बासिन्दाबीच संवाद र सहकार्यको खाँचो छ, यसलाई प्रादेशिक सरकारहरूले समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसै गरी संघीय सरकारले चुरे संरक्षणमा छिमेकी भारतको सहयोग जुटाउन सक्छ ।
अहिलेसम्म दिल्लीको त कुरै छाडौं, सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूका राजधानीसम्म चुरे संरक्षण भारतीयहरूको हितमा कसरी छ भनी बताउन सकिएको छैन । पटना र लखनउमा चुरेको सवालमा बलियो लबिइङ गर्न ढिलो भैसकेको छ । सरकारी प्रयत्नहरूको समन्वयमा कमी, प्रस्ट नीति र दृढ इच्छाशक्तिको अभाव र गैरसरकारी संगठनको झारा टार्ने कामको अन्त्य नभएसम्म चुरेपीडितहरू सधैं पीडित नै रहने अवस्थाको अन्त्य हुन मुस्किल मात्र होइन, असम्भव नै छ । https://ekantipur.com बाट
तीन दशकयता, खास गरी उदारीकरणपछि नेपालीहरूको उपभोग शैली उल्लेख्य रूपले परिवर्तन भएको छ। नेपालीहरू विदेश आवतजावत गर्ने क्रम बढेसँगै वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र ब्रान्डप्रतिको सचेतना फराकिलो भएको छ। छापा, श्रव्यदृश्य, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले जानकारी सहज बनाइदिएको छ। दुई दशकयता प्रति व्यक्ति आय पनि कम्तीमा पाँच गुणा बढेको छ। छाया अर्थतन्त्रको अत्यधिक विस्तारले उपभोक्ताको नदेखिने क्रयशक्ति उसै गरी बढ्दो छ।
दैनिक आवश्यकता र जीविकोपार्जनका सामान्यदेखि विलासी वस्तु समेत नेपालमा उत्पादन हुँदैनन्। यसले गर्दा नेपालीहरू आयात वस्तुहरूमै अभ्यस्त हुँदै गए। वस्तु तथा सेवाप्रतिको मोहलाई ‘ब्रान्ड लोयल्टी’ भनिन्छ। जस्तो- चिसो पेय र कफी पिउने बानी परेकाहरूलाई त्यसका फाइदा-बेफाइदा, उत्पादक मुलुक जस्ता जानकारीबारे खोजीनिती गर्नुभन्दा तलतल मेटाउनु प्राथमिकता हुन जान्छ।
संसारमा हजारौं ठूला वस्तुको बजार यसकै आधारमा टिकेको छ। यस बाहेक नेपालीहरूमा विदेशी प्रतिष्ठित ब्रान्डप्रतिको आकर्षण गहिरो छ जसलाई नियन्त्रण नीतिले मात्र उल्ट्याउन सक्दैन।
सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप घटाउने प्रयोजनले अत्यधिक बढिरहेको व्यापार घाटा कम गर्न र भुक्तानी सन्तुलन आफ्नो पक्षमा ल्याउन केही दर्जन विलासिताका सामानको आयात नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ। तर, विगतमा यस्ता नीतिगत निर्णयले अपेक्षित लाभ दिन सके/नसकेबारे खोज-अनुसन्धान भएको छैन।
अमेरिकास्थित कोलम्बिया विश्वविद्यालयका कानून तथा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक जगदीश भाग्वतीले गरेको अध्ययनले यस्तो नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक परिणाम ल्याउने देखाएको छ।
नेपालका हकमा विलासी वस्तु नै राजस्वका सबैभन्दा ठूला स्रोत हुन्। अहिले विदेशी मुद्रा बढी बाहिर पठाउने आयात साधनहरूमा क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, मोबाइल, लत्ताकपडा, सुन र अन्य ब्रान्डेड वस्तु पर्छन्। तर, यिनै वस्तुमा करको दर अत्यधिक छ। उपभोक्ताले प्रति लिटर १६० रुपैयाँ तिर्ने पेट्रोलमा ७४ प्रतिशत करको अंश छ।
सवारी साधनमा औसत २५० प्रतिशत बढी कर लाग्छ। त्यस्तै, कर मदिरा, चुरोट, चकलेट लगायत सामानमा पनि लाग्छ। करीब ८० प्रतिशत राजस्वको स्रोत प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपले आयातमै निर्भर छ। आयात निर्भर अर्थतन्त्रलाई राजस्व आउने वस्तुहरूको नियन्त्रणले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
विलासिताका सामान उपभोगबारेको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले भन्छ- मूल्यवृद्धिले यस्ता सामानको उपभोग कम गर्दैन। सुन, गाडी, मोबाइल, मदिरा जस्ता वस्तुको उपभोग गर्ने जमातले औपचारिक आयातको माग कुरेर बसेको हुँदैन। नेपालकै अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूले प्रस्ट्याउँछन् कि जब नियन्त्रणमुखी नीति लाद्ने प्रयास गरिन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व सङ्कलनमा पर्छ।
उपभोग्य वस्तुहरू अनेकौं अवैध मार्ग भएर मुलुक भित्रिन्छन्। नक्कली वस्तुको बजारले प्राधान्य पाउँछ। त्यसमाथि नेपालको मुख्य आर्थिक साझेदारका रूपमा रहेको छिमेकी भारतसँग खुला सीमा छ। जब तस्करीबाट ठूलो पैसा आर्जन हुने अवसर बन्छ, नेपाल-भारत दुवै तर्फका कालोबजारिया सक्रिय हुने प्रवृत्ति पुरानै हो।
आयातमा नियन्त्रणमुखी नीतिले राज्यको उद्देश्य हासिल नहुने मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा कर छली, तस्करी र आपूर्ति सङ्कट जस्ता अनेकौं विकृति एकसाथ भित्रिन्छन्। पहुँचदार उपभोक्ताले आफ्नो हातमा पर्ने विदेशी मुद्रा ब्याङ्किङ प्रणालीमा पठाउनुको साटो विलासी वस्तुको अवैध खरीदकै लागि सञ्चित गरेर राख्ने गरेको संसारभरकै अभ्यास छ। यसो हुँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा झन् प्रतिकूल असर पारिदिन्छ।
उपभोक्ताको बानी र संस्कार रातारात परिवर्तन गर्न सकिन्न। उसले वस्तुको सुलभता, सन्तुष्टि र समयको बचतलाई समेत ध्यान दिएर उपभोगको बानी बसालेको हुन्छ। आपूर्ति प्रणालीमा पनि नियन्त्रणमुखी नीतिले स्वतः मूल्य बढाउँछ। ‘उपभोक्ता टोकरी’ मा रहेका वस्तुको मूल्य समेत वृद्धि हुन्छ, किनभने कुनै वस्तुको आपूर्ति कम हुनासाथ त्यसको मूल्यमा तत्काल प्रतिस्थापन प्रभाव प्रतिविम्बन हुन थालिहाल्छ।
अहिले नेपालले अपनाउनुपर्ने रणनीति नियन्त्रणमुखी आयात होइन। यसको सट्टा अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वस्तता बढाइए सबै प्रकारका विदेशी मुद्रा, विप्रेषण, वैदेशिक सहायता र विदेशी प्रत्यक्ष लगानी स्वतः बढ्छ। छोटो समयमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु पहिचान गरेर आयात प्रतिस्थापन र सम्भव भए निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। यसलाई दिगो बनाउन सकिए दीर्घकालीन औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना गर्न र उपभोक्तामा स्वदेशी वस्तु उपभोगको बानी बसाउन प्रोत्साहन मिल्छ।
प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक दुवै लाभ हुन सक्ने वस्तुको छनोटमा जति ढिला गरियो, व्यापार घाटा र परनिर्भरता त्यति बढ्छ। यस्तो परनिर्भरताले विदेशी वस्तु मात्र उपभोग गर्ने उपभोक्ताको मनोविज्ञान झन् गाढा बनाइदिन्छ। यस बाहेक नेपालले अहिलेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।
गैरमौद्रिक कारणले भएको ठूलो मात्राको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न नसक्नु शासकीय कमजोरी हो। उपभोक्ता अधिकार अनेकौं कोणबाट खुम्चिने यो अवस्थाले उपभोक्तालाई बढी मूल्य तिराउँछ, तर छनोटको सुविधा दिंदैन। गुणस्तरीय वस्तुको उपभोगबाट समेत वञ्चित पार्छ।
नेपाल अहिले उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रका रूपमा आफ्नो छवि बनाउने क्रममा छ। तर, नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि उज्यालो पारिदिंदैन न त अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सघाउँछ। बरु झन् जटिलता थपिदिन्छ। himalkhabar.com बाट
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार छ । राज्यका तीन तहका सरकारको निर्माण हुने विधि नेपालको संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ भने संविधानतः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा रहने कर्मचारीको व्यवस्था पनि भएको छ । सरकार सञ्चालन गर्ने मुख्य र आधारभूत तत्व मानव संसाधन अर्थात् कर्मचारी हुन् । कर्मचारीले आफ्नो श्रम खर्च नगरिकन कसैलाई सेवा दिन सक्दैनन् । सेवा दिन भच्र्युअल अफिस पद्धतिबाहेक कर्मचारी स्वयं कार्यस्थलमा उपस्थित हुनुपर्दछ ।
संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तह हुने र सरकारका तहमा विभिन्न प्रकृतिका प्रशासनिक र प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारी कार्यरत रहने गर्दछन् । सरकारका तिनै तहका कर्मचारीले पदस्थापन, सरुवा वा बढुवा वा काजमा सरकारका तिनै तहमा रही काम गर्ने तथा अन्तरक्रिया गर्ने अवसर विधिवत रूपमा पाउनु वा दिनु भनेको सार्वजनिक प्रशासनमा गतिशीलता व्यवस्था गर्नु हो । कर्मचारीलाई सरकारका विभिन्न तहमा रही काम गर्ने अवसर दिँदा कर्मचारीको अनुभव फराकिलो हुने र समस्या समाधान गर्न त्यस्तो अनुभव काम लाग्ने हुन्छ । सरकारका तहमा रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रही काम गर्न सक्ने गतिशील व्यवस्थाले राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ । कर्मचारीको वृत्तिविकास अवसर फराकिलो र प्रतिस्पर्धी हुन्छ । सबै सरकारमा रहेको प्रशासन संयन्त्रबीच अन्तरक्रिया हुन गई सहकार्य मजबुत हुन्छ र सूचनाको आदानप्रदान पनि सहज हुन्छ ।
राज्यको उत्पत्तिदेखि नै राज्यसँग कर्मचारीतन्त्र र कर्मचारीको अस्तित्व जोडिएको र उनिएको छ । वास्तवमा कर्मचारीतन्त्र सरकार र जनताबीच पुल हो । नेपालको प्रशासनमा कर्मचारीतन्त्र निजामती सेवा र कर्मचारी निजामती कर्मचारी भनेर चिनिन्छन् । शासन प्रणाली परिर्वतन गर्दै गर्दा राजनीतिक तहमा भएका सबै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी र दायित्व निजामती सेवा र कर्मचारीको हो । कर्मचारीतन्त्रबिनाको राज्य हुँदैन र सरकार सफल पनि हुँदैन ।
नेपालको संविधानले नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने, तथा नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । स्वतन्त्रताका हकले नेपाली नागरिकको अधिकार र गतिशीलतालाई उच्च महत्व दिएको स्पष्ट हुन्छ । परिणामस्वरूप कुनै पनि नेपाली नागरिक नेपालको सरहदभित्र आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक र व्यक्तिगत कार्य निर्वाधरूपले सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र हुन्छ भने सबै नागरिक आफ्नो योग्यता र क्षमताले कुनै पनि तहको सरकारी सेवामा प्रवेश गरी सेवा गर्न पनि स्वतन्त्र छ ।
निजामती कर्मचारीले राजनीतिक मतभेदमा पनि आफूलाई तटस्थ राखी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वार्थमा अडिग रहनुपर्छ
निजामती कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापन जटिल र संवेदनशील विषय हो । कर्मचारी उत्पे्ररित भएन भने उसलाई परिचालन गर्न पनि कठिन हुन्छ । एकात्मक शासन प्रणालीमा हुर्केका र अभ्यस्त भएका कर्मचारीलाई संघीय शासन प्रणालीअनुरूप बनेका स्थानीय तह र प्रदेश तथा संघमा खटाउन विधि, उत्प्रेरणा र वृत्ति विकासका पक्षमा गम्भीर र बृहत् दृष्टिकोण राख्नुपर्ने हुन्छ ।
कर्मचारीको जीवनमा वृत्ति विकासले अहं भूमिका खेलेको हुन्छ । संगठनमा वृत्ति विकास ठाडो र समतल हुन्छ । समतलले विशेषज्ञता बढाउँछ भने ठाडोले पद, अधिकार र जिम्मेवारी बढाउँछ । समतल वृत्ति विकासभन्दा ठाडो वृत्ति विकास अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । वृत्ति विकास कर्मचारीलाई काममा उत्प्रेरित गर्ने महत्वपूर्ण तत्व हो । यसकारण कर्मचारीलाई परिचालन गर्दा उसका संवेदनशील पक्ष र उत्प्रेरणाका तत्वहरू पहिचान गरी निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउने सशक्त तत्व हो । निजामती कर्मचारीले राजनीतिक मतभेदमा पनि आफूलाई तटस्थ राखी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वार्थमा अडिग रहन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुन सक्ने विवादमा कर्मचारीले राष्ट्रिय हित र स्वार्थको संरक्षण गर्न सक्दछ । यसकारण सरकारका तीन तहमा भर्ना हुने गर्ने कर्मचारी प्रशासनका विधि, प्रक्रिया र आधार सरल र बोधगम्य बनाई विधिसम्मत तरिकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा र बढुवा हुने गतिशील व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । सक्षम, समावेशी र प्रतिनिधिमूलक सरकारी सेवा निर्माण गर्न गतिशील कर्मचारी भर्ना, सरुवा र बढुवा पद्धतिको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ ।
कर्मचारी भर्ना व्यवस्था सार्वजनिक सेवामा कर्मचारी प्रवेश गर्ने मुहान हो । कर्मचारीको वृत्ति विकास मूलतः सेवा प्रवेशबाट सुरु हुन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी आपूर्ति गर्न लिइने परीक्षामा देशका सबै योग्य नागरिकले समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न र सेवा गर्न पाउने हक र स्वतन्त्रता नेपाली नागरिकका लागि संविधानले सुरक्षित गरेको छ ।
लोक सेवा आयोगले संघीय सेवाका लागि र प्रत्येक प्रदेशमा लोक सेवाको व्यवस्था गरी सबै नागरिकलाई सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने समान अवसर प्रदान गरेको छ । लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक प्रशासनमा प्रवेश गर्न चाहने उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भने हरेक उम्मेदवारलाई समान व्यवहार पनि गर्नुपर्छ । देशको जुनसुकै भूभागमा बसेका नागरिकले संघ र सबै प्रदेशमा समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाले लोक सेवा आयोगका परीक्षाको स्तर पनि फराकिलो, समान र गुणस्तरीय हुनुपर्छ ।
गतिशीलताका आधारहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई सरकारका तहबीच सरुवा बढवा गर्नका लागि आधारभूत विकास गर्नुपर्छ । कर्मचारी सरुवा र बढुवाको पद्धति गतिशीलता प्रवद्र्धन गर्ने पहिलो आधार हो । सरुवा र बढुवा वृत्ति विकासको महत्वपूर्ण पक्षहरू हुन् । सरुवाको माध्यमबाट कर्मचारीले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय र परिस्थितिमा रही काम गर्ने र अनुभव बटुल्ने अवसर पाउँछ । विशेषज्ञता खारिन्छ । पदोन्नति भनेको सेवाको माथिल्लो पदमा बढुवा हुँदै संगठनको नेतृत्व तहमा पुग्नु हो । पदोन्नतिले कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र अधिकार वृद्धि गर्दछ भने पारिश्रमिक पनि थप गर्दछ । यसकारण पदोन्नति कर्मचारीको सार्वजनिक प्रशासनमा प्रवेश गरेपछि सबैभन्दा चासोको विषय बनेको हुन्छ । बढुवाको सन्र्दभमा कर्मचारीले कुनै प्रकारको सम्झौता गर्दैन । यसकारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भर्ना भएका कर्मचारीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा र बढुवा हुन केही वैज्ञानिक नीतिगत आधार र प्रक्रियाको व्यवथा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनमा गतिशीलता प्रवद्र्धन गर्ने अन्य आधारभूत पक्ष (क) कर्मचारी प्रशासनको आधारभूत सर्तमा समानता (ख) कर्मचारीको श्रेणी र पदको मर्यादाक्रमको किटान (ग) सार्वजनिक सेवाको न्यूनतम सुविधामा समानता, (घ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच अन्तरक्रिया, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यको व्यवस्थापन तथा (ङ) सूचनाको आदानप्रदान हुन् ।
सरकारका तहमा रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रही काम गर्न सक्ने गतिशील व्यवस्थाले राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ
(क) कर्मचारी प्रशासनको आधारभूत सेवाका सर्तमा समानताः संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अर्थात् सरकारको जुनसुकै तहमा काम गरेको भए पनि सेवा प्रवेश र अवकाशको लागि समान उमेरको किटान, सरुवा र बढुवाका सर्तहरू, सजायका आधार र प्रक्रिया, कार्यालय लाग्ने र छुट्ने समय तथा सार्वजनिक बिदा (स्थानीय बिदा बाहेक) जस्ता पक्षसमान हुनुपर्दछ भने निजामती कर्मचारीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समान तह वा माथिल्लो पदमा सरुवा वा बढुवा भई जान सक्ने गतिशील प्रावधान ऐनमा राख्नुपर्छ ।
(ख) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनमा रहने श्रेण्ी र पदको मर्यादाक्रमको किटानसम्बन्धी व्यवस्था ः अन्तर सरकार सरुवा, बढुवा गर्न, निर्देशन जारी गर्न र आदेशको कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने श्रेणी र पदको मयादाक्रम ऐनमा नै किटान गर्नुपर्छ ।
(ग) कर्मचारीको न्यूनतम सुविधाको व्यवस्था : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने निजामती सेवाका लागि कर्मचारीको सेवा सुविधा निवृत्तिभरण, उपादान, उपचार खर्च बिमा सुविधा भत्ता, समान हुनुपर्छ । संघीय आर्थिक ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीको पद र श्रेणीअनुसार न्यूनतम तलव पनि समान तोकिनुपर्छ । तर, संघीय शासन प्रणालीमा प्रत्येक सरकार आफ्नो गच्छेअनुसार फरक फरक भत्ता दिन स्वतन्त्र रहने व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक हुन्छ ।
(घ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच अन्तरक्रिया, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यको व्यवस्थापन : सरकारका तहका कर्मचारीबीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयले देशको समग्र शासन सञ्चालनमा सहज हुन्छ । आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ र आदेश निर्देशको कार्यान्वयन पनि सजिलो हुन्छ । यसकारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच अन्तरक्रिया, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यको व्यवस्थापन हुन जरुरी हुन्छ ।
(ङ) सूचनाको आदान प्रदान : सूचना सञ्चार प्रविधिको विकासले आजको युग सूचनाको युग, डिजिटल युग र नेटवर्क गर्भनेन्सको युगमा रूपान्तरण भएको छ । नेटवर्कको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्न, नीति र योजना तर्जुमा गर्न र राष्ट्रिय सूचनाको संरक्षणका लागि सरकारका तहबीच सूचनाको आदानप्रदान सहज हुनुपर्छ । सूचनाको सहज आदानप्रदानले देशको कर्मचारीतन्त्रको वन्डिङ मजबुत हुन्छ ।
देशका सबै प्रदेशवाट भर्ना भई आएका कर्मचारीले प्रतिनिधिमूलक कर्मचारीतन्त्र बनाउने छन्, जसले जनतालाई तटस्थ भएर सेवा दिनेछन् सरकारका नीति र कार्यक्रम उत्प्रेरित भएर कार्यान्वयन गर्नेछन् तथा राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउने छन् । तर, कर्मचारीको गतिशीलतालाई निसिद्ध गरेको खण्डमा कर्मचारीतन्त्र जड हुन्छ । जड अर्थात् स्थिर कर्मचारीतन्त्रमा उत्प्रेरणा हुँदैन । जड कर्मचारीतन्त्र अर्थात् निजामती सेवाले जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, सरकारका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्न पनि सक्दैन ।
संघीय शासन सञ्चालनका लागि निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न हाल भइरहेको कठिनाइ सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको भर्ना, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा र अवकाश कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न नै मुख्य हो । कर्मचारी प्रशासनका आधारभूत विषय स्पष्ट भएको अवस्थामा कर्मचारी परिचालन गर्न कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन । यसकारण निजामती सेवामा कर्मचारीको गतिशीलता प्रर्वद्धन गर्न संघीय निजामती सेवा ऐनमा गतिशीलताका आधारभूत पक्ष सेवाका सर्तमा समानता, कर्मचारीको श्रेणी र पदको मर्यादाक्रमको किटान र कर्मचारीले पाउने न्यूनतम सुविधामा समानता, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच अन्तरक्रिया, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यको व्यवस्थापन तथा सूचनाको आदानप्रदानलाई समेटेर जति सक्यो छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु अहिलेको बुद्धिपूर्ण कार्य हो । राजधानीबाट
- सावित्री गौतम
नेपालको संविधान– २०७२ को पहिलो वाक्य छ, ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता ।’ तर, नागरिकताको हक दिने बेला संविधानले आफ्नै वाक्य काटेर ‘आमाहरू सार्वभौमिक नागरिक होइनन्’ भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ । जति सर्त पूरा गरेर एक सन्तानले बाबुको नामबाट नागरिकता पाउँछ, त्यति नै सर्त पूरा गरेर उसले आमाको नामबाट नागरिकता पाउँदैन ।एक आमाले सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउँदा ‘बाबुको पहिचान नभएको’ खुलाउनुपर्छ, उनको एकल पहिचान मान्य छैन ।
६ वर्षअघिको एक प्रसंग । साथी अधिकृत भएको सरकारी कार्यालयमा कामविशेषले पुगेको थिएँ । उनले छोरा ब्याचलर पढ्ने बेला भएको र नागरिकता निकालेको प्रसंग सुनाए, ‘बूढी (उनकी श्रीमती) ले छोराको नागरिकतामा मेरो नाम पनि लेखिनुपर्छ भनेकी थिई, रहर पूरा गरोस् न त भनेको, पूरा भएन ।’ आमाको मात्रै नामबाट पनि नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकार छ भनेर दाबी गरिने देशमा बाबुको नामसँगै आफ्नो नाम पनि लेखाउने अधिकार कुनै आमाको ‘पूरा हुन नसकेको रहर’ कसरी बन्न पुग्यो ? बिस्तारमा सोधेँ ।
छोराको नागरिकता निकाल्न उनले आफ्नो र श्रीमतीको नागरिकता साथै लगेका थिए । कर्मचारीले बाबुको नागरिकता हेरेर उनलाई त छोराका बाबुको रूपमा स्विकारे । तर, आमाको नागरिकता हेरेर ‘आमाले बिहेअघि निकालेको नागरिकता भएकाले आमाको नाम छोराको नागरिकतामा राख्न मिल्दैन, कि आमाले बिहेपछि (लोग्नेलाई ‘वंशज’ मान्दै) बाबुकै थर राखेर निकालेको नागरिकता हुनुपर्छ कि त विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ’ भनेछन् । उनले विवाह–दर्ता प्रमाणपत्र (जसमा धेरैजसो महिलाको पैत्रिक थरपछाडि लोग्नेको पनि थर जबर्जस्ती झुन्ड्याइदिन्छन्) लैजान बिर्सेका थिए । उनी बस्थे पोखरा, नागरिकता प्रमाणपत्र निकाल्नुपर्ने पर्वतबाट । तुरुन्त लिन आउन मिलेन ।
अन्तत छोराको नागरिकतामा ‘आमाको नाम’ भनेर प्रिन्ट गरिएको कोठामा कर्मचारीले तीवनटा क्रस अर्थात् तीन ‘काट्टा’ लगाएर पठाइदिएछन् । छोराकी आमालाई यसबारे सोध्दा उनले भनेकी थिइन्, ‘छोराको नागरिकता हातमा लिनासाथ ह्वाँह्वाँ रुन पुगेछु, एक छिनपछि मात्रै छोरालाई नराम्रो लाग्यो होला भनेर होस आयो । त्यसपछि बाथरुममा गएर धेरैबेर रोएँ ।’
यो सुन्दै गर्दा मेरो छोरा १४ वर्षको थियो । सोचेँ, ‘मेरो छोराको नागरिकता निकाल्न त अझै दुई वर्ष बाँकी छ । त्यतिन्जेल परिस्थिति निकै फेरिइसकेको हुनेछ । छोराको नागरिकता निकाल्ने बेलासम्म त यस्तो कदापि हुनेछैन । म त आफ्नै नामबाट छोरालाई नागरिकता दिलाउने हो ।’
आफ्नै नामबाट सन्तानको नाबालक प्रमाणपत्र वा नागरिकता निकाल्न गएका आमाका शारीरिक थकान र सीडीओ कार्यालयमा सुनेका अश्लील टिप्पणीका कारण हुने मानसिक अवसादका अनुभूति केही आमाहरूले प्रत्यक्ष सुनाइसकेका थिए । बीसौंपटक पढिएको पनि थियो । तर, पनि आखिर संविधानले त ‘दिएको छ’ भन्छन्, बुझौं न । यही सोचेर छोराको नागरिकता निकाल्नु केही महिनाअघिदेखि नै मैले यसबारे सोधपुछ सुरु गरेँ । गृह मन्त्रालयकै कर्मचारी रहेका आफन्त दाइलाई मेसेज गरेँ, ‘मेरो नामबाट छोराले नागरिकता पाउन के गर्नुपर्छ ?’ उनी अहिले पनि कुनै जिल्लाको सीडीओ छन् । र, उनलाई मैले पठाएको उक्त मेसेज आजसम्म पनि अनुत्तरित छ । उत्तर नदिएपछि सोचें, उनी पनि त आमाको नामबाट नागरिकता नदिने ‘अनागरिक उत्पादन कारखाना’ का इमानदार कारिन्दा न हुन् !
एक जना साथीको देवर मेरो स्कुल पढ्दाको साथी । ऊ पनि कुनै जिल्लामा सीडीओ छ । उसको नम्बर माग्न साथीलाई फोन गरें र यही कुरा बताएँ । साथीले भनिन्, ‘आमाको मात्रै नामबाट नागरिकताको त कोसिस नै नगर्नु, एक त सीडीओ कार्यालयमा तिमीमाथि बोलिने अश्लील शब्दको कुनै लेखाजोखा हुनेछैन र दोस्रो ती सबै अपशब्द सुनिसकेर पनि तिमीजस्ता (श्रीमान्सँग नछुट्टिई सँगै ‘सुखी वैवाहिक जीवन’ मा बसिरहेका) का सन्तानलाई दिँदैनन् पनि ।’
त्यसपछि मैले दोस्रो पटक संविधान पढेँ । नेपालको संविधान– २०७२ को पहिलो वाक्य छ, ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता ।’ तर, नागरिकताको हक दिनेबेला संविधानले आफ्नै वाक्य काटेर ‘आमाहरू सार्वभौमिक नागरिक होइनन्’ भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ । जति सर्त पूरा गरेर एउटा सन्तानले बाबुको नामबाट नागरिकता पाउँछ, त्यति नै सर्त पूरा गरेर उसले आमाको नामबाट नागरिकता पाउँदैन । नेपालको संविधान– २०७२ को ‘नागरिकताको हक’ भाग–२, धारा–११, उपधारा–५ मा उल्लेख छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर, बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।’
अर्थात् एक जना आमाले सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउँदा ‘बाबुको पहिचान नभएको’ खुलाउनुपर्छ, उनको एकल पहिचान मान्य छैन । तर, एउटा बाबुले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा ‘आमाको पहिचान हुन नसकेको’ खुलाउनुपर्ने प्रावधान संविधानमा कतै छैन । विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेका महिलाको हकमा उसका छोराछोरीलाई विदेशी महिला बिहे गरेका पुरुषको जति नै सर्त पूरा गरेर नागरिकता दिलाउने अधिकार छैन । छोराको नागरिकता निकाल्ने समय आइसक्दासम्म म ‘बाबुको ठेगान नभएको’ भनेर नखुलाएसम्म आमाको नामबाट नागरिकता नपाइने संवैधानिक प्रावधानबारे स्पष्ट भइसकेको थिएँ । मेरो छोराको त ‘बाबुको ठेगान’ छ । हामी सँगै छौँ । यस्तो ‘सुखी’ विवाहित जीवन भोगिरहेकी मलाई त आफ्नो पहिचानबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन संविधानले नै रोकेको छ ।
अब म कम्तीमा छोराको नागरिकतामा बाबु–आमा दुवैको नाम लेखियोस् भन्ने सोचमा ओर्लिएँ । साथीको छोराको नागरिकतामा झैं मेरो छोराको नागरिकतामा पनि ‘आमाको नाम’ लेखेको कोठामा ‘काट्टा’ नलागे मात्रै पुग्यो भन्ने भयो । तर, भयो ठ्याक्कै त्यही । २०७५ सालको जेठमा नागरिकता लिन आफ्नो जन्मदर्ता, मेरो र बाबुको नागरिकता लिएर बाबुसँगै छोरा चितवन गयो । पोखरामै जन्मेको भए पनि यहाँ घरजग्गा वा बसाइँ–सराइको प्रमाण नभएकाले ऊ आफ्नो बाबुतर्फका हजुरबाको घरजग्गा भएको ठाउँ रत्ननगरको बासिन्दा बनेर नागरिकता निकाल्दै थियो । खुट्टा घाइते भएकाले म यात्रा गर्न नहुने स्थितिमा थिएँ, पोखरामै रोकिएँ । ‘विवाह दर्ता प्रमाणपत्र ल्याउनुभएन ?,’ मेरो ससुराको गाउँको वडाका नाता प्रमाणित र सिफारिस गर्ने व्यक्तिले सोधेका थिए रे । तैपनि आमाको नाम लेखेको कोठामा मेरो नामसम्म लेखिदिएछन् ।
वडामा विवाह दर्ता किन नल्याएको भनेर सोधे भन्ने खबर फोनमा सुनेपछि मात्र म झसंग भएँ । बल्ल त्यतिबेला साथीले विवाह दर्ता लैजान बिर्सेकाले आमाको नाम नलेखिएको सुनाएको याद आयो । वडाबाट ‘आमाको नाम’ मा मेरो नाम लेखिदिएर पठाए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले छोराको नागरिकता प्रमाणपत्रमा ‘आमाको नाम’ भन्ने कोठामा मेरो नाम लेख्न पटक्कै मानेनछन् । उनको तर्क पनि त्यही थियो रे, ‘विवाह दर्ता प्रमाणपत्र नभई बच्चाको नागरिकतामा आमाको नाम लेख्न मिल्दैन ।’ मेरो नागरिकता प्रमाणपत्र साथमै भए पनि त्यो बिहेअघिको भएकाले (जसमा लोग्नेको थर छैन) छोराको नागरिकतामा आमाको नाम लेख्न मिल्दैन ।
छोराको जन्मदर्ता गर्ने बेलाचाहिँ ‘म श्रीमान्को थर राख्दिन’ भन्दाभन्दै नगरपालिकाका कर्मचारीले ‘पछि तपाईंको नाता प्रमाणित हुँदैन, विदेश जानुपरे अप्ठ्यारो हुन्छ’ भन्दै जबरजस्ती कोष्ठकमा श्रीमान्को थर राखिदिएका थिए । विवाह–दर्ता लिन तुरुन्त आऊँ भने पनि त्यो छुटेको छ पोखरामा, नागरिकता निकाल्नुपर्नेछ चितवनबाट । र, कर्मचारीले ‘आमाको नाम’ लेखेको कोठामा उसैगरि तीनवटा काट्टा लगाएर पठाइदिए । मेरो नागरिकतामा लेखिएको नाम र छोराको जन्मदर्ता कोष्ठकमा बाउको थर
झुन्ड्याएको उसकी आमाको नाम एकै भएको प्रस्ट देख्दादेख्दै पनि ती कर्मचारीले मलाई मेरो छोराकी आमा मानेनन् । दुई घण्टा बढी बहस गरेपेछि उनले ‘धेरै किचकिच नगर्नुस्, अरू मान्छेलाई डिस्टर्ब नगर्नुस्’ भनेर आमाको नाम लेखिएको ठाउँमा तीनवटा काट्टा धस्काएको नागरिकता प्रमाणपत्र मेरो श्रीमान् र छोरालाई थमाएर पठाएछन् । ‘आमाको नाम’ लेखेको कोठामा तीनवटा काट्टा लगाइएको छोराको नागरिकताले यति अपमानबोध भयो कि दुई हप्ता अवसादमा डुबेँ । त्यो दिनदेखि ‘ओहो तिमी कति साहसी, तिम्रा लेखले साहस दिन्छन्’ भन्ने टिप्पणीले मलाई उत्साहित बनाउँदैनन् । किनभने मेरो सम्पूर्ण हिम्मत र साहसको निर्मम हत्या भएको थियो, २०७५ जेठ १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा ।
आजसम्म छोराको नागरिकता हातमा लिन सकेको छैन । एक पटक छोरीले टाढाबाट देखाइदिएपछि हेरेको, ठ्याक्कै ‘काट्टा’ त कसले लगायो कुन्नि, तर प्रमाणित गर्ने प्रशासकीय अधिकृतको नाम भएको ठाउँमा रामचन्द्र ढकाल भन्ने व्यक्तिको हस्ताक्षर रहेछ । मेरो कुरा सुनेपछि केही साथीहरूले मलाई आफ्ना छोराछोरीको नागरिकता प्रमाणपत्र पठाए, जसमा आमाको बिहेअघिकै थरसहितको नाम पनि लेखिएको छ । उनीहरूमध्ये कसैले विवाहदर्ता लिएर गएका थिए, कसैको चाहिँ बाउले अलिकति कडा स्वरमा कर्मचारीलाई भनेपछि नाम लेखिदिए, कसैले आमाको नाम नलेखेको प्रमाणपत्र लिएर जाँदै जान्न भनेपछि आमाको नाम लेखिदिएका थिए । कसैले चाहिँ आमाको नाम लेख्दिनुस् न भन्दा ‘चाहिन्न’ भन्ने ठाडो जवाफ पाएको र काट्टा लगाएको वा खाली राखिएको बताएका थिए । यसको अर्थ आमाको नाम लेखिदिने वा जबर्जस्ती खाली राखेर वा ‘काट्टा’ लगाएर पठाइदिने हर्कत जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत तजबिज वा निगाहमा भइरहेको छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
यदि यो नियम छ नै भने पनि यस्तो असमान नियम किन राखिएको छ ? बाबुले छोराछोरीलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिलाउन जाँदा कसको श्रीमान् बनेर बच्चा जन्माएको भन्ने प्रमाणित गर्न विवाह दर्ता किन पेस गर्नु नपर्ने ? बच्चाको नागरिकतामा बाउको नाम लेख्दा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र नमागी सीधै लेखिने, आमाको नाम लेख्दा विवाहदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने भनेर उनीहरूले बताउने असमान नियमले कुनै महिला कुनै बच्चाकी आमा हो भनेर मान्यता दिएको देखिँदैन । बरु कसकी श्रीमती बनेर उक्त बच्चा जन्माई भनेर प्रमाण मागिएको देखिन्छ ।
हिन्दु धार्मिक क्यालेन्डरअनुसार, वैशाख कृष्ण औंसीलाई बोलीचालीको भाषामा आमाको मुख हेर्ने दिन भनिन्छ । छोराछोरीले आमालाई सम्मान व्यक्त गर्ने, उपहार दिने दिन । आज–भोलि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि मान्छेले आ–आफ्ना आमाप्रति सम्मान व्यक्त गर्छन् । सबैका आमाको अनुहार देख्न पाइन्छ । आमा उनीहरूका लागि के हुन् भनेर शब्दमा व्यक्त भएको देख्न पाइन्छ । तर, २०७५ सालपछि आमाको मुख हेर्ने दिन आएपिच्छे मलाई मनमा आउँछ– यो दिन नेपालको संविधान–२०७२ का मस्यौदाकारहरूलाई आ–आफ्ना आमालाई एकाबिहानै त्यसरी सम्मान व्यक्त गर्ने नैतिक साहस कहाँबाट आउँदो हो ? जसले संविधानमै आ–आफ्ना आमाहरू र आ–आफ्ना सन्तानका आमाहरूको, भविष्यमा आमा बन्ने इच्छा गरेको खण्डमा आफ्नै छोरी–बुहारीहरूको असमान अवस्था सुनिश्चित गरेका छन् । संवैधानिक असमानता त एकातिर छँदै छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कारिन्दाले
‘आमाको नाम’ लेखिएको कोठामा नामसमेत सजिलै लेखिदिँदैनन् । मैसँग यतिबेला तीनवटा नागरिकता प्रमाणपत्रका तस्बिर छन्, जसमा आमाको नाम या त खाली राखिएको छ या काट्टा लगाइएको छ । एउटा नागरिकता प्रमाणपत्र मेरै छोराको छ ।
यतिबेला मेरो नागरिकता हराएको छ । प्रतिलिपि निकाल्नुपर्नेछ । मैले निकाल्दाताकाको नागरिकता प्रमाणपत्रमा झन् ‘आमाको नाम’ भन्ने कोठै हुँदैनथ्यो । साथीहरूबाट सुनेको छु, नयाँ नागरिकता प्रमाणपत्रमा ‘आमाको नाम’ भन्ने कोठामा सीडीओ कार्यालयका कर्मचारीले आमाको नाम लेखिदिँदैनन् । पुरानो जे छ त्यो बदल्न मिल्दैन भन्ने जवाफ दिन्छन् । मेरी आमाको नाम ‘काट्टा काट्टा काट्टा’ होइन र मलाई त्यो हुँदै नभएको नाम लेखाउन मन छैन । प्रतिलिपि ननिकाली भएको छैन, तर आमाको नाममा काट्टा लगाइने डरले आजसम्म चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान सकेको छैन ।
४ वर्षअघि मेरो छोराको नागरिकता प्रमाणपत्रमा ‘आमाको नाम’ भन्ने कोठामा तीन काट्टा लगाइदिएर मेरो नामलाई ‘तीनवटा काट्टा’ नामकरण गरेको व्यक्ति आजको दिन आफ्नी आमाको नाममा कसरी महिमागान गर्दा हुन् ? ६ वर्षअघि साथीको छोराको नागरिकतामा आमाको नाममा काट्टा लगाइदिएर उसलाई रुवाउने पर्वतको सीडीओ, अफिसको कारिन्दा अनि मेरो भाइ विशाल गौतम र साथीकी छोरी स्वीकृति कट्टेलको नागरिकता प्रमाणपत्रमा ‘आमाको नाम’ खाली राखिदिने चितवनको सीडीओ, अफिसका कारिन्दा आजका दिन के गर्दा हुन् ? यिनीहरूले आजसम्म कति जिल्ला पुगेर कति जना आमालाई ‘काट्टा’ नामकरण गरे होलान् ? वा ‘आमाको नाम’ को कोठा खाली राखिदिएर उनीहरूको अस्तित्वलाई नकारे होलान् ? यी सबैले आज बिहान आ–आफ्नी आमाको दीर्घजीवनको कामना त पक्कै गरे होलान् ।
जबजब आमाको मुख हेर्ने दिनका पोस्टहरू देख्छु, नेपालको संविधान–२०७२ का मस्यौदाकारहरू सम्झन्छु । गृह मन्त्रालयमा कार्यरत आफ्नै आफन्त र साथीहरूलाई पनि एकाबिहानै आमाको फोटो हालेर महिमागान गरेको देख्छु, मलाई अत्यन्त भद्दा हाँसो लाग्छ । इकान्तिपुर डटकमबाट