लोकतन्त्रमा राजनीतिज्ञहरू खुला शासन पद्धतिको बहस गर्छन् । तर कर्मचारीतन्त्र बन्द  प्रणालीमा हुर्केको पद्धति हो । यसैले खुला राजनीतिक विश्लेषकहरू कर्मचारीतन्त्रलाई अनुत्तरदायी, सुस्त, अलोकतान्त्रिक र अक्षम संस्थाको रूपमा आलोचना गर्छन् । शासनका नायकहरू आफूलाई तिलस्मी र जादुगर देखाउँदै अनायकी शैलीमा कर्मचारीतन्त्रको खिल्ली उडाउँदै नागरिकसामु अग्रगामी भएको दिग्भ्रमित पार्छन् । त्यसैले हल्का र सतही रूपमा  राज्यका कानुनी संस्थालाई राजनैतिक दर्शनको आवरणमा तेजोबोध गरेका छन् र आफूलाई रूपान्तरणकारी देखाएका छन ।

तर कर्मचारीतन्त्र व्यक्ति होइन, राज्य स्थापित संस्था हो । शासकीय मूल्यको चरित्र हो । नागरिकको आशा र भरोसाको विन्दु हो । राज्यरूपी संरचनाको जरा हो । राज्यका अङ्गभित्र नशा नशामा भिजेको रक्तसञ्चार हो । कर्मचारीतन्त्र पार्टीका क्लब र भातृसंगठन होइन । तर उल्टो यस संस्थालाई  तलबी झुन्ड मानिएको छ।  भ्रष्टाचारको अखडा ठानिएको छ। नीला कोटेको भाष्य विनिर्माण गरिएको छ।

अमेरिकी वैज्ञानिक हर्बर्ट साइमनले विकासोन्मुख देशहरूको शासकीय चित्रण गर्दै भनेका छन‑” एकातिर न्यून तलबमा राज्यले कर्मचारीको सीप र बौद्धिकतालाई कज्याएको छ भने अर्कोतिर प्रशासन चलाउने जिम्मेवार अधिकारीहरूले राज्य सञ्चालनको पर्याप्त ज्ञान नलिँदा नागरिकले कुशासनको दुष्चक्र भोगेका छन । त्यहाँ सुशासनको आवरणमा कुशासन छ ।” राजनीति राज्यकै इच्छा (विल) जाहेर गर्ने वर्ग हो । यसको चेतना र ज्ञान बुद्धले भनझैं ज्ञान परिमितिजस्तै व्यापक  हुनुपर्छ । कर्मचारी त सहयोगी हात र आत्मा हुन । तर व्यवहारमा राजनीतिज्ञ कर्मचारीको इष्यालु र बिखालु वर्ग भएर उदाएको छन । यो बुझ्न जरुरी छ कि जब राजनीतिले राष्ट्रमा लय र थिति पक्रन सक्दैन तब कर्मचारीले पनि लोकतन्त्र, सुशासन र विकासका एजेन्डाको कुशल वितरण गर्न सक्दैन । अनि नागरिकको राज्य प्रदत्त सुरक्षा र सेवा प्राप्त गर्ने सार्वभौम अधिकार ध्वस्त हुन्छ । त्यसैले रिग्सले भनेका छन् कि राजनीति र कर्मचारीमा हस्तक्षेपकारी ग्रन्थि( इन्टरफेस कम्प्लेक्स)ले काम गरिरहेको छ ।

विश्वको अभ्यास हेर्दा कर्मचारीतन्त्रलाई हरेक मुलुकले राष्ट्रिय मेरुदण्डको रूपमा  लिएका छन् । भारतको संविधानले कर्मचारीतन्त्रलाई राज्यको चौथो बाहु (फोर्थ आम्स) मानेको छ । बेलायतको  उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्रता भएपछि बल्लभभाइ पट्टेलले भनेका थिए‑” कर्मचारी संविधानको एक प्राणी हो, निजी कर्पोरेट होइन । यो संस्था राज्यको आत्मा बन्नपर्छ ।” स्वतन्त्र  भारतको राष्ट्र निर्माणको खाकामा कर्मचारीको समर्पण र प्रतिबद्धता पूर्ण थियो । साथै, हालै  भारतीय प्रधानमन्त्री शासक मोदीले दोस्रो कार्यकालको शपथ समारोहमा कर्मचारीलाई मेक इन इन्डियाका खम्बाको  भएको र यस राष्ट्रिय विकासको खाकामा प्राण भर्न आव्हान गरेका थिए । । यसका साथै भारतीय  कर्मचारीको तथ्यमा आधारित डिप्लोमेसी विश्वभर अब्बल मानिन्छ। जापानमा राजनैतिक तरलताका कारण सरकार हेरफेर भइरहन्छ । तर‌ प्रशासन एक इन्च हल्लिँदैन। युद्ध र भूकम्पपछि गरेको विकास निर्माण र प्रविधिमा जापानी कर्मचारीको कार्यशैली विश्वमै प्रशंसित ‌रहेको छ।

राजनीति ‌स्वशासनमा र आत्मानुशानमा छ। कर्मचारीको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्दैन ।  कर्मचारीले राजनीतिको दर्शनमा बहस गर्दैन । सहमत र असहमत नीति निर्माणको बेला माथापच्चिसी हुन्छ। राष्ट्रिय एजेन्डालाई कर्तव्यको रूपमा शिरोधार्य गर्दै कार्यान्वयन गर्ने र उपलब्धिको हिसाबकिताब राजनीतिलाई सुनाउने गर्छ। छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशको राजनीतिले पनि सही गन्तव्य लिएको देखिँदैन । तर विश्व व्यापारको लाभलाई राष्ट्रिय ‌लाभमा जोड्न खेलेको त्यहाँको कर्मचारीको  भूमिका  त बेजोड छ ।  चीनमा त कर्मचारी  र राजनीति पानी र रङ भएको छ। अन्तर घुलन छ । पृथक् होइन; एकाकार  भएका छन् ।प्रतिबद्ध कर्मचारी खोजेको छ।  राजनैतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय लक्ष्य ल्याएर दिन्छ; कर्मचारीले कार्यान्वयन खाका बनाउने गर्छन्। स्रोतको जोहो राजनीतिले गर्ने र कर्मचारीको  क्षमतामा ध्यान दिइन्छ ।

कर्मचारीलाई प्रश्न गरेर हतोत्साहित गरिँदैन । राजनीतिले उत्तर  मात्र खोज्ने हुन्छ। सो अनुसार वातावरण दिइन्छ । गाली गलौज र अपमान गरिँदैन । बरु संस्थालाई रिइन्जियनिरियङ, पुनर्निर्माण वा सुधार गरिन्छ । बाहिर भद्दा मजाकको विषय बनाइँदैन । नागरिकका लागि कर्मचारी र राजनीतिक परिपूरक ‌हुन्। फरक होइनन् । विश्वास र वैधता पाएका वर्ग हुन् । भुटानमा नागरिकका खुसीका सूचक राजनीति र कर्मचारी बनेका छन् । सन १९५९ मा सिङ्गापुरमा ली क्वान युले कर्मचारीलाई पारदर्शी चुस्त र जिम्मेवार बनाई हवाई, जल व्यापार तथा पर्यटनको खाका कर्मचारीलाई दिए र अहोरात्र खटेर कर्मचारीले सिङ्गापुरलाई आर्थिक क्षेत्रमा एशियन टाइगर बनाए । सन १९९० मा महाथीर मोहम्मदले ३० वर्षे भिजन २०२० ल्याई र  शक्ति र सत्ता जनताको सेवाका लागि भन्ने घोषणा गरे । सुशासनमा त आफ्नै काकालाई मृत्युदण्ड नै दिई कठोर रूपमा उभिए ।  त्यसैले कर्मचारीतन्त्र पार्टी जस्तो खण्ड खण्ड (पार्ट) मा चिरा लाग्ने विषय होइन । यो राज्यको पूर्ण (होल) मुलुक नै मानी आफ्नो कार्यक्षेत्र (कन्स्टिच्यूएन्सी) मानेर काम गर्दछन्। वास्तवमा कर्मचारीतन्त्र संरचना, पद्धति र प्रवृत्तिको समिश्रण हो । 

लोकतन्त्रको मूल कमजोरी भीडतन्त्रको शासन हो । त्यसैले नेपालमा राजनेताको शासन होइन, भीडतन्त्रको शासन रहेको छ । यस भीडतन्त्रीय अभ्यासभित्र कर्मचारीतन्त्र असाध्यै दबाब र तनावमा छ । चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । नेपालको राजनीति अति लोकप्रियतावाद ( एक्सट्रिम पपुलिजम) बाट हाबी छ । अब्राहम लिङ्कन भनझै एउटा कुशल शासकलाई देशको भविष्यको चिन्ता हुन्छ तर कुटिल राजनीतिज्ञलाई आगामी चुवावको । लामो समयदेखि नेपालले यही नियति भोगेको छ । मिडियाले कर्मचारीलाई लुटेरा र अपराधीझैँ खेदेका छन । सामाजिक अभियान्ताको आवरणमा कर्मचारीलाई हातपात गर्दै हिँडेका छन् । स्थानीय तहमा रजौटेहरूले  कर्मचारीलाई हाजिरी गर्न नदिएर सेटिङ स्टेट लागू गरेका छन ।  यही विषमतालाई चित्रण गरी प्रशासनविद् अल्फोड एडलरले हिट्लरको नाजी प्रशासनमा यहुदीले आत्महत्या गरेझैँ प्रियतावादी राजनीतिका अघि कर्मचारीले एक दिन आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थाको पूर्वानुमान गरेका छन । अर्का प्रशासनविद् ओल्सनले डायनिसोर जस्तै अस्तित्वको दोसाँधमा सङ्घर्षरत प्राणीको रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई लिएका छन् ।

लोकतन्त्रवादी भन्ने राजनीतिज्ञ कर्मचारीलाई उल्टै वर्गीय दास एवं रैतीजस्तो व्यवहार गर्छन् । कर्मचारीको पेशा र विज्ञताको उपहास गरी सरकार सञ्चालनमा सल्लाहकार (क्रोनिज) हाबी छन । राज्यका उपल्ला नीति र निर्णयमा भारदारी (किचन क्याबिनेट) प्रथा कायमै छ । साथमा स्वघोषित बुद्धिजीवी (थिङक टेङ्क) का नाममा बिचौलियाको रजगज छ । कर्मचारीतन्त्रको पद क्रम (चेन अफ कमाण्ड) भत्केको छ । तिनै राजनैतिक ठालु (ई लाइट) स्वार्थको एजेन्डामा सामेल नहुने कर्मचारी तर्साउने, थर्काउने,मनोबल गिराउने प्रशस्त उदाहरण छन । प्रशासनिक नेतृत्वहरू मनोबल हारेका सिपाही भएर राष्ट्रको अभियानमा लुरुलुरु पिग्लक्षु बनेका छन् । यहाँनेर कर्मचारी मात्र कमजोर होइन,राष्ट्र नै तरल भएको छ । जनमानस होस् या अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा दुवैको छवि धुमिल भएको छ । तसर्थ, विड्रो विल्सनले यी दुवै वर्ग टाढा भए राज्य ध्वस्त हुने र नजिक भए नागरिकको ‌सार्वभौम न लुटिने तर्क गरी सिमाङ्कन तोकिदिएका छन । तर पनि राजनीति र प्रशासनको क्षेत्राधिकार दोसाँध (बफर रोल) मा भएकोले नियन्त्रण र सन्तुलन गुमेका छन् ।

कर्मचारीको आत्मसम्मान गिराएर राजनीतिज्ञले समृद्धि र सुशासनको पगरी खोज्दैछन् । राजनीतिको छायामा जुम्सो बनेको छ यो संस्था । न यस संस्थाले दिएको मार्गदर्शन  राजनीतिलाई पाच्य हुन सक्छ न आफ्नो पेशागतको साख‌ उचो पारी राष्ट्रको मेरुदण्ड बन्न सक्छ । चौतर्फी  प्रहार र लाञ्छनाबाट आक्रान्त छ । बरु उल्टै राजनीतिको स्वार्थ सिद्धको साधन र नागरिकका बिकाऊ वस्तु बनेको आरोप छ। केही कर्मचारीका कारण समग्र संस्था बदनामी भएको छ।

अन्योल छ, राजनीति र कर्मचारी परिपूरक हुन् कि प्रतिस्पर्धी हुन् । नागरिकको सेवामा सहयात्री कि सहयोद्धा  हुन्। कमाउने सेटिङमा दुवै मिलेको र काममा टकराव भएकै आरोप  छ । 

कर्मचारीतन्त्रमा पनि  वेवरले भनेझैँ कर्मचारीतन्त्रले राज्य सङ्गठनभित्रका सूचना, अधिकार र शक्ति, स्रोत साधन तथा सुविधाको शासकीय दम्भ छ । प्रक्रियामूलक र विधिको पालना गर्ने हुँदा कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती (रेडटेपिज्म) को कमजोरी छ । सरकारप्रति मात्र उत्तरदायी हुने हुँदा जनचासोहरू ओझेल परेका छन्  ।

नेपालमा राजनीतिज्ञले चुनाव जित्नु नै सर्वज्ञ मानेको छ । जनताले मत मार्फत विश्वास दिएका हुन् ।  तर विद्वता र ज्ञान नागरिकले दिएका छैनन् । राजनीतिले क्षमता तिखार्नुपर्छ। विद्वताविनाका नीति निर्माण त  घैँटोविना पानी भर्नु सरह हो । त्यसैले संसदमा सांसदमा नीति बहस जोकरजस्ता भएका छन् । संसद तमासाको थलो भएको छ। विधि निर्माता निर्लज्ज गालिगौलजमा उत्रेका छन् । राज्यका गम्भीर  र दीर्घकालीन विषय ओझेलमा छन । बेतुकका स्टन्ट हाबी छन्। राज्य स्याल हुइयाँकै बहसमा छ । 

वेवरले भनेका छन कि कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिलाई सघाउनुपर्छ । तर यसको अर्थ यसले राजनीतिले थापेको पासोमा फस्नु पर्छ भन्ने होइन । राजनीतिको रजगजको रमिते हुनुपर्छ भन्ने छैन । कानुनभित्र रहेर सहयोग गर्ने हो । सबै व्यवहार सह्य हुदैनन् । कर्मचारीतन्त्र मान्छेको समूह हो । त्यहाँ मानवीय इन्टिजलजेन्स छ र  मानव भएका नाताले त्यस वर्गसँग भावना र संवेदना रहेको छ। ज्ञान र क्षमताको प्रचुरता छ । तसर्थ कर्मचारी प्रशासनिक मान्छे ( एड्रिमिस्ट्रेसन म्यान) मात्र हुँदैन ।

नेपालमा कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्नु दशकौँ युगको लगानी छ। यदुनाथ खनालले भनेका छन् कि हामीले कर्मचारीतन्त्र बनाएको होइन केवल राष्ट्रको खम्बा बनाएको हो। त्रिभुवनले २००९  पश्चात्  भारतीय प्रशासनविद् ल्याएर‌ पनि  नेपाली कर्मचारीको क्षमता बढाउने काम गरे । उनले कर्मचारीमाथि होइन, राज्य प्रणालीमा लगानी गरे । संस्थागत मात्र गरेनन्। राष्ट्र बलियो बनाउने सूत्र नै कर्मचारी थियो । प्रशासनका जग बसाउन टङ्क प्रसाद आचार्यले २०१३ सालमा कानुनी व्यवस्था गरी नीति र ऐन लागू गरे । पञ्चायतकालमा महेन्द्रले काबिल प्रशासक तयार पारे ।  त्यस बखतको प्रशासन राजनीतिको कठपुतली थियो। तर त्यसभित्र  विज्ञता थियो । विकास प्रशासनको राष्ट्रिय जग वीरेन्द्रको पालामा बन्यो । वि. सं. २०४७ मा राजनीतिज्ञबाट कर्मचारीलाई पञ्चायती व्यवस्था पल्टाउन आव्हान गरियो । फलस्वरूप कर्मचारी आन्दोलनमा सहभागी भए । व्यवस्था पल्टेपछि कर्मचारीमाथि नै उल्टै राजनीतिकरणको दोषारोपणका शृङ्खला सुरु भयो । पूरै राजनीतिज्ञ कर्मचारीजस्ता र कर्मचारी नेता भएर निस्किए । तर सेवा प्रवाह शिथिल भए ।

नेपालका कर्मचारीले द्वन्द्वकालमा झोलामा सेवा बोकेर नागरिकको घरदैलोमा सेवा दिएको लेखाजोखा छैन । कोरोना कहरमा आफू मरेर स्वास्थ्यकर्मीले इटालीको जस्तो मासडेथबाट नागरिकलाई बचाएका दृश्यको गणना भएन ।  विपद् र भूकम्प पुनर्निर्माणमा नेपालको प्राविधिकले निजी आवास निर्माणमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन रहेन ।  राजनैतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणमा राज्यको धरोहर थाम्ने सेवाको उपहास मात्र भएको छ । मुलुकमा कर्मचारीका लागि मात्र होइन कि नागरिकका लागि गरिखाने वातावरण (वर्किङ क्लामेट) धरासायी भएको छ । नत्र वार्षिक ८ लाख नागरिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छोड्नुपर्ने थिएन ।

नेपालका राजनीतिज्ञले संसदमा कर्मचारीतन्त्रको आकार र कार्यसम्पादनको बारेमा कोहोलो हालेका छन । कर्मचारीलाई बाँच्न नपुग्ने तलब सुविधा खोसेर जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता र सांसद कोष बाँड्दै राज्य दोहनमा वैधानिकता सृजना गरेका छन् । उल्टै कर्मचारी र जनसङ्ख्याको अनुपातमा सेवा विस्तार गर्न छाडेर कर्मचारी कटौतीका प्रस्ताव गरेका छन् । भुटान सरकारले उचित आकार, संरचना, क्षमता र कर्मचारी व्यवस्थापनमा निपुणता देखाएको छ  र त्यहाँ २६ हजार कर्मचारी रहेकोमा कर्मचारी र सेवाग्राहीको अनुपात १: १०० रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा १ करोड कर्मचारी रहेकोमा कर्मचारी र सेवाग्राहीको अनुपात १: १२८, कर्मचारी र सेवाग्राहीको अनुपात १: १३४ रहेको छ । इजरायल र अमेरिकामा डाक्टर र वैज्ञानिक आफ्नो पेशा छाडेर निजामती सेवामा जान्छन् । त्यहाँका नागरिकले राष्ट्र सेवक बन्न पाएकोमा गर्व गर्छन् ।तर नेपालमा जनप्रतिनिधिलाई तलबी र सुविधा बढाएर कर्मचारीको सेवा खोस्न उद्धत छन । कर्मचारीको क्षमता विकासमा लगानी भएको पाइँदैन । अनि लगानी विनाको प्रतिफल मात्र खोजिएको छ ।

विड्रो विल्सनले राजनीतिले विधि निर्माण, जनताको प्रतिनिधित्व र प्रशासनमाथिको निगरानीमा तीन काम गर्नुपर्ने सुझाएका छन् ।  अर्का विद्वान डेमिङले राजनीतिको आड होइन कि व्यावसायिक स्वायत्तता हुन् कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् । त्यसैले नेपालमा राजनीतिज्ञसँग राज्य परिवर्तनको गहन र दीर्घकालीन खाका पाइँदैन । रुमानी भावले देश कायापलट हुँदैन ।  मूल्यमा आधारित होइन तथ्यमा आधारित नीतिले सामरिक अर्थ राख्दछ ।  समृद्धिका र सुशासनका गन्तव्य सजिलै प्राप्त हुँदैन । त्यहाँ जनशक्ति, लगानी र स्रोत चाहिन्छ । राष्ट्र निर्माणका सूचक र आधारको ज्ञान त्यसै प्राप्त हुँदैनन्, अध्ययन र अनुसन्धान चाहिन्छ । नागरिकको इमोसनमा खेल्ने र व्यक्तिगत कमाउमा कर्मचारीलाई बलिको बोको बनाउन राजनीति संस्कारले कुशासन जन्माएको छ । व्यवस्था परिवर्तनको लाभको अंश मात्र मात्र खाइरहने सोच बदलिन जरुरी छ ।

कर्मचारीहरूलाई कार्यकारीले मिस‌नरी प्रयोगको मतियार बनाउने स्थिति भयावह छ । साथै, ब्लाक बक्सभित्र गरिएका लाभका अमुक निर्णयको साक्षी बसेका आधारमा कर्मचारीको हुर्मत लिँदा राज्य नै तरल भएको छ । निर्णयकर्ता हतोत्साहित भई नागरिक अनिर्णयको बन्दी हुने स्थिति जन्माइएको छ । राजनीति चर्चा र परिचर्चा मात्र कमाइरहने र जस लिने होडबाजी छ । समस्याको चीरहरण( प्रोबलम सुटर ) हुन सकेको छैन । प्रशासनले राजनीतिको आडमा हुर्किए पनि मूल्य मान्यता टाँक्सिएका छन । राज्य दोहनको मिलीभगत भएको आरोपमा  निर्दोष र इमान्दार कर्मचारी डामिएका छन ।  अभिभावकत्व मरेको टुहुरो भएको छ कर्मचारीतन्त्रभित्र ।  भ्रष्टाचारमा पनि राजनीतिलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीलाई पटक पटक कलङ्कित बनाइएको छ ।

सरकार र नागरिकलाई एउटै स्थानमा जोड्ने राजनीति र कर्मचारी हुन् । तर अल्विन टोफलर भनेझैँ राजनीति मत र धन बढाउनेतिर उद्धत छ ।  कर्मचारीतन्त्र पनि नियम र कानुनमै अल्झेर (रुल मेनिया) गोल हान्न बिर्सेको खेलाडीझैँ भएको छ । कर्मचारी नागरिकको आँखामा बिकाऊ साधन बनेको छ।  सार्वभौम जनताको सम्मान गर्ने जनमुखी शासन व्यवस्था समयको माग हो । यसका लागि कर्मचारी नागरिकको सेवक बन्नुपर्छ । राजनीतिज्ञको मतियारबाट मुक्त हुने गरी प्रतिवादको सामर्थ्य राख्नुपर्छ । प्रशासन डटकमबाट

भट्टराई नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।

• कृष्णदेव भण्डारी

केही दिन पछि २०७९ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को परीक्षाफल प्रकाशित हुदैछ । एसईई परीक्षामा केही विद्यार्थीहरूले उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरी लेटर ग्रेडिङ्गमा A वा A+ हासिल गर्दछन भने, धेरै परीक्षार्थीहरू अपेक्षाकृत कम अङ्क प्राप्त गरी पछिल्लो ग्रेडिङमा उत्तीर्ण हुन्छन् । उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू अति उत्साहित हुनु जरुरी छैन र अपेक्षाकृत कम अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू हतोत्साही पनि हुनुहुँदैन । हरेक वर्ष कति विद्यार्थीहरू परीक्षाफलको डरले परीक्षाफल प्रकाशित हुनुपूर्व र कतिले परीक्षाफल प्रकाशित भएपश्चात आत्महत्या गर्ने गर्दछन्। यो लेखकाे आशय यसवर्ष त्यस्ता अप्रिय, दुःखदायी घटनाहरू नहोउन भन्ने रहेकाे छ ।

पहिलो कुरा त, एसईई परीक्षा जीवनको अन्तिम परीक्षा होइन, यो त परीक्षाहरूको आरम्भ हो। शुरुआतमै हार स्वीकार्नु कायरता हो। हामीले जीवनमा साहसी र आत्मविश्वासी हुनुपर्छ । के फुटबलको कुनै टिम पहिलो हाफमा ३–० ले पछाडि पर्यो भने त्यो टिम दोस्रो हाफमा भाग नलिई बाइ दिन्छ र? त्यसो भएको छैन र हुँदैन पनि। अन्तमा, त्यो टिम ४–३ ले विजयी हुन सक्छ । खेलमा यस्ता धेरै दृष्टानतहरू छन। सास रहेसम्म आस रहन्छ भनेझै हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहनुपर्छ। आत्मविश्वास, साहस, कामप्रति लगाव भएमा हामी सबै सफल हुन सक्छौ। त्यसैले पूरा म्याच खेलौ, बिचमा आत्मसमर्पण गरेर कायरता प्रदर्शन नगरौं ।

अर्को कुरा, शैक्षिक संस्थाहरूबाट शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र हासिल गर्नको लागि संचालन गरिने परीक्षा नै सबथोक होइन । यो जीवनको एउटा पाटो मात्र हो। विद्यालय वा विश्वविद्यालयहरूबाट प्राप्त प्रमाणपत्रले स्वाभाविकरूपमा अन्य अवसरका ढोकाहरू खोल्दछन्। तथापि शैक्षिक संस्थाहरूले लिने परीक्षामा कम उपलब्धी हासिल हुनु भनेको जीवन सकिनु होइनस जीवनले नयाँ मोड लिनु हो, जसले मानिसलाई सफलताको नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ । त्यसैले सदा आशावादी बनौं, जीवनरूपी रथलाई कुशलतापूर्वक अगाडि बढाऔ।

दिनेशराज पन्त भाषा तथा संस्कृतिविद, इतिहासविद, पूर्णिमा पत्रिकाका सम्पदक तथा ७ सय भन्दा बढी सोधपत्रका लेखक हुन् । उनले तीनवटा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनसमेत गरेका छन् । अध्ययन मोहका कारणले औपचारिक शिक्षाविना नै उनले देश र समाजको लागि विशिष्ट योगदान गर्न सफल भएका छन्।

विद्यार्थीहरूले कक्षाका अन्य साथीहरूसङ्ग तुलना गरेर दु:ख मान्ने र डिप्रेसनमा जानेसम्म हुनसक्छ । संसारका सबै व्यक्तिहरु अद्वितीय (unique) हुन्छन् । हरेक व्यक्तिमा फरकफरक क्षमता हुन्छ । व्यक्तिले आफ्नो अन्तरनीहित क्षमताको पहिचान गरी त्यसको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अर्कोसङ्ग तुलना गर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्ने मनोविज्ञानबाट बाहिर आएर आफ्नै बिगतसङ्ग तुलना गरेर आजको आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरी भोलि अझ राम्रो गर्ने अठोट लिएर अघि बढेमा समाजलाई विशिष्ट योगदान गर्दै आफ्नो रुचिको विषयमा उत्कृष्ट हुन सकिन्छ।

विद्यालय शिक्षा पुरा नगरेका घनश्याम दास बिर्ला सफल व्यापारी हुन। उनले व्यापार र शिक्षामा योगदान गरेकाले उनी भारतकै दोस्रो उच्च नागरिक सम्मान पद्म विभुषणबाट सम्मानित भएका थिए । त्यसैगरी विश्वका अग्रणी सफल व्यक्तित्वहरू गौतम अडानी, मार्क जुकरबर्ग, स्टिभ जब्स र बिल गेट्सहरूले विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रविना नै आ-आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेर विश्वप्रसिद्ध भएको यथार्थ हाम्रो सामु छ।

औपचारिक शिक्षा ग्रहण नगरेका दिनेशराज पन्त भाषा तथा संस्कृतिविद, इतिहासविद, पूर्णिमा पत्रिकाका सम्पदक तथा ७ सय भन्दा बढी सोधपत्रका लेखक हुन् । उनले तीनवटा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनसमेत गरेका छन् । अध्ययन मोहका कारणले औपचारिक शिक्षाविना नै उनले देश र समाजको लागि विशिष्ट योगदान गर्न सफल भएका छन्।

तसर्थ एसईई परीक्षाफलमा जस्तो नतिजा प्राप्त भएपनि पुस्तक अध्ययन गर्ने बानीको विकास गरी आफ्नो रुचिको विषयसँग सम्बन्धित धेरैभन्दा धेरै पुस्तकहरू अध्ययन गर्नुहोस । जुन तपाईंको ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाएर अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सहयोगी सिद्ध हुन्छ। आत्मविश्वास, साहस, दृढईच्छाशक्ति, अध्ययनशीलता र निरन्तरतालाई मूलमन्त्र बनाएर जीवनमा सफल हुन सक्नुहोस्, सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई शुभकामना ।
मकवानपुर हेटौंडा १७ का भण्डारी शैक्षिक क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्ति हुन् ।

• रघुराम पराजुली

विषय प्रवेशः

जडीबुटी जैविक विविधताको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो . जसको सदुपयोगबाट आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्न सक्छ । जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको खेती विस्तार, व्यवसायीकरण र दिगो व्यवस्थापनबाट विपन्न तथा पहुँचहीन नागरिकका लागि आयआर्जनमा समेत सहयोग पु¥याउन सकिन्छ ।

बागमती प्रदेशको राजधानी र भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण मकवानपुर जिल्ला वानस्पतिक विविधतामा पनि धनी रहेको छ । जहाँ जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको सही व्यवस्थापनबाट मनग्य लाभ लिने सम्भावना रहेको छ । जडीबुटी÷गैरकाष्ठ वन पैदावार नै किन < सही ज्ञानको अभावमा हाम्रा बहुमूल्य जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति यसै खेर गइरहेका छन् । औषधी तथा विभिन्न उत्पादनको रूपमा तिनै स्रोतका उत्पादन आयात गर्न ठूलो धनराशी बाहिर पठाइरहेका छौं ।

बिरुवाका पात, काण्ड, जरा, फूल, फल, बोक्रा, बिउ, खोटो, चोप, तेल आदि भाग गैरकाष्ठ वनपैदावारका रूपमा बिक्रीवितरण हुने गर्दछन् । गाँस, बास तथा कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकता पनि गैरकाष्ठ वन पैदावारमा नै आधारित रहेका छन् । खाना, डालेघाँस, औषधी, मसला, रंगरोगन, सौन्दर्य, निर्माण सामग्री तथा अन्य प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थ गैरकाष्ठ वन पैदावारबाट नै प्राप्त हुन्छन् । तसर्थ, यी बहुमूल्य निधिको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान, खोजी एवं विश्लेषण गरी दिगो विकासमा सघाउने गरी ठोस कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जुट्नु आवश्यक छ, जसबाट नेपाललाई समृद्धिको दिशामा डो¥याउन मद्दत पुग्नेछ .

वन, वनस्पति र जडीबुटीः

नेपालमा ११८ प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणाली, ३५ प्रकारका वन र ७५ प्रकारका वनस्पति समुदाय उपलब्ध छन् । वनको मौज्दातको हिसाबले नेपालमा पाइने मुख्य प्रजातिमा साल, खस्रु, खोटे सल्ला, गुराँस, साज, ठिंग्रे सल्ला, गोब्रे सल्ला, उत्तीस, चिलाउनेलगायतका वनस्पति प्रजाति पाइन्छन् । नेपालमा करिब २००० प्रजातिका विभिन्न वनस्पति गैरकाष्ठ वन पैदावारको रूपमा पहिचान भएका छन् ।

व्यापारमा जाने ७० प्रतिशत वनस्पतिका प्रजाति जङ्गली अवस्थामा सङ्कलन गर्ने गरिएको छ । कूल निर्यात हुने वनस्पतिमध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी बिना प्रशोधन कच्चा पदार्थको रूपमा विभिन्न देशमा निर्यात हुने गरेको छ । नेपालमा करिब १२ हजार वनस्पति पहिचान भएका छन् । करिब ३० हजारभन्दा बढी समूहमा आधारित वन समूह क्रियाशील रहेका छन् । करिब २० हजार वनमा आधारित उद्योग रहेका छन् भने करिब २ हजार वनस्पति जडीबुटीजन्य रहेका छन् । प्राथमिकता प्राप्त जडीबुटी नेपालको आर्थिक विकास र खेती प्रविधि अनुसन्धानका लागि वनस्पति विभागले विभिन्न जडिबुटीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

जसमा खेती प्रविधि अनुसन्धान कार्यका लागि प्राथमिकतामा रहेका जडीबुटी पाँचऔले, जटामसी, कुट्की, पिपला, सर्पगन्धा, चिराइतो, लौठ सल्ला, गुर्जो, गुच्ची च्याउ, यार्सागुम्वा, सतुवा, काकोली, कालो मुसली र नेपालको आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकता प्राप्त जडीबुटी अतीस, अमला, ओखर, कुट्की, गुच्ची च्याउ, गुर्जो, चिराइतो, जङ्गली सयपत्री, जटामसी, झ्याउ, टिमुर, तेजपात, धसिंग्रे, नीम, पदमचाल, पाषणभेद, पाँचऔले, पिपला, विष, बोझो, भ्याकुर, मजिठो, यार्सागुम्बा, रिठ्ठा, लघुपत्र, लौठसल्ला, सुगन्धवाल, सुगन्धकोकिला, सतावरी, सर्पगन्धा, सतुवा, काकोली, कालो मुसली रहेका छन् ।

जडीबुटीसम्बन्धी नीतिगत प्रावधान संविधानको धारा ५१ (छ) मा जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्नसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, सम्बर्द्धन र दिगो उपयोग गर्ने, वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भू–भागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने जस्ता प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । वन नीति, २०७५ मा उपलब्ध वन वनस्पति तथा जैविक विविधताको पूर्ण क्षमतामा सदुपयोग गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि (साइटिस) को पक्ष राष्ट्र पनि रहेको छ । वनस्पतिको लागि वनस्पति विभाग वैज्ञानिक निकाय हो । वनस्पति विभागले १३ वटा जडीबुटी खेती तथा अनुसन्धानका लागि र ३३ वटा जडीबुटी नेपालको आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकतामा राखेको छ । वनस्पति विभागअन्तर्गत रहेका ११ वटा वनस्पति उद्यानमा समेत महत्वपूर्ण वनस्पतिको स्वस्थानीय (In-situ Conseravtion) तथा परस्थानीय (Exsitu Conseravtion) संरक्षण भइरहेका छन् ।

यसका अलावा महत्वपूर्ण जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको खेती प्रविधि विकासका कार्य पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । उपयोगी भागका आधारमा व्यापारमा रहेका गैरकाष्ठ वन सर्पगन्धा ज्ञठ डिभिजन वन कार्यालय राप्ती, मनहरी, मकवानपुरको प्रकाशन वातावरण शिक्षा (विद्यालयका नानीबाबुमा समर्पित) पैदावारलाई वर्गीकरण गरिएको छ । जरा तथा गानो जातिमा ७४ प्रजाति, बोक्रा जातिमा ३३ प्रजाति, पात÷डाँठ जातिमा ४६ प्रजाति, फूल र भूवा जातिमा १८ प्रजाति, फल र बीउ जातिमा ९० प्रजाति, पूरै विरुवा जातिमा ४७ प्रजाति, गम, रेजिन र लोहावान जातिमा १० प्रजाति गरी कूल ३१८ प्रजातिका गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यवस्था वन नियमावली २०७९ (अनुसूची ७) ले गरेको छ ।

जडीबुटीको व्यवसायिक खेती विस्तार कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ अनुसार जडीबुटी खेतीका लागि छनौट गरिएका प्रजातिमा बाग्मती प्रदेशमा धसिङ्गरे, सुनपाती, सतुवा, लौठसल्ला, चिराइतो पर्दछन् । मकवानपुरमा जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको अवस्था हावापानीको हिसाबले मकवानपुर जिल्ला उष्णदेखि समशितोष्ण हावापानीमा विभाजित रहेको छ । जहाँ उष्ण प्रदेशमा साल, हर्रो, वर्रो, साज, खयर, सिसौ, सिमल, अमला, कुरिलो, सर्पगन्धा, बेल, बर, पीपल शमीलगायतका वनस्पति पाइन्छन् ।

उपोष्ण हावापानीमा चिलाउने, कटुस, मौवा, रानी सल्ला, धयरो, उत्तिस, अमला, कुरिलो, पानि अमला, उन्यू, मलातोलगायतका वनस्पति प्रजाति पाइन्छन् । यसैगरी समशीतोष्ण हावापानीमा गुराँसका प्रजाति, काफल, बलु, अँगेरी, बाँझ, फँलाट, खस्रु, चिराइतो, लौठसल्ला, पाखनवेद, मजिठो, देवदार, एजेलियालगायतका वनस्पति पाइन्छन् । मकवानपुर जिल्लामा तराई क्षेत्रको हर्राे, बर्राे, अमला, तेजपात, कालो हलेदो, नीम, कुरिलोदेखि मध्यपहाडी क्षेत्रमा पाइने सतुवा, लौठसल्ला, जेठीमधु, लघुपत्र, टिमुर, धसिङ्गरे, मजिठोजस्ता महत्वपूर्ण प्रजाति र ६० भन्दा बढी प्रजातिका महत्वपूर्ण सुनाखरी पाइने विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएका छन् ।

मकवानपुरमा संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको १३.९२ वर्ग कि.मि. र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको १९२.१५ वर्ग कि.मि. गरी जम्मा २०६.०७ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ । यस क्षेत्रमा हर्रो, बर्रो, अमला, सर्पगन्धा, मेन्था कुरिलोलगायतका जडीबुटीको खेती गर्ने सम्भावना देखिएको छ । वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, मकवानपुरबाट गरिएको एक अध्ययनअनुसार जिल्लामा १९४ प्रजातिका औषधिजन्य जडीबुटी रहेको पाइएको छ । विगत केही वर्षको तथ्याङ्कलाई आधार लिँदा ३१ प्रजातिका जडीबुटी व्यापारमा रहेको पाइयो । यसरी व्यापारमा रहेका जडीबुटी पनि प्रायः वनजङ्गलबाट नै सङ्कलन हुने र केही निश्चित प्रजातिको भने खेती गरिएको पाइयो ।

जिल्लाको विभिन्न क्षेत्र फापरबारी, राईगाउँ, शिखरपुर, छतिवन, फुर्केचौर, ठिङ्गन, गढी, टिष्टुङ, पालुङ, मनहरी, चौघडा, बस्तीपुर, कोगटे, इपा, दामन, सिस्नेरी, सान्नानीटारलगायतका क्षेत्रबाट सङ्कलन गरिएका जडीबुटी स्थानीय व्यापारी, जिल्लास्तरका व्यापारी र निर्यातकर्ता हुँदै मुख्यतयाः भारततर्फ निकासी हुने गरेको पाइयो ।

तथ्याङ्कअनुसार कुरिलो, कालीकाठ, सतुवा, लघुपत्र, टटेलोको व्यापार परिमाणात्मक हिसाबमा अगाडि रहेको पाइयो । केही प्रजातिको प्रशोधनपश्चात् व्यापारमा जाने गरे पनि समग्र जडीबुटीको बजारीकरण र व्यापारीकरणमा कच्चा पदार्थको बाहुल्यता रहेको पाइयो । खासगरी लौठ सल्ला र चुत्रोको औद्योगिक स्तरमा प्रशोधन चलिरहेको भए पनि धसिङ्ग्रे, ओलिभजस्ता अन्य केही जडीबुटी केही समय अघिसम्म प्रशोधनपश्चात् बजारमा जाने गरेकोमा हाल आएर यथेष्ठ कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द हुन पुगेको पाइयो । सरकारी÷गैरसरकारी निकायले जडीबुटीको क्षेत्रमा खेलेको भूमिका मकवानपुर जिल्लामा जडीबुटीको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मुख्य संस्थामा वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र र दुईवटा डिभिजन कार्यालय रहेका छन् ।

यसबाहेक यो क्षेत्रमा सरोकार राख्ने अन्य निकायमा स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र विभिन्न गैरसरकारी संघ/संस्था, निजी किसान, विभिन्न कृषि फर्म, साना, मध्यम तथा ठूला व्यापारीको पनि प्रत्यक्ष, परोक्ष संलग्नता रहेको देखिन्छ । डिभिजन वन कार्यालयले वनस्पतिका अतिरिक्त, कानुनी, वन, वन्यजन्तु संरक्षण र अन्य व्यवस्थापकीय काम समेत गर्ने हुनाले वनस्पति, जडिबुटीको अध्ययनमा वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रले नेतृत्व गरेको छ ।

मकवानपुरमा रहेका ३ वटा कार्यालय वृन्दावन, दामन र टिस्टुङमा रहेका कार्यालयले अध्ययन, अनुसन्धान र बजारीकरणमा सहयोग पु¥याएका छन् । वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, मकवानपुरले स्थापना कालदेखि नै जडीबुटीजन्य वनस्पतिमा निरन्तर रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी कृषकलाई यसको खेतीतर्फ अग्रसर गराउन समुदायस्तरमा विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरी प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । जडीबुटी खेती विकास तथा विस्तारका लागि नर्सरी व्यवस्थापन र विरुवा उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरी पकेट क्षेत्रमा जडीबुटी नर्सरी व्यवस्थापन, मर्मत र सञ्चालनजस्ता कार्य गर्दै आएको छ ।

त्यसैगरी वन/वनस्पति विकासमा संलग्न मान्यता प्राप्त संघ÷संस्था तथा व्यक्तिलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम जस्तै सामुदायिक तथा सार्वजनिक जग्गामा संघ÷संस्था समुदायलाई ढुवानी, वृक्षरोपणमा सहयोग अनुदान, निजी जग्गामा रोपणका लागि गरिब तथा विपन्न वर्गलाई ढुवानी तथा वृक्षरोपण सहयोग अनुदान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसका साथै ‘एक गाउँ एक उत्पादन’का लागि गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन तथा वितरण, पकेट क्षेत्रमा सामुदायिक, सार्वजनिक, कृषि, वन समूह जडीबुटी उद्यमी, सहकारी सदस्य र सम्बन्धित सरोकारवालालाई जडीबुटी तथा आयमूलक खेती र वन उद्यमसम्बन्धी अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषकलाई जडीबुटी खेतीतर्फ ऊर्जावान्वित बनाउन सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालबाटै लोप भयो भनेर आशङ्का गरिएको दुर्लभ वनस्पति भोटेलहरा मकवानपुरको बकैया, मनहरी र बागमतीमा यस अनुसन्धान केन्द्रको अगुवाइमा फेला पारि यसको संरक्षणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् भने भोटेलहराको प्रजनन अनुसन्धान कार्यलाई पनि अगाडि बढाइएको छ । यसैगरी वन कार्यालयले आफ्नो नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न जडिबुटीका बिरुवा उत्पादन, वृक्षरोपण, वितरण, प्रशोधनलगायतका काममा अनुदान समेत दिने गरेका छ ।

जडीबुटी प्रवर्धनमा युवा, विद्यार्थीले खेल्नसक्ने भूमिका हरेक क्षेत्रमा युवाको सकारात्मक पहल, साथ, समर्थन र सहयोग हुन सक्यो भने ती क्षेत्र सफल बन्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । दैनिक हजारौं युवा खाडीलगायतका मुलुकमा रोजगारीका लागि धाउने गरेको कुरा जगजाहेर छ । विदेशमा सबैले राम्रै काम पाउँछन् भन्ने पनि छैन । कतिपय मुलुकमा अति नै तल्लो स्तरको काम गर्नुपरेको र निच व्यवहार सहनुपरेका घटना सञ्चारमाध्यमा आइरहेकै हुन्छन् । तसर्थ, युवा तथा विद्यार्थीलाई के, कसरी स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ या उत्पादनशील कार्यमा आकर्षण गराउन सकिन्छ भन्नेमा संयमित बनी उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनु जरुरी हुन्छ ।

जडीबुटी यस्तो क्षेत्र हो, जुन सबै स्थान, क्षेत्र र तहमा गर्न सकिन्छ । यसका लागि अति नै विशेष खालको प्राविधिक ज्ञान, सीप आवश्यक पर्ने पनि होइन । आवश्यक ज्ञान तथा सीप सहजै र निःशुल्क वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र एवं वन कार्यालयले उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ । नजिकका डिभिजन वन कार्यालय र मातहतका कार्यालयबाट पनि यससम्बन्धी सामान्य जानकारी लिन सकिने हुन्छ । थोरै लगानी, सामान्य मेहनतबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ र आयआर्जन गर्न सकिन्छ, जसबाट स्वरोजगार र उद्यमी बन्ने अवसर हाम्रा पाखापखेरामा रहेको छ ।

यसबाट एकातिर खेर गइरहेको जमिनको उपयोग हुन्छ भने अर्कोतर्फ पढ्दै कमाउँदै भन्ने सरकारको नीतिको पनि सफल कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ, जसबाट व्यक्ति, परिवार हुँदै समाजलाई नै उत्पादनशील कार्यको नमुना पस्किन सकिन्छ ।

निष्कर्षः

चरिचरण, वन विनाश, वासस्थान अतिक्रमण, डढेलो, भूक्षय, बाढी, पहिरो तथा पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलगायतका गतिविधिले महत्वपूर्ण वनस्पतिको प्राकृतिक उपलब्धतामा नै दख्खल पार्न सक्छ । एकातिर जमिनको उपयोग हुने र अर्कोतर्फ रोजगारी समेत सिर्जना हुने अवसर भएकाले जडीबुटीलाई सही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।

सामान्य रोजगारीका लागि समेत विदेशिने परिपाटी रोक्नका लागि पनि जडीबुटीको प्रवर्द्धन जरुरी देखिन्छ । अन्य कृषि बाली नहुने पाखो पखेरा, खोल्साखोल्सीमा समेत जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको खेती गर्न सकिने हुँदा भूउपयोग पनि गर्न सकिने र आयआर्जन समेत गर्न सकिने भएकाले यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आपसी समन्वय र सहकार्यमा यस्ता कार्य बढी प्रभावकारी बन्न सक्छन् ।

मकवानपुर जिल्लामा यहाँको भौगोलिक विविधता सिर्जित वनस्पति विविधता पनि बृहत रहेको छ । यसमध्ये पनि जडीबुटी क्षेत्र बढी नै संभावना बोकेको क्षेत्र हो । यहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच सबल समन्वय गरी जडीबुटी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने ठूलो अवसर पनि रहेको छ ।

(पराजुली, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, मकवानपुरमा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत पदमा कार्यरत छन् । याे लेख डिभिजन वन कार्यालय राप्ती मकवानपुरद्वारा प्रकाशित वातावरण शिक्षा पुस्तकबाट लिइएकाे हाे । )