
मकवानपुरगढीमा माइती नेपालको एकीकृत कृषि फार्म
मकवानपुर । मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा माइती नेपालले एकीकृत कृषि फार्म निर्माण गर्ने भएकाे छ । माइती नेपालले निर्...

जिल्लामै पहिलो पटक दार पकेट क्षेत्र घोषणा
मकवानपुर । दारको ठेकी र मकवानपुर कुनै समय देशमै चिनिन्थ्यो । पछिल्लो समय काठको ठेकी लोप हुँदै गएको छ भने दार प...

बागमतीमा ३८ हजार ६ सय हेक्टर जमिन बाँझो
मकवानपुर । ७७ वर्षीय सिताराम र ७१ वर्षीया कान्छीमाया घिमिरे हेटौंडा बजारमा ठेलामा तरकारी बेच्छन् । मकवानपुर जि...

थाहामा फिल्म फेस्टिवल हुने
मकवानपुर । मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिकाको पर्यटन प्रबर्धन गर्ने उद्धेश्यका साथ नगरपालिकामा क्रियाशिल थाहा कला के...

मकवानपुरगढीका रैथाने कृषि सामग्रीहरुको हाट बजार काठमाडौंमा
मकवानपुर । मकवानपुर जिल्लाकाे मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा उत्पादित रैथाने कृषि सामग्रीहरुको हाट बजार काठमाडौं भएक...

बागमतीमा झण्डै ८ हजार हेक्टर जमिनमा धान रोपाई बाँकी
मकवानपुर । वर्षे धान रोपाइको मौसम सकिदा पनि यस वर्षको रोपाई सकिएको छैन । राम्रो वर्षा नभएको कारण पानीको मुल रा...

दार संरक्षणको लागि बकैयामा विरुवा रोपियो
मकवानपुर । कुनै समय मकवानपुरमा बनेका ठेकी देशभरी बिक्रि हुन्थे । मानिसहरु खोजिखोजि मकवानपुरे ठेकी लिन आउथे तर...
मकवानपुर । भाेलीबाट बागमतीकाे सबै जिल्लामा लम्पी स्किन विरुद्व खाेप लगाइने भएकाे छ । किसानहरु महासमस्याको रुपमा फैलिदैं आएको लम्पी स्किन प्रकोप विरुद्ध २५ साउनबाट बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाको ९१ वटा स्थानीय तहहरुबाट अभियानको रुपमा खोप लगाइने भएको हाे ।
प्रदेश सरकारले लम्की स्किन नियन्त्रणको लागि ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो अभियानभरमा प्रदेशको १३ जिल्लाका ५० हजार वटा गाई, भैंसी तथा चौरीहरुमा खोप लगाइने छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले लम्पी स्किन नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । यो अभियान एक सातासम्म चल्नेछ ।
हाल प्रदेशको सबै जिल्लामा गरी २ लाख ४ हजार ९८८ पशु लम्पी स्किनबाट प्रभावित छन् । जसमा १ लाख १० हजार ४४० पशु सक्रिय संक्रमित छन् । हालसम्म ६ हजार २९१ वटा पशुको मृत्यु भइसकेको छ । प्रकोप फैलिउसँगै १ लाख ३२ हजार ९ सय पशुलाई खोप लगाइसकिएको छ । अब २५ साउनबाट सुरु गरीने अभियानबाट ५० हजार पशुमा खोप लगाइने छ । यसको लागि ४८ हजार ५५० थान खोप सम्बन्तिध निकायमा पु-याइसकिएको छ भने, अभियानको क्रममा अपुग खोप खरिद गरिने छ । यो खोप लगाए वापत किसानले पैसा तिर्नु पर्दैन । यो खोप लगाइएपछि गाई भैसी वा चौरीलाई एक वर्षसम्म एन्टिभाइरसको रुपमा काम गर्ने मन्त्रालयका पशु विकास अधिकृत निशान्त शर्माले बताए ।
लम्पी स्किन यो रोगका कारण सामन्यतया १० देखि २० प्रतिशत पशुहरु बिरामी हुने र करिब ५ प्रतिशतसम्म मृत्युदर देखिन सक्ने उनले बताए । खास उपचार नभएको र लम्पी स्किनको कारण धेरै संख्यामा गाई/भैसी प्रभावित भई दूध उत्पादनमा ८० प्रतिशतसम्म कमी आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस कारण कृषकहरुले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै अभियानको रुपमा खोप कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस रोगको नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी उपाय खोप लगाउने नै भएकोले लम्पी स्किनविरुद्ध खोप अभियान कार्यक्रम संचालन एक महत्वपूर्ण कदम हुन सक्ने शर्माले बताए । लम्पी स्कीन विरुद्धको खोप अभियान मार्फत प्रदेश भरी लम्पी स्किन न्यूनीकरणका लागि जनचेतना फैलाउने काम पनिसँगै गरिने मन्त्रालयका सचिव शरण पाण्डेले बताए ।
“कृषकको हितको लागि र यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो त्यसैले लम्पी स्कीन सप्ताहव्यपी खोप अभियान कार्यक्रम बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरुमा एकै समयमा संचालन गर्न लागिएको हो” सविच पाण्डेले भने ।
कार्यक्रम संचालनका लागि प्रत्येक जिल्लाहरुमा स्थानीय तहहरुको समन्वयमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मार्फत खोप कार्य संचालन गरिने उनले बताए । खोप अभियानको लागि प्रत्येक स्थानीय तहहरुको लागि आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहको समन्वयमा विज्ञ केन्द्रमार्फत भ्याक्सिनेटरहरु समेत नियुक्ति गरिएको पाण्डेले बताए ।
खोप अभियान पश्चात पनि रोगको अवस्थाका आधारमा खोप कार्यलाई निरन्तरता दिइने मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले बताए ।
मन्त्रालय मातहतको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डद्वारा जिल्ला दुग्ध उत्पादक संघ तथा अन्य सरोकारबालाहरुसँग खोप अभियान सम्बन्धी समन्वयात्मक बैठक बसेर यसबारे जानकारी र प्रचार प्रसारको काम पुरा गरिसकेको बताइएको छ
सम्बन्धित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरुललाई आवश्यक खोप कार्ड, खोप अभिलेख फाराम तथा जनचेतनामुलक ब्रोसर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराईएको छ ।
लम्पी स्किन Poxviridae समूहको Capripox भाइरसबाट गाई भैँसीमा लाग्ने एक प्रकारको भेक्टर बोन विषाणुजन्य संक्रामक रोग हो । यो रोग पशुबाट मानिसमा सर्दैन । बागमती प्रदेशमा पशुपालन तथा पशुजन्य उत्पादनको क्षेत्रमा गाई/भैँसीपालनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । यस प्रदेशमा करिब १० लाख ९९ हजार ५६० गाई, ८ लाख ०६ हजार २१३ भैँसी रहेको छ भने वार्षिक दूध उत्पादन ४ लाख ५५ हजार १४१ मे.टन रहेको छ । बागमती प्रदेशमा २०७९ पुस महिनामा मकवानपुर जिल्लामा देखिए यता लम्पी स्किनको प्रकोप १३ वटा जिल्लामा देखिएको छ ।

क्र सं | जिल्ला | प्रभावित पशु संख्या | सक्रिय संक्रमित पशु संख्या | मृत्यु भएका पशु संख्या | खोप लगाइएका पशु संख्या |
7 | चितवन | 10044 | 1269 | 242 | 8400 |
8 | धादिङ | 24217 | 6454 | 685 | 8603 |
9 | नुवाकोट | 14882 | 5182 | 772 | 6395 |
10 | रसुवा | 2114 | 665 | 180 | 0 |
11 | काठमाडौं | 5039 | 3703 | 384 | 11450 |
12 | ललितपुर | 1888 | 651 | 353 | 5625 |
13 | भक्तपुर | 6808 | 6018 | 353 | 5625 |
जम्मा | 204988 | 110440 | 6291 | 132900 |
मकवानपुर । सामुदायिक वन उपभोक्ताद्वारा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिइएको छ । उपभोक्ता अधिकार विरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था ७ दिन भित्रमा हटाउन वा छुट दिने सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्न अल्टिमेटम दिइएको हो ।
बागमती प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाईने वन पैदावार शुल्क हटाउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूले मुख्य मन्त्रीको कार्यालय घेराउ गरि ७ दिने अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशले आइतबार प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको कार्यालय घेराउ गरि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
वन ऐन २०७६ को दफा २२ बमोजिम उपभोक्ता समूहले प्राप्त गरेको रकम मध्ये २४ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा र बाँकी रकमको कम्तिमा ५० प्रतिशत वन उद्यम विकास, महिला सशक्तिकरण र गरिवी न्यूनीकरणका साथै अन्य रकम सामुदायिक विकास र वन्यजन्तुबाट हुने क्षति वापत राहत प्रदान गर्नका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा यस्तो नभएपछि महासंघ आन्दोलनमा उत्रेको प्रदेश अध्यक्ष विनोद सापकोटाले बताए ।
वन सम्बन्धी संघीय कानूनले नै सामुदायिक वनको रकम खर्च गर्नु पर्ने विषय किटान भएको अवस्थामा बागमती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ (३) मा सामुदायिक वनको वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रती आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको सापकोटाले बताए ।
उक्त व्यवस्था संघीय वन ऐन, २०७६ विपरित भएकोले खारेज हुनुपर्ने माग राखी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले निरन्तर विरोध गर्दै आएको उनले बताए ।
सामुदायिक वनमा प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको कर अन्यायपूर्ण भएको उनले बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको माग सम्बोधन गर्न वेवास्ता गरी बागमती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ (३) मा सामुदायिक वनको वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८० मादफा २० थप गरी उक्त कर रकम बढाई २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने सापकोटाले बताए ।

प्रदेश सरकारले गरेको व्यवस्था अत्यन्त अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण भएको हुँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था तत्काल हटाई प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा १२ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाइएको उक्त वन पैदावार शुल्क छुट हुने गरी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न माग गरिएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्दै तोकिएको समयसीमा भित्र माग पूरा नभए सशक्त विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सडकमा ओर्लन बाध्य हुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको आन्दोलनको क्रममा रसुवादेखि प्रदेशको राजधानी हेटौंडा आईपुगेका अधिकारकर्मी हेमनाथ खतिवडाले बताए ।
मकवानपुर । कृषि प्रधान देशमा किसानलाई आइपर्ने समस्याकाे राज्यले सम्बाेधन नगरेकाे भन्दै शुक्रबार विराेध प्रदर्शन गरेका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघ तथा किसान संजालले किसानका समस्या समाधन नभएकाेमा विराेध प्रदर्शन गरेकाे हाे । किसानहरुले विरोध प्रदर्शनमा पशुहरुमा लागेकाे लम्की स्कीनकाे महामारीका सम्बन्धमा सदनमा पटक पटक आवाज उठाउँदा समेत सरकार मौन रहेकाे विमा कम्पनीहरूले पशुवस्तुको विमा तथा नविकरण नगरेकाे लगायतकाे मागका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गरेका थिए । सातै प्रदेशमा भएकाे विराेध तथा धर्ना कार्यक्रम मकवानपुरकाे हेटौडा १० बुद्धचाेकमा भएकाे थियाे ।




मकवानपुर । मकवानपुरका वनकरीयाहरुले आफ्नो स्थायी बसोबासको लागि सामुहिक जग्गा माग्दै प्रदेशको मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
मकवानपुर जिल्ला मनहरी गाउँपालिका ४ ट्वाङ्ग्रामा कबुलियती बनको जग्गामा बस्दै आएका उनीहरुले स्याथी बसोबासको लागि दशकदेखि जग्गाको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले आज पनि बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा वनकरिया महिला विकास संघद्वाराको नेतृत्वमा जातीगत स्थायी बसोबासको ब्यबस्था मिलाउनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसमेत हेर्ने गरी गाभिएको प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका मन्त्री डाक्टर राजेन्द्रमान श्रेष्ठलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएको वनकरिया महिला विकास संघ संयोजक माया वनकरियाले बताइन् ।
मनहरी गाउपालिकाका ४ वडा अध्यक्ष प्रकाश थापा समेत सहभागीतामा उनीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री श्रेष्ठले वनकरीया समूदायको मागलाई सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
वनकरीया समूदायले एकदशक देखि नै सामूहिक पूर्जाको माग गर्दा संघ र प्रदेशको मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएको वनकारीया समुदायकी अगुवा सन्तोषि वनकरीयाले बताइन् । “हामीले कुनै पनि मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन छाडेका छैनौ, तर हाम्रो सुनुवाई भएकै छैन” सन्तोषिले भनिन् । हाल बसेको कबुलियती वनको जग्गामा वनसँगको संझौता अनुसार त्यो स्थान छाड्नु पर्ने समय नजिकीदै जाँदा आफूहरुलाई पीडा हुँदै आएको उनले बताइन् ।
तस्बिर साैजन्य पत्रकार निशा गुरुङ
मकवानपुर- अवैधानिक गाँजा खेती छाडेर मकवानपुर राक्सिराङका किसान वैधानिकता प्राप्त कफीमा लागेका छन् । परम्परागत रूपमै गाँजा खेती गर्दै आएका मकवानपुर राक्सिराङ वडा न. ९ का किसान उमेश चेपाङले अहिले आफ्नो बारीमा कफी लगाएका छन् । गाँजा छाडेर उनी कफी खेती तर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
गाँजाको खेती गरेर बिरुवा रोपेदेखि फल लिएर बेच्दासम्म डरैडरमा बस्नुभन्दा ढुक्कले कफी खेती गर्ने सोच आएको उनी बताउँछन् । उनी मात्रै हैन यहाँका अन्य किसानहरू पनि अहिले कफी खेतीतिर लागिपरेका छन् ।
हरेक वर्ष बागमती प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले बिघौबिघा गाँजा नष्ट गर्ने गरेका छन् । गाँजा नष्टसँगै आफूलाई कारबाही हुने त्रास उस्तै हुन्थ्यो किसानलाई । लुकेर गरिने खेतीमा जोखिम बढी हुने भएकाले पनि उनी कफीतर्फ लागेका हुन् । ‘हाम्रो जीविकोपार्जन चल्ने भए कुन दिन जेलमा पुगिने हो पत्तो नहुने, डरैडरमा किन गाँजा खेती गर्नु म त कफी खेती गर्न पाउँदा धेरै खुसी छु,’ उनले भने ।

उनले जस्तै वडा नम्बर ६ का चन्द्रमान प्रजा, वडा ५ का वियोग लामाले पनि आफ्नो बारीमा कफी लगाएका छन् । आफूले लगाएको गाँजा फाँड्न प्रहरी आउँदा किसान गाउँ छाडेर भाग्थे, अहिले तिनै किसानले प्रहरीकै हातबाट कफीको बिरुवा रोपेर, सँगसँगै बिरुवा रोप्न लागिपरेका छन् । ‘अब यसैलाई हुर्काउने हो, यसैबाट आम्दानी लिने हो,’ लामाले भने, ‘जे लगाए पनि हाम्रो जीविका चल्ने आय हुनुपर्यो ।’
मकवानपुर गाँजाका लागि पकेट क्षेत्र मानिन्छ । मकवानपुरको विशेषगरी राक्सिराङ गाउँपालिकामा गाँजा नै किसानको मुख्य आयस्रोत हो । जिल्लाको कैलाश, मनहरी गाउँपालिकामा पनि गाँजा खेती हुने गरेको छ । कानुनी रूपमा अवैध गाँजा उत्पादन छाडेर किसानलाई वैकल्पिक खेतीमा आकर्षित गर्ने अभियानमा प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँदै आइएको थियो । २०६५ सालताका मकवानपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत स्थानीय किसानहरूले आफूहरू गाँजा छाड्न तयार रहेको तर, विकल्प सरकारले देखाउनु पर्ने माग गर्दै कृषि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । तर, प्रशासन वा मन्त्रालयले यसबारे ध्यान दिएन ।
अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयलगायतको संयुक्त पहलमा गाँजाको विकल्प कफी खेतीको प्रवर्द्धन प्रयास गरिएको छ । मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपालिका वडा न. ५ स्थित ठाडेचुरेमा मास्के मल्टी प्रपोज एग्रिकल्चर एण्ड रिसर्च प्रा.लि. चितवनसँगको सहकार्यमा समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत कफीको ४ हजार बिरुवा रोपिएको छ । अन्य १५ हजार बिरुवा गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्ललाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक किरण राणा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर कार्कीको उपस्थितिमा स्थानीय कृषकहरूलाई गाँजाको विकल्पमा कफीका बिरुवाहरू रोपिएको हो । यही सिजनमा रोप्ने गरी अरु ५ लाख वटा कफीका बिरुवाहरू हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको मास्के मल्टी प्रपोज एग्रिकल्चर एण्ड रिसर्च प्रा.लि. चितवनका प्रमुख धनबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
कफी किसानको हितमा
बागमती प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा गाँजा, अफिमजस्ता लागूऔषधको अवैध खेती भइरहेको डरलाग्दो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश प्रहरीले यसलाई नियन्त्रण गर्न कदम चालेको बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक किरण राणाको भनाइ छ । लागूऔषध खेती हुने क्षेत्रका कृषकहरूलाई कानुनी र नगदे बालीतर्फ लाग्न उत्प्रेरित गर्न विशेष अभियान सुरु गरेको उनले बताए । लागूऔषधको अवैध खेती, विशेष गरी गाँजा र अफिम यस क्षेत्रका लागि जटिल बनिरहेकाले कफी खेती किसानको हितमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर कार्कीले बताए । प्रहरी चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका –१ मा पनि २० हजार बिरुवा वितरण गरेको छ ।
कफी खेतीले गैरकानुनी लागूऔषध खेतीको एक आकर्षक विकल्प प्रदान गर्दै वातावरण संरक्षण गर्दै किसानलाई दिगो जीविका उपलब्ध गराउन सक्ने प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिपक रेग्मीले बताए । उनका अनुसार अभियानले अवैध खेतीमा संलग्न किसानहरूको अभ्यासलाई वातावरणमैत्री र लाभदायीक उद्यममा रूपान्तरण गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले बागमती प्रदेश प्रहरीले दिगो कृषि र वन वृक्षारोपणको दिशामा सक्रिय कदम चाल्दा अवैध लागूऔषध खेतीको छायाँ छोडेर आगामी पुस्ताका लागि उज्यालो भविष्य अँगालेर थप मेलमिलाप र वातावरणीय सचेत समाज निर्माण गर्ने लक्ष लिएको समेत उनले जानकारी दिए ।

गाँजा जस्तै कफी पनि नगदे बाली हो तर यो गाँजा जस्तै गैरकानुनी खेती हैन, नगदे बाली भएकोले उस्तै आयआर्जन गर्न सकिन्छ । यो क्षेत्रले हरियाली र दिगो भविष्यको विकास गर्दै लागूऔषध खेतीमा कमी ल्याउन सकिने गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए । राक्सिराङ क्षेत्रको माटो हावा पानी अनुसार पनि कफी खेतीको सम्भावना रहेको मल्लकाे भनाइ छ ।
कफी खेतीका क्रममा किसानलाई केही समस्या भएमा कृषि शाखा मार्फत सहजीकरण गर्न स्थानीय सरकार तयार रहेको राक्सिराङ गाउँपालिका वडा ६ का अध्यक्ष अकलबहादुर मोक्तानले बताए ।
नेपालको कानुनमा गाँजा र वैधताको बहस
गाँजालाई वैधता दिनु पर्ने बहसले बेला बेलामा संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म तताउने गरेको छ । संघीय सरकारका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री हेटौंडामा नेता विरोध खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा गाँजालाई वैधता दिनुपर्ने सवाल संसदमा समेत पटक पटक उठाएका थिए । अघिल्लो कार्यकालमा मकवानपुरको निर्वाचन क्षत्र २ बाट संघीय सांसद विजयी भएको खतिवडाले राक्सिराङ, कैलाश, मनहरी क्षेत्रका किसानलाई आफूले संयीय सांसद जितेमा गाँजा खेतीलाई वैधता प्रदान गर्ने एजेण्डा नै उठाएका थिए, उनले जितेपछि संसदमा यो सवाल उठाए पनि तर कानुनले सहज बाटो दिएन ।
नेपालमा गाँजा खेती गैर कानुनी हो । नेपालले गाँजामा प्रतिबन्ध लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त सन्धिमा गाँजालाई अफिम र हिरोइन जस्तै लागूऔषधको सूचीमा राखिएको छ । सार्क मुलुकहरूको व्यापार सम्झौताले पनि नेपालमा सजिलै गाँजाको प्रतिबन्ध हटाउन गाह्रो पर्न सक्छ । अहिले नेपालको कानुनअनुसार कसैको खल्तीमा ५० ग्राम गाँजा भेटियो भने पनि तीन महिना कैद र तीन हजारसम्म जरिवाना हुन सक्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार गाँजा प्रयोग, ओसारपसार तथा खेती सबै प्रतिबन्धित छ ।
हाल यस क्षेत्रबाट निर्वाचन जितेर सांसद भएका महेश बर्ताैलाले निर्वाचनको तयारीमा किसानहरूलाई गाँजाको विकल्प दिने एजेण्डा उठाएका थिए । ‘कानुनी रूपमै प्रतिबन्धित गाँजालाई लुकेर खेती गर्दै युवाहरू जेल पुग्ने बिडम्बनाको विरुद्धमा मेरो संघर्ष हो,’ बर्ताैलाले भने, ‘सोझा किसानका युवा भाइबहिनीहरू गाँजाको कारण जेल पुगेका छन्, उनीहरूको परिवार तहसनहस भएको छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले रोकेको खेतीको विकल्प खोज्ने र रोज्ने अधिकार किसानलाई भएको उनको भनाइ छ ।
हाल मकवानपुरको भिमफेदी कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये ८५ प्रतिशत कैदीबन्दीहरू गाँजाकै कारण जेल परेको केही समय अघि एक गैरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनबाट देखिएको थियो ।
कफीको बजार गाउँपालिकाको जिम्मा : अध्यक्ष मल्ल
गाँजा छाडेर कफी खेती गर्ने किसानको समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारले पूर्ण साथ दिने भएको छ । कफी खेतीबाट उत्पादित कफी कहाँ बेच्ने कसरी बेच्ने भन्नेबारे अन्यौलताले किसानले कफी लगाउन सकेका थिएनन् । अब यसको जिम्मेवारी गाउँपालिकाले नै लिने भएको छ ।

उत्पादनको जिम्मेवारी मात्रै हैन गाउँपालिकाले कफी खेतीको बीमा समेत गरिदिने भएको छ । बीमाको प्रिमियम गाउँपालिकाले तिर्ने छ, उत्पादन नहुँदा क्षति बीमा संस्थानबाट किसानले पाउने छन् । गाउँपालिकाले कफीका लागि लाग्ने अन्य लागतका लागि कृषि ऋण समेत प्रदान गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए । ‘बजार व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चिन्ता थियो, अब हामीले त्यसको समन्वय गर्नेछौं,’ मल्लले भने, ‘हामी यहाँको खाली जग्गाको लगत लिँदैछौं, हामी बाँझो नराख्ने गरी अभियानकै रूपमा कफी लगाउने थालेका हौ ।’
राक्सिराङ गाउँपालिकाले खालि जग्गा नराख्न स्थानीयलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाले खेती खेतीका लागि विभिन्न सेवा सुविधा दिने भएपछि अहिले कफीको माग ह्वात्तै बढेको मल्लले बताए । ‘कफी बाँड्ने भनेपछि निवेदन र फोनको ओइरो नै लागेको छ,’ मल्लले भने, ‘यहाँ पौरखी किसानहरू छन्, विकल्प नभएर मात्रै गाँजा लगाएका हुन्, अहिले गाँजा छोडेर कफी रोज्नेको हानथाप छ ।’
आफूहरूको योजनालाई प्रदेश र जिल्ला प्रहरीले ऊर्जा दिएको उनले बताए । अभियानको क्रममा रोकिएका कफीको नियमित अनुगमन गर्नेछु, निगरानी गर्छौं, समूह र व्यक्तिलाई नै आवश्यक तालिम दिने काम पालिकाको कृषि शाखा मार्फत गरिने उनले बताए ।
‘मैले वि.स २०५४ सालमा गाविस अध्यक्ष हुँदा नै विकल्प खोजेको हो, सडक र गाँजाको विकल्प भएमा यहाँको भिरालो जमिनमा गाँजा हैन कफी फल्ने छ, हामीले उही बेला भनेको थियौं, कि त गाँजालाई वैधानिकता कि त विकल्प चाहियो भनेर,’ मल्लले भने ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षि मन्त्रालय घेर्न आएका किसान र प्रदेश सरकार बीच सहमति भएको छ ।

मन्त्रालयमा सचिव शरण कुमार पाण्डेको उपस्थितीमा किसानहरुको मागलाई आगामी बजेटमा समावेश गर्न कोशिस गर्ने सहमति भएको हो ।
दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार बजेट काटीएको बताइएको थियो । उक्त प्रावधान र व्यवस्था अनुसार दोहोरोपन भएकोले कार्यविधिले दुग्ध सहकारी संस्थाहरूले अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएको सन्दर्भमा आगामी दिनमा उक्त अनुदानबाट बञ्चीतमा परेका सहकारी संस्थाहरुलाई बजेटबाट सम्बोधन गर्न मन्त्री राजेन्द्रमान श्रेष्ठको नेतृत्वका सम्बन्धी निकायसँग समन्वय गरिने सहमति भएको सचिव पाण्डेले बताए ।
बागमती प्रदेश सरकारले दोहोरो अनुदान भएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको लागि किसानले दुधमा पाउने अनुदान कटौती गरेपछि किसानहरु चितवनबाट हेटौंडामा मन्त्रालय घेर्न आएका थिए ।
चितवनको राप्ती, खैरहनी र माडी नगरपालिकामा स्थानीय सरकारले पनि अनुदान दिएको प्रदेश सरकारले पनि दिंदा दोहोरो भएको भन्दै अनुदान काटएिको थियो । त्यसपछि यसैको बिरोधमा किसानहरु प्रदेशको मन्त्रालयमा आइपुगेका थिए । उनीहरुले कृषि मन्त्रीको राजिनामा मागेका थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशकाे कृषि तथा पशुपंक्षि मन्त्रालय किसानले घेरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले दोहोरो अनुदान हुने भन्दै अनुदान राेकेपछि किसानहरु आन्दाेलित भएका हुन् ।
चितवनको राप्ती, खैरहनी र माडी नगरपालिकाका किसानलाई स्थानीय तहबाट पनि अनुदान प्राप्त भएकाे भन्दै प्रदेशको प्रतिलिटर दुधको अनुदान रोकेपछि किसानहरूले प्रदेशको मन्त्रालय घेरेका हुन् ।
व्यापारीले भारत बाट दुग्ध ल्याएपछि केही दिन यता चितवनको दुधले बजार नपाएको किसान किशोर बगालेले बताए। पशु बीमाको रकम समेत किसानले नपाएकाे बगालेले बताए । पीडित किसानहरूले कृषि मन्त्रीको राजिनामा मागेका छन् ।
चितवनमा मात्रै ६० वटा संस्थामा आबद्ध किसान मर्कामा परेको भन्दै किसानले यसअघि पनि पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमा गुनासोपत्र पेस गरेका थिए भने मुख्यमन्त्रीसहितलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसकाे सुनुवाई नभएकाे उनीहरुकाे भनाई छ । किसानहरुले “जनामारा सरकार मुर्दाबाद, कृषि मन्त्री राजिनामा दे” भन्दै राजिनामा मागेका छन् ।
मकवानपुर । नेपाल फलफुल तथा तरकारी ब्यवसायी संघ मकवानपुरको अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद हुमागाई निर्वाचित भएका छन् । शनिबार संघको नयाँ कार्यसमिति चयन अन्तर्गतको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुमागाईले १ सय ८० मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित भएका हुन ।
उनका निकटतम प्रतिस्पर्धि मनु दहालले ७५ मत प्राप्त गरिन । अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार कमलकुमार रौनियारले ३२ मत प्राप्त गर्दा २० मत बदर भएको थियाे । निर्वाचनमा कुल ३ सय ७ मत खसेकाे निर्वाचन अधिकृत कृष्णप्रसाद संजेलले जानकारी दिए । यस्तै संघको कोषाध्यक्षमा ऋषि सापकोटाले १ सय ९१ मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित भएका छन् भने मनोज खुलालले १ सय ९ मत प्राप्त गरेका छन् । काेषाध्यक्ष पदकाे लागि खसेकाे मध्ये ७ मत बदर भएको छ ।
यस्तै संघको महासचिवमा सन्तोषी बर्तौला यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भईसकेकी छिन । गत असार १६ र १७ गते भएको संघको १६ औ वार्सिक साधारणसभाबाट संघको उपाध्यक्षहरुमा आशिष रौनियार र बिमल पौडेल, सचिवमा नवराज शर्मा पौडेल र सहसचिवमा कृष्ण साह कानु निर्विरोध चयन भएका थिए ।
यसैगरी सदस्यहरुमा राम बहादुर ब्लोन, उमा खुलाल खड्का, क्षेत्रबहादुर खड्का, रेणु महत्तो सुडी, रामशरण बजगाई र आईत सिह घलान सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
मकवानपुर । लामो समयको अवरोधपछि मंगलबारबाट नियमित भएको बागमती प्रदेश सभा बैठकमा कृषकलाई मलको व्यस्थापन गरी सरकार रहेको आभाष दिलाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
सभाको सुन्य समयमा बोलेका २३ जना सांसदहरु माध्ये अधिकांशले कृषकलाई मालको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । “अघिल्लो समयभन्दा यो वर्ष यसैपछि धान रोपाइमा ढीलाई भएको छ, त्यसमाथि मलको अभावले किसानलाई छटपटीमा छन्, सरकारले सरकार हुनुको आभाष कहिले दिने” सांसद मधुसुदन पौडेलले भने “सरकारले रासायनिक मलको व्यवस्था तत्काल गरोस् ।”
यसगरी सांसद भारतीकुमारी पाठकले किसान ५ किलो मलको लागि सिङगो दिन खर्चिन बाध्य भएको बताउँदै, प्रदेश सरकारले स्थानीयसँगको समन्वयमा गएमा समस्या समाधान गर्न सक्ने सुझाव दिइन् । उनले भनिन् “बागमती प्रदेशको ४ हजारदेखि ४५ सय सामुदायिक वन भित्रको कच्चा पदार्थबाट मल बनाउन संभाव छ, यसका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्छ र यसबारे अनुदानको व्यवस्था भएमा १ महिनाभित्र मल उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।”
यसैगरी अर्का सांसद मधुकुमार श्रेष्ठले आफूहरुले किसानको समस्यालाई चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । “गाउँ जाँदा मल दिन नसक्ने माननिय भनेर गाली गरिरहेको अवस्था छ” उनले भने । अर्का सांसद रामकुमार पाहाडीले मलको कालो बजारी रोक्न प्रदेश सरकार गम्भिर हुनु पर्ने बताए ।
बागमती प्रदेशमा मंगलबारसम्मको तथ्याङक अनुसार १३ प्रतिशत धान रोपाइ सकिएको छ । रासायनिकको उपलब्धता सहज नहुँदा किसानहरु मारमा छन् ।
संसदको सुन्य समयमा सांसदहरु ओम कुमारी श्रेष्ठ, अमर कुमार मास्के, आनन्द कुमार श्रेष्ठ आशा लामा, इश्वर सापकोटा, एकालाल श्रेष्ठ, किरण थापा मगर, कृष्णप्रसाद सिलवा, गिता काफ्ले, जयराम थापा, डाक्टर दिनेशचन्द्र देवकोटा, निरोज बज्रचार्य, प्रकाश श्रेष्ठ, प्रेमभक्त महर्जन, मधुकुमार श्रेष्ठ, यमुनादेबी श्रेष्ठ, रामेश्वर श्रेष्ठ, सुरेशचन्द्र लामिछाने, रमेशकुमार महतोलगायतले वर्षाको समयमा प्रकोपको जोखिम बढेको, कतिपय स्थानमा प्रकोपको कारण जनजीवन प्रभावित भएको अवस्था प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्ष गराएका थिए । विपद जोखिम न्यूनिकरणको सवालमा प्रदेश सरकारको चासो कम भएको उनीहरुले बताए ।
यसैगरी संघीय राजधानी काठमाडौबाट हेटौंडा आउने फपिङ फाखेल भैसे हुँदै हेटौंडा आउने छिटो निर्माणमा ढीलाइको भएप्रति पनि सुन्य समयमा सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलबारको सुन्य समयमा मुख्यमन्त्री शालिराम जमकट्ट महालेख परीक्षकको कार्यायलको ५ औ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ सभामा पेश गरेका थिए । यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाहादुर सिं लामाले आर्थिक वर्ष २०८० । ०८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि सभामा विचार गर्न पेश गरेका थिए । उक्त विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
सांसदको सून्य समयभन्दा अघि पूर्व कृषि मन्त्री केशवप्रसाद पोखरेल र नेकपा एमालेका सांसद कृष्णप्रसाद सिलवालले संसदमा यसअघि शुन्य समय र विशेष सममयमा गरिएका प्रश्नको जवाफ माग गरेका थिए । उनीहरुले संसदको नियम ५७ मा उल्लेख भए बमोजिम जवाफ दिन माग गरेका थिए ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे वंशगाेपाल प्राविधिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुले धान दिवसकाे दिन धान राेपेका छन् । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाकाे सहयाेगमा उनीहरुले विद्यालयले भाडामा लिएकाे खेतमा धान राेपेका हुन् । धान दिवसकाे दिन गाउँपालिकाकाे कृषी शाखाले विशेष कार्यक्रमकाे संयाेजन गरेकाे थियाे । कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष दाेर्जे लामालगायत कार्यपालिका सदस्य तथा कमर्चारीहरुकाे समेत उपस्थिति रहेकाे थियाे । हेर्नुहाेस केही तस्बिरहरु ।




तस्बिरहरु सहीखबर डट कम