काठमाडौं। मकवानपुरका जनप्रतिनिधिले हेटौडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनकाे पहल गरेका छन् । उद्योगको समस्या र सञ्चालनको वातावण बनाउन जनप्रतिनिधीले सघीय सरकारसँग पहल गरेका छन् ।
संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको हेटौडा सिमेन्ट उद्याेगलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध नहुँदा उद्योग सञ्चालनमा समस्या भैरहेको अवस्थामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संघीय सरकारका मन्त्रीसँग समस्या समाधानकाे पहल थालेका हुन । बागमती प्रदेशका खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री एकालाल श्रेष्ठ र मकवानपुर २ का सांसद एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तोलाले उद्योग सञ्चालनका लागि सघीय सरकारका अर्थ मन्त्रीसमक्ष पहल गरेका हुन् ।
शुक्रबार उद्योगको तर्फबाट समग्र ट्रेड युनियन नेपाल र नेपाल कारखान श्रमिक संघका प्रतिनिधीसहित मन्त्री श्रेष्ठ र साँसद बर्तोलाले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी समक्ष आवश्यक बजेट उपलब्ध गराईदिन आग्रह गरेका थिए ।
पछिल्लो केहि वर्षयता उद्योग लगातार घाटामा सञ्चालन भैरहेकोले कर्मचारीकाे तलब दिन समेत समस्या भएकाे अवस्थामा रहेकाे छ । यही अवस्थाले उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने बताउँदै उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । यस्ते बजेट अभावकै कारण उद्योगका २८ जना अवकासप्राप्त कर्मचारीले विगत २ वर्षदेखि प्राप्त गर्नुपर्ने सेवाससविधा प्राप्त गर्न नसकेकाे नेपाल कारखाना श्रमिक संघ हेटौडा सिमेन्ट उद्योगका अध्यक्ष विशाल नेपालले जानकारी दिए । यो बर्षपनि केही कर्मचारीहरु अवकाश पाउने क्रममा रहेकोले निकै समस्या झेलिरहेको उनले बताए । नेपालका अनुसार तत्काल उद्योग सञ्चालनको लागि ६० करोड रुपैया आवश्यक रहेको भन्दै ऋण मार्फत नै भएपनि रकम उपलब्ध गराइदिन माग गरिएकाे छ ।
छलफलमा हेटौडा सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक बजेट उपलव्ध गराई उद्योग सञ्चालनका लागि अर्थमन्त्री पुन र उद्योग मन्त्री भण्डारी सकारात्मक भएको र छिटैनै केही बजेट उपलब्ध गराईदिने प्रतिवद्दता व्यक्त गरेको छलफलमा सहभागी जिफण्टका बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जन अर्यालले जानकारी दिए । छलफलको क्रममा अर्थमान्त्री पुनले उद्योगको विषयमा आफू गम्भीर भएको र उद्योगलाई बन्द हुन नदिने बताएका छन्। यस्तै २८ जना अवकाश प्राप्त कर्मचारीको विषयलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी बजेट उपलब्ध गराईदिने प्रतिवद्दता व्यक्त भएको पुनकाे भनाई उदृत गर्दै अर्यालले बताए ।
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उद्याेगले २०३३ सालमा स्थापना भई २०४२ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको हाे । उद्योग स्थापनाकालमा नेपाल सरकारको जमानतमा एशियाली विकाश बैंकबाट लिएको ऋण ७१ करोड ८८ लाख ८३ हजार २ सय अठसठ्ठी रुपैया मध्ये साँवा ५९ करोड ८८ लाख ८३ हजार २ सय अठसठ्ठी र ब्याज ७० करोड ३१ लाख १९ हजार ५ सय ४३ भुक्तानी भएकाे उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्त्यमा १२ करोड साँवा र ३४ करोड ६९ लाख ३६ हजार ९०८ ब्याज भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाे लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार स्थापनादेखि आ.व.०७८/०७९ सम्ममा उद्योग करिव ९० करोड घाटामा गएको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । उद्योगको वार्षिक ५२ लाख बोरा सिमेण्ट उत्पादन क्षमता रहेकोमा गतवर्षमा ९ लाख बोरा सिमेण्ट बिक्री भएको बताइएकाे छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म लगभग ४ लाख बोरा मात्रै सिमेण्ट बिक्री भएको उद्याेले जनाएकाे छ । जसकारण उद्योग निरन्तर घाटामा गैरहेको कर्मचारीहरु बताउछन् । विविध कारणले चालु दायित्वहरु बढदै गएकोमा असोज मसान्तसम्म उद्योग करिव ७० करोड घाटामा पुग्ने अनुमान छ।