मकवानपुर । संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा हरेक संसदमा विशेष समय र शुन्य समयकाे व्यवस्था गरेकाे हुन्छ । उक्त समयमा देशका जल्दाेबल्दाे र आकस्मिक घटनाहरुमा सांसदहरुले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गर्दै प्रश्न उठाउने अभ्यास रहेकाे छ । तर कतिपय सभाका बैठकमा त्यसरी उठाइएका प्रश्नकाे सरकारले जवाफ दिन आनाकानी गरेकाे पाइन्छ ।
बागमती प्रदेश सभाकाे अधिवेशन चलेकाे समयकाे बैठकमा सभामुखले विशेष र शुन्य समय निर्धारण गर्दै बैठककाे कार्यसूची बाहेकाे अवधीमा सांसदले बाेल्न समय प्रदान गर्ने गरेका छन् । विशेष समय र शून्य समयमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन भने सरकारले आनाकानी गर्दै आएको छ ।
प्रदेश सभाको गत जेठ ९ गते आह्वान गरिएको उक्त अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पास गर्नुका साथै केही विधेयकहरु पारित गरेको छ । उक्त अधिवेशन बैठकमा ३८ वटा बैठकहरु संचालन भएका छन् । बागमती प्रदेशकाे दोस्रो अधिवेशनका बैठकमा सभामुखले विशेष समय २ पटक र शून्य समय ४ पटक निर्धारण गरेका थिए । उक्त समयमा उठेका प्रश्नकाे जवाफ प्रदेश सरकारकाे तर्फबाट तुरुन्तै आउनु पर्नेमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विशेष समय र शून्य समयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ एकमुष्ट रूपमा गत असोज १५ गते दिएका थिए ।
यसैगरी प्रदेश सभाकाे उक्त अवधीमा सङ्कल्प प्रस्ताव र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव १/१ पटक राखिएको थियो । साथै प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सरकार र मन्त्रीहरूका बारेमा उठेक प्रश्नहरूको स्पष्टीकरण आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिं लामा तामाङ र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तीर्थबहादुर लामाले दिएका थिए ।
विशेष समय र शून्य समयमा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पटक पटक माग गरे पनि जवाफ नदिएर प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गर्ने समयमा आएर मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जवाफ दिएका हुन् । प्रदेश सभाको बैठकमा देशका समस्या, प्रदेशका समस्या तथा आम नागरिकका समस्याका बारेमा विशेष समय र शून्य समयमा जिज्ञासा राख्दा सरकारले जवाफ नदिने हो भने विशेष समय र शून्य समय राख्नुको औचित्य नभएको प्रतिपक्ष दल एमालेले बताउँदै आएकाे छ ।
दोस्रो अधिवेशनमा प्रदेश सभाको बैठक विपक्षी दल एमाले र राप्रपाको अवरोधका कारण ६ पटक सरेको थियाे । यसैगरी तीन पटक स्थगित भएको थियो । यस्तै विषयगत समिति गठन नभएका कारण सभामा पेश भएकाे विधेयकमाथि छलफल गर्न प्रदेश सभामा विशेष समिति १ पटक गठन गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएकाे छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकाे भाबण्डा मिलाउन संसदीय समिति बढाइने संकेत
बागमती प्रदेशसभा अन्तरतका संसदीय समिति बढाइने भएकाे छ । दलहरूबिच भागबण्डा मिलाउन संसदीय समिति बढाउने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेकाे छ । प्रदेशसभामा हाल ५ वटा संसदीय समिति रहेका छन् । हाल प्रदेशसभामा रहेका प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र अर्थ तथा विकास समिति छन् । प्रदेशसभामा रहेका दललाई भागबण्डा पुर्याउने गरी प्रदेशसभाका रहेका समितिलाई बढाइने भएकाे हाे ।
पाँच वटा विषयगत समिति रहेको बागमती प्रदेश सभा अन्तर्गतको प्रत्येक समितिमा समिति सचिवसहित पाँच कर्मचारीको व्यवस्था रहेकाे प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएकाे छ । यसअघि विषयगत समिति गठनपछि सबैभन्दा बढी उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको बैठक बसेको छ । उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको बैठक सात पटक र त्यस अन्तर्गतको उपसमितिको बैठक एक पटक र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको बैठक ९ पटक बसेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेश मामिला समितिको बैठक ४ पटक र त्यस अन्तर्गतको उपसमितिको बैठक ३ पटक, अर्थ तथा विकास समितिको बैठक ३ पटक र त्यस अन्तर्गतको उपसमितिको बैठक हालसम्म २ पटक बसेको सचिवालयले जनाकारी दिएकाे छ ।
प्रदेश सभाका संसदीय समितिका सभापतिकाे चयन दशैंपछि सुरु गरिने भएकाे छ । सबै दलसँग सहमतिको खाका निर्माण गर्ने प्रयत्न अनुसार अनौपचारिक रूपमा भने समितिको सङ्ख्या बढाउन समेत प्रस्ताव आएको प्रदेश सरकारका एक जना मन्त्रीले जनाकारी दिए ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेलले संसदीय समितिको सभापति चयन नभए संसद् बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । उनले मिनी पार्लियामेन्टका रूपमा रहेको संसदीय समितिहरूको सभापतिको चयन प्रक्रिया नभए प्रदेशसभा बैठक चल्न नसक्ने बताए । एमालेले सभापति चयन सहमतीमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएकाे छ ।
प्रदेश सभालाई लयमा लानका लागि मिनि संसदको रुपमा रहेको संसदीय समितिलाई अझै पूर्णता दिन नसक्दा प्रतिपक्षी दल दरिलो भूमिकामा उभिन सकेको छैन । अघिल्लो कार्यकालकै शैलीमा ५ वटा समितिलाई निरन्तरता दिन लागिएसँगै समितिका सदस्यहरु चयन गएिका छन् । तर समितिको सभापति चयन नहुँदा सरकारमा रहेका दलको मात्रै ढलीमली भैरहेको एमाले बागमतीका सचेतक पौडेलले बताए ।
‘प्रक्रियागत रूपमा निर्वाचनमा जाँदा एमालेले समितिको सभापति नपाउने सम्भावना बढी छ ।त्यसैले सहमति गर्नुपर्छ भनेर सरकारमा दबाब बढाइरहेको छ ’ काग्रेसका एक जना सांसद भन्छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको मागदाबीका कारण संसदीय समितिको सभापतिको चयन हुन नसकेको हो । सबै दलको स्वार्थका कारण संसदीय समितिको सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको र उनीहरूले सरकारमा दबाब बढाइरहेको श्रेष्ठले बताए । दलहरूको मागदाबी अनुसार सहमतिमै संसदीय समितिको सभापति चयन प्रक्रिया गर्दा संसदीय समितिहरू बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘सहमति भए ५ वटा समितिलाई दलहरूमा बाँडेर सभापति चयन गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, दलहरूको मागदाबी उच्च हुँदा संसदीय समिति अपुग हुने देखिएको छ ।’ प्रदेशसभाको दसैँपछि सुरु हुने अधिवेशनको सुरुवातमै संसदीय समितिको सभापति चयन गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।
अधिबेशन प्रदेश सभाको बर्षे अधिवेशन गत असोज २३ गते राती १२ बजे देखि अन्त्य भएकाे छ । प्रदेश सरकारकाे सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । सहमती कायम भए अव दशैंपछि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश सभाका संसदीय समितिले पूर्णता पाउने छ । अन्यथा एमाले प्रमुख सचेतक पौडेलले दिएकाे चेतावनी अनुसार प्रदेश सभाकाे बैठक नियमित चल्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।
१ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ । जसमध्ये हाल कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
