स्थानीय सरकार, सुशासन र लिजा

स्थानीय सरकार स्थानीय तहमा देखिने, सुनिने र भेटिने सरकार हो । नागरिकको नगिच रहेर सेवा दिने सरकार हो । नागरिकलाई नगिच रहेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारका रूपमा अनुभवसिद्ध छन् । स्थानीय आवश्यकता र मागसँग परिचित सरकार हो । स्थानीय स्रोतसाधन, सीप क्षमतासँग परिचित सरकार हो । जनताका आवश्यकता र चाहना स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गरेर पूरा गर्छ र तिनै जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । स्थानीय सरकार तृणमूल तहमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने थलो हो । स्थानीय तह राष्ट्रिय नेतृत्व विकास गर्ने सरकार हो । सरकार र नागरिकबिचको दूरी कम गरी सरकार र नागरिकबिच हार्दिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने सरकार नै स्थानीय सरकार हो । देशको शासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधार, प्रमुख संयन्त्र र संरचना हो । स्थानीय सरकारको सफलतामा नै देशको समग्र शासन प्रणालीको सफलता निर्भर गर्छ ।

शासन भनेको निर्णय गर्ने र निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्णय लिने काम राजनीतिक नेतृत्वको र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हो । शासन र प्रशासनको अभ्यास, राजनीतिक एवं प्रशासनिक तहको दृष्टिकोण, क्रियाशिलता र प्रवृतिबाट परिचित हुन्छ । राज्यका निर्वाचित, नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारीले राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा अधिकारको अभ्यास र स्रोतको प्रयोग गर्छन् । त्यस्तो अधिकार र स्रोतको प्रयोग पारदर्शी, विधिसम्मत र लक्षित परिणाम प्राप्त हुनेगरी गर्नु र सो कार्यप्रति उत्तरदायी हुनु नै सुशासन हो । सुशासन असल सरकार, असल प्रशासन र असल नागरिकको योग हो ।

सार्वजनिक संस्थाहरूले अधिकार प्रयोग, सार्वजनिक स्रोतसाधनको उपयोग, जनताप्रतिको व्यवहार मापन गर्ने विधि बनेको छ, सुशासन । उत्तरदायित्व, सहभागिता, पारदर्शिता, विधिको शासन, नीतिको स्थायित्व, नैतिकता, सूचनामा पहुँच, समावेशीकरण, सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता र सक्षमता तथा नागरिकको सन्तुष्टि सुशासनका महत्वपूर्ण तत्व हुन् । शासन सञ्चालनको क्रममा सरकारका अंग कार्यपालिका र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, सरकार र कर्मचारीतन्त्र तथा सरकार र नागरिकबिचको सम्बन्धमा सुशासनको अवस्था निर्भर गर्छ ।

लोकल गर्भन्मेन्ट इन्सिच्युसनल क्यापासिटी सेल्फ एसिसमेन्ट
संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहको काँधमा अहं जिम्मेवारी आएको छ । संविधानप्रदत जिम्मेवारी र अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तह सक्षम र सक्रिय हुनुपर्ने विषय ध्रुव सत्य पनि हो । आफ्नो क्षमता पहिचान गर्न आफंै सक्षम हुन सकियो भने सुधार गर्न बाह्य विज्ञको आवश्यकता पर्दैन । स्थानीय सरकार संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०७७ (लिजा) स्थानीय तहको सक्षमता र कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्ने सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा तर्जुमा गरिएको स्वमूल्यांकन मार्गनिर्देशिका हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को कार्यान्वयनको आधारमा तर्जुमा गरिएको छ । लिजाको सैद्धान्तिक आधार सुशासन, परिणाम उन्मुख, प्रोफेसनल नैतिकता, नागरिक सेवा तथा सक्षमता विकास रहेका छन् ।

स्वमूल्यांकनका उद्देश्य
स्थानीय सरकार संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन उद्देश्यमूलक छ । लिजाले स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धि’bout लेखाजोखा गरी सबल र दुर्वल पक्ष पहिचान गर्ने, विकास र सुशासनमा रहेका कमजोरीको जानकारी लिने, कार्यसम्पादनको आवधिक समीक्षाको आधार प्राप्त गर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकाबिच तुलनायोग्य सूचकका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक सुधार गरी स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएकोे छ । कमजोर स्थानीय तहलाई क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सक्षमका लागि नवीन सिर्जनात्मक कार्य गर्ने प्रेरणा दिनु पनि लिजाको उद्देश्य रहेको छ । लिजा संविधान र ऐनमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न केन्द्रित छ । यो एक वेभमा आधारित स्वस्फूर्त सहभागितामूलक मूल्यांकन विधि हो । स्थानीय तहको समग्र परफरेन्स एकै ठाउँमा देखाउने बोर्ड पनि हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्न सकेको देखिँदैन

स्थानीय तहको जिम्मेवारीलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, विकास र सेवाप्रवाहको आयाममा हेर्ने गरिन्छ । संगठनको संस्थागत क्षमताको लेखाजोखा संगठनको कार्यप्रक्रिया, समन्वय, नतिजा र नागरिकमा परेको समग्र प्रभावका आधारमा हेरिन्छ । लिजा स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो । आफैंले गरेको कामको आफैं सिंहावलोकन गर्ने विधि भएकाले लिजाले आपूmलाई आफैंसँग चिनाउने र सच्याउने गर्छ । आपूmलाई चिन्नु अर्थात् आफ्नो सबल र कमजोरी पक्ष आफैं पहिचान गर्नु सफलताको द्योतक हो ।

स्वमूल्यांकनले स्वनियन्त्रण गर्ने तथा काम गर्दाको प्रक्रिया, नियत र परिणाम आफैं विचरण गर्ने गरी स्वउत्तरदायी बनाउँछ । लिजामा स्वमूल्यांकनका लागि शासकीय प्रबन्ध, संगठन र प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवाप्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन र समन्वय र सहकार्य गरी १० विषयक्षेत्र समावेश छन् । लिजामा उल्लेखित १० विषयक्षेत्रको कार्यसम्पादन स्तर हेर्न सय अंकभारबराबरका स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सयवटा सूचक राखिएको छ । सूचक मूल्यांकनका लागि समग्र स्थिति, प्रक्रियागत स्थिति र परिमाणात्मक स्थिति गरी तीन तह रहेका छन् ।

लिजाको कार्यान्वयनका लागि आधारभूत चरण छन् । सर्वप्रथम निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई स्वमूल्यांकनका सम्बन्धमा जानकारी गराउनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले लिजाको कार्यान्वयन गर्न एक सम्पर्क अधिकृत तोक्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहका सबै महाशाखा, शाखा वा एकाइलाई लिजा कार्यान्वयनमा सहभागी गराउनुपर्छ । सबै महाशाखा, शाखा वा एकाइले आफ्नो विषयक्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचकको लेखाजोखा गरी समयमा नै सम्पर्क अधिकृतलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सम्पर्क व्यक्तिले प्रारम्भिक नतिजा प्रस्ताव तयार गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पेस गर्नुपर्छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रारम्भिक एकीकृत नतिजा पुनरावलोकन गरी छलफलका लागि कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । कार्यपालिकाले प्रारम्भिक एकीकृत नतिजाउपर सूचकगत रूपमा छलफल गरी सम्बन्धित विषय क्षेत्रको यथार्थ अंकभार निर्धारण गर्नुपर्छ । स्वमूल्यांकनको अन्तिम नतिजा कार्यपालिकाले अनुमोदन गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष पुस मसान्तभित्रमा डिजिटल्ली भर्नुपर्ने लिजा भर्दै गर्दा भरेका अंकलाई पुष्ट्याइँ (भेरिफिकेसन) गर्ने कागजपत्र पनि अपलोड गर्नुपर्छ ।

स्वमूल्यांकनको अनुमोदित नतिजा वेभसाइटमा राख्नुका साथै सो जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । स्वमूल्यांकनको अन्तिम नतिजा पालिकाको सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ भने जिल्ला समन्वय समितिले सो सम्बन्धमा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने गर्छ ।

स्वमूल्यांकनको गुणस्तर, महत्व र प्रभाव
स्थानीय सरकार संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन रणनीति संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्न ल्याएको हो भन्ने बुझाइले सुरुका वर्षमा लिजा कार्यान्वयन गर्न सहज भएको थिएन । लिजालाई डोनर–ड्रिभन रणनीति हो भन्ने आरोप छ र यसको दिगोपनामाथि शंका पनि छ । लिजा बुझ्न र अंक भर्न जटिल भएकाले कन्सल्टटेन्ट–मैत्री भएको दोष पनि छ । असहमति र दोषबिच कार्यान्वयनमा ल्याइएको लिजाले आफ्नो प्रभाव देखाउँदै गएको देखिन्छ ।

लिजाले निर्वाचित पदाधिकारी र नियुक्त कर्मचारीलाई पालना गर्नुपर्ने विधि, कार्य प्रक्रिया र सिस्टम तथा अधिकार र जिम्मेवारी’bout हेक्का गराएको छ । स्वमूल्यांकन र परफरेन्स अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको लिजाको गुणस्तर सार्वजनिकीकरण गर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहमा पारदर्शिता र प्रोफेसनल नैतिकताको जर्गेना गरेको छ । लिजाको विषयमा भएको जानकारी, लिजामा राखिएका विषय क्षेत्र र दिइएको अंकभारको महत्व, अंक प्राप्त गर्न भरिने अंक र अंकलाई भरपर्दो बनाउन पुष्ठ्याइँ दिनुपर्ने व्यवस्थाले प्रगति विवरणलाई यर्थाथ बनाएको छ । लिजामा भरिएका विवरणमाथि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र जिल्ला समन्वय समितिले गुणस्तर परीक्षण र पृष्ठपोषण दिने प्रावधानले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाएको छ । लिजाले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय सरकारमा टिमवर्क संस्कृति र क्रियाशिलता तथा सरकारका अंगबिच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक पर्ने ज्ञानप्रवाह गर्न सकेको पनि देखिन्छ ।

लिजा संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्ने कामसँग सम्बन्धित छ । स्थानीय सरकारले लिजा स्थानीय सरकारको सवलीकरणका लागि हो भन्ने स्वीकार गरेका छन् । पालिकाबिच राम्रो काम गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास गरेको छ निर्वाचित पदाधिकारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ र त्यो लिजामा देखाउनु पनि पर्छ भन्ने बोध भएको छ । विकास निर्माणका काममा स्थानीय सरकारको कार्यमा स्थानीय नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता अभिवृद्धिका लागि कर्मचारीको मनोभावमा परिवर्तन ल्याएको छ । अझै पनि कतिपय स्थानीय तहले विभिन्न कारणले लिजाका सूचक सम्पूर्ण रूपमा भरेका छैनन् । तथापि, स्थानीय तहमा लिजा भर्ने प्रवृति विस्तारै बढ्दै गएको छ ।

लिजामा कम अंक प्राप्त गर्ने स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनस्तर धेरै अंक प्राप्त गर्नेको भन्दा राम्रो हुने गरेको विरोधाभास अवस्था पनि देखिन्छ । लिजाका सूचक भर्न तथ्यांक आवश्यक पर्ने भएकाले स्थानीय सरकारलाई अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने जानकारी भएको छ । हरेक विषयक्षेत्रबिचको अन्तरनिर्भरता बुझ्नाले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास र अभ्यास आवश्यक हुनुपर्ने महसुस गराएको देखिन्छ । लिजाको कार्यान्वयनले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो समग्र कार्यसम्पादनमा अंक घट्न गयो भने राम्रो हँुदैन, मिडियामा नाम आउँछ भन्ने सचेतना बढाएको छ ।

असहमति र दोषबिच कार्यान्वयनमा ल्याइएको लिजाले आफ्नो प्रभाव देखाउँदै गएको देखिन्छ

साथै, लिजामा भरेको अंक र पेस गरेका कागजपत्रका आधारमा मात्र स्थानीय तहलाई सम्मान गर्न सकिने आधार बन्न सकेको छैन । लिजालाई आधार बनाएर थप जिम्मेवारी र बजेट दिने पद्धति विकास गर्दा स्थानीय तहबिच विभेदको सन्देश जाने सम्भावना पनि हुन सक्छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकारको क्षमतामाथि गरिने नजरअन्दाजले सुशासनलाई चुनौती दिने र नागरिक पीडित हुने अवस्था आउने पनि देखिन्छ ।

स्वमूल्यांकनका अनुभूत समस्या
स्थानीय सरकार संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएका छन् । लिजाले स्थानीय सरकारको अपनत्व पाउन संर्घष गरिरहेको छ । अपनत्वको समस्या छ । स्थानीय तहमा लिजामा उल्लेखित कामभन्दा अरू काम गर्न पर्दैन भन्ने जस्तो नकारात्मक सन्देश गएको देखिन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्न सकेको देखिँदैन । स्थलगत भ्रमण गरेर सक्कल कागजको गुणस्तर परीक्षण गर्न पनि सकेको देखिँदैन । लिजाले ८८ वटाभन्दा बढी काम गर्ने वडा समेट्न सकेको छैन । सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, राजस्व प्रशासन तथा अभिलेख व्यवस्थापनजस्ता कार्यको सूचक पनि छैनन् ।

लिजा समयमा भर्ने प्रतिशत ज्यादै कम छ भने भर्दै नभर्ने पालिका पनि छन् । लिजामा एकातिर सबै कागजपत्र एकैचोटि अपलोड नहुने प्राविधिक समस्या छ भने अर्कोतिर जुनसुकै कागज अपलोड गरे पनि सिस्टम अपरेट हुने गर्छ । तोकिएको भन्दा बढी अंक घोषणा गर्दा पनि सिस्टम रोकिन्न । यसले गर्दा स्थानीय सरकारमा भनिएको भन्दा भिन्न वा सबै कागज नराखिकन झारा टार्ने प्रवृतिले बढवा पाउने स्थिति बन्न सक्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारले अपलोड गरेको कागजका आधारमा मात्र अंकको गुणस्तर मिल्दैन र अंक काटिने गरेको छ । यसबाट लिजाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कठिन भएको छ ।

स्थानीय तहमा लिजालाई सम्पर्क अधिकृत वा आईटी अफिसरको मात्र जिम्मा र चासोको विषय जस्तो गरिएको छ । शाखा एकाइका लागि लिजाको अंक भर्ने काम प्राथमिक कार्यका रूपमा देखिँदैन । लिजामा प्रदेश सरकारको भूमिका स्वीकार गरेको देखिँदैन । लिजाको प्रयोगको प्रतिफल पनि अमूर्त छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका सक्षमता र आवश्यकता फरक हुने कारण एकैप्रकारको लिजाले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन कि भन्ने विज्ञ राय रहेको छ । सारमा, लिजा पनि अन्य रणनीतिजस्तै एक कर्मकाण्डी रणनीति बन्ने हो कि भन्ने भय पनि रहेको छ ।

लिजाको आगामी दिशा
लिजा स्थानीय सरकारलाई सबल सक्षम र जिम्मेवार बनाउने रणनीति भएकाले यसमा रहेका कमीकमजोरी सुधार गर्दै जानु आवश्यक हुन्छ । स्थानीय सरकारका काम, जम्मेवारी र क्षमता समयानुकूल परिवर्तन हँुदै जान्छन् । काम, जम्मेवारी र क्षमताको परिवर्तनसँगै सूचकलाई पनि अद्यावधिक गर्दै जानुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई लिजाका सूचक प्रतिनिधिमूलक सूचक हुन् र तीभन्दा धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी दिन पनि जरुरी देखिन्छ । लिजामा पालिकाका वडा कार्यालयले सम्पादन गर्ने कामलाई पनि सूचकमा देखिने गरी सूचक बनाउनुपर्छ । मूलभूत रूपमा स्वमूल्यांकनलाई तथ्यगत र वस्तुगत बनाउन आवश्यक छ ।

साथै, मूूल्यांकनको नतिजा र गुणस्तरलाई क्षमता विकासका क्रियाकलाप र अनुदान प्रवाहसँग आबद्ध गर्नु राम्रो हुने देखिन्छ । लिजाको सिस्टमलाई आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको प्रयोग गरेर विकास गर्नुपर्छ । स्वमूल्यांकनका सम्बन्धमा स्थानीय तहमा धेरैभन्दा धेरै अन्तत्र्रिmया र छलफल गराई भर्ने विधिलाई सरल बनाउनु उचित हुन्छ । लिजाको महत्व बुझ्दै गएको वर्तमान परिप्रेक्षमा भविष्यमा स्थानीय तहले आफ्नो सबल र कमजोर पक्ष आफैं पहिचान गर्दै आफ्नो सबलीकरण आफैं गर्न सक्नेछन् । परिणामतः स्थानीय सरकार संस्थागत रूपमा सुदृढ सबल भई सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सुशासनको प्रर्वद्धन हुने देखिन्छ । राजधानीडेली डटकमबाट