मकवानपुर । संघीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन जारी राखेका छन् । आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाउदै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरुले पनि कामकाज ठप्प पारेका छन ।
उपमहानगरपालिका केही कर्मचारी काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुन गएको र काठमाडौ जान नपाएका कर्मचारीहरुले उपमहानगर तथा १९ वटै वडाका कामकाज ठप्प पारेर आन्दाेलनमा सहभागी भएका हुन् । संघीय सरकारले संसदमा पेस गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएकाे संघीय निजामती सेवा ऐनको विरोधमा शुक्रबारदेखि हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरुले कार्यालय परिसरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।
मगलबार दिनभर उपमहानगरपालिकाको मुल प्रबेशद्वारमा कर्मचारीहरुले ब्यानर सहित धर्नामा बसेर कामकाज ठप्प पारेका हुन । आन्दाेलनका विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर उनीहरुले विराेधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । पूर्व जानकारी विना उपमहानगपालिकाकाे सेवा प्रवाह ठप्प हुँदा मंगलबार कार्यालय तथा वडा कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीकाे काम भने हुन सकेन ।
यसैबीच मंगलबार केन्द्रिय आन्दोलन संघर्ष समितिको नेतृत्वमा कर्मचारीहरूले जिल्ला अदालत बबरमहलमा भेला भइ आन्दोलन जारी राखेका छन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका २० वटा माग राखी स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारी र प्रहरीबीच सोमबार बानेश्वरमा झडप समेत भएको थियो । कर्मचारीहरूले आन्दोलनका क्रममा सोमबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा प्रहरीसँग झडप भएको हो। स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष केन्द्रीय तदर्थ समितिको नेतृत्वमा संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूका मागहरू समावेश गरी तत्काल ऐन जारी गर्ने मागसहित प्रदर्शन गरिरहेका हुन ।
समितिले ९ दिनदेखि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नुका साथै ७५३ वटै स्थानीय तहमा अत्यावश्यकभन्दा बाहेकका सबै कामकाज बन्द गर्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दाेलन गरिरहेका छन् । काठमाडाैसम्म जान नसक्ने कर्मचारीहरूले स्थानीय तहमै विरोधको कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छन्।
मंगलबार आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको भन्दै वार्ताका लागि आह्वान गरेको हो ।
हेर्नुहाेस विज्ञप्तिः
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वार्ताको लागि बोलाएको विज्ञप्ति
