मकवानपुर । बागमती प्रदेशमामा पेश भएको राष्ट्रभाषा विधेयक सम्बन्धी प्रदेश सभा सदस्यसँग छलफल गरिएको छ ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च, नेवाःदेय् दबु स्वनिगः विशेष प्रदेश र नेपाल तामाङ घेदुङ बागमती प्रदेशले सभा सदस्यसंग मंगलबार संयुक्त छलफल गरिएको हो ।
छलफलमा प्रदेशसभामा प्रस्तुत बागमती प्रदेशको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०८० को व्यबस्था, संशोधनको व्यहोरा, संशोधनको कारण र आधारहरुसहितको संशोधन प्रस्तावबारे सान्दर्भिकता र आवश्यकताबारे प्रस्तुती समेत गरिएको थियो ।
बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले छोटो समयमा धेरै मिहेनत गरेर भाषा सम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताउइन् । “हामीले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक २ महिना भित्रै बनायौ,’ उनले भनिन्, “जाति, भाषा, सामाजिक मोर्चा/संस्थासँग छलफल गरेर सुझाब लियौ र संस्थागतसँगै व्यक्तिगत सुझाव लिएर डेढ महिनामा खाका बनायौ ।”
भाषा विधेयकलाई पूर्णता दिन लिपीको कुरा चलेको भन्दै उनले त्यसलाई भाषा कानूनभित्र राखेर जाँदा राम्रो हुने जिकिर गरिन् । विधेयक सदनमा पेश भएपछि संसद र पास भएपछि राज्यको सम्पति बन्ने भन्दै भावी पुस्ताले गर्व लायक बन्नेमा उनको जोड थियो ।
प्रदेशकी पूर्व उपसभामुख राधिका तामाङले भाषा विधेयकलाई पूर्ण बनाउने र प्रभावकारी बनाउने सरकार, सांसद, आदिवासी जनजाति संघसंस्था र अगुवासँगै प्रदेशवासीको जिम्मेवारी रहेको बताइन् । प्रदेशको भाषाबारे सोचाई साँघुरो बनाउन नहुने भन्दै उनले फराकिलो सोच बनाएर अघि बढे भाषाको कार्यान्वयन र विकास हुने दाबी गरिन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिं लामाले भाषा ऐन बनाउँदा सरल भाषामा बनाइने बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य सरल सहयात्रीले विद्यालयमा भाषा पढ्ने वातावरण बनेमा भाषा दीर्घकालिन रुपमा संरक्षण हुने भन्दै भाषा आयोगले सरलिकरण गर्नुपर्ने तर्क गरे । अर्का सदस्य श्रीराम लामिछानेले भाषा संरक्षणसँगै आर्थिक, सांस्कृतिक र रहनसहनलाई पनि भाषा कानूनमा समेट्न सके समृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए । यसैगरी प्रेमभक्त श्रेष्ठले आउँदो पुस्ताका लागि रंजना लिपीबारे सचेतना जगाउन भाषा कानूनमा ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
सभा सदस्य रमा आले मगरले ऐन बनाउनु स्वागत योग्य भएपनि नेवार र तामाङसँगै सुरेल, ह्यायु, सुनुवार लगायतको भाषाको संरक्षणमा पनि कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
भाषा आयोगका सदस्य अमृत योन्जन, भाषा विज्ञ प्रा. डा. ओमकारेश्वर श्रेष्ठ, अधिबक्ताद्वय शंकर लिम्बु र नरेश श्रेष्ठ तथा नेवाः देय् दबु स्वनिगः उपत्यका प्रदेश सदस्य श्रीकृष्ण महर्जनले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
