मकवानपुर । संघीयता कार्यान्वयन गर्दै देशलाई ७५३ स्थानीय तह र सात प्रदेश तहमा विभाजन गरियो । २७ पुस २०७६ मा प्रदेश नं. ३ लाई ‘बागमती प्रदेश’ नामाकरण गरियो । तर बागमती प्रदेशको संसदले अहिलेसम्म प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली नै संशोधन गरेको छैन ।
प्रदेशको नामाकरण भएपछि प्रदेश सरकारले आफ्ना मातहतका निकायहरुलाई भने तत्काल प्रदेश न ३ लेखिएको हटाएर ‘बागमती प्रदेश’ लेख्न निर्देशन दिंदै परिपत्र जारी ग¥यो । तर आफ्नै नियमावली संशोधन गर्न आजसम्म ध्यान दिएको छैन । अहिले पनि प्रदेश न. ३ प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन सहित) अनुसार नै प्रदेश सभा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
‘आफ्नै नियमावली संशोधन गर्न नसक्ने प्रदेश सकारले ७२ वटा ऐन बनायो भने किन फुर्ति गर्नु’ एक संसदले भने ‘गरेको कामको आधार देखाउने बाटो पनि यस्ता त्रुटीहरुले रोक्छन, बोल्नै लाजमर्दा कुरा छ’ उनले भने ।
“यो त सरकारकै बेइज्जत हुने सवाल हो, अरुको पुच्छर निमोठ्दै हिड्ने, आफैं, काम नगर्ने परिपाटी देखिहाल्यो नि, अघिल्लो कार्यकालमै नियमावली संशोधन हुनु पर्ने थ्यो” नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद कृष्णप्रसाद सिलवालले भने “हामी त भर्खरै आएका यसबारे थाहै थिएन, यो सत्य हो भने तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ ।”
संसदीय व्यवस्थाको सामान्य अभ्यास अनुसार हरेक सभाले आफ्नो सभा सञ्चालन नियमावली आफैं बनाउनु पर्छ । यो अर्थमा पनि प्रदेश सरकारको दास्रो कार्यकालको लागि आएका सासलदहरुले आफ्नो हाउस सञ्चालनको लागि नियममावली बनाउनु पर्ने थियो । यस तर्फ चासो नै दिएको पाइदैन ।
