मकवानपुर । प्रकृतिक प्रकोपले प्रदेशवासी समस्यामा रहेको बेला बागमती प्रदेश सरकार भने झण्डै २ महिनादेखि बैठक नै बसेको छैन ।
जसको कारण प्रकोप पीडितहरु मात्रै हैन किसानको समस्या समेत सम्बोधन हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाको बैठक आह्वान नहुदा कृषि विकास विधेयक प्रभावित भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको सो विधेयक मन्त्रालयमा नै अड्किएको छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण, विविधीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत् उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएर तयार गरिएको कृषि विधेयक प्रदेश सभा बैकठ नतोकिएकै कारण अल्झिएको हो ।
मन्त्रालयले विधेयक संसदमा पेश गर्न आवश्यक सबै तयारी पुरा गरेको जनाएको छ । तर बैठक आह्वान नहुदाँ विधेयक थन्किएको छ । २१ असारपछि स्थागित बैठक बस्न सकेको छैन । विधेयक संसदमा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सहमति समेत लिएको छ । मन्त्रालयले प्रदेशसभा आह्वान भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरेर स्वीकृत गर्ने र संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीका अनुसार विधेयक तर्जुमाका सम्पूर्ण काम पुरा गरी क्याविनेटबाट स्वीकृती लिन बाँकी रहेको छ ।
गत असोजमा नै कृषि ऐन निर्माणका निमित्त प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । गत ३० असोजमा तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईले पेश गरेको उक्त अध्यादेश पाण्डे नेतृत्वको सरकारको क्याविनेटको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले जारी गरेका थिए ।
तत्कालीन समयमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वको सरकारले एकैपटक ४ अध्यादेश जारी गर्दा कृषि ऐन निर्माणका लागि कृषि विकास अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो ।
सो अध्यादेश गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनपछि गठित प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै पेश गरिएको थियो । सांसदहरुको शपथ ग्रहणलगत्तै गत पुस १८ गते संसदमा पेश भएको सो अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत भयो तर, अध्यादेश प्रतिस्थापित भने हुन सकेन । संसदमा पेश भएको ६० दिन भित्रमा अध्यादेश निस्क्रिय पार्न सरकारले संसदमा सो सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार गठनको चर्को दवावका कारण सो अध्यादेश प्रतिस्थापित हुन सकेन ।
पुस २५ गते गठित माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले सत्ता संघर्षका कारण संसदमा सो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्न सकेन र, १८ फागुनमा सो विधेयक स्वतः निस्क्रिय भएको थियो ।
सोही अध्यादेशलाई मन्त्रालयले विधेयकको रुपमा संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । तर, गत २१ असारमा बजेट पारित गरेसंगै स्थगित गरिएको बैठक अझै आह्वान भएको छैन ।
यसैगरी किसान परिचयपत्र र समर्थन मुल्यका योजना पनि अलपत्र परेका छन् । विधेयक संसदमा पेश हुन नसकी ऐन नबन्दा कृषक परिचयपत्र, न्यूनतम समर्थन मूल्यलगायतका व्यवस्थामा पनि कमद अघि बढाउन सकिएको छैन । सरकारले कृषकहरुको उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने योजना अघि सारेको भएपनि यसमा समेत प्रगति गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सो योजना कार्यान्वयनका लागि पनि कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । तर, कानुनी समस्याका कारण सो योजना अघि बढ्न सकेको छैन । ऐन नबन्दा बीउ पूँजी कोष स्थापना तथा कार्यान्वयन, कृषि उत्पादनको क्षतिवापत राहत वितरण, बजारीकरणलगायतका योजनाहरु अघि बढ्न सकेको छैन । ऐन नबन्दा कृषि परिषद् गठन, खाद्य सुरक्षा समिति गठन, एकद्वार प्रक्रियाबाट गैरसरकारी संस्थाको परिचालनलगायतका काममा बाधा सिर्जना भएको अधिकारीले बताए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश खाद्य परिषदको गठन तथा परिचालन, प्रदेश खाद्य सूचना केन्द्र स्थापना, जिल्ला खाद्य सुरक्षा समिति गठन, प्रदेश कृषि परिषदको स्थापना र गलत गतिविधि भएमा दण्ड सजायको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
