मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले मध्ये साउनमा विकास समस्याबारे समीक्षा गरेको छ । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले प्रदेश सरकार नीतिगत निर्णय बिना नै अघि बढेको टिप्पणी आफैंले गरेका छन् ।
आफैंले प्रदेश सरकार डो-याइरहेका मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले प्रदेश सरकार कुनै नीतिगत निर्णय बिना नै हिडीरहेको आफैं सार्वजनिक गरे । प्रदेशको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा समिक्षा कार्यक्रममा मुख्यन्त्री जमकट्टे्लले यस्तो स्वीकार गरेका हुन् ।
“नीतिगत कुरामा कमजोर भएको आभास भएको छ, मन्त्रीहरु जोजो आए पनि, सचिवहरु जो जो आएपनि ५ बर्षमा गर्ने कामको आधार एकै हुनुपर्छ, ५ वर्षमा हामीले के के काम गर्ने भन्ने नीतिगत स्पष्टता नै छैन, हामी के गर्दछौं” उनले भने अब दोस्रो आवधिक योजना बनाउने चरणमा छौ, मन्त्रालयको सचिब र कार्यालय प्रमुख बिचमा बसेर यो नीति बनाउने तयारी गर्नुहोस ।”
यस्तो योजना आर्थिक वर्ष सुरु हुनु पूर्व नै बन्नु पर्दथ्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमै नीति तथा कार्यक्रम बन्नु पर्नेमा मुख्यमन्त्री स्वयम नै बजेट सार्वजनिक भैसकेको र आर्थिक वर्ष समेत सुरु भइसकेको अवस्थामा यस्तो सवाल आफैं बाहिर ल्याएका हुन् । उनको यस्तो टीप्पणीले प्रदेश सरकारको कार्य नीति कति प्रभाकारी छ भन्ने छर्लङ भएको छ ।
विषयगत मन्त्रालयहरु, महशाखाहरुमा समिक्षा गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाइनु पर्ने थियाे, यसै अनुसार बजेट ल्याइनु पथ्यो, अब यतिबेला मुख्यमन्त्रीले यस्तो टिप्पणी दिएका छन् । “समयमा नै नीतिगत निर्णय बनाउनु पथ्यो, हामी चुकेका छौं, नीतिगत निर्णयहरु छैन, काम गर्न खोज्यो योजना कहाँ छ,थाहै छैन” मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले भने “न बजेट बनाउंदा हेरिन्छ, न कार्यगर्दा ध्यान दिइन्छ ।”
प्रदेश सरकारले कुन जिल्लाको कुन क्षेत्रमा के के गर्ने भन्ने बारेमा पटक पटक यो सवाल उठाउदै आएको जिकीर गरे ।
बजेट बनिसकेपछी मुख्यमन्त्रीले सचिबहरूलाई नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुन निर्देशन दिइरहदा मन्त्रालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखहरु भने मुखामुख गरिरहेका देखिन्थे ।
उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको १३ जिल्लामा मन्त्रालयले सेवा दिने विधिमाथी प्रश्न गरेका थिए । विशेष गरी सानोतिनो कामको सम्झौता गर्न, नवीकरण गर्न पनि सर्वसाधारणलाई राजधानी आइपुग्नु पर्ने बाध्यता रहेको मुख्यमन्त्रीले स्वीकार गरे । “सम्झौता गर्दा नै खर्च हुन्छ, भोली त्यै कार्यक्रमको बजेट प्रदेशको राजधानी आउँदा जाँदा भएको खर्चमा कटौती हुन्छ, यसैगरी हो संघीयता महँगो हुने” उनले भने ।
१३ जिल्लाबाट नै सेवा दिन जिल्लागत सेवा कार्यालय स्थापना गर्न मन्त्रालयहरूलाई उनले निर्देशन दिएका छन् । यस्तो सेवा कार्यालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमात्रै हैन सबै मन्त्रालयहरुको हुनु पर्ने उनले बताए ।
उनले प्रदेशको प्रदेश युवा परिषद, खेलकुद परिषद आवश्यक भएको भन्दै यि कार्यालयहरु संरचनागत बोझ भएको बताए । “महाशाखाहरू बढी भएमा पनि हटाउने बताउँदै उनले युवा तथा खेलकुद परिषद राख्दा दुबै काम हुने र ऐन बनाएर यी निकायहरू खारेज गर्ने बताए ।
सिटिइभिटिले तालीम दिएको युवा स्वरोजगार नभएको भन्दै अब प्रदेश मातहतकै सिटिइभिटी बनाउंन प्रदेश सरकार लागि परेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले प्रदेशको २० वटा नमुना बिद्यालयलाई बजेट नहुदा उपलब्धि नभएएको स्वीकार गरिन् । उनले पनि नीतिको खांचो भएकै कारण प्रदेश सरकारको युवा बैज्ञानिक कोष संचालन गर्नको लागि समस्या भएको बताइन् । “सही संरचना छैन र ऐन बुझाइमा फरक पर्दा काम गर्न समस्या हुँदो रहेछ” मन्त्री मोक्तानले भनिन् ।
