मकवानपुर । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्रको सडक खण्ड विस्तारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ । हेटौडा १० का विजयलाल जोशीले पेस गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सडक विस्तारकाे विषयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे हाे ।
मुद्दामा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सडक विस्तारको विषयमा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ माग गर्दै उक्त आदेश गरेको हो । सर्वोच्चकाे अल्पकालिन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाए हेटौडाकाे सडक फराकिलाे पार्ने कार्यमा तत्काल अवराेध हुने छ ।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारण सहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र प्रत्यर्थी नं. १० ले आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिम प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेकाे सम्बन्धमा निवेदनमा उल्लेखित सडक विस्तारमा पर्ने घर जग्गाका सम्बन्धमा यस अदालतबाट ०७३-WO-०६९७ र ०७३-WO- ०९१२ समेतमा जारी भएको परमादेश अनुरुपका कार्यसम्पन्न नभएको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख भएको अवस्था हुँदा सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पुर्ण कार्य सम्बन्धी सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि लिई मिति २०८०।४।१६ को पेशी तोकी प्रस्तुत निवेदनलाई यसै प्रकृतीको ०८०-WO-०००८ साथै राखी पेश गर्नुहोला ।
आदेशमा भनिएकाे छ । मिति २०८०।४।४ मा निवेदकका हक स्वामित्व भित्रको घर जग्गाहरुमा हस्तक्षेप गर्ने वा भत्काउने कुनै कार्य नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकोले सोही अनुरुप प्रस्तुत निवेदकहरुका हकमा समेत गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले जारी गरेकाे छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ पेश गरेको मुद्दामा निवेदक जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज भण्डारीले बहस गरेका थिए । सर्वोच्चकाे अल्पकालिन अन्तरिम आदेश भएकाेले यसले निरन्तरता पाउने वा खारेज हुने छलफलमा बाेलाएकाे समय पछिकाे आदेशले निर्धारण गर्ने छ ।
विगत १ दशक अघिबाट हेटौडामा पर्ने राजमार्ग फराकिलाे पार्ने कार्यले चर्चा पाइरहेकाे छ । गत असार १० गते डिभिजन सडक कार्यालय मकवानपुरले हेटौडा १५ काे राताेमाटेदेखि राप्तिपुलसम्मकाे सडक दायाँवायाँ फराकिलाे पार्न ३५ दिने सूचना जारी गरे पछि सडक विस्तारले पुनः चर्चा पाएकाे थियाे । सूचना अनुसारकाे म्याद साउन १५ गते सकिने र १६ गतेबाट २५ गज फराकिलो पार्ने तयारी सम्बन्धित निकायले गरिरहेका थिए ।
