मकवानपुर । लामो समयको अवरोधपछि मंगलबारबाट नियमित भएको बागमती प्रदेश सभा बैठकमा कृषकलाई मलको व्यस्थापन गरी सरकार रहेको आभाष दिलाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
सभाको सुन्य समयमा बोलेका २३ जना सांसदहरु माध्ये अधिकांशले कृषकलाई मालको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । “अघिल्लो समयभन्दा यो वर्ष यसैपछि धान रोपाइमा ढीलाई भएको छ, त्यसमाथि मलको अभावले किसानलाई छटपटीमा छन्, सरकारले सरकार हुनुको आभाष कहिले दिने” सांसद मधुसुदन पौडेलले भने “सरकारले रासायनिक मलको व्यवस्था तत्काल गरोस् ।”
यसगरी सांसद भारतीकुमारी पाठकले किसान ५ किलो मलको लागि सिङगो दिन खर्चिन बाध्य भएको बताउँदै, प्रदेश सरकारले स्थानीयसँगको समन्वयमा गएमा समस्या समाधान गर्न सक्ने सुझाव दिइन् । उनले भनिन् “बागमती प्रदेशको ४ हजारदेखि ४५ सय सामुदायिक वन भित्रको कच्चा पदार्थबाट मल बनाउन संभाव छ, यसका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्छ र यसबारे अनुदानको व्यवस्था भएमा १ महिनाभित्र मल उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।”
यसैगरी अर्का सांसद मधुकुमार श्रेष्ठले आफूहरुले किसानको समस्यालाई चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । “गाउँ जाँदा मल दिन नसक्ने माननिय भनेर गाली गरिरहेको अवस्था छ” उनले भने । अर्का सांसद रामकुमार पाहाडीले मलको कालो बजारी रोक्न प्रदेश सरकार गम्भिर हुनु पर्ने बताए ।
बागमती प्रदेशमा मंगलबारसम्मको तथ्याङक अनुसार १३ प्रतिशत धान रोपाइ सकिएको छ । रासायनिकको उपलब्धता सहज नहुँदा किसानहरु मारमा छन् ।
संसदको सुन्य समयमा सांसदहरु ओम कुमारी श्रेष्ठ, अमर कुमार मास्के, आनन्द कुमार श्रेष्ठ आशा लामा, इश्वर सापकोटा, एकालाल श्रेष्ठ, किरण थापा मगर, कृष्णप्रसाद सिलवा, गिता काफ्ले, जयराम थापा, डाक्टर दिनेशचन्द्र देवकोटा, निरोज बज्रचार्य, प्रकाश श्रेष्ठ, प्रेमभक्त महर्जन, मधुकुमार श्रेष्ठ, यमुनादेबी श्रेष्ठ, रामेश्वर श्रेष्ठ, सुरेशचन्द्र लामिछाने, रमेशकुमार महतोलगायतले वर्षाको समयमा प्रकोपको जोखिम बढेको, कतिपय स्थानमा प्रकोपको कारण जनजीवन प्रभावित भएको अवस्था प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्ष गराएका थिए । विपद जोखिम न्यूनिकरणको सवालमा प्रदेश सरकारको चासो कम भएको उनीहरुले बताए ।
यसैगरी संघीय राजधानी काठमाडौबाट हेटौंडा आउने फपिङ फाखेल भैसे हुँदै हेटौंडा आउने छिटो निर्माणमा ढीलाइको भएप्रति पनि सुन्य समयमा सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलबारको सुन्य समयमा मुख्यमन्त्री शालिराम जमकट्ट महालेख परीक्षकको कार्यायलको ५ औ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ सभामा पेश गरेका थिए । यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाहादुर सिं लामाले आर्थिक वर्ष २०८० । ०८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि सभामा विचार गर्न पेश गरेका थिए । उक्त विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
सांसदको सून्य समयभन्दा अघि पूर्व कृषि मन्त्री केशवप्रसाद पोखरेल र नेकपा एमालेका सांसद कृष्णप्रसाद सिलवालले संसदमा यसअघि शुन्य समय र विशेष सममयमा गरिएका प्रश्नको जवाफ माग गरेका थिए । उनीहरुले संसदको नियम ५७ मा उल्लेख भए बमोजिम जवाफ दिन माग गरेका थिए ।
