मकवानपुर । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरेदेखि बागमती प्रदेश सरकार प्रतिपक्षीको घोकचेप र धुर्की धम्की खेप्दै आएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बितिक्यै बिरोधमा उत्रेको प्रतिपक्षीले बजेट संशोधन गरेर मात्रै छलफलमा बस्ने धुर्की लगाउँदै आएको छ ।
आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म बैठक चल्नै नदिने अडानमा प्रतिपक्षी रहेपछि प्रदेश सरकार समस्यामा परेको छ । पूर्व सरकारले ल्याएका गौरवका योजनाहरुलाई वर्तामान सरकारले ओझेलमा परेको प्रतिपक्षिको गुनासो छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दुग्ध र सहकारी बोर्ड आदिलाई पुनरसंरचना गर्ने नाममा विघटन गर्ने उद्देश्य राखेको प्रति नै एमालेको ध्यानाकर्ष छ । “बजेट राजनीतिकरुपमा पूर्वाग्रही छ त्यसैले यो बजेटमा संसोधन अनिवार्य छ” प्रतिपक्षी दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए ।
आज पत्रकार सम्मेलन गरेर एमालले आफूहरुको उठाएको सवालबारे जानकारी गराएको छ । बजेट संशोधनको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको एमालले निम्न बुदाहरुमा पार्टीको अडान रहेको बताएको छ–
१) विगत सरकारले थालनी गरेको सामुहिक खेतिलाई निरन्तरता दिनेगरी बजेटमा संसोधन गरिनुपर्ने ।
२) सार्वजनिकरुपमा संचालन हुने विद्युत्तीय सवारी साधन संचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३) भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गका लागि शीर्षक मात्र होइन प्रदेश सरकारबाट संघीय सरकारसँग समन्वय गरी वजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
४) पालिकाको केन्द्रसँग जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाई बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
५) १३ वटै जिल्लामा प्रदेश गौरवका योजनालाई बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्र्ने ।
६) कृषिमा आधुनिकीकरण गरी युवाहरुलाई देशमा नै स्वरोजगार बनाउन अघिल्ला सरकारले सुरु गरेको सहुलियतपूर्ण ऋणको रकम ३ अर्ब पनि यो सरकारले काटेको छ, यसलाई बढाएर बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
७) स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने साना बजेटका कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले राखेको छ र त्यो सच्याइनु पर्छ ।
८) सामुदायिक वनले समूह बाहिर काठ विक्रि गर्दा लाग्ने कर १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत बनाईएको छ । यसलाइ हटाइयोस ।
९) खाद्यसंकट समाधान गर्न तथा आयातलाई घटाउन कृषि उत्पादन नै प्रमुख आधार हो । कृषि क्षेत्रमा ५.३ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यस बजेटबाट प्रशासनिक खर्च छुट्याउँदा कृषि कार्यक्रमका लागि जम्मा २.५ प्रतिशत मात्र बजेट हुन्छ । यसले कृषिको विकासका योगदान दिन सक्दैन त्यसैले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि र पर्यटनको बजेटलाई प्राथमिकता दिनुप¥यो ।
१०) बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्कले नदि तथा खोलाका करीडोर ब्यबस्थित र सुधार गर्ने काम यो सरकारले रोक्न खोजेकोले यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्दछ ।
११) प्रदेश राजधानी हेटौंडामा प्रशासनिक भवनहरुको निर्माणलाई अगाडि बढाउन उचित बजेटको ब्यबस्था गरीनुपर्छ ।
