मकवानपुर । अपाङ्गता भएकाहरूलाई बागमती प्रदेश सरकारले निजामति सेवा प्रवेशमा तोकिएको कोटा कटाउन खोजेको विरुद्ध महासंघ सर्वोच्चमा जाने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ बागमतीले प्रदेश सरकार अपाङ्गमैत्री नीति नलिएको प्रती महासंघले ध्यानाकर्षण भएको हो । यसैबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको विरोध गरेको छ ।
अपाङ्ग महासंघ बागमतीले बुधबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेटको विरोध गरेको हो । महासंघ प्रदेश अध्यक्ष अश्विन लम्सालले बजेटमा समाबेश कार्यक्रमले अपांगता भएकाहरुको उत्थान नहुन बताए । ‘हाम्रो क्षेत्रका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेट अधिकांश कार्यक्रम झारा टार्ने खालको मात्र छ’ लम्सालले भने ‘प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटले अपांगताको क्षेत्रलाई समेट्न नसक्ने भएकोले बजेट संशोधनको माग गर्दछौं ।’
अघिल्लो आवको तुलनामा यसवर्ष बजेटको आकार बढे पनि मागहरु सम्बोधन नभएको लम्सालले बताए । “हाम्रो माग भन्दा असाध्यै न्यून बजेट मात्र विनियोजन गरिएको छ, जसका कारण यस क्षेत्रको सम्बोधन हुनै सक्दैन’ लम्सालले भने ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ बागमती प्रदेश व्यवस्थापक सीता मल्लले पहुँचयुक्त संरचना नहुँदा अपांगता भएकाहरुले समस्या झेल्दै आएको बताइन् ।
कार्यक्रमा बागमती प्रदेशसभामा एकजना अपांग भएका सदस्य रहेकोमा उनले अपांगमैत्री संरचना नहुँदा अनेक समस्या झेल्नुपरेको समेत बताइएको छ ।
२०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा २ दशमलव २५ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति बसोबास गर्छन ।
