सिन्धुली । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले देशको कानून जनमुखि नभएकाे बताएका छन ।
शुक्रबार गृह जिल्ला सिन्धुलीमा बागमती प्रदेश सभा सचिवालय हेटौँडाले आयाेजना गरेकाे ‘प्रदेश कानून कार्यान्वयनको अवस्था बारे स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा मन्त्री श्रेष्ठले जनमुखी कानूनले मात्रै परिणाममुखी काम गर्न सक्ने बताए । उनले हालकाे कानून जनमुखी नभएकोमा असन्तुष्टी समेत ब्यक्त गरे ।
‘देश, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानून जनमुखी कम, परिणाममुखी कम र बढी प्रक्रियामुखी छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘पञ्चायतअघि वा पञ्चायतले बनाएका कतिपय कानूनहरु समयानुकुल परिमार्जन हुन नसकेकोले संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रको पद्धतीअनुसार कानून बनाउन पर्छ ।’
संविधानमा प्रदत्त अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरामा संघीय सरकार पन्छिन खोजेको उनको आरोप छ । ‘तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बारेमा संविधानको अनुसूचि ५ देखि ९ सम्म एकल अधिकार र साझा अधिकार उल्लेख छ, एकल अधिकारको सूचीमा थुप्रै काम भएका तर साझा सूचिमा अलमल्लकाे अवस्था स्हेको बारे स्पष्ट हुन जरुररी छ र साझा अधिकारको सूचिमा कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको जरुरी रहेको छ’ श्रेष्ठले भने ।
त्यस्तै, समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित संघीयता भनिएपनि राजनीतिक सोच तथा एकात्मक र केन्द्रिकृत खालको चिन्तनलाई बदलेर संघीयताको उद्देश्यअनुसार सोच र चिन्तन बनाउन नसके संघ र प्रदेश असफल हुने उनले आशंका व्यक्त गरे ।
राजनीतिक सोच, राजनीतिक चिन्तनमा मुख्य नेतृत्वहरु, सरकारमा बसेका या ठूला दलका सबैले मनन गर्नु पर्छ उनले भने । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको उद्देश्यअनुसार तीनै तहका सरकारले कानून बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘बनाएका कानूनहरु पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको उद्देश्यअनुसार समयानुकुल ऐन, नियम र कानून निर्माण गरेर कार्यान्वय गर्न जरुरी छ ।’
संघिय सरकारले संसदबाट पारित गरिसकेको ऐन पनि आजको दिनसम्म कतिपय लागू गर्न नसकेकोमा उनले आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘प्रदेशको शान्ती, सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हो । स्पष्ट ढंगबाट संविधानमा त्यो व्यवस्था छ । प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेशले बनाएको छ । प्रहरी समायोजन ऐन संघीय संसदले पारित गरिसकेको छ । तर आजको मितिसम्म प्रहरी समायोजन ऐन लागु भएको छैन, जसले सातै प्रदेशमा गृह मन्त्रालय बनेको छ, तर गृह मन्त्री, गृह सचिव बेरोजगार भएर बस्नु परेको अवस्था छ ।’
शान्ती सुरक्षा सम्बन्धी धेरै मुद्दाहरु प्रदेशमा आइरहँदा निरिह भएर बस्नु परिरहेको बताउँदै उनले संघीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यलाई प्रमाणीत गर्न सघाएकोमा उनले आपत्ति समेत जनाएका थिए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बागमति प्रदेश सभा सदस्य मातृका भट्टराई र रामकुमार पहाडीले जनतामा बढेको वितृष्णा मेटाउन तीनै तहको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएर नबाझिने गरी कानून बनाई कार्यान्वयनमा लैजान पर्ने धारणा राखेका थिए ।
बागमती प्रदेश सभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कारसाङ लामा, उपप्रमुख शान्ता कार्की लगायत स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरुले आ–आफ्ना तह तथा कार्यक्षेत्रमा आएका कानूनी झन्झट, समस्या र अल्झनका जानकारी गराएका थिए ।
