मकवानपुर । आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्या नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालय बागमती प्रदेशले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सिङ्गो देश नै आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट प्रति सबैले चासोको रुपमा हेरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालले प्रि बजेट छलफलको क्रममा प्राथमिकता र सिद्धान्तमा आफूहरुको सुझाव सरकारले नसमेटेको प्रति ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।
बागमती प्रदेशको ७९/८० को बजेट खर्च १७ प्रतिशत पुजिगत र चालु ३४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा सरकारको क्षमता ह्रास हुँदै गएको दलका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेलले बताए ।
“यस्तो अवस्थामा जनताहरु राम्रो बजेट आउँछ र देशको सङ्कट टर्छ भन्ने आशा लिएर बसेका छन्, बैंकहरु कर्जा प्रबाह गर्न नसकेर बसेका छन्, सहकारीहरु बचत र निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, ऋणीहरुले नियमित व्याज र किस्ता तिर्न सकिरहेका छैनन्, व्यवसायहरु ठप्पछन्, व्यवसायिक भवनहरु खाली हुन पुगेका छन्, ऋण, शोक र भोकले नागरिकहरु आत्महत्या समेत गरिरहेका छन्” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ “यो विकराल र भयानक अवस्थाको सम्बोधन गरेर नीति , कार्यक्रम र बजेट आउनु जरुरी छ, त्यसैले हामीले विज्ञहरु समेतको रायसल्लाह र परामर्शमा आर्थिक सङ्कटलाई अन्त्य गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एवं जनताका आशालाई पूरा गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम आओस् भन्ने उद्देश्यले सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं ।”
आफूहरुले दिएको प्रभावकारी सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए । नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयवस्तहरुका बारेमा सरकारले गत बैशाख २५ गते दलहरुसँग गरेको छलफलका क्रममा नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट सरकारलाई लिखित र मौखिक रुपमा नै सुझाव पेश गरिएको तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा एमालेको सुझावहरुको सम्वोधन नभएको उनले बताए ।
“अब आउने नीति तथा कार्यक्रममा हामीले गम्भिर अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउनका लागि दिएका लिखित सुझावहरु र सिद्धान्त र प्रथमिकतामा आधारित रही सुझाव दिएको उनले बताए ।
यस्तो छ एमालेको सुझाव
आ व २०८०।०८१ को लागि बागमती प्रदेश सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा नेकपा एमालेको सुझावहरु
१ नीतिगत तथा संरचनागत सुधार
विज्ञ सम्मिलित सर्वदलीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरि प्राप्त प्रतिवेदन अनुरूप प्रदेश संचरनागत पुनःसंरचना संरचनागत परिवर्तन तथा सुधार गर्ने ।
संविधानको मर्मअनुसार प्रदेशको अधिकार अनुरुपका ऐन बनाई संघबाट कार्यकम हस्तान्तरण गर्ने तथा नयाँ संरचना खडा गरि संविधानको मर्म अनुसार प्रदेशको अधिकारहरुमा सुनिश्चतता गर्ने नि ममोजिम आवश्यक र समय सापेक्ष ऐन, नियमाबली तथा निर्देशीका तत्काल बनाउनु पर्ने ।
२। सुशासन र गुणस्तरीय सेवा
गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभुति हुनेगरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानविन गरी कडा कारवाही गर्ने ।
प्रदेशका १३ वटा नै जिल्लाहरुमा एकीकृत सेवा कार्यालयहरु स्थापना गनुपर्ने ।
सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रवाह गर्ने सेवाग्राहीलाई समयमा सेवा दिन टाइम कार्ड को व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
नागरिक प्रशासनलाई सक्षम व्यवसायिक र जनता प्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरि त्यसको प्रतिवेदन अनुरूप व्यापक सुधार प्रकया अगाडि बढाउनुपर्ने ।
स्थानीय तहबाट हुने जन्मदना, विवाह दर्ता बसाइ सराइको सिफारिस मददतो नागरिकता तथा पासपोर्टको सिफारिस
लगायत गैर व्यवसायिक प्रकृतिका दत्ता तथा सिफारिसहरुका लागि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट निवेदन गर्न सम्पूर्ण व्यवस्था
मिलाउने यी कामहर डिजिटल प्लेटफर्मबाट गर्न डिजिटल सेन मार्फत निर्देशित गर्नुपर्ने ।
महदूगी तथा मिसावट नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय अनुगमन समितिलाई पालिका अनुगमन समितिसंग समन्वय गरि निरन्तर
अनुगमन, अनुसन्धान तथा कालाबजारी लगायत नियम विपरीत व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ।
जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालित परियोजनाहरु तथा अन्य व्यवसायिक संघसंस्थाहरूले उत्तरदायित्व बहन बापत गर्ने कार्यहरुमा दोहोरोपन हुन नदिन स्थानीय सरकार मार्फत गराउने ।
लोकलाई जीवन पद्धती र जीवन मूल्यका रूपमा स्थापित गराउन प्रदेशबाट प्रदान गरिने सबै सेवाहरू निष्पक्ष, पारदर्शी र गुणस्तरीय हुनुपर्ने ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।
भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने ।
३। दिगो आर्थिक विकास
सरकारी, सहकारी र निजी कम्पनीका निश्यक समन्वय गरी निजी अक्का लगानी प्रवद्धन गर्न आवश्यक्ता अनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रकृयागत सुधार गर्नुपर्ने । घट्टी राजश्व र बढी पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने ।
राजश्व प्रशासनलाई पुस्त, दुरुस्त र करदाता मैत्री बनाउनु पर्ने । प्रदेश गौरव योजना तथा अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा संचालित योजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनुपर्ने ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रकृया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुप स्थानिय पालिकासँग समन्वय गरि प्रादेशिक जनशक्ति रोजगार तथ्याक बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने बेरोजगार जनशक्तिको शैक्षिक योग्यता प्राविधक दक्षता इच्छा र अवस्थाको आधारमा अति तालिम र अवसर प्रदान गरी रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने ।
प्रभावकारी औद्योगिक नीति बनाउनु पर्ने । प्रदेशमा उद्योग स्थापना पहल गर्नुपर्ने । सार्वजनिक खर्चमा कडा नियमन गर्नुपर्ने ।
सहकारीलाई व्यवस्थित गरि रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्ने ।। विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण र व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने ।
४ शिक्षा, सामाजिक विकास
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने। गुणस्तरीय र रोजगारीमुखी शिक्षाका लागि० विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने ।
प्रदेशमा गठित तथा गठन हुने विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुलाई सहयोग समन्वय तथा आवश्यक निर्देशन दिन प्रि उच्चशिक्षा आयोग गठन गर्न विचारधीन उच्चशिक्षा सन्चालन विधेयकलाई आगामी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने । मदन भण्डारी स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानलाई थप मजबुत बनाई शिघ्र एमबिबिएस तथा विडियस लगायत चिकित्सा विज्ञानका अरु कार्यक्रमहरुको अध्ययन अध्यापन शुरु गराउने ।
प्रदेशमा रोजगारी तथा स्वरोजगारी वृद्धि गर्न प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्ने हेतुले प्रदेश सरकार मातहत प्राधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने । सो विश्वविद्यालयमा विभिन्न प्राविधिक विषयमा अनौपचारिक तालिम औपचारिक अध्यापन तथा अनुसन्धानहरु समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
सबै पालिकामा न्यूनतम एउटा प्राविधिक विषय पढाई हुने शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने । साथै प्राविधिक विषय पढ्न चाहने गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीहरुका लागि आवश्यक स्रोत मासिक शुल्क तथा छात्रावास शुल्क रथि फण्डको व्यवस्था गर्ने ।
विद्यालय शिक्षामा पूर्वव्यावसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा र स्थानीय भाषा तथा संस्कृति विषयलाई लागु गर्नुपर्ने ।
दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका बालवालिकाको शिक्षामा विशेष समानी गर्नुपर्ने ।
सरकारको सहयोगमा सञ्चालित तर प्रभावकारी नतिजा दिन नसकिएका र विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै कम भएका विद्यालयहरुलाई
ठोस योजना बनाई एक आपसमा एकीकृत मजे। गराई सन्चालन गर्ने पालिकाहरुलाई विशेष प्रोत्साहन योजना प्रदान गर्ने ।
हरेक पॉलिफामा दुई वड़ा एक प्राविधिक विषय सहितको सिपमुलक शिक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने ।
हरेक मावि तहको विद्यालयमा इलाइब्ररीको स्थापना गर्ने ।
हरेक वडा तहमा महिला सशक्तीकरण तथा स्वरोजगार कार्यक्रम लागू गर्नु पर्ने ।
दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका लागि निशुल्क शिक्षा तथा सिपमुलक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने ।
विद्यार्थी पौष्टिक आहार कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिव्यक्ति रु १५ मा प्रदेश सरकारकार तर्फबाट
रकम थप गर्नुपर्ने ।।
५। स्वास्थ तथा सामाजिक सुरक्षा
हरेक वडाहरुमा हेल्थपोष्ट र स्वास्थ्य भवनहरु निर्माण गर्नुपर्ने ।
एक वडा एक खुल्ला व्यायामशाला निर्माण गर्नुपर्ने ।
हरेक वडा तहमा योग केन्द्रहरु स्थापना गर्नुपर्ने ।
हरेक वडा तहमा आमा समूह र स्वास्थ स्वयंसेविकाहरूको परिचालन गरि सरसफाइ र स्वास्थ खाना विशेष कार्यक्रम सन्चालन गर्नुपर्ने ।
प्रदेशका सबै अस्पतालहरुको क्षमता र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने ।
प्रदेश सरकारको जिल्ला अस्पतालहरुलाई ठाउँ विशेषको आवश्यकता मुताबिक विशिष्टकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्नुपर्ने।
हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा गर्न प्रोत्साहन स्वरूप केहि वर्ष ५० प्रतिशत प्रिमियम प्रदेश सरकारने उपलब्ध गराउनु पर्ने । हरेक पालिकामा सुविधायुक्त सामाजिक सुरक्षा भवन निर्माण गरि असहाय अभावपूर्ण सहाराविहीन जेष्ठ नागरिकहरुलाई
आधारभूत सेवासहितको आश्रम स्थल निर्माण सन व्यवस्था मिलाउने ।
मानसिक रोग सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम स्याउनु पर्ने । सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था गर्ने ।
ज्येष्ठ नागरिकको निशुल्क उपचार गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने।
दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका नागरिकलाई इमर्जेन्सि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
सबै पालिकाहरुमा योग तथा ध्यान केन्द्रहरु स्थापना गर्नुपर्ने
६। खेलकूद
खेल र खेलाडीलाई समृद्ध बनाउन र आयआर्जनका लागि विशेष प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने ।
खेलाडीका लागि स्वास्थ्य बिमाको पहल गर्नुपर्ने ।
बागमती प्रदेशस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपर्ने । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार प्रत्येक पालिकामा एक खेलकूद ग्राम निर्माण गर्नुपर्ने ।
प्रदेश सभा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने।। अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट खेल मैदान बनाउनु पर्ने ।
७ पर्यटन,संस्कृति र सम्पदा
पर्यटन मार्फत समृद्ध वागमती प्रदेश निर्माण गर्न बागमती प्रदेशका सम्भाय पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गर्न उच्चस्तरीय ट मन्तव्य पहिचान गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन आरम्भ गर्नुपर्ने ।
यस प्रदेशका नेवार, तामाङ लगायत सीमान्तकृत समुदायको विशिष्ट संस्कृति, संस्कार र कला जीवित रहेको एकीकृत बस्ती पहिचान गरि संस्कृति संरक्षित क्षेत्रको रुपमा विकास गरी सात पर्यटनलाई प्रबद्धन गर्नुपर्ने । शिवपुरी राष्ट्रिय निकुन्ज र गोदावरीको संरक्षित वनलाई नेपाली सेना र वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्रसँग समन्वय गरि पर्यटकीय गन्तब्य स्थल बनाउनु पर्ने ।
नेपाल चिनसम्बन्ध सेतुको रुपमा रहेको कैलाशकट भवनको स्थन, अपस्था र संरचनाको बारेमा अध्ययन गर्न विज्ञ सम्मिलित एक अध्ययन समिति बनाई सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कैलाशकुट भवनको ऐतिहासिक स्थल अवस्था र संरचना निर्माण गरि महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्ने ।
प्रदेश भित्र रहेका सम्पूर्ण पुरातात्विक महत्वका मठमन्दिर तथा गुम्वाहरुको संरक्षणका लागि विशेष योजना बनाई लागु गर्ने ।
काठमाण्डी उपत्यकाको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने । काठमाण्डौमा काली कालु पाण्डे पार्क निर्माण गरि बृहत्तर पर्यटीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्ने ।
८ कृषि तथा वन
कृषि उत्पादनमा बागमती प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन एक पालिका र एक उत्पादन र एक टोल एक कृषि उद्यम कार्यक्रम निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । बागमती प्रदेशमा कम्तिमा एक एकवटा प्राङगारिक तथा रसायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने ।
विदेशबाट फर्किएर कृषि पेशा गर्न चाहने युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
कृषकलाई निशुल्क रूपमा आधुनिक विउ विजन उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
पशुपालनको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
कृषकले उत्पादन गरेको उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
नामगती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा मौसम अनुकूल फनफन उत्पादन गर्न आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
यसै प्रदेशमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसंग समन्वय गरि कृषि, वन, जलवायु र प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने स्नातक तहका विद्यार्थीहरुलाई सामाजिक सेवा अन्तर्गत विभिन्न कृषिपकेट पालिकाहरूमा निश्चित अवधिका परिचालन गर्नुपर्ने ।
सरकारी सामुदायिक या निजी बाजी जमिन तथा पाखाहरुमा माटो र मौसम अनुकूल फलफूल तथा जडीबूटी उत्पादन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाई बेना तथा प्राविधिक तालिम निशुल्क वितरण गर्ने ।
हरेक पालिकामा न्यूनतम एक शित भण्डार र हरेक वडामा सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण गरि कृषक र उपभोक्ता दुवैलाई लाभान्वित हुने वातावरण बनाउने ।
बागमती प्रदेशमा निर्वाहमुखी खेती गर्ने दश हजार किसान परिवार छनौट गरि बिउबिजन, मल, उन्नत प्रविधि प्रदान गरि उनीहरुको उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने ।
सामुहिक र व्यवसायिक कृषि विकास योजना निर्माण गरि लागु गर्ने ।
बाँझो र सार्वजनिक खाली जग्गाको उपयोग गरि उत्पादन बृद्धिको योजना बनाई लागु गर्ने ।
फोहोरबाट कम्पोष्ट मल बनाई किसानहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरि विशेष योजना लागू गर्ने ।
कृषि तथा पशुपालन विमा कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने ।
हरेक वडा तहमा माटो परीक्षण तथा कृषि चुन वितरण योजना लागु गर्नुपर्ने ।
कृषि अनुदानको सट्टा सहुलियत ऋणको नीतिलाई बढवा दिने । बागमती प्रदेशभर नयाँ जग्गा नापी गर्ने कार्य व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने ।
जेटी, जेटीए पशु भेटेरिनरी विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई प्रदेश कृषि दूत बनाई किसानहरूको फार्म, खोर तथा गोठहरुमा
स्वयंसेवक विशेषज्ञ सेवा दिने गरि योजना लागू गर्नुपर्ने । यसै आप मा कृषक परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने ।
।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
९। खानेपानी, सिंचाइ, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, प्रकोप नियन्त्रण
एक पर एक शुद्ध पानीको धाराको अभियानलाई पूरा गर्न, बाँकी स्थानहरूको अभिलेख बनाई प्रभावकारीरुप गर्नुपर्ने ।
हरेक पालिका तथा नगर बड़ा तहमा उस निकास विशेष कार्यक्रम बनाई लागु गर्नुपर्ने ।
पानीको मूल तथा कुवा जनाधार र सिम्सार संरक्षण विशेष कार्यक्रम बनाई लागू गर्नुपर्ने ।
बागमती प्रदेश भित्रका अधुरा खानेपानी योजनाहरु यसै आवमा पूरा गर्नुप काठमाण्डौ उपत्यकाको भूमिगत पानीलाई पुनः रिचार्ज गर्न काठमाण्डौको महत्वपूर्ण रिचार्ज क्षेत्र काठमाण्डौको उत्तरी भेगमा ठूला ठूला पोखरीहरु निर्माण गरि जल पर्यटन समेतका प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने।।
१०। भौतिक निर्माण
आगामी वर्ष भित्रमा प्रदेश भित्रका सबै नगरपालिका तथा गाउपालिकाका केन्द्रहरुलाई न्यूनतम ६ मि।को पक्कि सडक निर्माण गर्ने र सिंगो प्रदेश चक्रपथ निक रोड मनाउ काठमाण्डौ हेटौडा मार्गको निर्माण कार्यलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गर्ने ।
काठमाण्डौ निजगढ फास्टट्रयाक निर्माणलाई छिटो सम्पन्न गराउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट केन्द्रीय सरकारसंग विशेष पहल गर्ने । काठमाण्डौ उपत्यकालाई घेर्ने गरि सम्भव भएसम्म काभ्रे धुलिखेल सम्म बाहिरी बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजना अगाडी मढाउने ।
उपत्यकाको खोला तथा नदिहरुको दायावाया करिडोर निर्माण गर्ने ।
हरेक पालिका तहमा व्यवस्थित नगर विकास योजना लागु गर्ने साथै गाउपालिका तहमा व्यवस्थित बस्ति विकास योजना लागु गर्ने ।
संघीय सरकारको सहयोगमा टोखा छहरे स्याफ्रुवेशी सडकलाई आगामी ३ वर्ष भित्र निमाण सम्पन्न गर्ने ।
टोखा नपरे सुरुङमार्ग निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्न संघीय सरकारमा पहल गर्ने ।
पहुचमा आधारित योजना छनोट कार्यशैली अन्त्य गरि सबै निर्वाचन क्षेत्र, तहमा सन्तुलित र व्यवस्थित योजनाहरु संचालन गर्न १० करोड रुपैया बराबरको निर्वाचन क्षेत्र विशेष विकास कार्यक्रम योजना कितावमा नै समावेश गरि बनाउने ।
प्रत्येक सांसदहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने केन्द्रीय, प्रदेश र पालिकास्तरका
कार्यक्रमहरुमा सांसदहरुको नेतृत्वमा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने ।
११। उर्जा विकास
सागमती प्रदेशलाई उर्जा उत्पादनको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न यहाँका सम्भावित जलविद्युत आयोजनालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने । ५३६ मेगावाटको सुनकोशी हाइड्रो पावर र ६५० मेगावाटको तामाकोशी तेश्रो १२०० मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लिखु १,२ र ४ अपर खिम्ती जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरुलाई यथासिघ्र निर्माण गर्न आवश्यक पहल कदमी लिने ।
चीन सरकारसंग विद्युत व्यापार गर्नका लागि ट्रान्स हिमालयन प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
प्रदेश सरकारले सकेसम्म यस आर्थिक वर्षमा मोटरगाडी खरिद नगर्ने र खरिद गर्ने परे विद्युतीय मोटरगाडीहरु खरिद गर्ने ।
सबै सरकारी कार्यालयहरूमा आयातित ग्यास इन्धन पूर्ण रूपमा विस्थापन गरि विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने ।
पेट्रोलीयम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापन गरि विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोग गर्ने नीति लागू गर्ने
१२। जनता आवास कार्यक्रम
भूमिहिन नागरिकहरुका लागि विशेष आवास कार्यक्रम लागू गर्ने ।