मकवानपुर । ऐन, कानुनमा समेत बिभेदकारी व्यवस्था भएको कारण मनोसामाजिक समस्या भएकाहरुको अधिकारको सम्मान नभएको बताइएको छ ।
ऐनहरुमा भाषिक बिभेद र अपमानजनक शब्दावलीसंगै मनोसामाजिक अपाङ्गतालाई अयोग्यताको पर्यायको रुपमा परिभाषित गरिएको प्रति पैरवीको खांचो औल्याईएको हो । मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा वा मगज बिग्रेमा पद रिक्त हुने, पदबाट हटाइने, पदमा कायम नरहने, पदमा नियुक्त नहुने जस्ता अयोग्य ठहरिने व्यवस्था कानुनले नै गरेकोले बिषम परिस्थितिपछि समेत अधिकारबाट बन्चित हुने अवस्था रहेकोमा ऐन कानुन मै संशोधन हुनुपर्ने बताइएको हो।
मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका कारणले प्रमाणपत्र रद्द गरिने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ मा मगज बिग्रेमा परिषद्ले सदस्यको नाम सदस्यता दर्ता किताबबाट हटाउन आदेश दिन सक्नेछ भनिएको प्रति संशोधनको खांचो औल्याइएको हो ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ऐन, २०५५ को दफा १८ मा मगज बिग्रेमा दर्तावाला इन्जिनियरको नाम दर्ता किताबबाट हटाइने उल्लेख छ । यस्तै नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ को दफा १८ मा मगज बिग्रेम दर्तावाला फर्मासिष्ट तथा फार्मेसी सहायकको नाम दर्ता किताबबाट हटाइने भनिएको छ । यसैगरी अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८ ले मगज विग्रेमा वा बहुलाएमा भिसा रद्द गर्न सक्ने भनेको छ ।
नेपाल पक्षधर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका साथै अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ ले रोजगारीमा अपाङ्गताको आधारमा गरिने भेदभावलाई वर्जित गरेको छ । तर मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राज्यले छुट्याउने आरक्षण, समावेशीता र दिएको प्राथमिकतामा पर्न अझै सकेका छैनन् । कानुनहरुले नै मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि समेत अयोग्य बनाइदिएको प्रति पैरवी आवश्यक रहेकोले यसमा मिडिया समन्वय र सहकार्य अपेक्षा गरिएको कोशिशको कार्यक्रम संयोजक थमकुमारी कुवरले बताइन् ।
कोशिशको आयोजनामा आज मकवानपुरमा आयोजना गरिएको मिडिया अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस बिषयमा छलफल गरिएको हो । पछिल्लो समय केही सकारात्मक पहलको काम स्थानीय तहबाट सुरूभएको भएपनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनले बताइन् ।
समुदायबाट उपेक्षा विभेद र तिरस्कार भोग्न बाध्य ९४८ महिलालाई कोशिसले हालसम्म देशको विभिन्न स्थानबाट उद्दार गरेर अल्पकालीन मानसिक सहायता प्रदान गरेको कोशिसको कुंवरले बताइन् ।
स्थानीय तहहरूले पनि मनोसामाजिक अपाङ्गता भएकाहरूको क्षेत्रमा काम गर्नको लागि सहजीकरण आवश्यक रहेको तथा स्वास्थ क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै मानसिक स्वास्थ उपचारको लागि सहज पहुँच बढाउनु पर्ने उनले बताइन् ।
राज्यले निशुल्क औषधि र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्रै पनि मानसिक अपाङ्गता भएकाहरूको हकमा धेरै उपलब्धि हासिल हुन सक्ने परामर्शकर्ता संगिता खड्काले बताइन् । सेवा सुबिधा नपाएकै कारण परिवार र समाजले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएकाहरूलाई स्वीकार गर्न नचाहेको खड्काले बताइन् । मनोसामाजिक अपाङ्गता भएकालाई बौद्धिक अपाङ्गताको परिचयपत्र दिएको कारण पनि उनीहरूको उचित संरक्षण हुन नसकेको उनले बताइन् ।
मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी उनीहरूको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशक्तिकरण गर्न, अपाङ्गताकै आधारमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृतिकू क्षेत्रका अधिकार उपयोग गर्नबाट बञ्चित हुनबाट रोक्न समाजकै अभिन्न अंग भएकोले मिडियाको पनि दायित्व रहेको खड्काले बताइन् ।
समाचारहरुमा पनि अयोग्य, असक्षम, भाषिक बिभेद, अपमानजक शब्दहरु प्रयोग भएको पाइएकोमा यस्तो पाटोको सुधार आवश्यक भएको उनलेे बताइन् ।
अहिले आत्महत्या विश्वकै लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । हरेक ४० सेकेन्डमा एक जना र प्रत्येक वर्ष आठ लाख मानिसले आत्महत्या गर्दै आएको तथ्यांक छ।
जसमा १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहको व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने प्रमुख तेस्रो कारण पनि आत्महत्या नै हो । विश्वमा हुने ७९ प्रतिशत आत्महत्या कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा भएका छन् ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ हजार ७८५ जनाले आत्महत्या गरेका थिए भने आव २०७७/७८ मा ७ हजार १४१ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ । आव २०७८/७९ मा ६ हजार ८३० र आव २०७९/८० को पुस महिनासम्म ३ हजार १६४ जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । जसमा ९० प्रतिशत आत्महत्या मानसिक समस्याको उपज खड्काले बताइन् । नेपालमा अहिले दैनिक १८ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको खड्काले बताइन् ।
