मकवानपुर । गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न रहेकाे कारण कैद ताेकिएकाे व्यक्ति कति समय फरार रहन सक्ला ? ६ वर्ष कैद छल्नका लागि ७ दशकभन्दा बढी समयदेखि फरार रहने व्यक्ति पनि मकवानपुरमा छन् ।
वि.स २००२ माघ २३ मा चोरीडकैती मुद्दामा दिलिप पाख्रिन, कोमल खत्री र ठुले चौरेललाई तत्कालीन चिसापानी अदालतले ६ वर्ष कैद र ३ हजार १ सय ७२ रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो ।
६ वर्ष कैद तोकिएका उनीहरु कैद तोकिएको ७७ वर्ष नाघ्दासम्म पक्राउ परेका छैनन् । उनीहरु एउटा उदाहरण मात्रै हुन् । अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद र दण्ड जरिवाना तोकिएका मकवानपुरका २ हजार ९ सय १५ जना अभियुक्तहरू अझै फरार नै छन् । फरार सूची लम्बिने क्रम जारी छ, तर प्रहरी प्रशासनले फरार अभियुक्तलाई खोजि तथा नियन्त्रणमा खासै चासो देखाएको छैन ।
उनीहरूको ज्यूँदो रहेको वा नरहेको भन्ने बारेमा समेत प्रहरी प्रशासन तथा अदालत जानकार छैन । तत्कालिन पीडितहरुको अवस्था र उनीहरुको मनोदशाको अवस्थाबारे त झन् चासो राखिदैन ।
स्वेदशीमात्रै हैनन्, विदेशीहरु पनि फरार सूचीमा छन् । फरार सूचीमा ९५ जना विदेशी नागरिक छन्रु। दोषी ठहर भएर पनि फरार रहेकाहरूको सूची जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाइने गरे पनि अझै धेरै अभियुक्त पक्राउ नपरेका जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तीर्थराजभट्टराईले बताए ।
केही वर्षयता दोषी ठहर भई फरार भएकाहरूको सेवा सुविधा रोक्का गर्न अदालतले जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी निकाय र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै आएको छ । सोही आधारमा गत वर्ष मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपालिकाले लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दामा फरार ४ जनाको सेवा सुविधा रोकेको थियो ।
फैसलाअनुसारको दण्ड जरिवाना संकलन नहुँदा जिल्ला अदालतले उठाउनु पर्ने जरिवाना रकम पनि बढ्दो रहेको छ । हालसम्म ३२ करोड ६२ लाख ३४ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ बक्यौता रहेको । त्यस्तै, कैद लगत ३ हजार ७ सय ६६ वर्ष १ महिना ९ दिन पुगेको छ । यो आँकडा पछिल्लो एक वर्षमा १ सय ११ वर्ष थपिएको हो।
“कैद र जरिवाना तोकिएकाहरु कति राधी लुकीछिपी हिँडिरहेकै छन्” अधिवक्ता ईश्वर ढकाल भन्छन् “अदालतको गरिमा फैसलामा भन्दा कार्यान्वयनमा रहन्छ ।” थोरै जनशक्ति कामको चाप धेरै भएको कारण पनि निगरानी गर्न नसकिएको सम्बन्धित पक्षको दाबि छ । प्रहरीले दैनिक काम गर्न नै जनशक्ती अपुग गभएको बताउँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मकवानपुर प्रहरीले १ सय २६ जना फरार अभियुक्तलाई पक्रेर कैद र जरिवाना भुक्तानीका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।
मकवानपुर प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर कार्कीले कसुर प्रमाणित भइसकेका र फरार रहेका व्यक्ति पक्राउ गर्न सबै क्षेत्रका प्रहरीलाई अनुरोग गर्दै परिपत्र गरेको बताए । “दोषीलाई पक्रेर सजाय दिलाउन सके मात्र पीडितलाई न्यायको अनुभूति मिल्छ, त्यसमा प्रहरीको ध्यान रहन्छ नै” कार्कीले भने ।
न्यायको अन्तिम आशाको केन्द्र अदालत हो, अदालतको फैसला कार्यान्वन नहुँदा पीडितको आशा र भरोसा टुट्दै जान्छ । “बर्सेनि जरिवाना र कैदको बक्यौता वृद्धि हुनु र दोषीहरू फरार भइरहनुले अदालतको फैसला कार्यान्वयनप्रति मात्र होइन, फैसलाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गर्छ” अधिवक्ता अप्सरा बस्नेत भन्छिन् “पीडितको हौसला बढाउँदै, न्यायको सम्मानार्थ पनि फैसला कार्यान्वन अनिवार्य छ ।”
जरिवाना र कैदको बक्यौता उठाउन अदालतले डोर पठाउने मात्र नभई प्रहरी प्रशासनसँग सहकार्य गर्दै आएको श्रेस्तेदार भट्टराईले दाबी गरेरु। केही वर्षयता स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य अघि बढाइएको उनको भनाइ छरु। यसैबीच, जिल्ला अदालतले गत आवमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दाको फैसला गरेको छरु। अदालतमा एक वर्षमा ३ हजार २३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिएरु। तीमध्ये १ हजार ८ सय १ थान मुद्दा फर्स्यौट भएको श्रेस्तेदार भट्टराईले जानकारी दिए।
अदालतको फैसलापछि फैसला कार्यान्वन नहुँदा समाजका गैरकानूनी गतिविधिमा रोकावट आउने अपेक्षा गिर्दै आउँछ । पीडितलाई न्यायको अनुभुति हुन्न भने अपराधमा संलग्न रहनेहरुको मनोवल उच्च हुने अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी जगन्नाथ सुवेदी बताउँछन् ।
“पिडित आफूले पूर्ण न्यायको आभाष गर्नको लागि पनि फैसलाको कार्यान्वन अनिवार्य छ” सुवेदीले भने “अपराध गर्ने र फरार रहने हो भने, समाजमा यस्ता गलत गतिविधिको नियन्त्रयण संभव छैन ।”