मकवानपुर /संविधानत: व्यवस्था भएका अधिकारहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा आमनागरिक समाजले घचघच्याउन नसकेको बताईएको छ । बाल श्रमिकहरू जताततै भेटिन थालेको तर सम्बन्धित निकायबाट निगरानी नभएको प्रती चिन्ता प्रकट गरिएको हो ।
संघीयताको कार्यान्वयनसंगै बनेको स्थानीय सरकारले पनि शिक्षामा खासै योगदान गर्न नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका हुन् । प्रदेश शिक्षा ऐन, नियमावली नबनेको कारण तोक र टिप्पणीको आधार सरकार चल्दै आएको शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान बागमती प्रदेश संयोजक प्रकाश खतिवडाले बताए ।
शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल जिल्ला सन्जाल मकवानपुरको आयोजनामा भएको दीगो विकास लक्ष्यमा शिक्षा बिषयक छलफल तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै सहजकर्ता कैलाश धितालले बाल श्रम नघटेको तर सरोकारवाला निकायहरू कुपचाप रहेको बताए ।
बालमैत्री पालिका, बालश्रम मुक्त वडा घोषणाको लागि हतार गरिए जसरी बालश्रम अन्य निगरानीका काम नभएको उनले बताए । बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत केही कार्यालयहरू संघीयतापछि खारेज हुंदा पनि बाल अधिकारको सवालमा काम गर्न असहज भएको उनले बताए ।
यसैगरी बालअधिकार परिषदलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न नसकेको कारण पीडितले समयमै न्याय नपाएको धितालले बताए । बिद्यालयमा हुने बाल हिंसा, दुर्ववहार रोक्नको लागि खासै पहलहरू नभएको सवाल कार्यक्रम उठाईएको थियो । बालबालिकाको सवालमा बन्ने नीति निर्माणका क्रममा बालबालिका स्वयमलाई सहभागी गराउनमा पनि अझै प्रयाप्त कसरत नभएको सहजकर्ता धितालले बताए ।
शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियानले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारको लागि पहल गर्दै आएको छ । समान शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विकासको लागि पैरवी गर्दै आएको अभियानका जिल्ला संयोजक बुद्ध लामाले बताए ।
कार्यक्रम शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियानका प्रदेश संयोजक प्रकाश खतिवडा, नारी संरक्षण केन्द्रका राम मिजार, मकवानपुर महिला समूह कार्यक्रम संयोजक निशा लामा, माइती नेपाल मकवानपुर फिल्ड सुपरभाईजर मन लामालगायत जिल्ला सन्जालमा आवद्ध सदस्य संस्थाका प्रतिनिधिको लागि कार्यक्रम गरिएको थियो ।
बालश्रम घटेन, नागरिकको चासोमा पनि कमी
