मकवानपुर । शेर बहादुर देउवा नेतृत्वकाे सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको हो । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय मंगलबारकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेकाे हाे ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको देशभरीकै संरचनाको खारेज गरेको हो । ओली सरकारले भूमिहीन,सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन चितवनका एमाले नेता ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन कार्य गरिरहेकाे थियो ।
यस्तै सरकारले करीब एक वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन रहेकाे शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर-१० का रेग्मीलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
त्यस्तैगरी आयोगको सदस्यहरूमा काठमाडौं कलंकीका डिल्लीराम रिमाल र काठमाडौं महानगरपालिका ९ कीर्तिपुरकी नन्दकुमारी महर्जन नियुक्त भएका छन् । आयोग रहेको थियो ।
यसैगरी बैठकले कोरोना खोपका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को १६५ मिलियन डलर अर्थात् १९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ निषेधाज्ञा आदेश जारी भएको अवधि वैशाख १६ यताको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विलम्ब शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले आचरण विपरीत कार्य गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेकाे छ भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको छ । सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले गरेको छ ।
