‘जीवनको झण्डै ३ दशक सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि अभियानमा बिताइसके तर, आफैंले समाजबाट समानतापूर्ण व्यवहारको आभाष गर्न पाएको छैन’ मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं ६ निवासी सामाजिक अभियन्ता तथा अधिकारकर्मी कमलकुमार विश्वकर्माको पीडायुक्त भनाइ यतिमा मात्रै सिमित छैन ।
‘बिवाह, ब्रतवन्ध र भोजमा जसलाई सहजै भेदभाव गरेर बेग्लै राखेर खुवाउन सकिन्छ उनीहरुलाई निम्तो गर्छन, जसलाई विभेद गर्न सक्दैनन् आँगन जोडिएर सबेका छिमेकीले पनि निम्तो गर्दैनन्’ उनी भन्छन् ‘कहिले काहीँ त लाग्छ हामी मलामी जान मात्र काम लाग्ने मान्छे रहेछौं । किनकी मलामी जान निम्तो गर्नु पर्दैन, त्यसपछि किरिया बसेकाहरु पनि बोल्दैनन् हामीसँग ।’
जातमा के राखिएको छ यसरी ? कि बोली नै पनि मिसाउनु नहुने ? बेला बखत जातकै कारण सामाजिक सद्भावमा धक्का पुग्ने गरेको छ । जस्तो कि पछिल्लो समय सञ्चारकर्मीलाई जातकै कारण कोठा नदिएको सवालले बहसको रुप लिएको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा मतमतान्तर देखिन थालेको छ । सामाजिक जागरणको अभियानले अझै गहिरो गरी सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । कमलकुमार विश्वकर्मा पनि यसै भन्छन् ‘छुवाछूत विरुद्वको सामाजिक जागरणमा लाग्दै गर्दा आफूले भोगेको पीडालाई लुकाएरै भएपनि नयाँ पुस्तालाई धारिलो बनाउने द्येय भने मरेको छैन ।’
अधिकारकर्मी कमलकुमारको जस्तै भोगाइ छ जनप्रतिनिधि गोपिनी बिकको पनि । ‘मेरो छोराले गाडीबाट झारेको तेलको कार्टुन बोकेर छिमेकीको पसलभित्र ल्याइदियो, छोराले तेलको कार्टुन ल्याएको देखेपछि दलितलाई बोकाएर ल्याएको तेल अरुले किनेनन्, घर फर्केर छोराले प्रश्न गरिरह्यो, ‘हामीले छोएको खाँदा के हुन्छ आमा ?’ मैले के जवाफ दिने छोरालाई ? मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–१२ ठिंगनकी निर्वाचित वडा सदस्य गोपिनी विकको प्रश्न हो यो । केहीले छुवाछूत मान्दैनौ भन्दा पनि समाजका कोही न कोही व्यक्तिले यो व्यवहार देखाउँदा विस्कृतिको जरो उखेलिन सकेको छैन ।
गोपिनीकै जस्तो पीडा छ, अर्की वडा सदस्य प्रमिला विकको पनि । आफ्नो घरको विवाह कार्यक्रममा पकाएको भोजको खाना खेर फालेर फलफूल ओसार्नु परेको पीडा सुनाइन् उनले । ‘आफैंले विवाहमा बोलाएको पाहुना, भोकै कसरी पठाउँ, पकाएको खाएनन्, तयारी खाना फालेर अर्को खर्च गरेर फलफूल किन्न प¥यो’ बकैया गाउँपालिका–३ की वडा सदस्य प्रमिलाले भनिन्, ‘हामी दलितले तयार पारेको खाना नखाएपछि फलफूल ओसारेर खाना दियौं, पकाएको खाना त्यतिकै खेर गयो ।’
गोपिनी र प्रमिला दुवै जनप्रनिधि हुन्, तर दलित भएकै कारण भोग्नुपर्ने दुव्र्यवहार अरूको भन्दा फरक छैन । कथित उपल्ला जातिका मानिसहरूबाट दलित जनप्रतिनिधिले पाइलैपिच्छे दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको छ ।
यस्तै पीडा सुनाउँछन् नेपाली सेनामा कार्यरत अर्का युवाको पनि । ‘बुबाहरुले विष्ट (कथित उपल्ला जाति) हरुको धेरै हतियारमा धार लगाउनु भयो, तर आफूहरु संधै धार विहीन (अबोध) नै बनेर बिताउँनु भयो, हामीले बुझ्ने भएदेखि नै विभेद खेप्दै आयौ’, नेपाली सेनामा कार्यरत प्रेमश विश्वकर्मा भन्छन् ‘समाजका विभेद र हेलाँ खप्नै सकिन, स्कुल पढ्दा पनि विभेद खेपें, प्रावि तहकै पढाइ छोडें पछि नेपाली सेनामा आवद्ध भए, सेवा अवधिमा पनि कतैकतै नमिठा पलहरु यादमा छन् ।’
आफूमाथिको विभेद प्रतिकार गर्ने वा साथी र समाजसँग सम्झौता गर्ने भन्ने दुबिधामा लामो समय विभेद खेप्दै आएको अनुभुति छ प्रमेशसँग । उनी भन्छन् ‘आफ्नै साथीहरुसँग किन दुष्मनी गर्नु भन्ने लाग्ने, फेरी ‘ठुलो कुरा’ पनि त हैन भन्ने बुझाइने सहने बानी प-यो ।’ अझैपनि समाजबाट विभेदपूर्ण छुवाछूत हटेको छैन । मात्र परिवर्तन भएको छ छुवाछूतको स्वरुप ।
जातीय छुवाछूतलाई कानुनले हिंसाको रूपमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। तर, ‘कथित’ तल्ला जातिका मानिसहरूप्रति गरिने छुवाछूतको व्यवहार अझै हट्न सकेको छैन । कथित उपल्ला जातिका मानिसहरूबाट यहाँका दलित जनप्रतिनिधिले पाइलैपिच्छे दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको छ ।
गाउँपालिकामा मात्रै होइन, बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामै यस्ता घटना प्रशस्त भेटिन्छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी नगर कार्यपालिका सदस्य कल्पना विश्वकर्मा छुवाछूतको तरिका फेरिएको, तर नहटेको बताउँछिन्। ‘झन् विकराल बन्दै छ छुवाछूतको संस्कार’ कल्पना भन्छिन, ‘पहिले पहिले ठाडै तँ न’छो, हामी खाँदैनौं भन्थे। अब त्यसरी भन्दैनन्, फरक तरिकाले छुवाछूतको व्यवहार गर्छन्।’
कोही गैरदलितको घरमा पूजा, विवाहजस्ता सामाजिक कार्य हुँदा जनप्रतिनिधिको नाताले बोलाइन्छ। गैरदलित जनप्रतिनिधि जाँदा, अभिवादन गर्दै सिधै भित्र लैजान्छन्, हामीसँगै छौं भने ल ल यता बसौं भन्दै हत्त न पत्त कुर्सी बाहिर ल्याउँछन्’ कल्पनाले भनिन्। कार्यक्रमहरूमा खाजा, पानी ल्याउँदा आफूहरूले छोएको थाहा पाएमा ‘भोक लागेको छैन भन्दै खाजा नलिने, तर तत्कालै केही मिनेटमा भोकले मरिनेभो भन्दै होटलमा पसेर खाजा खाने गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ की वडा सदस्य ईश्वरी रसाइलीले गुनासो गरिन्।
‘यस्तो व्यवहार देख्दा नमिठो लाग्छ’ उनले भनिन्, ‘हामीले यो समाजमा सामाजिका जागरको लागि अझै धेरै नै गर्न बाँकी छ, सामाजिक संस्कार, सचेतना कहिले ल्याउने होला ?’ उनले भनिन् । पहिले नछो भन्नेले अहिले आफैं उठेर परसर्ने गरेको रसाइलीले बताइन्। ‘पहिले तँ नछो भन्नेहरु अहिले अर्को शब्दमा त्यही भनिरहेका छन्’ उनले भनिन् ।
झन्डै २ दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । जनप्रतिनिधि आए। घरछेउमै आफ्ना प्रतिनिधि चुनिए। जनताले आफ्ना समस्या र गुनासा समाधानको लागि समय र पैसा खर्चेर दुःख गर्दै टाढा धाउनु परेको छैन। अहिले पानी पँधेरा र चोक चौतारामै आÇना प्रतिनिधि भेटिन्छन्। चिया खाँदै र मेला पर्म गर्दै पनि समस्याको फेहरिस्त सुनाउन सकिन्छ। स्थानीय सरकारबाट समस्याको समाधान पनि सहजै हुन थालेको छ। तर, परम्परागत रूपमा गडेर रहेको छुवाछूत प्रथा हटाउन भने समस्या देखिएको छ ।
अहिले स्थानीय तहहरुले स्थानीय परिवेश अनुसारको लिखित नियम कानुन स्थानीय तह आफैंले बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । तर, अलिखित रूपमा समाजमा गडेर रहेका यस्ता कुप्रथाहरू हटाउनेबारे पालिकाहरुको योगदान देखिएको छैन ।
बकैया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक सरला बोलखेले भने यस्तो घटना आफूलाई जानकारी नभएको बताइन्। ‘यस्तो घटनाबारे कुनै उजुरी वा जानकारी म कहाँ आएको छैन’ बोलखेले भनिन्,‘त्यस्तो भएको बारे जानकारी आएमा राम्रोसँग बुझेर एक्सनमा गइन्थ्यो’ उनले भनिन् । गाउँमा छुवाछूत उन्मुलनको लागि पालिकाले सचेतना कार्यक्रम जारी राखेको र सामाजिक साँस्कृतिक प्रथा, परम्पराको बारेमा पनि पालिकाले योजना बनाएको बोलखेले बताइन्। पुराना पुस्ताको सोचमा परिवर्तन ल्याउन चुनौती भए पनि नयाँ पुस्तामा यो प्रथा हट्दै आएकोले केही समय अझै लाग्ने बोलखेले बताइन् ।
कानुन बन्यो कागजमा, देखिएन व्यवहारमा
नेपालमा वि.सं. २०२० मा छुवाछूत प्रथा कानुनी रूपमा अन्त्यको घोषणा गरियो । तर, यसको व्यावहारिक पाटो अझै सशक्त बन्न सकेको छैन । मुलुकलाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि समाजमा भेदभावका घटना रोकिएका छैन। जातकै आधारमा भेदभाव गरिनु कानुनी हिसाबले अपराध सरह हो ।
समाजमा घट्ने यस्ता छुवाछूतको घटनामध्ये थोरै मात्र प्रहरीसमक्ष पुग्ने गरेका छन्। छुवाछूत प्रथा अमानवीय र अक्षम्य अपराधको रूपमा कानुनले परिभाषित गरेको छ।राजनीतिक दलको एजेन्डा बनेर मात्रै छुवाछूत अन्त्य सम्भव नभएको दलित अधिकारकर्मी बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिले नै छुवाछूतजस्तो हिंसा भोग्नुपर्छ भने हामीले समानताको अनुभूति गर्ने कहिले ?’ मकवानपुरगढी गाउँपालिका–५ की उर्मिला परियारले भनिन्।
नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरूद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । संविधान तथा कानूनबमोजिम भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धका अधिकारहरू स्थापित गरिएका छन् । साथै भेदभाव तथा छुवाछूत कार्यलाई कसूरको रूपमा परिभाषित गरी दण्ड सजायको व्यवस्था समेत गरिएको छ । राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुरक्षित गरेको छ ।
अधिवक्त जगन्नाथ सुवेदीका अनुसार सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष अवसर प्राप्त गर्ने बाटो कानूनबमोजिम सुरक्षित छ । प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानूनबमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने र प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षामा सहभागी हुने अधिकार राज्यले व्यवस्था गरेको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाती, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा गरिने देहायका कार्यलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसूर अपराध मानेको छ । छुवाछूत गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिवन्ध लगाउने, व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन गर्ने, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रर्दशन गर्ने, सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्नबाट बन्चित गर्ने, सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्ने वा सार्वजनिक रूपमा आयोजना हुने कुनै कार्य गर्नबाट बन्चित गर्ने कार्यलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसूर अपराध मानेको छ ।
प्रहरीमा उजुरीको अवस्था
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको १२ दशमलब ८ प्रतिशत दलित समुदायको जनसंख्या रहेको छ । सबै नागरिकलाई समान हैसियत प्रदान गर्दै जातीयताको आधारमा गरिने विभेदलाई कसुर भनिएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने जोसुकै व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था सुरक्षित गरेको छ । यस्तो कसूर नेपाल बाहिर गरेमा कसुरदार बसोबास रहेको वा निज रहेको जिल्लाको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर उजुरी व्यवहारीतामा कमै भएको देखिन्छ ।
प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय निकायमा समेत उजुर गर्न सक्ने गरी सहजिकरण गरिएको छ । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा जातिय विभेद गरेको ५ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । जसमध्ये १ वटा अझै कानुनी किनारा लागेको छैन । धादिङ र सिन्धुपाल्चोकबाट २÷२ वटा र चितवनबाट १ वटा जातिय छुवाछूतको घटना प्रहरीमा दर्ता भएको थियो ।
यसैगरी चालु आव २०७७/०७८ को हालसम्म २ वटा उजुरी दर्ता भएको मा १ वटा फस्र्यौट भैसकेको र १ वटा बाँकी रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका एसपी रोशन थापाले जानकारी दिए । जसमा धादिङ र मकवानपुरका १/१ वटा घटना रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको कानुनी उपचार के छ ?
आफूमाथि भएको अमानविय व्यवहारको उपचारको लागि लड्नु पीडक आफैंको पनि कतव्र्य हो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको उपचारको लागि घटना भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको अधिवक्ता सुवेदीले बताए । यस्तो मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत पीडितहरूको हक अधिकार वा उत्थानसम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहेका स्थानीय अगुवा, नागरिक समाज समेतको सहयोग लिन सकिने छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कायविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कायविधिले प्रष्ट पारेको छ । यस ऐन अनुसार प्रतिवादीको वयान भएको वा प्रतिवादी उपस्थित हुने म्याद भुक्तान भएको नब्बे दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नु पर्दछ ।
यो मुद्दा निःशुल्क कानूनी सहायताबाट नै लिन सकिने व्यवस्था छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसूर गर्नेलाई अपराधको प्रकृतिबमोजिम अधिकतम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रूपैयाँदेखि पच्चिस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसूर गरेमा निजलाई पचास प्रतिशत थप सजाय हुन्छ, जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गर्न मद्दत गर्ने, दुरूत्साहन गर्ने, उक्साउने वा उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ ।
साथै अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई पच्चिस हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराई पाउने, क्षतिपूर्ति बाहेक कसूरदारले पीडितलाई कुनै हानी नोक्सनी पुयाएको रहेछ भने अदालतले सोको प्रकृतिका आधारमा उपचार खर्च वा थप हानी नोक्सानीको मनासिव रकम कसूरदारबाट पीडितलाई भराई दिनसक्ने छ ।
अब के गर्ने ?
दलित अधिकारकर्मी कमलकुमार भन्छन् ‘जागरण हामीले ल्याउने भन्दा पनि सबैको मन मस्तिष्कमा समानता र न्याय अनि आफूलाई मान्छे ठान्नेले सबैलाई समान व्यवहार गर्नु प¥यो ।’ जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक अभियन्ताहरुले नै जातिय विभेद भोग्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि प्रदेश सरकारले सचेतना अभिवृद्धिको पाटोमा निरन्तर काम गरिरहेको बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको दावि गरेको छ । अन्य अन्य क्षेत्रमा विकासले फड्को मारेको भएपनि सामाजिक विकास तथा सामाजिक जागरणको पाटोमा धेरै काम बाँकी रहेकोले प्रदेश सांसद मुनु सिग्देलले बताइन् ।
तस्बिरहरुः कमलकुमार विश्वकर्मा (अधिकारकर्मी)
