मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाकाे विहीबारकाे बैठकमा ३ विधेयक पेश गरिएकाे छ । सभामा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सरेश नेपालले प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गरेका छन् ।
यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेतले प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेकी छिन् भने अर्थ तथा विकास समिति सदस्य सांसद विजय सुवेदीले सार्वजनिक सडक तथा परिवहनसम्बन्धि समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पेश गरेका थिए ।
त्यस्तै, सभामा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री केशवराज पाण्डेले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बर्षाका कारण भए जनधनको क्षति र उद्धार कार्यबारे जानकारी गराएका छन् ।
सभामा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले असार १ गतेकाे वर्षाको कारण सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढी तथा पहिरोले पाँचपोखरी थाङपालका ६५ परिवार, हेलम्बुमा २ सय ४ परिवार र मेलम्चीमा २४ घरपरिवार गरेर २ सय ९३ घरपरिवार विस्थापित भएको बताए । मन्त्री पाण्डेले असार १ गतेको बाढी तथा पहिरोमा परि ५ जनाले ज्यान गुमाएको बताए । मन्त्री पाण्डले ज्यान जानेमा चिनियाँ नागरिक र भारतीय नागरिक २/२ जना तथा एक जना नेपाली नागरिक रहेको अहिलेसम्म २० जना सम्पर्क बिहिन रहेको बताए ।
त्यसैगरी मन्त्री पाण्डले तत्काल विपत्त व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले ५ करोड रुपँया दिने निर्णय गरेको सभामा जानकारी गराए । १ करोड रुपँया सिन्धुपाल्चोकको विपत्त व्यवस्थापन समिति मार्फत खर्च हुने, सिन्धुपाल्चोक, चितवन रसुवामा रु ५०/५० लाख रुपँया भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयको जलस्रोत तथा सिँचाई डिभिजन मार्फत खर्च हुने र बाँकी जिल्लाहरुमा २५ लाखको दरले सोहि डिभिजन मार्फत खर्च हुने गरी रकम पठाइएकाे पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेशका १ सय ९ सांसदलाई ज्ञापनपत्र
बागमती प्रदेशका १सय ९ सांसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले बागमती प्रदेश सरकारले आफै संचारगृह संचालन गर्न बजेट विनियोजन गरेकोप्रति ध्यानाकर्षणसहित १सय ९ सांसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष रूपेश दुलाल र महासचिव कृष्ण सारू मगरसहितको टोलीले केही सांसदलाई भेटेर र अन्य सांसदलाई संसदीय दलमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।महासंघले सभामुख, उपसभामुख, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी, नेमकिपा, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा महासंघले प्रदेश सरकारले आम संचारगृह संचालन गर्ने निर्णय फिर्ता गराउन भूमिका खेलिदिन आग्रह गरिएको छ ।
