पृष्ठभूमि
नेपालमा पत्रकार महिलाको उपस्थिती वि.सं २००८ बाट देखिन्छ । वि. स. २००८ मा प्रकाशित ‘महिला’ मासिक पत्रिकाको सम्पादन महिलाबाट भयो र नेपालको पत्रकारितामा महिला सहभागिता जन्मियो भन्ने इतिहास छ । जसमा सम्पादक हुनुहुन्थ्यो सहाना प्रधान र कामाक्षा देवी । यहिबाट प्रष्ट हुन्छ की नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा महिला सहभागिताको इतिहास लामो छैन । विसं २०७८ सम्म आइपुग्दा पत्रकारितामा महिला सहभागिता बढ्दै गए पनि त्यो सन्तोषजनक भने छैन, र चुनौतिको चुलीमा छन् महिला पत्रकारहरु ।
नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्याङ् अनुसार हाल देशभर कार्यरत १३ हजार २ सय जना पत्रकार छन् जसमा महिला पत्रकार १९ प्रतिशत अर्थात २ हजार ५ सयको हाराहारीमा छन् छ । यसमध्ये झण्डै ३ सय ५० जना महिला पत्रकार बागमती प्रदेशमा कार्यरत छन् । संचारिका समूहले सन २०१६ मा गरेको सर्भेक्षण अनुसार नेपालभरीका ९०७ सञ्चारगृहमा गरेको अध्ययनले राजधानीका बिभिन्न मिडियामा २१ प्रतिशत महिला पत्रकार कार्यरत छन् । यसैगरी मोफसलमा २६.७ प्रतिशत महिला पत्रकारको संख्या छ ।
महिला पत्रकार र संचारकर्मी मध्ये धेरैजसो रेडियोमा कार्यरत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । समूहको प्रतिवेदन अनुसार, महिला पत्रकारहरु रेडियोमा ४७.८ प्रतिशत, छापामाध्यम (पत्रपत्रिका) मा ४०.५ प्रतिशत, टिभीमा १० प्रतिशत र अनलाइनमा १.७ प्रतिशत कार्यरत रहेको पाइयो पछिल्लो समय अलनाइनमा आवद्ध महिला पत्रकारको संङख्या बढेको छ ।
सञ्चारसँग सम्बन्धित संघ संस्थामा समेत महिलाको सहभागिता कम छ । महिलालाई दिने जिम्मेवारी, कार्यस्थलको वातावरण, शारीरिक र पेशागत सुरक्षाका कारणले पनि पत्रकारितामा महिला सहभागितालाई प्रभाव पारेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन यस कारण पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा आर्थिक पक्ष सबल छैन । जसको कारण स्थापित महिला पत्रकारहरु पनि दिनदिनै यसको विकल्प खोजिरहेका छन् ।
सञ्चारिका समूहको अध्ययनले नेपालका सञ्चारमाध्यममा २५ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको देखाउँछ । तर निर्णयक पदमा निकै निराशाजनक छ ।
समाजले महिलालाई सञ्चार संस्थाको सम्पादक तहमा देख्न चाहेको छ तर, त्यो हुन सकेको छैन । आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण महिला बढी समस्या छन् ।
सुरक्षाको सवाल
महिला पत्रकारको सुरक्षाको सवालमा कुरा गर्नु पर्दा मुख्यतः पेशागत सुरक्षा र व्यक्तिगत(भौतिक) सुरक्षाको पाटोलाई नियाल्नु पर्ने हुन् । महिला पत्रकारहरु आफ्नो पेशामा व्यक्तिगत रुपले कत्तिको सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ? र अहिले लागिरहेको पेशमा नै सुरक्षित भविष्य कत्तिको देखिरहेका छन् भन्ने प्रमुख सवाल हो ।
पेशागत सुरक्षा
पत्रकारीता गरिरहदां महिला पत्रकारहरले आफ्नो भविष्य कत्तिको उज्यालो देखेको छ भन्ने सवाल पेशागत सुरक्षाको सवाल हो । जुन आज पनि निधक्कले अपनाउन सकिएको छैन ।
पत्रकारीता गरिरहंदा पलपलमा विकाल्पको खोजि गरिरहेका हुन्छौ हामी धेरैजसो महिला पत्रकारहरु ।
अधिकाँश सञ्चार गृहमा लैङ्गिक नीति नभएका कारण सञ्चारमा महिलालाई टिक्न गार्हो छ ।
नेपालको संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । यही प्रावधान मुताबिक सरकारी कामकाजमा लोकसेवा आयोगले आरक्षण कोटाबाट भए पनि महिलाले पूर्तिको अवसर पाएका छन् । तर, समान सहभागिता र समावेशिताको वकालत गर्ने त्यै सञ्चारमाध्यमले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न तर्फ वास्तै गरेको पाइन्न । वकालत र बहसको त कुरौ छोडौ ।
पितृसतात्मक सोचका कारण महिलालाई नेतृत्व तहमा पुग्न पनि दिइँदैन । यसका लागि सोंच मै परिवर्तन जरुरी छ ।
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सञ्चारमा महिला सहभागिता हुनु आवश्यक छ । यसका लागि राज्यले बलियो नीति बनाउनु र कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । कुनै पनि कुरा लिपीबद्ध नभएसम्म ब्यवहारिक रुपमा लागु गरिने परिपाटी व्यवहारमा देखिदैन । त्यसैले पनि पहिलो प्रथमिकता नीति बन्नु पर्छ भन्नेमा हो ।
पत्रकारहरुको सुरक्षाको दायित्व राज्यको हो । त्यसका लागि विशेष नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ । सञ्चारसम्बन्धी हरेक नीति निर्माण तहमै महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यो पनि हुन सकिरहेको छैन ।
सञ्चार संस्था महिला–मैत्री नहुँदा विवाहित महिला पेशाबाटै पलायन हुनपरेका छन् । सञ्चारमा महिलाको सम्मानजनक सहभागिताका लागि समान व्यवहार, उचित पारिश्रमिक र महिला–मैत्री वातावरण चाहिन्छ ।
अन्य क्षेत्रमा जस्तै सञ्चार क्षेत्रको नेतृत्व तहमा महिला भएनन् भनेर महिलाहरुले मात्रै आवाज उठाएर परिवर्तन सम्भव छैन । यो सवालमा सञ्चार क्षेत्रका अगुवाहरु सबैले आवाज उठाउने मात्र हैन सोही अनुरुप व्यवहारमै लागू हुने गरी काम गर्न पनि आवश्यक छ ।
सरकारी संचार माध्यममा अन्य सरकारी निकायमा जस्तै महिलाहरुलाई प्रबेश र बढुवामा बिशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख भए पनि ब्यवहारमा त्यो छैन ।
सरकारले तय गरेको सकरात्मक बिभेदको नीति अनुसार, प्रबेशमैं अन्य निकायमा झैं सरकारी संचार माध्यममा महिलाको सहभागिता सुनिश्चितताको लागि केही पहल नै गरिएको छैन । जुन जरुरी छ ।
नेतृत्वमा अवसरको कुरा जोड्नु पर्दा नेपाल पत्रकार महासंघले सदस्यताका लागि महिलाहरुलाई बिशेष नीति अबलम्बन गरेको छ । जसअनुसार, पुरुषका लागि साधारण सदस्य हुन ३ बर्ष काम गरेको हुनु पर्छ भनें महिलाका लागि १ बर्ष समय भए सदस्यताको लागि योग्य ठहर्छ । यसैगरी केन्द्रीय पदाधिकारीमा पनि आरक्षणको ब्यवस्था गरेको छ । यसले नेतृत्वको लागि केही आधार बनेको छ, तर त्यो नेतृत्वको पहुँच महिलाको पक्कडमा अझै पनि आउन सकेको छैन ।
व्यक्तिगत (भौतिक) सुरक्षा
महिला पत्रकारहरुको लागि कार्यस्थल कत्तिको सुरक्षित छ भन्ने सवाललाई २०१७ को ‘मि टु’ अभियानले छर्लङ्ग पारेको छ ।
सन् २०१७ मा बिश्वब्यापी रुपमा गरिएको ‘मि टु’ अभियानमा धेरै महिला पत्रकारले कार्यस्थलमा यौन हिंसा भोगेको बताएका थिए । ‘मि टु’ कार्यस्थलमा यौन हिंसाको अवस्था बुझ्नका लागि गरिएको बिश्वब्यापी अभियान थियो । नेपालको सन्दर्भमा पनि कार्यस्थलमा यौन हिंसाको कुरा बेला बेलामा उठ्ने नै गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले यस प्रकारका हिंसामा घटना दर्ता गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि बेला महिला पत्रकारले आफु माथि भएका घटनालाई टेलिफोन मार्फत दर्ता गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । तर परिभाषित र मापन गर्न अफ्ठ्यारो पर्ने खालका घटनाहरु धेरै हुने हुँदा महिला पत्रकारहरुले सिधा उजुरी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यौन हिंसाका घटना अदृष्य हुने हुँदा बाहिर ल्याउन सहज छैन ।
महिला पत्रकारहरुले आफूहरुले मापन गर्नै नसक्ने तरिकाका यौन हिंसा भोग्दै आएको समेत बताउने गरेका छन् । पुरुष सहकर्मीले शारीरिक हाउभाउ, महिलाका बिषयमा यौन तथा चरित्रका कुरा गर्ने लगायतका कुरालाई महिला पत्रकारहरुले यौन हिंसाको रुपमा लिएका छन् ।
भूगोलका हिसाबले दुर्गम क्षेत्रका जिल्लामा पत्रकारिता गर्ने महिलाको पीडा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी छ । दुर्गम क्षेत्रमा समाचार संलनका लागि जानु पर्दा पैदल हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता छ । दुई–तीन दिन बास बस्नुपर्दा महिलाले सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ ।
कार्यरत मिडिया हाउसमा महिला मैत्री वातावरण नहुने, महिला मैत्री भौतिक संरचना (आराम कक्ष, स्तनपान कक्ष) नहुने जस्ता समस्याको कारण पनि महिला पत्रकारहरुले सुरक्षानुभुति गर्न सकेका छैनन् । बिहान बेलुका जतिबेला पनि काममा दौडिनु पर्ने हुदा घर र कामबीचको दुरीमा आफूलाई अन्य पुरुषहरुले जत्तिकै निधक्कले हिड्ने वातावरण अभैm सबैतिर छैन । कुनै पुरुष पत्रकारको सहयोग लिएर फिल्डमा पुग्दा सामाजिक हेराइ सकारात्मक नहुने गरेको तितो पीडाहरु धेरै महिला पत्रकारले भोग्ने गरेका छन् ।
बेलुका अबेरसम्म काम गर्ने महिलालाई सवारी साधनको ब्यवस्था भएन भनें यात्रा जोखिमपूर्ण हुन्छ । अहिले पनि राति १० बजे महिला खुला सडक र गल्लीमा एक्लै निर्धक्क हिँड्न सक्ने अवस्था छैन ।
जति महिलाहरु पत्रकारितामा टिकेका छन तिनले श्रंखलाबद्ध रुपमै तनाव र अनेक दुख/हिंसाहरु भोगेका छन् । बिवाह भएपछि घर परिवारमा सीमित हुँदा धेरै महिलाहरुले यो क्षेत्र छोडेका छन् । जतिले घर परिवार धान्दै पत्रकारितामा आफ्नो करियर अघि बढाइ रहेका छन तिनको निरन्तरताको कथा निकै कठिन प्रकारको छ । अझ आमा पत्रकारहरुका झनै सुन्न र सुनाउन गाह्रो हुने पीडाहरु छन् ।
यावद समस्याको बाबजुत पत्रकारीतामा महिलाका लागि चुनौती र अवसर दुबै छ । चुनौती पार गर्दै यो क्षेत्रमा निरन्तर खटेर काम गर्नेहरु सफल भएका छन् । महिलाको सवाल उठाउन होस् वा सामावेशी समाजको विकासको लागि निरन्तर वकालत गर्न होस् महिला पत्रकारको उपस्थिती अनिवार्य छ ।
अन्तमा महिला पत्रकारको सुरक्षाको सवालमा कुरा गर्दा, परिवार, समाज र राज्यको दायित्वसँगै व्यक्ति स्वयमको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ । आफूले रुचाएर आत्मासात गरेको क्षेत्रमा आफू रमाउनको लागि आफैंले निरन्तर संघर्ष गर्न भने छाड्नु हुन्छ । भलै संघर्ष वा चुनौति धेरथोर होलान् तर सबै क्षेत्रमा चुनौति त पक्कै छन् भनेर आफैंलाई दरिलो र हिम्मतवाल बनाउँदै कर्ममा जुटिरहने हो भने महिला पत्रकारको लागि भोलीको दिन सुनौला पक्कै छन् । नेतृत्व भन्ने कुरा अरुले तयार गरेर हुदैन आफै अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।
त्यसैले महिला स्वयंको पनि यसमा ठुलो भूमिका हुन्छ । मिडयामा भएका महिला स्वयंको रुची, नेतृत्वमा पुग्नका लागि गर्नु पर्ने मेहेनत, निरन्तरता, लगनशिलता र लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि अनरवत प्रयास, क्षमताको प्रदर्शन महिलाले गर्नुपर्छ । आममहिला पत्रकार साथीहरुलाई अन्तमा भन्न चाहन्छु कि तपाए आज जहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नो क्षमता र दक्षताको कारण हुनुहुन्छ, आफूलाई कहिल्यै कमजोर नठानेर अघि बढ्नुहोस् । हिम्मत उठाएर काम गरेकै कारण आज तपाई यो पेशामा हुनुहुन्छ, यो हिम्मत र लगनशिलतालाई कायम राख्नुस् शुभकामना छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशकाे आयाेजना भएकाे कार्यक्रममा सञ्चारिका समूह बागमती प्रदेशकाे तर्फबाट अध्यक्ष सरिता दाहालद्वार प्रस्तुत कार्यपत्रकाे सारः