मकवानपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा साेमबार विश्वासको मत पाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भएपछि नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राखेका थिए ।
विश्वासको मतकाे पक्षमा ९३ सांसदले र विपक्षमा १ सय २४ जना सांसदले मतदान गरेका थिए भने तटस्थमा १५ मत परेको थियो । संविधानको धारा १०० को उपधारा (३) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी पदमुक्त भएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ७६ को (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । मौजुदा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । एउटै दलको बहुमत नहुँदा धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था संसद्को गणितमा देखिँदैन । अाेली सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्थाअनुसार बनेको थियो । विश्वासको मत लिन नसकेपछि बहुमतको सरकार काम चलाऊ अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा (एमाले) सँग १ सय २१ सांसद् छन् । दोस्रो ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेससँग ६३ (२ निलम्बित), नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग ५३ (४ निलम्बित), जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग ३४ (२ निलम्बित) तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका र स्वतन्त्र १/१ सांसद छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकी प्रधानमन्त्री ओली पदबाट मुक्त भएकाले धारा ७२ (२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मतका विपक्षमा मतदान गर्ने प्रमुख ३ दल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले साेमबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि सामबारै आह्वान समेत गरेकी छन् । धारा ७२ (२) मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । त्यसरी गठन हुने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
नेपालको संविधान धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाअन्तर्गत (१) ख मा नेपालको संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा भन्ने व्यवस्था छ । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार धारा ७७ (३) बमोजिम कामचलाउ सरकार बनेको छ, अब संविधानको ७६ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र संसदबाटै संयुक्त सरकार गठन हुनु पर्छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा अहिले कायम रहेका २ सय ७१ सदस्यमध्ये १ सय ३६ पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले विश्वासको मत नदिने १ सय २४ छन् । बहुमतका लागि थप १२ मत आवश्यक पर्छ । धारा ७६ को (४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ संवैधानिक व्यवस्था रहेकाे छ ।
यदि सो अवस्थामा पनि सरकार बन्न सकेन भने तेस्रो चरणमा संविधानको धारा ७६ को (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्थामा नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
