मकवानपुर । कृषिमा विदेशी लगानी संघर्ष समितिले कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको खारेजी माग गर्दै फागुन २५ गते उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापतिलार्इ बुझाएकाे ज्ञापनपत्र माथि शुक्रबार छलफल भएकाे छ ।
नेपाल राजपत्रमा गत पुस २० गते प्रकाशित कृषिमा वैदेशिक लगानी अनुमति दिने नेपाल सरकारको निणर्य फिर्ता माग गरी बुझाइएकाे ज्ञापनपत्र माथि अाज शुक्रबारका अन्य समितिका सभापतीसंगको बैठकमा कृषिमा विदेशी लगानी संघर्ष समितिलार्इ निमन्त्रणा गरी बैठकमा सहभागी गराईयो ।
छलपफल बैठकमा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापती बिमल प्रसाद श्रीवास्तव, समिति सदस्यहरू भिषेक प्रताप शाह, अमृता देवी अग्रहरी, गोपाल बहादुर बम, दिल कुमारी, दुर्गा कुमारी विश्वकर्मा देवेन्द्र पौडेल, नर बहादुर धामी, प्रकाश रसाईली, प्रमोद कुमार यादव, प्रमोद शाह, भिमसेन दास प्रधान, माया देवी न्यौपाने, मुकुन्द न्यौपाने, लाल प्रसाद साँवा लिम्बु, बिन्दा पाण्डे, सुजाता परीयार, डा.सुर्य नारायण यादव, सोम प्रसाद पाण्डेय, र हिराचन्द्र के.सीको सहभागिता रहेको थियो ।
संघर्ष समितिबाट संयोजक शिवराम के.सी, महासचिव प्रल्हाद दाहाल, कोषाध्यक्ष बाबुराम अधिकारी, सदस्य सुमित केडिया, नवराज बस्नेत, नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटा सहित कृषि क्षेत्रका विज्ञको सहभागीता रहेको थियो । यस बैठकमा समिति सभापती लगायतका सदस्यहरूले कृषि प्रधान देश भएको कारण स्वदेशी कृषि क्षेत्रको विकास र सरकारले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
विदेशी लगानीले देशको अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर पुर्याउने र स्वदेशी रोजगारी समेत खोसिने कुराहरुले गर्दा नेपालको कृषि षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनु उचित नभएको जिकिर सहभागीहरूले गरेका छन् । संघर्ष समितिका महासचिव प्रल्हाद दाहालले आत्मनिर्भर उन्मुख कृषि क्षेत्रमा बिदेशी लगानी ल्याउँदा यहाँको लगानी डुब्ने र भएको रोजगारी गम्न गइ उद्योगी नै भोलि तिनै बिदेशी लगानीबाट संचालित कम्पनीमा कामदारको रुपमा काम गर्नु पर्ने हुनसक्ने बताए ।
संयोजक शिवराम के.सिले विदेशी लगानी आउनु भनेको देशको दुर्भाग्य भएकाेले देशको अर्थतन्त्र खस्किनुका साथै स्वरोजगार भएका किसानहरु, उद्योगी व्यवसायीहरुको समेत रोजीरोटी खोसिने उल्लेख गरे । सबै एसोसिएसन तथा संघ महासंघका प्रतिनिधिहरुले नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिंदा समग्र किसान, उद्योगी व्यवसायी र अन्य धेरै क्षेत्रमा असर पर्ने, स्वदेशी उत्पादन प्रयोग नहुँने, देशको अर्थ व्यवस्था धारासायी हुने, स्वरोजगार किसानहरु बेरोजगार हुने बताएका थिए ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भए पनि गत पुष ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऐन संशोधन गरी कृषिका प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रमा प्रत्येक्ष विदेशी लगानी गर्न सकिने नियमावली समेत बनाएको थियाे । नेपाली भूमिहिन,सिमान्त, कृषि श्रमिक,महिला र सानाकिसानहरु, कृषिउपज, उत्पादक र उद्यमीलाई बिर्सेर कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने निणर्य किसान र उद्योगीमारा हुनुको साथै देशको हित विपरीत भएकाे भन्दै संघर्ष समितिले श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाएकाे थियाे ।
यसरी कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिंदा एकातर्फ नीजि तथा सरकारी क्षेत्रको अर्वौ लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना छ र त्यसको नकारात्मक असर रोजीरोटीमा पर्न गई ग्रामिण क्षेत्रका किसानको हातमुख जोर्ने मुख्य आयआर्जनको बाटो समेत अवरुद्ध भई देश चरम गरीवीतर्फ धकेलिने निश्चित प्राय रहेकाे छलफलमा उठेकाे छ ।
कृषि क्षेत्रमा हालसम्म देखिएको खर्वौंको लगानी भई ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहि स्वरोजगार भईरहेको वर्तमान अवस्थामा कृषिको प्राथामिक तहमा कुनै पनि शर्तमा विदेशी लगानी आउँदा ठूलो जनसंख्याको आर्यश्रोत गुम्ने खतरा भएकोले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निणर्य अविलम्ब फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाइ नेपाल डेरी एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष सुमित केडियाले अाग्रह गरेका छन् ।
कृषिमा विदेशी लगानी खुल्लाको निणर्यले कृषिका प्राथमिक बजार अर्थात उत्पादनको क्रममा विदेशी लगानी आउँदा नेपाली मौलिकपन हराउने र नेपाली कृषि संस्कृति माथि नै घात हुन्छ । नेपाली ग्रामीण पारिवारीक तथा आत्मनिर्भर खेती प्रणाली अवलम्वन गरि जिविका चलाउँदै आएका करीव दुई तिहाई साना किसानहरुको रोजगारी खोसिने र जिविकोपार्जनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने छ । खाद्य संप्रभुतालाई सम्मान गर्दै नेपालको मौलिकपना, पर्यावरण, पोषण सुरक्षा, साथै दिगो कृषिको अभ्यासमा केन्द्रित बहसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले गरेको यस्तो निणर्यको हामी भत्सर्ना गर्दछौ एसोसिएसनका अध्यक्ष सापकोटाले भने ।
