मकवानपुर/ संसारभरमा हुने मानव बेचबिखनको घटनाको पीडित मध्ये २० प्रतिशत बालबालिका रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ । युएनओडीसीले हालै सार्वजनिक गरेको यो तथ्याङ्क अनुसार अफ्रिकी मुलुकमा भने बेचबिखनबाट प्रभावित हुनेहरुमा सतप्रतिशत नै बालबालिका रहेको अधिवक्ता कपिल अर्यालले बताए ।
यसैगरी नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को लकडाउनको अवधिमा सन २०१८–२०१९ मा नेपाल प्रहरीले २ सय ७० जना उद्वार गरेको मध्ये ४१ प्रतिशत बालबालिका रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । बालगृहहरुले बालबालिकालाई नक्कली अनाथ बनाएर गैससरकारी संस्था चलाउने गरेको काठमाडौ स्कुल अफ ल का सहप्राध्यापक तथा सेलर्डका बोर्ड सदस्य अधिवक्ता कपिल अर्याल बताए । बाल संरक्षणको वाहानामा कागजी रुपमा अनाथ बनाउने र डोनर खोज्ने परिपाटीको विकास हुन थालेको उनले बताए । मानव बेचबिखन तथा बाल संरक्षण सम्बन्धि सेलर्डले मकवानपुरकाे हेटौंडामा सञ्चारकर्मीहरुको लागि आयोजना गरिएको एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो ।
कुनैपनी अभिभावकले आफ्ना सन्तान पालन पोषण गर्न नसकेको भनेर पन्छिन नपाउने कानुनी प्रावधान छ, तर विकट जिल्लाका बालबालिका काठमाडौ,पोखरा जस्ता ठुल शहरीमा आनाथको रुपमा अनाथालयमा भेटिने गरेको उनले बताए ।
केन्द्रीय बालबालिका समितिले हालै गरेको अनुगमनपछि देशको अधिकांश बाल गृहहरु तोकिएको मापदण्ड, कार्यविधी तथा निर्देशका अनुसार नभएको सार्वजनिक गरिएको थियो । वर्तामान समयमा प्रचलनमा रहेको सरकार नीति नियम प्रबद्धधनात्मकभन्दा निषेधात्मक भएको कारण समस्या रहेको छ ।
बालगृहहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि गृह सञ्चालन गर्ने गरेको पाइए पनि सरकारी तहबाट व्यवस्थापनामा भन्दा नियमनतर्फ बढी आकर्षण हुने गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताए थिए । सेलर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहजिकरण गर्दै अधिवक्ता गौतमले पीडितको साक्षी अदालतमा उपस्थित हुन वा वकपत्र गरिसकेपछि सुरक्षामा खतरा छ भन्ने लागेमा अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतको आदेशमा सम्बन्धित निकायले सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने, कसुरबाट पीडित, जाहेरवाला वा साक्षिलाई अभियुक्तले अनुचित प्रभावमा पारी वा डर, त्रास, धम्की देखाइ अदालतमा उपस्थित हुन नदिने वा उपस्थित भए पनि प्रतिकुल वयान वकपत्र गराउन बाध्य गराउने छ भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब कारण भएमा निजहरुको व्यहोरा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको रोहवरमा श्रव्य दृश्यका साधन मार्पmत अभिलेख गर्न गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि पूर्णतः व्यवहारीक नभएको कारण न्याय निरुपणमा समस्या भएको बताए ।
बेचबिखनपछि व्यक्ति स्वाभिमानलगायत मौलिक हव अधिकार हनन हुने र सामान्य कानुनी उपचारपछि मात्रै पीडकले न्यान नपाउने अधिवक्ता गौतमले बताए । समयको परिवर्तनसँगै कानूनी व्याख्या पनि फेरिदै आएको उनले बताए । “पहिले यौन शोषण हुनु मात्र बेचबिखन मानिन्थ्यो, अब बाध्यात्मक श्रम शोषण, अपहरण, धोका, शक्तिको दुरूप्रयोग जस्ता कुरालाई पनि गैरकानुनी भनिएको छ ।“ बेचिएको भनेर सार्वजनिक भएका केसमध्ये अदालतबाट न्याय पाएपनि अधिकांशले सारभुत न्याय नपाउने गरेको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार श्रम स्वीकृत लिएर वैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा शोषण (मानसिक,यौन,श्रम) अन्तरगत मुद्दा चल्नसक्ने व्यवस्थालाई कानून नसमेटेकोले कानुन संशोधन हुनुपर्ने गौतमले बताए ।
बाल बालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७१ मा बालबालिका विरुद्दको कसुर बाट पीडित बाल बालिकालाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन वा सामाजिक रुपमा पुर्नस्थापना गराउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार पुनस्थापना केन्द्र स्थापना उल्लेख छ । कुनै संस्थाले नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने तर यस्ता पुनस्थापना केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधा तथा त्यस्तो केन्द्रको व्यवस्थापन, सन्चालन, अनुगमन तथा अन्य ब्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनुपर्ने उल्ल्लेख छ । प्रभावकारी अनुगमन तथा राज्यपक्षको प्रवद्धनात्मक पक्ष कमजोर हुँदा देशको विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित बालगृहहरु नियमसंगन रहेको पाइदैन ।
